‘कांग्रेस के दामन पर मुसलमानों के खून के दाग लगे हैं। मैं कांग्रेस का नेता हूं। इस नाते मुसलमानों के खून के यह धब्बे मेरे अपने दामन पर भी हैं।’
उपरोक्त विधान काँग्रेसचे ज्येष्ठ
नेते सलमान खुर्शीद यांनी अलीगड विद्यापीठात केलं. खरं पाहिल्यास या विधानात स्फोटक
असं काहीच नव्हतं, कारण काँग्रेसने मुस्लिमांचं नुकसान केलंय ही
भावना आता प्रबळ झाली आहे. त्यामुळे यावर बोलावं का, नको; हादेखील एक भाग आहे. पण खुर्शीद यांचे हे भाषण राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय
पातळीवर लक्ष वेधणारं होतं. त्यामुळे त्याला गंभीरपणे घेणं गरजेचं वाटलं. आरोप करून संधी गमावण्यापेक्षा मार्ग काढून कल्याण साधता येईल का? याची चाचपणी
करण्याची ही वेळ होती.
AMU विद्यापीठाच्या एका कार्यक्रमात २३ एप्रिल २०१८ला सलमान
खुर्शीदनी वरील दाहक सत्याची अनावधाने कबुली दिली. एका प्रश्नांचं उत्तर देताना त्यांनी
उपप्रश्नांला लागूनच ते ‘होय’ म्हणाले. खुर्शीद पुढे म्हणाले, “..हां कांग्रेस के दामन पर खून के धब्बे हैं। इसी वजह से आप हमसे कह रहे हैं। अब आप पर कोई वार करे तो उसे हमें बढ़कर रोकना चाहिए। हम ये धब्बे दिखाएंगे कि तुम समझो कि धब्बे अब तुम पर न लगें। तुम वार इन पर करोगे तो धब्बे तुम पर लगेंगे। हमारे इतिहास से आप कुछ सीखें-समझें।”
हे विधान कर्नाटक
विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आलं आहे, ज्यावेळी काँग्रेस ‘हार्ड’ हिंदुत्वाकडे कूच
करायला लागलं आहे, त्यावेळी खुर्शीदनी हे भाषण दिलं.
Media saddens. They question right to speak truth. They distort reply to isolated hostile question by imputing confession instead of reporting ‘despite allegations would you deny our duty to protect you from harm?’ Sensationalism for profit?
— Salman Khurshid (@salman7khurshid) April 24, 2018
साहजिक या भाषणामुळे काँग्रस अडचणीत येणार होतं, त्यामुळे काँग्रेसने ‘आम्ही वेगळ्या विचारांचा आदर करतो’ म्हणत वाद टाळला. पण
खुर्शीद आपल्या विधानावर अजूनही ठाम आहेत. पक्षाध्यक्ष राहुल गांधींनी वादावर पडदा टाकायचा प्रयत्न केला असला तरी हा प्रश्न जैसे थेच राहतोय, त्यामुळे या विधानाआड काँग्रेसवर टीका करून काही साध्य होणार नाहीये.
वाचा : लोकसभा २०१४ : मुस्लिम राजकारणाची कोंडी
वाचा : 'राम के नाम..' एका इतिहासाचे दस्ताऐवज
स्वातंत्र्याच्या गेल्या ७० वर्षांत मुस्लिम समाजाने काँग्रेससोबत इमान राखून वाटचाल केली. फाळणीनंतर ‘मुस्लिम लीग’च्या फुटपाड्या राजकारणामुळे मुस्लिम तुच्छतावाद व भेदभावाच्या परिस्थितीला सामोरं गेला. फाळणीच्या जखमा अंगावर झेलून ‘कुठल्याही परिस्थिती’त इथेच राहायचं, ही भावना अंगी बाळगून दिवस ढकलत आला.
मौलाना आझाद यांनी
सांगितल्याप्रमाणे या काळात मुस्लिम समुदायाने धार्मिक कर्तव्य म्हणून काँग्रेसची
सेवा बजावली. कुठल्याही परिस्थितीत काँग्रेसची पाठ सोडली नाही. महात्मा गांधींनंतर
मौलाना आझाद व पंडित नेहरुंचे नेतृत्व स्वीकारून त्याने आपले प्रश्न काँग्रेसकडून
सोडवून घेण्याची आशा बाळगली.
