विकासाचं मृगजळ दाखवून सत्तेत आलेलं हिदुत्ववादी सरकारने गेल्या पाच वर्षांत काय केलं सर्वांना ज्ञात आहे. २०१९च्या लोकसभा निवडणुकांची प्रचारधुमाळी सुरू झालेली आहे. त्यात मुळ मुद्दे बाजुला ठेवून देशभक्ती व राष्ट्रवादाचा उदो-उदो केला जात आहे. देशभक्तीच्या नावाखाली फसलेली आर्थिक धोरणे, गटाघळ्या खात असलेलं परराष्ट्र धोरण, दलित व मुस्लिमाविरोधातला हिंसाचार, घसरता जीडीपी, नोटबंदी, जीएसटी, विचारवंतावरील हल्ले, प्रसारमाध्यमांची गळचेपी, मॉब लिचिंग, गोरक्षकांचा उन्माद आदी विषय बाजुला फेकले गेले. सदर विषयाची पुन्हा-पुन्हा मांडणी केल्याशिवाय मतदारांमध्ये जागरुकता येणार नाही. त्यासाठी आम्ही ज्येष्ठ पत्रकार निखिल वागळे यांचे हे मनोगत इथे देत आहोत. श्री. वागळे यांनी हे भाषण महात्मा गांधींच्या १५०व्या जयंती समारोहात पुण्यातील गांधी भवनला दिलेले होते. त्या भाषणाचे संपादित स्परूपात शब्दाकन करून आम्ही तो नजरिया वाचकांसाठी देत आहोत. सदर भाषण पूर्ण स्वरूपात या लिंकवर ऐकायला व बघायला मिळेल.
भारतात अघोषित आणीबाणी सुरू आहे असं माझं मत आहे. मी यावर अनेकदा लिहिलेलं आहे. तसेच टिव्हीवरदेखील बोललेलं आहे. सोशल मीडियावरूनदेखील सांगितलेलं आहे. मी विचारवंत नाही पण मी एक साधा पत्रकार आहे. मी समाजामध्ये फिरत असतो. ज्या गोष्टी मला जाणवतात त्या मी समाजापुढे मांडतो. मला समाजाची स्पंदने जाणवत असतात. आज देशात आजूबाजूला जी परिस्थिती आहे ती अत्यंत अस्वस्थ करणारी आहे. तुमचा श्वास कोंडावा अशी ही अवस्था आहे.
एका बाजूला आपण महात्मा गांधींची दीडशेवी जयंती साजरी करतोय तर दुसरीकडे देशात लोकांचे नागरी स्वातंत्र्य आणि त्यांचे घटनात्मक अधिकार हिरावून घेण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. ही अघोषित आणीबाणी आहे. इंदिरा गांधींनी लादलेल्या आणीबाणीबद्दल पंचाहत्तरी असलेल्यांना माहीत असेल. पण जे तरुण आहेत, त्यांना याबद्दल अधिक माहीत नसावं. मी त्यांच्यासाठी आणीबाणी म्हणजे काय? व मी त्याला अघोषित आणीबाणी का म्हणतो या बद्दल मांडणी करेल.
पार्श्वभूमी
26 जून 1975ला देशात इंदिरा गांधींनी अधिकृतपणे आणीबाणी जाहीर केली. त्यावेळी त्यांनी कारण असं दिलं की, देशातली अंतर्गत परिस्थिती बिकट झालेली आहे. त्यापूर्वी या देशांमध्ये चीन युद्धाच्या वेळी 1962 आणि 1965ला व 1971 साली पाकिस्तानसोबत झालेल्या युद्धाच्या वेळी आणीबाणी जाहीर केलेली होती. पण ही आणीबाणी अतिरिक्त (एक्स्टर्नल) होती. म्हणजे देशावर चालून आलेला जो अतिरिक्त शत्रू होता, त्याचा मुकाबला करण्यासाठी ही आणीबाणी होती. युद्ध संपताच ती ताबडतोब मागे घेण्यात आली. इंदिरा गांधीनी देशात इतिहासात पहिल्यांदा अंतर्गत शत्रूचा मुकाबला करण्यासाठी नंतरची आणीबाणी जाहीर केलेली होती.
इंदिरा गांधींनी आणीबाणीत दोन गोष्टी केल्या. एक तर 25 जूनच्या रात्री सर्व प्रमुख विरोधी नेत्यांना तुरुंगात टाकले. होते. त्यावेळी महाराष्ट्रातून एस.एम. जोशी, डॉ. कुमार सप्तर्षी, अन्वर राजन तुरुंगात होते. देशभरातील अनेक लोक तुरुंगात होती. इंदिरा गांधींचे सर्व विरोधक तुरुंगात टाकले गेले. दुसर्‍या बाजूला घटनादुरुस्ती करून लोकांच्या मूलभूत अधिकारांवर गदा आणली गेली. इंदिरा गांधी हे सगळं लोकशाही मार्गाने केलं. त्यांनी कुणालाही आणीबाणीबद्दल प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षपणे काही सांगितलं नव्हतं. त्यांना लोकसभेत बहुमत होते, त्यांनी बहुमतांची आपली सत्ता वापरली आणि घटना दुरुस्त्या केल्या आणि नागरी स्वातंत्र्यावर आघात केला.
मला लोक विचारतात की, भाजपच्या सत्ताकाळाला तुम्ही अघोषित आणीबाणी का म्हणतात? त्यांनी कोणाला तुरुंगात टाकलंय? विरोधक तर बाहेर आहेत! तुम्ही तर बोलू शकता! नागरी स्वातंत्र्यावर आघात कुठे झालाय? कार्यकर्ते तर अजून चळवळी करत आहेत! त्यांच्यासाठी माझं म्हणणे आहे की, इंदिरा गांधींनी ज्या पद्धतीने आणीबाणी आणली, त्या पद्धतीने या दिवसात कोणताही राज्यकर्ता आणीबाणी आणणार नाही. आता जी आणीबाणी असेल किंवा आणली जाईल ती अप्रत्यक्ष आणीबाणी आहे. आणीबाणी म्हणजे हुकूमशाही असं जर समीकरण असेल, तर या भाजपच्या हुकूमशाहीमध्ये लोकशाहीच्या चारही खांबांवर गदा येत आहे. त्यांच्यावर प्रहार केले जात आहेत, जे आणीबाणीमध्ये इंदिरा गांधींनी केलं होतं.
अशा परिस्थितीत शासन संस्थेत लोकशाही प्रक्रिया शिल्लक राहात नाही. अशा संस्थेचा जो प्रमुख आहे, तोच सगळे निर्णय घेतो आणि ते निर्णय जनतेवर व आपल्या सरकारवर लादतो. आणीबाणीमध्ये विधिमंडळ किंवा संसद दोघेही आपला खरा आवाज व्यक्त करू शकत नाहीत. आणीबाणीमध्ये न्यायव्यवस्थेला जाणीवपूर्वक कीड लावली जाते. आणि प्रसारमाध्यमांचा आवाज बंद केला जातो. इंदिरा गांधींनी अशा पद्धतीने देशाच्या इतिहासात पहिल्यांदा प्रेस सेन्सॉरशिप लागू केली होती.
राज्यघटनेच्या 19व्या कलमानुसार देशांमध्ये अविश्कार स्वातंत्र्य आहे. वृत्तपत्र स्वातंत्र्य नावाची एक गोष्ट आपल्या घटनेमध्ये नाही. या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा एक भाग म्हणून ‘माध्यम स्वातंत्र्य’ येते. पण ते सर्व नागरिकांच्या अविश्कार स्वातंत्र्याचा एक भाग म्हणून येते, त्याच्यावर इंदिरा गांधींनी गदा आणलेली होती.
आणीबाणीत आम्ही तरुण होतो. काय होत आहे हे माहीत नव्हतं. जयप्रकाश नारायण यांची चळवळ गुजरातमध्ये सुरू झाली होती. त्याचे पडसाद बिहारमध्येदेखील उमटले होते. त्या काळात टिव्ही फारसा नव्हता. दिल्लीमध्ये जयप्रकाशांच्या सभेला गर्दी होऊ नये म्हणून त्या काळातला सर्वात लोकप्रिय सिनेमा ‘बॉबी’ दूरदर्शनवर दाखवण्यात आला होता. तरीसुद्धा जेपींच्या सभेला गर्दी झाली. ‘सिंहासन खाली करो, जनता आ रही हैं.’ ही त्यावेळी लोकप्रिय घोषणा होती.
जेपींच्या आंदोलनाची सुरुवात भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यापासून झालेली होती. गुजरातमध्ये एका वसतिगृहातील मेसमधील भ्रष्टाचाराचा मुद्दा बाहेर आला होता. तो मोठा होत व्यापक व राज्यव्यापी झाला. या आंदोलनासाठी भ्रष्टाचार प्रमुख मुद्दा बनून पुढे आला होता. गुजरातची लागण बिहारला झाली. मग देशव्यापी आंदोलन सुरू झालं. ज्यामध्ये जेपींचे नेतृत्व मान्य करून सर्व राजकीय पक्ष उतरले. इंदिरा गांधींचे समर्थक मी असलेले काही ज्येष्ठ पत्रकार होते. ते सतत महाराष्ट्रामध्ये सांगत आलेले आहेत की, इंदिरा गांधींच्या विरुद्ध आंतरराष्ट्रीय कट झालेला होता.
