भाषण :
‘अल फतह’ संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी मला 'आम्ही भारतीय' हा सन्मान
दिला त्याबद्दल मी त्यांचा आभारी आहे. माझं वय आणि काम पाहता मी या सन्मानाला पात्र
नाही असं मला राहून-राहून वाटते. कारण माझ्यापेक्षाही कितीतरी पटीनं उत्तमरित्या सार्वजनिक
जीवनात कार्य करणारे व्यक्ती उपेक्षित व भनंगाचं आयुष्य जगत आहेत. आधी त्यांचा यथोचित
सन्मान होणं गरजेचं आहे.
त्यांचं कार्य सन्मान व पुरस्काराचं याचक नसतं पण त्यांनी
केलेल्या सामाजउपयोगी कामाची दखल समाजानं वेळीच घेतली पाहिजे. नसता त्या कामात पुसटशा
नैराश्याच्या किनारी चिकटू शकतात. सामाजिक कार्यामुळे मानवी जीवनाला जगण्याचं अधिष्ठान
प्राप्त होतं, त्यामुळे ते काम संथ होऊ नये यासाठी त्या कर्त्यांची
दखल योग्य वेळी घेतली गेली पाहिजे.
आम्ही भारतीय हा पुरस्कार स्वीकारताना एका अर्थानं
बरं वाटतंय. त्याला दोन कारणे आहेत, पहिलं म्हणजे- मला एक भारतीय म्हणून सिव्हिल लाईफ
जगताना माझ्या आत घडणाऱ्या कुचंबणा मोकळंपणानं या प्लॅटफॉर्मवरून मांडता येतील. दुसरं
म्हणजे- या सन्मानानं माझ्या भारतीयत्वाच्या जाणीव व जबाबदाऱ्यांना गंभीर स्वरूप प्राप्त
होईल. एका अर्थानं माझ्या नागरी कर्तव्याची जाण नव्यानं सांगणारा हा पुरस्कार आहे, असं
मी मानतो.
शाळेत असताना नागरिकशास्त्रात मूलभूत अधिकाराची पारायणे आपण अनेकदा केली
आहेत. समाजात नागरी जीवन जगताना त्या अधिकाराची मागणीही अनेकदा आपण केली आहे. मी तर
म्हणेन की स्वतंत्र भारतात मूलभूत अधिकारासाठी सर्वांत जास्त आंदोलनं झाली असावी. पण
हे करताना आपण एक गल्लत नेहमी करतो, ती म्हणजे हक्कांबद्दल बोलतोय पण मूलभूत कर्तव्याचं
काय? भारतीय राज्यघटनेनं जसे मानवाला मूलभूत अधिकार प्रदान
केलं तसेच काही मूलभूत कर्तव्येसुद्धा पाळण्याची ग्वाही आपल्याकडून घेतली आहे.
आता मूलभूत अधिकारच मिळत नाही तर कर्तव्ये कुठली पाळणार? असा विरोधाभासी सूर समाजात ऐकायला मिळतो. शासन 'संस्था' म्हणून कार्य करत असताना एखादा व्यक्ती, समूह किंवा समाजगटाबद्दल विचार करून चालत नाही तर बहूअयामी विचार तिथं अपेक्षित असतो. त्यामुळे एखादा वर्गगट समान न्याय या तत्त्वापासून वंचित राहू शकतो. न्यायाचा लाभ उशीरा का होईना त्या-त्या समाजगटाला मिळतो, परिणामी तक्रारीचा सूरही कालांतरानं मावळतो. अशा परिस्थितीत किमान पातळीवर मूलभूत कर्तव्ये पाळणे आपल्यासाठी बंधनकारक ठरते.
आपणास राज्यघटनेनं कलम ५१ (अ) आणि ५५ मध्ये १० मूलभूत
कर्तव्ये बहाल केली आहेत. त्याची संवैधानिक व्याख्या मी इथं करत नाही, पण सार्वजनिक
स्थळी केर-कचरा न टाकणे त्या परिसराची स्वच्छता राखणे हे आपले कर्तव्य आहे ना! तसंच
सार्वजनिक मालमत्तेची निगा राखणे हेही एक कर्तव्ये आहे. रस्त्यावर वाहता नळ बंद करणे, बस व
ट्रेनमध्ये तिथल्या वस्तूंचं नुकसान न करणे, त्याचा नेटकेपणा अबाधित ठेवणे, सार्वजनिक
मालमत्ता व नैसर्गिक साधन संपत्तीचं जतन करणे यांचादेखील मूलभूत कर्तव्यांमध्ये सामावेश
होऊ शकतो.
