भाषण :
‘अल फतह’ संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी मला 'आम्ही भारतीय' हा सन्मान
दिला त्याबद्दल मी त्यांचा आभारी आहे. माझं वय आणि काम पाहता मी या सन्मानाला पात्र
नाही असं मला राहून-राहून वाटते. कारण माझ्यापेक्षाही कितीतरी पटीनं उत्तमरित्या सार्वजनिक
जीवनात कार्य करणारे व्यक्ती उपेक्षित व भनंगाचं आयुष्य जगत आहेत. आधी त्यांचा यथोचित
सन्मान होणं गरजेचं आहे.
त्यांचं कार्य सन्मान व पुरस्काराचं याचक नसतं पण त्यांनी
केलेल्या सामाजउपयोगी कामाची दखल समाजानं वेळीच घेतली पाहिजे. नसता त्या कामात पुसटशा
नैराश्याच्या किनारी चिकटू शकतात. सामाजिक कार्यामुळे मानवी जीवनाला जगण्याचं अधिष्ठान
प्राप्त होतं, त्यामुळे ते काम संथ होऊ नये यासाठी त्या कर्त्यांची
दखल योग्य वेळी घेतली गेली पाहिजे.
आम्ही भारतीय हा पुरस्कार स्वीकारताना एका अर्थानं
बरं वाटतंय. त्याला दोन कारणे आहेत, पहिलं म्हणजे- मला एक भारतीय म्हणून सिव्हिल लाईफ
जगताना माझ्या आत घडणाऱ्या कुचंबणा मोकळंपणानं या प्लॅटफॉर्मवरून मांडता येतील. दुसरं
म्हणजे- या सन्मानानं माझ्या भारतीयत्वाच्या जाणीव व जबाबदाऱ्यांना गंभीर स्वरूप प्राप्त
होईल. एका अर्थानं माझ्या नागरी कर्तव्याची जाण नव्यानं सांगणारा हा पुरस्कार आहे, असं
मी मानतो.
शालेय काळात नागरिकशास्त्रातील मूलभूत अधिकारांची पारायणे आपण अनेकदा केली असतील. नागरी समूहात वावरताना त्या हक्कांची
मागणीही वारंवार आपण करतो. स्वतंत्र भारतात घटनादत्त मूलभूत हक्काच्या मागणीसाठी सर्वांधिक आंदोलने झाली
असावीत. पण हे करताना
नेहमी एक गल्लत होते, ती म्हणजे नागरी हक्कांविषयी नेहमी बोललं जातं, पण मूलभूत कर्तव्यांबद्दल फारशी चर्चा होताना आढळत
नाही. राज्यघटनेने
प्रत्येक नागरिकांना मूलभूत हक्क प्रदान केले, तसंच काही मूलभूत कर्तव्येसुद्धा पाळण्याची ग्वाही
आपल्याकडून घेतली आहे.
वाचा : लोकसभा २०१४ : मुस्लिम राजकारणाची कोंडी
मूलभूत हक्कच मिळत नाहीत तर कर्तव्ये कुठली पाळणार? असा विरोधाभासी सूर समाजात ऐकायला मिळतो. शासन ‘संस्था’ म्हणून कार्य करत असताना एखादी
व्यक्ती, समूह किंवा
समाजगटाबद्दल विचार करून भागत नाही, तर बहुआयामी कृती तिथं अपेक्षित असते. त्यामुळे एखादा वर्गगट समान न्याय
या तत्त्वापासून वंचित राहू शकतो. न्यायाचा लाभ उशीरा का होईना त्या-त्या समाजघटकांना मिळतो, परिणामी तक्रारीचा सूरही कालांतराने
क्षीण होतो. अशा स्थितीत किमान पातळीवर मूलभूत कर्तव्यं पाळणं आपल्यासाठी बंधनकारक ठरतं.
राज्यघटनेने कलम ५१ (अ) आणि ५५ मध्ये १० मूलभूत कर्तव्यं बहाल केलेली आहेत. त्याची संविधानिक व्याख्या इथं करत नाही, पण सार्वजनिक स्थळी केर-कचरा न टाकणं, परिसर स्वच्छ ठेवणं ही आपली कर्तव्यं
आहेत. तसंच सार्वजनिक
मालमत्तेची निगा राखणं हेही मूलभूत कर्तव्यांपैकी एक आहे. रस्त्यावरील वाहता नळ बंद करणं, बस व ट्रेनमधील वस्तूंचं नुकसान
न करणं, त्यांचा नेटकेपणा
अबाधित ठेवणं, नैसर्गिक साधनाचं संवर्धन करणं यांचादेखील मूलभूत कर्तव्यांमध्ये समावेश होऊ
शकतो. सोप्या भाषेत
सांगायचं झाल्यास, कुठल्याही सार्वजनिक स्थळी फिरताना आणि वावरताना आपली जबाबदारी ओळखून ती पाळणं
म्हणजे मूलभूत कर्तव्यांचे पालन होय. इतरांना त्यांच्या कर्तव्यांची जाण करून देण्यापेक्षा
आपणच का आपली जबाबदारी ओळखू नये?