इंदिरा गांधींच्या आणीबाणीच्या निर्णयातही मुस्लिम खंबीरपणे त्यांच्या
पाठीशी उभा राहिला. किंबहुना संजय गांधींच्या कुटुंबनियोजनाच्या सक्तीनंतर काहीजण
नाराज झाले, पण त्यांनीही
काँग्रेसचं नेतृत्व अमान्य केलं नाही. आणीबाणीनंतर जनता पक्षाचं सरकार आलं.
जनता पक्षाने इंदिरा विरोध व
काँग्रेसविरोधातून हिदुत्ववाद्यांशी संधान बांधून मुस्लिमविरोधी लोकांना संधी दिली. थेटपणे संघवाद्यांशी संधान बांधून फॅसिस्ट लोकांशी उघड युती केली. इंदिरा गांधींना विरोध करण्यासाठी इमाम बुखारी व सय्यद शहाबुद्दीन यांना उभं केलं गेलं.
समाजवादी व संघवादी लोकांच्या सहकार्याने काँग्रेसकडून सत्ता हस्तगत केली. समाजवादी इंदिरा विरोधात इतके आंधळे झाले होते की, आपण काय करतोय याचेही त्यांना भान राहिले नव्हते. जनता पक्षवाल्यांनी छुप्या व उघड संघवाद्यांचा पाठिंबा घेतला होता. दुसरीकडे बहुसंख्य हिंदू जनमानसात मुस्लिम अनुनयाचा टिमकी वाजवित समाजवाद्यांनी काँग्रेसकडून सत्ता हिसकाटून घेतली. समाजवादी व हिंदुत्वावाद्यांची युती तीनच वर्षे सत्तेला चिकटून बसू शकली. अखेर त्यांना सत्ता सोडावी लागली. ऐंशीच्या निवडणुकीत हिंदुत्ववादी-समाजवादी व काँग्रेस या दोन्हीकडून मुस्लिम शत्रुपक्षी आला.
काँग्रेसने थेटपणे मुस्लिमविरोधात सूडबुद्धीचं राजकारण सुरू केलं. इंदिरा गांधींनी मुस्लिमविरोधातले 'ते' आणि 'आम्ही' म्हणत म्हणत भाषणे गाजविल्याचं सर्वज्ञात आहे. याच द्वेशापोटी उत्तर प्रदेशच्या विधानसभा निवडणुकीत मुस्लिमांच्या विरोधात जनमानस पेटविला गेला. परिणामी आसाममध्ये मुस्लिमांचे हत्याकांड घडले, पुस्तकात दडलेल्या इतिहासातून अशी माहिती मिळते की, या हत्याकांडात तब्बल साडे ३ हजार मुस्लिम मारले गेले.
जनता पक्षाकडून पुन्हा सत्ता हस्तगत करण्यासाठी काँग्रेसने
थेटपणे हिंदुत्वाची लाईन घेतली. इंदिरा गांधींनी उघडपणे मुस्लिमांना बॅकफूटवर आणून सोडले. असं सांगितलं जातं की, इंदिरा गांधींनी संघाच्या लोकांशी हातमिळवणी केली. ही बाब पुढे हिंदुत्ववाद्याच्या राजकारणाला पुरक ठरली.
भाजपच्या स्थापनेनंतर संघ-परिवाराने ऐंशीच्या दशकात राम मंदिराचा
मुद्दा हिंदू अस्मितेचा प्रश्न म्हणून बळकट केला. तीच लाईन काँग्रेसने मतांच्या
राजकारणासाठी स्वीकारली, यात गैर असं काहीच
नव्हतं. पण हिंदुत्वाआड मुस्लिमांशी राजकीय व सामाजिक भेदभाव केला गेला. जे घोर पापकृत्य होतं.
राजीव गांधी सरकारच्या काळात भाजपने राम मंदिराचा मुद्दा उचलून धरला.
