२०१८च्या सप्टेंबर
ऑक्टोबर महिन्यात सोलापूरमध्ये वंचित बहुजन आघाडी आणि एमआयएमची पहिली संयुक्त सभा
झाली. त्यानंतर लागलीच औरंगाबादला युतीची भव्य सभा झाली. दोन्ही सभांमध्ये अलोट
गर्दी पाहायला मिळाली. ‘एमआयएम-वंचित’ युतीची भव्य जनसभा पाहता सेक्युलर
म्हणवणाऱ्या अनेक राजकीय पक्षांतील पुढाऱ्यांमध्ये पोटशूळ उठला होता.
राजकारण्यांचे ठीक आहे, त्यांना मते फुटण्याची भीती आहे, पण सामाजिक संघटनांनी या मुस्लिम-दलित युती विरोधात शत्रुत्व का पत्करलं
असावं, हे काही कळायला मार्ग नाही.
‘एमआयएम-वंचित’ युतीचं वृत्त येताच सोशल मीडियातून दोन्ही पक्षांची हेटाळणी सुरू झाली.
आंबेडकरी म्हणवणारेदेखील प्रकाश आंबेडकर व असदुद्दीन ओवैसी यांच्यावर तोंडसुख घेत
तुटून पडले. सर्वच टीकाकारांचा सूर नकारात्मक होता. ओवैसी व आंबेडकर एकत्र आल्यानं
भारतीय लोकशाही व्यवस्थेला पार मोठा हादरा बसला आहे/बसणार आहे, अशा प्रकारची मांडणी सुरू झाली.
इतकंच काय तर भीमा कोरेगाव प्रकरणात प्रकाश आंबेडकरांची पाठराखण करणारेदेखील त्यांच्यावर टीकेची झोड उठवत होते. थोडक्यात काय तर भारतीय लोकशाही सत्ताधारी भाजपच्या दृष्कृत्यानं नव्हे, तर एमआयएम-भारिप युतीनं संकटात येणार आहे, असा कांगावा करण्यात येत होता.
इतकंच काय तर भीमा कोरेगाव प्रकरणात प्रकाश आंबेडकरांची पाठराखण करणारेदेखील त्यांच्यावर टीकेची झोड उठवत होते. थोडक्यात काय तर भारतीय लोकशाही सत्ताधारी भाजपच्या दृष्कृत्यानं नव्हे, तर एमआयएम-भारिप युतीनं संकटात येणार आहे, असा कांगावा करण्यात येत होता.
पुरोगामित्वाची परीक्षा
एमआयएमला भलं-बुरं बोलणं, ब्राह्मणांना शिव्या देण्यासारखं आहे, कारण त्याशिवाय पुरोगामीत्व सिद्ध कसं होणार? एमआयएमबद्दल जरादेखील सहानभूती दाखवली की, जवळपास वावरणारे बेगडी पुरोगामी इतरांना प्रतिगामी, धर्मांध, देशद्रोही म्हणून झोडपण्यास तयार असतात.
एमआयएमला भलं-बुरं बोलणं, ब्राह्मणांना शिव्या देण्यासारखं आहे, कारण त्याशिवाय पुरोगामीत्व सिद्ध कसं होणार? एमआयएमबद्दल जरादेखील सहानभूती दाखवली की, जवळपास वावरणारे बेगडी पुरोगामी इतरांना प्रतिगामी, धर्मांध, देशद्रोही म्हणून झोडपण्यास तयार असतात.
खरं सांगायचं झाल्यास एकगठ्ठा
मुस्लिम गुलाम, कार्यकर्ते, अनुयायी, सांगकामे बैल नव्या नेतृत्वाच्या मागे निघून जातील, या भीतीतून एमआयएमला जातीयवादी, धर्मांध, देशद्रोही, छुपा हिंदुत्ववादी व भाजपचा मित्र
म्हणावं लागतं. कारण मुस्लिमांना भीतीत ठेवल्याशिवाय मुस्लिमांसाठी राजकारण कसं
खेळता येईल. हा मुद्दा केवळ ओवैसींच्या बाबतीत नाही तर चंद्रशेखर आजाद, मौ. बदरुद्दीन अजमल यांच्या बाबतीतही तितकाच खरा आहे.
गेल्या काही वर्षांपासून धर्मनिरपेक्षतेला
धोका म्हणत असदुद्दीन ओवैसींची हेटाळणी केली जाते. याला उत्तर देताना इंडियन एक्सप्रेसच्या मुलाखतीत ओवैसी म्हणाले होते,
‘फक्त आम्हीच धर्मनिरपेक्षतेचे कुली (वाहक) का व्हावं? आमच्याच पाठीवर सेक्युलरपणाचे ओझं का लादलं जातं.’
