ना अहल-ए- हुकूमत के हमराज हैं
हम
ना दरबारियो में सरफराज हैं हम
भारताच्या
इतिहासात २०१४ची निवडणूक अनेक अर्थाने अभूतपूर्व ठरली. राजकीय रणागंणात ‘अब
की बार..’ची लहर दहा हजार कोटीला
पडली. २००४च्या निवडणुकीत ‘इंडिया
शायनिंग’ आणि २००९ मध्ये ‘भारत
निर्माण’च्या जाहिरात कॅम्पेनने
अशीच लाट निर्माण केली होती. नंतर काय झालं सर्वांना माहित आहे. यंदाच्या निवडणुकीत
प्रादेशिक असो वा राष्ट्रीय;
सगळ्याच राजकीय पक्षांनी जातिपातीच्या चौकटीत राजकारण रेटले! (अर्थात ते ग्रृहितच होतं!)
त्यामुळे ही निवडणूक पूर्णतः सांप्रदायिक ठरली, असं
म्हणायला हरकत नाही.
देशातील
प्रत्येक निवडणुकीत ‘मुस्लिम
फॅक्टर’ची मतं निर्णायक असतात.
परंतु सार्वत्रिक निडणुकीत मात्र त्याचं महत्त्व अनेक पटीने वाढतं. त्यामुळेच प्रत्येक
पक्षप्रमुखांचा कल स्वंयघोषित धर्मगुरू म्हणवून घेणाऱ्यांकडे असतो. असे का?
तर राजकीय पक्षांना वाटतं की या धार्मिक नेतृत्वाने
किंवा मुल्ला-मौलवींनी सूचना केली की मुस्लिम मते आपल्याकडे फिरतील. हा भाबडा आशावाद
अजूनही पक्ष बाळगत असतील तर, ही
अवस्था दयनीय म्हणता येईल. मात्र यंदाची सार्वत्रिक निवडणूक याला अपवाद ठरली.
उत्तर
व मध्य भारतात बहुतांश मुस्लिम बहुल भागातून भाजप उमेदवाराला समाजाने उघड पाठिंबा दर्शवला.
मागील निवडणुकीत भाजप-संघासोबत असणारे ‘शाही
बुखारी’ यंदा काँग्रेसला मतं
द्या असं आदेश काढत होते. तर
काही अल्पसंख्यांक सेल व राष्ट्रीय मंच, संघटना
पत्रकं काढून, पत्रकार परिषदा
घेऊन जाहिर निवेदनात म्हणत होती की, भाजप-नरेंद्र
मोदींना वोट द्या. म्हणजे काय? एकविसाव्या
शतकातही मुस्लिम मतदारांना कोणाला मतं द्यावीत एवढंसुद्धा कळत नाही?
सच्चर
समितीचा अहवाल घटनाबाह्य ठरविणाऱ्या गुजरातमध्ये लाखभर मुस्लिम आमच्या सोबत आहेत असा
देखावा सत्ताधारी भाजपने मांडला. बी.एम.डब्ल्यू.ची
डिलरशीप देऊन जफर सरेशवालाकडून मुस्लिमांची दलाली करून घेतली गेली. त्याचवेळी संपूर्ण
देशभर ‘काँग्रेसची राजकीय गुलामी’
या विषयावर मुफ्ती-उलेमांच्या परिषदा भरवून भाजप-संघाचा प्रचार करण्यासाठी धार्मिक
संघटना हायजॅक करून घेतल्या. मुस्लिम विरोधाच्या राजकारणावर पोसलेल्या भाजपने गुजरात
दंगलपीडित जफर सरेशवाला, आसिफा
खान सारख्या नवख्यांपासून ते मुख्तार अब्बास नकवी, शाहनवाज़
हुसैन सारखे तथाकथित मुस्लिम चेहरे पक्षाच्या सांप्रदायिक प्रवृत्तीला लपवून समाजाला
भावनिक आवाहन करण्यात दंग होते.
वरील
कृतीतून स्पष्ट होते की जणू अल्पसंख्यकांची वोट बँक लुटण्याची तयारी भाजपनेही केली
आहे. दंगली, मुस्लिमविरोधी मानसिकता, सामाजिक द्वेष, दुष्प्रचार व केलेली दृष्कृत्य
पडद्याआड सारून आपणच मुस्लिमांचे तारणहार आहोत, असा
देखावा केला गेला. याबद्दल
वेगळ्या विश्लेषणाची गरज नाही, कोण
किती खरं हे सुज्ञ जनतेला उत्तम माहीत आहे.
भाजप
हा हिंदुत्ववादी, अ-राष्ट्रवादी, फुटपाड्या, जातीयवादी, सांप्रदायिक पक्ष आहे, तो मुस्लिमांना
पर्याय ठरू शकत नाही, असं म्हणत नेहमीच काँग्रेसने मुसलमानाला भीती दाखवली. भिती व
वोट बँकेचं असं राजकारण मागील साठ वर्षांपासून सुरू आहे. २०११ कोक्राझार,
२०१३ मुझफ्फरनगर दंगलीच्या पार्श्वभूमीवर मुस्लिमांनी
मते दिली असली तरी मतदारांमध्ये भविष्यकाळासंदर्भात भय दिसून आलं. प्रखर हिंदुत्वाचा
हिंसक चेहरा झालेले मोदी सत्तेवर आल्यास काय होणार, याची धास्ती समुदायाने घेतली होती.
विविध वृत्तपत्र, न्यूज चॅनेल व वेबसाईटच्या बातम्या, फिचर तथा लेख, अभ्यासकांचे विश्लेषण,
निवडणूक रणनितीकाराची भाष्यं आदी पाहिल्यास या आशंकेची दाहकता स्पष्ट जाणवते. संघ-भाजपचे
काही प्रचारक ‘आम्ही
सत्तेवर आल्यास बदला घेऊ’,
अशी भाषा प्रचारादरम्यान वापरताना दिसले. बहुतांश प्रचारक ‘मोदी विरोधकांनी पाकिस्तानला
जावं’ असं उघड-उघड बोलत होते.
अशा भयसूचक वातावरणात निवडणूक प्रक्रिया पार पडली.
वाचा : शपथविधी झाला अन् रोजगार घटले
मुस्लिम
समाज आधीच बहुविध कोंडीत अडकलेला आहे. सततच्या राजकीय सादरीकरणामुळे त्याचे आर्थिक,
सामाजिक व सांस्कृतिक मुद्दे नेहमीच दुर्लक्षित राहतात. अशावेळी त्याला धार्मिक (हिंदुवाद्यांच्या
शब्दात धर्मांध) चौकट व अस्मितेच्या सापळ्यात अडकवून मतपेटीचं राजकारण रेटलं जातं.
त्याचवेळी शैक्षिक, आर्थिक व अस्तित्वाचा प्रश्न विसरून किंवा दुलर्क्षित करून समाज
प्रतिक्रियावादी दृष्टिकोन बाळगतो व त्यावर आधारलेलं अस्मितेचं राजकारण वर्षानुवर्षे
सुरू राहते व राहिलं आहे.
मुस्लिम देशाचे तेवढेच नागरिक आहेत, जेवढे इतर धर्मीय! परंतु स्वातंत्र्याच्या सहा दशकानंतरही त्यांचं सामाजिक, नागरी अस्तित्व तसंच मानवी मूल्य नाकारून त्याला निवडणुकीत पासिंग मताचं साधन बनवलं गेलं आहे. अपवाद सोडता या स्थितीला मुस्लिम राजकीय नेतृत्व, अभ्यासक, बुद्धिजीवी, विचारवंत आणि सिविल सोसायटी तेवढीच जबाबदार आहे. त्याचवेळी समुदायाबद्दल निर्माण केलेलं संदेहाचं वातावरण, अविश्वास, निष्ठेवर प्रश्न इतरही घटक तेवढेच कारणीभूत आहेत.
