चंद्रशेखर आणि देविलाल हेदेखील पंतप्रधानाच्या स्पर्धेत होते. सिंग यांनी पंतप्रधान पद मिळाल्याने राष्ट्रीय मोर्चात पीएम पदासाठी अंतर्गत कुरघोड्या सुरू होत्या. सरकार अस्थिर झालं होतं, कुठल्याही क्षणी ते पडणार असं वातावरण निर्माण झालं. सरकार असंही राहणार नाही, ही परिस्थिती ओळखून सिंग सरकारने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला. पंतप्रधान सिंग यांनी मंडल आयोग लागू करण्याची ऐतिहासिक घोषणा केली. सरकारमधून प्रचंड विरोध झाला. पण सिंग मागे हटले नाहीत. त्यांनी मंडल आयोगाच्या शिफारशी लागू केल्या. भाजपने समर्थन काढून घेतले आणि वर्षभरातच सिंग सरकार कोसळले.
मंडल आयोगामुळे देशातील सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागास असलेल्या ३ हजार ७४४ ओबीसी जातींना शासकीय सवलती मिळणार होत्या. परिणामी सवर्ण जाती या सवलतीच्या विरोधात गेल्या. भाजपने मंडल आयोगाचा विरोध केला. भाजप व त्याच्या समर्थक गटाने देशपातळीवर मोहीम सुरू केली. अनेक विद्यार्थी रस्त्यावर येऊन मोर्चे, धरणे, रस्ता रोको, रेल रोको सुरू झाले. आंदोलने हिंसक झाली. भाजपच्या प्रयत्नामुळे देशभरात जनक्षोभ उसळला. भाजपने मंडल आयोगाला केलेला विरोध राम जन्मभूमी आंदोलनात परावर्तीत झाला. भाजपने देशभरात रथयात्रा काढली. अडवाणींच्या या रथयात्रेमुळे देशात मोठ्या प्रमाणात सांप्रदायिक वातावरण तयार झालं. परिणामी काही भागात दंगली उसळल्या. अडवाणींच्या रथयात्रेने देशातला समाजकारण ढवळून निघाले.
या दोन घटना सुरुवातीला नमूद करण्याचं
कारण सतराव्या लोकसभेच्या निकालाशी निगडीत आहे. १९८९च्या निवडणुकीत बोफोर्स प्रकरणावरून
सिंग व भाजपने त्यावेळी राजीव गांधी सरकारला कोंडीत पकडलं होतं. बोफोर्स घोटाळ्यासंबधी
लोकांना इत्यंभूत माहिती देण्याचं काम यावेळी राजीव विरोधकांनी केलं. परिणामी राजीव
गांधींचा पराभव झाला. बोफोर्सच्या तोफेवर स्वार होऊन व्ही. पी. सिंग पंतप्रधान बनले.
२०१९च्या निवडणुकीत भाजपच्या सत्ताकाळात झालेला हजारो कोटींचा रफाएल घोटाळा सामान्य
लोकांपर्यंत पोहचवण्यात काँग्रेस अपयशी ठरली. अतियश अवजड भाषेत राहुल गांधी रफाएलबद्दल
प्रचार सभांमध्ये सांगते सुटले. तसं पाहिलं तर रफाएलच्या घोटाळ्याशी सामान्य नागरिकांना
काही देणे-घेणे नव्हतं. त्यामुळे हा मुद्दा सामान्याला पचनी पडला नाही. परिणामी काँग्रेसला
भाजपकडून सत्ता हस्तगत करण्यात अपयश आलं.
वाचा : राजकीय पक्षांची अवनती
वाचा : लोकसभा २०१४ : मुस्लिम राजकारणाची कोंडी
१९९० साली निवडणुकात भाजपने ‘मंडल
विरुद्ध कमंडल’ घोषणा देऊन ओबीसींच्या सवलतीचा विरोध केला. अर्थात भाजपने या विरोधाआड
सवर्ण जातींना चुचकारण्याचं काम केलं. दुसरीकडे ओबीसी वर्ग भाजपकडून दुखावला गेला.
संघ व भाजपचे हिंदुत्वाचे ओझं अनेक वर्षांपासून ओबीसींने आपल्या खाद्यांवर वाहिलं आहे.
शहाबानो प्रकरणानंतर त्यांच्यामध्ये धर्मीय अस्मिता बळकट करण्याचं काम भाजपने केलं.
भाजपच्या मंडल आयोगाच्या विरोधामुळे या वर्गात अस्वस्थता होती. त्यांना पुन्हा जवळ
करण्यासाठी भाजपने रामजन्मभूमी आंदोलन छेडून देशभर रथयात्रा काढली. अशा प्रकारे ‘मंदिर
वही बनायेंगे’ म्हणत सवर्ण व ओबीसींचे पुन्हा भाजपने एकत्रिकरण केलं.
