मध्यपूर्वेतील इस्लामिक राष्ट्रात गेल्या 10 वर्षांपासून लोकशाही राज्यासाठी सत्तासंघर्ष सुरू आहे. सत्तापालट व पुन्हा हुकूमशहाकडून सत्ता ताब्यात घेण्याचे प्रकार या देशात झाले. मागील काही महिन्यांपासून या राष्ट्रामधला सत्तासंघर्ष पुन्हा उफाळून वर आलेला आहे. लेबनान, इजिप्त, सुदान, अल्जेरिया आदी देशांमध्ये लोकशाही हक्कांचे लढे तीव्र स्वरूपात पुढे येत आहेत. मागील काही लेखांमध्ये यासंबंधी आपण माहिती घेत आलो आहोत.
गेल्या आठवड्यात इराणमधील सत्तांतराचा लढा तीव्र कसा होत आहे,
यासंबंधी वाचलं. आता त्याच्या शेजारी राष्ट्र इराकमध्ये सामान्य तरुणांनी
सरकारविरोधात छेडलेल्या आंदोलनाची माहिती घेऊ या. दोन महिन्यापासून सुरू असेलेल्या इराकच्या लोकलढ्याला अखेर यश आलं आहे. पंतप्रधान अदेल अब्दुल महदी यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे. 29 नोव्हेबरला शुक्रवारी त्यांनी आपला राजीनामा संसदेला सादर केला आहे. असे असले तरी हे आंदोलन भांबणार नाही, असे इराकी तरुणांनी जाहीर केले आहे.
मुळात इराकचा सत्तापालटाचा लढा हा इराणच्या आंदोलनापूर्वी सुरू झालेला होता. त्यातूनच प्रेरणा घेऊन इराणमध्ये सरकारविरोधी आंदोलन तीव्र झाले. हा लेख लिहित असताना इराणमध्ये आंदोलकांनी 713 सरकारी बँकांना आग लावली होती. दुसरीकडे इराकमध्येदेखील नजफ आणि बगदाद शहरात आंदोलकांनी बँका आणि सरकारी कार्यालयांना लक्ष्य केले आहे.
का झाला विद्रोह?
इराकमधील बंडाचे कारण बेरोजगारी आणि भ्रष्ट्राचार आहे. गेल्या दोन महिन्यांपासून इराकी सरकारला सामान्य जनतेच्या रोषाचा सामना करावा लागत आहे. या संघर्षात सुमारे 319 हून अधिक इराकी तरुणांचा बळी गेला आहे. तर 15,000 पेक्षा जास्त जखमी तरुण झाले आहेत.
मुळात इराकचा सत्तापालटाचा लढा हा इराणच्या आंदोलनापूर्वी सुरू झालेला होता. त्यातूनच प्रेरणा घेऊन इराणमध्ये सरकारविरोधी आंदोलन तीव्र झाले. हा लेख लिहित असताना इराणमध्ये आंदोलकांनी 713 सरकारी बँकांना आग लावली होती. दुसरीकडे इराकमध्येदेखील नजफ आणि बगदाद शहरात आंदोलकांनी बँका आणि सरकारी कार्यालयांना लक्ष्य केले आहे.
वाचा
: सुदानी राज्यक्रांतीची नायिका
वाचा : रशियन कॉन्स्टिट्यूशन गर्ल का झाला विद्रोह?
इराकमधील बंडाचे कारण बेरोजगारी आणि भ्रष्ट्राचार आहे. गेल्या दोन महिन्यांपासून इराकी सरकारला सामान्य जनतेच्या रोषाचा सामना करावा लागत आहे. या संघर्षात सुमारे 319 हून अधिक इराकी तरुणांचा बळी गेला आहे. तर 15,000 पेक्षा जास्त जखमी तरुण झाले आहेत.
नोकरी नसणे, साठेबाजी आणि वाढता भ्रष्टाचार या मुद्द्यासह अजूनही एका महत्त्वाच्या
कारणासाठी इराकी लोक आक्रमक झालेले आहेत. ते म्हणजे इराणचा इराकमधील वाढता हस्तक्षेप.