भारताचे सार्वभौमत्व आणि एकात्मतेचं संरक्षण करणं ही प्रत्येक नागरिकाची जबाबदारी
आहे. मग त्यात वर्ग, जात, समूह असा भेद होता कामा नये. मुस्लीम समुदायासाठी तर वरील
सर्व घटकांचं जतन व संरक्षण करणं धार्मिक कर्तव्य आहे. कारण कल्याणकारी राज्यात सार्वजनिक संस्था तथा साधनसंपत्तीचं
जतन-संवर्धन करणे
इस्लामने ‘फर्ज’ मानलं आहे. भारतात तर ही बाब अधिक गरजेची होऊन जाते. कारण ‘बाय चॉईस’ आपण या देशाला स्वीकारलं आहे. भारतभूमी प्रिय आहे म्हणूनच आपण इथल्या मातीला बिलगून
राहिलो आणि फाळणी नाकारली. कुरआन व हदीस वचनातही ‘मुल्क’परस्तीवर वारंवार भाष्य आलेलं आहे. ‘अपने वतन से मुहब्बत रखो’ या प्रेषितवचनांचा विसर का पडावा?
इस्लामी तत्त्वज्ञानाने आपणास सहिष्णुता शिकवली आहे. भारतीय संस्कृतीतही सहिष्णुतेचा
वैभवशाली वारसा आहे. काही तुरळक शक्तींच्या स्वार्थी व धर्मांध दुष्प्रचाराला बळी पडून आपण प्रतिक्रियावादी, असहिष्णू, हेकेखोर, आक्रमक झालो आहे. सोशल मीडियाने तर आपणास अधिक
रिअॅक्शनरी केले आहे. फेसबुक अल्गोरिदमला साजेसं आपण वागत असतो. फेसबुक आपल्या बिझनेससाठी एखादा टॉपिक चर्चेला आणतो, त्या चर्चेत तो ग्राहक म्हणून
प्रत्येकाला सामावून घेतो. म्हणजे फेसबुकच्या बिझनेससाठी तुम्हाला ‘सोशली कनेक्टेड’ राहावं लागतं. त्यामुळेच फेसबुक तुमच्या वॉलवर झळकून वारंवार म्हणतो, ‘इथं काहीतरी लिहा.’ म्हणजे तुम्ही तुमचं मत तिथं
मांडत नाही, तर फेसबुकला हवं असलेलं ‘आक्रमक’ मत तुम्ही मांडता, म्हणजे ते मत तुमचं कुठं झालं? ते मांडण्यासाठी फेसबुकने तुम्हाला तर प्रवृत्त केलं?
सोशल मीडिया आक्रमक मत मांडण्यासाठी उद्युक्त करतो, याचा अर्थ असा होतो की म्हणजे सोशल मीडियाने तुमच्या
ह्युमन सायकॉलॉजी व मानवी मेंदूवर ताबा मिळवला आहे. त्यामुळेच आपण व्हर्चुअली इतरांना शिवीगाळ करून
आपल्या सजीव बुद्धीचे निर्जीव प्रदर्शन मांडतो. म्हणजे आपल्या प्रतिक्रियावादी होण्यामागे इंटरनेट
मीडिया कारणीभूत आहे. त्याने आपली जीवनशैलीच नाही तर मानवी संवेदनांवरदेखील आघात केलाय. परिणामी आपण अविचारी, आक्रमक, असहिष्णू होत त्याचं रुपांतर ‘काउंटर सोसायटी’त झालं आहे. आपण प्रत्येकजण ग्लोबल अशा काउंटर
कॉलनीत राहतोय.
फेसबुक-व्हॉट्सएपचा विचारी आशय वाचत असतानाच मनात आपण त्याबद्दल निगेटिव्ह मत तयार
राहतो व तत्त्काळ त्यावर लादतो. प्रतिक्रिया देण्याच्या घाईत आपणास तो विचार कळतोच असं नाही किंवा तो कळायला
तथा पचवायला आपण मेंदूला पुरेसा अवधीच देत नाही. अशा पद्धतीने आपला बौद्धिक विकास करण्याऐवजी त्यात
खोडा घालत आहोत. नियमित वाचन करणं जमत नसलं तरी तर्क करण्याच्या व समजून घेण्याच्या भूमिकेतून
किमान पातळीवर शास्त्रीय दृष्टिकोन व अभ्यासू वृत्ती वाढू शकते. त्यासाठी जाडजूड पुस्तके व संदर्भग्रंथ
वाचण्याची तशी फारशी गरज भासत नाही.
प्रतिक्रियावादी विश्वात वावरताना आपण सर्वजण ‘कल्पनेचे बळी’ ठरत आहोत. एखादा दुष्प्रचारी मेसेज वाचून आपण दहशतीत वावरायला
लागतो. कुणी म्हणतो
भारत ‘हिंदूराष्ट्र
होणार’, तर कोणी म्हणतो
भारताला ‘दारूल इस्लाम’ करू. दोन्हींकडून अतिरंजित कल्पना रंगवून सांगितली जाते. खरं पाहिल्यास इकडे दारूल इस्लाम
आणि तिकडे हिंदू राष्ट्राची नेमकी आराखडा काय हेदेखील अजून बऱ्याच जणांना माहीत नाही. हे का लक्षात घेतलं जात नाही
की भारत हे एक सार्वभौम लोकशाही राष्ट्र आहे, त्याला एक स्वतंत्र राज्यघटना आहे, आंतरराष्ट्रीय कायदे आहेत, इतर देशांसोबत केलेले करार आहेत. ‘भारत’ या शब्दामागे एक मोठा राजकीय, सामाजिक आणि सांस्कृतिक इतिहास
आहे. त्यामुळे माझी
भारतभूमी कधीही दारूल इस्लाम किंवा हिंदूराष्ट्र होऊ शकत नाही. कारण इथली माती धर्मांधांना कधीही
स्वीकारत नाही, हा इतिहास आहे. त्यामुळे कल्पनेचे व अफवेचे बळी ठरण्यास अर्थ नाही. संघ हे करतंय, सनातनी ते करत आहेत, मुसलमान संघटित होत आहेत, त्यांच्या मस्जिदी वाढत आहेत, हिंदुत्व संघटना फोफावत आहेत
इत्यादी बाबी गौण आहेत. आपली सजग व विवेकी नागरिक होण्याची प्रक्रिया ज्यावेळी सुरू होईल, त्यावेळी या सर्व कुरघोड्या मातीमोल
होतील. त्यामुळे त्यात
फारसं अडकून राहण्याची गरज नाही.