संघ-भाजप व लोकशाहीविरोधी घटकांच्या दुष्प्रचाराने
निर्माण केलेल्या अस्थिर स्थितीत आपली धार्मिक अल्पसंख्याक अशी ओळख टिकवून ठेवण्याची
धडपड, सतत डावलले गेल्याची भावना, अन्याय-अत्याचाराचा गिल्ट, लोकशाहीत स्थान न मिळणे,
हिंदुत्ववाद्याचे उपद्रव-कुरघोड्या, इस्लामविरोधी मोहिमा, दहशतवादाचे आरोप इत्यादीमुळे
त्याला स्वत:ला
लोकशाहीचा घटक मानन्यास अडचणीचे ठरतात. संसदीय लोकशाहीत त्याचं महत्त्व किंवा दखल फक्त
निवडणुकीच्या वेळी घेतली जाते, ही भावना देखील लोकशाही प्रक्रियेत न सामावून घेण्यास
बाधक ठरली आहे. या स्थितीचा फायदा घेत धर्मनिरपेक्ष म्हटले जाणारे राजकीय पक्ष किंवा
प्रादेशिक पक्ष-संघटना व्यक्तिगत कायदा (शरियत), कुरआन
आणि इस्लाम यांच्याआधारे निव्वळ संधीचं राजकारण करतात.
राजकीय पक्षांना वाटतं की मुस्लिम समुदायाचे हेच मुख्य विषय आहेत. असा समज निर्माण करण्यास काहीअंशी समाजही जबाबदार आहे. प्रत्येक वेळी त्याने धार्मिक अस्मितेचा लढा रेटला किंवा त्याला खतपाणी घातलं. सत्ताधारी किंवा विरोधी पक्ष लोकशाही प्रक्रियेत विजयी होण्याचे काही तथाकथित गणितं म्हणून धर्माधारित वाद किंवा तंटा उभा करून किंवा वेळप्रसंगी दंगली घडवून समुदायाचं संघटिकरण करतो. अशा प्रत्येक वेळी धार्मिक नेतृत्व पुढे येऊन समाजाचा (धार्मिक) पुढारपणा करतो. शांतता कमिट्याचं आयोजन करतो, शांतिमार्च काढतो.
पोलीस यंत्रणा,
प्रशासन व सत्तापक्षाशी मध्यस्थी करतो. समाजही उलेमा वर्ग जो (धार्मिक) विद्वान समजला
जातो, त्याच्या प्रतिनिधीत्वाला मूक संमती देतो. सामाजिक कार्यकर्ते, बुद्धिजीवी, विचारवंत
वेगळी भूमिका मांडत असतात, जी बहुतांश वेळा उलेमा वर्गाला पटत नाही. त्यामुळे हा वर्गही
समाजाला भ्रमित करून आपले मत, विचार, भूमिका व कृती कशी योग्य आहे हे पटवून देतो. हे
उलेमा, मौलवी, आलीम, हाफिज, मुल्ला व धार्मिक नेतृत्व समाजाशी नाळ जोडून असतात. समाजाशी
त्यांचा सततचा संपर्क असतो. उठबैस असते. सुख-दुखात सहभागी असतात. जन्म-मृत्युवेळी समाजाच्या
उपयोगी सिद्ध होतात. याउलट बुद्धिजीवी, विचारवंत, भाष्यकार व विश्लेषकाचा समाजाशी कनेक्ट
अल्पसा असतो.
समाजाच्या
भल्यासाठी झटणारे कार्यकर्ते प्रत्येक वेळी वेगवेगळ्या भूमिकेत वावरत असतात. त्यांना
राजकीय व सांस्कृतिक भान असतेच असे नव्हे. परिणामी हाही वर्ग समाजाशी दुरान्वये संबंध
नसलेला ठरतो. प्रत्येक कठिण काळात समाज सतत संपर्कात व (धार्मिक) शहाणपण असलेल्या व्यक्तीला
आपले प्रतिनिधीत्व देतो. अशावेळी पुढ्यात असलेल्या समस्येतून मार्ग काढणे, शांतता प्रस्थापित
करणे, परिस्थिती पूर्वपदावर आणणे ह्या किरकोळ गरजा भागवण्यासाठी (धार्मिक) नेतृत्व
प्रयत्नशील होतो. जेमतेम राजकीय, सांस्कृतिक समजेवर आधारित भूमिका घेत तत्कालिक प्रश्न
मार्गी लावली जातात.
धार्मिक
अस्तित्वाचे प्रश्न, सुरक्षा, अल्पसंख्यत्व
या तीन घटकामुळे अखेरिस अस्मितेच्या राजकारणाचा उदय होतो. पुढे जाऊन हेच धोरण मुस्लिम
राजकारणाचं मध्यवर्ती धोरण ठरू लागतं. तात्कालिक सामाजिक प्रश्न सोडवणारी अशी ही मंडळी
किंवा धार्मिक विद्वान स्वत:ला समाजाचे लीडर समजू लागतात. तात्कालिक गरजेपोटी
निर्माण झालेले असे स्वयंघोषित (केवळ धार्मिक) नेतृत्व, लीडर, पुढारी होतात. अशा राजकीय
अज्ञानी, आर्थिक निरक्षर, व्यावहारिक शहाणपण नसलेला, शून्य सांस्कृतिक समज असलेल्या
धर्ममार्तंडांना निवडणुकीच्या वेळी राजकीय पक्ष-संघटना भेटी देतात. राजकीय पक्षांना
वाटते की ‘हाच’
समाजाचा मार्गदर्शक-लीडर आहे. परंतु जो समाज धार्मिक बाबतीत या नेतृत्वाचे सल्ले व
मार्गदर्शन घेत होता, तो राजकीय बाबतीतही घेईल, असा कुठं नियम आहे? एखाद्या
वेळी घरातील वडिलाधारी मंडळी धार्मिक नेतृत्वाचा सल्ला ऐकतील, परंतु तरुण मंडळी किंवा
महिलांकडून ही अपेक्षा केली जाऊ शकत नाही.
१९७७च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत उलेमा वर्गाला जनता पक्षाने महत्व मिळवून दिलं. सक्तीची नसबंदी व जामा मस्जिद अतिक्रमण प्रकऱमात उलेमा वर्ग काँग्रेसविरोधात आलेला होता. त्याचा विरोधकांनी म्हणजे जनता पक्षाने वापर करून घेतला. जामा मस्जिदचे इमाम बुखारी यांच्या मार्फत मुस्लिमांना काँग्रेसविरोधा मतदान करण्याचे अपील करण्यात आले. यात काहीअंशी यश आलं. इथून शाही इमामचं महत्व वाढत गेलं.
फेब्रवारी, २०१४मध्ये बुखारींनी पत्रकार परिषद घेऊन काँग्रेसवर प्रश्न उपस्थित केले. म्हटलं, “मुसलमानांनी डोळे बंद करून काँग्रेसला मतदान दिल, पण त्यांना काहीच मिळालं नाही. मुस्लिमांची ही अधोगती काँग्रेसमुळे झालेली आहे. पण आता तसं होणार नाही” त्यांनी समाजवादी पक्ष व आपला मुस्लिमांनी मतदान करू नये, असंही जाहिर केलं होतं. परंतु लवकरच त्यांनी आपली भूमिका बदलली व काँग्रेसला मतदान करण्याचं घोषित केलं. यावर भाजपने कठोर नाराजी व्यक्त केली. भाजप प्रवक्ते प्रकाश जावडेकर म्हणाले, “मुस्लिम समाजाला असे आवाहन करणे हा मुस्लिम समाजाचा अपमान आहे. कारण प्रत्येकाला धर्माच्या आधारावर नव्हे तर मुक्तपणे मताधिकार वापरण्याचा अधिकार आहे.” असो.
वाचा : असदसेनेचं राजकारणवाचा : शिवसेनाप्रणित अभिव्यक्तीची मुस्कटदाबी
दंगली,
हिंसाचार, जातीय हल्ले, सामाजिक सुरक्षा, विखारी भाषणं, तंटे, धार्मिक ओळख, अस्मिता
व शत्रुपक्षाच्या राजकीय-सांस्कृतिक हल्ल्यातून बचाव करणे हाच प्रत्येक निवडणुकीत ‘मुस्लिम समाजाचा प्रश्न’
किंवा प्रचाराचा मुद्दा ठरतो. गेल्या सहा दशकात भारतातील मुस्लिम राजकारण किंवा मुस्लिम
विषयाची चर्चा या मुद्द्याभोवती घुटमळत आहे. अशा प्रकारे अल्पसंख्यकत्व ते अस्मिता
या प्रवासात राजकारणाचा चक्रव्यूह फिरत राहतो. त्यात प्रत्येक वेळी आर्थिक, शैक्षिक,
सामाजिक व नागरी प्रश्न दुर्लक्षित राहतात किंबहुना जाणून-बुजून ते बेदखल ठेवले जातात.
