नेहमी बाष्कळ विधानावर ट्रेंड चालवणारा 'सोशल कट्टा' मोहसिन शेख खटल्यातून उज्ज्वल निकम यांनी काढता पाय घेतल्यावर मात्र तूर गिळून गप्प होता. आठवड्याच्या पहिल्याच दिवशी मीडियाला मोठी बातमी मिळाली होती. मात्र, मीडियानंंंं 'निकम यांची नियुक्ती रद्द' अशी जुजबी आणि वन लायनर बातमी सिंगल कॉलममध्ये भरली. मेनस्ट्रीम मीडियानेेेे मात्र बातमी बेदखल केली.
इंग्रजीतील एकमेव दैनिक इंडियन
एक्सप्रेसने बातमीला न्याय द्यायचा प्रयत्न केला. याच बातमीचा आधार घेऊन इतर
वेबसाईटने बातम्या केल्या. पण कोणीही मोहसिन शेखच्या कुटुंबीयांना संपर्कसुद्धा
साधला नाही. कदाचित हिंदुत्ववादी संघटनांची पत्रकार आणि संपादकांना धडकी भरली
असावी. यातला दुसरा शोक म्हणजे न्यूज एजन्सीने कुठल्याही राजकीय प्रवक्त्यांसमोर
दांडकं धरुन रियक्शन विचारली नाही. कदाचित तेही सूचनांचं पालन करत असावेत.
वाचा : ख्वाजा युनूसचं अखेर झालं तरी काय?
खटला का सोडला?
मंगळवारी घटनेचा फॉलोअप घेऊन मी एका मराठी वेबला न्यूज फिचर लिहिला. लेख वाचताच मला फोन आले. एक फोन टीव्हीतली माझी सहकारी मैत्रिणीचा होता. घटनेच्या तिसऱ्या दिवशी का होईना तिला फालोअॅप घ्यावासा वाटला म्हणून मी जरा सुखावलो. माहिती, संपर्क देऊन मी मोकळा झालो. पण बातमी ऑन एअर गेली का? तिचा पाठपुरावा तिने केला नाही, असो.
वेबचा लेख चांगलाच व्हायरल झाला. दोन जिल्हा दैनिकांनी छापण्याची परवानगी मागितल्याने मी देऊन टाकली. याच लेखाचा आधार घेऊन गुरुवारी एका बड्या दैनिकाने स्टोरी केली. पण त्यातही निकम यांची बाजू नव्हती. मीदेखील निकम यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. निकम यांच्या प्रतिक्रीयेशिवाय बातमीला काहीच अर्थ नव्हता.
खटला का सोडला?
मंगळवारी घटनेचा फॉलोअप घेऊन मी एका मराठी वेबला न्यूज फिचर लिहिला. लेख वाचताच मला फोन आले. एक फोन टीव्हीतली माझी सहकारी मैत्रिणीचा होता. घटनेच्या तिसऱ्या दिवशी का होईना तिला फालोअॅप घ्यावासा वाटला म्हणून मी जरा सुखावलो. माहिती, संपर्क देऊन मी मोकळा झालो. पण बातमी ऑन एअर गेली का? तिचा पाठपुरावा तिने केला नाही, असो.
वेबचा लेख चांगलाच व्हायरल झाला. दोन जिल्हा दैनिकांनी छापण्याची परवानगी मागितल्याने मी देऊन टाकली. याच लेखाचा आधार घेऊन गुरुवारी एका बड्या दैनिकाने स्टोरी केली. पण त्यातही निकम यांची बाजू नव्हती. मीदेखील निकम यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. निकम यांच्या प्रतिक्रीयेशिवाय बातमीला काहीच अर्थ नव्हता.
२०१४ पासून मोहसिनची बातमी कव्हर करणारे पुण्यातले पत्रकार आणि
सामाजिक कार्यकर्ते खाजगीत निकमनी केस सोडण्याचं कारण सांगत होते. २०१६ साली
मालेगाव ब्लास्ट केसमधील खास आरोपींबाबत नरमाईची भूमिका घ्यावीत, अशा धमकीवजा सूचना
सरकारी वकिलांना देण्यात आल्या होत्या. अशीच शक्यता प्रथमदर्शनी याही केसमध्ये
व्यक्त केली जातेय.
