सन १९७१च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत सत्ताधारी उमेदवाराकडून शासकीय यंत्रणा व सत्तेचा गैरवापर झाल्याची तक्रार करण्यात आली होती. त्यावर निकाल देताना न्यायालयाने उमेदवाराची निवड रद्दबातल ठरवली. तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्याविरोधात दिलेला हा निकाल अनेक अर्थाने ऐतिहासिक होता. या निर्णयानंतर घडलेल्या राजकीय उलथापालथीने देशाचा इतिहास बदलून टाकला. पुढील घटनाक्रम सर्वांना ज्ञात आहे. या प्रसंगाचा उल्लेख करण्याचं कारण इतकंच की २०२४च्या सार्वत्रिक निवडणुकीतही यापेक्षा वेगळं काही घडलं नाही. फरक एवढाच की, सत्ताधारी पक्षाने लोकशाही संस्था व सरकारी यंत्रणेच्या केलेल्या गैरवापराची तक्रार करण्याचं धाडस कोणी करू शकणार नाही. अशी तक्रार आलीच तरी ती नोंदवली जाणार नाही. जरी नोंदवली गेलीच तर पुढचा घटनाक्रम काय असेल, याची भविष्यवाणी करण्याची सध्या गरज नाही.
२०२४च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत
सत्ताधारी भाजपने दोन तंत्राचा पूरेपूर वापर केला. पहिलं, विरोधी पक्षाच्या
विरोधात केलेला दुष्प्रचार आणि दुसरं, खोटं कथानक अर्थात भयतंत्राचं ‘फेक
नॅरिटिव्ह!’ ‘पैसा’ व ‘पावर’ हे दोन घटक दिमतीला
होतेच. शिवाय विरोधी पक्षातील बड्या पुढाऱ्यांना ईडी-सीबीआय व तपास यंत्रणांचा धाक
दाखवून किंवा ना-ना तऱ्हेने आपल्या गटात खेचून घेतले. ‘इंडिया
आघाडी’ची संकल्पना मांडणाऱ्या
नीतीशकुमारांना भाजपमध्ये सामावून घेतलं. झारखंड व दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्याना
तुरुंगात टाकलं. आंध्रमध्ये तेलगू देशमशी मैत्री केली. विविध निरुत्साही राजकीय
गटांना प्रलोभन दिलं. काँग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्यांना भाजपवासी केलं.
सत्ताधारी
पक्ष असल्याने भाजपसाठी परिस्थितीही अनुकूल होती. याउलट विरोधी गट अत्यंत प्रतिकूल
स्थितीत निवडणुकीला सामोरे गेला. त्याने सत्तापक्षाच्या खोट्या कथानकजंजाळाच्या
बाहेर राहून मतदारांच्या मूलभूत प्रश्नांवर निवडणूक लढविली. निवडणूकपूर्व काळातच
प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसची बँक खाती गोठवण्यात आली. एकूण
प्रसिद्धीमाध्यमेही ‘इंडिया आघाडी’च्या विरोधात होती. वृत्तपत्रातील जागा असो वा न्यूज
चॅनेलमधून मिळणारा वेळ नकारात्मक मुद्द्यावर खर्ची जात होता.
वास्तविक,
‘इंडिया आघाडी’च्या स्थापनेपासून प्रसिद्धीमाध्यमं वा भाजपसमर्थित
विश्लेषक झाडून विरोधी भूमिकेत होते. त्यांनी नित्य आघाडी व तिच्या नेत्यांची
नालस्ती करण्यात वेळ व उर्जा खर्ची घातली. गोदी मीडियाचं त्याकाळातील वृत्तांकन
पाहिलं तर दिसेल की, आघाडी कशी फुटेल, बिघडेल, मतभेद होतील अशा प्रकारचं संशयास्पद
होतं. तरीही आघाडीने भाजप, संघ व मोदींच्या हुकूमशाही प्रवृत्तीविरोधात, लोकशाही
संस्था वाचवण्यासाठी, जनसामान्यांना दिलासा देण्याच्या उदात्त हेतूने शेवटपर्यंत
एकी राखली. या संघटित प्रयत्नामुळे इंडिया आघाडीने निवडणुकीत केलेले प्रदर्शन
अभूतपूर्व असं ठरलं.
युद्धात जेव्हा शत्रूपक्ष दुबळा व बलहिन असतो, त्यावेळी विजय सुकर होऊन जातो. तेच या निवडणुकीत घडलं. भाजपच्या दृष्टीने ही लढाई एकतर्फी ठरली. अनूकूल परिस्थितीतीत लढलेल्या बलदंड लढाईतील विजयाची किंमत पराभवापेक्षा अधिक नसते.
वाचा : लोकसभा २०१९ : विरोधकांच्या निष्क्रियतेवर सत्ताधाऱ्यांचा विजयवाचा : ‘मोदी 0.2’ अगतिकतेचा विजय
वाचा : लोकसभा २०१४ : मुस्लिम राजकारणाची कोंडी
वाचा : ‘धर्मनिरपेक्षतेचे कुली आम्हीच का व्हावे?’
वाचा : लोकसभा २०१४ : मुस्लिम राजकारणाची कोंडी
आयोगाची साथ
“…हार कर भी जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं.” शाहरूख खानच्या सिनेमातील हा संवाद काँग्रेसचे ‘बाजीगर’ श्रीयुत राहुल गांधी यांना तंतोतंग लागू पडतो. अठराव्या लोकसभेसाठी
झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत नरेंद्र मोदी-भाजपपेक्षा सर्वाधिक सकारात्मक चर्चा
राहुल गांधी व काँग्रेसच्या पराभवाची झाली व अजूनही सुरूच आहे. ‘चार सौ पार’ची
घोषणा देणाऱ्या भाजपला बहुमताचा जादुई आकडा पार करता आला नाही. पण घटक पक्षांच्या मदतीने तो
आपली सत्ता ‘जैसे थे’ ठेवू शकला.
निवडणुकीची विविधांगी चर्चा व
विश्लेषणं करून झाली आहेत. निवडणूक प्रचारात असो वा
निकालानंतरही मोदीप्रणीत
मीडिया व त्याच्या समर्थक विश्लेषकांनी आपला बहुतांश वेळ ‘एम फॅक्टर’ - मुस्लिम टीकेवर खर्च केला. पण अन्य दोन ‘एम
फॅक्टर’ – ‘मनी’ आणि ‘मसल्स’मुळे भाजपला आपली पत राखता आली, हेही स्मरणात
ठेवलं पाहिजे. उघड होतं की, निवडणूक आयोगासारख्या लोकशाही संस्थेला वेठीस धरून ही
निवडणूक लढविली गेली. ऐन निवडणूक काळात ‘सत्ता’ नि ‘बळा’चा दुरुपयोग करून विरोधी पक्षनेत्यांना जेरीस
आणलं गेलं. अहमदाबाद, वाराणसी सारख्या मतदारसंघात विरोधी गटाने निवडणूक लढू नये,
असे अनेक प्रयत्न झाले. काही ठिकाणी विरोधी पक्षाचा उमेदवारी अर्ज रद्दबातल ठरवून
मतदानपूर्व एकतर्फी विजय घोषित केला गेला. ठिकठिकाणी आचारसंहितेचं उघड उल्लंघन
झालं. वारंवार तक्रार करूनही सत्तापक्षावर निवडणूक आयोगाने कारवाई टाळली.
सत्ताधाऱ्यांच्या कृतीकडे दुर्लक्ष केलं.