बहुतेक इराकी लोकांचा आरोप आहे की, पंतप्रधान अब्दुल महदी परकीय शक्ती, विशेषत: इराणच्या
प्रभावाखाली काम करत आहेत. मीडिया रिपोर्ट्सचा आधार घेतला तर असे दिसून येते की, इराकी
संसदेत तेहरान समर्थित पक्षांचे वर्चस्व आहे.
इराण इराकला पूर्णत: ताब्यात घेऊ पहात आहे, अशा प्रकारचे एक वृत्त 19 नोव्हेंबरला
अमेरिकेत प्रकाशित झाले. ‘दि इंटरसेप्ट’ आणि ‘न्यूयॉर्क टाइम्स’ या अमेरिकन
वृत्तपत्राने ही बातमी दिली होती. आपल्या 700 पानांच्या अहवालामध्ये दोन्ही देशात
झालेल्या अनेक गुप्त पत्राचार दिलेले होते. या रिपोर्टमध्ये 2014 आणि 2015 मध्ये ईराणचे गुप्तहेर
खाते आणि सुरक्षा मंत्रालयात हा पत्रव्यवहार झालेला होता, असे म्हटलेले आहे. रिपोर्टचा
सार ‘ईराण माझ्या देशात काय करत आहे, हे जगाला तरी कळावे’ असा होता.
2003मध्ये सद्दाम हुसेनच्या सत्तापालटानंतर अमेरिकापुरस्कृत शिया
समुदायाचे सरकार इराकमध्ये स्थापित झाले. त्यानंतर शिया विरुद्ध सुन्नी असा संघर्ष
आजतागायत पहायला मिळतो आहे. आएस सारख्या मूलतत्ववादी गटाचा उदय त्यातूनच झालेला
आहे. इराकच्या सरकारने सुरुवातीपासून अमेरिकेच्या इशाऱ्यावर काम केले, हे उघड
होते. पण कालांतराने हळूहळू त्यात इराणनेसुद्धा हस्तक्षेप करायला सुरुवात केली.
इराण आणि इराकचा संघर्ष फार जुना आहे. सद्दाम हुसेनच्या काळात त्याला
टोकाचे स्वरूप प्राप्त झालेले होते. पण सद्दामच्या पतनानंतर इराणने अमेरिकेला
विरोध करत इराककडे बघण्याचा दृष्टिकोन बदलला. न्यूयॉर्क टाइम्सच्या मते 2011मध्ये इराकमधून अमेरिकी
सैन्य बाहेर पडताच इराणचा हस्तेक्षेप मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. इराकी लोकांचा
आरोप आहे की इराण इराकला शियाबहुल करू पाहतोय.
वाचा : इस्रोच्या
दोन रॉकेट विमेन
वाचा : पॅशनेट नलायाह तरुणांचा उद्रेक
गेल्या गुरुवारी म्हणजे 26 नोव्हेंबराला झालेल्या ताज्या संघर्षात इराकी आंदोलकांनी नजफ शहरातील इराणी दूतावासावार हल्ला केला. इतकेच नाही तर तिथला इराणी ध्वज काढून इराकचा ध्वज फडकवला. ‘इराकचा विजय तर इराण बाहेर’ अशा घोषणाही यावेळी आंदोलकांनी दिल्या. या संघर्षात 4 आंदोलकांचा मृत्यू झाला. दुसरीकडे निदर्शकांनी बगदादमधील जुम्हूरिया, अहरर आणि सिन्नर या शहरातील तीन महत्त्वाचे पूल ताब्यात घेऊन मुख्य रस्ता अडवला. इराकची बहुतेक पेट्रोल सामग्रीचे निर्यात याच रस्त्यावरून होते. देशाच्या विविध भागातील मोठे रस्तेदेखील निदर्शकांकडून अडविण्यात आले आहेत.
विषेश म्हणजे सरकारचा विरोध हा 70 टक्के शियाबहुल असलेल्या करबला, बगदाद या शहरातून होत आहे. इराकची प्रसिद्ध रिसर्च संस्था आईआईएसीएसएसचे म्हणणे आहे की, सरकारमध्ये शिया समुदाय सर्वांत त्रस्त आहे. एका सर्वेक्षणानुसार इराकमध्ये केवळ 15 टक्के शिया मुसलामानांना आपल्या सरकारवर विश्वास राहिलेला आहे. याउलट 25 टक्के सुन्नी मुसलमानांचा सरकारवर विश्वास आहे. दुसऱ्या एका सर्वेक्षणात इराकी लोकांना आपल्या धार्मिक नेत्यावर विश्वास नाही.