‘मैं कहती हूँ गरिबी हटाव, वो कहते है इंदिरा हटाव’ असं त्यावेळी इंदिरा गांधी बोलत होत्या. इंदिरा गांधींनी आपल्या मुलाखतीत सांगितलं आहे की, माझ्याविरुद्ध अंतरराष्ट्रीय कट केला आहे आणि त्यात सीआयएचा हात आहे. देशामध्ये सरकारविरोधी मोठे आंदोलन उभे राहिली त्याला विरोध करणारे उभे राहिले. किंवा जनमत आपल्या विरोधात गेलं अशाप्रकारे सत्ताधार्‍यांची केलेली ही सोपी कृती असते.
इतिहासाची पुनरावृत्ती होते असे म्हणतात, आता असं कोण बोलतंय? हे मी आता पुन्हा सांगायची गरज नाही. मित्रो, ‘मुझे मारने की साजिश रची जा रही हैं.’ हे अगदी तेच मॉडेल आहे. इंदिरा गांधींसारखा रंग वेगळा असला तरी, विचारसरणी वेगळी असली तरी, पक्ष वेगळे असले तरी यांचे मॉडेल ‘एकाधिकारशाही’
हाच आहे. फरक इतकाच आहे इंदिरा गांधी या पंडित नेहरूंच्या कन्या होत्या त्यांच्यावर लहानपणापासून लोकशाहीचा संस्कार झालेला होता. त्यांनी आणीबाणी लागू करून चूक केली, पण ती चूक अंतरराष्ट्रीय प्रसारमाध्यमासमोर मान्यदेखील केली. भारतीय मीडियासमोर तसेच ऐशींच्या निवडणुकांमध्ये जाहिर सभांमध्ये त्यांनी ही चूक कबूल केली.
माणसाला काहीतरी व्याधी होते, तशी तशी इंदिरा गांधींना ही लोकशाही विरोधात झालेली व्याधी होती असं मानू या. पण सध्याचे पंतप्रधान हे नेहरूंचे नातेवाईक नाहीत. त्यांच्यावर लहानपणापासून संस्कार झालेला आहे तो एकचालकानुवर्तीत्त्वाचा आहे. इंदिरा गांधी संकटात सापडल्या त्यावेळी आणीबाणी लादली. पण भाजपला संकटात सापडण्याची सुद्धा गरज नाही. गेल्या चार वर्षात त्यांनी स्वतःहून संकट निर्माण केलेली आहेत. या संकटाविरोधात जेव्हा-जेव्हा विरोधकांकडून व सामान्य माणसांकडून आवाज उठतो, तेव्हा ते अशा गोष्टी करतात. अशावेळी म्हणावं लागतं की, ‘अरे हा आपणच निवडून दिलेला पंतप्रधान आहे का?’
अघोषित आणीबाणीचा प्रारंभ
मीडियापासून अघोषित आणीबाणीची सुरूवात झाली आहे, असं मी मानतो. मी पत्रकार आहे, त्यामुळे मी मीडियाबद्दल बोलेन. इंदिरा गांधींनी आणीबाणीत पहिला आघात प्रसारमाध्यमावर केला व पत्रकारांना जेलमध्ये टाकलं. तेव्हा टेलिव्हिजन नव्हता, पण प्रत्येक वृत्तपत्राच्या कार्यालयात एक सरकारी अधिकारी बसून असायचा. तो वृत्तपत्रांचे अग्रेलख तपासून प्रकाशनसाठी परवानगी द्यायचा. गोविंद तळवलकर त्यावेळी महाराष्ट्रातले एक ज्येष्ठ संपादक होते. विचार करा गोविंद तळवलकरांचा अग्रलेख एक सरकारी अधिकारी तपासतोय, ही किती गमतीदार गोष्ट आहे. काही वृत्तपत्रांनी काळे अग्रलेख छापले. तर काहींनी जागा मोकळी ठेवली. त्यावेळी परिस्थिती फार सुखावह नव्हती. गोविंद तळवलकर सारख्या ज्येष्ठ संपादकानींसुद्धा आणीबाणीविरोधात आवाज उठवला नाही. आणीबाणी उठल्यानंतर त्यांनी लिहिले.
आणीबाणीच्या काळामध्ये वृत्तपत्रांनी पहिल्यापासून विरोध केला, हे खोटं होतं. बहुसंख्य वृत्तपत्रे गप्प होती. वृत्तपत्रांनी सरकारपुढे नांगी टाकली होती. वृत्तपत्राचे मालक इंदिरा गांधींकडे जाऊन लोटांगण घालत होते. एक्सप्रेस व स्टेटमेंटसारखी दोन-चार मोठी वृत्तपत्रे सरकारविरोधात लिहीत होती. साधनासारखे छोटे साप्ताहिक लिहीत होते. देशांमध्ये जेव्हा मोठी संकटे येतात, त्यावेळी अशीच छोटी माणसे लढत असतात. मोठ्या माणसाला जपायला प्रतिष्ठा असते, मालमत्ता असते, डामडौल असतो. संघर्ष करण्यापूर्वी ते खूप सारासार विचार करतात. छोटा माणूस रस्त्यावर उतरतो आणि वाट्टेल ती वादळे अंगावर घेतो. त्यामुळे माध्यमे त्यावेळी लढली हे विधान चुकीचे आहे.
लालकृष्ण अडवाणी यांनी जेलमधून बाहेर आल्यावर पत्रकारांना म्हटलं होतं, ‘तुम्हाला तर वाकायला सांगितलं होतं, तुम्ही रांगू लागला. "you were asked to brain, you crown" हे आडवाणींचे प्रसिद्ध वाक्य आहे. आजची परिस्थिती नेमकी अशीच आहे. मीडियाला कोणीही अधिकृतपणे वाकायला सांगितलेलं नाही, कोणीही रांगायला सांगितलेलं नाही, तरीसुद्धा मीडियातली बडी-बडी माणसे म्हणजे मालक-संपादक सरकारकडे लोटांगण घालत आहेत. त्यांनी आपला विवेक विकून टाकला आहे.
1978 पासून आजपर्यंत मला पत्रकारितेत 40 वर्षे झाली आहेत. इतकी विषारी, जहरी आणि लज्जास्पद परिस्थिती मी कधी पाहिलेली नव्हती. कोणाला घाबरायचं हे तरी ठरवा! मोदींना घाबरत आहात, असं समजूया. पण तुम्ही फडणवीस यांचा फोन आला तरी घाबरता! पत्रकारांना सत्तेचीच भीती वाटायला लागली आहे. म्हणून सत्य तुमच्यापर्यंत पोहोचत नाहीये. सुदैवाने दि वायर, स्क्रॉल आणि गाव कनेक्शन सारखी काही ‘पर्यायी माध्यमे’ उभी आहेत जिथून आपल्याला सत्य तरी कळतंय.
मीडियाला दहशतीत ठेवण्याची प्रक्रिया कधीचीच सुरू झालेली आहे. पण तेव्हा आपण झोपलो होतो. जेव्हा अशाप्रकारे वृत्तपत्रांचा गळा घोटला जात असेल तेव्हा वृत्तपत्रांचे मालक आणि पत्रकार जबाबदार असतात पण सामान्य जनतासुद्धा त्याला तेवढीच जबाबदार असते.
मी गरीबांकडून काही अपेक्षा करत नाही, त्यांना रोजच्या रोजीरोटीची चिंता असते. पण मध्यमवर्गीय माणसे वर्तमानपत्रे वाचतात, त्यांना सगळं माहीत असतं. हे सर्व सामान्याला माहीत असतेच असं नाही. तरीही मध्यमवर्गीयांना आतलं सत्य कळत नाही.
बहुतेक मध्यमवर्ग आजही असं समजतो की, आणीबाणी हे अनुशासन पर्व होतं. आजही त्या बिचार्‍या विनोबाला बदनाम केलं जातं. विनोबांनी आणीबाणीला अनुशासन पर्व असं कधीही म्हटलेलं नव्हतं. वसंत साठे इंदिरा गांधींच्या मंत्रिमंडळात तेव्हा मंत्री होते. ते वर्ध्याच्या आश्रमात विनोबांना भेटायला गेले. त्यावेळी विनोबांना त्यांनी विचारल, आणीबाणीबद्दल तुमचं काय मत आहे? सरळ बोलतील किंवा लिहतील ते विनोबा कसले? ज्यांनी विनोबांना वाचलंय त्यांना हे कळेल. त्यांनी अनुशासन पर्व असं लिहिलं आणि प्रश्नचिन्ह काढलं, ही वस्तुस्थिती आहे. साठे हुशार माणूस त्यांनी प्रश्नचिन्ह काढून टाकलं आणि इंदिरा गाधींना सांगितलं मॅडम अनुशासन पर्व सुरू आहे. सत्याचं असत्य कसं करायचं हे जगभरच्या लाचारांना बरोबर कळतं. जे सत्तेपुढे लाचार असतात ते विनोबा भावेंसारख्या माणसांचेसुद्धा विधान अशाप्रकारे बदलून टाकतात.