सोप्या भाषेत सांगायचं झाल्यास कुठल्याही पब्लिक अस्थापनेत वावरताना आणि फिरताना आपली जबाबदारी ओळखून ती पाळणे, म्हणजे मूलभूत कर्तव्याचं पालन करणे होय. त्यामुळे इतरांना त्यांच्या कर्तव्याची जाण करून देण्यापेक्षा आपणच का आपली जबाबदारी ओळखून काम करू नये?
भारताचे सार्वभौमत्व व एकात्मतेचं संरक्षण करणे
ही प्रत्येक भारतीय नागरिकांची जबाबदारी आहे. मग त्यात वर्ग, जात, समूहभेद
होता कामा नये. मुस्लिम समुदायाला तर मी म्हणेल की वरील घटकांचे जतन व संरक्षण कऱणे
आपलं धार्मिक कर्तव्य आहे, कारण ‘बाय चॉईस’
आपण भारताला स्वीकारलंय ना! भारतभूमी प्रिय
आहे म्हणूनच ना आपण इथल्या मातीला चिकटून फाळणी नाकारली. कुरआन व हदीस वचनातही मुल्कपरस्तीवर
अनेकदा भाष्य आलेलं आहे. ‘अपने वतन से मुहब्बत रखो’ या प्रेषित
मुहंमद (स) यांच्या वाक्याचा आपणास विसर पडता कामा नये.
इस्लामी तत्त्वज्ञानानं आपणास सहिष्णुता शिकवली
आहे. भारतीय संस्कृतीतही सहिष्णुतेचा वैभवशाली वारसा आहे. काही तुरळक शक्तिंच्या स्वार्थी
व धार्मिक प्रचाराला बळी पडून आपण प्रतिक्रियावादी, असहिष्णू, हेकेखोर, तुच्छतावादी
झालोय. सोशल मीडियानं तर आपणास रियक्शनरी बनविले आहे.
फेसबुक अल्गोरिदमला साजेसं आपण
वागतोय, फेसबुक आपल्या बिझनेससाठी एखादा टॉपीक चर्चेला आणतो, त्या
चर्चेत फेसबुक प्रत्येकाला सामावून घेतो. म्हणजे फेसबुकच्या बिझनेससाठी तुम्हाला ‘सोशल
कनेक्टेड’ राहावं लागतं. त्यामुळेच फेसबुक तुमच्या वॉलवर येऊन
वारंवार म्हणतो ‘इथं काहीतरी लिहा’. म्हणजे
तुम्ही तुमचं मत तिथं मांडत नाहीयेत तर फेसबुकला हवं असलेलं ‘आक्रमक’ मत तुम्ही
मांडता, म्हणजे ते मत तुमचं कुठं झालं? ते तर
फेसबुकचं मत आहे ना!
फेसबुक तुम्हाला आक्रमक मत मांडण्यासाठी उद्धूत करतो, याचा अर्थ असा होतो की म्हणजे फेसबुकनं तुमच्या ह्यूमन सायकोल़ॉजी व मानवी मेंदूवर ताबा मिळवलाय. त्यामुळेच आपण सोशल मीडिया व व्हॉट्सअपवर इतरांना शिवीगाळ करून आपल्या सजीव बुद्धीचे निर्जीव प्रदर्शन मांडतो. म्हणजे आपल्या रियक्शनरी होण्यामागे सोशल मीडिया कारणीभूत आहे. त्यानं आपली जीवनशैलीच नाही तर मानवी संवदेनावरदेखील आघात केलाय. यातूनच आपण असहिष्णू होत त्याचंं रुपांतर ‘काऊंटर सोसायटी’त झालं आहे.
आपण प्रत्येकजण ग्लोबल अशा काऊंटर कॉलनीत राहतोय. कुठलही स्टेटस वाचत असतानाच मनात आपण निगेटिव्ह मत तयार करतो, वर तात्काळ तो त्यावर लादतो. प्रतिक्रिया देण्याच्या घाईत आपणास ते मत कळतच नाही किंवा तो कळायला आणि पचवायला आपण पुरेसा अवधीच देत नाही.