27 नोव्हेंबरला ‘रॉयटर’ या न्यूज एजन्सीने काही आंदोलकांच्या
प्रतिक्रिया प्रकाशित केल्या. त्यात एकजण म्हणतो, “आम्ही गेली 16 वर्षे अराजकता आणि
भ्रष्टाचारामध्ये जगत आहोत. बसरा एक श्रीमंत शहर व्हायला पाहिजे होते. पण ते डंपिग
ग्राऊंड झालेले आहे. अनेक ठिकाणी भ्रष्ट्राचार बोकाळला आहे." बसरामधील एका आंदोलकांने
सांगितले की, “आमच्या अपेक्षा कधीच्याच मावळल्या आहेत, दुसऱ्याच्या
इशाऱ्यावर चालणारे सरकार आम्हाला नको आहे, लोकशाही सत्ता इराकमध्ये स्थापन व्हावी,
असे आम्हाला वाटते. सरकारने आपली सर्व वैधता गमावली आहे. आम्हाला ते
नको आहेत.”
गेल्या महिन्यात जनतेचा विरोध कमी व्हावा यासाठी पंतप्रधान अब्दुल
महदी यांनी काय उपाययोजना केल्या होत्या. त्यानुसार त्यांनी गरीब कुटुंबांना
मूलभूत उत्पन्न देणारा कायदा करण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी ते म्हणाले होते की, “या देशात भ्रष्टाचार
आणि गरीब संपविण्यासाठी कुठलाही चमत्कारिक उपाय अस्तित्वात नाही.”
जनतेचा क्षोभ शांत करण्यासाठी त्यांनी भ्रष्ट्राचारात दोषी आढळलेल्या 1000
अधिकाऱ्यांच्या बडतर्फीचे आदेश काढले. सार्वजनिक संस्थांमध्ये पैशांचा अपव्यय रोखण्यासाठी
एका नियामक मंडळाची स्थापना केली. परंतु आंदोलकांनी सरकारने सत्ता सोडावी असी
भूमिका घेतलेली आहे.
वर्षभरापूर्वी म्हणजे 18 ऑक्टोबरला अब्दुल महदी यांनी पंतप्रधानपदाची शपछ घेतली होती. त्यावेळी त्यांनी सामान्य नागरिकांना मंत्रिमंडळासाठी आमंत्रित केले होते. महदी म्हणाले होते की, "ज्यांच्याकडे कामाचा अनुभव आणि कौशल्य आहे, त्यांनी नविन मंत्रिमंडळात सामिल होण्यासाठी ऑनलाईन अर्ज करावेत." अदेल अब्दुल महदींनी यापूर्वी इराकच्या कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते होते. सत्तरच्या दशकात महदी हे 'इराक कम्युनिस्ट पार्टी'च्या केंद्रीय नेतृत्वात सामिल होते. पुढे 1980 पर्यंत त्यांनी पक्षाचा कारभार सांभाळला. त्यानंतर मात्र शिया समुदायातून येणाऱ्या महदी यांनी सुन्नी इस्लामिक विचारांचा स्वीकार केला. सद्दाम हुसेन यांच्या पायउतारानंतर स्थापन केलेल्या कार्यकारी सरकारमध्ये महदी हे उप-राष्ट्रपती होते. त्यानंतर त्यांनी 'युनायटेड इराकी अलायंस' यांच्या वतीने निवडणूक लढवली. पण, एक मताच्या फरकाने महदी यांना पराभव स्वीकारावा लागला होता.
महदी यांच्यासमोौर अनेक आव्हाने होती. वाढता भ्रष्टाचार रोखणे हे त्यांच्यापुढील मोठे आव्हान होते. परंतु त्यात ते सफल झाले नाही. देशात बेरोगारी वाढली. मीडिया रिपोर्टसच्या मते सध्या इराकमध्ये नोकऱ्या नाहीतच. असा वेळी तरुणांनी सरकारविरोधातच बंड पुकारले आहे.