ओवैसींचं जरा कुठं नाव जरी आलं, की आधीच तयार करून ठेवलेले निष्कर्ष धनुष्यबाणाप्रमाणे सटासट सोडले जातात. धर्मनिरपेक्ष म्हणवणारे राजकीय पक्ष एमआयएमला ‘भाजपचा छुपा’ हस्तक म्हणतात. कुठल्याही निवडणुकीत उमेदवार दिला की, मतं फुटून भाजपला फायदा होणार!, असा बाष्कळ युक्तिवाद केला जातो. म्हणजे भाजपला फायदा होणार असेल तर मग अन्य प्रादेशिक पक्षानं कुठलीही निवडणूकच लढवू नये का? त्यांनी नेहमीप्रमाणे प्रस्थापित पक्षांची गुलामगिरीच पत्करावी का?
तसं पाहिल्यास राष्ट्रवादी किंवा शिवसेनेनंदेखील स्वतंत्रपणे निवडणूक लढवू नये. कारण तेही प्रादेशिक पक्षच आहे आणि त्यांच्या निवडणूक लढविण्याने भाजपलाच थेट फायगा होणार! थोडक्यात प्रादेशिक पक्षांना संपवण्यासाठी वापरली जाणारी ही जुनी खेळी आहे.
ओवैसींचं जरा कुठं नाव जरी आलं, की आधीच तयार करून ठेवलेले निष्कर्ष धनुष्यबाणाप्रमाणे सटासट सोडले जातात. धर्मनिरपेक्ष म्हणवणारे राजकीय पक्ष एमआयएमला ‘भाजपचा छुपा’ हस्तक म्हणतात. कुठल्याही निवडणुकीत उमेदवार दिला की, मतं फुटून भाजपला फायदा होणार!, असा बाष्कळ युक्तिवाद केला जातो. म्हणजे भाजपला फायदा होणार असेल तर मग अन्य प्रादेशिक पक्षानं कुठलीही निवडणूकच लढवू नये का? त्यांनी नेहमीप्रमाणे प्रस्थापित पक्षांची गुलामगिरीच पत्करावी का?
तसं पाहिल्यास राष्ट्रवादी किंवा शिवसेनेनंदेखील स्वतंत्रपणे निवडणूक लढवू नये. कारण तेही प्रादेशिक पक्षच आहे आणि त्यांच्या निवडणूक लढविण्याने भाजपलाच थेट फायगा होणार! थोडक्यात प्रादेशिक पक्षांना संपवण्यासाठी वापरली जाणारी ही जुनी खेळी आहे.
वाचा : ‘धर्मनिरपेक्षतेचे
कुली आम्हीच का व्हावे?’
तिसरी आघाडी
आगामी २०१९च्या निवडणुकीसाठी तिसरी आघाडी म्हणून या युतीकडे का पाहिलं जात नाही? भाजपविरोधात बिहारमध्ये २०१५ साली महाआघाडीचा प्रयोग राबवला होता. अलीकडे गुजरातमध्येही भाजपविरोधात सर्वच पक्ष एकजुटीनं का लढले?
तिसरी आघाडी
आगामी २०१९च्या निवडणुकीसाठी तिसरी आघाडी म्हणून या युतीकडे का पाहिलं जात नाही? भाजपविरोधात बिहारमध्ये २०१५ साली महाआघाडीचा प्रयोग राबवला होता. अलीकडे गुजरातमध्येही भाजपविरोधात सर्वच पक्ष एकजुटीनं का लढले?
कर्नाटकमध्ये जनता दल सेक्युलर व काँग्रेस सत्तेसाठी एकत्र आले होते ना!
(तिथे एमआयएमनं जेडीएसला पाठिंबा दिला होता) २०१९ साठी ममता बॅनर्जी व शरद पवार
प्रादेशिक पक्षांची मोट बांधत होते. मग त्यांना एमआयएमचे वावडं का आहे? वंचितनं तिसऱ्या आघाडीवाल्यांचं काय नुकसान केलंय?
उना
दलित अत्याचार किंवा सहारणपूर हत्याकांडविरोधात कुठला सेक्युलर म्हणवणारा पक्ष
स्थानिक सरकार व पोलिसी जाचाविरोधात रस्त्यावर आला? ज्यांना या
प्रश्नांविषयी आस्था होती, तेच तिथे जाऊन पीडित
कुटुंबाचे सात्वंन करत होते. (दलितांच्या नेत्या म्हणवणाऱ्या मायावती महिनाभर
राज्यसभा सेशन सुरू होण्याची वाट पाहात होत्या. सहारणपूर हिंसेनंतर मायावतींनी भीम
आर्मीच्या चंद्रशेखर रावण यांच्याविरोधात घेतलेली भूमिका सर्वज्ञात आहे.)
