केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी ‘नागरिकत्व सुधारणा विधेयक’ दोन्ही सभागृहात मांडून ते मंजूर करून
घेतलं. राज्यसभेत विधेयक मांडताना ते म्हणाले, ‘’विधेयकामुळे देशातील मुसलमानांना घाबरण्याचे काही
कारण नाही. भाजप सरकार त्यांच्या अधिकारांचं रक्षण करेल. काहीजण त्यांची दिशाभूल
करत असून त्यांनी कुणाच्याही विधानावर विश्वास ठेवू नये.’’ दुसरीकडे ते म्हणाले की, ‘’पाकिस्तानी मुसलमानांना भारताने शरण
द्यावं, असेही काहीजण सांगत आहे.’’
वास्तविक पाहता अमित शहा या विधानावरून बहुसंख्याक समुदायाची दिशाभूल करत होते.
विधेयकावरून वाद सुरू झाला त्या दिवसापासून
कुणीही असे म्हटलेले नाही की, पाकिस्तानी लोकांना भारताने नागरिकत्व द्यावं. मुळात
सर्वांनीच धर्माच्या आधारावर दिल्या जाणाऱ्या नागरिकत्वाला विरोध केलेला आहे.
विरोधाचं दूसरे एक महत्त्वाचं कारण म्हणजे विधेयक असंविधानिक असल्याचं म्हटलं जात
आहे. अनेक घटनातज्ज्ञांच्या मते संबंधित विधेयक राज्यघटनेच्या मूळ तत्त्वाला हरताळ
फासणारे आहे. अनेक कायदेतज्ज्ञ मान्य करतात की, सदरील विधेयक कलम-५, कलम-१४ आणिस
कलम-१५चे उल्लंघन करते.
वाचा : 'मोदी 0.2' अगतिकतेचा विजय
वाचा : शपथविधी झाला अन् रोजगार
घटलेघटनाबाह्य विधेयक
भारतीय राज्यघटनेने कलम १४ अंतर्गत सर्वांना समानतेचा अधिकार दिला आहे. त्यात हे स्पष्टपणे म्हटले आहे की, कुठल्याही राज्यातील कोणाही व्यक्तीला कायद्यानुसार समान सरंक्षण असेल. त्यासाठी कुणीही नकार देऊ शकत नाही. कलम १५ मध्ये स्पष्ट सांगण्यात आले आहे की, जाती, धर्म, वंश, लिंग आणि जन्मस्थानाच्या आधारावर कुठल्याही नगरिकांसोबत भेदभाव केला जाणार नाही.
दोन्ही सभागृहात विधेयक मांडताना गृहमंत्री
अमित शहांनी काँग्रेसने धर्माच्या आधारावर फाळणी केली नसती तर हे विधेयक आणण्याची
वेळ आली नसती, असा पोकळ युक्तिवाद केला. या विधानावर सर्वच विरोधी पक्षांना शहांना
धारेवर धरले.
काँग्रेसचे मनिष तिवारी म्हणाले, हिंदू महासभेने अहमदाबाद अधिवेशनात प्रथम धर्माच्या आधारावर दोन राष्ट्राचा ठराव मांडला होता. तर असदुद्दीन ओवेसी यांनी गृहमंत्र्यांना हिटलरची उपमा दिली. ते म्हणाले, "हा सुप्रीम कोर्टाच्या या संबंधित पूर्वीच्या निकालाचे उल्लंघन करते. हा कायदा हिटलरच्या कादयद्यापेक्षीही वाईट आहे. जर हे विधेयक मंजूर झाले तर गृहंमत्र्यांचे नाव हिटलर म्हणून नोंदवलं जाईल." चर्चेदरम्यान त्यांनी विधेयकाची प्रत फाडून त्याला व सरकारला विभाजनकारी म्हटले.