या संदर्भात राजकीय प्रवक्तेही उघड बोलायला तयार नव्हते. तर मोहसिनच्या कुटुंबीयांना उज्ज्वल निकमकडून खूप अपेक्षा आहेत. मात्र कुठलाच प्रतिसाद देत नसल्याने मोहसिनचे वडिल सादिक शेख सांगतात. खटल्यात दोष सिद्ध करण्याचं काम सुरू असताना सरकारी वकील नसल्याने शेख कुटुंबीय हवालदिल झालंय.
या संदर्भात राजकीय प्रवक्तेही उघड बोलायला तयार नव्हते. तर मोहसिनच्या कुटुंबीयांना उज्ज्वल निकमकडून खूप अपेक्षा आहेत. मात्र कुठलाच प्रतिसाद देत नसल्याने मोहसिनचे वडिल सादिक शेख सांगतात. खटल्यात दोष सिद्ध करण्याचं काम सुरू असताना सरकारी वकील नसल्याने शेख कुटुंबीय हवालदिल झालंय.
यासंदर्भात एक्सपर्ट ची प्रतिक्रिया म्हणून ज्येष्ठ पत्रकार निखिल वागळे यांना फोन लावला. त्यांनी निकम यांच्या या कृतीवर शंका उत्पन्न केली. विशिष्ट
प्रकारचे खटलेच ते का घेतात, असा प्रश्न वागळे निकमना करत होते. खैरलांजी आणि सोनईचे दलित हत्याकांड खटल्यात पीडितांना न्याय मिळवून देण्यात
निकम कुठेच नव्हते, त्यामुळे मोहसिनच्या खटल्यात
त्यांच्याकडून काय अपेक्षा करावी, असा खोचट टोला वागळेंनी निकमना लावलाय.
निर्दोष आरोपींना सोडवण्याठी काम करत असलेली 'रिहाई मंच' संघटना हिंदुत्ववाद्यांमुळे निकमनी माघार
घेतल्याचं स्पष्ट सांगते. संघटनेचे अध्यक्ष अॅड. शोएब निकमच्या खटल्यातून बाहेर
पडण्यावर अनेक प्रश्न उपस्थित करतात. ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते बाबा आढाव स्पष्ट भूमिका मांडली नसली तरी त्यांनी निकम यांच्या या निर्णयावर बोट ठेवले.
खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांनीदेखील ट्विटरवरून निकम
यांना प्रश्न विचारला आहे. आठवडा उलटून गेला तरी निकम यांनी खटल्यातून बाहेर
पडण्याचं कारण अजून दिलेलं नाहीये.
वाचा : याकूब मेमन : या अन्यायाला कोण का विसरणार?
वाचा : ख्वाजा युनूसच्या आईचा हुंकार 'मला न्याय मिळणार का?'
धर्म आड आला का?
गेल्या वर्षी याच खटल्यातील काही आरोपींना जामीन मिळाला. कोर्टाने जामीन देताना 'मोहसिन विशिष्ट धर्माचा असल्याने हल्ला झाला, धर्माच्या नावाने जमाव हिंसक झाला होता', 'या मुद्द्याच्या आधारे कोर्टाने जामीन दिला. यावेळी निकम यांनी कोर्टात कसलाच युक्तिवाद केला नव्हता, असा आरोप खटलातील निरिक्षक अझहर तांबोळी करतात. निकम यांना खटल्यातून बाहेर पडण्याचं कारण द्यावं अशी मागणी अझहर करीत आहेत. सरका़रने या खटल्यात चांगला वकील तात्काळ द्यावा, अशी मागणीदेखील अझहर यांनी केलीय.
वाचा : ख्वाजा युनूसच्या आईचा हुंकार 'मला न्याय मिळणार का?'
धर्म आड आला का?
गेल्या वर्षी याच खटल्यातील काही आरोपींना जामीन मिळाला. कोर्टाने जामीन देताना 'मोहसिन विशिष्ट धर्माचा असल्याने हल्ला झाला, धर्माच्या नावाने जमाव हिंसक झाला होता', 'या मुद्द्याच्या आधारे कोर्टाने जामीन दिला. यावेळी निकम यांनी कोर्टात कसलाच युक्तिवाद केला नव्हता, असा आरोप खटलातील निरिक्षक अझहर तांबोळी करतात. निकम यांना खटल्यातून बाहेर पडण्याचं कारण द्यावं अशी मागणी अझहर करीत आहेत. सरका़रने या खटल्यात चांगला वकील तात्काळ द्यावा, अशी मागणीदेखील अझहर यांनी केलीय.