सत्ताधारी पक्षाच्या
समर्थकांकडून प्रत्यक्ष मतदान प्रक्रियेत गोंधळ घातला गेला. मतदार याद्यातून नावं वगळणं,
बूथवर मतदान प्रक्रिया संथगतीने राबविणं, तासंतास रांगेत उभे करून मतदारांचा
मनस्ताप घडवून आणणं, हास्यास्पद कारणं देऊन ओळखपत्र नाकारणं, वीवीपॅट, वोटिंग
मशिनमध्ये असंख्य तक्रारी व अनागोंदीचे प्रकार मीडियाने रिपोर्ट केलेली आहेत.
मतमोजणीच्या दिवशी सरकारी यंत्रणेचा कसा गैर व अतिवापर झाला, यांच्या हजारो
तक्रारी जिल्हा वृत्तपत्रे, सोशल मीडिया, व्यक्तिगत पातळीवर डॉक्युमेंट झालेल्या
आहेत. मतमोजणी केंद्रावरील सत्ताधारी गटाच्या संदेहास्पद हालचाली, मोजणीत गोंधळ,
तफावत अशा विविध घटनांक्रमातून स्पष्ट होते की, ही सार्वत्रिक निवडणूक ‘बलाढ्य
पक्ष विरुद्ध ‘बलहिन विरोध पक्ष’ अशी होती.
वाचा : महाआघाडीचा प्रयोग की सत्तेचं ‘सेक्युलर गणित !’
वाचा : एमआयएम-वंचित युती अन् पुरोगामित्ववाचा : ‘धर्मनिरपेक्षतेचे कुली आम्हीच का व्हावे?’
हास्यस्पद कथानके
घटनात्मक
पद बहाल असलेले पंतप्रधान विशिष्ट समाज, जातीविरोधात विधाने करीत होते. प्रचार
काळात प्रारंभी विकास, विकसित भारतावर बोलणारे पंतप्रधान एकाएकी मुस्लिमांना दूषणे
देऊ लागले. काँग्रेसच्या जाहिरनाम्याला मुस्लिम लिगचा घोषित केला. अर्थात आरएसएस
या मातृसंघटनेचे ‘जुनं’ व ‘प्राचीन’ कथानक - ‘मुस्लिम
अनुनयविरोधा’चे - ते प्रचारक झाले. पुढे-पुढे
त्यांनी मुस्लिमद्वेशी विधानांचा अक्षरश: खच
पाडला. भयतंत्राचा वापर करत मतदारांत संभ्रम निर्माण केला.
मंगळसूत्र
असो वा म्हैस... आदी हास्यास्पद विधाने करून समाजमन विखारी करण्यात आलं. १०० कोटी हिंदूंची
संपत्ती काढून ती मुस्लिमांना वाटणार, असंही हास्यास्पद विधान झालं. दिड
दशकापूर्वीचं मनमोहन सिंग यांचं एक वाक्य त्याला जोडलं. शेवटी-शेवटी त्यांनी मागास
जातिसमुदायातील मुस्लिमांना मिळणाऱ्या आरक्षणविरोधात गैरसमज निर्माण केले.
काँग्रेस दलित-ओबीसींचं आरक्षण काढून मुस्लिमांना देईल, असं फेक नॅरिटिव्ह जन्मास
घातलं. संपत्ती, मंगळसूत्र, आरक्षण, लोकसंख्या वाढ इत्यादीबाबत दुष्प्रचार केला.
घटनात्मक पदावर बसलेली व्यक्ती मर्यादा सोडून वागताना दिसली.
वास्तविक,
मागील ३-४ वर्षांत देशातील अनेक भागात स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणूका
झालेल्या नाहीत. कारण सुप्रीम कोर्टात ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न प्रलंबित आहे. हे
प्रकरण कोणामुळे व का प्रलंबित आहे, हे स्वतंत्रपणे सांगण्याची गरज नाही. राज्यात
अनेक महापालिकांवर प्रशासक नेमले गेले आहेत. ते थेटपणे राज्य व केंद्रीय
शासनसंस्थेला रिपोर्ट करतात. सत्तेवरील सर्व ताबा व अधिकार अभिजन म्हणवणाऱ्या वर्ग
घटकांच्या हातात आहे. विविध उत्पनाच्या स्त्रोतातून जमा झालेला निधी एकाच ठिकाणी
केंद्रीकृत होत आहे. तिथं मागास घटकांचं राजकीय प्रतिनिधीत्व ठरवून संपुष्टात आणलं
गेलं. महाराष्ट्रात वर्षभरापासून मराठा विरुद्ध ओबीसी संघर्ष सुरू आहे. सत्ताधारी
पक्षातील मंत्री उघड-उघड ओबीसी विरुद्ध मराठा वाद पेटवताना दिसतात.
त्याचवेळी
शासनसंस्थेकडून खुल्या गटातील जमातीला लाखों कुणबी जातीचे प्रमाणपत्रं वाटली गेली.
स्वाभाविक या प्रकारातून ओबीसी जात-समुदाय अस्थिर झालेला आहे. या कृती थेटपणे
ओबीसीविरोधात घडत आहेत. या सर्वांचा करता-करविता कोण?
या सर्व बाबी दडवून सत्ताधारी पक्षाने मुस्लिम द्वेशतंत्राचा वापर करत मतदारांची
दिशाभूल केली.
गेल्या
दोन-तीन वर्षापासून भाजपने मुस्लिम समाजातील मागास अर्थात ‘पसमांदा’
घटकांना जातींच्या छत्रीखाली संघटित करण्याचं काम सुरू केलं आहे. हे करताना दोन
लक्ष्य साध्य करण्यात आले. पहिलं, हिंदुप्रमाणे मुस्लिमात जातिसमुदाय असतात, असा
प्रचार राबवित हिंदू धर्माअंतर्गत असलेल्या जात-वर्णव्यवस्थेचं समर्थन केलं गेलं.
दुसरं, विविध जाती-पोटजातीत शिरून जसं हिंदू संज्ञेखाली त्यांचं राजकीय संघटिकरण
केलं गेलं, तसंच मुस्लिम मागास घटकांचं किंबहुना अभिजनद्वेशी संघटीकरण केलं गेलं.
हा फार्स केवळ त्यांच्या निवडणुकीच्या मतांसाठी होता. अद्याप काँग्रेसने तुमचा
अनुनय (?) केला, आता पाळी आमची आहे! हा हेतू असावा. परंतु मुस्लिम मागास घटकांच्या सामाजिक
उत्थानासाठी कुठलेही सकारात्मक पाऊल भाजपने उचलले नाही.
वास्तविक,
गेल्या १० वर्षांत मुस्लिमविरोधी जे लक्ष्यकेंद्री हल्ले किंवा झुंडबळीच्या घटना
घडल्या आहेत, त्या बहुतांश याच पसमांदा समुदायाविरोधात होत्या. मुस्लिमद्वेश,
हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्रवाद, भगवान राम, गोहत्येचा संशय इत्यादीतून हे हल्ले झाले.
यात बळी पडलेला ९० टक्के वर्ग हा कष्टकरी मागास समुदायातील आहे. हिंदुत्व
आर्मीच्या हल्ल्याने त्यांच्या जगण्याचे व अस्तित्वाचे प्रश्न निर्माण झाले. या
पीडित, शोषित मागास घटकांना भाजप कुठला न्याय देऊ पाहत आहे?
भाजप या
समूहघटकांच्या ज्या ‘न्याय’ संकल्पनेविषयी बोलत होता, त्या न्याय संज्ञेचं एकमेव
उद्दिष्ट समान भागीदारी व संधी असा होतो. परंतु भाजपने प्रारंभी कर्नाटक राज्यात
मागास मुस्लिम जात-समुदायाचं आरक्षण सपुष्टात आणलं. नंतर लोकसभा निवडणुक प्रचारात
राज्यघटनेने बहाल केलेल्या आरक्षणावर हल्ला चढवला. त्याविषयी बुद्धिभेद घडवून
आणला. हिच का पसमांदा कल्याणकारी भूमिका?