काँग्रेसचे मनिष तिवारी म्हणाले, हिंदू महासभेने अहमदाबाद अधिवेशनात प्रथम धर्माच्या आधारावर दोन राष्ट्राचा ठराव मांडला होता. तर असदुद्दीन ओवेसी यांनी गृहमंत्र्यांना हिटलरची उपमा दिली. ते म्हणाले, "हा सुप्रीम कोर्टाच्या या संबंधित पूर्वीच्या निकालाचे उल्लंघन करते. हा कायदा हिटलरच्या कादयद्यापेक्षीही वाईट आहे. जर हे विधेयक मंजूर झाले तर गृहंमत्र्यांचे नाव हिटलर म्हणून नोंदवलं जाईल." चर्चेदरम्यान त्यांनी विधेयकाची प्रत फाडून त्याला व सरकारला विभाजनकारी म्हटले.
अनेक मान्यवर सदस्यांनी विधेयकातून कमकुवत
दुवे, त्यातील त्रुटी आणि बारकावे सरकारच्या लक्षात आणून दिले. शिवाय सरकारचे
प्रस्तावित विधेयक विशिष्ट धर्मांच्या दृष्टिकोनातून तयार झालेले आहे. त्यातून
त्या-त्या देशात शोषित मुस्लिमांच्या विरोधात आहे. त्यांनाही सामावून घेणारे कलम
त्यात हवे. हे विधेयक भारताच्या सार्वभौम लोकशाहीला घातक असून त्याचे विघातक
परिणाम होतील, असा धोकाही काही सदस्यांनी सरकारच्या लक्षात आणून दिला. शिवाय संबंधित
विधेयक पुन्हा एकदा सिलेक्ट कमिटीकडे पठविण्याची मागणीहीदेखील केली.
वाचा : आधुनिक मदरसे... एक नवी
पहाट!
वाचा : मुस्लिमांची निर्भयतेकडे
वाटचाल गोंधळात केलं मंजूर
दीर्घ काळ चाललेल्या चर्चेनंतर नागरिकत्व संशोधन विधेयक ९ डिसेंबरला मध्यरात्री लोकसभेत ३११ विरुद्ध ८० अशा फरकाने मंजूर झाले. तर बुधवारी ११ डिसेंबरला विधेयक राज्यसभेत आले. विधेयकावर जोरदार चर्चा झाली. रात्री नऊच्या सुमारास राज्यसभेत मतदान झाले. सरकारच्या बाजुने १२५ तर विरोधात फक्त ९९ मते पडली.
संबंधित विधेयकातून बांगलादेश, अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानातील हिंदू,
बौद्ध, जैन, पारशी,
ख्रिश्चन आणि शीखांना भारताचे
नागरिकत्व देण्याचा प्रस्ताव आहे. विषेश म्हणजे यात मुस्लिमांना वगळण्यात आलेलं
आहे. सध्या भारताचे नागरिकत्व मिळवण्यासाठी परदेशी व्यक्तीला भारतात किमान ११ वर्षं राहणे बंधनकारक
आहे. प्रस्तावित विधेयकात ही अट शिथिल करून ती ६ वर्षांवर आणण्याची शिफारस केलेली
आहे. संदरील विधेयक निर्वासितांना लागलीच मतदानाचा अधिकार प्रदान करतो.
वास्तविक पाहता सरकारच्या प्रस्तावित विधेयकाची
खरी मेख इथे आहे. हिंदू मतांच्या राजकारणासाठी भाजपने ही खेळी केली आहे. कारण लोकसभेत
अमित शहांनी आवार्जून सांगितलं की निर्वासितांना लागलीच मतदानाचा अधिकार मिळणार
आहे.
अर्थात भाजप आपल्यासाठी हिंदूंचा नवा ‘व्होट बँक’ स्थापन करू पाहतेय. भाजप त्या परदेशी नागरिकांना नागरिकत्व देऊन उपकार करणार आहे, त्याची परतफेड म्हणून त्यांना भाजपला मतदान करावे लागणार आहे. हे शर्थ नसली तरी उपकाराची भावना निर्वासितामध्ये निर्माण केली जाईल व त्या आधारे राजकारण केले जाईल. तसेही भारतीय उपखंडात उपकाराची परतफेड कऱण्याची समृद्ध पंरपरा आहे. जे नागरिक आपल्याच देशात कथितरित्या छळले जात असतील त्यांना अन्य देश सन्मानाने राहण्याचा अधिकार देत असेल तर ती लोकं का नाही भाजपच्या उपकाराची परतफेड करणार?