स्वार्थी, अप्पलपोटी, नीतिभ्रष्ट, धर्मांध, विखारी वृत्ती जनमानसात बळावल्याने समाज अध:पतनाकडे कूच करत आहे. गरिबी, नैराश्य, बेरोजगारी, बकालपणा आणि हतबलता ही त्याचीच विषारी फळं आहेत. अशा अवस्थेतून स्वतःला आणि भारतीय
समाजाला बाहेर काढण्याचे मार्ग उपलब्ध आहेत. त्यासाठी आपला विवेकीपणा व ज्ञानसंचित वाढवण्याची
गरज आहे. भारतीयत्व
अंगी बाळगल्याशिवाय हे शक्य होणार नाही. पण धर्मांध राजकीय विचारसरणीच्या आहारी जाऊन आपण आपलं
भारतीयत्व व देशात राहणाऱ्या तथा अडी-अडचणीला धावून येणाऱ्या मानवांचं सहजीवन संपुष्टात आणत
आहोत.
सत्तापिपासूंच्या स्वार्थी व मतलबी राजकारणाला आहारी जाण्यापूर्वी नागरिक म्हणून
आपल्या जबाबदाऱ्या ओळखणे गरजेचं आहे. मागे म्हटल्याप्रमाणे राज्यघटनेने भारतातील तमाम नागरिकांना
समान हक्क आणि जबाबदाऱ्या दिल्या आहेत, त्यात मुस्लीमदेखील येतात. मुस्लिमांनी नागरी समूहात वारताना आपल्या संविधानिक
व लोकशाही राष्ट्रातील जबाबदाऱ्यांचं स्वत:हून वहन केलं पाहिजे. धर्मविचाराने सामाजिक बांधिलकी म्हणजे ‘हुक़ूक़-उल-इबाद’ तुमच्यावर फर्ज केलं आहे. त्यात देश व समाजाप्रती जबाबदाऱ्या आहेत. इस्लामचे हे धर्मतत्त्व जबाबदार
नागरिक होण्याची ग्वाही तुमच्याकडून घेतो. प्रत्येक नागरिक जबाबदार झाला तर स्वार्थी राजकारणाला
पायबंद घालणे शक्य होते. स्वार्थी व हितशत्रू राजकारणाने मुस्लिमांना सतत डावललं आहे. त्यामुळे आता तक्रार करण्यापेक्षा
त्यातून मार्ग काढण्याकडे कल असला पाहिजे. ७० वर्षांत सरकारने काय केलं, ही तक्रार आता थांबवण्याची गरज
आहे. मुस्लिमांना
संधी लाथाडणे ही दोन्ही गटांची राजकीय गरज असते. मुस्लीमच फाय तर कुठल्याही शोषित, पीडित आणि दुर्बल घटकांना समान
संधीपासून वंचित ठेवणे ही सर्व राजकीय पक्षांची गरज असते.
‘याचक’ आणि ‘दानशूर’ असे दोन घटक प्रत्येक समाजात असतातच. आज फक्त त्याला हितसंबंधीय राजकारणाची जोड मिळाली
आहे. मूलभूत सुविधा
किंवा नागरी हक्क मिळवण्यासाठी राजकारण्यांकडे वारंवार याचना करावी लागणे, ही राज्यघटनेने दिलेल्या मूलभूत
तत्त्वांची थट्टा आहे. हे होऊ नये म्हणून आपले घटनात्मक हक्क काय आहेत आणि ते मिळवण्याचे संविधानिक
मार्ग काय आहेत, हे शोधून त्याला अधिकाधिक समाजाभिमुख करण्याची गरज आहे. ही कृती लोकशाहीला बळकटी देणारी
आहे.
अस्मितेच्या राजकारणामुळे लोकशाही भारतापुढे संकटे निर्माण केली आहे. दुर्दैव असं की, मूलभूत प्रश्नांऐवजी अस्मितेची
चर्चा सार्वजनिक चर्चाविश्वाचा भाग झाली. जाति, पंथ, धार्मिकता, भाषा, प्रदेश, धर्मभावना इत्यादी अस्मितांनी लोकशाहीला जखडून ठेवलं आहे. ‘धार्मिक कर्मठतेला दूर सारायचं
असेल तर जातिसंस्था मजबूत व्हाव्यात’, असा एक मतप्रवाह समाजात आढळतो. किंबहुना, जात ही देखील एक कर्मठताच आहे. त्यामुळे कुठल्याही प्रकारचे
जात-वर्णवर्चस्व
तथा धर्मांधतेला कसून विरोध होणं गरजचं आहे. त्याशिवाय मानवी समुहाची आर्थिक व सामाजिक प्रगती
शक्य नाही.