पसमांदाशी जवळीक साधताना भाजपने आरोप केला की, काँग्रेसने नेहमी मुस्लिम अभिजन
वर्गाचा अनुनय केला व मागास जात-समुदायाच्या विकासाकडे दुर्लक्ष केलं. यात तथ्यांश
असला तरी मग ज्या सवलती काँग्रेसने पसमांदा जात-समुदायासाठी सुरू केल्या होत्या
त्या बंद का केल्या?
ही दोन
उदाहरणे वानगीदाखल घेतली आहेत. प्रचार काळात भाजप व त्यांच्या नेत्यांनी केलेली
अशी असंख्य विधाने बहुसंख्य मतदारांचा बुद्धिभेद घडविण्यास पूरक ठरली. ‘ते आणि आम्ही’ असे
विभाजन करून बहुसंख्याक समाजात भयगंड पोसले. परिणामी यातून भाजपने आपला दीर्घकालिक
कार्यक्रम - मुस्लिम समुदायाविरोधात संदेह व संशय तथा अविश्वासाचं वातावरण तयार
करण्याचा अजेंडा राबविला.
वाचा : मुस्लिम राजकारण : जुळवून घेण्याची वेळ!
वाचा :उजव्या राजकारणात डाव्या पक्षांची अपरिहार्यता
वाचा : शपथविधी झाला अन् रोजगार घटले
जनमताचा
कौल
अनेक
विश्लेषकांनी निष्कर्षात म्हटलं आहे की, ही निवडणूक जनतेने हाती घेतली होती. परंतु
महाराष्ट्र वगळता प्रस्तुत आकडेवारीतून ते दिसत नाही. ‘लोकनीती-सीएसडीएस’च्या आकडेवारीनुसार २०१९मध्ये बीजेपीला महिला मतदारांनी
दिलेल्या मतांची टक्केवारी ३६ होती. ती २०२४मध्येही तेवढीच राहिली आहे. २०१४मध्ये
ही टक्केवारी २९ होती. म्हणजे २०२४नंतर ती तब्बल ७ टक्क्यांनी वाढली. पुरुष
मतदारांचा विचार केला तर दिसते की, २०१४ मध्ये ३३ टक्के असणारा हा आकडा २०१९ला ३९
झाला. २०२४ मध्ये त्यात दोन अंकाची घसरण होत तो ३७ वर आला.
वयोगटानुसार
भाजपला पडलेल्या मतांच्या टक्केवारीवर नजर टाकल्यास दिसते की, त्यात १८ ते ४५
वयोगटातील तरुण मतदारांच्या संख्येत केवळ एक-दोन टक्क्याने घसरण झाली. बाकी मतदार
आपल्याजवळ राखण्यात भाजपने यश मिळवले.
तक्ता : १
|
वयोगट |
भाजपला
पडलेल्या मतांची टक्केवारी |
काँग्रेसला
पडलेल्या मतांची टक्केवारी |
||
|
२०१९ |
२०२४ |
२०१९ |
२०२४ |
|
|
१८ ते
२५ |
४० |
३९ |
२० |
२१ |
|
२६ ते
३५ |
३९ |
३७ |
१९ |
२१ |
|
३६ ते
४५ |
३७ |
३६ |
२० |
२२ |
|
४६ ते
५५ |
३५ |
३७ |
२० |
२१ |
|
५६ ते
पुढे |
३५ |
३५ |
२० |
२२ |
स्त्रोत
: लोकनिती-सीएसडीएस
२०१४च्या
तुलनेत २०२४ला जेष्ठ नागरिकांनी भाजपला दिलेल्या मतांचा आकडा एक टक्क्यांनी वाढला.
तर मध्यम वयोगटात तो २ टक्क्यांनी फुगला. म्हणजे २०१९च्या तुलनेत भाजपच्या
मतांच्या टक्केवारीत अल्पशी घट झाली. घसरणीत किंवा चढत्या क्रमात फार मोठी तफावत
जाणवत नाही. ‘द हिंदू’च्या
१३ एप्रिल २०२४मध्ये प्रकाशित ‘सीएसडीएस’च्या मतदान पूर्व सर्वेक्षणातून दिसते की, २०१९च्या तुलनेत मोदी सरकारच्या कामगिरीवर नाराज
असलेल्या मतदारांची टक्केवारीत २०२४ मध्ये केवळ ७ टक्क्यांनी घसरण झाली. म्हणजे मोठा
बहुसंख्याक वर्ग उघडपणे मोदी व भाजपसोबत यंदाही राहिला.
याउलट
२०१९च्या तुलनेत काँग्रेसच्या मतांची टक्केवारी केवळ एकाने वाढली आहे. म्हणजे
राहुल गांधी यांच्या ‘भारत जोडो’ यात्रेचं फलित केवळ १ टक्का मते मिळवून देऊ शकली.
पहिल्या टप्प्यात तब्बल १४ राज्यांतील ८५ जिल्ह्यामध्ये ही यात्रा पोहोचली. तर
दुसऱ्या टप्प्यात १५ राज्यातील ११० जिल्ह्यातून गेली. यात ६७०० किलोमिटरचं अंतर
पूर्ण झालं. ज्या-ज्या भागातून यात्रा गेली, तेथील लोकसभेच्या ४१ जागा काँग्रेस व
त्याच्या मित्रपक्षाने जिंकल्या.
२०१४
मध्ये काँग्रेसने लोकसभेच्या ४६४ जागा लढवून ४४ जिंकल्या होत्या. २०१९ मध्ये ४२१
जागा लढवून ५२ जिंकल्या, तर २०२४
मध्ये ३२८ जागा लढवून ९९ जिंकल्या.
मतांची
जातिगत विभागणी केली तर दिसते की २०२४मध्ये तब्बल ५३ टक्के वरीष्ठ जात-समुदायाने
भाजपला मतदान केलं. २०१९मध्येही हाच आकडा होता. हिंदू उच्च ओबीसी जातींपैकी (इतर
मागास जातींवर वर्चस्व असलेला एक विभाग), काँग्रेस
(२० टक्के) ५ टक्के आणि त्यांच्या मित्रपक्षांना (१५ टक्के) ६ टक्के लाभ झाला आहे.
या वर्गवारीत भाजप आणि त्यांच्या घटक पक्षांना ३ टक्क्याने धक्का बसला आहे. हिंदू
कनिष्ठ ओबीसी जातींच्या बाबतीत, भाजप
आणि त्यांच्या मित्रपक्षांच्या मतांच्या टक्केवारीत थोडा बदल झाला आहे. त्याच वेळी, २०१९च्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या तुलनेत या समुदायात
काँग्रेसला ३ टक्के आणि मित्रपक्षांच्या मतामध्ये ४ टक्क्याने वाढ झाली आहे.