२०१४ची
सार्वत्रिक निवडणूक, त्यातील मुस्लिमद्वेशी प्रचार, भाजप-संघ-मोदींचा विजय, भविष्यकालीन
भयसूचक वातावरण इत्यादी घटक समोर ठेवल्यास प्रश्न उभा राहतो या कोंडीतून बाहेर पडण्याचा
काही पर्याय आहे का?
भूतकाळाची
पाठ
स्वातंत्र्यपूर्व
काळात काँग्रेस एक मोठी लोकचळवळ होती. १८८५ साली ब्रिटिशांनी त्याची स्थापना केली होती.
पण जेव्हा संघटनेने लोकशाही हक्क व लोकाधिकाराची मागणी लावून धरली तेव्हा गोऱ्या सत्ताधिशांना
काँग्रेस डोईजड वाटू लागली. त्यामुळे या लोकचळवळीला शह देण्यासाठी १९०७ साली मुस्लिम
लीगची स्थापना करण्यात आली. तेवढ्यावर ब्रिटिशांचं भागलं नाही म्हणून लिगला विरोध करणारी
हिंदू महासभेची निर्मिती झाली. नवाब, जहागिरदार, संस्थानिक, राजे-रजवाडे व भांडवलदाराच्या
या दोन राजकीय पक्ष-संघटनांच्या निर्मितीनंतर भारतात धार्मिक अस्मितेच्या राजकारणाची
चलती झाली.
हिंदू
महासभेच्या नेतृत्वाने पक्ष स्थापनेपूर्वीच हिंदू व मुस्लिम एकाच देशात राहू शकत नाही,
अशी मांडणी सुरू केलेली होती. एकीकडे आर्य समाजी चळवळ व तिचे पुढारी भाई परमानंद व
लाला लजपतराय सारखे नेते अशी मांडणी जोरकसपणे करीत होते. त्यातूनच हिंदू महासभेची स्थापना
झाली. नवाब व जहागिरदारांची सत्ता अबाधित राहावी या हेतूसाठी स्थापन झालेल्या मुस्लिम
लिगनेही प्रतिक्रियावादातून हीच भूमिका लावून धरली.
लिगने
हळूहळू अखंड भारतात आपला निभाव लागणार नसल्याचं भासवत सर्वसमान्य जनतेत मनभेद पसरविण्याचं
काम सुरू केलं. समाजाला मुस्लिम (इस्लामी) झेंड्याखाली संघटित करण्याचा प्रयत्न केला.
यातून देशातील मुसलमान एकसंघ आहेत, त्यांची
भाषा उर्दू आहे, नवाबी-अभिजन
संस्कृती म्हणजे मुस्लिम संस्कृती, त्यांना धर्मापेक्षा कोणतीच गोष्ट प्रिय नाही, सर्वच
भारतीय मुस्लिम सारखेच आहेत.. अशा प्रकारचे समज प्रस्थापित झाले. ही तथाकथित एकसंघता
निर्माण करण्यामागे मुस्लिम लिगचं स्वार्थी राजकारण कारणीभूत होतं.
‘काँग्रेस विरुद्ध लिग’
हा संघर्ष लिगमधील बॅ. मुहंमद अली जिनासारख्या अहंगंडाने भरलेल्या नेत्याच्या हितसंबधीय
राजकारणाने निर्माण केलेला संघर्ष होता. या कृतीतून वस्तुत: अधार्मिक असलेल्या बॅ.
जिनांनी धार्मिक अस्मितेच्या राजकारणाला गती प्रदान केली. नवाब, भांडवलदार, जहागिरदाराच्या
या पक्षात प्रत्येकजण आपआपले हितसंबंध जोपासण्याचे कार्य करत होता. मुस्लिम राजकारणाचे
अभ्यासक प्रा. फकरुद्दीन बेन्नूर यांनी आपल्या ‘भारतीय मुस्लिमांची
समाजरचना आणि मानसिकता’
या ग्रंथात स्वातंत्र्यपूर्व राजकारणासंबधी केलेले भाष्य समर्पक आहे. ते म्हणतात, “हिंदू
अभिजन वर्गाने राष्ट्रीयत्वाला विशिष्ट धार्मिक रंग देण्याचा प्रयत्न केला,
त्यात मुस्लिमदेखील मागे नव्हते. लिगमध्ये मुस्लिम अभिजन,
संस्थानिक, जमीनदार
यांनी आपल्या वर्गाचे प्रश्न हे धार्मिक अस्मितेचे प्रश्न म्हणून अशिक्षित मुसलमानापुढे
मांडून त्यांना भडकविल्याचे दिसून येते. उदा. उत्तरप्रदेशातील काँग्रेस प्रांतिक सरकारने
कुळ कायदे केल्याबरोबर ‘इस्लाम खतरे में’
असल्याची मोहीम सुरू केली. तसेच, श्रमिकासंबंधी
असलेले कायदे मुस्लिम जमीनदारांनी मुस्लिम विरोधात असल्याचा प्रचार केला.
त्यातून लक्षात येते की काँग्रेस आणि लिग यांच्यातील
संघर्ष धार्मिक नव्हता. परंतु
लिगच्या नेत्यांनी आपल्या स्वार्थासाठी द्वि-राष्ट्राचा सिद्धान्त मांडला
आणि दुर्दैवाने आजतागायत हा सिद्धान्त भारतीय मुस्लिमांच्या
राष्ट्रप्रेमावर शंका घेण्यासाठी कायमचा मुद्दा बनला आहे.”
मुळात
धर्म, भाषा,
प्रदेश, नवाबी संस्कृती, राजकीय हित यांच्या आधाराने
दोन भिन्न राष्ट्राची मांडणी करणारा जातश्रेष्ठत्वाचा अहंगंड बाळगणारा मूठभर अभिजन
वर्गच होता. स्वातंत्र्यपूर्व काळातील समाजातील निरक्षरतेचं प्रमाण ८५ टक्के पेक्षा
जास्त होतं. त्यामुळे
बहुसंख्य समाज निरक्षर, कमी राजकीय समज असलेला अडाणी होता.
त्यांच्यासमोर लिगच्या नेत्यांनी एक भ्रामक स्वप्न
ठेवलं. तत्कालीन मुस्लिम समाजाला राष्ट्र आणि राष्ट्रवाद काय असते हेच मुळात कळत नव्हते.
अशिक्षित व धर्मभोळ्या मुस्लिमांच्या धार्मिक भावना भडकवण्याचं काम बॅ. जिना व लिगच्या
उर्वरित नेत्यांनी केलं. राजकारणात
आपले उपद्रवमूल्य सिद्ध करणे आणि धार्मिक अस्मिता कवटाळणाऱ्या पुढाऱ्यांकडून असे प्रकार
होतातच;
यात बॅ. जिना अपवाद नव्हते. सर्वसामान्य मुस्लिमांच्या
मनात हिंदुबद्दल नाहक भिती व असुरक्षिततेची भावना निर्माण करण्यात लिगचे नेते यशस्वी
झाले. परिणामी हिंदू महासभेतही विनायक सावरकर सारखे जहाल नेते उदयास येऊन त्यांनीही
हिंदुराष्ट्रवादाचा - द्वि-राष्ट्रवादाचा सिद्धान्त मांडला. ‘पुण्यभू’
व ‘पितृभू’
अशी व्याख्या करत मुस्लिम, ख्रिश्चनांचे देशातील नागरिकत्व नाकारले. त्याचवेळी गोळवलकर,
मुंजे सारखे आरएसएसचे पुढारी बहुसंख्याक हिंदूंच्या धार्मिक अस्मितांना खतपाणी घालत
मुस्लिमविरोधी वातावरण तयार करीत होते. अल्पकाळात या फुटपाड्या राजकारणाने गती घेतली.
परिणामी पुढे निर्माण झालेल्या अनेक पक्ष-संघटनांकडून हेच धार्मिक अस्मितेचं विखारी
राजकारण केलं जाऊ लागलं.