आपला बौद्धिक विकास करण्याऐवजी आपण तो थांबवतोय. नियमीत वाचन करणे जमत नसलं तरी तर्क व समजून घेण्याच्या भूमिकेतून शास्त्रीय दृष्टिकोन व अभ्यासू वृत्ती वाढू शकते. यासाठी जाडजूड पुस्तके व संदर्भ ग्रंथे वाचण्याची कशाला गरज आहे. खरं सांगू तर आपण सर्वजण ‘कल्पनेचे बळी’ ठरलो आहोत. कुठला तरी एक प्रचारी मेसेज आपण वाचून दहशतीत वावरतो, कुणी म्हणतो भारत ‘हिंदूराष्ट्र होणार’, तर कोणी म्हणतो हिंदूस्थानला ‘दारूल हरब’ करू.
दोन्ही समुदायाकडून कल्पना रंगवून सांगितली
जाते. खरं सांगू तर इकडे दारूल इस्लाम आणि तिकडे हिंदू राष्ट्राची नेमकी संकल्पना काय
हेदेखील अजून बऱ्याच जणांना माहीत नाही.
हे का लक्षात घेतले जात नाही की भारत हे एक सार्वभौम राष्ट्र आहे, त्याला एक स्वतंत्र राज्यघटना आहे, आंतरराष्ट्रीय कायदे आहेत, इतर देशांसोबत केलेला ट्रीटी आहे, भारत या शब्दामागे एक मोठा सामाजिक आणि सांस्कृतिक इतिहास आहे. २०२५ काय तर येत्या हजार वर्षातही माझी भारतभूमी दारुल इस्लाम किंवा हिंदूराष्ट्र होऊ शकत नाही. त्यामुळे कल्पनेचे व अफवेचे बळी ठरू नका. संघ हे करतंय, सनातनी ते करताहेत, मुसलमान एकत्र होताहेत, त्यांच्या मस्जिदा वाढताहेत, दलितांचं संघटन फोफावतेय इत्यादी गोष्टी गौण आहेत. आपली सजग व विवेकी नागरिक होण्याची प्रक्रिया ज्यावेळी सुरू होईल त्यावेळी या सर्व यंत्रणा मातीमोल होतील. त्यामुळे त्यात फारसं अडकू नका.
अशी विखारी वृत्ती जनमाणसात बळावल्याने समाज अध:पतनाकडे
कूच करत आहे. गरिबी, नैराश्य,
बेरोजगारी, बकालपणा
ही त्याचीच विषारी फळं आहेत. अशा अवस्थेतून स्वतला आणि भारतीय समाजाला बाहेर काढण्याचे
मार्ग उपलब्ध आहेत. त्यासाठी आपला विवेकीपणा व ज्ञानसंचित वाढवण्याची गरज आहे. हे भारतीयत्व
अंगी बाळगल्यशिवाय शक्य होणार नाही. धर्मभेदी राजकीय विचारसरणीच्या आहारी जाऊन आपण
आपलं भारतीयत्व संपुष्टात आणत आहोत.
भारतीय राज्यघटनेने येथील साऱ्या लोकांना समान
नागरी अधिकार आणि जबाबदाऱ्या दिल्या आहेत, त्यात मुस्लिमदेखील येतात, त्याप्रमाणे
भारत अजूनही घडतो आहे. ७० वर्षांत सरकारनं काय केले, ही तक्रार आता थांबवा. मुस्लिमांना संधी
लाथाडणे ही दोन्ही गटाची राजकीय़ गरज आहे, मुस्लिमच काय तर कुठल्याही शोषित आणि पीडित गटांना
समान संधीपासून वंचित ठेवणे ही सर्व राजकीय पक्षांची गरज असते. 'याचक' आणि 'दानशूर' असे
दोन घटक प्रत्येक समाजात असतातच.
आज फक्त त्याला हिंतसंबधीय राजकारणाची जोड मिळाली
आहे. मूलभूत अधिकार मिळवण्यासाठी राजकारण्यांकडे याचना करावी लागते हे भारतीय राज्यघटनेनं
दिलेल्या तत्त्वांची फार मोठी थट्टा आहे. हे होऊ नये यासाठी आपले संविधानिक अधिकार
काय आहेत आणि ते मिळवण्याचे घटनात्मक मार्ग काय आहेत, हे शोधून
त्याचा विकास करण्याची गरज आहे.