तक्ता : २
|
जात |
काँग्रेस |
२०१९
पासून झालेला बदल |
काँग्रेसचे
घटक पक्ष |
२०१९
पासून झालेला बदल |
भाजप |
२०१९
पासून झालेला बदल |
भाजपचे
घटक पक्ष |
२०१९
पासून झालेला बदल |
|
उच्च
हिंदू जाती |
१४ |
२ |
७ |
१ |
५३ |
० |
७ |
-१ |
|
हिंदू
उच्च ओबीसी |
२० |
५ |
१५ |
६ |
३९ |
-२ |
९ |
-२ |
|
हिंदू
कनिष्ठ ओबीसी |
१८ |
३ |
७ |
४ |
४९ |
१ |
९ |
-१ |
|
हिंदू
दलित |
१९ |
-१ |
१३ |
८ |
३१ |
-३ |
५ |
-२ |
|
हिंदू
आदिवासी |
२३ |
-८ |
८ |
२ |
४८ |
५ |
३ |
१ |
|
मुस्लिम |
३८ |
५ |
२७ |
१५ |
८ |
-१ |
२ |
१ |
|
ख्रिश्चन |
२५ |
-१४ |
७ |
१ |
१४ |
३ |
१४ |
९ |
|
शीख |
३० |
-९ |
२ |
१ |
१० |
-१ |
१ |
-१९ |
|
अन्य |
१९ |
६ |
१२ |
५ |
३१ |
-१ |
१४ |
१० |
स्त्रोत
: लोकनिती-सीएसडीएस
आकडेवारीवरून
दिसते की, २०१९च्या तुलनेत राष्ट्रीय पातळीवर भाजपने ३ टक्के दलित मते गमावली. तर
भाजपच्या मित्रपक्षांचा २ टक्के पाठिंबा घटला. तर गेल्या ५ वर्षांत काँग्रेसने १
टक्के दलितांचा पाठिंबा गमावला आहे. दलित मतदारांचा फायदा काँग्रेसच्या मित्रपक्षांना
मिळाला आहे, विशेषतः समाजवादी पक्षाने उत्तर
प्रदेशात दलित मते गोळा केली. तर महाराष्ट्रातही अनेक मतदारसंघात दलित मते
महाविकास आघाडीला पडली आहेत. सोलापूर, लातूर, नंदूरबार, अमरावती इत्यादी राखीव
जागांवर काँग्रेसचा उमेदवार विजयी झाला. तर शिर्डीच्या राखीव जागेवर महाविकास
आघाडीचा उमेदवार जिंकला. अकोल्यासह इतर विजयी जागांवर काँग्रेसला दलितांची मते
पडली.
दलितबहुल
वंचित बहुजन आघाडीने राज्यातील ४८ लोकसभेच्या ३५ जागांवर निवडणूक लढवली आणि
२०१९मध्ये मिळालेल्या ४.२ दशलक्ष मतांच्या तुलनेत १.५८ दशलक्ष मते मिळविली. पक्षाने
कोल्हापूर, बारामती आणि नागपूरसारख्या
जागांवर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) पक्षाला तथा भिवंडी, सांगली तथा यवतमाळ-वाशीममध्ये अपक्ष उमेदवारांना पाठिंबा
दिला. पक्षाने २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीत ६.९८ टक्के मते घेतली होती. यंदा त्याला
अवघी ३.६७ टक्के मते मिळाली आहेत. वंचितच्या उमेदवारांची मतांची एकूण बेरीज १५ लाख
९५ हजार ४०१ (३.६७ टक्के) भरते. २०१९ला वंचितला ३७ लाख ४३ हजार ५६० मते मिळाली
होती.
मीडिया
रिपोर्टच्या मते, वंचितचे २१ उमेदवार तिसऱ्या स्थानी होते. तर १५ उमेदवार चौथ्या
क्रमांकावर घसरले. सात मतदारसंघात वंचितच्या उमेदवाराला ‘नोटा’पेक्षा कमी मते आहेत. अनुसूचित जातीसाठी राखीव असलेल्या
दोन मतदारसंघात वंचितने उमेदवार दिले होते. त्यातील शिर्डीत उत्कर्षा रुपवते ९०
हजार मते मिळवू शकल्या. मुंबईच्या सहा मतदारसंघात वंचितला अवघी ६० हजार ५२८ मते (१,२७ टक्के) मिळाली.
वंचितने
६ मुस्लिम उमेदवार दिले होते. इतर वेळी जात घोषित करणाऱ्या वंचितने या उमेदवारांची
जात दडवून ठेवली. पैकी धुळेचा एक उमेदवारी अर्ज बाद ठरला. पक्षाने अनेक ठिकाणी
मुस्लिम समुदायाचा पाठिंबा मिळवला. भाजपचं मुस्लिमद्वेशी राजकारण, हिंसक हल्ले,
सांप्रदायिक दुष्प्रचार इत्यादींवर उघड-उघड हल्ला चढवला. जाहिर सभांमधून समान
नागरी कायदा व सीएए-एनआरसीविरोधात प्रखर भूमिका घेतल्याचं दिसून आलं. परंतु
पारंपरिक व प्रतिक्रियावादी राजकारण तथा लोकप्रिय नॅरेटिव्हच्या पलीकडे जाऊन
मुस्लिम समुदायाला शहाणं करणारं राजकारण उभं करण्यास वंचित अक्षम ठरला.
वाचा : डावी चळवळ आणि दुर्लक्षित मुस्लिम
वाचा : जनकार्याला श्रद्धा मानणारे कर्पूरी ठाकूर
मुस्लिम
मतदारांचा कौल
सत्ताधारी
असो वा विरोधी गटातील घटक पक्षांनी मुस्लिमांना लोकशाही उत्सवात प्रतिनिधीत्व
देण्याचं नाकारलं. किंबहुना २०१४ पासून मुस्लिम समुदाय आरएसएस-भाजपविरोधी
पक्ष-संघटनांच्या विरोधात ठोस भूमिका घेऊन संघर्ष करत आहे. तो विविध परिवर्तनवादी
चळवळी, नागरी हक्क संघटना, मानवी हक्क अभियान, द्वेषनीती विरोधातील मोहिमात भाग
घेताना दिसतो. २०१४ पासून मोदी व भाजपविरोधात भूमिका घेणाऱ्या विविध
व्यक्ती-संघटनांचे तो हात बळकट करीत आलेला आहे. सत्तांतरानंतर भाजप-संघाच्या सूडबुद्धीचा
तो पहिला बळी ठरला. त्याच्याविरोधात लक्ष्यकेंद्री हल्ल्याची मालिका सुरू झाली. जय
श्रीराम, बजरंगबलीच्या घोषणा देऊन त्याच्या वस्त्या, घरे, मोहल्ल्यावर हल्ले झाले.
त्याच्याविरोधात ‘बुलडोज़र जिनोसाइड’ घडविण्यात आला. खाणं-पिणं, धर्मश्रद्धा, वेषभूषा,
शिक्षण, सवलती व घटनात्मक हक्कावर गदा आणल्या गेल्या. नागरिकत्वावर प्रश्न व शंका
उपस्थित झाल्या. त्यामुळे तो अधिक राजकीय व त्यापेक्षा तीव्र गतीने लोकशाही
प्रक्रियेशी स्वत:ला जोडू पाहत आहे. त्याला
कळलं आहे की, लोकशाहीविरोधी हुकूमशाही घटकांशी त्याची लढाई जेवढी कायदेशीर आहे,
तेवढीच सामाजिक, सांस्कृतिक व राजकीयही आहे.
परिवर्तनवादी
चळवळी असो वा सामाजिक व संस्कृतिक संघटनांचे हात बळकट करू पाहत आहे. मुख्यप्रवाही
राजकारणाशी जोडून घेत आहे. लोकशाही संस्था-प्रक्रियेचा भाग होऊ पाहत आहे. विरोधी
पक्षाशी जोडून घेत आहे. १० वर्षातील भाजपच्या द्वेषी राजकारणाने त्याच्या
अस्तित्वाला हादरे दिले. त्याचं सामाजिक, सांस्कृतिक व राजकीय उद्ध्वस्तीकरण घडून
आलं. आता तो प्रतिक्रियावादी न होता सजग, चौकस, विवेकी व संविधानप्रेमी झालेला
दिसतो. लोकशाही प्रक्रिया आणि संविधानात्मक चौकटीवर त्याचा विश्वास अटळ झालेला
आहे. सीएए-एनआरसी विरोधी आंदोलनात त्याला राज्यघटनेचं महत्त्व नव्याने उमजलं.