शाहबानो प्रकरणानंतर भाजपने ‘मुस्लिमांचा अनुनय’ म्हणत काँग्रेसची प्रतिमा मलीन केली. देशभर काँग्रेस व
मुस्लिमविरोधात आगपाखड सुरू केली. स्वाभाविक काँग्रेसला हिंदू मते निसटण्याची भीती वाटली.
शाहबानो प्रकरणात मुस्लिमांनी काँग्रेसला अडचणीत आणलं, त्याचा सूड उगवण्यासाठी काँग्रेसने थेटपणे ‘प्रो हिंदुत्व’ आणि ‘अण्टी मुस्लिम’ लाईन स्वीकारली. काँग्रेसने बाबरी मस्जिदीचं कुलूप तातडीने उघडण्याचे
आदेश दिले. हा प्रसंग देशभर दूरदर्शनवरुन दाखवण्यात आला. साहजिक याचे पडसाद
मुस्लिम समुदायात उमटले. यातून १९८७ साली बिहारच्या भागलपूर, हाशीमपुरा आणि मलियाना भागात दंगली उसळल्या.
दोन
महिने चाललेल्या या दंगलीत तब्बल १००० मुस्लिम मारले गेले आणि ५० हजारापेक्षा जास्त संख्येने विस्थापित
झाले. एकट्य़ा बिहारमध्ये ही अवस्था होती, तर देशभराची काय असेल?
वाचा : मुसलमानांचे राजकीय व सांस्कृतिक आत्मभान
वाचा : शिवसेनाप्रणित अभिव्यक्तीची मुस्कटदाबी
वाचा : इस्लामी जाणिवांचा डावा अन्वयार्थ
दुसरा मह्त्वाचा मुद्दा म्हणजे दहशतवाद काँग्रेसच्याच काळात फोफावला, ज्यात मुस्लिम समुदाय भरडला गेला. दहशतवादाच्या आरोपातून अनेक निष्पाप मुस्लिम तरुण जेलमध्ये टाकण्यात आली. प्रकाश बाळ यांनी ‘राईट अँगल्स’ या वेबपोर्टलवर लिहिलेल्या एका लेखात काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या काळात कशा पद्धतीने मुस्लिम तरुणांना अडकवलं गेलं याचा सविस्तर खुलासा केला आहे. जाणकरांनी हा लेख मुळापासून वाचायला हवा. शिवाय १५-२० वर्षानंतर निर्दोष सुटलेल्या लोकांनी जेल डायऱ्या लिहिल्या आहेत. असा विविध पुस्तकातून ही बाब प्रकर्षाने पुढे येते.
वाचा : 'मोदी 0.2' अगतिकतेचा विजय
वाचा : शपथविधी झाला अन् रोजगार घटले
नरसिंह राव सरकारपर्यंत मुस्लिमांची काय स्थिती होती, हे आता वेगळे काही मांडायची गरज नाही. ज्येष्ठ
पत्रकार प्रभाष जोशी यांच्या ‘लोक का प्रभाष’ या पुस्तकात काँग्रेसच्या
मुस्लिमविरोधी धोरणांचा पर्दाफाश केला आहे. काँग्रेसने राम मंदिर आणि बाबरीचा
मुद्दा कसा पेटत ठेवला याचं काळं सत्य प्रभाष जोशींनी मांडलं आहे. अगदी हिच भूमिका काँग्रेसमधून बाहेर पडलेल्या सदस्यांनी घेतली. आता सर्वजणज त्याविरोधात बोलू लागले आहेत.
नुकतेच
गुजरात आणि कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसने पुन्हा सॉफ्ट हिदुत्वाची लाईन
स्वीकारली. राहुल गांधी जानवेधारी आहेत, याची राष्ट्रीय पातळीवर पत्रकार परिषद घेऊन जाहीर वाच्यता करण्यात आली. भाजपचे देशात मुस्लिमद्वेष व सांप्रदायिक राजकारण सुरू असताना काँग्रेसने ही
भूमिका घेणे साहजिक मुस्लिमांना पचनी पडलं नाही. त्यामुळे पुन्हा एकदा मुस्लिम
समुदाय हवालदिल झालेला दिसतो.