आणीबाणीत मुंबईकर म्हणत होते, बघा ट्रेन कशी व्यवस्थित सुरू आहे, बघा बसच्या कशा रांगा लागलेल्या आहेत. मला डॉ. श्रीराम लागूंबद्दल प्रचंड आदर आहे, ते माझे आवडते लेखक, अभिनेते व विचारवंत आहेत. पण सुरुवातीच्या काळात ते सुद्धा आणीबाणीच्या बाजूचे होते. तेच नाही अशी अनेक माणसे आणीबाणीचे समर्थक होते. लागूंचे नाव यासाठी घेतो की ते आदरणीय आहेत. अशी आदरणीय विचारवंत माणसेसुद्धा इंदिरा गांधी जे करत आहेत ते बरोबर आहे असं म्हणत होती. ती हुकूमशाहीच्या प्रेमात पडली होती. लागूंनी मला एकदा सांगितलं की, सहा महिने गेल्यानंतर त्यांच्या लक्षात आलं की हे बरोबर चाललेलं नाही, सगळीकडे दडपादडपी सुरू आहे. मग त्यांनी ’अँटिगनी’ नावाचं नाटक केलं.
मध्यमवर्ग तेव्हासुद्धा झोपलेला होता, आत्तासुद्धा तो झोपलेला आहे. नेमका कधी जागा होईल मला माहीत नाही. मी बसमधून, ट्रेनमधून जाणारी माणसे बघतो. त्यावेळी माझ्या मनात प्रश्न येतो माझं मन अस्वस्थ होतं. ही माणसे कधी जागे होणार आहेत. मला प्रत्येक माणसांना त्यांच्याकडे जाऊन गदा-गदा हलवून संगावसं वाटतं. त्यांच्या शरीरात कुठल्याच चेतना शिल्लक राहिलेल्या नाहीत.
हे आज सुरू झालंय असं नाही. मी तुम्हाला 2013 मध्ये घेऊन जातो. 2013च्या सप्टेंबर महिन्यात नरेंद्र मोदी नावाच्या गुजरातच्या मुख्यमंत्र्यांना भारतीय जनता पक्षाने पंतप्रधानपदाचा आपला उमेदवार घोषित केलं. त्यावेळी आम्हाला असं सांगितलं गेलं की, या देशाला ‘स्ट्राँग लीडर’ पाहिजे. त्यावेळी असंही सांगण्यात आलं की, ते कार्यक्षम आहेत आणि त्यांची छातीसुद्धा 56 इंचाची आहे. मला ही छाती गेल्या पाच वर्षात तरी दिसली नाही. जगभरातली जनता नेहमीच अशा ‘स्ट्राँग लीडर’च्या प्रेमात पडते. कारण त्यांना वाटते की, स्ट्राँग लीडर हा आपल्या सगळ्या समस्या सोडवणार आहे. जर खरंच त्याने लोकांच्या समस्या सोडवल्या असत्या तर जर्मनीत हिटलरला आत्महत्या करून मरावं लागलं नसतं. हे जर खरं असतं तर स्टॅलीनची अशी दुर्देवी शोकांतिका झाली नसती. कंबोडियामध्ये पॉल बॉर्टने मृतांचा खच पाडला नसता. भर चौकात मुसोलिनीला लोकांनी उलटं टांगलं नसतं. स्ट्रॉग लीडर हा मध्यमवर्गीयांच्या डोक्याचा खुळ आहे. लोकशाहीमुळे हे सगळं झालेलं आहे. आता आपल्याला हुकूमशाहीचा ठोक लीडर हवा आहे. बघा आला ना स्ट्राँग लीडर आणि हुकूमशहा! त्यामुळे तुमचा आवाज बंद झाला आहे. अशा लोकांमुळे जगाचे काय-काय हाल झाले हे जगाचा इतिहास घेऊन जरा वाचा.
आज स्वतःचे कपडे घालण्याचे स्वातंत्र्य नाही. हवे ते अन्न खाण्याचे, हवे ते पुस्तक वाचण्याची, मनसोक्त संगीत ऐकण्याची, हवा तो नाटक-सिनेमा बघण्याचे असे कसलेच स्वातंत्र्य तुम्हाला राहणार नाही. जगभरच्या सर्वच तथाकथित स्ट्राँग लीडरने हेच केलेलं आहे. तेव्हा ज्यांना स्ट्राँग लीडरचा आकर्षण होतं ते आता तोंडघशी पडलेले आहेत.
मध्यमवर्गीयांमध्ये स्ट्रांग लीडरच्या अपेक्षा असण्यामागे काँग्रेस पक्षाच्या अनेक चुका होत्या. 2011 पासून ते 2014पर्यंत टूजी घोटाळा, कोळसा घोटाळा अशा अनेक चुका झालेल्या होत्या. मनमोहन सिंग जगातले अत्यंत उत्कृष्ट असे अर्थशास्त्रज्ञ आहेत. पण माझं असं मत आहे, मनमोहन सिंग राजकारणी आणि सरकारचे नेते म्हणून कमी पडले. अशा बदलत्या व कसोटीच्या काळात जो कणखरपणा दाखवावा लागतो, तो त्यांनी दाखवला नाही आणि मग मोदींची लाट आपल्यावर स्वार झाली.
वाचा : 'मोदी 0.2' अगतिकतेचा विजय
वाचा : शपथविधी झाला अन् रोजगार घटले
माध्यमात हस्तक्षेप
2013च्या जून महिन्यापासून आम्ही ‘आयबीएन लोकमत’मध्ये सर्वेक्षण करत होतो. आम्हाला स्पष्ट दिसत होतं की, आता काँग्रेस पक्ष हरणार आहे. जून महिन्यात कोण नेता होणार आहे, हे स्पष्ट झालेलं नव्हतं. तरीसुद्धा मोदींचा क्रमांक वर गेलेला होता. मोदी हे उगवते सूर्य म्हणून पुढे आले. त्यामुळे नरेंद्र मोदी नावाच्या उगवत्या सूर्यापुढे सर्वांची रांग लागली. देशातल्या ‘क्रोनी कॅपिलिस्ट’ नावाच्या बदमाश उद्योगपतींनी पहिली रांग लागली. यात अंबानी, अडाणी होते. अंबानी तर काँग्रेससोबतही होते, ते तिसर्‍या आघाडीच्या सरकारमध्येही होते आणि आता ते मोदींबरोबर होते. मोदींनी आपल्यासोबत अडाणी नावाचा नवा खेळाडू आणला. प्रत्येक परदेश दौर्‍याला मोदींना अडाणी लागतात. असं कुठल्याही पंतप्रधानांच्या बाबतीत घडलेलं नाही. मोदींच्या दौर्‍यांनतर पुढचे सर्व कॉन्टॅक्ट अडाणीला मिळालेले आहेत.
देशातल्या सर्व उद्योगपतींना वाटलं की, मनमोहन सिंग सरकार व्यवस्थित चालवू शकत नाहीत. देशातली अर्थव्यवस्था धोक्यात येईल, पण असं काही होत नव्हतं. तरीसुद्धा एक भावना निर्माण होते, ती झाली होती. एकदा क्रोनी कॅपिटलिस्ट भाजपच्या बाजूने आल्यावर अशी बातमी पसरली की, 1500 कोटी त्यांना निवडणूक प्रचारासाठी अंबानी दिले. त्यावेळी आम्ही असा विचार केला की, हा पैसा मुकेश अंबानींने दिला की, अनिल अंबानींने दिला. पण आत्ता राफेलबरोबर चर्चा करताना अनिल अंबानीदेखील मोदींबरोबर होते. एकापाठोपाठ एक अशा अनेक उद्योगपतीने ज्यांच्या हातात मीडिया होता त्यांनी मोदींकडे रांगा लावल्या. आम्ही त्यावेळी नेटवर्क-18 मध्ये काम करत होतो. आमचा हा ग्रूप देशातला दोन नंतरचा ग्रूप हता. त्याचे 7 चॅनल होते, अनेक वेब पोर्टल होते.
आयबीएनचे त्यावेळचे मॅनेजिंग डारेक्टर राघव बहल होते. ते मूलतः चांगले पत्रकार आहेत. ते बीबीसीसारख्या मोठ्या संस्थेत पत्रकार होते. मी 2007 पासून ते 2014 पर्यंत या नेटवर्क-18मध्ये कामाला होतो. मालकाने मला सर्व संपादकीय अधिकार व स्वातंत्र्य दिलेले होते. मला पगाराबद्दल विचारणा झाली, मी म्हणालो पगार योग्य तो द्या, पण मला 100 टक्के स्वातंत्र्य पाहिजे.
आमच्या नेटवर्क-18 ग्रूपचे संपादक राजदीप सरदेसाई यांनी 100 टक्के स्वातंत्र्य मला दिले. मी संपादक म्हणून आचार्य जावडेकरांसोबत काम केलेलं आहे. जावडेकर नवशक्तीचे संपादक होते. ते कायम सांगायचे की, संपादकाला आपले स्व:त्त्व जर टिकवायचे असेल तर त्याने आपला राजीनामा नेहमी वरच्या खिशात ठेवला पाहिजे. महानगर बदलून मी टेलिव्हिजनमध्ये गेलो. महानगरला मी 18 वर्ष होतो. तिथला मालक-संपादक मीच होतो. त्यामुळे तिथे स्वातंत्र्याचा प्रश्न नव्हता. पण टेलिव्हिजनमध्ये गेल्यावर प्रत्येक दिवशी राजीनामा माझा खिशात होता. कधी आपल्याला इथून बाहेर जावे लागेल ही भीती कायम मनात होती. पण राजदीप सरदेसाईसारखी माणसे असल्यामुळे मी तिथे 7 ते 8 वर्षे टिकलो. त्यांनी मला स्वातंत्र्य दिले. एवढेच नाही तर आमचे अर्धे मालक दर्डांनादेखील सांगून ठेवलेलं होतं की, त्याला अडचणी निर्माण करायच्या नाहीत. त्यामुळे मला पूर्ण स्वातंत्र्य होतं. पण 2013 पासून हे स्वातंत्र्य हळूहळू कमी व्हायला लागलं. हे स्वातंत्र्य सर्वत्र होत होतं.