त्यामुळेच तो किसान आंदोलन, भारत जोडो यात्रा तथा मणिपूरमधील हिंसा, राजकीय सुडबुद्धीविरोधात
संघटित झाला. विविध अभ्यास, मुलाखती, प्रतिक्रिया, सर्वेक्षण अहवाल, पुस्तकातून
दिसते की तो आता धार्मिक अस्मितांना महत्त्व देत नसून नागरी हक्क, समान संधी,
शिक्षण, रोजगाराची भाषा करत आहे. काही गट राजकीय प्रतिनीधित्वाची भाषा करत आहे. (बीडमध्ये
एकूण ४२ पैकी १७ उमेदवार मुस्लिम होते. राजकारणातील मतांची गणितं व इतर व्यवहाराशी
तो अनभिज्ञ असला तरी लोकशाही प्रक्रियेचा तो भाग होऊ पाहत आहे, हे इतकं सहज असू
शकत नाही.) तर बहुसंख्य असेही आहेत जे विविध मार्गाने लोकशाही प्रक्रियेशी स्वत:ला जोडून घेण्याच्या संधीची वाट पाहत आहेत.
मुंबईतील
पूर्व आयजीपी अब्दुल रहमान यांनी लिहिलेले ‘अबसेंट
इन पॉलिटिक्स अँड पावर’ पुस्तक
सीएए-एनआरसी आंदोलनानंतर भारतीय मुस्लिम समाजाच्या बदलेल्या मानसिकतेवर प्रकाश
टाकते. त्यात मुस्लिम मानसिकता, राजकीय व सामाजिक लढे, लोकसभेतील प्रतिनिधीत्व,
राजकीय अस्पृश्यता इत्यादीबाबत सविस्तर विवेचन आलेले आहे. शिवाय गज़ाला वहाब यांचे
‘बॉर्न ए मुस्लिम’, ज़िया उस सलाम यांचे ‘बिइंग
मुस्लिम इन हिंदू इंडिया’
इत्यादी पुस्तकंही उपरोक्त बदलत्या मानसिकतेवर भाष्य करतात. अशा राजकीयदृष्ट्या
सजग व चौकस झालेला मुस्लिम तरुण राजकीय व्यवहाराशी जोडण्याच्या संधीची वाट पाहत
आहे. पंरतु विरोधी पक्षाकडे त्याला सामावून घेण्यासाठी कुठलाही कृतिकार्यक्रम दिसत
नाही. शिवाय तो त्यांना जोडून घेण्यासंदर्भात उपक्रम आखताना दिसत नाही.
लोकसभा
निवडणुकीत महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीने एकही मुस्लिम उमेदवार दिला नाही.
किंबहुना महाविकास आघाडी-काँग्रेसने भाजपपुरस्कृत मुस्लिमद्वेशी नॅरेटिव्हवर भाष्य
करणचं टाळलं. अजूनही काँग्रेसची भूमिका - मुस्लिमांना आमच्याशिवाय पर्याय कुठे? अशी राहिलेली दिसते. शिवाय धर्मवादी अभिजन गटांचा अनुनय
करणं व त्यांचे अस्मितावादी प्रश्न सोडविले म्हणजे सबंध मुस्लिमांचं समाधन होईल,
असं त्याला वाटत आलेलं आहे. १० वर्षातील विरोधी पक्ष म्हणून त्याची कृती भाजपच्या आक्रमक
भूमिकेला शरण जाण्याची दिसली. त्यामुळे त्याने भाजप व ‘मोदी
मीडिया’ ट्रायलच्या जंजाळात अडकून पडू
नये म्हणून मुस्लिम समुदाय व मतदारांच्या समर्थनार्थ कुठलीही ठोस भूमिका घेतली
नाही. योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी व अन्य भाजप नेत्यांनी मुस्लिम समुदायाविरोधात
अवमानास्पद भाषेचा वापर केला. तरीही काँग्रेसने त्याला उत्तर दिलं नाही. अशा विविध
कृतीमुळे साहजिक मुस्लिम मतदार अस्थिर झालेला दिसला. काही काळाकरिता तो संभ्रमावस्थेतही
आला.
१०
वर्षांतील लक्ष्यकेंद्री हल्ले, घृणित राजकारण, बहिष्कार मोहिम, झुंडबळी, हेट
क्राइम, सामाजिक व सांस्कृतिक हल्ले इत्यादी प्रकार घडत असताना स्वाभाविक त्याने
काँग्रेसकडे अपेक्षेने पाहिले. परंतु प्रत्येकवेळी काँग्रेसने ठोस कृती व भूमिका
घेण्याचं टाळलं. भाजपने पोसलेल्या भयगंडाला काँग्रेसही बळी पडला होता. मीडिया
ट्रायल टाळण्याच्या किरकोळ मुद्द्यावरून त्याने मुस्लिम समाजाशी अंतर राखलेलं दिसत
होतं. अशा प्रतिकूल व अगतिक स्थितीतही समुदायाने आपला तोल घसरू दिला नाही.
वादग्रस्त भाषणबाजीवर प्रतिक्रिया देणं त्याने टाळलं. इतकंच नाही तर तो उत्साहाने
निवडणूक प्रक्रियेत सहभागी झाला. इंडिया आघाडीच्या लोकशाही बचाव व संविधान रक्षण
मोहिमेत तो अग्रेसर दिसला. त्याने उघड-उघड भाजप-संघविरोधात भूमिका घेतली.
‘इंडिया
आघाडी’च्या प्रचार सभांमध्ये
मुस्लिमांची उर्जितावस्था पाहून साहजिक भाजप अस्थिर झाला. परिणामी ‘विकास’, ‘विकसित भारत’वरून तो
मुस्लिमद्वेशावर घसरला. त्याने समुदायविषयी भयतंत्राचा वापर सुरू केला. राम मदिर,
सीएए, समान नागरी संहितासारखे मुद्दे उपस्थित करून बहुसंख्याकांचा धर्मवादी अहंगंड
कुरवाळण्याचा प्रयत्नही केला. १५ मे रोजी, नाशिक जिह्यातील पिंपळगाव बसवंतला
पंतप्रधान नरेंद्री मोदींची जाहिरसभा झाली. त्यात एका शेतकऱ्याने त्यांना कांदा
निर्यातीवर बोलण्याची सूचना केली. त्यावेळी मोदींनी दोन सेकंदाचा पॉज घेऊन जोरात ‘जय श्रीराम’ची
घोषणा दिली. असं करून त्यांनी मूळ मुद्द्याला बगल दिली होती. म्हणजे पंतप्रधानांना
कांदा नव्हे तर जय श्रीरामची घोषणा महत्त्वाची वाटली. मूलभूत प्रश्नावरून जनतेचं
लक्ष वळविण्यासठी त्यांनी खुबीने भगवान रामाच्या नावाचा वापर केला. आंबाजोगाईच्या
प्रचार सभेत त्यांनी ओबीसी मुस्लिम आरक्षणावर वादग्रस्त टिपण्णी करून मतदारांची
दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला.
घटनात्मक
पद बहाल असलेल्या पंतप्रधानांनी मुसलमानांसाठी ‘घुसखोर’, ‘व्होट
जिहाद’ आणि ‘आरक्षण
लूट’ सारखे शब्द वापरले.