२०१९ला भाजप सरकारने निवडणाकांच्या पार्श्वभूमीवर सवर्णांना १० टक्के आरक्षण दिलं. काँग्रेस व अन्य विरोधकांनी या आरक्षणाला विरोध केला. पण ते अपयशी ठरले. भाजपने विरोधकांचे सर्व अस्त्र त्यांच्यावरच उलटवले. सवर्ण आरक्षणाचे विरोधक म्हणून हाताशी घेतलेल्या प्रसारमाध्यामातून विरोधकांना झोडपण्याचं काम भाजपने केलं. इतकंच नाही तर अन्य प्रकरणातही विरोधकांचे सर्व हत्यार भाजपने त्यांच्यावर उगारले.
भाजपच्या या अभूतपूर्व विजयात अभिजन म्हणवणाऱ्या वर्गाचा मोठा वाटा राहिला
आहे. कुठल्याही सवलतीशिवाय व्यावसायिक कौशल्याच्या जोरावर भारतातला एक मोठा वर्ग परदेशात
स्थायिक झालेला आहे. मल्टीनॅशनल कंपन्यात काम करून परदेशात टॅक्स भरणाऱ्या या अनिवासी
भारतीय मोदी समर्थकांनेही विजयश्री खेचून आणण्यात महत्त्वाची भूमिका राबवली. सवर्ण
म्हणवणाऱ्या या वर्गाने मोठ्या प्रमाणात भाजपला निवडणुकीसाठी मोठे अर्थसहाय्य उपलब्ध
करून दिलं. दुसरीकडे या वर्गाने ट्रोलिंग करून मोदी विरोधकांच्या नाकीनऊ आणले.
अमाप पैसा आणि प्रचारी प्रसारमाध्यमे यांच्या जोरावर भाजपने ही निवडणुक जिंकली. सरकार व भाजपविरोधी वातावरण असताना सामान्य जनतेला आपल्याकडे खेचून घेण्याची कला भाजपने यशस्वीरीत्या साधली. वाढती महागाई, इंधन दरवाढ, गॅस सिलेंडरच्या वाढत्या किमती, शेतकऱ्यांचा आक्रोश, वाढती बेरोजगारी, आर्थिक घसरण आदी मुद्दे भाजपने राष्ट्रवादामध्ये परावर्तीत करून घेतले. सत्तापक्षाकडे नेहरू, राजीव गांधी, बालाकोट, अणुबॉम्ब, राष्ट्रवाद, दहशतवाद, पाकिस्तान, घुसखोर आदी अधिक शक्तिशाली व त्या अर्थाने निकडीचे मुद्दे होते. याच आधारावर भाजपने मध्यमवर्गांच्या मतांच्या पिकांची कापणी केली.
या उलट, विरोधी पक्षाला गट तट, अंतर्गत कलह, घराणेशाही आणि वर्चस्ववादाच्या आजाराने ग्रासलं होतं. त्यामुळे प्रतिस्पर्धी
सत्तापक्षा निवडणुकांच्या गणितांना घेऊन काय
आखणी सुरू आहे, याकडे त्याचं दुर्लक्ष होतं. देशभरात विरोधी पक्ष
विखुरलेल्या स्वरूपात सत्ता बळकावण्याची स्वप्न पाहत होता. भाजपने यूपीएला त्यांच्याच
शस्त्राने चीत केलं. निवडणुकीच्या प्रचारातले प्रत्येक मुद्दे विरोधकांवर उलटवण्याची
कामगिरी भाजपला यशस्वीपणे पार पाडता आली.
रफाएलनंतर नोटबंदी भाजपच्या सत्तेत
झालेला दुसरा मोठा घोटाळा. दोन्ही घोटाळ्यात सामान्य जनतेच्या पैशांचा मोठा अपहार झालेला
आहे. नोटबंदीमुळे लाखो रोजगार व नोकऱ्या भारतीयांनी गमावल्या. जीएसटीतून लघू व मध्यम
उद्योग देशोधडीला लागले. मोठा व मध्यम व्यापारी अडचणीत आला. जीएसटी करप्रणालीचा थेट
फटका सामान्य लोकांना बसला. त्यातून महागाईची झळ सामान्य नागरिकांना बसली. काँग्रेस
सामन्यांचे हे दुख कवटाळण्यात अपयशी ठरली. सामान्य लोकांशी निगडीत असलेले प्रश्न भाजपच्या
सत्तेत विदारक अवस्थेत पुढे आले, पण ते जनसामान्यापर्यंत घेऊन जाण्यास काँग्रेस व विरोधी
पक्षाला अपयश आले.
वाचा : मुसलमानांचे राजकीय व सांस्कृतिक आत्मभान
वाचा : 'राज'कीय पश्चातापाचे अटळ भविष्य!