असं
असलं तरी बहुसंख्य मुसलमान, स्वातंत्र्य सेनानी आणि राजकीय पक्ष-संघटना, नेते बॅ. जिना,
मुस्लिम लिगसोबत नव्हते. मौलाना आज़ाद, खान अब्दुल गफ्फार खान, जाकिर हुसैन, बॅ. असफ
अली, हसरत मोहानी, रफी अहमद किडवाई सारखे दिग्गज नेते काँग्रेसबरोबर होते. त्यांनी
केवळ वेगळ्या राष्ट्राची मागणी धुडकावून लावली नाही तर त्याविरोधात जनसमर्थन मिळवण्याचं
कार्यही केलं. मौलाना आज़ाद यांनी स्पष्टपणे सांगितलं होतं की, जर अशा प्रकारचं राष्ट्र
निर्माण झालं तर लवकरच त्याचे दोन तुकडे पडतील. मौलाना मोहानी (पूर्वी एकाच वेळी काँग्रेस
व लिगचे सदस्य, नंतर कम्युनिस्ट पार्टीचे संस्थापक नेते) सारखे जहाल नेतेही फाळणीच्या
विरोधात होते. त्यांनी बॅ. जिनांच्या द्वि-राष्ट्रयतेला विरोध करत राष्ट्रीय चळवळीची
साथसंगत केली.
‘जामिया इस्लामिया’चे
प्राध्यापक डॉ. रिजवान कैसर हंस
मासिकातील ‘भारतीय
मुसलमान वर्तमान आणि भविष्य’ या
लेखात म्हणतात, “जमीयत-ए-उलेमाचे नेते,
आज़ाद मुस्लिम काँग्रेस,
शिक्षा पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस, अहरार चळवळीचे नेते,
शिया पंथीय कार्यकर्ते,
मजलिस-ए-इस्लाम, अंजुमन-ए-वतन,
कृषक प्रजा पार्टी,
सरहद्द गांधीचे अनुयायी खुदाई खिदमतगार,
मोमीन व अंसारी पाकिस्तान मागणीच्या विरोधात होते.
त्यामुळेच ४० हजार अंसारी मुस्लिमांनी पाकिस्तान विरोधात मोर्चा काढला होता.”
एवढंच नव्हे तर उत्तर भारत व बंगालमधील लिगचे पुढारी सोडले तर सबंध भारतातील बहुतांश
मुस्लिम संघटना, व्यक्ती व संस्था फाळणीच्या विरोधात होत्या. ब्रिटिशविरोधी व राष्ट्रवादी
विचारातून उभ्या राहिलेल्या जामिया इस्लामियाने राष्ट्रीय चळवळीला पोषक वातावरण दिलं
व द्वि-राष्ट्रीयतेला विरोध करणाऱ्या राष्ट्रवादी नेत्यांची फौज उभी केली. जाकिर हुसैन
यांनी विद्यापीठातून राष्ट्रीय विचारांचे कार्यकर्ते तयार केले.
लिग
समर्थक, अभिजन नवाब, जहागिरदार, भांडवलदार व लिगने फितवलेले पुढारी सोडले तर बाकी सर्वसामान्य
मुस्लिमांनी पाकिस्तानला प्रखर विरोध केला. आम्ही
इथंच सुखी आहोत, म्हणत राष्ट्रीय
चळवळ, महात्मा गांधी, आज़ाद, नेहरूंचे हात बळकट केले. वेगळ्या राष्ट्राला होणारा प्रखर
विरोध व पाहता बॅ. जिनांनी १९४६ साली ‘डायरेक्ट अक्शन’ची
घोषणा दिली. लिग व हिंदू महासभेच्या स्वार्थी राजकारणातून देशभरात दंगली घडल्या. ज्यात
४,००० पेक्षा अधिक मृत्यु तर १ लाखाहून अधिक लोक जखमी झाले.
बंगाल
प्रांत तथा इतर प्रदेशात घडलेल्या या दंगलीमुळे मोठ्या प्रमाणात सामाजिक व धार्मिक
ध्रुवीकरण झाले. परिणामी हिंदू महासभा व मुस्लिम लिगची राजकीय बळकटीकरण झालं. या प्रकियेतून
भारतात जात्यंध राजकारणांची पाळंमुळं घट्ट झाली. संघाचे प्रचारक आनंद हार्डिकर आपल्या
‘कायदे
आज़म’ या बॅ. जिना चरित्रात
लिहितात, “मुहमंद अली जिना खोजापंथीय मुस्लिम होते. ते इस्लामच्या
तत्त्वाला जुमानत नसत, अशा
जिनांच्या मागे त्यांची बोटं धरून तत्कालीन मुस्लिम समाजातील बडी मंडळी जिनांच्या सुरात
सूर घालून द्वि-राष्ट्राची मागणी करू लागली.” परिणामी
भारतीय मुस्लिम अविश्वासी ठरू लागला, याचे
भयाण स्वरुप फाळणीच्या रुपाने पुढं आलं. फाळणीनंतरच्या दंगलीत भारतात मुस्लिम व पाकिस्तानात
हिंदूंचा हजारोंच्या संख्येने नरसंहार करण्यात आला.
धर्मवादी
राजकारण व हेकेखोर नेत्यांच्या चुकीच्या धोरणांमुळे भारतातील राष्ट्रप्रेमींना देशद्रोही
ठरविण्यात आले. खरे
भारतद्रोही पाकिस्तानला गेले, पण भोगावं लागलं ते इथल्या देशभक्तांना! आजही
प्रत्येक क्षणी, प्रत्येक वेळी त्याला निष्ठेच्या आणाभाका घ्याव्या लागतात. निष्ठेचं
प्रमाणपण सोबत घेऊन वावरावं लागतं. राष्ट्रभक्तीचं स्पष्टीकरण द्यावं लागतं. तरीही
त्याच्यावरील संदेह, अविश्वास कमी होत नाही. गोध्रा, कोक्राझार,
मुझफ्फरनगर दंगलीच्या रुपाने त्याला राष्ट्रनिष्ठेसाठी
वधसंत्भावर चढावं लागतं, आहुती-बळी द्यावी लागते.
स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतरच्या
काळात भारतीय मुसलमान लुटला गेलेला, उद्धवस्त झालेला, निराश, हतबल आणि दिशाहीन होता.
अशावेळी महात्मा गांधी आणि मौलाना आज़ाद यांनी त्याला सावरले. पंतप्रधान नेहरुंनी दिलेल्या
प्रोत्साहन आणि आश्वासनामुळे हा समाज लवकरच आपले दुख, वेदना विसरला. नेहरू भारतीय मुस्लिमांना
उद्देशून म्हणाले होते की, “या देशाच्या उन्नती
आणि प्रगतीमध्ये मुसलमानांची भागीदारी बरोबरीची आहे.”
या विधानामुळे भारतीय मुस्लिम केवळ सावरलाच नाही तर तो स्वतला लोकशाही प्रस्थापनेतील
एक महत्वाचा घटक मानू लागला. त्यामुळे त्याने स्वतंत्र राजकीय प्रतिनिधीत्वाची, हक्काची
मागणी केली नाही. मिळेल त्यावर तो आनंदी राहिला.
मौलाना
आज़ादांनी समाजाला मोलाचा सल्ला दिला. मुस्लिमांनी आपला स्वंतत्र राजकीय पक्ष स्थापन
करू नये, त्यांनी काँग्रेसचा भाग व्हावं, असं म्हटलं. या विचारांचा समाजाने आदर केला.
अशा पार्श्वभूमीवर समाजाने कोणतीही शंका व्यक्त न करता आज़ादांनी दिलेली चौकट स्वीकारली.
राजकीय चळवळी उभ्या न करता मुख्य राजकीय प्रवाहामध्ये सामील होऊन त्याचा अंग बनला.
१९४९मध्ये
भारतीय संविधानाची निर्मिती झाली. त्यातून हजारो वर्षांपासून पीडित, शोषित समाजाला
नागरी हक्कांचे सरंक्षण लाभलं. १९५२ मध्ये पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या. त्यात
सर्वसामान्य लोकांना प्रथमच मतदानाचा अधिकार लाभला. या प्रक्रियेतून प्रत्येक भारतीयांना
आपल्या मतांचे राजकीय महत्त्व कळण्यास सुरुवात झाली. स्वाभाविक मुस्लिमही त्यात होता.