बाबरी पतनानंतर प्रथमच मुस्लिम समुदायाने काँग्रेसचे नेतृत्वावर
प्रश्न उपस्थित केले. मुंबई दंगल, गुजरातचे हत्याकांड, मुझफ्फरनगर, कोक्राझार इत्यादी
दंगली, काँग्रेसच्या कार्यकाळात घडल्या. या दंगलीतील
पीडितांना नुकसान भरपाई तर सोडाच पण दंगलीच्या आरोपींना मोकाट सोडलं गेलं.
तत्कालीन काँग्रेस सरकारच्या विखारी धोरणांचा मुस्लिम बळी ठरला. गुजरात दंगलीनंतर मुस्लिम
नेतृत्वाला खूष ठेवण्यासाठी काँग्रेस सरकारने २००४ साली सच्चर समितीची घोषणा केली.
देशभरातील मुस्लिम समुदायाचा वस्तुनिष्ठ सर्वेक्षण करून न्या. राजेंद्र
सच्चर समितीने अवघ्या २० महिन्यात हा रिपोर्ट सरकारच्या टेबलावर ठेवला. कमिटीच्या
शिफारसी बाजूला ठेवून सरकारने मुस्लिमांसाठी १५ कलमी कार्यक्रम घोषित केला. या
घोषणेनंतर भाजपने काँग्रेसवर ‘मुस्लिम अनुनया’चा आरोप करत
मुस्लिमविरोधी वातावरण तयार केलं. या आरोपाला प्रशासकीय पातळीवर काँग्रेस उत्तर
देऊ शकलं नाही. तसंच आपल्या १० वर्षांच्या कार्यकाळात सच्चर समितीच्या शिफारशी
बासनात गुंडाळून ठेवल्या.
दुसरा मह्त्वाचा मुद्दा म्हणजे दहशतवाद काँग्रेसच्याच काळात फोफावला, ज्यात मुस्लिम समुदाय भरडला गेला. दहशतवादाच्या आरोपातून अनेक निष्पाप मुस्लिम तरुण जेलमध्ये टाकण्यात आली. प्रकाश बाळ यांनी ‘राईट अँगल्स’ या वेबपोर्टलवर लिहिलेल्या एका लेखात काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या काळात कशा पद्धतीने मुस्लिम तरुणांना अडकवलं गेलं याचा सविस्तर खुलासा केला आहे. जाणकरांनी हा लेख मुळापासून वाचायला हवा. शिवाय १५-२० वर्षानंतर निर्दोष सुटलेल्या लोकांनी जेल डायऱ्या लिहिल्या आहेत. असा विविध पुस्तकातून ही बाब प्रकर्षाने पुढे येते.
हा रक्तरंजित इतिहास उगाळायचा नव्हता, पण घटनाक्रम सांगणं महत्त्वाचं होतं. स्वातंत्र्याच्या गेल्या ७०
वर्षांत मुस्लिमांनी काँग्रेससोबत राहून काय गमावलं याचं मोजमाप केलं तर भेदभाव व
विश्वासघाताचा पारडा जड होईल. गेल्या ४० वर्षांपासून काँग्रेस मुस्लिमविरोधी आहे
हा प्रचार राबविला जात आहे. मुस्लिम नेत्यासोबत सामाजिक संघटना, सो कॉल्ड पुरोगामी संस्थानिक यांनी हा प्रचार सतत
राबविला. मुस्लिमद्वेषासाठी प्रसिद्ध असलेला भाजपही यात मागे नव्हता.
काँग्रेसला व्हिलेन ठरवून प्रत्येकांनी आम्ही तुमचे नेतृत्व करू अशी
स्वप्नं दाखवली. यात सो कॉल्ड सुधारणावादी संघटना सर्वात पुढे होत्या. या संघटनांनी
मुस्लिम समाजात नवे नेतृत्व उद्यास येऊ दिलं नाही. इतर सेक्युलर म्हणवणाऱ्या
पक्षानेदेखील तेच केलं. परिणामी अंनिस, सेवा दल, डाव्या चळवळी, समाजवादी कंपूत मुस्लिम ओढला गेला.