वाचा : 'राज'कीय पश्चातापाचे अटळ भविष्य!
सत्ताधारी भाजपच्या हिंदुत्वाला शह देण्यासाठी सॉफ्ट हिंदुत्वाचा आधार विरोधकांकडून घेण्यात आला. राहुल गांधी, प्रियांका गांधी यांच्या मंदिर वाऱ्या प्रचार सभेत सुरूच होत्या. भोपाळमध्ये मी हिंदू कसा आहे, यांचा प्रचार करत काँग्रेसचे उमेदवार दिग्विजय सिंग फिरत होते. दक्षिणेत द्रविडी अस्मितेवर उभा राहिलेला डीएमके हिंदुत्वाची कास धरत होता. पक्षाचे नेते स्टॅलीन माझे नातेवाईक हिंदू आहेत, असा प्रचार करत होते.
हिंदुत्वाची
लाईन घेताना दुसरीकडे काँग्रेस व अन्य विरोधकांनी अल्पसंख्याक समाजाला डावलण्याचं काम
केलं. इतकंच नाही तर त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करत त्यांना बेदखल केलं. याचा मोठा फटका
काँग्रेसला बसला. अनेक ठिकाणी मुस्लिमांची मते गैरकाँग्रेसी पक्षाला गेली. उत्तरप्रदेश
सारख्या ठिकाणी मुस्लिमांनी भाजपच्या झोळीत मते टाकली. अन्य राज्यात प्रादेशिक पक्षांना
मुस्लिम समुदायाने भरभरून मते दिली.
निवडणुकीच्या प्रचार सभेत कार्यकर्ते, विरोधी पक्ष,
पॅरलल मीडिया (समांतर) सर्वांनी सरकारच्या योजनांचा कशा प्रकारे फज्जा
उडाला आहे, याचं सामान्य जनतेत जाऊन वार्तांकन केलं. अनेक मीडिया
संस्थांनी उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत, डिजिटल इंडिया, मुद्रा योजना, आवास
योजना, शौचालय, जनधन आदी योजनांचा कशा पद्धतीने
बोजवारा उडाला, हे लोकांना ओरडून-ओरडून सांगितलं. बीबीसी व एनडीटिव्ही
सारख्या मीडिया संस्थांनी अशा बातम्यांच्या अनेक श्रृंखला प्रसारित केल्या. याशिवाय
सोशल मीडियावर सुरू असलेली मोदी सरकारची चिरफाड तर नित्याचीच होती. तरीही ‘आयेगा तो
मोदीही’ हा आत्मविश्वास सत्तापक्षाकडे ठासून भरलेला होता.
सामान्य जनतेची विचार करण्याची पद्धतदेखील यापेक्षा वेगळी नव्हती. हीच भाजपची जमेची व विरोधकांसाठी दुर्लक्षीत बाजू म्हणावी लागेल. सामान्याच्या निकडीचे मुद्दे भाजपने लोकांना विसरण्यास भाग पाडले. निवडणुकीच्या निकालातून हेच दिसून आलं की, भारतातील लोक २ हजार रुपये देऊन गॅस सिलेंडर खरेदी करण्याची तयारी ठेवत आहेत. २०१४मध्ये हा सिलेंडर ४५० रुपये होता, गेल्या पाच वर्षांत तो ९००च्या घरात गेला आहे.
२०२४ पर्यत तो २ हजारापर्यंत जाण्याची शक्यता आहे, पण तरीही लोकं ते खरेदी करतील. पेट्रोल २०० रुपये लिटर भरतील. देशात मंदी आली
तरी ते झेलतील. वाढत्या फीसमुळे शाळा, कॉलेज बंद पडल्या तरी ते
घरी निवांत बसून राहतील. नोकऱ्या-रोजगार नसले तरी चालतील पण भाजपच्या राष्ट्रवादाला
(?) भरभरून मते देण्याची त्यांची तयारी निकालावरून दिसून आली.
याउलट, सबंध विरोधक ‘मोदी
हटाव’च्या घोषणा देत फिरत होते. त्यांच्याकडून भाजपला सत्तेपासून लांब ठेवण्याची आखणी
सुरू झाली होती. राज ठाकरेंच्या सभा तर ‘ही दोन लोकं (मोदी-शहा) नकोत’ याच आधारावर
गाजल्या. नेमकी हीच संधी साधत भाजपची अंतर्गत यंत्रणा कामाला लागली. व्हॉट्सअप,
फेसबुक आणि टेलिकॉलरचा वापर करून, प्रत्यक्ष लोकांशी
संवाद साधत विरोधकांना तोंडघशी पाडण्याचं काम भाजपनं हाती घेतलं. व्यक्तिगत पातळीवर
नागरिकांशी संपर्क साधून ‘मोदीला नको म्हणणारे देशाचे कसे शत्रू आहेत.’ अशा प्रकारे
त्याच-त्या युक्तिवादाची उजळणी केली गेली.