अर्थात भाजप आपल्यासाठी हिंदूंचा नवा ‘व्होट बँक’ स्थापन करू पाहतेय. भाजप त्या परदेशी नागरिकांना नागरिकत्व देऊन उपकार करणार आहे, त्याची परतफेड म्हणून त्यांना भाजपला मतदान करावे लागणार आहे. हे शर्थ नसली तरी उपकाराची भावना निर्वासितामध्ये निर्माण केली जाईल व त्या आधारे राजकारण केले जाईल. तसेही भारतीय उपखंडात उपकाराची परतफेड कऱण्याची समृद्ध पंरपरा आहे. जे नागरिक आपल्याच देशात कथितरित्या छळले जात असतील त्यांना अन्य देश सन्मानाने राहण्याचा अधिकार देत असेल तर ती लोकं का नाही भाजपच्या उपकाराची परतफेड करणार?
वाचा : 'राज'कीय पश्चातापाचे अटळ भविष्य!
मुस्लिमद्वेशी राजकारण
दुसरे म्हणजे भाजप आपल्या सांप्रदायिक राजकारणाचा नवा अध्याय यामार्फत सुरू करू पाहत आहे. भाजपने गेल्या ५० वर्षांत मुस्लिमांच्या शत्रुकरणावर आधारित राजकारणाची पायाभरणी करून विद्वेषाचा इमला बांधलेला आहे. लोकसंख्यावाढ, बहुपत्नीत्व, तिहेरी तलाक, हज सब्सिडी, राम मंदिर, समान नागरी कायदा, कलम ३७० इत्यादी मुद्दे भाजपच्या राजकारणाच्या केंद्रस्थानी राहिले आहे.
गेल्या काही वर्षात भाजपने हे मुद्दे राजकीय गरज म्हणून निकालात काढले. त्यामुळे आता त्यांच्याकडे मुसलामंच्या राक्षसीकरणासाठी प्रचारी मुद्दे शिल्लक राहिलेले नाही. त्यामुळे बहुसंख्याकांचे राजकारण करण्यासाठी नव्याने मुद्दे उपस्थित करण्याची गरज होती. शिवाय सध्या असलेले समर्थक व अंधभक्त फार काळ टिकणार नाहीत, ते त्यांना चांगलं ठाऊक झालेलं आहे. त्यामुळे नव्या अनुयायींची गरज भासणार आहे. अर्थात त्यासाठी ही सगळी उठाठेव केली जात आहे.
मुस्लिमद्वेशी राजकारण
दुसरे म्हणजे भाजप आपल्या सांप्रदायिक राजकारणाचा नवा अध्याय यामार्फत सुरू करू पाहत आहे. भाजपने गेल्या ५० वर्षांत मुस्लिमांच्या शत्रुकरणावर आधारित राजकारणाची पायाभरणी करून विद्वेषाचा इमला बांधलेला आहे. लोकसंख्यावाढ, बहुपत्नीत्व, तिहेरी तलाक, हज सब्सिडी, राम मंदिर, समान नागरी कायदा, कलम ३७० इत्यादी मुद्दे भाजपच्या राजकारणाच्या केंद्रस्थानी राहिले आहे.
गेल्या काही वर्षात भाजपने हे मुद्दे राजकीय गरज म्हणून निकालात काढले. त्यामुळे आता त्यांच्याकडे मुसलामंच्या राक्षसीकरणासाठी प्रचारी मुद्दे शिल्लक राहिलेले नाही. त्यामुळे बहुसंख्याकांचे राजकारण करण्यासाठी नव्याने मुद्दे उपस्थित करण्याची गरज होती. शिवाय सध्या असलेले समर्थक व अंधभक्त फार काळ टिकणार नाहीत, ते त्यांना चांगलं ठाऊक झालेलं आहे. त्यामुळे नव्या अनुयायींची गरज भासणार आहे. अर्थात त्यासाठी ही सगळी उठाठेव केली जात आहे.