आमचे मालक राघव बहल यांनी ‘टॉक इंडिया’ नावाचा शो आयोजिच केला होता. हा दिल्लीतला पहिला सर्वांत मोठा इव्हेंट होता. नरेंद्र मोदी तिथे वक्ते होते. मोदींना प्लॅटफॉर्म उपलब्ध करून देण्यासाठी हा शो तयार करण्यात आला होता. या कार्यक्रमादरम्यान मोदींनी अट घातली की, राजदीपने मला प्रश्न विचाराचये नाहीत. तर राघव बहलनं मला प्रश्न विचारायचे. आम्हाला प्रश्न पडला की कारण राजदीप आमच्या नेटवर्कचा संपादक होता. त्याला गप्प बसवण्यात आलं. तो शो सक्सेस झाला. आम्ही सगळे अस्वस्थ होतो. काय होतंय काहीच कळत नव्हतं. संपादकाला प्रश्न विचारू न देणे त्यांची व्युहनिती होती.
नेटवर्क-18 नंतर इंडिया टुडेनेही तेच केलं, तेच भास्करनेदेखील केलं. तसंच टाइम्स ऑफ इंडियात झालं. 2014ची निवडणूक नरेंद्र दामोदर दास मोदी एकटे लढले नाहीत तर ही निवडणूक मोदी व देशातले क्रोनी कॅपिटलिस्ट आणि मीडिया यांच्या गठबंधनाने एकत्रितपणे लढली गेली. टीव्हीवर दरवेळी नरेंद्र मोदींचे भाषण दाखवले जाऊ लागले. मोदींचे एकसुरी वक्तव्य लोकांना प्रचंड प्रभावी वाटत होतं. आम्ही मोदींच्या सभा दाखवत होतो, आम्हाला तसा
आदेश होता. मोदींचे भाषण सुरू झाले की, आमच्या ऑफिसमधले कर्मचारीसुद्धा उभे राहून काम सोडून द्यायचे. त्यांनी लोकांच्या मनाला कुठेतरी हात घातलेला होता. त्यांनी लोकांना प्रभावित केलं होतं.
आकडे सांगतात टीव्हीने त्या निवडणुकीत मोदींना सर्वात म्हणजे 30 टक्क्याहून अधिक वेळ दिलेला होता. 11 टक्के वेळ दिलेले केजरीवाल दोन नंबरवर होते. तर राहुल गांधींना केवळ 2 टक्के जागा टिव्हीने दिली होती. हे उदाहरण यासाठी दिलं की, 2014च्या निवडणुकीत मोदी, मीडिया आणि क्रोनी कॅपिटलिस्ट यांच्यात प्रत्यक्ष युती झालेली होती.
गुजरातमध्ये वल्लभभाई पटेल यांच्या पुतळ्याचे भूमिपूजन झालं त्यावेळी आम्ही आमची रिपोर्टर अलका धुपकरला तिथे पाठवलं होतं. पुतळ्याला स्थानिक गावकर्‍यांना विरोध दर्शवला होता. ती लोकं पुतळ्याविरोधात आंदोलन करत होती. आम्ही ती बातमी दाखवली. पण आमच्या नेटवर्कने त्यावर बहिष्कार टाकला. कारण बहुदा दिल्लीत असं ठरलं असावं की, महाराष्ट्रात त्यांना काय करायचे ते करू दे, आपण इथून दाखवायचं नाही. अन्य एकाही मीडियाने ते विरोधी आंदोलन दाखवलं नाही. त्याकाळी मोदींविषयी अधिकाधिक चांगलं व लोकांच्या मनावर सकारात्मक परिणाम करतील, अशा बातम्या दाखवल्या जात होत्या. मोदी निवडून येणार होते हे सर्वांना माहिती झालेलं होतं. त्यावेळची सगळी सर्वेक्षणं पाहिली तर असं लक्षात येईल की सर्वसामान्य लोकांवर मोदींचे गारुड झालेलं होतं.
वाचा : 'इतिहास डस्टरने पुसता येत
नाही'
अर्थात मोदींनी पंतप्रधान होण्याच्या आधीपासून मीडियावर सेन्सॉरशिप लादली होती. मोदी तसा फार हुशार माणूस; त्यांची शैली वेगळी आहे. त्यांना लवकर लक्षात आलं होतं म्हणूनच ते करण थापरचा इंटरव्यू सुरू असताना मधूनच उठून गेले होते. त्यांना कळून चुकलं होतं की आता पत्रकारांना बोलण्यात काही अर्थ नाही. पत्रकारांच्या नाड्या ज्या मालकाच्या हातात आहेत त्यालाच बोलले पोहिजे! मोदींनी डायरेक्ट मालकांशी डील केली. निवडणुकीत भाजपने प्रसारमाध्यमांना सर्वाधिक जाहिराती दिल्या. मतदानादिवशीसुद्धा पहिल्या पानावर मोदींचा फोटो येत होता.
मोदींविरोधात त्यावेळी कुठल्याही संपादकांनी अग्रलेख लिहिण्याचा दम दाखवला नाही. बातम्याही दाखवल्या गेल्या नाहीत. बातमी देणारा पत्रकार बिचारा असा विचार करत असेल की, मालक मोदी समर्थक आहे, मग मी कशाला मोदींच्या विरोधात बातमी देऊ. प्रत्येकाला आपली रोजीरोटी कशी चालेल हा प्रश्न आहे. हाच प्रश्न इंदिरा गांधींच्या काळात सर्व अधिकार्‍यांना पडला होता. म्हणून इंदिरा गांधी वाट्टेल ते करत होत्या. पण इथे मोदी काहीही न सांगता लोकं त्यांच्यापुढे पूर्णपणे लीन झालेली होती.
मी पहिल्यापासून भाजपचा विरोधक आहे. कारण भाजप घटनेवर विश्वास ठेवत नाही. पण अनेक भापच्या प्रवक्त्यांना मी माझ्या शोमध्ये स्थान दिलेलं आहे. मी त्यांना सडेतोड प्रश्न विचारलेले आहेत. पत्रकारिता निर्भय असावी, मी अशा मताचा नाही. पत्रकारिता शिकणार्‍या विद्यार्थ्याने मी असं सांगतो की पत्रकारिता तटस्थ असता कामा नये. पत्रकारिता लोकशाहीचा चौथा खांब आहे, त्यामुळे ती दुबळ्या घटकांच्या बाजूने व अन्यायग्रस्तांच्या बाजूने उभी राहिली पाहिजे. पण पत्रकारिता ही वस्तुनिष्ठ असायला हवी.
लोकांच्या मनात असा प्रश्न येत नाही की, टिव्ही मोदींना इतकी का जागा देतो? तीच जागा विरोधी पक्षाला का दिली जात नाही? महाराष्ट्रातला मीडिया शरद पवारांची सभा दाखवत नाही. आमचेही कर्तव्य आहे की त्यांची सभा दाखवावी. पण बहुतेक लोकं लोकं मोदींनाच पाहत होते आणि मीडियाने त्यांच्यापुढे लोटांगण घातलं.
फेब्रुवारी 2014 ला मला माझ्या मॅनेजिंग डायरेक्टरचा मेल आला. तोच मला आमच्या सागरिका घोष नावाच्या अजून एका संपादकाना पाठविला गेला. या मेलमध्ये असं लिहिलं होतं की, तुम्ही भाजपविरोधात आणि संघ विरोधात लिहिताना काळजी बाळगावी. गेल्या सात वर्षांत मला कधी अशा प्रकारचा समज देणारा मेल आलेला नव्हता.
मेल येताच त्याचवेळी मी राजीनामा देण्याच्या तयारीला लागलो. त्यावेळी मी राजदीपला फोन करून सांगितलं, ‘मी बाहेर पडतोय.’ राजदीपनं त्यावेळी बॅलन्सिंग भूमिका घेतली. निवडणुका होईपर्यंत थांबावे, निवडणुकीनंतर आपण सर्व राजीनामे देऊ असे तो बोलला. कारण आमचा नेटवर्क अंबानीने ताब्यात घेतलेला होता ह आम्हाला माहीत झालेलं होतं.
राजीनामा देणारे आम्ही एकटे नव्हतो. तिकडे दि हिंदूमध्ये सिद्धार्थ वरदराजन यांनीदेखील राजीनामा दिला. कारण मोदींच्या सभेला का स्थान द्यावे यावरून त्यांच्यामध्ये मतभेद झाले होते. पी. साईनाथ यांनासुद्धा हिंदूची जुनी नोकरी सोडावी लागली. किती लोकांच्या त्या काळात नोकर्‍या गेल्या, याचा जर हिशोब काढला तर जेजे मोदीविरोधी पत्रकार होते त्यांच्या नोकरीवर गदा आलेली होती.