२४ मे च्या टेलिग्राफच्या वृत्तानुसार
भाजपने फक्त पश्चिम बंगालमध्ये ५५ हजार व्हॉट्सअप ग्रूप अ‍ॅक्टीव्ह केलेले होते. लोकांना
प्रचारी (विखारी) मेसेज पोहोचवण्याच्या कामाला तब्बल १० हजार लोकं लागली होती. (इतर
राज्यात हा आकडा वेगळा असू शकतो) पश्चिम बंगालमध्ये गेम चेंजर ठरलेल्या या टीमने दररोज
लोकांना फोन लावून,
मेसेज पाठवून पाकिस्तान, हिंदु-मुस्लीम,
बालाकोट, पुलवामा, जेएनयू,
पुरोगामी आदी साधने वापरून लोकांचे मत परिवर्तन करण्यास भाग पाडलं.
भाजप गेल्या पाच वर्षांत नेहमीच निवडणूक
मोडमध्ये होतं. केवळ ते द्वेषी प्रचारच करत नव्हते तर त्यासाठी पुरक असं संदर्भ साहित्यदेखील
फोटोशॉप व व्हॉट्सअप युनिव्हर्सिटीतून प्रसारित करत होते. हिंदु-मुस्लिम, पाकिस्तान,
मंदिर-मस्जिद, ब्राह्मण-दलित, नेहरू-वाजपेयी, गांधी-नथूराम, धर्मद्रोही-श्रद्धाळू,
देशभक्त-देशद्रोही, सरकारविरोधक-सरकारप्रेमी अशी
फूट पाडण्याचं काम भाजपने यशस्वीरित्या केलं.
वाचा : ‘धर्मनिरपेक्षतेचे कुली आम्हीच का व्हावे?’
दुसरीकडे प्रचार सभांमध्येसुद्धा
मोदी-शहा जोडीकडून हेच मुद्दे लोकांवर फेकली जात होती. सैन्याच्या कामगिरीवर प्रश्न
उपस्थित करणारा काँग्रेस,
तुकडे-तुकडे गँगला पाठिंबा देणारा काँग्रेस, साधक
हिंदूंना दहशतवादी घोषित करणारा काँग्रेस, रफाएलवर संशय घेणारा
काँग्रेस, नक्षलवादाचे समर्थन करणारे डावे, बांग्लादेशींना घर देणार्‍या ममता बॅनर्जी, दुर्गापूजा
बंद करून मुस्लिमांच्या मिरवणुकांना परवानगी देणार्‍या ममता, गोरक्षकांना गुंड म्हणणारे पुरोगामी, सरकारच्या नीतिंवर
प्रश्न उपस्थित करणारे सुधारणावादी, मोदींना विरोध करत पुरस्कारवापसी
करणारे विचारवंत... अशा कितीतरी भाकड कल्पना (नरेटिव्ह) भाजपने पेरल्या केल्या होत्या.
हे मुद्दे भारताच्या अंतर्गत सुरक्षेला कसे पूरक आहेत, याचा प्रचार
भाजपने आपल्या प्रचारी भाषणातून केला. वेळेप्रसंगी भारतीय सैन्याच्या आत्म्याला शांती
मिळवून देण्यासाठी भाजपला मते द्या, हा मोदींचा जुमलादेखील उपयोगी
ठरला. भाजपला ग्रामीण भागातून भरभरुन मते पडली.
तुलनेत विरोधक फक्त हिटलर, फॅसिझम, मोदी हटाव, सरकारचे अपयश, धार्मिक
ध्रुवीकरण आदी मुद्दे ‘अवजड’ भाषेत सांगत सुटली. अघोरी सत्तेचे पाच वर्षे उलटले तरीही
भाजपविरोधी व पुरोगामी मंडळी हिटलर आणि फॅसिझमच्या पलीकडे मोदींचं विश्लेषण करत नाहीये.
मोदींना माणूस म्हणून त्यांनी समजून घेण्याचा प्रयत्नच केलेला दिसत नाही.
गेल्या ५ वर्षांत मोदी-भाजप समर्थक
वाढण्याचं कारण जर समजून घेतलं तर असं लक्षात येईल की, ज्या टारगेट गटांना
लक्ष्य़ करून त्यांनी विचार पेरला, त्या गटांनीच लोकसभा निवडणुकीची
धुरा खांद्यावर वाहिलेली दिसून आली. केवळ देशप्रेमाची (?) महती
सांगून भाजपने लाखो तरुणांना आपलसं करून घेतलं. इतकंच नाही तर त्यांना कृतीकार्यक्रम
देऊन व्यस्त ठेवलं. त्यांची उर्जा सत्करणी (?) लागावी यासाठी
त्यांच्या कार्यशाळा, बैठका, मेळावे घेतले.