इस्लामने कल्याणकारी राज्याची कल्पना निर्मिली आहे. सामाजिक न्यायाला अनन्यसाधारण महत्त्व दिलं. धर्म, वर्ण, जातीच्या नावाने भेदाचा तिरस्कार
केला. शिवाय मानवमुक्तीचा
विचारही दिला. त्यामुळे त्याच्या अनुयायींनी लोककल्याण व समाजहितासाठी अधिक प्रयत्नशील असायला
हवे. सत्कर्माचं
कार्य इस्लामच्या अनुयायांनीच हाती घेतलं पाहिजे. आज ‘इस्लाम फोबिया’च्या काळात कृतीच्या पातळीवर इस्लामची सहिष्णू मूल्ये
नव्याने रुजवण्याची गरज आहे. इस्लाम हा केवळ शब्दप्रमाण धर्म नाही तर ती जगण्याची पद्धती आहे. तो कृतीतूनही पाळला जातो. प्रेषितांनी सांगितलेला धर्म
कर्मकांडाच्या पलीकडे जाणारा आहे. त्यात अखिल मानवी हिताचा विचार आहे. धर्माला मानवी कल्याणाची सूत्र जोडली आहेत. त्यामुळे धर्मचिकित्सेच्या चर्चेवर
चवताळून उठण्याची गरज नाही. कारण आपल्याकडे प्रेषितांनी दिलेला ‘इज्तिहाद’चा विचार आहे. गेल्या शतकात मौलाना आज़ाद यांनी ‘तर्जुमान अल कुरआन’ या कुरआन भाष्यात तर डॉ. मुहंमद इकबाल यांनी ‘रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ रिलिजियस थॉट्स
इन इस्लाम’ या ग्रंथात त्याचा वेध घेतला आहे. इकबाल यांनी ‘इज्तिहाद’चा अन्वयार्थ स्पष्ट करताना म्हटलंय की, “इज्तिहाद म्हणजे इस्लामी न्यायशास्त्राच्या
विधीज्ञांनी आणि पंडितांनी एखाद्या न्यायिक समस्येचं स्वरूप समजून घेण्यासाठी व त्यावरील
उपाय शोधण्यासाठी केलेले प्रयत्न.” म्हणजेच एका अर्थाने धर्मचिकित्सेचं हे तत्त्व इस्लामनंच दिलेलं आहे. नवव्या-दहाव्या शतकापर्यंत त्यावर विपुल
व सखोल अशी चर्चामंथने झालेली आहे. इज्तिहाद म्हणजे ‘इज्मा’ आणि ‘कयास’ यांचा संमिश्र विस्तार म्हणता येईल. पण आज हे तत्त्व पायदळी तुडवलं
जात आहे. त्यामुळे अनेक
प्रश्नांचा गुंता निर्माण झालेला दिसतो. धर्माचा योग्य तो अर्थ लावणे, हेच तर इज्तिहादचे तत्त्व सांगते. मुस्लीम समाजाचे दुर्दैव आहे
की, बदलत्या स्थलकालाशी
सुसंगत अशी भूमिका घेण्याचे धाडस त्यांच्याकडे नाहीये. पण तुर्कस्तानसारख्या देशाने आधुनिक इस्लामी परिषदेच्या
माध्यमातून धर्माचा उदारमतवादी अर्थ लावला. त्यातून आर्थिक, सामाजिक व संस्कृतिक प्रगती घडवून आणली. २०१८ पासून सौदी अरेबियानेदेखील
हेच तत्व स्वीकारून देशाचा सामाजिक व आर्थिक विकास सुरू केला आहे. त्यांचं ‘व्हिजिन २०३०’ इस्लामच्या मूलभूत तत्त्वज्ञानाशी
सांगड घालून सुरू करण्यात आलेलं आहे. त्यात स्त्रीमुक्ती व सामाजिक न्यायाचं धोरण अंतर्भूत
आहे.
ख्यातकीर्त इस्लामी पंडित असगर अली इंजिनिअर यांनी भारताला इस्लामचा उदारमतवादी
अर्थ दिला. धर्मतत्त्वांचा आधुनिक काळाशी सुसंगत अर्थ लावून तो जनमानसात रुजवण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय
पातळीवर प्रयत्न केले. प्रा. फकरुद्दीन बेन्नूर यांनीही इस्लाममधील बंधुभाव व सलोख्याची परंपरा आग्रहाने
प्रतिपादित केली आहे. त्यांनी ग्रंथप्रामाण्य तत्त्वज्ञान व संकल्पना सोप्या भाषेत मांडल्या आहेत.
आज जहाल संघटनांनी इस्लामचं आक्रमक व हिंसक चित्र उभं केलं आहे. या कुंठितावस्थेमुळे धर्माचा
सोयीचा अर्थ काहींनी काढला. परिणामी वैश्विक पातळीवर इस्लामिक मूल्यांची विटंबना झाली. धर्माची ही प्रतिमा बदलण्यासाठी
त्यामागे असलेल्या विद्वेषी तथा स्वार्थी विचारप्रणालीचा पराभव करावा लागेल. दुसरीकडे अनुयायांमध्ये इशपरायणताऐवजी
धर्मांधता पसरत चालली आहे, जे भविष्यासाठी धोक्याचं संकेत आहेत. धर्मांचा शब्दप्रामाण्य तथा सोयीचा अर्थ लावल्यामुळे
ध्रुवीकरण आणि दहशतवाद असे घटक उदयास आले. यात मुस्लीम समाज पुरता अडकून पडला.