एका अर्थाने हे बरंच झालं होतं. कारण अशा वातावरणामध्ये आम्ही काम तरी कसं करणार होतो? असा अवस्थेत काम करणे म्हणजे स्वतःला ताप करून घेणे होतं. अत्यंत घाणेरडं वातावरण होतं ते. सतत फोन येत होते. फोन येणे हा संपादकाचा मोठा अपमान होता. मी आजपर्यंत कोणत्याही राजकारण्याच्या फोनला भीक घातली नाही. छगन भुजबळ यांचा भ्रष्टाचार मी दाखवत होतो तेव्हा, समीर भुजबळ फाईल घेऊन दिल्लीपर्यंत गेले, मला दिल्लीहून फोन आला. मी म्हणालो, ‘त्याला म्हणावं, आधी तुझ्यावरच्या आरोपांची उत्तर दे.’ मी म्हणालो, ‘त्याला फाईल घेऊन माझ्याकडे पाठवा.’ पण मला तो कधीही भेटला नाही, पण थेट तुरुंगात गेला.
प्रत्येक संपादकाला अपमान वाटावे असे फोन येत होते. मालकाचा फोन येणे, राजकारण्यांचे फोन येणे हे नित्याचेच झाले होते. आमची चूक असेल तर आम्हाला जरूर सांगावे, आम्ही ती सुधारू. तुम्ही ही बातमी दाखवू नका! असा फोन मला कधी शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरेंचासुद्धा केला नाही. मी जे लिहीत होतो, बातमी छापत होतो, ते त्यांना आवडत नव्हतं. पण त्यांनी कधी फोन केला नाही. त्यांनी चार वेळा मला ठोकलं. पण फोन कधी केला नाही.
2013 पासून असा अपमान सुरू झालेला होता. भाजपचे सरकार आल्यावर पहिला फोन विजय दर्डा यांचा आला. दर्डा तर काँग्रेसचे खासदार होते. म्हणाले, ‘अरे बाबा, सरकार बदलले आता जरा लक्षात घे.’ सरकार तुम्हाला सांगतच नव्हतं. तुम्ही आधीच मोदींच्या 56 इंच छातीला घाबरून लोटांगण घातलं. डरपोक झाले होते सगळे. माझे मोदींशी कितीही मतभेद असो, पण त्यांच्या या जिगरीला दाद द्यायला पाहिजे.
वाचा : आम्ही भारतीय: कल्पनेचे बळी
26 मे 2014 नंतर माध्यमात ज्या नेमणुका झाल्या त्या भाजप नेत्याच्या आदेशावरून झालेल्या आहेत. मोदी सत्तेत आल्या नंतर देशातल्या प्रमुख वृत्तपत्रातले जे संपादक बदलले गेले, तेसुद्धा भाजपच्या आदेशावरूनच बदलले गेले. त्यांचे नावं घेऊन मला वाद निर्माण करायचे नाहीत पण ती नावे सर्वांना माहिती आहेत.
बॉबी घोष हे हिंदुस्तान टाइम्सचे संपादक होते. एचटीच्या मॅनेजिंग एडिटर शोभना भारतीय यांनी घोषना अमेरिकेहून भारतात बोलावून घेतलं होतं. मूळचे भारतीय असलेले घोष अमेरिकेतले प्रसिद्ध पत्रकार होते. त्यांनी देशांमध्ये पसरलेल्या विषारी वातावरणाविरोधात लेखांची श्रृंखला (हॅट सिरीज) सुरू केली. त्यांना राजीनामा द्यावा लागला. इपीडब्ल्यूमध्ये अंबानीच्या भ्रष्टाचाराविरोधात लिहिणारे प्रंजोय गुहा ठाकूरतांदेखील राजीनामा द्यावा लागला. पुण्यप्रसून बाजपेयींना टीव्ही सोडावा लागला. अशी अनेक नावे घेता येतील. तोपर्यंत सरकार सुद्धा कोडगं झालेलं होतं आणि मॅनेजमेंट सुद्धा परमनंट लोटांगण घालण्याच्या स्थितीत पोचलं होतं.
संपादकांना विचारायचं नाही, थेट मालकांनाच ताब्यात घ्यायचं ही स्टटर्जी भाजपला चांगली कळालेली होती. भाजपने मालकाला दमदाटी करून नाही तर प्रेमाने ताब्यात घेतले. अर्थातच हे प्रेम पैशाचा होतं. गेल्या चार वर्षांत अनेक न्यूज चॅनेलला आणि वृत्तपत्रांना मोदी सरकारने आणि भाजपने जाहिराती दिलेल्या आहेत. हजारो कोटींच्या घरात या जाहिराती होत्या. पेपरला वर्षांला दहा कोटी, पाच कोटी, तीन कोटी पेपरच्या साईजप्रमाणे जाहिराती मिळणार असेल तर कोण मोदीविरोधात लिहिणार? मग इतक्या पैशात तर कुणीही राहुल गांधींना पप्पू म्हणतील.
मीडियाचे सगळे मालक विकत घेतले गेले. इंदिरा गांधींनी दडपशाहीतून माध्यमे ताब्यात घेतली होती. यांनी इंदिरा गांधींच्या स्टाईलने नाही तर डोक्यावर हात फिरवून नव्या स्टाईलनं मीडियाला हाताशी घेतलं. सर्वांनी एकदा या प्रक्रियेचा अभ्यास करण्याची गरज आहे. मग म्हणू नका, वागळे तुमची नोकरी सतत का जाते? माझी नोकरी जात नाही, मी त्यांनी आणलेल्या दबावाच्या विरोधात राजीनामा देतो.
मी आयबीन लोकमतनंतर मी मराठीत कार्यक्रम करायला लागलो. त्याचवेळी ठरवले होते की नोकरी करायची नाही. तिथे विनोद तावडेचा फोन आला. कारण आम्ही त्यांच्या सर्टिफिकेटची बांधणी करत होतो. फोननंतर संपादक रवींद्र आंबेकर माझ्याकडे आले व म्हणाले. सर फोन येतोय. आपल्या मालकाला सुद्धा फोन आला होता. मी म्हणालो काय करायचे तू निर्णय घे. शो विरोधात निर्णय घ्यायचा असेल तर उद्या शो बंद पडेल. माझ्या बाजूने उभा राहिलास तर मी फक्त तुझे कौतुक करू शकतो. सुदैवाने माझे संपादक माझ्या बाजूने उभे राहिले. विनोद तावडेच्या सर्टीफिकेटवर सकारात्मक चर्चा झाली.
त्यानंतर मी टीव्ही-9 मध्ये शेतकर्‍यांच्या संपावर शो केला. शिर्डी जिल्ह्यातील पुणतांबा येथे जाऊन लाईव्ह शो केला. तिथे शेतकरी महिला ग्रामीण भाषेत फडणवीस सरकारविरोधात भडभडून बोलत होत्या. बायको म्हणत होत्या, कसला अभ्यास करतोय. ग्रामीण भागातली माणसं खरं बोलतात. त्या म्हणाल्या आता लवकर कर्जमाफी करा.
वाचा : आधुनिक मदरसे... एक नवी पहाट!
मला सकाळी 10 वाजता संप मागे घेतल्याचा फोन आला. मी म्हणालो, हे कधी झालं? मी रात्री अकरापर्यंत त्याच गावात होतो. रिपोर्टर मित्र म्हणाला, गावातल्या लोकांना बोलावलं होतं आणि रात्री चर्चा झाली. महाराष्ट्राच्या इतिहासात व माझ्या पत्रकारितेच्या इतिहासामध्ये रात्री एक वाजता संपावर चर्चा झालेली मी कधी बघितली नव्हती. चर्चा केल्यानंतर सरकारने पहाटे 4 वाजता पत्रकार परिषद घेतली. हे सगळ ऐकून मला धक्का बसला. मी म्हणालो, कोणी आवाज केला नाही का? त्याने सांगितले एका माणसाने आवाज केला. ते होते अजित नवले. त्यापूर्वी नवलेंशी माझी फारशी ओळख नव्हती. त्यांनी मला सगळं रामायण सांगितलं.
तिथं अनेक शेतकरी जमले होते, त्यांनी मला नाशिकच्या मार्केटला जाण्यास सांगितलं. मी नाशिकच्या मार्केटला गेलो, तिथे खूप शेतकरी जमलेले होते. शेतकरी अस्सल मराठमोळ्या भाषेत सरकारला शिव्या घालत होते. शो करून मुंबईत आलो. मला चार दिवसांनी त्यांनी सांगितलं गेलं की, तुमचा शो आता नऊ ऐवजी संध्याकाळी 5 वाजता करायचा. मी म्हणालो, माझा चॅनलबरोबर करार झालेला आहे, वेळ ठरलेली आहे. तुम्हाला बदल करायचा असेल तर वर्षभरानंतर करा. त्यांना म्हणालो शो नऊ वाजताच होईल, पाच वाजता होणार नाही त्यावेळी लोकं बघणार नाहीत. अशावेळी शो करण्यात काय अर्थ आहे. तसं असेल तर शो उद्याच बंद करा. त्यांनी एक महिना माझा शो सुरू ठेवला. या काळात त्यांनी माझी समजूत घालण्याचा प्रयत्न केला. पण मी ऐकलं नाही. पण तिथेही मला उत्तर मिळालं. माझा टीव्ही-9चा शो बंद झाला.