आसाममध्ये गेल्या ६० वर्षांपासून मेहनत करूनही ‘असामिया’ नागरिक गळाला लागले नाही. त्यांच्या संस्कृति,
भाषा व मानसिकता दलण्यासाठी बरीच मेहनत घेतली. मे २०१९मध्ये ‘केरव्हान’ या इंग्रजी मासिकात प्रविण दोंती यांनी इशान्य
भारतात संघाच्या घुसखोरीवर सविस्तर रिपोर्ताज केलेला आहे. तो नजरेखालून घातल्यास बऱ्याच
बाबी स्पष्ट होतात. शिवाय अनुयायी म्हणून बांग्लादेशी निर्वासित हिंदूंना नागरिकता
देणे गरजेचे आहे. त्यानुसार तिथे बांग्लादेशी घुसखोरांना शरण दिली जात आहे. या
प्रक्रियेचे लिटमस टेस्ट कोक्राझार-कंधमालची दंगल होती, असे सागितले गेले.
इशान्य भारतातील बहुसंख्याकांना मुसलमानांविरोधात
भडकवून त्यांच्या विरोधात उभे कऱण्याचे षडयंत्र कित्येक वर्षांपासून सुरू आहे. एनआरसीच्या
माध्यमातून आसामामध्ये हाती काही लागले नाही. मोठा गाजावाजा करून केवळ १० लाख लोकं
नागरिकता रजिस्टरच्या बाहेर राहिले. त्यात हिंदूंची संख्या मुसलामांनापेक्षा अधिक म्हणजे
- ११ लाख असल्याचे सांगितले जात आहे.
आसामाच्या एनआरसीवर तब्बल १ हजार ६०० कोटी
रुपये खर्च झाले आहेत. ३१ ऑगस्टला शेवटची यादी जाहीर झाली त्यावेळी बहुसंख्य हिंदू
यादीबाहेर राहिलेले आहे, हे बघून भाजपच्या पायाखालची जमीन सरकली. त्याचदिवशी
आसामचे मुख्यमंत्र्यांनी यादीवर संशय उत्पन्न केला. यापूर्वी बहुसंख्य मुस्लिम
विदेशी घोषित झाले त्यावेळी त्यांनी ही कायदेशीर प्रक्रिया असल्याचं म्हटले होतं. परंतु
३१ ऑगस्टनंतर त्यांची भाषा बदलली.
या घटनेनंतर पश्चिम बंगालमध्ये एनआरसीचा खेळ
सुरू झाला. तिथल्या मुसलमानांना भितीत लोटण्याचं व ममता बॅनर्जी यांच्या राजकारणात
सुरुंग मारण्याची भाजपची योजना होती. दुसरीकडे आसामामध्ये हाती काहीच न लागल्याने बंगालमध्येही
तोंडघशी पडू अशी भिती भाजपला होती. त्यामुळे एनआरसीशिवाय पश्चिम बंगालमध्ये शिरता
यणार नव्हते. यातून मार्ग काढण्यासाठी भाजपने नागरिकत्व सुधारणा विधेयक आणले.
ज्यातून ‘भैंस भी मरेंगी
और लाठी भी नही तुटेंगी’
म्हणजे आसामच्या एनआरसीतून बाहेर राहिलेले हिंदूंना संरक्षणही मिळेल व देशातील
अन्य भागात एनआरसीची दहशत माजवून सांप्रदायिक राजकाऱणाचा खेळ सुरू राहील, अशी
कल्पना रंगवली गेली.
वाचा : सत्तेचे सेक्युलर गणित
नागरिकत्व संशोधन विधेयकात दुसरा एक महत्त्वाचा मुद्दा दुर्लक्षित केला जातोय. तो म्हणजे, संबंधित विधेयकामुळे भारताच्या सार्वभौम लोकशाहीला जबर हादरे बसणार आहेत. भारताच्या लोकशाही व्यवस्थेला खिंडारे पाडली जणार आहेत. भारताच्या बहुसांस्कृतिक समाजरचनेला हादरे या प्रस्तावित विधेयकामुळे बसणार आहेत. शिवाय अंतर्गत सुरक्षेचा मुद्दा तर गौणच आहे.