मुस्लिमद्वेषी फेक नॅरिटिव्ह तयार करून सामान्य मतदारात बुद्धिभेद निर्माण
करण्याचा प्रयत्न केला. पण मतदारांनी अत्यंत संयतपणे या दुष्प्रचाराला मतपेटीतून उत्तर
दिलं. परिणामी बीड व दिंडोरीच्या दोन्ही जागा भाजपने गमवल्या. राज्यात सभा
घेतलेल्या २३ पैकी १८ जागांवर मोदींना पराभवाला सामोरं जावं लागलं.
महाराष्ट्रात
मराठी मुस्लिम एकेकाळच्या फॅसिस्ट-हिंदुत्ववादी शिवसेनेच्या (उबाठा) मंचावर दिसला.
भूमिका बदलाचा सर्वाधिक लाभ मुस्लिम मतदारांच्या रुपाने शिवसेनेला झालेला दिसतो.
औरंगाबाद, रत्नागिरी, रायगड, बुलडाणा, हिंगोली इत्यादी मतदारसंघात तो उद्धव
ठाकरेंच्या बाजुने शिलेदार म्हणून उभा राहिला. किंबहुना परभणी, उस्मानाबाद, शिर्डी
व दक्षिण-मध्य मुंबईची जागा एकगट्ठा मुस्लिम मतांमुळे पक्षाला प्राप्त झाल्या हेही
नाकारता येत नाही. मुस्लिम समाजाने ‘इंडिया
आघाडी’चा केवळ प्रचारच केला नाही तर
आघाडीला मजबूत व एकसंध ठेवण्यासाठी धोरणात्मकपणे मतदान केलं. त्याने हे सुनिश्चित
केलं की आपली मते इतर पक्षांच्या वाट्याला जाणार नाहीत. ‘इंडिया
टुडे-ॲक्सिस माय इंडिया’च्या
निकालांवर आधारित डेटावरून असं स्पष्ट होतं की काँग्रेसची मुस्लिम मतांची
टक्केवारी ३३ वरून ३८ टक्क्यांपर्यंत वाढली आहे.
इंडिया
आघाडीतील घटक पक्षांना मुस्लिमांचा पाठिंबाही झपाट्याने वाढलेला दिसतो. याउलट ‘सबका साथ सबका विकास’
म्हणणाऱ्या भाजपच्या मुस्लिम मतांची टक्केवारी ४ वरून ३ टक्क्याने घसरली. म्हणजे
भाजपला मुस्लिमांची केवल १ टक्का मते मिळाली. राज्यात नागपूर, रावेर, सातारा,
रायगड इत्यादी भागात भाजप व त्याच्या घटक पक्षाला मुस्लिमांनी उमेदवार पाहून साथ
दिली.
इंडिया
आघाडीत काँग्रेसशी जोडून घेणाऱ्या प्रादेशिक पक्षाच्या प्रदर्शनात मुस्लिम
मतांमुळे मोठा बदल दिसून आला. त्यांच्या मुस्लिम मतांची टक्केवारी १९ वरून ४२
टक्क्यांनी वाढली. थोडक्यात इंडिया आघाडीची मुस्लिम मतांची टक्केवारी २८
टक्क्यांनी वाढली. राहुल गांधी यांच्या ‘संविधान
बचाव’, ‘पाच
न्याय’, शैक्षिक सवलती, आरक्षण कोट्यात
वाढ, जातआधारित जनगणना, इत्यादी घोषणामुळे तसेच भारत जोडो न्याय यात्रा, मुहब्बत
की दुकान इत्यादी आवाहनामुळे काँग्रेस व इतर मित्रपक्षाला मुस्लिम मतदारांचा
विश्वास जिंकण्यात मदत झाली.
आसामच्या
मुस्लिमबहुल धुबरी मतदारसंघात ‘ऑल
इंडिया यूनायटेड डेमॉक्रॅटिक पक्षा’चे तीन
वेळेसचे खासदार मौलाना बदरुद्दीन अजमल यांना पराभूत करून मुस्लिमांनी काँग्रेसच्या
रकीबूल हुसैन यांना तब्बल १६ लाख मतांनी विजयी केलं.
|
|
पक्ष |
२०२४ |
२०१९
नंतर झालेला बदल |
|
इंडिया
आघाडी |
काँग्रेस |
४२
टक्के |
२३
टक्के |
|
घटक
पक्ष |
३८
टक्के |
५
टक्के |
|
|
एनडीए |
भाजप |
१
टक्का |
-३ |
|
घटक
पक्ष |
२
टक्का |
-३ |
|
|
|
अन्य |
१७
टक्के |
-२२ |
स्त्रोत
: ॲक्सिस माय इंडिया
इंडिया
आघाडीच्या मतांच्या टक्केवारीत मुस्लिम मतांमुळे वाढ झाल्याचा फटका भाजपला बसला
नाही. पण बहुजन समाज पक्षासारख्या एनडीए किंवा इंडिया आघाडीचा भाग नसलेल्या
पक्षांना मात्र सर्वाधिक बसला. २०१९मध्ये ३९ टक्के मुस्लिम मतांचा वाटा मिळालेल्या
इतर पक्षांनी २०२४ मध्ये लक्षणीय २२ टक्के अंक गमावले. प्रचारातील मुस्लिमद्वेशी
मोहिमेमुळे मुस्लिम मतांचा मोठा वाटा मिळवणाऱ्या लखनौत राजनाथ सिंह यांच्या
विजयाचं अंतर खूपच कमी झालं. भाजपच्या मेनका गांधी यांनी २०१९मध्ये मते न देणाऱ्या
मुस्लिमांना उघड धमकी दिली होती. यंदा त्यांनी मुस्लिम समाजाची माफी मागत पायघड्या
घातल्या. तरीही ते आपला पराभव रोखू शकल्या नाहीत. अमरावतीतही नवनीत राणा
यांच्यासोबत हेच झालं. राज्यात मराठा आरक्षणावर वादग्रस्त भूमिका घेणाऱ्या भाजप
नेत्यांना मतदारांनी पराभवाची धुळ चारली. सलग पाच वेळा जालन्याचे खासदारपद भूषवणाऱ्या
रावसाहेब दानवेंना मोठा झटका बसला. महाराष्ट्रात भाजपच्या पराभवाला ‘मुस्लिम’ व ‘मराठा’ फॅक्टर
गेमचेंजर ठरले.
निवडणुकीत मुस्लिम समाजाने आपली भूमिका पार पाडली. पण तो एकटा भाजपचा विजयरथ रोखू शकण्यास अयशस्वी ठरला. धर्मवादी झालेल्या बहुसंख्याक समाजाने विकासाचा मुखवटा धारण केलेल्या भाजपला साथसंगत केली. परिणामी सत्ताबदल न होता ‘जैसे थे’ परिस्थिती तयार झालेली आहे. मुस्लिम समुदायापुढील संकट कमी झाले नसून ते अधिक वाढण्याची शक्यता आहे. सुडबुद्धी म्हणून त्यांच्यावर हल्ले सुरू झाले आहेत. निकालाच्या दुसऱ्याच आठवड्यात हरियाणा, उत्तरप्रदेश, झारंखड व महाराष्ट्रात झुंडहल्ले झाले.