हे उदाहरण यासाठी देतोय की केवळ मोदीच नाही तर फडणवीसदेखील मीडियावर सेन्सॉरशिप आणतात. आज महाराष्ट्रातल्या प्रमुख वृत्तपत्रामध्ये आणि चॅनलमध्ये फडणवीसांचे फोनवर काम होतात. ही सेन्सॉरशिप नाही तर काय आहे? आमचे प्रमुख संपादक आणि पत्रकार पराकोटीचे शेंबडे झालेले आहेत.
या अघोषित आणीबाणीत सगळे मेंढरं झालेली आहेत. ज्यावेळी सगळे लाचार होतात, तेव्हा राज्यकर्त्यांना प्रश्न विचारता येत नाही. मग प्रश्न विचारणारी माणसं कुठे मिळणार? त्याला आणीबाणी जाहिर करायची गरजच पडत नाही. हे प्रत्येक क्षणाला होत आहे. महाराष्ट्रात पंचायत समिती, महापालिका आणि नगरपालिकांच्या निवडणुका झाल्या. प्रत्येक निवडणुकीवेळी प्रत्येक वृत्तपत्राला किती पैसे मिळाले हे बघा. मोदींनी दिल्लीमध्ये पत्रकारांचा आपला गट बनवलेला आहे. फडणवीस यांनीदेखील ‘वर्षा’वर पत्रकारांचा गट बनवलेला आहे. त्या आधारे ते ‘मीडिया मॅन्युप्लेशन’ करतात. ही अघोषित आणीबाणी नाही तर काय आहे.
पुण्यप्रसून वाजपेयींच्या हकालपट्टीनंतर मी अघोषित आणीबाणीवर लेख लिहिला. त्यावेळी रामचंद्र गुहा आणि माझा वाद झाला. ते म्हणाले, अजून आणीबाणी आलेली नाही. त्यांनी आपल्याला तुरुगांत टाकले नाही. मी म्हणालो, आता जेलमध्ये टाकायला पाहिजे असं काय शिल्लक राहिलं आहे. उद्या जर त्यांनी मला जेलमध्ये टाकलं तर पत्रकार म्हणून नाही तर अर्बन नक्षलवादी म्हणून टाकतील.
काँग्रेसच्या काळातसुद्धा दबाव येत होता. मी काँग्रेसवर देखील टीका केलेली आहे. काँग्रेसला मी एका बाबतीत मानतो, त्यांनी कधीही आमच्या नोकर्‍यांना हात लावला नाही. त्यांनी दबाव आणला. एक दोनदा फोन केले. नाही म्हटल्यावर घरी चहा प्यायला या म्हणाले. जेवायला या म्हणाले. काँग्रेसची विरोध करण्याची ही वेगळी पद्धत आहे. काँग्रेसवाल्यांनी तेवढेच केले. 2011 ते 2013 या कळात मी काँग्रेसवर खूप टीका केली. पण त्यांनी कधी आमच्या नोकर्‍या जाव्यात असा प्रयत्न केलेला नाही.
आज सरकारमधील कुठलाही मंत्री स्वतंत्रपणे निर्णय घेऊ शकत नाही. केंद्रीय मंत्रिमंडळ स्वतंत्रपणे आपले निर्णय घेऊ शकत नाही. पंतप्रधान कार्यालयात 300 ते 400 अधिकारी नेमलेले आहेत, ते प्रत्येक फाइल पंतप्रधानाच्या जवळच्या माणसाला दाखवून निर्णय घेतात. हे सत्तेचे केंद्रीकरण आहे. इंदिरा गांधींनी हेच केलं होतं. त्यामुळे ती घोषित आणीबाणी होती आणि ही अघोषित आणीबाणी आहे.
वाचा : संसदेत नोटकोंडी आणि सामान्यांचा ‘मनी’कल्लोळ
वाचा : नोटबदली आणि रांगेतला देशभक्त
काही दिवसांपूर्वी मी पत्रकारांच्या एका सेमिनारसाठी दिल्लीत गेलो होतो. ‘कमिटी अटॅचमेंट जर्नलिस्ट’ नावाच्या संघटनेनं ही परिषद घेतली होती. तिथे देशभरातून अनेक पत्रकार आलेले होते. मेघालयपासून ते गोव्यापर्यंत अनेकजण आले होते. तिथं मी पत्रकारांच्या भयान कथा ऐकल्या. या कथा आपल्याला कधीच माहिती पडल्या नसत्या. शिलाँग टाइम्स नावाचा मेघालय मधून निघणारा एक पेपर आहे. एक महिला या वृत्तपत्राची संपादक आहे. तिने भ्रष्टाचाराविरोधात बातम्या दिल्या. तिच्या घरावर पेट्रोल बॉम्ब फेकला गेला. आम्हाला नेहमीच ट्रोलिंग केलं जातं. रविशकुमार, राणा अय्यूब यांनादेखील भयानक ट्रोलिंग केलं गेलं. छत्तीसगडमध्ये 20 पत्रकारांवर राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे. त्यांचा दोष काय तर त्यांनी सरकारविरोधात फेसबुकवर पोस्ट लिहिली होती.
तिथल्या एका गावात सरकारने योजना अमलात आणल्याचा दावा केला. ग्रामीण भागातल्या एका पत्रकाराने त्या गावात जाऊन पाहणी केली व बातमी दिली. त्या गावात काहीच झालेलं नव्हतं. कुठलेही विकास कामे झालेली नव्हती. बातमी छापून येताच पोलिसांनी त्याला पकडले आणि नक्षलवादी घोषित करून बेदम मारले. तो सांगत होता त्या रात्री त्याला झोपच लागली नाही. अशा अवस्थेत कशी पत्रकारिता करायची? आता कोण वाचवणार आहे या पत्रकारांना? हे सर्व आधी काँग्रेसचा काळातही होत होतं आता भाजपचा काळातही होतंय. पण काँग्रेसच्या काळात हल्ल्यांचे इतके प्रमाण नव्हतं आणि त्याला सरकारी मान्यतादेखील नव्हती. मोदींच्या काळात पत्रकारितेवरील हल्ल्याला सरकारी मान्यता (लेजिटीमसी) प्राप्त झालेली आहे.
ग्रामीण भागातून आलेल्या पत्रकारांच्या कहाणी ऐकून त्यावेळी मला प्रचंड धक्का बसला. ज्या राज्यात भाजपची सत्ता आहे, त्या ठिकाणच्या पत्रकारांच्या कहाण्या धक्कादायक होत्या. या सगळ्या कहाण्या तुम्हाला युट्यूबवर बघायला मिळतील.
हे काँग्रेसच्या काळातही सुरू होतं पण आम्ही त्यावेळी किमान विरोध तरी करू शकत होतो. भाजपच्या सत्ताकाळात एखाद्या पत्रकाराचा खून झाला तर मालकसुद्धा त्याच्या बाजूने उभा राहात नाही. त्याच्या कुटुंबाने काय करायचं? त्याच्या मुलाबाळांनी काय करायचं?
मोदींच्या सत्ताकाळात अशाप्रकारे दोन-चार पत्रकारांचे खून झालेले आहेत. त्यांच्या विधवा त्या परिषदेला आलेल्या होत्या. त्याच्या व्यथा विदारक होत्या. हल्लेखोर आरोपी पकडले जात नाहीत, नुकसान भरपाई मिळत नाही, अशा असंख्य तक्रारी त्या महिलांनी केल्या.
लोकशाहीमध्ये पत्रकारांनी गोळी खाऊन मरावं. त्यांनी अन्नाशिवाय उपाशी मरावं. भाजपच्या सत्ताकाळात वृत्तपत्र स्वातंत्र्य नावाची गोष्ट अस्तित्वात नाही. तरीही अशा अवस्थेत दि वायर, स्क्रॉलसारखी वेबपोर्टल सुरू आहेत. हा अल्टरनेटिव्ह मीडिया तयार झालेला आहे. खरं सांगू तर सोशल मीडियामुळे मी गेली चार वर्षे जिवंत राहू शकलो. फेसबुक आणि ट्विटरमुळे मी अजूनही लिहू शकतो, बोलू शकतो. तिथे मी कोणाविरोधात लिहू शकतो. भाजपविरोधात लिहू शकतो. फडणवीस विरुद्ध लिहू शकतो. पण उद्या हे राहील का नाही मलाही माहीत नाही.
पॉलिटिकल लिखाण करायचे नाही, असा निर्णय फेसबुकने अलीकडेच घेतला आहे. म्हणजे आता फक्त नेत्यांची चमचेगिरी करायची. चमचेगिरी, हुजरेगिरीतून पैसे मिळतील. बघा हे आहे ‘फ्रीडम टू प्रेस.’ भारतात अजून चीनसारखी सोशल मीडियावर बंधने आलेली नाहीत. उद्या तेही येतील. कारण पोलीस सरकारविरोधात पोस्ट लिहिणार्‍यांना तुरुंगात पाठवत आहेत, त्यांना नोटिसा बजावल्या जात आहेत. त्यांच्याविरोधात खटले दाखल केले जात आहेत. भारत सोडून द्यावा की काय, अशी परिस्थिती निर्माण झालेली आहे.