भारताच्या तीनही शेजारी राष्ट्रामध्ये तिथल्या
अल्पसंख्याक समुदायाला स्थानिक यंत्रणांनी भारताविरोधात वापरल्याच्य़ा अनेक घटना
यापूर्वी घडलेल्या आहेत. प्रस्तावित विधेयकामुळे परकीय लोकं अधिकृतपणे भारताच्या
हद्दीत येतील व भारतविरोधी कारवाया करतील. खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांनी हीच भिती
लोकसभेत बोलून दाखवली.
शिवाय पाकिस्तानने उग्रवादी शिखांना हाताशी धरून खलिस्तानवादी चळवळीला बळकटी दिल्याचे अनेक पुरावे समोर आले आहेत. त्यामुळे भविष्यात काय होईल याची कल्पना न केलेली बरी.
शिवाय पाकिस्तानने उग्रवादी शिखांना हाताशी धरून खलिस्तानवादी चळवळीला बळकटी दिल्याचे अनेक पुरावे समोर आले आहेत. त्यामुळे भविष्यात काय होईल याची कल्पना न केलेली बरी.
दूसरा एक अत्यतं म्हत्तावचा मुद्दा म्हणजे,
सरकार म्हणतेय की, कोट्यावधी शरणार्थीना नागिरकता मिळणार आहे. त्यांना सन्मानाने
जगण्याचा अधिकार आम्ही देऊ करतोय. म्हणजे या कोट्यवधी लोकांमुळे भारताच्या नैसर्गिक
संसाधनावर बोझा वाढेल. सरकारला त्यांच्यासाठी पायभूत सुविधांची निर्मिती करावी
लागेल.
अन्न, वस्त्र निवारा, शिक्षण, रोजगार, नोकरी इत्यादी सुविधा पुरवाव्या लागतील. सध्या भारत हा आर्थिक मंदीतून जात आहे. अशावेळी मूलभूत वस्तूंचे दर गगनाला भिडले आहेत. असा परिस्थितीत सरकार त्या ‘कोट्यवधी’ लोकांना रोजगार, अन्न, वस्त्र निवारा कसे काय पुरवू शकेल?
अन्न, वस्त्र निवारा, शिक्षण, रोजगार, नोकरी इत्यादी सुविधा पुरवाव्या लागतील. सध्या भारत हा आर्थिक मंदीतून जात आहे. अशावेळी मूलभूत वस्तूंचे दर गगनाला भिडले आहेत. असा परिस्थितीत सरकार त्या ‘कोट्यवधी’ लोकांना रोजगार, अन्न, वस्त्र निवारा कसे काय पुरवू शकेल?
कोट्यवधी लोकांच्या सुरक्षेचा प्रश्नही अधांतरितच
आहे. आज अवस्था अशी आहे की, १ हजार माणसामागे चार-दोन पोलीस आहेत. मग इतक्या सर्व
लोकांची सुरक्षा कशी होऊ शकेल?
वाचा : एमआयएम-वंचित युती अन् पुरोगामित्व
भेदभाव का?
मुळात नागरिकत्व धर्माच्या नव्हे तर मानवतेच्या आधारावर दिले पाहिजे. भूटान, श्रीलंका आणि नेपाळमध्ये अनेक त्रस्त हिंदू आहेत. त्यांना प्रस्तावित कायद्यात समाविष्ट करण्यात आलेले नाही. शिवाय अक्साई चीन आणि पाकव्याप्त काश्मीर या भागातील भारतीय नागरिकांची सुद्धा नोंद विधेयकात केली गेलेली नाही. जर नागरिकत्वाची अल्पसंख्याक ही अट असेल तर चीनमध्ये विगर मुसलमान, मान्यनमारमध्ये रोहिंग्या मुसलमानांना भारताची नागिरकता का नाही.
पाकिस्तानमधील अहमदी, शिया, हाजरा, बलोची समुदाय सरकारशी नाराज आहे. त्यांना आपल्याच सरकारकडून असंख्य तक्रारी आहेत. हीच अवस्था अफगाणिस्तान आणि बांग्लादेशात आहे. त्यांना मानवतेच्या आधारावर नागरिकता दिली जाऊ शकत नाही का?