गौरक्षकांच्या हल्ल्यात दलितांसह, ख्रिश्चन, आदिवासी आणि मुस्लिम भरडले जात होते. त्यावेळी कुठला विरोधी गट, राजकीय पक्ष पीडितांच्या बाजूनं उभा राहिला? आजही ते मीडियाला बाईट देण्यापलीकडे ते काही करत नाही. गोरक्षक हिंदुंचे सैन्यीकरण उभे करू पाहात होते, याला कुठल्या पक्षानं सार्वजनिकरित्या व कायदेशीर विरोध दर्शवला? भीमा कोरेगाव दंगलीनंतर एकटेच प्रकाश आंबेडकर कायदेशीर प्रक्रियेत व्यस्त राहिले.
गौरक्षकांच्या हल्ल्यात दलितांसह, ख्रिश्चन, आदिवासी आणि मुस्लिम भरडले जात होते. त्यावेळी कुठला विरोधी गट, राजकीय पक्ष पीडितांच्या बाजूनं उभा राहिला? आजही ते मीडियाला बाईट देण्यापलीकडे ते काही करत नाही. गोरक्षक हिंदुंचे सैन्यीकरण उभे करू पाहात होते, याला कुठल्या पक्षानं सार्वजनिकरित्या व कायदेशीर विरोध दर्शवला? भीमा कोरेगाव दंगलीनंतर एकटेच प्रकाश आंबेडकर कायदेशीर प्रक्रियेत व्यस्त राहिले.
मॉब लिचिंग, घरवापसी, लव जिहाद, सक्तीच्या तिहेरी तलाक विधेयकविरोधात एकटे ओवैसीच का बरं बोलत होते? महत्त्वाचं असं तलाकविरोधी विधेयक लोकसभेत सादर होत असताना प्रमुख विरोधी
पक्षाचे नेते सायकल पर्यटनात व्यस्त होते. एकट्या ओवैसींनी प्रस्तावित तिहेरी
तलाकविरोधी विधेयकातील तांत्रिक चुकांविरोधात खिंड लढवली. सच्चर समिती, अल्पसंख्याक निधी, भाजपच्या मुस्लिमद्वेषी
राजकारण आणि सामाजिक सुरक्षा आदी विषयांवर ते एकटेच बोलत असतात.
वाचा : आपण सर्वच झुंडशाहीला बळी पडलोय!
नेतृत्वाचं मुस्लिम राजकारण
दलित व मुस्लिम राजकारणाच्या बाबतीत प्रत्येकानं संधीसाधूपणाचं राजकारण केलं आहे. संबंधित गटांचे प्रश्न माहिती नसतानादेखील तो नेता म्हणून त्या समाजावर लादला जातो. मुस्लिमांच्या बाबतीत तर नेहमीच परप्रांतीयांनी स्थानिक मराठी मुसलमानांचं नेतृत्व केलं आहे. मुस्लिमांची लीडरशीप आपल्याकडेच राहावी असं प्रत्येक राजकीय पक्षाला वाटत राहिलं आहे. मग ते मुस्लिम लिग असो वा समाजवादी-डावे; इतकंच काय मुस्लिम विरोधात उभ्या असलेल्या राजकीय पक्षांनाही मुसलमानांचं नेतृत्व करायचं आहे.
सेक्युलर म्हणवणारे राजकीय पक्ष व सामाजिक संघटनांनीदेखील गेल्या कित्येक वर्षांपासून मुसलमानांना दावणीला बांधून ठेवलं आहे. पुरोगामी म्हणवणाऱ्या प्रत्येक राजकीय पक्षांनी अनेक दशकांपासून मुस्लिमांना असुरक्षित ठेवून त्याचे राजकारण व समाजकारण केलेलं आहे.
राजकीय पक्षांसह सामाजिक संघटनांनीदेखील मुस्लिमांना दडपशाहीत ठेवण्यासाठी विविध क्लृप्त्यांचा वापर केलेला आहे. त्यामुळे मुसलमानांत स्वतंत्र अशी कुठलीही राजकीय व सामाजिक नेतृत्व उदयास येऊ शकले नाही. प्रत्येकवेळी मुस्लिम नेतृत्व उदयास येऊ पाहात असेल तर त्याला जमिनीत गाडण्याची विविध मार्गानं तयारी केली जाते. गेल्या पाच वर्षांपासून एमआयएमच्या बाबतीतही हेच केलं जात आहे.
नेतृत्वाचं मुस्लिम राजकारण
दलित व मुस्लिम राजकारणाच्या बाबतीत प्रत्येकानं संधीसाधूपणाचं राजकारण केलं आहे. संबंधित गटांचे प्रश्न माहिती नसतानादेखील तो नेता म्हणून त्या समाजावर लादला जातो. मुस्लिमांच्या बाबतीत तर नेहमीच परप्रांतीयांनी स्थानिक मराठी मुसलमानांचं नेतृत्व केलं आहे. मुस्लिमांची लीडरशीप आपल्याकडेच राहावी असं प्रत्येक राजकीय पक्षाला वाटत राहिलं आहे. मग ते मुस्लिम लिग असो वा समाजवादी-डावे; इतकंच काय मुस्लिम विरोधात उभ्या असलेल्या राजकीय पक्षांनाही मुसलमानांचं नेतृत्व करायचं आहे.