गेल्या काही महिन्यापासून काश्मीरमध्ये पोलीस तरुण पत्रकारांना उचलत आहेत. रात्री-अपरात्री त्यांना घरातून घेऊन जात आहेत. त्यांच्यावर खटले दाखल केले जात आहेत. त्यांना तुरुंगात पाठवले जात आहे. काश्मीर तर भारताचा अविभाज्य भाग आहे ना? का नाही तिथे वृत्तपत्र स्वातंत्र्य?
वाचा
: मोहसिनच्या न्यायात अटकाव कुणाचा?
नागरी स्वातंत्र्य धोक्यात
लोकशाहीमध्ये नागरी स्वातंत्र्य जीवन जगण्याचा अधिकार (राईट टू लाइफ) अत्यंत महत्वाचा आहे. हे नागरी स्वातंत्र्य इंदिरा गांधीनीसुद्धा हिरावून घेतले होतं. जस्टीस खन्ना यांनी इंदिरा गांधीविरोधात निर्णय दिला होता त्यामुळे त्यांना मुख्य न्यायाधीश म्हणून बढती मिळाली नाही.
देशात रोजच नागरी स्वातंत्र्यावर गदा येत आहे. मध्यंतरी उत्तर प्रदेशमध्ये एका सॉप्टवेअर इंजिनीअरनं गाडी थांबवली नाही म्हणून त्याला गोळ्या घालून ठार मारण्यात आलं. पोलिसांवर कारवाई केली असता दुसर्‍या दिवशी पोलीसच काळ्या फिती लावून निषेध करत होते. एन्काऊंटरमध्ये मरणारा विवेक तिवारी हा अप्पल नावाच्या एका बहुराष्ट्रीय कंपनीत मॅनेजर होता. विशेष म्हणजे तो भाजपचा समर्थक होता. त्याची बायको मीडियासमोर रडत म्हणाली, मोठ्या उमेदीने आम्ही भाजपला व मोदीला मतं दिली होती पण आम्हाला त्यांच्याकडून गोळी खावी लागली. गेल्या वर्षभरात उत्तरप्रदेशमध्ये 100 पेक्षा जास्त जणांच्या एन्काऊंटरमध्ये हत्या झालेल्या आहेत. हे एन्काऊंटर दलित, गरीब आणि आदिवाशींचे होत आहे. गरीबांचे एन्काऊंटचर होते त्यावेळी मीडिया ओरडच नाही. पण तोच मरणारा माणूस उच्चवर्णीय असेल व तो बहुराष्ट्रीय कंपनीत उच्च पदावर असेल तर मीडिया आक्रोश करतो.
यूपीमध्ये
100 लोकांना मारले. त्यात दलित, मुस्लिम आहेत. पण हे मूलतः गरीब आहेत त्यावेळेस आवाज उठवला असता तर विवेक तिवारी जिवंत असला असता. कुठे आहे नागरी स्वातंत्र्य?
शंभर लोकांना सरकार एन्काउंटरमध्ये कसे मारू शकते? मी मुंबईमध्ये तीनशे एन्काऊंटर बघितलेले आहेत. गोपीनाथ मुंडे व छगन भुजबळ उपमुख्यमंत्री असताना ही एन्काऊंटर झालेली आहेत.
दोघेही मोठ्या अभिमानाने सांगत असे की, आम्ही तीनशे गुंडांना मारलंय. मी त्यावेळी पोलीस कमिशनरना विचारलं होतं. मेलेले सर्व लोकं गुंड होते याचा पुरावा द्या! त्या चकमकीत रूपारेल कॉलेजच्या एका तरुणाला मारुती व्हॅनमधून खेचून गोळी घातली होती. त्या तीनशे लोकांपैकी किती निरपराधांना मारलं असा प्रश्न मी केला होता. युपीत शंभर लोकांना मारलं. भाजपच्या सत्तेत नागरी स्वातंत्र्य धोक्यात आलेलं आहे. आणीबाणी अजून यापेक्षा वेगळी काय असू शकते.
भीम आर्मीच्या चंद्रशेखर रावणला एका वर्षापेक्षा जास्त काळ तुरुंगात ठेवलं गेले. आता निवडणुका आल्यावर त्याचे सगळे आरोप मागे घेतले गेले. कुठे आहे नागरी स्वातंत्र्य? मला मध्यमवर्गीयांना हा प्रश्न विचारायचा आहे. निरपराध अखलाक मारला जात होता, त्यावेळी तुम्ही कुठे होता. कुठे आहे अखलाकचं नागरी स्वातंत्र्य? मोदी पंतप्रधान झाल्यानंतर देशातला पहिला खून पुण्यात झाला. मोहसीन शेखच्या हत्येनं पुणेकरांची एक दिवस सुद्धा झोप का उडाली नाही. कुठे आहे मोहसीनचं नागरी स्वातंत्र्य? जुनैद मारला गेला. त्याच्या आरोपींना जामीनदेखील मिळाला. अशा हत्येच्या वेळी कुठे जातो आमचा विवेक? जेव्हा मुसलमान मरतात, जेव्हा दलित मरतात त्यावेळी कुठे जातो आमचा विवेक?
आम्हाला सांगितले गेलं की रोहित वेमुलाने आत्महत्या केली आणि ते खरेही आहे. पण त्याला आत्महत्या करायला भाग कोणी पाडलं? भाजपच्या मंत्र्यांनी आणि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद रोहित वेमुलाचे खुनी आहेत. पण त्यांनी रोहित मेल्यावर तो दलित होता की ओबीसी यावर वाद सुरू केला.
माझ्या कायम मनात एक प्रश्न येतो की, रोहित, अखलाक, जुनैद व मोहसीनच्या जागी माझाही मुलगा असू शकतो. तसाच तो तुमचाही मुलगा ही असू शकतो. विवेक तिवारीच्या शरीरात जाणारी गोळी तुमच्या आणि माझ्या शरीरामध्येही जाऊ शकते. कारण या देशांमध्ये नागरी स्वातंत्र्याचं हनन झाले आहे.
मुसलमान मरतात त्यावेळी आपण बोलत नाही, कारण ते आपले नसतात. दलित मरतात त्यावेळीदेखील आपण बोलत नाही, कारण तेही आपले नसतात. ते कधीही कुणालाही मारू शकतात. त्यांना सत्तेचा माज चढलेला आहे. दाभोळकर, पानसरे, गौरी लंकेश आणि कलबुर्गी यांची दिवसाढवळ्या गोळी घालून खून होतो. देशात कुणीही कुणाला गोळी घालतो आणि सत्तेचं समर्थन असेल तर अधिकच भयानक. भाजपच्या काळात हत्येला सरकारी मान्यता प्राप्त झालेली आहे.
भीमा-कोरेगाव या प्रकरणात काय झालं? आम्हाला सांगण्यात आलं ती, मिलिंद एकबोटे हे घडवलं आहे. पण त्याला पोलीस पकडत नव्हते. सुप्रीम कोर्टाने सांगितले त्यावेळी सरकारने त्याला वाचवण्याचा प्रयत्न केला व त्याला जामीन मिळाला. मलादेखील वाटते की, त्यालाही जामीन मिळावा. मी इथे फक्त अखलाकच्या नागरी स्वातंत्र्यावर बोलत नाही, मी एकबोटेवर सुद्धा अन्याय होणार नाही यासाठी नागरी स्वातंत्र्याच्या बाजूने लढेल. एकबोटे तर गेले पण भिडे तर अजूनही बाहेरच आंबे विकत आहेत. त्यांच्यावर खटला दाखल झालाय. महिला आयोगानेही दखल घेतली. पण त्यांना अजूनही अटक झाली नाही.
पंतप्रधानांना मारण्याचा कट आखला गेला, असं सांगण्यात आलं. या आरोपाखाली 6 जूनला 5 कार्यकर्त्यांना अटक केली. सुधीर ढवळेंना मी खूप वर्षांपासून ओळखतो. त्यांची विचारसरणी माओवादी आहे, पण या देशांमध्ये विचार मान्य करणे हा गुन्हा नाही. माओवाद-नक्षलवादावरची पुस्तके तुम्ही घरात ठेवू शकता, त्याला बंधन नाही. मागेही एकदा सुधीर ढवळे यांना अटक झाली होती. पण ते निर्दोष बाहेर आले. शीतल साठे, सचिन माळी त्यांनाही तुरूंगात घातलं होतं.
कुणीतरी फेसबुकवरून सांगतं म्हणून 5 सामाजिक कार्यकर्त्यांना अटक केली जाते. पंतप्रधानांना मारण्याचा कट असेल तर ती गंभीर बाब आहे. जर असा कट झाला असेल तर करणार्‍यावर कारवाई व्हायला पाहिजे. या लोकांना अटक करून चार महिने लोटले. यूएपीएसारखा कायदा लावलाय. त्यांना जामीन मिळण्याचीदेखील सोय नाकारली गेली. गेल्या काही महिन्यात पंतप्रधानांना मारण्याचा कटाचा एकही पुरावा आढळलेला नाही, कोर्टामध्ये असलेले सरकारी वकील अशिलाची काहीच बोलत नाही. मी यावर दोनदा लेख लिहिले. पुणे पोलिसांनी त्या कटाचे कुठलेच पुरावे दिलेले नाहीत. त्यांनी सांगितले की काही पत्रे मिळाली. अनेकांनी ही पत्रेदेखील बोगस असल्याचं सांगितलं. पुणे पोलिसांनी नंतर याच आरोपाखाली अजून 5 लोकांना अटक केली. कुठे आहे नागरी स्वातंत्र्य?