त्यांच्यात विशिष्ट विचार रूजवून त्यांना बोलतं केलं. भाजप व संघाने अशा प्रकारचे संघटन
देशातच नाही तर परदेशातही तयार केलं. केवळ मीस कॉल देऊन लाखो तरुणांना पक्षाचे सदस्यत्व
दिलं. सदस्य केलं म्हणजे त्यांचा डाटा बेस आपल्याकडे जमा करून घेतला. याच डाटा बेसच्या
आधारे लोकांची मने (मते) परावर्तित करण्याचं काम भाजपने यशस्वीरित्या पार पाडलं.
वाचा : मुस्लिम राजकारण : जुळवून घेण्याची वेळ!
वाचा : एमआयएम-वंचित युती अन् पुरोगामित्ववाचा : शपथविधी झाला अन् रोजगार घटले
दुसरीकडे काँग्रेसने संघटन बांधणीच्या
पातळीवर शून्य कामगिरी केली. त्यामुळे पक्षात नवे नेतृत्व उद्यास आलं नाही. काहींच्या
मते राहुल गांधी जुनी पारंपरिक काँग्रेस बदलू पाहत होते, पण जुन्या-जाणत्या
काँग्रेसींनी राहुल गांधींना ते करून दिलं नाही, असाही मतप्रवाह
आहे. निवडणुकांच्या पराभवाचे विश्लेषण करताना राहुल गांधींनी काँग्रेसच्या वरीष्ठ नेत्यांच्या
पुत्र प्रेमावर झापलं होतं. म्हणजे राहुल गांधी आणि काँग्रेसला अंतर्गत फुटीशीदेखील
लढा द्यावा लागेल. भाजपचा विरोध करताना वैचारिक पातळीवर तो करून चालणार नाही. त्यासाठी
वेगळी आखणी करण्याची गरज आहे.
काँग्रेसकडे जवळ असलेली मंडळी त्यांची समर्थक आहे, पण ते मतदार नाहीत. त्यांचे वयही आता साठी पार (ओल्डग्रूप) गेलेलं आहे. ते आता निरिक्षकांच्या भूमिकेत आहेत. इंदिरा गांधी व राजीव गांधींच्या काळातील काँग्रेस समर्थक (मतदार) काठावर बसून आहेत. भ्रष्टाचार, महागाई, सरकारचं नैतिक पतन इत्यादी कारणामुळे त्यांची प्रत्यक्ष लोकशाही प्रक्रियेमध्ये सहभाग घेण्याची इच्छाही उरलेली नाही. याउलट, प्रचंड उर्जा असलेला तरुणवर्ग हा देशात ५५ टक्क्यांपर्यंत आहे. यातले २५ टक्के तरुण सन २००० नंतर जन्मलेले आहेत. त्यांना स्वातंत्र्य आंदोलन, पंडित नेहरूंचा समाजवाद, इंदिरा गांधींचा कणखरपणा, राजीव गांधीची दूरदृष्टी, हाशीमपुरा दंगल, मंडल आयोग, दिल्लीतली शिख दंगल, रामजन्मभूमी आंदोलन, जागतिकीकरण, बाबरी उद्ध्वस्तीकरण, मुंबई दंगल, गुजरातचा नरसंहार याबद्दल ही पिढी अनभिज्ञ आहे.
आज महात्मा गांधी कोण होते असा प्रश्न कॉलेज कॅम्पसमध्ये विचारला तर तरुणांच्या
कपाळी आठ्या पडतात. काही वर्षांपूर्वी एका यूट्यूब चॅनेलने सावित्रीबाई फुले कोण होत्या
असा प्रश्न मुंबई-दिल्लीच्या महानगरातील तरुणांना विचारला त्यातले ८० टक्के तरुणांना
सावित्रीबाई माहीत नव्हत्या. हीच अवस्था महात्मा गांधींच्या बाबतीत झालेलं आहे. या
राष्ट्रीय महामानवांना घेऊन अनभिज्ञ असलेल्या या पिढींवर कुठलाही विचार सहजपणे कोरता
येऊ शकतो.
राष्ट्रीय स्वयंलेवक संघाचे आक्रमक
राजकारण, मुस्लिमविरोध बघत-बघत ही पिढी मोठी झाली आहे. जय श्रीरामच्या घोषणा,
मंदिर वही बनायेंगे, बाबरी तो झांकी हैं.. अशा
घोषणा दररोज त्यांच्या कानी पडतात. ही कुठली विचारधारा आहे. त्याचा नफा-तोटा काय होईल,
हे सांगणारा त्यांना कुणी नाही. त्यांना भाजपचे धार्मिक ध्रुवीकरणाची
नीती माहीत नाही. या वर्गाला संघ-भाजपविरोधात असलेल्या प्रागतिक संघटना व पक्षाचा वैचारिक
संघर्ष माहीत नाही. त्यांच्या मनावर संघाचा हिंदूराष्ट्राने गारूड घातलं आहे. हिंदूचे
राज्य ही कल्पना त्यांना सुखावणारी आहे. याच रंजक कल्पनेतून ही तरुण पिढी भाजपची ‘व्होट
बँक’ झालेली आहे.