जागतिक बँकेच्या म्हणण्यानुसार, इराकमध्ये रोजगाराचा दर 2003 ते 2017 पर्यंत सरासरी 44.06 टक्के होता. परंतु 2017नंतर यात रेकॉर्ड स्वरूपात घसरण सुरू झाली. आता हा आंकडा 28.20 पर्यंत पोहोचला आहे. सुमारे 80 टक्के इराकी लोक भ्रष्टाचाराला मोठी समस्या मानतात. देशात सध्या बेरोजगारीचा दर केवळ 25 टक्के आहे. ट्रान्सपरन्सी इंटरनॅशनलद्वारे इराकला जगातील 12वे सर्वात भ्रष्ट देश म्हणून स्थान देण्यात आलेले आहे. वाढलेला भ्रष्टाचार हा मध्यपूर्वेतील अस्थिर इस्लामिक राष्ट्रात ज्वलंत मुद्दा झालेला आहे. त्यामुळेच सर्वच राष्ट्रांत लोकशाही सरकार स्थापनेसाठी तीव्र संघर्ष सुरू आहे.
वर्षभरापूर्वी म्हणजे 18 ऑक्टोबरला अब्दुल महदी यांनी पंतप्रधानपदाची शपछ घेतली होती. त्यावेळी त्यांनी सामान्य नागरिकांना मंत्रिमंडळासाठी आमंत्रित केले होते. महदी म्हणाले होते की, "ज्यांच्याकडे कामाचा अनुभव आणि कौशल्य आहे, त्यांनी नविन मंत्रिमंडळात सामिल होण्यासाठी ऑनलाईन अर्ज करावेत." अदेल अब्दुल महदींनी यापूर्वी इराकच्या कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते होते. सत्तरच्या दशकात महदी हे 'इराक कम्युनिस्ट पार्टी'च्या केंद्रीय नेतृत्वात सामिल होते. पुढे 1980 पर्यंत त्यांनी पक्षाचा कारभार सांभाळला. त्यानंतर मात्र शिया समुदायातून येणाऱ्या महदी यांनी सुन्नी इस्लामिक विचारांचा स्वीकार केला. सद्दाम हुसेन यांच्या पायउतारानंतर स्थापन केलेल्या कार्यकारी सरकारमध्ये महदी हे उप-राष्ट्रपती होते. त्यानंतर त्यांनी 'युनायटेड इराकी अलायंस' यांच्या वतीने निवडणूक लढवली. पण, एक मताच्या फरकाने महदी यांना पराभव स्वीकारावा लागला होता.
महदी यांच्यासमोौर अनेक आव्हाने होती. वाढता भ्रष्टाचार रोखणे हे त्यांच्यापुढील मोठे आव्हान होते. परंतु त्यात ते सफल झाले नाही. देशात बेरोगारी वाढली. मीडिया रिपोर्टसच्या मते सध्या इराकमध्ये नोकऱ्या नाहीतच. असा वेळी तरुणांनी सरकारविरोधातच बंड पुकारले आहे.
जागतिक बँकेच्या म्हणण्यानुसार, इराकमध्ये रोजगाराचा दर 2003 ते 2017 पर्यंत सरासरी 44.06 टक्के होता. परंतु 2017नंतर यात रेकॉर्ड स्वरूपात घसरण सुरू झाली. आता हा आंकडा 28.20 पर्यंत पोहोचला आहे. सुमारे 80 टक्के इराकी लोक भ्रष्टाचाराला मोठी समस्या मानतात. देशात सध्या बेरोजगारीचा दर केवळ 25 टक्के आहे. ट्रान्सपरन्सी इंटरनॅशनलद्वारे इराकला जगातील 12वे सर्वात भ्रष्ट देश म्हणून स्थान देण्यात आलेले आहे. वाढलेला भ्रष्टाचार हा मध्यपूर्वेतील अस्थिर इस्लामिक राष्ट्रात ज्वलंत मुद्दा झालेला आहे. त्यामुळेच सर्वच राष्ट्रांत लोकशाही सरकार स्थापनेसाठी तीव्र संघर्ष सुरू आहे.