भारतात प्रत्येक भूप्रदेशात विविध धर्म व जातीचे
लोकं राहतात. या सामाजिक गुणविशेषामुळेच भारतात ‘धर्मनिरपेक्ष लोकशाही’ रुजली
आणि स्थिरावली आहे. सर्वांचे अधिकार आणि कर्तव्ये समान असून त्यास मानव अधिकारांची
जोड देण्यात आली आहे. धार्मिक कट्टरतेला दूर सारायचं असतील तर जातिसंस्था मजबूत व्हाव्यात
असा एक मतप्रवाह समाजात आढळतो. मी तर म्हणेन की कुठल्याही धर्मांधतेला कसून विरोध होणे
गरजचं आहे. त्याशिवाय मानवी समूहाची आर्थिक व सामाजिक प्रगती होणार नाही.
इस्लामनं मानव मुक्तीचा विचार दिला आहे, त्यामुळे त्याच्या अनुयायांकडे असलेल्या संकुचित विचारांचा प्रभाव कमी करावा लागेल. इस्लामची सहिष्णू मूल्ये नव्यानं रुजवण्याची गरज निर्माण झाली आहे. धर्मचिकित्सेवर चवताळून उठण्याची गरज नाही, आपल्याकडे प्रेषित (स) मुहंमद यांनी दिलेला इज्तिहादचा विचार आहे. गेल्या शतकात मौ. आझाद यांनी ‘तर्जुमन कुरआन’ या कुरआन भाष्यात तर डॉ. मुहंमद इकबाल यांनी ‘रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलिजस थॉट्स इन इस्लाम’ या ग्रंथात त्याचा वेध घेतला आहे.
इकबाल यांनी इज्तिहादचा अन्वयार्थ स्पष्ट करताना म्हटलंय की, ‘इज्तिहाद म्हणजे इस्लामी न्यायशास्त्राच्या विधिज्ञांनी आणि पंडितांनी एखाद्या न्यायिक समस्येचे स्वरूप समजून घेण्यासाठी व त्यावरील उपाय शोधण्यासाठी केलेले प्रयत्न.’ एका अर्थानं धर्मचिकित्सेचं हे तत्त्व इस्लामनंच दिलेलं आहे, इज्तिहाद म्हणजे इज्मा आणि कयास यांचा संमिश्र विस्तार म्हणता येईल. पण आज हे तत्व पायदळी तुडवली जात आहेत. ज्यामुळे समाजात अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. इस्लामचे आणि मुस्लिम समाजाचे दुर्दैव आहे की, बदलत्या स्थलकाळाशी सुसंगत अशी भूमिका घेण्याचे धाडस आपल्याकडे नाहीये. पण तुर्कस्थानसारख्या इस्लामिक देशानं आधुनिक इस्लामी परिषदेच्या माध्यमातून इस्लामचा उदारमतवादी अर्थ लावला.
भारतात असगरअली इंजिनिअरनी ती परंपरा स्वीकारली होती. त्यांनी इस्लामचा आधुनिक काळाशी सुसंगत असा उदारमतवादी अर्थ लावला आणि तो जनमानसात रुजवण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर प्रयत्न केले. प्रा. फकरुद्दीन बेन्नूर यांनीही इस्लामधील बंधूभाव व सौहार्दची संकल्पना सोप्या भाषेत मांडली आहे.
आज जहाल संघटनांनी इस्लामचं आक्रमक व हिंसक चित्र
जगासमोर उभं केलं आहे. या कुंठितावस्थेमुळे धर्माचा सोयीचा अर्थ काहींना काढला. परिणामी
वैश्विक पातळीवर इस्लामिक मूल्यांची विटंबना सुरू आहे. ती बदलण्याचा व त्यामागे असलेल्या
विद्वेषी व जहाल विचारप्रणालीचा पराभव करावा लागणार आहे. दुसरीकडे अनुयायामध्ये इशपरायणतेऐवजी
धर्मांधता पसरत चालली आहे. जे धोक्याचं लक्षण आहे.