स्वातंत्र्योत्तर मुस्लिम राजकारणांची मीमांसा करताना अब्दुल कादर मुकादम ‘मुक्तशब्द २०१३च्या
दिवाळी अंका’च्या आपल्या लेखात म्हणतात,
“दुर्दैवाने
स्वातंत्र्यानंतर भारतात सुरू झालेल्या नव्या मन्वंतराचे नेमके स्वरुप मुस्लिमांना
कळलं नाही. पाकिस्तान हे धर्मधिष्ठित राष्ट्र म्हणून निर्माण झाले असतानाही उर्वरित
भारत हे हिंदुराष्ट्र न होता सेक्युलर राष्ट्र झाले. भारतीय संविधानाने धर्म-जातिभेदातील
सर्वसामावेशक राष्ट्रवादाची संकल्पना स्वीकारली त्याचा अर्थ आणि याच संविधानाने दिलेल्या
धर्मस्वातंत्र्याची व्याप्ती आणि मर्यादा यापैकी काही समजून घेण्याचा प्रयत्न मुस्लिमांनी
केला नाही. तसेच कुठल्याही राजकीय पक्षाने मुस्लिमांना या नव्या वैचारिक परिवर्तनाचा
अन्वयार्थ समजावून सांगण्याचा प्रयत्न केला नाही. त्यापेक्षा मतांच्या राजकारणाच्या
दृष्टीने भारतीय मुसलमानांची धार्मिक संवेदनशीलता जपणे आणि जोपासने यातच त्यांना धन्यता
वाटली, दुर्दैवाने ही परंपरा
आजही तशीच सुरू आहे.”
संविधानिक हक्क, सकारात्मक कृती आणि राजकीय प्रतिनिधित्वात
डावलले गेल्याच्या भावनेने मुस्लिमांची कोंडी केली. मुस्लिमांच्या राजकीय प्रतिनिधीत्वातून
लोकशाही हक्कांच्या मागणीचा भय राजकीय नेत्यांना होता. त्यामुळे त्यांनी लोकसंख्येवर
आधारित प्रतिनिधीत्वाला भ्रामक स्वरूपात प्रचारित केलं. अशा प्रतिनिधीत्वातून पुन्हा
देशाची फाळणी होऊ शकते, असा दुष्प्रचार आरएसएसने राबवला. या अपप्रचाराला सेक्युलर राजकीय
नेते, पक्ष-संघटना बळी पडल्या. शत्रुपक्षी राजकारणाच्या या नाहक शंकेमुळे सेक्युलर
पक्षही प्रभावित झाले. परिणामी उघड विरोध न करता मुस्लिम राजकीय पुढाऱ्यांना धार्मिक
अस्मिता व अल्पसंख्य ओळखीत जेरबंद केलं. त्यांनी मुस्लिमांना संसदीय लोकशाही प्रक्रियेत
सहभागी होण्यापासून रोखलं. पुरेसं राजकीय प्रतिनिधीत्व दिलं नाही. परिणामी सत्ताधारी
काँग्रेसने धार्मिक अस्मिता, व्यक्तिगत कायद्याची पाठराखण करण्याची भूमिका घेतली. या
राजकीय नेतृत्वानेही आपले राजकीय अस्तिव अबाधित ठेवण्याच्या प्रयत्नात समाजाला धार्मिक
विवाद व अस्मितेच्या राजकारणात गुंतवून ठेवलं. शिक्षण, रोजगार व आर्थिक प्रश्नाकडे
त्यांचं लक्ष जाऊ दिलं नाही. समाजाला भ्रमित करण्याचं कार्य यथायोग्य पद्धतीने राबवलं
गेलं. समाजानेही राजकीय, नागरी व सामाजिक हक्कांची मागणी करण्याऐवजी अस्मितेच्या प्रश्नात
स्वारस्य मानलं.
‘मुस्लिम राजकारणाच्या
वाटचालीपुढची आव्हाने’
या छोटेखानी पुस्तिकेत प्रा. सुहास पळशीकर म्हणतात, “राज्यघटना निर्मितीच्या
काळापासूनच मुस्लिम प्रश्न हा मुख्यतः बहुसंख्य-अल्पसंख्य या चौकटीत पाहिला गेला. मुस्लिमांच्या
सामाजिक, आर्थिक मागण्याची जडणघडण देखील याच चौकटीत झाली,
तसेच या गुंत्याच्या सोडवणुकीसाठी हिच चौकट वापरण्यात
आली. त्यामुळे अल्पसंख्य समाजाचं राजकारण म्हणून, मुस्लिम
राजकारण साकारले गेले.”
या
राजकीय अधोगतीमुळे समाजाच्या समस्या आणि प्रश्नांच्या संख्येत भरमसाठ वाढ झाली. नागरी
समस्या, बिकट झालेले
आर्थिक प्रश्न, शिक्षणात घट, साक्षरतेचा अभाव, बेरोजगारी, शिष्यवृती,
जातिव्यवस्था, सामाजिक
कलह, वर्गसंघर्ष,
वफ्फचे वाद, शिया-सुन्नी
तंटे, सततच्या दंगली, संपत्तीची
नासधूस इत्यादी प्रश्नांचे स्वरूप बदलत गेलं. मूलभूत प्रश्न-समस्या, शिक्षण, आर्थिक
स्वावलंबन, रोजगार निर्मिती व गुणवत्तेकडे लक्ष जाऊ नये म्हणून दंगलीचं राजकारण करून
सतत त्याच्या सुरक्षेचा प्रश्न उपस्थित केला गेला. गेल्या दोनएक दशकापासून दहशतवादाचा
वेताळ मानगुटीवर बसवण्यात आला. सामाजिक विचारवंत, बुद्धिजीवी वर्ग समाजाच्या उन्नतीऐवजी
उपस्थित समस्येतून मार्ग काढण्यासाठी प्रयत्नशील झाला. दुसरीकडे नावारुपाला आलेल्या
सामाजिक संघटनांनी मूलभूत प्रश्न हाताळण्याऐवजी बहुपत्नित्व, तीन तलाक, कौटुंबिक निवाडे,
पोटगी, आंतरधर्मीय
लग्न इत्यादी निरर्थक प्रश्नाला वाहून घेतलं. ह्या संघटना अद्याप नागरी, शैक्षिक व
सामाजिक समस्येला भारतीय मुस्लिमांचे विषय मानत नाहीत. त्यांना शत्रुपक्षाने तयार केलेले
वरील आभासी प्रश्न जीवना-मरणापेक्षा अधिक महत्त्वाचे वाटतात. संघाच्या प्रतिक्रियांना
उत्तर देत किंवा सारवासारव करण्याच्या प्रयत्नात ते व्यस्त आहेत. स्वतंत्र विचार, कृती,
धोरणं त्यांना आखता आलेली नाहीत.
राष्ट्रनिष्ठेवरील
संदेह, शंका, सततचे डावलले गेल्याच्या भावनेमुळे समाजात लोकशाही प्रक्रियेविषयी अविश्वास
निर्माण झाला आहे. त्यातून अलगता प्रादूर्भित झालेली दिसते. हा धर्मवाद आणि कर्मठ वृत्ती
तसंच प्रतिक्रियावादी गट सामाजिक उन्नतीत अडसर ठरताना दिसतात. दहशतवादाचे खोटे आरोप,
निरपराधांना जेलमध्ये टाकणे, कोठडीतील मृत्यू,
संदेह, अविश्वास आदी नवतरुणांची आशा-आकांक्षांना धुळीस मिळवणारे कारक घटक ठरत आहेत.
दहशतवादाचा वेताळ व त्यात संलिप्त केल्या गेलेल्या काही तुरळक घटकांमुळे सबंध समाजावर
दोषारोपण केलं जातं. त्यामुळे समाजातील उमेद संदेह, अविश्वास, शंकेच्या सापळ्यात भरडली
जात आहे. फुटपाडे राजकारण, सांस्कृतिक हस्तक्षेप, घृणा, तिरस्कार, द्वेशबुद्धी आणि
राजकीय स्वार्थातून सततचे बॉम्बस्फोट व दंगलीचं राजकारण घडविलं जात आहे. परिणामी समाजाची
केवळ आर्थिक व सामाजिक सुरक्षितता धोक्यात आली नाही तर त्याच्या भवितव्याचे प्रश्न
उभे राहिले आहेत.
बाबरी
विध्वंस, मुंबई दंगल,
गोधरा रक्तपात, कोक्राझार हिंसाचार,
मुझफ्फरनगर जातीय दंगली सारख्या जखमा नव उमेदीला
सामाजिक दंश देऊन जातात. नुकसान भरपाई तर सोडाच पण साधा न्यायदेखील मिळत नाही. सार्वत्रिक
निवडणुकीच्या निकालाच्या दिवशी २००२च्या अहमदाबादच्या अक्षरधाम मंदिर स्फोटातील तमाम
११ आरोपींची सुप्रीम कोर्टाने निर्दोष सुटका केली. ११ वर्षे ही निष्पाप लोक देशद्रोहाच्या
खटल्यात नाहक तुरुंगात होती. आता ती निर्दोष सुटली आहेत. त्यांच्या उमेदीची ११ वर्षे देश, सरकार व इथलं भ्रष्ट यंत्रणा
परत करू शकेल का? न्यायव्यवस्थेने त्यांना खरंच ‘न्याय’ मिळवून दिला आहे का?