(सदर लेखाचा संपादित भाग आजच्या लोकमतमध्ये प्रकाशित झालेला आहे)
कलीम अजीम, पुणे
मेल-kalimazim2@gmail.com
Labels:
जगभरSHARE:
ट्रेडिंग$type=blogging$m=0$cate=0$sn=0$rm=0$c=4$va=0
-
जर्मनीच्या अॅडाल्फ हिटलरच्या मृत्युनंतर जगभरात फॅसिस्ट प्रवृत्ती मोठया प्रमाणात फोफावल्या. ठिकठिकाणी या शक्तींनी लोकशाही व्यवस्थेला हादरे द... -
“ फा तिमा शेख जोतीराव फुले और सावित्रीमाई फुले के साथ काम कर चुकी हैं। जब जोतीराव-सावित्रीमाई को उनके पिताजी ने घर से निकाला तब फातिमा और उन...
-
उस्मानाबाद येथे ९३वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन पार पडत आहे. या संमेलनाचे अध्यक्ष फादर फ्रान्सिस दिब्रिटो आहेत. तर उद्घाटन म्हणून रान... -
अ खेर ४० वर्षानंतर इराणमधील फुटबॉल स्टेडिअमवरील महिला प्रवेशबंदी उठवली गेली. इराणी महिलांनी खेळ मैदानात प्रवेश करून इतिहास रचला. विविध वे... -
मध्यपूर्वेतील इस्लामिक राष्ट्रात गेल्या 10 वर्षांपासून लोकशाही राज्यासाठी सत्तासंघर्ष सुरू आहे. सत्तापालट व पुन्हा हुकूमशहाकडून सत्... -
फिल्मी लेखन की दुनिया में साहिर लुधियानवी और सलीम-जावेद के उभरने के पहले कथाकार, संवाद-लेखक और गीतकारों को आमतौर पर मुंशीजी के नाम से संबोधि... -
इ थियोपियाचे पंतप्रधान अबी अहमद यांना शांततेसाठी ‘नोबेल सन्मान’ जाहीर झाला आहे. शेजारी राष्ट्र इरिट्रियासोबत शत्रुत्व संपवून मैत्रीपर्व सुरू...
/fa-fire/ पॉप्युलर$type=one
-
“ फा तिमा शेख जोतीराव फुले और सावित्रीमाई फुले के साथ काम कर चुकी हैं। जब जोतीराव-सावित्रीमाई को उनके पिताजी ने घर से निकाला तब फातिमा और उन...
-
को णत्याही देशाच्या इतिहासलेखनास प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष रीतीने उपयोगी पडणाऱ्या साधनांना इतिहाससाधने म्हणतात. या साधनांचे वर्गीकर... -
2018 साली ‘ युनिसेफ ’ व ‘ चरखा ’ संस्थेने बाल संगोपन या विषयावर रिपोर्ताजसाठी अभ्यासवृत्ती जाहीर केली होती. या योजनेत त्यांनी माझ... -
इ थे माणूस नाही तर जात जन्माला येत असते . इथे जातीत जन्माला आलेला माणूस जातीतच जगत असतो . तो आपल्या जातीचीच बंधने पाळत... -
बी ते 9 जनवरी को गूगल ने फ़ातिमा शेख पर डूडल बनाकर उन्हें 191 वें जन्मदिन की बधाइयां पेश की। जिसके बाद देशभर में बधाइयों का सिलसिला चला। ...
अपनी बात
- कलीम अजीम
- कहने को बहुत हैं, इसलिए बेजुबान नही रह रह सकता. लिखता हूँ क्योंकि वह मेरे अस्तित्व का सवाल बना हैं. अपनी बात मैं खुद नही रखुंगा तो कौन रखेगा? मायग्रेशन और युवाओ के सवाल मुझे अंदर से कचोटते हैं, इसलिए उन्हें बेजुबान होने से रोकता हूँ. मुस्लिमों कि समस्या मेरे मुझे अपना आईना लगती हैं, जिसे मैं रोज टुकडे बनते देखता हूँ. Contact : kalimazim2@gmail.com