धर्मांधतेमुळे आज समाजात ध्रुवीकरण आणि दहशतवाद
असे घटक उदयास आले आहेत. यात मुस्लिम समाज अडकला आहे. काश्मीर, पंजाब
आणि पूर्वोत्तर राज्यांतील अनेक तरुणांच्या पिढ्या नि पिढ्या दहशतवादविरोधी कारवायांत
भरडल्या गेल्या आहेत. राममंदिर आंदोलन, बाबरी, गुजरात हिंसाचार, जातीय दंगली आणि दहशतवादाची फार मोठी किंमत मुस्लिम
समाजाला मोजावी लागली आहे. विखारी प्रचारयंत्रणेमुळे तो अधिकच ‘भयग्रस्त’ झाला
आहे. याला आपल्यातलीच भोगवादी आणि चंगळवादी वृत्ती आणि जीवनशैली कारणीभूत आहे. यातून
बाहेर पडण्याचे मार्ग आता चोखाळले पाहिजेत. दहशतवादी वृत्तीला बळी पडण्याऐवजी पोलीस
व तपास यंत्रणांना त्याची खबरबात पोहचती केली पाहिजे.
दोहांकडील जमातवाद व धर्मांध वृत्तीविरोधात जनआंदोलने, सामाजिक
चळवळी उभ्या करून समाजाला संघटित करण्याची गरज आहे. शिक्षण आणि रोजगारासाठी मनावर दगड
ठेवून स्थलांतर स्वीकारावं लागेल. व्यावसायिक कौशल्य आत्मसात करत उपजीविकेची साधने
बदली पाहिजे. बाजार व गरजा लक्षात घेऊन छोटे व्यवसाय सुरू केले पाहिजे. उद्योजक वृत्ती
जोपासून लघू व मध्यम उद्योगात रमलं पाहिजे. शेती व घरचे पारंपारिक व्यवसायाला गती ता
येईल असे मार्ग चोखाळले पाहिजेत. इतर समाजाच्या तुलनेत सामाजिक व आर्थिक विकासात आपलं
स्थान कुठे आहे याची वारंवार चाचपणी केली पाहिजे.
पाश्चात्त्य देशांत झालेल्या औद्योगिक क्रांतीनंतर
युरोपमध्ये सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असा वर्ग उदयाला आला. ९०च्या
दशकात भारतानं जागतिकीकरण व मुक्त अर्थव्यवस्थेचं धोरण स्वीकारलं. यानंतर भारतात एक
मोठा मध्यमवर्ग उदयास आला. पण यात मुसलमान व दलित कुठे होते? जागतिकीकरण, तंत्रज्ञानाच्या विकासाात दलित व मुसलमानांचं काय स्थान होतं? ते तर आपल्या त्याच पारंपारिक बलुतेदारीच्या कामात व्यस्त होते.
सरकारच्या आर्थिक सुधारणांचा फायदा अभिजन म्हणवणाऱ्या विशिष्ट समाजघटकानं लाटला. तंत्रज्ञानाचं कौशल्य आत्मसात केलेला हा वर्ग आज परदेशात ग्रीन कार्ड होल्डर आहे. पण बहुजन वर्ग आता कुठेतरी शिक्षणाच्या प्रवाहात येऊ पाहतोय. ही आर्थिक आणि सामाजिक दरी कशी भरून काढणार आहात? अवाढव्य स्पर्धेचं जग आहे, या महाकाय स्पर्धेत आपला टिकाव कसा होईल, याबद्दल नव्यानं आखणी करण्याची वेळ आली आहे.
एकविसाव्या शतकात शिक्षणाचं व्यवसायीकरण होत आहे, आगामी
काळात तर सर्वसामान्य माणसेदेखील यात टीकाव धरू शकणार नाही, अशी परिस्थिती निर्माण होईल.
सरकारी सेवांचे कंत्राटीकरण व खासगीकरण होत आहे. कारखाने, उद्योगधंद्यांतून
राखीव जागांना वाव नाही त्यामुळे आरक्षणाची मागणीदेखील निष्क्रिय ठरणार. या बाजारीकरणात
मुस्लिम आणि बहुजन विद्यार्थी आर्थिक दुरवस्थेमुळे टिकू शकत नाही, अशा
वेळी उपलब्ध शिक्षणातच व्यावयासिक कौशल्य आत्मसात करण्याची गरज आहे.