सुप्रीम कोर्टाने या खटल्यासंदर्भात पुणे पोलिसांचं वस्त्रहरण केलेलं आहे. खोटे आरोप करायला पोलिसांना लाज वाटायला पाहिजे. कुणालाही अटक करायची असेल तर त्याची एक प्रक्रिया असते. पण ती प्रक्रिया पोलिसांनी पाळलेली नाही. अटक करताना आरोपीच्या घरच्या लोकांचा व शेजारच्या माणसांचा पंच म्हणून जबाब घ्यायचा असतो. पुणे पोलिसांनी महापालिकेचे दोन कर्मचारी जबाब नोंदवण्यासाठी पुण्यातून घेऊन गेले. ही थट्टा नाही तर काय आहे.
वाचा : सत्तेचे सेक्युलर गणित
सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, पंतप्रधानांना मारण्याचा कट कुठे दिसला नाही. पण सरकारी वकिलांनी याउलट युक्तिवाद न्यायालयात केला. पुणे पोलिसांनी त्यांच्याशी दुर्व्यवहार केला. यापेक्षा भयानकरित्या पोलिसांना निर्दोष आरोपींना छळल्याचा इतिहास तसा फार जुना आहे. नागरी स्वातंत्र्य धोक्यात आल्याची हे जीवंत उदाहरणे आहेत. केरळ व अन्य दक्षिण भारतात अनेक कार्यकर्त्यांना अटक केली जात आहे. त्यांना युएपीए लावून राजद्रोहाचे गुन्हे दाखल केले जात आहेत. आधी मिसा होता, त्यानंतर पोटा आला आणि आता युएपीए आणलाय. बेकायदेशीर काय आहे, हे पोलीस ठरवणार! तुम्हाला ठरवायचा अधिकार नाही. ते फक्त तुम्हाला अटक करणार आणि त्यानंतर तुमचं काय करायचे ते ठरवणार!
नंबी नारायण नावाचे इस्रोचे शास्त्रज्ञ होते. त्यांना 1994 मध्ये देशविरोधात कट करत असल्याचा आरोप करून अटक केली गेली. तसेच त्यांच्या सहकार्‍यांना व अन्य दोन महिलांना या खटल्यात अटक झाली. दोन वर्षांनंतर 1996 साली सीबीआयने सांगितले हे सगळं रचलेलं कुंभाड होतं. नारायण यांना सोडून देण्यात आलं. ते सर्वोच्च न्यायालयात गेले. कोर्टाने त्यांना 50 लाखांची नुकसान भरपाई दिली. त्यांचे आयुष्य उदध्वस्त झाले, त्याची किमंत फक्त पन्नास लाख. आयुष्यभरासाठी गद्दार म्हणून डाग लागला त्याचे काय? या प्रकरणात पोलिसांनी घेतलेले जबाब धक्कादायक होते. महिलांना सांगितले गेले की, तू स्टेटमेंट दे नसता तुमच्या मुलीवर बलात्कार करू! अशा प्रकारे स्टेटमेंट घेण्यात आले. हे लोकशाहीचं राज्य आहे का? हे पूर्वीदेखील होत होतं आजही मोठ्या प्रमाणात होत आहे.
रस्त्यावरचा साधा भोळा माणूस, चिंध्या इचकणारा तो भिकारी असला तरी त्याला पोलीस असं अटक करू शकत नाहीत. सामान्य माणसाला एन्काऊंटरमध्ये मारण्याचा अधिकार कुणालाही नाही. दोषी असेल तर त्याला अटक करा, कोर्टात उभे करा व शिक्षा द्या. पण पोलीस त्याला गोळ्या घालून मारू शकत नाहीत.
बेबंद सत्ता सत्ताधार्‍यांच्या हातात आली तर त्या सत्तेचा दणका सामान्य माणसाला व्यक्तीशा बसतो. या अघोषित आणीबाणीमध्ये तुम्हाला जेलमध्ये पाठवले जाणार नाही, तर तुमचं विवेक तिवारीसारखे एन्काउंटर केले जाईल. तुम्हाला निर्दोष जेलमध्ये कोंबले जाईल. प्रसारमाध्यमांचा आवाज बंद केला जाईल. पोलीस पूर्णपणे प्रबळ होतील आणि जे लोक अधिकार मागतील त्यांना शेतकर्‍यांसारख्या गोळ्या घातल्या जातील.
इथे कोणीही कुणाचा मुडदा पाडू शकतो. ज्या देशातले दोन पंतप्रधान गोळ्यांनी मारले जाते. दिवसाढवळ्या दाभोळकर, पानसरे, कलबुर्गी आणि गौरी लंकेश यांची हत्या होते तर त्या देशात कोणीही कोणाला गोळी मारू शकतो आणि फरार होऊ शकतो. हा देश गांधीजीं, आंबेडकर आणि नेहरूंच्या अपेक्षेतला देश आहे का? स्वातंत्र्य आंदोलनातील आपणास जी मूल्ये मिळाली हा त्या मूल्यांचा देश आहे का? याला आणीबाणी म्हणायचे नाही का? मी म्हणतो या देशाला जितकी स्वच्छ भारताची गरज आहे तितकीच सत्य भारताची आहे. प्रत्येक सजीवाता जगण्याचा अधिकार शाबूत राहिला पाहिजे. इंदिरा गांधींच्या आणीबाणीतही या अधिकाराचे हनन करण्याता प्रयत्न झाला, पण आम्ही त्या विरोधात उभे राहिलो.
शब्दांकन - कलीम अजीम
ट्रेडिंग$type=blogging$m=0$cate=0$sn=0$rm=0$c=4$va=0
-
जर्मनीच्या अॅडाल्फ हिटलरच्या मृत्युनंतर जगभरात फॅसिस्ट प्रवृत्ती मोठया प्रमाणात फोफावल्या. ठिकठिकाणी या शक्तींनी लोकशाही व्यवस्थेला हादरे द... -
“जो तीराव फुले और सावित्रीमाई फुले के साथ काम फातिमा कर चुकी हैं। जब जोतीराव को पत्नी सावित्री के साथ उनके पिताजी ने घर से निकाला तब फातिमा ...
-
उस्मानाबाद येथे ९३वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन पार पडत आहे. या संमेलनाचे अध्यक्ष फादर फ्रान्सिस दिब्रिटो आहेत. तर उद्घाटन म्हणून रान... -
अ खेर ४० वर्षानंतर इराणमधील फुटबॉल स्टेडिअमवरील महिला प्रवेशबंदी उठवली गेली. इराणी महिलांनी खेळ मैदानात प्रवेश करून इतिहास रचला. विविध वे... -
मध्यपूर्वेतील इस्लामिक राष्ट्रात गेल्या 10 वर्षांपासून लोकशाही राज्यासाठी सत्तासंघर्ष सुरू आहे. सत्तापालट व पुन्हा हुकूमशहाकडून सत्... -
फिल्मी लेखन की दुनिया में साहिर लुधियानवी और सलीम-जावेद के उभरने के पहले कथाकार, संवाद-लेखक और गीतकारों को आमतौर पर मुंशीजी के नाम से संबोधि... -
इ थियोपियाचे पंतप्रधान अबी अहमद यांना शांततेसाठी ‘नोबेल सन्मान’ जाहीर झाला आहे. शेजारी राष्ट्र इरिट्रियासोबत शत्रुत्व संपवून मैत्रीपर्व सुरू...
/fa-fire/ पॉप्युलर$type=one
-
को णत्याही देशाच्या इतिहासलेखनास प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष रीतीने उपयोगी पडणाऱ्या साधनांना इतिहाससाधने म्हणतात. या साधनांचे वर्गीकर... -
“जो तीराव फुले और सावित्रीमाई फुले के साथ काम फातिमा कर चुकी हैं। जब जोतीराव को पत्नी सावित्री के साथ उनके पिताजी ने घर से निकाला तब फातिमा ...
-
इ थे माणूस नाही तर जात जन्माला येत असते . इथे जातीत जन्माला आलेला माणूस जातीतच जगत असतो . तो आपल्या जातीचीच बंधने पाळत... -
2018 साली ‘ युनिसेफ ’ व ‘ चरखा ’ संस्थेने बाल संगोपन या विषयावर रिपोर्ताजसाठी अभ्यासवृत्ती जाहीर केली होती. या योजनेत त्यांनी माझ... -
राजा ढाले यांच्या लेखनीतून : घड्याळाच्या काट्यावर चालणाऱ्या अजस्त्र पण सुस्त मुंबईत काही घटना, घडामोडी घडताहेत. खरं म्हणजे मुंबईची घडी-मोड ह...
अपनी बात
- कलीम अजीम
- कहने को बहुत हैं, इसलिए बेजुबान नही रह रह सकता. लिखता हूँ क्योंकि वह मेरे अस्तित्व का सवाल बना हैं. अपनी बात मैं खुद नही रखुंगा तो कौन रखेगा? मायग्रेशन और युवाओ के सवाल मुझे अंदर से कचोटते हैं, इसलिए उन्हें बेजुबान होने से रोकता हूँ. मुस्लिमों कि समस्या मेरे मुझे अपना आईना लगती हैं, जिसे मैं रोज टुकडे बनते देखता हूँ. Contact : kalimazim2@gmail.com