अहमदनगर जिल्ह्यातील पाथर्डी पोलीस
ठाण्याच्या हद्दीत बकरीदच्या दिवशी गोमांस बाळगल्याच्या संशयातून अब्बास सय्यद
नावाच्या एका गरीब मुस्लिम व्यक्तीला जमावाकडून मारहाण झाली. समुदायावरील टांगती
तलवार व अस्तित्वाचा प्रश्न होता तसाच आहे. आता काँग्रेस व महाविकास आघाडीने मुस्लिम
समुदायाचा विश्वास जिंकायचा आहे. सक्षम विरोधी पक्ष म्हणून भूमिका पार पाडायची
आहे. मुस्लिम समुदाय किंवा इतर मागास जात-घटकांशी राजकीय तुच्छतावाद बाळगून उपयोग
नाही. सत्तांध अभिजनवादी पुढाऱ्यांना घरी बसवून त्यांच्या जागी होतकरू नेतृत्व
विकसित करण्याची गरज आहे. सर्व जाति-समुदायाला पुरेसं प्रतिनिधीत्व देऊन त्यांना
सत्तेत सामावून घेण्याची गरज आहे. मुस्लिमांशी राजकीय अस्पृश्यता राखणं नव्या
संकटांना जन्म देऊ शकतात. ही परिस्थिती ओढवू नये म्हणून तथाकथित सेक्युलरवादी,
धर्मनिरपेक्ष राजकीय संघटनांची मुस्लिमांना जोडून घेण्याची तयारी आहे का? या विषयी त्यांनी आपापली भूमिका तपासून घेण्याची गरज
आहे.
वाचा : काश्मिरची राजकीय कहाणी : ‘आतिश ए चिनार’
वाचा : आरएसएसप्रणीत वर्तमान राजकारणाचा इतिहास : 'मनुचा मासा'
चिकित्सा डॉ. आंबेडकरांच्या ‘हिंदुकरणा’चीअनाकलीय
निकाल
उघड
होतं की, इंडिया आघाडीला प्रसिद्धीमाध्यमांची साथसंगत मिळाली नाही. विरोधी दलाची
सर्व भीस्त जाहिर सभा व पारंपरिक प्रचार साधने तथा सोशल मीडियावर होती. सीएसडीएसचा
सर्वे सांगतो की, सोशल मीडिया हाताळणारा बहुतांश तरुण वर्ग भाजपच्या मतदार
(दुष्प्रचाराचा साथी) झाला. संस्थेने केलेल्या सर्वेक्षणांमधील ८३ टक्के
उत्तरदात्यांकडे घरात टीव्ही होता. त्यातील ६६ टक्के उत्तरदाते गोदी न्यूज
चॅनेलवरील बातम्या आणि चर्चा पाहणारे होते. तब्बल ४७ टक्के उत्तरदात्यांनी आपल्या
राजकीय माहितीचा स्त्रोत (मॅन्युप्लेट) सोशल मीडिया असल्याचं सांगितलं. स्वाभाविक या
सर्वांचा प्रभाव मतदारांवर नक्कीच पडलेला असणार.
स्वतंत्र
महिला धोरण, शेतीविषयक प्रश्नांची सोडवणूक, कर्जमुक्ती, महिला हित, मोफत शिक्षण,
मोफत वीज, रोजगार, उद्योग विकास, कर्जे, शिक्षण, सवलती, शैक्षिक कर्जमाफी,
विद्यार्थी हित, नोकऱ्या, रोजगारांची निर्मिती इत्यादी घोषणा करणाऱ्या इंडिया
आघाडीकडे बहुसंख्याक समुदायाने का पाठ फिरविली, हे जरा अनाकलनीय वाटते.
सारांश
रुपाने म्हणता येईल की, मुस्लिम समुदायाच्या एकगठ्ठा मताने राज्यात इंडिया आघाडी
सर्वाधिक जागा जिंकू शकली. देशात बहुसंख्याक समुदायाची मते त्याला मिळाली असती तर
बहुमताचा जादुई आकडा सहज पार होऊन सत्तास्थापनेचा मार्ग सुकर झाला असता. याचा अर्थ
अजून काँग्रेस सर्वसामान्यपर्यंत पोहचू शकली नाही. इंडिया आघाडीच्या धैय्यधोरणांशी
मतदार समरुप होऊ शकले नाहीत.
स्वाभाविक
लोकसभेच्या निकालाचे परिणाम तात्कालिक आणि दूरगामी असे दोन्ही पातळ्यांवर होणार
आहेत. मुस्लिम मते मिळाली म्हणून महाविकास आघाडीला यश लाभलं, त्यामुळे राज्यात
महायुती अस्वस्थ झालेली दिसते. मुस्लिम जणू देशद्रोहीच आहेत, असा दुष्टप्रचार सुरू
झालेला आहे. शिवाय इंडिया आघाडीला साथसंगत करणाऱ्या परिवर्तनवादी संघटना, सामाजिक
संस्था, नागरी हक्क संघटना व त्यांच्या संघटकांना अर्बन नक्षल घोषित करून टाकलं
आहे. त्यामुळे या घटकाविरोधात सुडबुद्धी राबवली जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
ही सार्वत्रिक निवडणूक भाजप व त्याच्या राजकीय
पुढाऱ्यांना ‘आरसा’ दाखविणारी आहे. द्वेषतंत्राविरोधात सामान्य जनतेने कौल दिलेला
आहे. त्यामुळे भाजपला आपली धोरणे व भूमिका बदलावी लागणार आहेत. भाजप अजून किती काळ
अल्पसंख्याकाचा द्वेष करणार? मतपेटीच्या द्वेशी
राजकारणाने भारताचे सहजीवन आणखी किती काळ उद्ध्वस्त होत राहणार? वाजपेयींच्या भाषेत
बोलायचं झालं तर निवडणुका व सरकारे येतील-जातील, पण देश एकसंध राहिला पाहिजे... मतांच्या
राजकारणासाठी बहुसंख्याकांमध्ये मुस्लिमविरोधात संदेह व अविश्वासाचं
वातावरण किती दिवस निर्माण करायचं? सर्व देशवासी एक आहेत.
देशाच्या उभारणीत सर्वांनी त्याग, बलिदान दिलं आहे. घृणित भावनेने नव्हे तर
एकात्मता, सलोखा व सद्भावनेने देश मजबूत व दृढसंकल्पी होईल. संबंध देशवासी एक आहेत
व देशाच्या विकासात सर्वांचा हातभार महत्त्वाचा आहे, ही भावना जपली गेली पाहिजे.
जात-धर्माच्या पलीकडे जाऊन प्रत्येक नागरिकांना सुरक्षित
वातावरण देणं हे सर्व राजकीय नेत्याचं कर्तव्य आहे. भारत जोडो यात्रा व इंडिया
आघाडीच्या निवडणूक प्रचारात ते दिसून आले. देश जोडण्यासाठी एकत्र आलो, ही भूमिका
इंडिया आघाडीने घेतली होती. त्यांना बहुमत मिळालं नसलं तरी भारतीयांचे प्रेम,
स्नेह व आशिर्वाद मात्र भरभरून लाभलं. केवळ सत्तेच्या राजकारणासाठी भाजपने हजारो
वर्षांची सलोख्याची ‘भारतीय’ परंपरा का नष्ट करावी?
देशाच्या
जागतिक प्रतिमेचा विचार करून द्वेश मोहिम थांबविणं व गुन्हेगारावर कठोर कारवाई
करण्याची प्रक्रिया अमलात आणली गेली पाहिजे. ‘सबका
साथ, सबका विकास’ सर्व जात-धर्म-समुदायाच्या
कल्याणाशिवाय पूर्ण होऊ शकत नाही. अशा द्वेशी मोहिमेमुळे जागतिक पातळीवर देशाची
बदनामी होत आहे. विकासाचं केवळ मृगजळ तयार करून देश व त्यातील नागरिक सुखी व
समृद्ध होऊ शकत नाहीत. त्यासाठी धोरणात्मक पावले उचलण्याची गरज असते. शिवाय
सर्वसामान्य जनतेनेही मूक राहून अन्यायाची बाजू घेणंही अनैतिक असतं. जुलूम,
अत्याचार, अन्याय होत असताना तटस्थ किंवा गप्प राहून या मूकसमर्थकांनी अत्याचार
करणाऱ्या जुलमींची बाजू निवडलेली असते. ही प्रवृत्ती केवळ अनैतिकतच नाही तर बलाढ्य
संकटाची चाहूल देणारी आहे.