कित्येक
वर्षांपासून संधी व नेतृत्वाची वाट पाहात मुस्लिम अजूनही तिकडेच तिष्ठत आहे, म्हणजे तिकडेही त्याच्या पदरी विश्वासघातच आला.
दुसरीकडे बामसेफ, रिपब्लिकन, एमआयएम, आप सारख्या तिसऱ्या आघाड्यांच्या मागे लागून त्याने आपली राजकीय कुवत
नष्ट करून घेतली आहे. द्रमुक, टीएमसी, राष्ट्रवादी, समाजवादी, जनता दल, राजदमध्ये शिळ्यापाक्यावर गुजराण करून क्षणिक आनंद मिळवू लागला.
एकीकडे काँग्रेसने भाजपला कम्युनल ठरवून त्याची भीती मुस्लिमात बसवली, तर दुसरीकडे भाजपने मुस्लिमांचा अनुनय करणारा पक्ष म्हणून
काँग्रेसला हिणवलं. अशा द्विधा मनस्थितीत मुस्लिम फरफटला गेला. इकडे आड तिकडे विहिर
अशी स्थिती मुस्लिम समाजातील झाली आहे. काँग्रेसला हे ठाऊक आहे की, मुस्लिम आपल्यशिवाय इतरत्र जाणार नाही. त्यासाठी
त्याने पाहिजे त्या अस्त्राचा वापर केला.
जुने आरोप-प्रत्यारोप उगाळण्याची ही वेळ नाहीये. कुठलाच राजकीय पक्ष मुस्लिमांसाठी कल्याणकारी धोरण राबवणार नाहीये हे स्पष्ट आहे. प्रत्येक राजकीय पक्षाला मुस्लिमांची मते हवी आहेत, पण प्रश्न विचारणारे व समस्या मांडणारे मुस्लिम नको आहेत.
जुने आरोप-प्रत्यारोप उगाळण्याची ही वेळ नाहीये. कुठलाच राजकीय पक्ष मुस्लिमांसाठी कल्याणकारी धोरण राबवणार नाहीये हे स्पष्ट आहे. प्रत्येक राजकीय पक्षाला मुस्लिमांची मते हवी आहेत, पण प्रश्न विचारणारे व समस्या मांडणारे मुस्लिम नको आहेत.
नागरी प्रश्नांची मागणी करू लागला की त्याला दहशतवादी म्हणून जेलमध्ये कोंबले जाते. त्यामुळे नागरी प्रश्नांसाठी मतांची व्यावहारिक डील करण्याची ही वेळ आहे. अशी छुपी डील करणारे हजारोच्या संख्येने आहेत. ते प्रतिनिधी म्हणून सामान्य मुस्लिमांना गंडवत आहेत. त्यांचे नकाब फाडण्याची ही वेळ आहे.
वर्तमान स्थितीत कुठल्याही राजकीय पक्षाला मुस्लिमांचं नाव नको आहे, पण त्यांची निर्णायक मते सर्वांना हवीय. अशा अवस्थेत जुना राग आवळण्यापेक्षा आहे, ती परिस्थिती
दुरुस्त करण्याची वेळ आहे.
वाचा : शपथविधी झाला अन् रोजगार घटले
वाचा : संभ्रमित करणारा तलाकबंदी कायदा
वाचा : मराठा आरक्षणविरोधाची फेक बातमी
वाचा : मुस्लिम आरक्षणाची वास्तविक स्थिती
वाचा : आपण सर्वच झुंडशाहीला बळी पडलोय!
वाचा :उजव्या राजकारणात डाव्या पक्षांची अपरिहार्यता
वाचा : सवर्ण आरक्षण मोदींची नवी जुमलेबाजी
वाचा : ‘धर्मनिरपेक्षतेचे कुली आम्हीच का व्हावे?’
वाचा : 'मनातील हिंदू-मुस्लिम बायसचे काय करायचे?'