काश्मीर, पंजाब आणि पूर्वोत्तर राज्यांतील अनेक तरुणांच्या पिढ्या नि पिढ्या दहशतवादविरोधी
कारवायांत भरडल्या गेल्या. रामजन्मभूमी आंदोलन, बाबरी सरंक्षण, गुजरात हिंसाचार, जातीय दंगली आणि दहशतवादाची फार मोठी किंमत मुस्लीम तरुणांना मोजावी लागली. बुद्धिभेद घडविणारा एकांगी विखारी
प्रचार आणि सततच्या अमानवीकरणामुळे तो अस्वस्थ झालेला आहे. यातून मार्ग काढण्याऐवजी तो अधिकाधिक ‘भयग्रस्त’ होत चालला आहे. या राजकीय आव्हानाचा सामना करण्यासाठी संविधानिक
दृष्टिकानाची गरज आहे. परंतु त्याबाजुने तो विचार करत नाही. कारण स्वंतत्र विचार करण्याची वृत्ती तो गमावून
बसला आहे. या स्थितीला त्याची एकांगी, स्वार्थी, भोगवादी वृत्ती आणि चंगळवादी जीवनशैली जबाबदार आहे. त्याहीपेक्षा अधिक राजकीय-वैचारिक बाबतीत धर्ममार्तंडावरील
त्याचे अवलंबित्व कारणीभूत आहे. यातून बाहेर पडण्याचे मार्ग शोधण्याची गरज आहे. त्याचा पहिला प्रयत्न अहितकारी वृत्तीला बळी पडण्याऐवजी
त्याचा प्रखर विरोध करणे, असा असू शकतो. हिंदू व मुस्लीम दोहोंकडील धर्मवाद व धर्मांध वृत्तीविरोधात समाजाला संघटित
करण्याची गरज आहे.
वाचा : ‘मारो-काटो’ संस्कृतीचे समर्थन धोकादायक
मुस्लीम समुदायाला वर्तमान विद्वेशी राजकीय हल्ल्याच्या जंजाळातून बाहेर पडण्यासाठी
उच्च शिक्षणासह सामाजिक, सांस्कृतिक व आर्थिक प्रगतीचे मार्ग जवळ केले पाहिजेत. शिक्षण आणि रोजगारासाठी भावनिकता
बाजुला सारून स्थलांतर स्वीकारावं लागेल. व्यावसायिक कौशल्य आत्मसात करत उपजीविकेची साधने बदलावी
लागतील. बाजार व गरजा
लक्षात घेऊन छोटे व्यवसाय सुरू केले पाहिजेत. उद्योजक वृत्ती जोपासून लघू व मध्यम उद्योगांत रमलं
पाहिजे. शेती व घरच्या
पारंपरिक व्यवसायाला गती देता येईल, असे मार्ग स्वीकारले पाहिजेत. इतर समाज व वर्गघटकांच्या तुलनेत सामाजिक व आर्थिक
विकासात तथा देशाच्या सकल उत्पादनात आपलं स्थान कुठे आहे, याची चाचपणी वारंवार केली पाहिजे. समाजातील एक गट तुम्हाला मुसलमानच
नव्हे तर अन्य वंचित घटकांना आर्थिक प्रगतीत सामावून घेण्यास तयार नाही. देशाच्या आर्थिक विकासात सामील
होण्यासाठी वंचित घटकांना नव्या व्यूहनितीची गरज आहे.
जागतिकीकरणाच्या रेट्याने श्रमाचं मूल्य कमी करत पैशाला महत्त्व आणलं. कौशल्याधारित व्यवसाय सुरू होऊन
आर्थिक भरतीची लाट आली. तंत्रज्ञान आणि कौशल्य आत्मसात केलेल्या वर्गाकडे भरमसाठ पैसा आला. यातून श्रमाला कौशल्याची मोजपट्टी
लावून तुलना करणारा एक मोठा वर्ग अस्तित्वात आला. समांतरपणे औद्योगिक वृद्धी सुरू होती. परिणामी श्रीमंत विरुद्ध गरिबीची
दरी झपाट्याने वाढली. एक पिढी अधिकाधिक सधन झाली तर दुसरी कबाडकष्ट करून निर्धन व बलहिन होत गेली.
जागतिकीकरण व मुक्त अर्थव्यवस्थेच्या धोरणानंतर भारतात एक मोठा मध्यम वर्ग उदयास
आला. हाती मोठ्या
प्रमाणात पैसा खेळ लागल्याने तो खर्च करायचा कुठे या प्रश्राने मटेरियल मार्केटला जन्म
दिला. सांस्कृतिक
वर्चस्ववादी वृत्ती जोपासत भलामोठा व्यापार आकार घेत राहिला. अंतिमत: या बाजाराने नफा आधारित उद्योगाची
चलती सुरू केली. अधिकाधिक नफा कमविण्याच्या वृत्तीने समाजकारण व राजकारणाला बाधीत केलं. याच बळावर धर्मवादी शक्ती राजकारण
अधिक प्रबळ होत गेल्या.