मोहसिनच्या वडिलांच्या खास मागणीनुसार २०१४ साली तत्कालिन मुख्यमंत्री
पृथ्वीराज चव्हाण यांनी निकम यांची विशेष सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती केली होती.
गेल्या तीन वर्षापासून निकम सरकारी वकील म्हणून खटल्यात कामकाज पाहत होते.
निकम यांच्या या नियुक्तीला पुण्यातून सामाजिक कार्यकर्ते अंजूम इनामदार यांनी विरोध केला होता. निकम हे हिंदुत्ववादी संघटनांच्या कार्यक्रमांना उपस्थित राहतात, त्यामुळे मोहसिन शेख खटल्यात ते पक्षपातीपणा करू शकतात, असा युक्तिवाद करीत इनामदार यांनी निकम यांच्या नियुक्तीवर आक्षेप नोंदवला होता. या संबधी एक पत्रही मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना इनामदार यांनी पाठवलं होतं.
कॉम्रेड गोंविद पानसरे यांनीदेखील निकम यांच्या नियुक्तीवर प्रश्न उपस्थित केले होते. १७ जूनला अहमदनगरमध्ये झालेल्या एका सभेत पानसरे यांनी निकम यांच्या नियुक्तीला विरोध करणारा ठराव मांडला होता.
निकम यांच्या या नियुक्तीला पुण्यातून सामाजिक कार्यकर्ते अंजूम इनामदार यांनी विरोध केला होता. निकम हे हिंदुत्ववादी संघटनांच्या कार्यक्रमांना उपस्थित राहतात, त्यामुळे मोहसिन शेख खटल्यात ते पक्षपातीपणा करू शकतात, असा युक्तिवाद करीत इनामदार यांनी निकम यांच्या नियुक्तीवर आक्षेप नोंदवला होता. या संबधी एक पत्रही मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना इनामदार यांनी पाठवलं होतं.
कॉम्रेड गोंविद पानसरे यांनीदेखील निकम यांच्या नियुक्तीवर प्रश्न उपस्थित केले होते. १७ जूनला अहमदनगरमध्ये झालेल्या एका सभेत पानसरे यांनी निकम यांच्या नियुक्तीला विरोध करणारा ठराव मांडला होता.
या दोन्ही गोष्टी वेगवेगळ्या असल्या तरी यात साधर्म्य आहे. एकीकडे
उज्ज्वल निकम यांच्यावर होणारे आरोप तर दुसरीकडे निकमनी खटला सोडणे, यातून कोणाच्या दबावामुळे वकीलपत्र मागे घेतलं आहे अशी चर्चा
सध्या सुरू आहे.
रोहिणी सालियन यांना दिलेल्या सूचनेनंतर मालेगाव खटल्यात आरोपी साध्वी प्रज्ञा सिंगला जामीन मिळाला आहे. तसंच समझौता ब्लास्ट प्रकरणात असिमानंदला जामीन मंजूर करण्यात आला आहे. सक्ताबदलानंतर हिंदुत्ववादी संघटनांचा समावेश असलेल्या खटले कमकुवत करण्यात येत असल्याचं निदर्शनास आलंय.. सत्तांतरानंतर तपास यंत्रणा संशयाच्या भोवऱ्यात अडकल्या आहेत.
रोहिणी सालियन यांना दिलेल्या सूचनेनंतर मालेगाव खटल्यात आरोपी साध्वी प्रज्ञा सिंगला जामीन मिळाला आहे. तसंच समझौता ब्लास्ट प्रकरणात असिमानंदला जामीन मंजूर करण्यात आला आहे. सक्ताबदलानंतर हिंदुत्ववादी संघटनांचा समावेश असलेल्या खटले कमकुवत करण्यात येत असल्याचं निदर्शनास आलंय.. सत्तांतरानंतर तपास यंत्रणा संशयाच्या भोवऱ्यात अडकल्या आहेत.
मोहसिन शेख प्रकरणात हिंदुत्ववादी संघटनांवर हत्येचा आरोप आहे. असं
असताना ऐनवेळी केसमधून ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ म्हणून प्रसिद्धी मिरवणाऱ्या निकमना बाहेर ठेवल्याने
सरकारविरोधात संशयाचं मळभ तयार झालं आहे.