वाचा : मुसलमानांचे राजकीय व सांस्कृतिक आत्मभान
काहींना हा विचार आदर्शवत किंवा किरकोळ वाटू शकतो. पण गावातील स्थानिक किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका आठवून बघा. त्या अशाच पद्धतीने डील/तडजोड करून लढविल्या जातात. या निवडणुकात सर्वच जाती-समुदायाकडून सर्रास अशी व्यवहार केली जाते. मग लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीत तो का शक्य नाही? केवळ उमेदवारी अर्ज मागे घेऊन भरमसाठ निधी लाटून व्यक्तिगत विकास साधण्यापेक्षा ही समाजहिताची ‘व्यवसायिक डील’ लाख पटीने चांगली.
दुसरी बाजू
सलमान खुर्शीद यांचं विधान आलं त्यावेळी एक वेगळी चर्चा
बुद्धिजीवींच्या गटात सुरू होती. काँग्रेसच्या एका वादग्रस्त विधानाला घेऊन
वैचारिक कल्लोळ सुरू होता. इंडियन एक्सप्रेसमध्ये ‘दि मायनॉरिटी स्पेस’ या शीर्षकाखाली
गंभीर चर्चा सुरू होती. या चर्चेचं मूळ काँग्रेसच्या माजी अध्यक्षा सोनिया
गांधींच्या एका विधानात होतं.
‘मुस्लिमांचा अनुनय करणारा पक्ष अशी
प्रतिमा निर्माण झाल्याने काँग्रेसचा पराभव झाला’ अशी प्रतिक्रिया सोनिया गांधींनी एका टीव्हीच्या
कार्यक्रमात दिली. या विधानावर टीका करणारा पहिला लेख ‘सोनिया सॅडली’ शीर्षकाचा हर्ष
मंदेर यांनी लिहिला. या लेखांवरून देशभरात मुस्लिम प्रश्नांची चर्चा सुरू झाली.
वरील लेखात हर्ष मंदेर यांनी काँग्रेसला धारेवर धरत म्हटलं होतं की, ‘भाजपच्या सांप्रदायिक राजकारण काँग्रेसही
मुस्लिमासोबत अंतर राखू पाहणार असेल, तर भारतातल्या मुस्लिमांचं काय होणार? मंदेर यांच्या लेखातील वस्तुस्थिती मान्य
असल्याचे सांगत, त्यावरील उपाययोजनेची दिशा सूचित करणारा लेख रामचंद्र गुहा यांनी ‘लिबरल्स, सॅडली’ या शीर्षकाखाली लिहिला.
मुस्लिम समाजातील सुशिक्षित उदारमतवाद्यांनी
सेक्युलर व आधुनिकतावादी विचारांचा पाठपुरावा न केल्यामुळे आणि मूलतत्त्ववादी
शक्तींना विरोध न केल्यामुळे ही अशी परिस्थिती ओढवली आहे, असा रोख गुहा
यांच्या विवेचनाचा होता. ‘हिंदूंच्या सभासंमेलनात भगवे कपडे व
त्रिशूळ ही प्रतिगामीत्वाची लक्षणे दिसतात, तसेच मुस्लिमांच्या सभा/संमेलनात बुरखा व अबाया/हिजाब ही प्रतिगामित्वाची चिन्हे वाटतात. असा सूर गुहांनी लावला. या विवेचनाला आधार
म्हणून हमीद दलवाई यांचे ‘मुस्लिम पॉलिटिक्स इन इंडिया’ या पुस्तकातील तीन
लहान परिच्छेद त्यांनी उद्धृत केलं होतं.
ज्याकाळात भाजपचे सांप्रदायिक राजकारण अती उच्च टोक गाठत होतं.
त्यावेळी गुहा यांची वरील टीका अनेकांना पचनी पडली नाही. त्यामुळे नंतरचे सर्व लेख
गुहा यांच्या टीकेभोवती फिरत राहिले. एक्सप्रेससह, मुस्लिम मीरर, दि वायर यासह ब्लॉग, फेसबुक पोस्ट अशा
विविध माध्यमातून सुमारे ५० लेख लिहून गुहा यांची कथित कारणमीमांसा खोडून
काढण्यात आली.