१९७१ नंतर तत्कालीन पंतप्रधान यांच्या प्रयत्नाने बांग्लादेशची निर्मिती झाली. टायगर सिद्दिकी नावाचे पाकिस्तानी लष्करी अधिकारी त्यावेळी भारतात निर्वासित म्हणून आले. त्यांनी दुर्गा वाहिनीची स्थापना केली आणि त्यातूनच बांग्लादेशाची निर्मिती झाली. मग बांग्लादेशी शोषित मुसलमानांप्रती भारताची काही जबाबदारी नाही का?
भेदभाव का?
मुळात नागरिकत्व धर्माच्या नव्हे तर मानवतेच्या आधारावर दिले पाहिजे. भूटान, श्रीलंका आणि नेपाळमध्ये अनेक त्रस्त हिंदू आहेत. त्यांना प्रस्तावित कायद्यात समाविष्ट करण्यात आलेले नाही. शिवाय अक्साई चीन आणि पाकव्याप्त काश्मीर या भागातील भारतीय नागरिकांची सुद्धा नोंद विधेयकात केली गेलेली नाही. जर नागरिकत्वाची अल्पसंख्याक ही अट असेल तर चीनमध्ये विगर मुसलमान, मान्यनमारमध्ये रोहिंग्या मुसलमानांना भारताची नागिरकता का नाही.
पाकिस्तानमधील अहमदी, शिया, हाजरा, बलोची समुदाय सरकारशी नाराज आहे. त्यांना आपल्याच सरकारकडून असंख्य तक्रारी आहेत. हीच अवस्था अफगाणिस्तान आणि बांग्लादेशात आहे. त्यांना मानवतेच्या आधारावर नागरिकता दिली जाऊ शकत नाही का?
१९७१ नंतर तत्कालीन पंतप्रधान यांच्या प्रयत्नाने बांग्लादेशची निर्मिती झाली. टायगर सिद्दिकी नावाचे पाकिस्तानी लष्करी अधिकारी त्यावेळी भारतात निर्वासित म्हणून आले. त्यांनी दुर्गा वाहिनीची स्थापना केली आणि त्यातूनच बांग्लादेशाची निर्मिती झाली. मग बांग्लादेशी शोषित मुसलमानांप्रती भारताची काही जबाबदारी नाही का?
लेखिका तसलिमा नसरिन, बलोची नेते बुगती यांनादेखील
मानवतेच्या आधारावर भारताकडे नागरिकत्वासाठी अर्ज केले आहेत. शिवाय पाकिस्तानमध्ये
अहमदिया समुदायदेखील मोठ्या प्रमाणात आहे. त्यांना तर पाकिस्तानने मुसलमान
मानण्यासही नकार दिलाय. अशा लोकांना मानवतेच्या आधारावर का नागरिकता दिली जाऊ शकत
नाही.
महत्त्वाचा मुद्दा तर असा आहे की, गेल्या पाच
वर्षांत आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारताची मोठ्या प्रमाणात बदनामी झालेली आहे.
भाजपच्या सांप्रदायिक राजाकारणाचा धुडघुस देशभर फोफावला आहे. अशावेळी भारतातले
अनेक जण देश सोडून अन्य देशात स्थलांतर झाले आहेत. अशा परिस्थितीत कोण असा असेल की
जो भारतात येऊन या द्वेषवादी, हिंसक आणि भेदभावपूर्ण वातावरणात राहायला येईल.
तेसही अदून-मधून इथल्या राजकारणींना कंटाळून लोक म्हणत असातत की, कुठेतरी परदेशात
जाऊन राहवे, काय पडलं इथे! अर्थातच
ही जनभावना वाढण्यास नवा कायदा कारणीभूत ठरेल.
दुसरा एक महत्त्वाचा मुद्दा असा की भाजप
जगभरातील हिंदूंना भारतात एकत्र करून हिंदू राष्ट्राचा आपला अजेंडा राबवू पाहत
आहे. १९४८ साली इस्रायलने अशाच प्रकारे जगभरातून ज्यूंना आपल्या नव्या देशात बोलावले
होते. जगभरातून तिथे लोक गेले. आणि नंतर पॅलेस्टाईनचे काय झाले सर्वांना माहीत
आहे. भाजप इस्रायलचा आपला रोल मॉडेल मानतो. त्यामुळे भाजपकडून इस्रायलपेक्षा वेगळ्या
अपेक्षा केल्या जाऊ शकतात का?