उदार आर्थिक धोरणात देशाने आर्थिक प्रगती साधली. पण यात मुसलमान व दलित कुठे होते? जागतिकीकरण, तंत्रज्ञानाच्या विकासात वंचित
घटकांचं काय स्थान होतं? ते तर आपल्या त्याच पारंपरिक बलुतेदारीच्या कामात व्यस्त होते. वर्ण आणि जातिरचनेत बंदिस्त होते. वर्णवर्चस्ववादी गटाने त्यांना
विकासाच्या प्रवाहात येऊच दिलं नाही. सरकारच्या आर्थिक सुधारणांचा फायदा अभिजन म्हणवणाऱ्या
विशिष्ट समाजघटकाने लाटला. तंत्रज्ञानाचं कौशल्य आत्मसात केलेला हा वर्ग आज परदेशात ‘ग्रीन कार्ड होल्डर’ आहे. पण बहुजन वर्ग आता कुठेतरी शिक्षणाच्या प्रवाहात
येऊ पाहतोय. ही आर्थिक आणि सामाजिक दरी कशी भरून काढायची? अवाढव्य स्पर्धेचं जग आहे, या महाकाय स्पर्धेत आपला निभाव
कसा होईल, याबद्दल मुसलमानांनाही नव्याने विचार करण्याची गरज आहे.
गेल्या काही वर्षांत देशात प्रचंड बेरोजगारी वाढली. आजची तरुणाई आर्थिकदृष्ट्या हताश व हतबल आहे. ते अर्थाजनाच्या संधीच्या शोधात
आहेत. परिणामी ही
तरुणाई नैराश्यात लोटलेली दिसते. कधी नव्हे तो इतका बकालपणा वाट्याला आलेला आहे. त्यात नोटबदली व जीएसटीने नवे प्रश्न उभे केले. परिणामी आर्थिक बकालता कमी होण्याऐवजी
वाढीस लागली. रोजगाराची गरज भागविण्यासाठी धर्मांध शक्तीने या तरुणाईला ‘हिंदुत्व कॅपिटल’च्या वृद्धीसाठी जुंपलेलं दिसतं. त्यामुळेच इंधन तथा अत्यावश्यक
वस्तूंचे दर वधारले, पण त्या तुलनेत इंटरनेट अधिक स्वस्त झालेलं आहे. या तंत्रज्ञानात मोहजालात व अभासी विश्वात तरुणाई
व्यग्र केली गेली. त्यांना द्वेषनिती पोसण्याचा रोजगार दिला. पुन्हा त्यातून आलेल्या भरमसाठ उत्पन्नावर (हेट कॅपिटल) ठरावीक वर्गघटकांचीच मक्तेदारी!
भारतात सद्यस्थितीत शिक्षणाचं व्यावसायीकरण व त्याचवेळी ते दर्जाहिन होत चाललेलं
आहे. उद्योग-व्यापार व समाजाच्या आधुनिक गरजांपासून
ते दूर जाताना दिसतं. भविष्यात या महागड्या शिक्षणतंत्रात सर्वसामान्य घटकांचा टीकाव व निभाव लागेल
का, असा प्रश्न
आहे. सरकारी नोकऱ्या
व सेवाक्षेत्राचं कंत्राटीकरण तथा खासगीकरण होत आहे. खासगी क्षेत्रात राखीव जागांना वाव नाही त्यामुळे
आरक्षणाची मागणीदेखील निष्फळ ठरेल. या बाजारीकरणात मुस्लीम आणि बहुजन विद्यार्थी आर्थिक दुरवस्थेमुळे
टिकू शकणार नाहीत. अशा वेळी त्यांनी उपलब्ध शिक्षणाव्यतिरिक्त व्यावयासिक कौशल्य आत्मसात करण्याची
गरज आहे. पंम्चर, सुतारकाम, लेबर, बिगारी मजूर, कष्टकरी, गवंडी, मिस्त्री होण्याऐवजी किमान शिक्षण
घेऊन व्यावसायिक स्किल्स शिकता येतात. कमी शिक्षणात मोबाईल रिपेअर, लॅपटॉप, कार मेकॅनिक, सॉफ्टवेअर व हार्डवेअर, प्रिंटिंग प्रेस, ग्राफिक डिझाईनिंग, गेमिंग आणि आधुनिक तंत्रज्ञान अगदी सहजतेने आत्मसात
होईल. नवनवीन क्षेत्रात
उदयास येणाऱ्या सेवा क्षेत्रात प्रगती साधता येते. सोशल मीडियावर लाईक, कॉमेंट, शेअरमध्ये व्यस्त असणाऱ्यांना बहुआयामी मीडियात
कॉटेंट रायटिंगचं नवं क्षेत्र खुणावत आहे. निमशासकीय संस्था, कॉर्पोरेट कंपन्या, राजकीय पक्ष-पुढारी, सेवा क्षेत्र आदींना आपल्या प्रचार व प्रसिद्धीसाठी
मजकूर लिहिणारे हात हवे असतात. कल्पक आशय व आकर्षक नरेटिव्ह लिहिणाऱ्यांना या नव्या सेवाक्षेत्रातून चांगला
अर्थलाभ मिळू शकतो.