केवळ अफवेमुळे एका आयटी इंजिनीअरला जीव
गमवावा लागला. तीन वर्षानंतर का होईना दोष सिद्ध करण्याचं काम सुरू झालं होतं.
त्यामुळे कमवत्या मुलाच्या हल्लेखोरांना आतातरी शिक्षा मिळेल असं सादिक शेख यांना
वाटत होतं. मात्र, ऐनवेळी सरकारी वकीलांनी सरकारकडे अर्ज करुन केसमधून
बाहेर पडण्याची इच्छा व्यक्त केली. सरकारने कोणतेही आढेवेढे न घेता त्यांची मागणी
मंजूर केली.
सरकारकडून खटल्याचा जराही विचार करण्यात आला नाही. सोमवारी १२ जूनला आरोपीच्या जामीन अर्जावर सुनावणी होणार होती. त्याचदिवशी कोर्टात सरकारी वकील खटल्यातून बाहेर पडल्याचं पत्र कोर्टाला देण्यात आलं. निकम यांनी अचानक घेतलेल्या या निर्णयामुळे अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. खैरलांजी आणि सोनई खटल्यानंतर निकम यांना मोहसिन शेख खटल्यातून गमावलेला विश्वास परत मिळवता आला असता. निकम यांच्या या निर्णयानं मुस्लिम समाजात निकमविरोधातलं वारं तयार झालंय.
सरकारकडून खटल्याचा जराही विचार करण्यात आला नाही. सोमवारी १२ जूनला आरोपीच्या जामीन अर्जावर सुनावणी होणार होती. त्याचदिवशी कोर्टात सरकारी वकील खटल्यातून बाहेर पडल्याचं पत्र कोर्टाला देण्यात आलं. निकम यांनी अचानक घेतलेल्या या निर्णयामुळे अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. खैरलांजी आणि सोनई खटल्यानंतर निकम यांना मोहसिन शेख खटल्यातून गमावलेला विश्वास परत मिळवता आला असता. निकम यांच्या या निर्णयानं मुस्लिम समाजात निकमविरोधातलं वारं तयार झालंय.
1993 सालच्या मुंबई बॉम्बस्फोट खटल्यातील 6 आरोपींना शुक्रवारी टाडा कोर्टाने दोषी ठरवलं आहे. याआधी सुमारे 100
जणांना कोर्टाने शिक्षा सुनावली आहे. कदाचित शुक्रवारची हेरिंग या
खटल्यातील शेवटची हेरिंग असावी.. बाबरी विध्वसानंतर 1992 साली
मुंबईत दंगल झाली.
असं सांगितलं जातं की या दंगलीचा बदला म्हणून स्फोट घडवण्यात आले. न्यायव्यवस्थेनं नंतर झालेल्या स्फोटाच्या सर्व आरोपींना संजय दत्त वगळता कडक शिक्षा सुनावली. मात्र न्यायव्यवस्था दंगलीत होरपळलेल्या हजारो कुटुंबांना अजूनही न्याय देऊ शक़ली नाही.
श्रीकृष्ण कमिशनच्या अहवालात अनेक प्रतिष्ठितांची नावे आरोपी म्हणून दिली आहेत. साहजिक दंगलीचे सर्व आरोपी मुस्लिम नसून बिगर मुस्लिम आहेत. त्यामुळे स्पष्ट आहे की त्यांना शिक्षा मिळण्यास विलंब होत आहे. कदाचित त्यांना शिक्षा मिळणारही नाही. दंगलीचा आरोप असलेला एक पक्ष आज सत्ताधारी आहे. त्यामुळे आता अपेक्षा करणे गैर आहे.
असं सांगितलं जातं की या दंगलीचा बदला म्हणून स्फोट घडवण्यात आले. न्यायव्यवस्थेनं नंतर झालेल्या स्फोटाच्या सर्व आरोपींना संजय दत्त वगळता कडक शिक्षा सुनावली. मात्र न्यायव्यवस्था दंगलीत होरपळलेल्या हजारो कुटुंबांना अजूनही न्याय देऊ शक़ली नाही.