याच तरुणाईच्या बळावर भाजपने देशभरात
द्वेशाचं राजकारण सुरू केलं आहे. मॉब लिचिंग, गोरक्षा, राम मंदिर,
दलित, आदिवासींवर हल्ले, संविधानाचे अवमान, विचारवंताच्या हत्या. प्रखर हिंदुत्ववादी
विचारांचे रोपण, महामानवाचा अवमान, गांधी-नेहरूंबद्दल
अशब्द वापरणे. दहशतवादी नथूरामचे उदात्तीकरण, माफीवीर सावरकरांचे
गौरवीकरण, शालेय अभ्यासक्रमात हिंदुवादी विचारांचा प्रसार आदी
घटक पसरवण्याचे काम भाजपने केले आहे. रामजन्मभूमी आंदोलनानंतर तरुणाईत विशिष्ट प्रकारची
विचारसरणी पेरण्याचे काम भाजप व त्याच्या समर्थक
गटाने केली. त्याचाच फायदा त्यांना २०१४ आणि आताच्या निवडणुकात झाला. हिंदू अस्मिता
बळकट करण्यासाठी भाजपने मुस्लिमद्वेषाचा आधार घेतला.
प्रशासन म्हणून भाजप सरकार चालविण्यास
असमर्थ ठरला आहे. आर्थिक पतघसरण, लघुउद्योजकांचे हाल, छोटे व मध्यम
व्यापारी संकटात आला आहे. सामान्याचा पैसा घेऊन क्रोनी कॅपिटलिस्ट (भुरटे उद्योजक)
देश सोडून फरार झाले. कोट्यवधींचा भ्रष्ट्राचार करून भारताच्या अर्थव्यवस्थेला खिंडारे
पाडली गेली. अनेक उद्योग-धंदे डबघाईला आले आहे. नोटबंदीमुळे लाखो लोकांचे रोजगार गेले,
अशा विविध पातळीवर सामान्य नागरिक त्रस्त झाला आहे. भाजपच्या उद्योगधार्जिण्या
धोरणांचा तो बळी पडला आहे. इकडे आड तर तिकडे विहिर अशा आगतिकतेत भारतीय मतदार अडकला.
दोलायम अवस्थेत जगणाऱ्या अशा अविचारी
तरुणांना हायजॅक करण्याचे काम भाजपने यशस्वीरित्या केलं. याउलट, काँग्रेस व अन्य
विरोधी पक्षांना तरुणासाठी कुठलाच कृती कार्यक्रम तयार केला नाही. अलीकडे राष्ट्रवादी
काँग्रेस व वंचित बहुजन आघाडी यांनी तरुणांना पक्षात सामावून घेण्याचं धोरण आखलं आहे.
परंतु अल्पावधीत सोशल मीडियावर भांडणारी ही भांडकुदळ टीम म्हणून ही तरुणाई प्रसिद्ध
झालेली आहे. विरोधी विचार पटला नाही की ही मंडळी थेटपणे लोकांवर शाब्दिक हल्ले करत
सुटतात. संयमतेने तो विचार ऐखून घेण्याची मानसिकता कुठे आढळत नाही. भाजपच्या टोळधारी
टीमच्या चमूसारखे हा गटदेखील प्रतिक्रियावादी होत चालला आहे. त्यामुळे या तरुणांचे
मेनस्ट्रीम राजकारणातले भवितव्य अधांतरी दिसून येत आहे.
भाजपविरोधी राजकीय पक्षांकडे कुठलाही ठोस कृती कार्यक्रम नाही. त्यांच्यामध्ये अंतर्गत पातळीवर प्रचंड संघर्ष सुरू असल्याने पक्षाला खिंडार पडलेली आहेत. दोन्हीकडे परिस्थिती सारखीच होती. देशात सक्षम विरोधी पक्ष नसल्याने आमचा प्रतिनिधी कोण अशा दोलायम अवस्थेतून मतदारांनी मतदान केलं.
मतांचा
टक्का पाहिला तर भारतात एकूण मतदान ६३.९८ टक्के मतदान झालं. त्यात भाजपला ३१ ते ३८
टक्के मते प्राप्त झाली. तर काँग्रेस व अन्य विरोधी पक्षांना मिळून ५५ टक्के मतं पडली.