सेक्युलर म्हणवणारे राजकीय पक्ष व सामाजिक संघटनांनीदेखील गेल्या कित्येक वर्षांपासून मुसलमानांना दावणीला बांधून ठेवलं आहे. पुरोगामी म्हणवणाऱ्या प्रत्येक राजकीय पक्षांनी अनेक दशकांपासून मुस्लिमांना असुरक्षित ठेवून त्याचे राजकारण व समाजकारण केलेलं आहे.
राजकीय पक्षांसह सामाजिक संघटनांनीदेखील मुस्लिमांना दडपशाहीत ठेवण्यासाठी विविध क्लृप्त्यांचा वापर केलेला आहे. त्यामुळे मुसलमानांत स्वतंत्र अशी कुठलीही राजकीय व सामाजिक नेतृत्व उदयास येऊ शकले नाही. प्रत्येकवेळी मुस्लिम नेतृत्व उदयास येऊ पाहात असेल तर त्याला जमिनीत गाडण्याची विविध मार्गानं तयारी केली जाते. गेल्या पाच वर्षांपासून एमआयएमच्या बाबतीतही हेच केलं जात आहे.
एमआयएमनं
भारिपसोबत युती करून नवं असं काही केलेलं नाहीये. २०१४मध्ये पक्षानं औरंगाबादला ‘पँथर्स रिपब्लिकन पक्षा’सोबत युती केली होती. गंगाधर
गाडे पक्षाचे औरंगाबाद पूर्वचे विधानसभा उमेदवार होते. २००९च्या विधानसभा
निवडणुकीतही दलित समाजाला पक्षानं जवळ केलं होतं. यापूर्वीच्या निडणुकीत रिडालोसचा प्रयोग काय होता?
२०१७च्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत एमआयएमनं मुस्लिमांसोबत अनेक मागास घटकातील गैरमुस्लिमांना उमेदवारी दिलेली आहे. अनेकांनाही निवडूनही आणलं आहे. हैदराबादमध्ये ४ महापौर व तेलंगणचे एक आमदार गैरमुस्लिम होते. जवखेडा दलित अत्याचार प्रकरणी संसदेत सर्वप्रथम मुद्दा लावून धरणारे आठवले नव्हते, ते ओवैसी होते.
पर्यायी राजकारणाची मोट
दलित मुस्लिम जैविकरित्या एक आहेत. त्यांना पुन्हा एकत्र आणण्याचं मोठं कार्य या निमित्तानं होत आहे. परंतु दलित-मुस्लिमांचे मार्जिनल राजकारण करणाऱ्यांना ते नको आहे कारण पारंपरिक मत पेटीला धक्का जो बसेल!
२०१७च्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत एमआयएमनं मुस्लिमांसोबत अनेक मागास घटकातील गैरमुस्लिमांना उमेदवारी दिलेली आहे. अनेकांनाही निवडूनही आणलं आहे. हैदराबादमध्ये ४ महापौर व तेलंगणचे एक आमदार गैरमुस्लिम होते. जवखेडा दलित अत्याचार प्रकरणी संसदेत सर्वप्रथम मुद्दा लावून धरणारे आठवले नव्हते, ते ओवैसी होते.
वाचा : 'मोदी 0.2' अगतिकतेचा विजय
वाचा : शपथविधी झाला अन् रोजगार
घटलेपर्यायी राजकारणाची मोट
दलित मुस्लिम जैविकरित्या एक आहेत. त्यांना पुन्हा एकत्र आणण्याचं मोठं कार्य या निमित्तानं होत आहे. परंतु दलित-मुस्लिमांचे मार्जिनल राजकारण करणाऱ्यांना ते नको आहे कारण पारंपरिक मत पेटीला धक्का जो बसेल!
एका
अर्थानं मौलाना आजादनंतर मुस्लिम समाजात लोकशाही प्रक्रिया घडवण्याची परंपरा
ओवैसींमुळे सुरू झाली आहे. त्यांच्यावर चोहीकडून राजकीय व सांस्कृतिक हल्ले होत आहेत, दहशतवादाचा डाग लावून समाजातून बहिष्कृत केलं गेलं, हजारों निष्पाप तरुणांनी तुरुंगात कोंबण्यात आलं. १०-१५ वर्षे जेलमध्ये सडून ते निर्दोष सुटून येत आहेत. अशा अतगिक अवस्थेत सुडाची भावना त्यांच्या मनात न येता ते लोकशाही दृढीकरणासाठी प्रयत्नशील आहेत.