भविष्यात तंत्रज्ञानात आमुलाग्र बदल घडणार आहेत. इंटरनेटची गती, जशी-जशी वाढत जाईल तसं व्यापार-उदीम, उद्योग-धंदे व अर्थाजनाच्या क्षेत्रात क्रांतिकारी बदल घडतील. कृत्रीम बुद्धिमत्तेची (एआय)ची चर्चा सुरू झाली आहे. त्याचे कौशल्य नव्या रोजगारांना
संधी मिळवून देईल. भविष्यात मीडिया व प्रसिद्धी माध्यमांना अनुसरून आश्चर्यकारक बदल होतील. स्वाभाविक तो अर्थाजनाच्या
नव्या संधी घेऊन येईल. सिटिजन जर्नालिझम व मोजो (मोबाईल जर्नालिझम) ही नवी क्षेत्रे उदयास आलेली आहेत. यातून उत्पन्नाची साधने व प्रसिद्धी या दोन्ही गोष्टी
साध्य होतात. यूट्यूब उत्पन्नाचं साधन म्हणून लोकप्रिय ठरू लागलं आहे. त्यामुळे मुख्य प्रवाही (?) माध्यमांची एकाधिकारशाही संपुष्टात
आली आहे. कोणीही स्वतःच
ब्रॉडकास्टर होऊ शकतो. आपला विषय किंवा विचार मांडू शकतो. अभ्यासक, रिसर्च स्कॉलर, राजकीय नेते, प्रवक्ते, सीईओ, कंपन्या आदी घटक आज ब्रॉडकास्टर (यूट्यूबर) होऊन आपले विचार व वस्तूंची प्रसिद्धी
करत आहेत.
केवळ तंत्रज्ञान बदलेल, असं नाही. तर सर्वच क्षेत्रात बदल घडतील. माणसाच्या विचारक्रिया, वर्तनव्यवहार व नातेसंबंधातही त्याचं प्रतिबिंब
दिसेल. तंत्रज्ञान
व मानवी वर्तनबदलाचा परिणाम सर्वच क्षेत्रावरही होईल. राजकीय संस्कृतींही बदलेल. वर्तमान स्थितीत त्याची चाहूल
दिसून येते. आज धर्मांध व भ्रष्ट राजकारणामुळे विविध समाजघटकांमध्ये असंतोष उफाळून येत आहे. बेरोजगारी, स्पर्धा, आर्थिक बकालपणा, नैराश्य इत्यादी घटकांनी अवघ्या
तरुणाईला घेरलं आहे. परिणामी, विविध समाजघटकांची आंदोलने सुरू झाली. पीडित शोषित गटांनी आपल्या घटनात्मक अधिकारांसाठी
चळवळी करत आहेत. एका अर्थाने मागास समूहघटकांत लोकशाही प्रक्रियेला सुरुवात झालेली आहे. पण प्रस्थापित वर्गघटकांनी या
समूहांना बदनाम करण्याचे षडयंत्र चालवले आहे. हा वर्ग पीडित, शोषित, वंचित आणि अल्पसंख्याक समुदायांप्रती संवेदनशीलता
दाखवायला तयार आहे, मात्र आपल्या अटीं-शर्थीवर. त्यामुळे प्रत्येक वंचित समाजघटकांना आपला लढा स्वतः उभा करावा लागेल. अशा स्थितीत मुसलमानांसाठी तर
वेगळी आव्हाने आहेत. त्यासाठी त्यांना समाजाच्या खालच्या थराला जोडून घ्यावं लागेल. हे कार्य करण्यासाठी नैतिकता
स्वीकारावी लागेल. वर्तन-व्यवहार, भाषा, कृती आणि कार्यपद्धती बदलण्याची गरज आहे. मानवीयतेची विचारसरणी बाळगणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीच्या
मनापर्यंत पोहोचलं पाहिजे, त्यांना मानव म्हणून स्वीकारलं पाहिजे.
सामाजिक सद्भाव, नीतिमत्ता, इमानदारीतून मागास, शोषित व पीडित समाजासाठी सामाजिक न्यायाचा लढा उभा केला जाऊ शकतो. विद्या-ज्ञानार्जनातून जनमानसात लोकशाही
मूल्ये रुजविली जाऊ शकतात. मुस्लीम समाजात शोषित घटक मोठ्या प्रमाणात आहे. अभिजन वर्गाने मागास मुस्लिमांचे प्रश्न नेहमीच
दुर्लक्षित केले. त्यामुळे अशा शोषित घटकांना आपला सामाजिक लढा स्वतःच उभारावा लागेल. सच्चर समितीचा अभ्यास समाजाची
झापडबंद डोळे उघडण्यासाठी होता. पण त्यातून परावलंबित्व वाढीस लागलं. दुसरीकडे धर्मवादी राजकारणाने स्थिती नाकारण्याची
भूमिका घेतली. या दोहांच्या कचाट्यात मुस्लीम समाज भरडला गेला.
उच्च शिक्षणातून प्रगती होऊ शकते, हे बाबासाहेबांना कळालं होतं, त्यामुळे त्यांनी शिक्षणाचा आग्रह धरला. शिक्षणातूनच सामाजिक क्रांती
घडू शकते. एकसमान न्याय, आर्थिक प्रगती साधली जाऊ शकते. ती मिळवण्यासाठी विचारांची पद्धत बदलण्याची गरज आहे. संस्था व संघटनांतर्गत वाद बाजूला
सारून नवे राजकीय नेतृत्व उभारणीची गरज आहे. राजकीय सक्षमीकरणातूनच पीडित व शोषित घटकांचे लोकशाहीकरण
शक्य आहे. पण त्यातील स्वार्थवाद बाजूला केला तरच त्यात यश मिळेल.