मुळात गुहांनी दलवाईंचा घेतलेला तो कोट मुस्लिम इतिहासाच्या ‘वासहातिक’ तथा ‘ओरिएटलिस्ट’ दृष्टिकोनातून आलेला
होता. वरील कथनाचा समाचार महाराष्ट्रात अनेकांनी घेतलेला आहे. डॉ. मोईन शाकीर, असगरअली इंजिनिअर, प्रा. फकरुद्दीन
बेन्नूर, अशोक चौसाळकर, सूर्यनारायण रणसुभे, फ. म. शहाजिंदे
यांनी दलवाईंच्या वरील कथनाला वसाहतवादी दृष्टिकोन म्हणून बाद केलं होतं. बेन्नूर
यांचे म्हणणं होतं की, दलवाईंना मुस्लिम समाज हा वृत्तपत्रातून कळलेला
आहे, त्यामुळे त्यांनी तशी मांडणी केलेली आहे.
वरील चर्चा सुरू असताना दलवाईवाद्यांवरदेखील टीका सुरू होती. काही
हिंदी भाषकांनी फेसबुक पोस्ट लिहून म्हटलं होतं की, ‘अलीकडे गुहा पुण्यात
दलवाईंवाद्याचा पाहुणचार घेत आहेत,
त्यामुळे ते तसं बोलणारच’ या चर्चेचा अंत करताना गुहांनी हर्ष मंदेरसोबत ‘दि क्वेंट’वर झालेल्या लाईव्ह चर्चेत वरील विधान अवेळी
केल्याबद्दल माफी मागितली. अखेर दोघांनीही चर्चेचा समारोप एक्सप्रेसमध्ये केला. या
चर्चेला विराम लागल्यानंतर अनुभव नावाच्या एका मराठी मसिकाने लेखमाला चालवली होती. यात हुमायून
मुरसल व अब्दुल कादर मुकादम यांचे लेख त्या चर्चेला पुढे घेऊन जाणारे होते.
वास्तविक, भारतात मुस्लिम प्रश्न चिघळण्यास काँग्रेस अनेक
पातळीवर जबाबदार आहे. गेल्या काही वर्षांचा इतिहास पाहिला तर ते सिद्धही करता येऊ
शकते. २०१४च्या सत्तांतरानंतर मुस्लिम आपल्या मायभूमीत असुरक्षीत झालेला आहे. भाजपकडून मुस्लिमांवर जीवघेणे हल्ले होत आहेत, गोरक्षेच्या नावाने मुस्लिम महिलांना विधवा केले जात आहे, मुलांना अनाथ केले जात आहे. रस्त्यावर फिरण्यास बंदी केली जात आहे.
प्रार्थनास्थळावर उपासना करण्यास मज्जाव केला जात आहे. महिला व मुलींना असुरक्षित वातावरण दिलं जात असताना काँग्रेसनेही मुस्लिमांना वाऱ्यावर सोडणे अमानवीयतेचे लक्षण होते. ज्या काँग्रेससाठी भारतातील मुसलमानांनी अवघी हयात खर्च केली. काँग्रेसच्या निष्ठा व तत्त्वासाठी मुस्लिम स्वखुशीेने फासावर लटकले. आपल्या कित्येक पिढ्या काँग्रेससाठी खर्च केल्या त्या मुसलमानांना सोनियाप्रणित काँग्रेसने अशा प्रकारे बदनामीचा टिळा लावणे योग्य नव्हते. तेही अशी काळात ज्यावेळी भाजपकडून तो सतत छळला जात आहे.
राहिला प्रश्न मुस्लिम अनुनयाचा तर व्यक्तिगत कायद्याचं संहितीकरण टाळून काँग्रेसनेच मुसलमानांचे सर्वांत जास्त नुकसान केलं आहे. कारण मुसलमानांना त्यापलीकडे विचार करण्याची मुभा तुम्ही दिली नाही. त्यामुळे भारतीय मुस्लिमांचे सामाजिक व आर्थिक परिणामत: नागरी प्रश्न एकविसाव्या शतकातही जैसे ते अवस्थेतच आहे. मग काय केले मुस्लिमासाठी काँग्रेसने?