शत्रुपक्षाच्या
कुरघोड्या, सांस्कृतिक हल्ले, धर्मनिरपेक्ष राजकीय पक्षाचं अविचारी राजकारण, टोकनिझमची
भूमिका व पासिंग मतांचं राजकारण अशा कात्रीत देशातील मुसलमान सापडला आहे. अशा स्थितीत
प्रगल्भ राजकीय विचार मांडणे व सामाजिक उन्नती साधण्यासाठी समाजाला निष्पक्ष राजकीय
नेतृत्वाची गरज आहे. या राजकीय सजगतेमुळे जुन्या संघटना सक्रिय झालेल्या दिसतात. शिवाय
बहुविध राजकीय पक्षही स्थापन होऊ लागले आहेत. ‘इंडियन
युनियन मुस्लिम लीग’, ‘डेमोक्रॅटिक
सेक्युलर पार्टी’, ‘सोशल डेमॉक्रॅटिक
पार्टी ऑफ इंडिया’, ‘मजलिस-ए-इत्तेहादूल
मुस्लिमीन’, ‘ऑल इंडिया युनायटेड
डेमॉक्रॅटिक फ्रंट’, ‘पीस पार्टी’
इत्यादी पक्ष मुसलमानांच्या राजकीय प्रतिनिधित्वाची मागणी लावून धरत आहेत. यातील बरेच
पक्ष प्रादेशिक असले तरी, त्या-त्या
भागात त्यांचे स्वतंत्र अस्तित्व दिसते. प्रा. पळशीकर यांच्या मते,
“राज्यघटनेने
अल्पसंख्य समुहांना समान वागणुकीचा दर्जा दिला आहे, त्याची
अंमलबजावणी परिणाकारकपणे व्हावी यासाठी राजकीय कृती केली तर स्वाभाविक आहे. म्हणजे
जर समान संधी नाकारली जात असेल तर ती मिळविण्यासाठी मुस्लिम प्रयत्न करणारच.”
१५व्या
लोकसभेत विविध पक्षांच्या एकुण ३० मुस्लिम खासदारांनी वेळोवेळी आपले प्रश्न लोकसभेत
मांडली पण विरोधकापुढे ते नरम पडले. यंदा २०१४च्या निवडणुकीत म्हणजे १६व्या लोकसभेत
आतापर्यंतचे सर्वांत कमी म्हणजे २३ खासदार झुंज लढवण्याचा प्रयत्न करतील.
स्वातंत्र्य
प्राप्त होऊन तब्बल ६७ वर्ष झाली आहेत. परंतु
आजही मुस्लिम समुदाय भयग्रस्त वातावरणात जीव कंठीत आहे. स्वतंत्र देशात त्याला अद्यापही
सुरक्षित वातावरण लाभलेलं नाही. लोकशाहीत अल्पसंख्यक समुहांना समान अधिकार दिले असतानाही
मुस्लिमांना कायम वेगळं पाडण्याऱ्या कृती सत्ताधारी पक्ष करीत असतात. निवडणुका जवळ
आल्या की मुस्लिम (एकत्रित अल्पसंख्यक) समाजासाठी घोषणांचा पाऊस सुरू होतो.
गल्ली, बोळात
जाऊन राजकीय पक्षाचे नेते, पुढारी, उमेदवार मुस्लिमाबद्दल कळवळा आणून बोलतात.
त्याची पोटकतिडिक ऐकून एखाद्याला वाटतं,
खरंच आपले इतके प्रश्न बिकट आहेत का? या लोकांना खरंच आपल्याबद्दल सहानभूती आहे का? किंवा
कधी-कधी समाजाला आपल्या जगण्याची लाज वाटते.
परंतु राजकीय सजगता असलेला सर्वसामान्य तरुण क्षणार्धात
म्हणून लागतो, याच राजकीय पुढाऱ्यांनी जगणं नकोसं करुन टाकलं आहे. त्याचे तो असंख्य
पुरावे देतो, त्यावेळी समोरचा गृहस्थ निरुत्तर होतो.
काँग्रेस
सरकारने मुस्लिमांची सामाजिक अधोगती तपासण्यासाठी सच्चर समितीची स्थापना केली. त्याचा
अहवाल आला त्यावेळी सत्तापक्षातील अनेकजण वस्तुस्थिती नाकारत होते. तर मुस्लिमासाठी
कायमचा विरोधी पक्ष असलेल्या भाजप-संघाने त्यावर थयथयाट केला. केवळ सत्ताधारीच नव्हे
तर बहुसंख्याक समुदायाची बुद्धिभेद घडवून त्यांची दिशाभूल केली. तसंच ‘सांप्रदायिक हिंसा विरोधी
विधेयका’ची जायबंदी करणारे सत्तापक्ष
व विरोधकातही होते. अशावेळी कोणता राजकीय पक्ष समुदायाच्या कल्याणाचा विचार करणार,
असा प्रश्न २०१४च्या निवडणुकीत माझ्यासारख्या बहुतांश नवतरुणांना पडला होता.
प्रा. पळशीकरांनी म्हटल्याप्रमाणे, “अल्पसंख्य असण्यातून
येणारी वैशिष्ट्यं मुस्लिम राजकारणाला चिटकलेली आहेत. परंतु मुस्लिम राजकारण अल्पसंख्यकत्वाच्या
चौकटीतच गुरफटलं गेलं आहे. ...मुस्लिम समाजाचं राजकारण अल्पसंख्यत्वाच्या मुद्यात गुरफटून
गेल्यामुळे राजकीय नेतृत्वासदर्भात अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत.”
बहुसंख्य समाज गटाने सामाजिक भेद घडवून आणणाऱ्या, हत्या, लूट, हिंसाचाराला पाठबळ देणाऱ्या, विखारी भाषणे देणाऱ्या सांप्रदायिक प्रवृत्तीच्या नेत्याला पीएम पदाची उमेदवारी देऊन बहुमताने निवडून आणलं आहे. त्यामुळे अल्पसंख्य समुदायात भयग्रस्त वातावरण निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. २० डिसेंबर २०१३च्या बीबीसी रेडिओच्या सकाळच्या बातमीपत्रात अलीगड आणि जवाहरलाल नेहरु विद्यापीठातील मुस्लिम विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला गेला. या विद्यार्थ्यांनी निवडणूक संदर्भात भीतीदायक वातावरण असल्याचं बोलून दाखवलं होतं. विद्यार्थ्यांनी काही राजकीय भाषणाचा संदर्भ देऊन भयसूचक वातावरणाची भविष्यवाणी केली. एकजण म्हणतो, “भाजप नेते म्हणतात, सत्तेवर आल्यास बघून घेऊ! मग आम्ही जगायचं कसं?” अशा राजकीय पक्षांना सत्तेत येण्यापासून रोखता येईल या भाबड्या आशावादामुळेच कदाचीत मुस्लिम मतांचा टक्का वाढला असावा. सीएसडीएसच्या आकडेवारीनुसार तब्बल ३८ टक्के मुस्लिम मतदारांनी बीजेपी विरोधात काँग्रेसला कौल दिला.
२०१२
साली ‘ऑल
इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन’
(एमआयएम)चे आमदार अकबरुद्दीन ओवैसी यांनी आंध्र प्रदेशच्या आदिलाबादमध्ये कडवट आणि
चिथावणीखोर भाषण केलं होतं. त्यानंतर त्यांचे फॉलोअर्स लाखोगणिक वाढले.
त्याची कारणमिमांसा तपासली असता लक्षात आलं की,
विशिष्ट कडव्या हिंदुमध्ये जसा जहालवादी बाळ ठाकरे
व नरेंद्र मोदींना मानणारा गट तयार झाला, तसाच
इथल्या कर्मठ मुस्लिमांत अकबर ओवैसीला मानणारा गट तयार झाला. भाजप, शिवसेनासारख्या
कडव्या जातीयवादी राजकीय पक्षाला प्रतिउत्तर म्हणून
काही मुस्लिम तरुण एमआयएमकडे पाहताना दिसतात.