भारतीयत्वाची संकल्पना नागरी समाजात रुजल्यास धर्मवाद, परस्परद्वेश, सांप्रदायिकता अशा दुष्प्रवृत्तींना
आव्हान दिलं जाऊ शकतं. त्यासाठी प्रत्येकाला विवेकी होण्याची गरज आहे. आर्थिक बकालपण व बेरोजगारीला आळा घालण्यासाठी सर्वागिण
प्रगतीला जवळ करणे गरजेचं आहे. शिक्षणातून समृद्धीकडे जाता येतं, पण शिक्षण घेतलं म्हणजे शासकीय नोकरीच केली पाहिजे, हा भ्रम डोक्यातून काढून टाकावा
लागेल. शिकवून विद्वत्त
होता येतं. या ज्ञानाचा वापर उद्योग व व्यापार वाढवण्यासाठी केला जाऊ शकतो.
एका अशिक्षित माणसाला व्यापार करता येऊ शकतो, पण उत्तोमत्तम करणे, योग्य त्याला दिशा देणं व त्याला वृद्धिंगत करण्याचं
काम शिक्षण व व्यावसायिक प्रशिक्षण घेतलेली व्यक्ती योग्य प्रकारे करू शकते. शिक्षणातूनही मागास घटकांचं लोकशाहीकरण
व भारतीयीकरणही होईल. लोकशाही प्रक्रियेत राहून राजकीय व सामाजिक उत्थान व ध्येय धोरणं साध्य करता
येऊ शकतात. त्यासाठी गरज आहे आपल्या दुर्दम्य इच्छाशक्तीची..
शेवटी कुरआनची एक आयत सांगतो आणि थांबतो...
“बेशक अल्लाह उस कौम की हालात तब तक नही बदलता
जब वह खुद अपनी हालात बदलने के लिए कोशिश नहीं करती.”
धन्यवाद..
(२ सप्टेंबर २०१८ रोजी कुरुंदवाड येथे
‘आम्ही भारतीय’
पुरस्कार स्वीकारताना मांडलेले मनोगत.)
ट्रेडिंग$type=blogging$m=0$cate=0$sn=0$rm=0$c=4$va=0
-
जर्मनीच्या अॅडाल्फ हिटलरच्या मृत्युनंतर जगभरात फॅसिस्ट प्रवृत्ती मोठया प्रमाणात फोफावल्या. ठिकठिकाणी या शक्तींनी लोकशाही व्यवस्थेला हादरे द... -
“जो तीराव फुले और सावित्रीमाई फुले के साथ काम फातिमा कर चुकी हैं। जब जोतीराव को पत्नी सावित्री के साथ उनके पिताजी ने घर से निकाला तब फातिमा ...
-
उस्मानाबाद येथे ९३वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन पार पडत आहे. या संमेलनाचे अध्यक्ष फादर फ्रान्सिस दिब्रिटो आहेत. तर उद्घाटन म्हणून रान... -
अ खेर ४० वर्षानंतर इराणमधील फुटबॉल स्टेडिअमवरील महिला प्रवेशबंदी उठवली गेली. इराणी महिलांनी खेळ मैदानात प्रवेश करून इतिहास रचला. विविध वे... -
मध्यपूर्वेतील इस्लामिक राष्ट्रात गेल्या 10 वर्षांपासून लोकशाही राज्यासाठी सत्तासंघर्ष सुरू आहे. सत्तापालट व पुन्हा हुकूमशहाकडून सत्... -
फिल्मी लेखन की दुनिया में साहिर लुधियानवी और सलीम-जावेद के उभरने के पहले कथाकार, संवाद-लेखक और गीतकारों को आमतौर पर मुंशीजी के नाम से संबोधि... -
इ थियोपियाचे पंतप्रधान अबी अहमद यांना शांततेसाठी ‘नोबेल सन्मान’ जाहीर झाला आहे. शेजारी राष्ट्र इरिट्रियासोबत शत्रुत्व संपवून मैत्रीपर्व सुरू...
/fa-fire/ पॉप्युलर$type=one
-
को णत्याही देशाच्या इतिहासलेखनास प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष रीतीने उपयोगी पडणाऱ्या साधनांना इतिहाससाधने म्हणतात. या साधनांचे वर्गीकर... -
“जो तीराव फुले और सावित्रीमाई फुले के साथ काम फातिमा कर चुकी हैं। जब जोतीराव को पत्नी सावित्री के साथ उनके पिताजी ने घर से निकाला तब फातिमा ...
-
इ थे माणूस नाही तर जात जन्माला येत असते . इथे जातीत जन्माला आलेला माणूस जातीतच जगत असतो . तो आपल्या जातीचीच बंधने पाळत... -
2018 साली ‘ युनिसेफ ’ व ‘ चरखा ’ संस्थेने बाल संगोपन या विषयावर रिपोर्ताजसाठी अभ्यासवृत्ती जाहीर केली होती. या योजनेत त्यांनी माझ... -
राजा ढाले यांच्या लेखनीतून : घड्याळाच्या काट्यावर चालणाऱ्या अजस्त्र पण सुस्त मुंबईत काही घटना, घडामोडी घडताहेत. खरं म्हणजे मुंबईची घडी-मोड ह...
अपनी बात
- कलीम अजीम
- कहने को बहुत हैं, इसलिए बेजुबान नही रह रह सकता. लिखता हूँ क्योंकि वह मेरे अस्तित्व का सवाल बना हैं. अपनी बात मैं खुद नही रखुंगा तो कौन रखेगा? मायग्रेशन और युवाओ के सवाल मुझे अंदर से कचोटते हैं, इसलिए उन्हें बेजुबान होने से रोकता हूँ. मुस्लिमों कि समस्या मेरे मुझे अपना आईना लगती हैं, जिसे मैं रोज टुकडे बनते देखता हूँ. Contact : kalimazim2@gmail.com