पंम्चरवाला, सुतारकाम, लेबर, बिगारी मजूर, गवंडी मिस्त्री होण्याऐवजी शिक्षीत पिढीनं व्यावसायिक स्कील शिकून घ्यावी, मोबाईल रिपेअर, लॅपटॉप, कार मेकॅनिक, सॉफ्टवेअर व हार्डवेअर, प्रिटिंग प्रेस, ग्राफीक डिझाईनची कामं अगदी सहजतेनं शिकता येतात. सोशल मीडियावर लाईक कमेंटीत व्यस्त असणाऱ्यांनाही कंटेट राईटिंगचं नवं क्षेत्र सुरू झालंय. राजकीय व्यक्ती, कंपन्या, सेवा क्षेत्र आदींना आपल्या प्रचार व प्रसिद्धीसाठी मजकूर लिहिणारे हवे असतात. कल्पक व नरेटिव्ह लिहिणाऱ्यांना याचा चांगला अर्थलाभ मिळू शकतो.
अन्य समाज मुस्लिम व अल्पसंख्याकांप्रती संवेदनशीलता
दाखवायला तयार आहे, मात्र आपल्या अटींवर. त्यामुळे आपला लढा आपणासच
उभा करायचा आहे. त्यासाठी आपणास समाजापर्यंत पोहोचावे लागेल. आपली भाषा वा वागणूकदेखील
बदलली पाहिजे. तुम्हाला त्याच्या भाषेत बोलावं लागेल, विविध
विचारसरणीच्या बाळगणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीच्या मनापर्यंत पोहोचलं पाहिजे, त्यांना
मानव म्हणून स्वीकारलं पाहिजे. सामाजिक सद्भाव,
नितीमत्ता, इमानदारीतून
मागास, शोषित व पीडित समाजासाठी समान न्यायाचा लढा उभा
केला जाऊ शकतो.
शिक्षणातून जनमाणसात लोकशाही मूल्य रुजविले जाऊ शकतात. सच्चर समितीचा अभ्यास समाजाचे झापडबंद डोळे उघडण्यासाठी होता. दुर्दैवानं त्याचं राजकीयीकरण झालं. त्यात मुस्लिम नेतृत्व मोठ्या प्रमाणात भरडले गेले. शिक्षणातून प्रगती होऊ शकते, हे बाबासाहेबांना कळालं होतं, त्यामुळे त्यांनी समाजाला शिक्षणाचा आग्रह धरला. खऱ्या अर्थानं शिक्षणातूनच आर्थिक सक्षमता, नितीमूल्य, सजगता व मूल्यनिष्ठा निर्माण होऊ शकते. ती मिळवण्यासाठी दीर्घकालीन उपाययोजना करण्याची गरज आज मुस्लिम समाजात निर्माण झाली आहे. संस्था व संघटनाअंतर्गत वाद बाजूला सारून राजकीय नेतृत्वाची उभारणी केली पाहिजे. राजकारणातून मुस्लिमांचं लोकशाहीकरण शक्य आहे. पण त्यातला स्वार्थवाद बाजूला केला तरच ते शक्य होईल.
भारतीयत्वाची संकल्पना नागरी समाजात रुजल्यास धर्मवाद, सांप्रदायिकता अशा शक्तिंचा सामना केला जाऊ शकतो. त्यासाठी आपणास विवेकी बनण्याची गरज आहे. आर्थिक बकालपण व बेरोजगारीला आळा घालण्यासाठी उच्चशिक्षणाची कास धरणे गरजेचं आहे. शिक्षणातून समृद्धीकडे जाता येतं, पण शिक्षण घेतलं म्हणजे शासकीय नोकरीच केली पाहिजे हा भ्रम डोक्यातून काढून टाकावा लागेल.
शिकवून विद्वत्त होता येतं, या ज्ञानाचा वापर उद्योग व व्यापार वाढवण्यासाठी केला जाऊ शकतो, एक अजाणी माणूसाला व्यापार करता येईल पण त्या दिशा देणं व त्याला वृद्धिंंगत करण्याचं काम शिक्षित व्यक्ती उत्तमप्रकारे करू शकतो. त्यामुळे कुठल्याही परिस्थितीत शिक्षण घेतलं पाहिजे आज प्राथमिक शिक्षण अगदी मोफत आहे, उच्च शिक्षणासाठीही फारसा खर्च लागत नाही. होतकरुंना स्लॉलरशिप, फेलोशिप देणाऱ्या अनेक संस्था आहेत. पुणे, औरंगाबादसारख्या ठिकाणी राहणे व दोन वेळचं जेऊ घालणाऱ्या संस्था आहेत. आपल्याला मात्र तिथपर्यंत पोहचावं लागेल.
शिक्षणातून आपलं लोकशाहीकरण होईल तसंच भारतीयीकरणही होईल. लोकशाही प्रक्रियेत राहून वरील धेय्यधोरणं साध्य करता येऊ शकतात, गरज आहे ती आपल्या इच्छाशक्तीची..