यंदा नोटालादेखील लक्षवेधी मते पडली आहेत. अशा प्रकारे अल्प मतातदेखील भाजपला बहुमत
मिळाले. एका अर्थाने भाजपचा मतांच्या टक्केवारी पराभव आहे. पसंत नसतानाही लेकांच्या
माथी पुन्हा एकदा बाजप सरकार मारले गेले आहे. अल्पमताचे बहुमत असल्याने ते लोकप्रिय
आहेत, असंच म्हणावं लागेल.
दुसरे म्हणजे, इव्हीएमच्या तक्रारीवरदेखील दुर्लक्ष करून चालणार नाही. काँग्रेसचे प्रवक्ते संजय झा यांनी ट्विट करून घोषणा केली की, विविध राज्यात होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत विरोधी पक्ष म्हणून काँग्रेस बहिष्कार घालण्याची शक्यता आहे. दुसरीकडे बहुजन वंचित आघाडीचे प्रकाश आंबेडकर यांनीही बॅलेट पेपरवर निवडणुका घेण्याची मागणी केली. नसता वंचितही निवडणुकांवर बहिष्कार घालू शकतो, असे संकेत त्यांनी दिले आहेत. खरंच असं जर झालं तर लोकशाहीचा तो मृत्यू असेल. कारण लोकशाही प्रक्रियेत विरोधकांना देखील निवडणुकांना सामोरे जाण्यासाठी सुलभ वातावरण मिळणे आवश्यक असते. पण भाजपकडून विरोधकांसाठी पदोपदी अडथडे निर्माण केले जात आहेत.
भाजपने विरोधकांना बेदखल केले आहे, बहुमताच्या
जोरावर गेल्या सरकारमध्ये अनेक विधेयक व अध्यादेश भाजपने मंजूर केली. विधेयकाला विरोध
असताना विरोधी पक्षांना डावलण्यात आले. बहुमताच्या जोरावर संसदेच्या कार्यप्रणालीची
थट्टा करण्यात आली. यंदा तर भाजपला अघोरी बहुमत प्राप्त झाले आहे, त्यामुले विरोधकांची काय दैना होईल, हे येणारा काळ सांगेल.
सत्ताधाऱ्यांच्या कार्यप्रणालींवर वचक ठेवण्यासाठी विरोधक नसणे सदृढ लोकशाहीचे लक्षण
नाही.
मतदारांच्या नागरी प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करणारी ही निवडणूक होती. माझ्या माहितीप्रमाणे कदाचित ही पहिली निवडणूक असावी ज्यात ‘नागरी समस्या’ऐवजी ‘राष्ट्रीय प्रश्नां’ना अधोरेखित केलं गेलं. नळ, पाणी, गटारी, लाईट, अन्न, वस्त्र, निवारा, रस्ते, शिक्षण, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा इत्यादी विषय प्रचारातून गायब होते. सत्ताधारी पक्षाला आपण देशवासीयांच्या नागरी समस्या सोडविल्या नाहीत हे माहिती होतं, त्यामुळेच त्यांनी राष्ट्रीय प्रश्नांला प्रचारात केंद्रस्थानी आणलं.
राष्ट्रवादाचे बुजगावणे उभे करून
निवडणुका जिंकल्या गेल्या. कधी नव्हे ते प्रथमच अन्न-वस्त्र-निवारापेक्षा लोकांना
‘देशभक्ती’ महत्त्वाची वाटू लागली होती. सामान्य मतदारांनीदेखील मूलभूत गरजांची मागणी
न करता सत्ताधारी फकिराच्या झोळीत राष्ट्रावादाच्या नावाने भरभरून मते टाकली. सुब्रमण्यम
स्वामीचं भाकित खरे ठरले. अखेर भावनिक मुद्द्यांवरच भाजपने सत्ता काबीज गेली. जेब की
बात पेक्षा लोकांना देशभक्ती महत्वाची आहे असे पटवून देऊन एका प्रकारे भाजपने मतदारांशी
दगा केला आहे. भारतीय लोकशाहीतील ही आगतिकता आहे. मतदारांचा वाली कोण? असा प्रश्न शेवटी उरतोच. अशा अवस्थेत स्थानीक पातळीवर निवडणुकांना सामोरे जाताना
किमानपक्षी मूलभूत प्रश्नांबदल मतदारांनीच सजगता बाळगली पाहिजे.
दुसरीकडे एनडीए ०.२ चादेखील प्रवास खडतर राहणार आहे. २०१४च्या सत्तेची सूज यावेळी उतरणार आहे. केवळ धार्मिक ध्रुवीकरणावर आता भागणार नाही. तसंच विकासाचे मृगजळ निर्माण करूनही चालणार नाही. तर भाजपला प्रत्यक्ष कृतीच्या पातळीवर धोरणे राबवावी लागणार आहेत. धर्मवाद्यांना आवर घालावा लागणार आहे. आंतरराषट्रीय समुदायाचे लक्ष भारताकडे लागले आहे, त्यामुळे भाजप सरकारला सावधतेने राहावे लागणार आहे.