अपमान, उपमर्द, अवहेसल आणि विटंबना सहन करूनही त्यांना सरकार व प्रशासनाशी कुठलेच वैर नाहीये. ते लोकशाहीची जोडू पहात आहेत. कथित मुख्य प्रवाहात सामिल होऊ पहात आहेत पण कथित सेक्युलरवाद्यांना मुस्लिमांचे राजकीय प्रवाहात येणे खुपत आहे. ते का याचे कारण कोणीही देऊ शकला नाही.
एमआयएममुळे मुसलमानांचे राजकीय नेतृत्व उभे राहू पाहात
आहे. दहशतवादाच्या खोट्या आरोपात जेलमध्ये अटक असलेले, तुरुंगातून निर्दोष सुटलेले व्यवस्थेवर खापर फोडण्यापेक्षा संसदीय
लोकशाहीची भाषा करत आहेत. तुरुंगात अतोनात छळ सोसूनही त्यांचा लोकशाहीवरील
विश्वास अटळ आहे. आज मुस्लिम तरुण मोठ्या प्रमाणात न्यायव्यवस्था, प्रशासनात शिरू पाहत आहेत.
स्पर्धा परीक्षांच्या माध्यमातून नागरी सेवांमध्ये जाऊ पाहत आहेत. प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थांमध्ये शिक्षण घेण्यासाठी प्रवेश घेत आहे, मल्टिनॅशनल कंपन्यांमध्ये नोकरी करत आहेत. समाजकार्य करत आहेत. लोकशाहीनं दिलेल्या साधनांचा तो वापर करू पाहात आहे.
स्पर्धा परीक्षांच्या माध्यमातून नागरी सेवांमध्ये जाऊ पाहत आहेत. प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थांमध्ये शिक्षण घेण्यासाठी प्रवेश घेत आहे, मल्टिनॅशनल कंपन्यांमध्ये नोकरी करत आहेत. समाजकार्य करत आहेत. लोकशाहीनं दिलेल्या साधनांचा तो वापर करू पाहात आहे.
राजकीय नेतृत्व
फाळणीनंतर
राज्यघटना निर्मितीच्या प्रक्रियेनं मुस्लिमांना ताठ मानेनं जगण्याचा अधिकार व
सन्मान दिला. त्यानंतर संसदीय निवडणुकांमुळे मुस्लिम समाजाला आपला गमावलेला
आत्मसन्मान व सकारात्मकता परत आणण्यास मदत झाली आहे. लोकशाही प्रक्रियेवर विश्वास हा आजच्या मुस्लिम नवयुवकांचा नवा आयाम ठरला आहे. त्यामुळेच कुठल्याही निवडणुका असो, निवडून येण्याच्या लोकशाही प्रक्रियेत बहुसंख्येनं मुसलमान तरुण सामील होताना दिसत असतात. अशा प्रकारचे राजकीय नेतृत्व शोधणाऱ्यांना एमआयएम, एसपीडीआय व एआययूडीएफ सारखे राजकीय पक्ष संसदीय लोकशाहीत सामील होण्याची संधी घेऊन आले आहेत.
संधीच्या राजकीय नेतृत्व क्षमतेनं मुस्लिम तरुणांना सकारात्मक ऊर्जा प्रदान केली आहे. अशा राजकीय पक्षात मुस्लिमांना समान संधी व नेतृत्व मिळत आहे. त्यामुळे साहजिकच मुस्लिम समुदायाचा ओढा एमआयएम व त्यासारख्या मुस्लिमांची भाषा बोलणाऱ्या अन्य पक्षाकडे वाढला आहे.
२००९
साली महाराष्ट्रात आसामच्या ‘ऑल इंडिया युनायटेड डेमॉक्रटिक फ्रंट’
(AIUDF) पक्षाच्या शाखा मराठवाड्यात स्थापन झाल्या होत्या, त्याचकाळी एमआयएम महाराष्ट्रात स्थिरावलं. एमआयएममध्ये मराठीपणाचा गंध
असल्यानंAIUDF पेक्षा एमआयएम जास्त लोकप्रिय झालं.
(अब्दुल वाहिद ओवैसी व कासीम रिजवी या मराठी मुसलमानांनी संघटनेला/पक्षाला गती दिली होती) मराठवाडा पूर्वी
हैदराबाद संस्थानाचा भाग होता. त्यामुळे हा पक्ष मराठवाड्यातील मराठी मुसलमानांना
जवळचा वाटतो.