आगामी
तीन-चार महिन्यात महाराष्ट्रात विधानसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. त्यामुळे
सत्ताधारी महायुतीने अल्पसंख्याक समुदायाशी संवाद साधला पाहिजे. उपमुख्यमंत्री
अजित पवार यांनी स्वीकृती दिली आहे की, मुस्लिम समाजाचा विश्वास जिंकलो नाही
म्हणून पराभूत झालो. त्यांना हा विश्वास पुन्हा प्राप्त करण्याची संधी आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी शिवसेनेचा अल्पसंख्याक सेल काढला. मुस्लिम नागरिक आहेत, अशी
भावना बोलून दाखवली होती. परंतु निवडणुकीत मुस्लिम मतदारांमध्ये विश्वास स्थापित
करण्यात त्यांचा पक्ष अपयशी ठरला.
१०
वर्षातील द्वेशी राजकारण बाजुला ठेवून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व सत्ताधारी
भाजपनेही आपल्या वाचाळ पुढाऱ्यांवर अंकुश लावण्याची संधी आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक
संघाने तशी सूचना केली असल्याने भाजपला अशा नेत्यांना आवरणं कठिण जाणार नाही. सत्ताधारी
पक्षाने भूमिका घेतली पाहिजे की, इथून पुढे सामाजिक दुफळी व उन्माद पसरवणारे
राजकारण चालू देणार नाही.
मागे
म्हटल्याप्रमाणे मुस्लिम समुदाय स्वत:ला
लोकशाही प्रक्रियेशी जोडू पाहत आहे. त्यामुळे सबका साथ.. ही घोषणा प्रत्यक्षात आणण्याची
वेळ सत्तधारी पक्षाकडे आलेली आहे. काँग्रेस व त्याच्या मित्रपक्षांनीही विविध धर्म-जात-समुदायाचा
विश्वास संपादन करून त्यांना समान संधी मिळवून देण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. आकडेवारीवरून
लक्षात येते की, गरीब मतदारांनी भाजपशी साथ सोडली आहे. २०१४मध्ये काँग्रेसने
गरिबांच्या मतांपैकी २० टक्के मते मिळवली होती, ते
प्रमाण २०१९ मध्ये १७ टक्क्यांपर्यंत घसरलं. यंदा ‘पाच
न्याय’ हमी देऊनही काँग्रेसला गरिबांची
मते मिळवता आली नाहीत. विधानसभेच्या निवडणुकीत महाविकास आघाडीला ही संधी आहे.
लोकसभेतील
चमकदार कामगिरीमुळे विधानसभा निवडणुकीत महाविकास आघाडीला चांगलं प्रदर्शन करण्याची
संधी आहे. त्यासाठी सर्व वंचित घटकांना सामावून घेण्याची भूमिका त्याने वठवली
पाहिजे. शिवाय महायुतीनेही आपण कोण-कोणते वादग्रस्त निर्णय, भूमिका, मुद्दे व
कृतीमुळे पराभूत झालो, याविषयी आत्मचिंतन करण्याची वेळ आहे.
(सदरील
लेख १ ते १६ जुलैच्या ‘परिवर्तनाचा
वाटसरू’ अंकात प्रकाशित झालेला आहे.)
कलीम
अजीम, पुणे
मेल: kalimazim2@gamil.com
ट्रेडिंग$type=blogging$m=0$cate=0$sn=0$rm=0$c=4$va=0
-
जर्मनीच्या अॅडाल्फ हिटलरच्या मृत्युनंतर जगभरात फॅसिस्ट प्रवृत्ती मोठया प्रमाणात फोफावल्या. ठिकठिकाणी या शक्तींनी लोकशाही व्यवस्थेला हादरे द... -
“जो तीराव फुले और सावित्रीमाई फुले के साथ काम फातिमा कर चुकी हैं। जब जोतीराव को पत्नी सावित्री के साथ उनके पिताजी ने घर से निकाला तब फातिमा ...
-
उस्मानाबाद येथे ९३वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन पार पडत आहे. या संमेलनाचे अध्यक्ष फादर फ्रान्सिस दिब्रिटो आहेत. तर उद्घाटन म्हणून रान... -
अ खेर ४० वर्षानंतर इराणमधील फुटबॉल स्टेडिअमवरील महिला प्रवेशबंदी उठवली गेली. इराणी महिलांनी खेळ मैदानात प्रवेश करून इतिहास रचला. विविध वे... -
मध्यपूर्वेतील इस्लामिक राष्ट्रात गेल्या 10 वर्षांपासून लोकशाही राज्यासाठी सत्तासंघर्ष सुरू आहे. सत्तापालट व पुन्हा हुकूमशहाकडून सत्... -
फिल्मी लेखन की दुनिया में साहिर लुधियानवी और सलीम-जावेद के उभरने के पहले कथाकार, संवाद-लेखक और गीतकारों को आमतौर पर मुंशीजी के नाम से संबोधि... -
इ थियोपियाचे पंतप्रधान अबी अहमद यांना शांततेसाठी ‘नोबेल सन्मान’ जाहीर झाला आहे. शेजारी राष्ट्र इरिट्रियासोबत शत्रुत्व संपवून मैत्रीपर्व सुरू...
/fa-fire/ पॉप्युलर$type=one
-
को णत्याही देशाच्या इतिहासलेखनास प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष रीतीने उपयोगी पडणाऱ्या साधनांना इतिहाससाधने म्हणतात. या साधनांचे वर्गीकर... -
“जो तीराव फुले और सावित्रीमाई फुले के साथ काम फातिमा कर चुकी हैं। जब जोतीराव को पत्नी सावित्री के साथ उनके पिताजी ने घर से निकाला तब फातिमा ...
-
इ थे माणूस नाही तर जात जन्माला येत असते . इथे जातीत जन्माला आलेला माणूस जातीतच जगत असतो . तो आपल्या जातीचीच बंधने पाळत... -
2018 साली ‘ युनिसेफ ’ व ‘ चरखा ’ संस्थेने बाल संगोपन या विषयावर रिपोर्ताजसाठी अभ्यासवृत्ती जाहीर केली होती. या योजनेत त्यांनी माझ... -
राजा ढाले यांच्या लेखनीतून : घड्याळाच्या काट्यावर चालणाऱ्या अजस्त्र पण सुस्त मुंबईत काही घटना, घडामोडी घडताहेत. खरं म्हणजे मुंबईची घडी-मोड ह...
अपनी बात
- कलीम अजीम
- कहने को बहुत हैं, इसलिए बेजुबान नही रह रह सकता. लिखता हूँ क्योंकि वह मेरे अस्तित्व का सवाल बना हैं. अपनी बात मैं खुद नही रखुंगा तो कौन रखेगा? मायग्रेशन और युवाओ के सवाल मुझे अंदर से कचोटते हैं, इसलिए उन्हें बेजुबान होने से रोकता हूँ. मुस्लिमों कि समस्या मेरे मुझे अपना आईना लगती हैं, जिसे मैं रोज टुकडे बनते देखता हूँ. Contact : kalimazim2@gmail.com