नवमतदारांना
ओवैसी सारखे प्रतिक्रियावादी, निर्भीड पुढारी आवडत असतील तर त्यात गैर काय आहे? कारण
शिवसेना, भाजप अशा चिथावणीखोर भाषणामुळे तरुणात लोकप्रिय झाली होता. हाच पायंडा एमआयएमसाराखा
पक्ष पाडू पाहतोय. त्यामुळे एमआयएम मुस्लिमात वाढत असेल तर यात चुकीचं काय आहे? कारण
राजकीय वातावरणनिर्मितीच सध्या प्रादेशिक आणि धर्मीय अस्मितेच्या नावाने तयार करण्यात
आलेली दिसते.
भाजप
सांप्रदायिक पक्ष असल्याचा बतावणी काँग्रेसने सतत केली. अशा स्थितीत आम्हीच मुस्लिमांचे
तारणहार अशी भूमिका मांडत काँग्रेसने इतर कुठल्याच प्रादेशिक पक्षाचे मतदार मुस्लिमांना
होऊ दिले नाही. अर्थात त्याचवेळी मुस्लिमांसाठी कुठलाच राजकीय पर्याय उपलब्ध होऊ दिला
नाही. कायम भाजपची भिती निर्माण
करुन इतर पक्षाला जाणूनबुजून मुस्लिमापासून दूर ठेवलं. स्वातंत्र्यानंतर देशपातळीवर
स्वत:ला
धर्मनिरपेक्ष म्हणवणाऱ्या असंख्य राजकीय पक्षाची निर्मिती झाली. परंतु वोट बँक पॉलिटिक्समुळे
सर्वांनाच संपवण्याचं कारस्थान काँग्रेसने केलं. काँग्रेसने वेळी-अवेळी मुस्लिमाचं
धार्मिक हितसबंध जपून नागरी व आर्थिक प्रश्नांकडे दुर्लक्ष केले. तीन तलाक असो वा पोटगी
प्रकरण धार्मिक आधारावरच निकाली काढले गेले. हेच, धार्मिक
नेतृत्व व त्याच्या मुस्लिम पुढाऱ्यांना हवं होतं. त्यामुळे मुस्लिमांना आपली धार्मिक
ओळख व अस्मिता कुरवाळणारा पक्ष म्हणून काँग्रेस जवळचा वाटू लागला. हिच तर नागरी व आर्थिक
प्रश्न बाजूला ठेवणारी पॉलिटिक्स होती. परंतु
अजूनही मुस्लिम समाज हे कारस्थान समजू शकला नाही.
सामाजिक
कार्यकर्ते व मुस्लिम राजकारणाचे अभ्यासक अॅड. इरफान इंजिनियर या राजकीय गुंत्याविषयी
म्हणतात, “सध्या
मुस्लिमांसाठी कोणतेच राजकीय पर्याय दिसत नाही.
पण देशाच्या लोकशाहीला वाचविण्यासाठी विचारपूर्वक
मतदान करावं लागेल. फक्त
लोकसभा निवडणुकीपुरता विचार धोकादायक असू शकतो. तात्कालिक विचार करुन भागणार नाही तर
लाँग टर्म विचार करावा लागणार आहे.”
कोणताच
राजकीय पक्ष मुस्लिमांसाठी काहीही ठोस व मूलभूत कृती करणार नाही. प्रत्येकजण फक्त इतर
पक्षांची भीती दाखवून सत्तेच्या गणितासाठी संधीसाधूपणे मतांची तात्कालिक गरज भागवू
पाहत आहे. त्याच्या प्रवृत्तीकडे पाहून दिसते की, सत्तेतील वाटा तर सोडाच पण तो सामाजिक
सुरक्षाही पुरवू शकत नाही. तेव्हा सामाजिक न्यायाच्या मुद्यावर विचार करावा लागेल.
सर्व समाज घटकांनी सामाजिक न्यायाच्या मुद्यावर एकत्र येण्याची गरज आहे. आसाम,
मेरठ आणि हैद्राबादमध्ये मतदान संपताच हिंसाचार
सुरू झाला. त्यावर कपिल सिब्बल यांनी हास्यास्पद विधान केलं. म्हणतात,
“या घटनेमागे मोदींचा हात आहे.” २०१२ला
सत्तापक्षातील विधी मंत्री म्हणून मंत्रिमहोदयांना सर्वकाही माहीत असावं की कोक्राझार
हिंसाचारामागे कोणाचा हात आहे? त्यावेळी
त्यांनी काय उपाययोजना केली किंवा जे काही चालू होतं तेदेखील थांबवलं नाही.
निव्वळ राजकीय भाषणबाजी करुन मुस्लिमांची सहानभूती
मिळविण्याचे प्रकार दिसून आले.
काँग्रेसच
काय तर इतर राजकीय पक्षांनीही वर्षानूवर्ष मुस्लिमांकडे पासिंग मतांची बँक म्हणूनच
पाहिलं. सच्चर समितीचा अहवाल येऊन कितीतरी वर्ष उलटली तरी आजतागायत त्यावर अंमलबजावणी
झाली नाही. बाबरी विध्वंसानंतर मुंबईत दंगल उसळली याची प्रतिक्रिया म्हणून बॉम्बस्फोट
झाले. त्यातील दाऊद वगळता सर्व आरोपींना शिक्षा झाली,
पण मुंबई दंगलीवरील श्रीकृष्ण आयोगाच्या अहवालावर
साधी चर्चासुद्धा झाली नाही. तीच परिस्थिती लिब्राहन आयोगाची झाली. गुजरातचा नरसंहार
घडविणाऱ्यांना क्लिनचीट दिली गेली. सांप्रदायिक हिंसा विरोधी बील चर्चविना पडून आहे.
इतके वर्ष झाली विविध
पक्षासोबत असून देखील मुस्लिम समाजाच्या आर्थिक, सामाजिक समस्या तशाच आहेत. कोणत्याच
पक्षाने समाजाचे प्रश्न सोडवले नाही. आज़ादांनी केलेल्या विनंतीचा समाजाला काय लाभ
झाला? असा प्रश्न शेवटी उरतोच! भूतकाळातील सगळ्या
घटना जरी विसरल्या आणि मुझफ्फरनगरच्या घटनेवर लक्ष दिलं तर, असं लक्षात
येतं, की विध्वंस आणि हालअपेष्टा या दोहोंच्या दृष्टीने समुदायाला
प्रचंड यातना सहन कराव्या लागल्या, ज्या यातना सर्वसामान्य माणसांच्या
सहनशक्तीच्या पलीकडे होत्या.
यामध्ये एक गोष्ट उत्साहवर्धक
आणि मानवतेवरील विश्वास दृढ करणारी होती, की धर्मनिरपेक्ष पक्ष तथा संघटनांनी
मुझफ्फरनगर घटनेची निर्भत्सना व निषेध केली, पण या सर्वांची मजल
इथपर्यंतच होती. परंतु कोणत्याही राजकीय पक्षाने किंवा संघटनाने छावण्यामध्ये अडकून
पडलेल्या दंगलग्रस्त मुस्लिमांना सहाय्य करावं, मदत करावी अशी
भूमिका घेतली नाही. ‘लोकसत्ता’च्या डिसेंबर २०१३च्या एका वृत्तानुसार निर्वासीत छावण्यामध्ये असलेल्या
५० हजार नागरिक ऑक्टोबरच्या कडाक्याच्या थंडीत कुडकुडत होते. त्यात ५० नवजात बालकाचा
मृत्यु झाला. सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारला निर्वासीत छावण्यामधील नागरिकांना
पुनर्वसनाबाबत विषेश लक्ष पुरवावे, असे निर्देश दिले होते तरीही
उत्तर प्रदेशमधील समाजवादी पक्षाच्या अखिलेश सरकारने काहीच केलं नाही. आजही तिथं मुस्लिम
नागरिक निर्वासीत छावण्यामध्ये भयग्रस्त वातावरणात् जीवन जगत आहेत. निर्वासीत छावण्यातील
मुस्लिमांना कोणत्याही औद्योगिक घराण्याने या अमानुष नरसंहारानंतरच्या पीडित लोकांसाठी
मदत केंद्र स्थापन केले नाही. कोणतेही राज्यसरकार तसेच केंद्र सरकारने देखील एखादं
गाव दत्तक घ्यावं, असं काही झालं नाही. त्यांच्या मदतीसाठी कोणीही
पुढाकार घेतला नाही. त्या दंगलीनंतर मुसलमानांना वाऱ्यावर सोडलं गेलं जणू ते या देशाचा
भागच नव्हते. त्यामुळे मुस्लिमात परकेपणाची भावना वाढीस लागली.