शेवटी कुरआनची एक आयत सांगतो आणि संपवतो..
'बेशक अल्लाह उस कौम की हालात तब तक नही बदलता जब तक वह खुद अपनी हालात नही बदले'
धन्यवाद..
(२ सप्टेंबर रोजी कुरुंदवाड येथे
‘आम्ही भारतीय’
पुरस्कार स्वीकारताना केलेल्या मनोगताचा संपादित भाग)
ट्रेडिंग$type=blogging$m=0$cate=0$sn=0$rm=0$c=4$va=0
-
जर्मनीच्या अॅडाल्फ हिटलरच्या मृत्युनंतर जगभरात फॅसिस्ट प्रवृत्ती मोठया प्रमाणात फोफावल्या. ठिकठिकाणी या शक्तींनी लोकशाही व्यवस्थेला हादरे द... -
“जो तीराव फुले और सावित्रीमाई फुले के साथ काम फातिमा कर चुकी हैं। जब जोतीराव को पत्नी सावित्री के साथ उनके पिताजी ने घर से निकाला तब फातिमा ...
-
उस्मानाबाद येथे ९३वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन पार पडत आहे. या संमेलनाचे अध्यक्ष फादर फ्रान्सिस दिब्रिटो आहेत. तर उद्घाटन म्हणून रान... -
अ खेर ४० वर्षानंतर इराणमधील फुटबॉल स्टेडिअमवरील महिला प्रवेशबंदी उठवली गेली. इराणी महिलांनी खेळ मैदानात प्रवेश करून इतिहास रचला. विविध वे... -
मध्यपूर्वेतील इस्लामिक राष्ट्रात गेल्या 10 वर्षांपासून लोकशाही राज्यासाठी सत्तासंघर्ष सुरू आहे. सत्तापालट व पुन्हा हुकूमशहाकडून सत्... -
फिल्मी लेखन की दुनिया में साहिर लुधियानवी और सलीम-जावेद के उभरने के पहले कथाकार, संवाद-लेखक और गीतकारों को आमतौर पर मुंशीजी के नाम से संबोधि... -
इ थियोपियाचे पंतप्रधान अबी अहमद यांना शांततेसाठी ‘नोबेल सन्मान’ जाहीर झाला आहे. शेजारी राष्ट्र इरिट्रियासोबत शत्रुत्व संपवून मैत्रीपर्व सुरू...
/fa-fire/ पॉप्युलर$type=one
-
को णत्याही देशाच्या इतिहासलेखनास प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष रीतीने उपयोगी पडणाऱ्या साधनांना इतिहाससाधने म्हणतात. या साधनांचे वर्गीकर... -
“जो तीराव फुले और सावित्रीमाई फुले के साथ काम फातिमा कर चुकी हैं। जब जोतीराव को पत्नी सावित्री के साथ उनके पिताजी ने घर से निकाला तब फातिमा ...
-
इ थे माणूस नाही तर जात जन्माला येत असते . इथे जातीत जन्माला आलेला माणूस जातीतच जगत असतो . तो आपल्या जातीचीच बंधने पाळत... -
2018 साली ‘ युनिसेफ ’ व ‘ चरखा ’ संस्थेने बाल संगोपन या विषयावर रिपोर्ताजसाठी अभ्यासवृत्ती जाहीर केली होती. या योजनेत त्यांनी माझ... -
फा तिमा इतिहास को वह पात्र हैं, जो जोतीराव फुले के सत्यशोधक आंदोलन से जुड़ा हैं। कहा जाता हैं की, फातिमा शेख सावित्रीमाई फुले की सहयोगी थी।...
अपनी बात
- कलीम अजीम
- कहने को बहुत हैं, इसलिए बेजुबान नही रह रह सकता. लिखता हूँ क्योंकि वह मेरे अस्तित्व का सवाल बना हैं. अपनी बात मैं खुद नही रखुंगा तो कौन रखेगा? मायग्रेशन और युवाओ के सवाल मुझे अंदर से कचोटते हैं, इसलिए उन्हें बेजुबान होने से रोकता हूँ. मुस्लिमों कि समस्या मेरे मुझे अपना आईना लगती हैं, जिसे मैं रोज टुकडे बनते देखता हूँ. Contact : kalimazim2@gmail.com