उत्तर
प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आसाम, नागालँडमध्ये मुस्लिम तरुणांमध्ये AIDUF पक्षाचं
काम वाढत आहे. तर तामिळनाडू, केरळ सारख्या
दाक्षिणात्त्य प्रदेशात एसडीपीआय (सोशल डेमॉक्रटिक पार्टी ऑफ इंडिया) सारखे
मुस्लिमांचे राजकारण करणारे पक्ष वाढत आहेत. याशिवाय आज देशात ‘वेलफेअर पार्टी ऑफ इंडिया’ (प. बंगाल), ‘ऑल इंडिया उलेमा कौन्सिल’ (उत्तर प्रदेश), ‘मनिथनिया मक्कल कटची’ (एमएमके, तामिळनाडू), ‘इंडियन नॅशनल लीग’ (केरळ), ‘पिपल्स डेमॉक्रटिक पार्टी’ (केरळ), ‘पीस पार्टी’ (उत्तर
प्रदेश), ‘जमात ए इस्लामी हिंद’ ‘ऑल
इंडिया मॉयनॉरिटी फ्रंट’, ‘भारतीय अवाम पार्टी’ इत्यादी राजकीय पक्ष विविध प्रदेशात मुस्लीम राजकारण करू पाहात आहेत.
सर्वच
पक्ष कार्यरत असताना एमआयएम, एआयडीयूएफ आणि सोशल डेमॉक्रटिक
पार्टी ऑफ इंडिया या पक्षानं मुस्लिमांना प्रथमच प्रादेशिक व धार्मिक अस्मितांना
बळकटी देण्याचं काम केलं आहे. परिणामी प्रस्थापित राजकीय पक्ष सोडून अनेक तरुण
मुस्लिमांच्या न्याय्य हक्कासाठी लढण्याची भाषा करणाऱ्या पक्षामध्ये सामील होत
आहेत. या प्रक्रियेमुळे प्रस्थापित राष्ट्रीय पक्षांची मुस्लिमांचं नेतृत्व
करण्याची मक्तेदारी संपुष्टात आली आहे.
वाचा : संभ्रमित करणारा तलाकबंदी कायदा
नव्या नेतृत्वाचा विरोध
परिणामी विविध राज्यांत स्थापन झालेल्या अशा राजकीय पक्षांची हेटाळणी केली जात आहे. त्यांना भाजपचा मित्र म्हणून हिणवलं जात आहे. नव्या फाळणीला जबाबदार म्हणत या पक्ष-कार्यकर्त्यांची बदनामी केली जात आहे. यात सेक्युलर म्हणवणारे राजकीय विश्लेषकही मागे नाहीत. काहीजण हे पक्ष व त्यांच्या कार्यकर्त्यांना ‘अलगतावादी’ म्हणण्याचं धाडसदेखील दाखवतात. काहीजण या विरोधासाठी राज्यघटना व लोकशाही प्रक्रियेचा आधार घेत आहेत.
वाचा : संभ्रमित करणारा तलाकबंदी कायदा
नव्या नेतृत्वाचा विरोध
परिणामी विविध राज्यांत स्थापन झालेल्या अशा राजकीय पक्षांची हेटाळणी केली जात आहे. त्यांना भाजपचा मित्र म्हणून हिणवलं जात आहे. नव्या फाळणीला जबाबदार म्हणत या पक्ष-कार्यकर्त्यांची बदनामी केली जात आहे. यात सेक्युलर म्हणवणारे राजकीय विश्लेषकही मागे नाहीत. काहीजण हे पक्ष व त्यांच्या कार्यकर्त्यांना ‘अलगतावादी’ म्हणण्याचं धाडसदेखील दाखवतात. काहीजण या विरोधासाठी राज्यघटना व लोकशाही प्रक्रियेचा आधार घेत आहेत.
मुस्लिमांमध्ये
त्यांच्या भाषिक व सामाजिक मुद्द्यावर बोलणारं नवं नेतृत्व विकसित होत आहे. आपली
मुस्लिमावरची मक्तेदारी संपुष्टात येईल या भीतीनं ही आगपाखड आहे. परिणामी धर्मांध, देशद्रोही, वादग्रस्त भाषणबाजी करणारा, भाजपचा हस्तक, छुपा हिंदुत्ववादी आदी विशेषणं
लावून एमआयएमला शत्रुस्थानी आणलं जात आहे.
एमआयएमनं भारिपसोबत युती काय केली, सगळे पुरोगामित्व सिद्ध करायला लागले आहे. दलित आणि मुस्लिम एकत्र येत
असल्यानं पोटशूळ उठणं साहजिकच आहे. कारण दोन वंचित घटक एकत्र आल्यानं यांच्या
मतपेटीला व नेतृत्वाला खीळ बसणार आहे.
भाषिक
व धार्मिक अल्पसंख्याक राजकीय पक्षांना अलगतावादाचे पुरस्कार करणारे म्हणायचं तर
असम गण परिषद, डीएमके, एआयडीएमके, टीएमसी, अकाली दल, तेलुगू देसम, बिजू जनता दल यांना काय म्हणायचं?