श्रीकृष्ण कमिशनच्या अहवालात अनेक प्रतिष्ठितांची नावे आरोपी म्हणून दिली आहेत. साहजिक दंगलीचे सर्व आरोपी मुस्लिम नसून बिगर मुस्लिम आहेत. त्यामुळे स्पष्ट आहे की त्यांना शिक्षा मिळण्यास विलंब होत आहे. कदाचित त्यांना शिक्षा मिळणारही नाही. दंगलीचा आरोप असलेला एक पक्ष आज सत्ताधारी आहे. त्यामुळे आता अपेक्षा करणे गैर आहे.
वाचनीय
ट्रेडिंग$type=blogging$m=0$cate=0$sn=0$rm=0$c=4$va=0
-
जर्मनीच्या अॅडाल्फ हिटलरच्या मृत्युनंतर जगभरात फॅसिस्ट प्रवृत्ती मोठया प्रमाणात फोफावल्या. ठिकठिकाणी या शक्तींनी लोकशाही व्यवस्थेला हादरे द...
-
“ फा तिमा शेख जोतीराव फुले और सावित्रीमाई फुले के साथ काम कर चुकी हैं। जब जोतीराव-सावित्रीमाई को उनके पिताजी ने घर से निकाला तब फातिमा और उन...
-
उस्मानाबाद येथे ९३वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन पार पडत आहे. या संमेलनाचे अध्यक्ष फादर फ्रान्सिस दिब्रिटो आहेत. तर उद्घाटन म्हणून रान...
-
अ खेर ४० वर्षानंतर इराणमधील फुटबॉल स्टेडिअमवरील महिला प्रवेशबंदी उठवली गेली. इराणी महिलांनी खेळ मैदानात प्रवेश करून इतिहास रचला. विविध वे...
-
मध्यपूर्वेतील इस्लामिक राष्ट्रात गेल्या 10 वर्षांपासून लोकशाही राज्यासाठी सत्तासंघर्ष सुरू आहे. सत्तापालट व पुन्हा हुकूमशहाकडून सत्...
-
फिल्मी लेखन की दुनिया में साहिर लुधियानवी और सलीम-जावेद के उभरने के पहले कथाकार, संवाद-लेखक और गीतकारों को आमतौर पर मुंशीजी के नाम से संबोधि...
-
इ थियोपियाचे पंतप्रधान अबी अहमद यांना शांततेसाठी ‘नोबेल सन्मान’ जाहीर झाला आहे. शेजारी राष्ट्र इरिट्रियासोबत शत्रुत्व संपवून मैत्रीपर्व सुरू...
/fa-clock-o/ रिसेंट$type=list
चर्चित
RANDOM$type=blogging$m=0$cate=0$sn=0$rm=0$c=4$va=0
/fa-fire/ पॉप्युलर$type=one
-
“ फा तिमा शेख जोतीराव फुले और सावित्रीमाई फुले के साथ काम कर चुकी हैं। जब जोतीराव-सावित्रीमाई को उनके पिताजी ने घर से निकाला तब फातिमा और उन...
-
को णत्याही देशाच्या इतिहासलेखनास प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष रीतीने उपयोगी पडणाऱ्या साधनांना इतिहाससाधने म्हणतात. या साधनांचे वर्गीकर...
-
2018 साली ‘ युनिसेफ ’ व ‘ चरखा ’ संस्थेने बाल संगोपन या विषयावर रिपोर्ताजसाठी अभ्यासवृत्ती जाहीर केली होती. या योजनेत त्यांनी माझ...
-
इ थे माणूस नाही तर जात जन्माला येत असते . इथे जातीत जन्माला आलेला माणूस जातीतच जगत असतो . तो आपल्या जातीचीच बंधने पाळत...
-
बी ते 9 जनवरी को गूगल ने फ़ातिमा शेख पर डूडल बनाकर उन्हें 191 वें जन्मदिन की बधाइयां पेश की। जिसके बाद देशभर में बधाइयों का सिलसिला चला। ...
अपनी बात
- कलीम अजीम
- कहने को बहुत हैं, इसलिए बेजुबान नही रह रह सकता. लिखता हूँ क्योंकि वह मेरे अस्तित्व का सवाल बना हैं. अपनी बात मैं खुद नही रखुंगा तो कौन रखेगा? मायग्रेशन और युवाओ के सवाल मुझे अंदर से कचोटते हैं, इसलिए उन्हें बेजुबान होने से रोकता हूँ. मुस्लिमों कि समस्या मेरे मुझे अपना आईना लगती हैं, जिसे मैं रोज टुकडे बनते देखता हूँ. Contact : kalimazim2@gmail.com