कलीम अजीम, पुणे
Twitter@kalimajeem
ट्रेडिंग$type=blogging$m=0$cate=0$sn=0$rm=0$c=4$va=0
-
जर्मनीच्या अॅडाल्फ हिटलरच्या मृत्युनंतर जगभरात फॅसिस्ट प्रवृत्ती मोठया प्रमाणात फोफावल्या. ठिकठिकाणी या शक्तींनी लोकशाही व्यवस्थेला हादरे द... -
“ फा तिमा शेख जोतीराव फुले और सावित्रीमाई फुले के साथ काम कर चुकी हैं। जब जोतीराव-सावित्रीमाई को उनके पिताजी ने घर से निकाला तब फातिमा और उन...
-
उस्मानाबाद येथे ९३वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन पार पडत आहे. या संमेलनाचे अध्यक्ष फादर फ्रान्सिस दिब्रिटो आहेत. तर उद्घाटन म्हणून रान... -
अ खेर ४० वर्षानंतर इराणमधील फुटबॉल स्टेडिअमवरील महिला प्रवेशबंदी उठवली गेली. इराणी महिलांनी खेळ मैदानात प्रवेश करून इतिहास रचला. विविध वे... -
मध्यपूर्वेतील इस्लामिक राष्ट्रात गेल्या 10 वर्षांपासून लोकशाही राज्यासाठी सत्तासंघर्ष सुरू आहे. सत्तापालट व पुन्हा हुकूमशहाकडून सत्... -
फिल्मी लेखन की दुनिया में साहिर लुधियानवी और सलीम-जावेद के उभरने के पहले कथाकार, संवाद-लेखक और गीतकारों को आमतौर पर मुंशीजी के नाम से संबोधि... -
इ थियोपियाचे पंतप्रधान अबी अहमद यांना शांततेसाठी ‘नोबेल सन्मान’ जाहीर झाला आहे. शेजारी राष्ट्र इरिट्रियासोबत शत्रुत्व संपवून मैत्रीपर्व सुरू...
/fa-fire/ पॉप्युलर$type=one
-
“ फा तिमा शेख जोतीराव फुले और सावित्रीमाई फुले के साथ काम कर चुकी हैं। जब जोतीराव-सावित्रीमाई को उनके पिताजी ने घर से निकाला तब फातिमा और उन...
-
को णत्याही देशाच्या इतिहासलेखनास प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष रीतीने उपयोगी पडणाऱ्या साधनांना इतिहाससाधने म्हणतात. या साधनांचे वर्गीकर... -
2018 साली ‘ युनिसेफ ’ व ‘ चरखा ’ संस्थेने बाल संगोपन या विषयावर रिपोर्ताजसाठी अभ्यासवृत्ती जाहीर केली होती. या योजनेत त्यांनी माझ... -
इ थे माणूस नाही तर जात जन्माला येत असते . इथे जातीत जन्माला आलेला माणूस जातीतच जगत असतो . तो आपल्या जातीचीच बंधने पाळत... -
बी ते 9 जनवरी को गूगल ने फ़ातिमा शेख पर डूडल बनाकर उन्हें 191 वें जन्मदिन की बधाइयां पेश की। जिसके बाद देशभर में बधाइयों का सिलसिला चला। ...
अपनी बात
- कलीम अजीम
- कहने को बहुत हैं, इसलिए बेजुबान नही रह रह सकता. लिखता हूँ क्योंकि वह मेरे अस्तित्व का सवाल बना हैं. अपनी बात मैं खुद नही रखुंगा तो कौन रखेगा? मायग्रेशन और युवाओ के सवाल मुझे अंदर से कचोटते हैं, इसलिए उन्हें बेजुबान होने से रोकता हूँ. मुस्लिमों कि समस्या मेरे मुझे अपना आईना लगती हैं, जिसे मैं रोज टुकडे बनते देखता हूँ. Contact : kalimazim2@gmail.com