पन्नासएक
वर्षांपूर्वी इंडियन युनियन मुस्लिम लिगचे खासदार जी. एम. बनातवाला यांच्या मागे
अशाच प्रकारे ही सर्व पुरोगामी मंडळी लागली होती. सर्वजण त्यांची मुस्लिमांचे ‘नवे जीना’ म्हणून त्यांची हेटाळणी करत होते. ते
पक्षाचे महाराष्ट्र प्रभारी होते.
कच्छी-मराठी मुसलमान असलेले बनातवाला मराठी मुसलमानांचे राजकारण व त्यांचं नेतृत्व करत होते. मुस्लिम आरक्षण, आर्थिक सवलती, स्कॉलरशीप, सामाजिक सुरक्षा, धार्मिक अधिकारासाठी ते भांडत होते. या बनातवालांविरोधात सर्वच राजकीय पक्षांनी आघाडी उघडली होती. शिवसेनेनं तर बनातवाला यांना ‘हिरवा साप’ म्हणत हिंदुत्वाचं राजकारण खेळलं होतं. पण मुंबईत पहिली सत्ता स्थापन करताना बनातवालांचाच पाठिंबा शिवसेनेला घ्यावा लागला होता.
कच्छी-मराठी मुसलमान असलेले बनातवाला मराठी मुसलमानांचे राजकारण व त्यांचं नेतृत्व करत होते. मुस्लिम आरक्षण, आर्थिक सवलती, स्कॉलरशीप, सामाजिक सुरक्षा, धार्मिक अधिकारासाठी ते भांडत होते. या बनातवालांविरोधात सर्वच राजकीय पक्षांनी आघाडी उघडली होती. शिवसेनेनं तर बनातवाला यांना ‘हिरवा साप’ म्हणत हिंदुत्वाचं राजकारण खेळलं होतं. पण मुंबईत पहिली सत्ता स्थापन करताना बनातवालांचाच पाठिंबा शिवसेनेला घ्यावा लागला होता.
वाचा : असदसेनेचं राजकारण
वाचा : शिवसेनाप्रणित अभिव्यक्तीची मुस्कटदाबी
कुठलाही राजकीय पक्ष एक स्वतंत्र राजकीय अस्मिता व प्रादेशिक, वर्गीय मुद्दे घेऊन राजकारण करतो. डीएमके, एआयडीएमके, टीएमसी, असम गण परिषद, अकाली दल, तेलुगु देसम, बिजू जनता दल, AIUDF अशा कुठलाही राजकीय पक्ष घ्या, प्रत्येकांचा स्वतंत्र विचार आहे, त्यांचे राजकीय मुद्दे आहेत. त्यावरच गेली अनेक दशकं ही राजकीय पक्ष-संघटना राजकारण करत आले आहेत.
वाचा : शिवसेनाप्रणित अभिव्यक्तीची मुस्कटदाबी
कुठलाही राजकीय पक्ष एक स्वतंत्र राजकीय अस्मिता व प्रादेशिक, वर्गीय मुद्दे घेऊन राजकारण करतो. डीएमके, एआयडीएमके, टीएमसी, असम गण परिषद, अकाली दल, तेलुगु देसम, बिजू जनता दल, AIUDF अशा कुठलाही राजकीय पक्ष घ्या, प्रत्येकांचा स्वतंत्र विचार आहे, त्यांचे राजकीय मुद्दे आहेत. त्यावरच गेली अनेक दशकं ही राजकीय पक्ष-संघटना राजकारण करत आले आहेत.
मुस्लिमांचं
राजकीय नेतृत्व संपवण्याचा हा इतिहास भारतात फार जुना आहे. महाराष्ट्रात रफिक
झकारिया, बॅ. ए. आर. अंतुलेंसारख्या उच्च क्षमतेच्या राजकीय नेत्यांचा राजकीय
सूर्यास्त घडवून आणण्यात आला. भारतात एम. ए. अन्सारी, हसरत मोहानी, हुसैन अहमद मदनी, युसूफ मेहेरअली, बदरुद्दीन तय्यबजी यांनाही
अशाच प्रकारे सेक्युलर म्हणवणाऱ्या राजकीय पक्षानं बेदखल करत चर्चेतून नष्ट केलं आहे.
त्यामुळे आत्ता ओरडणारे व सो कॉल्ड पुरोगामित्व मिरवणारे असो वा अन्य राजकीय पक्ष त्यांना मुस्लिम अनुयायी सुटून जाण्याची भीतीसह एकगठ्ठा मतपेटी फुटण्याची भीती आहे. त्यामुळे ते नव्या मुस्लिम राजकीय नेतृत्वाला देशद्रोही, फुटीरवादी, धर्मांध, भाजपचे हस्तक म्हणणारच आहेत.