छोटे राजकीय पक्ष वगळता राष्ट्रीय स्तरावर मुस्लिमांचे
प्रतिनिधीत्व करणारी कोणतीच राजकीय संघटना किंवा पक्ष नाही. असे गेल्या सहा दशकाच्या
अनुभवावरुन म्हणता येईल. त्यांनी मौलाना आज़ादांच्या विचारावर विषेश लक्ष दिलं. कारण, ते राजकीय वातावरणानुसार एक किंवा एकापेक्षा अधिक
धर्मनिरपेक्ष अशा संघटना संघटनाबरोबर राहिले. असे असून सुद्धा मुस्लिमांना राजकीय प्रक्रियेपासून
काहीसे परकेपणाची वागणुक मिळाली आहे. ही अत्यंत वेदनादायी बाब आहे. उदाहरणांदाखल नुकत्याच
झालेल्या मुझफ्फरनगर दंगलीचा उल्लेख आपण करु, या दंगलीच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय सत्ता आणि शासनापर्यंत पोहचण्यासंदर्भात
मुसलमान कुठेच नव्हते. भारतात प. बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, सिमांध्र, तेलंगण आणि अन्य काही क्षेत्रात मुस्लिम लोकसंख्येच्या टक्केवारी दखल घेण्यासारखी
आहे. तरीही राजकीय प्रवाहापासून ते दूरच राहिले आहेत. असे असूनही मुस्लिमांनी आपली
राजकीय ताकद स्वतंत्रपक्षाच्या माध्यमातून उभी केली नाही तर ते राजकारणाच्या मुख्य
प्रवाहात विविध पक्षाच्या बरोबर राहिले.
राजकीय कोंडीसंदर्भात दुसरी चिंता निर्माण करणारी
बाब अशी, कि राजकीय आणि सामाजिक जीवनामध्ये निर्माण झालेली.
चांगली प्रतिमा लोकांसमोर आणण्यासाठी सार्वजनिक मंच मुस्लिमासाठी उपलब्ध नाही. असे
मंच नसल्याने मुस्लिम समाजाबाबत गैरसमज आणि वाईट प्रचार झपाट्याने होत आहे. त्यामुळे
समाजाच्या हिताला नुकसान होत आहे. स्वतंत्र भारतातल्या पहिल्या निवडणुकीपासून ते आत्तापर्यंत
सर्वात कमी म्हणजे २३ मुस्लिम खासदार निवडून आले आहेत. लोकसभेतील एकूण तुलनेत हे प्रमाण
४.४ टक्के इतकं आहे पहिल्या लोकसभेत हे प्रमाण ४.३ टक्के होतं त्यानंत मधल्या काळात
हे प्रमाण पाच ते सहा टक्के राहीले १९८० साली सर्वाधिक म्हणजे ४९ मुस्लिम खासदार निवडून
आले होते. यावेळी मुस्लिम उमेदवारांचा गड समजल्या जाणाऱ्या उत्तर प्रदेशात एकही खासदार
निवडून आला नाही. महाराष्ट्रातही मुस्लिम समाजाची संख्या लक्षणीय असून सुद्धा एकही
खासदार निवडून येऊ शकला नाही. त्यामुळे मुस्लिम राजकारणाचं अवलोकन करायला हवं असं मला
वाटतं.
आता भाजप पक्ष सरकार स्थापनेनंतर अल्पसंख्याक मंत्रालय, मुस्लिमांसाठी कल्याणकारी योजना आणण्यासाठी काही
करेल का? की, फक्त मुस्लिमद्वेशाचे राजकारण
करेल. या शक्यतेकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. आजवर कोणत्याच सरकारने मुस्लिमांचे प्रश्न
सोडवले नाही मग मुस्लिमद्वेष्टी सरकारकडे मुस्लिम कल्याणाची अपेक्षा करणे मुळातच चुकीचे
आहे. त्यामुळे हिंदुत्ववादी चेहरा असलेल्या मोदीच्या कारकिर्दीत मुस्लिम समाजाची परिस्थिती
कशी असेल याकडे साऱ्या देशाचे लक्ष असणार आहे.
(सदरील लेख पुण्यातून प्रकाशित होणाऱ्या सुंबरान या नियतकालिकाच्या जून-जुलै २०१४च्या अंकात प्रकाशित झालेला आहे.)
कलीम अज़ीम, पुणे
मेल: kalimazim2@gamil.com
ट्रेडिंग$type=blogging$m=0$cate=0$sn=0$rm=0$c=4$va=0
-
जर्मनीच्या अॅडाल्फ हिटलरच्या मृत्युनंतर जगभरात फॅसिस्ट प्रवृत्ती मोठया प्रमाणात फोफावल्या. ठिकठिकाणी या शक्तींनी लोकशाही व्यवस्थेला हादरे द... -
“जो तीराव फुले और सावित्रीमाई फुले के साथ काम फातिमा कर चुकी हैं। जब जोतीराव को पत्नी सावित्री के साथ उनके पिताजी ने घर से निकाला तब फातिमा ...
-
उस्मानाबाद येथे ९३वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन पार पडत आहे. या संमेलनाचे अध्यक्ष फादर फ्रान्सिस दिब्रिटो आहेत. तर उद्घाटन म्हणून रान... -
अ खेर ४० वर्षानंतर इराणमधील फुटबॉल स्टेडिअमवरील महिला प्रवेशबंदी उठवली गेली. इराणी महिलांनी खेळ मैदानात प्रवेश करून इतिहास रचला. विविध वे... -
मध्यपूर्वेतील इस्लामिक राष्ट्रात गेल्या 10 वर्षांपासून लोकशाही राज्यासाठी सत्तासंघर्ष सुरू आहे. सत्तापालट व पुन्हा हुकूमशहाकडून सत्... -
फिल्मी लेखन की दुनिया में साहिर लुधियानवी और सलीम-जावेद के उभरने के पहले कथाकार, संवाद-लेखक और गीतकारों को आमतौर पर मुंशीजी के नाम से संबोधि... -
इ थियोपियाचे पंतप्रधान अबी अहमद यांना शांततेसाठी ‘नोबेल सन्मान’ जाहीर झाला आहे. शेजारी राष्ट्र इरिट्रियासोबत शत्रुत्व संपवून मैत्रीपर्व सुरू...
/fa-fire/ पॉप्युलर$type=one
-
को णत्याही देशाच्या इतिहासलेखनास प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष रीतीने उपयोगी पडणाऱ्या साधनांना इतिहाससाधने म्हणतात. या साधनांचे वर्गीकर... -
“जो तीराव फुले और सावित्रीमाई फुले के साथ काम फातिमा कर चुकी हैं। जब जोतीराव को पत्नी सावित्री के साथ उनके पिताजी ने घर से निकाला तब फातिमा ...
-
इ थे माणूस नाही तर जात जन्माला येत असते . इथे जातीत जन्माला आलेला माणूस जातीतच जगत असतो . तो आपल्या जातीचीच बंधने पाळत... -
2018 साली ‘ युनिसेफ ’ व ‘ चरखा ’ संस्थेने बाल संगोपन या विषयावर रिपोर्ताजसाठी अभ्यासवृत्ती जाहीर केली होती. या योजनेत त्यांनी माझ... -
फा तिमा इतिहास को वह पात्र हैं, जो जोतीराव फुले के सत्यशोधक आंदोलन से जुड़ा हैं। कहा जाता हैं की, फातिमा शेख सावित्रीमाई फुले की सहयोगी थी।...
अपनी बात
- कलीम अजीम
- कहने को बहुत हैं, इसलिए बेजुबान नही रह रह सकता. लिखता हूँ क्योंकि वह मेरे अस्तित्व का सवाल बना हैं. अपनी बात मैं खुद नही रखुंगा तो कौन रखेगा? मायग्रेशन और युवाओ के सवाल मुझे अंदर से कचोटते हैं, इसलिए उन्हें बेजुबान होने से रोकता हूँ. मुस्लिमों कि समस्या मेरे मुझे अपना आईना लगती हैं, जिसे मैं रोज टुकडे बनते देखता हूँ. Contact : kalimazim2@gmail.com