निकालाचे विश्लेण करताना आंतरराष्ट्रीय मीडियाने मोदींबद्दल अविश्वास
दाखवला आहे. त्यामुळे मोदींना आंतरराष्ट्रीय पातळीवर विश्वनायक होण्यासाठी किमान पातलीवर
तरी देशात शांतता टिकवून ठेवावी लागणार आहे, त्यासाठी साधू-साध्वी,
गिरिराज सिंह व राजा सिंह सारख्या नेत्यांच्या बरळण्यावर आवर घालावा
लागेल. अन्यथा भाजपची पुढची सत्तेची वाट बिकट ठरू शकेल.
(सदरील लेख १५ ते ३१ जुलैच्या ‘परिवर्तनाचा वाटसरू’ अंकात प्रकाशित झालेला आहे.)
कलीम अजीम, पुणे
ट्रेडिंग$type=blogging$m=0$cate=0$sn=0$rm=0$c=4$va=0
-
जर्मनीच्या अॅडाल्फ हिटलरच्या मृत्युनंतर जगभरात फॅसिस्ट प्रवृत्ती मोठया प्रमाणात फोफावल्या. ठिकठिकाणी या शक्तींनी लोकशाही व्यवस्थेला हादरे द... -
“जो तीराव फुले और सावित्रीमाई फुले के साथ काम फातिमा कर चुकी हैं। जब जोतीराव को पत्नी सावित्री के साथ उनके पिताजी ने घर से निकाला तब फातिमा ...
-
उस्मानाबाद येथे ९३वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन पार पडत आहे. या संमेलनाचे अध्यक्ष फादर फ्रान्सिस दिब्रिटो आहेत. तर उद्घाटन म्हणून रान... -
अ खेर ४० वर्षानंतर इराणमधील फुटबॉल स्टेडिअमवरील महिला प्रवेशबंदी उठवली गेली. इराणी महिलांनी खेळ मैदानात प्रवेश करून इतिहास रचला. विविध वे... -
मध्यपूर्वेतील इस्लामिक राष्ट्रात गेल्या 10 वर्षांपासून लोकशाही राज्यासाठी सत्तासंघर्ष सुरू आहे. सत्तापालट व पुन्हा हुकूमशहाकडून सत्... -
फिल्मी लेखन की दुनिया में साहिर लुधियानवी और सलीम-जावेद के उभरने के पहले कथाकार, संवाद-लेखक और गीतकारों को आमतौर पर मुंशीजी के नाम से संबोधि... -
इ थियोपियाचे पंतप्रधान अबी अहमद यांना शांततेसाठी ‘नोबेल सन्मान’ जाहीर झाला आहे. शेजारी राष्ट्र इरिट्रियासोबत शत्रुत्व संपवून मैत्रीपर्व सुरू...
/fa-fire/ पॉप्युलर$type=one
-
को णत्याही देशाच्या इतिहासलेखनास प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष रीतीने उपयोगी पडणाऱ्या साधनांना इतिहाससाधने म्हणतात. या साधनांचे वर्गीकर... -
“जो तीराव फुले और सावित्रीमाई फुले के साथ काम फातिमा कर चुकी हैं। जब जोतीराव को पत्नी सावित्री के साथ उनके पिताजी ने घर से निकाला तब फातिमा ...
-
इ थे माणूस नाही तर जात जन्माला येत असते . इथे जातीत जन्माला आलेला माणूस जातीतच जगत असतो . तो आपल्या जातीचीच बंधने पाळत... -
2018 साली ‘ युनिसेफ ’ व ‘ चरखा ’ संस्थेने बाल संगोपन या विषयावर रिपोर्ताजसाठी अभ्यासवृत्ती जाहीर केली होती. या योजनेत त्यांनी माझ... -
फा तिमा इतिहास को वह पात्र हैं, जो जोतीराव फुले के सत्यशोधक आंदोलन से जुड़ा हैं। कहा जाता हैं की, फातिमा शेख सावित्रीमाई फुले की सहयोगी थी।...
अपनी बात
- कलीम अजीम
- कहने को बहुत हैं, इसलिए बेजुबान नही रह रह सकता. लिखता हूँ क्योंकि वह मेरे अस्तित्व का सवाल बना हैं. अपनी बात मैं खुद नही रखुंगा तो कौन रखेगा? मायग्रेशन और युवाओ के सवाल मुझे अंदर से कचोटते हैं, इसलिए उन्हें बेजुबान होने से रोकता हूँ. मुस्लिमों कि समस्या मेरे मुझे अपना आईना लगती हैं, जिसे मैं रोज टुकडे बनते देखता हूँ. Contact : kalimazim2@gmail.com