त्यामुळे आत्ता ओरडणारे व सो कॉल्ड पुरोगामित्व मिरवणारे असो वा अन्य राजकीय पक्ष त्यांना मुस्लिम अनुयायी सुटून जाण्याची भीतीसह एकगठ्ठा मतपेटी फुटण्याची भीती आहे. त्यामुळे ते नव्या मुस्लिम राजकीय नेतृत्वाला देशद्रोही, फुटीरवादी, धर्मांध, भाजपचे हस्तक म्हणणारच आहेत.
(लेखात व्यक्त केलेली मते माझीच आहेत, सर्वांनी ती पटावीच असा आग्रह नाही.)
कलीम
अजीम, पुणे
(सदर लेख अक्षरनामा वेबपोर्टलवर ३ ऑक्टोबर २०१८ला प्रकाशित झालेला आहे.)
Labels:
राजनीतिSHARE:
ट्रेडिंग$type=blogging$m=0$cate=0$sn=0$rm=0$c=4$va=0
-
जर्मनीच्या अॅडाल्फ हिटलरच्या मृत्युनंतर जगभरात फॅसिस्ट प्रवृत्ती मोठया प्रमाणात फोफावल्या. ठिकठिकाणी या शक्तींनी लोकशाही व्यवस्थेला हादरे द... -
“जो तीराव फुले और सावित्रीमाई फुले के साथ काम फातिमा कर चुकी हैं। जब जोतीराव को पत्नी सावित्री के साथ उनके पिताजी ने घर से निकाला तब फातिमा ...
-
उस्मानाबाद येथे ९३वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन पार पडत आहे. या संमेलनाचे अध्यक्ष फादर फ्रान्सिस दिब्रिटो आहेत. तर उद्घाटन म्हणून रान... -
अ खेर ४० वर्षानंतर इराणमधील फुटबॉल स्टेडिअमवरील महिला प्रवेशबंदी उठवली गेली. इराणी महिलांनी खेळ मैदानात प्रवेश करून इतिहास रचला. विविध वे... -
मध्यपूर्वेतील इस्लामिक राष्ट्रात गेल्या 10 वर्षांपासून लोकशाही राज्यासाठी सत्तासंघर्ष सुरू आहे. सत्तापालट व पुन्हा हुकूमशहाकडून सत्... -
फिल्मी लेखन की दुनिया में साहिर लुधियानवी और सलीम-जावेद के उभरने के पहले कथाकार, संवाद-लेखक और गीतकारों को आमतौर पर मुंशीजी के नाम से संबोधि... -
इ थियोपियाचे पंतप्रधान अबी अहमद यांना शांततेसाठी ‘नोबेल सन्मान’ जाहीर झाला आहे. शेजारी राष्ट्र इरिट्रियासोबत शत्रुत्व संपवून मैत्रीपर्व सुरू...
/fa-fire/ पॉप्युलर$type=one
-
को णत्याही देशाच्या इतिहासलेखनास प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष रीतीने उपयोगी पडणाऱ्या साधनांना इतिहाससाधने म्हणतात. या साधनांचे वर्गीकर... -
“जो तीराव फुले और सावित्रीमाई फुले के साथ काम फातिमा कर चुकी हैं। जब जोतीराव को पत्नी सावित्री के साथ उनके पिताजी ने घर से निकाला तब फातिमा ...
-
इ थे माणूस नाही तर जात जन्माला येत असते . इथे जातीत जन्माला आलेला माणूस जातीतच जगत असतो . तो आपल्या जातीचीच बंधने पाळत... -
2018 साली ‘ युनिसेफ ’ व ‘ चरखा ’ संस्थेने बाल संगोपन या विषयावर रिपोर्ताजसाठी अभ्यासवृत्ती जाहीर केली होती. या योजनेत त्यांनी माझ... -
फा तिमा इतिहास को वह पात्र हैं, जो जोतीराव फुले के सत्यशोधक आंदोलन से जुड़ा हैं। कहा जाता हैं की, फातिमा शेख सावित्रीमाई फुले की सहयोगी थी।...
अपनी बात
- कलीम अजीम
- कहने को बहुत हैं, इसलिए बेजुबान नही रह रह सकता. लिखता हूँ क्योंकि वह मेरे अस्तित्व का सवाल बना हैं. अपनी बात मैं खुद नही रखुंगा तो कौन रखेगा? मायग्रेशन और युवाओ के सवाल मुझे अंदर से कचोटते हैं, इसलिए उन्हें बेजुबान होने से रोकता हूँ. मुस्लिमों कि समस्या मेरे मुझे अपना आईना लगती हैं, जिसे मैं रोज टुकडे बनते देखता हूँ. Contact : kalimazim2@gmail.com