वाचा : मुस्लिम आरक्षणाची वास्तविक स्थिती
वाचा : आपण सर्वच झुंडशाहीला बळी पडलोय!
कुठल्या कामासाठी तुम्ही स्वत:ला गिल्ट फीलमध्ये आणत आहात. ही गिल्ट भावना चुकीची आहे कारण तुम्ही संघवाद्याच्या प्रचाराला तुम्हीदेखील बळी पडला आहात. खरेच गिल्ट भावनेत येण्यासारखे तुम्ही मुस्लिमांसाठी केलं असता तर सच्चरचा धक्कादायक अहवाल जगासमोर नसता?
वास्तविक, पाहता भाजपच्या ध्रुवीकरणाचा आणि मुस्लिमद्वेषांचं राजकारण काँग्रेसमुळेच गतीशील
झालेलं आहे. त्याचा उल्लेख वरती आलेलाच आहे. पण भाजपच्या धर्मवादी राजकारणाला
उत्तर देण्यासाठी काँग्रेसने सुरू केलेलं हिंदू अनुनयाचं राजकारण येणाऱ्या काळात
जास्त धोकादायक आहे. राहुल गांधींना शंकराचा अवतार म्हणून घोषित केलं जात
आहे. याला उत्तर देताना भाजपनं मोदींना विष्णुचा अवतार घोषित केलंय.
गुजरात
निवडणुकांपासून सुरू झालेला सॉफ्ट हिंदुत्वाचा प्रसार राजस्थान, तेलंगण, मध्य प्रदेश, मिझोरम आणि छत्तीसगढ
निवडणुकापर्यंत हार्ड हिंदुत्वापर्यत येऊन ठेपला आहे. कर्नाटक निवडणुकात यांचे
अनेक प्रात्याक्षिके आपण पाहिली आहे. काँग्रेसने धार्मिक हिंदूना जवळ करावं यात
काहीच वाईट नाही. पण ते करत असताना मुसलमानांमुळे काँग्रेसचं नुकसान झालंय हे
म्हणणे गैरलागू आहे.
इतिहासात असे अनेक दाखले मिळतात जिथे राष्ट्रीय नेत्यांनी मुस्लिमांना
काँग्रेसशी जोडून घेण्याचं आवाहन केलं होतं. हसरत मोहानी, एम.ए. अन्सारी, मौलाना आझाद यांनी काँग्रेसची अध्यक्षपदे भूषवली आहेत. या सर्वांनी मुस्लिमांनी काँग्रेशी जोडून घ्यावे हा राष्ट्रवाद मांडला होता. या एक कारणामुळेच फाळणीला अनेक
मुस्लिमांनी विरोध केलेला आहे. १९५१ला पुरोषोत्तमदास टंडन व नेहरू वादानंतरही पुन्हा एकदा मुस्लिमांपुढे पेचप्रसंग निर्माण झाला होता. त्यावेळी मौ. आझाद तर म्हणाले की, “श्री टंडनजींनी अध्यक्ष राहावे व कार्यकारिणीचे सभासद बदलावे एवढीच आमची इच्छा होती. पं. नेहरूंनी आपल्या हातात काँग्रेसची सूत्रे घेतली असली तरी तेवढ्याने काँग्रेस संस्थेचा कायापालट होणार नाही. काँग्रेसला जडलेल्या रोगाचे निदान कोणालाच झालेले दिसत नाही.”
स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर मौलाना आझाद व नेहरुंनी
मुस्लिमांना आपलंसं करून त्यांना सुरक्षित वातावरण दिलं, पण नंतरच्या
सरकारांनी मुस्लिमांना केवळ वाऱ्यावरच सोडलं नाही, तर त्यांच्याशी शत्रुकरणाची
परंपरा सुरू केली. त्यामुळे गेल्या ४० वर्षांत मुस्लिमांची सामाजिक व राजकीय
पातळीवर राक्षसीकरण झालं.
खरं पाहिलं तर काँग्रेसमुळे मुस्लिमांच्या दोन पिढ्या
संकटात आलेल्या आहेत. पण आजही त्याची फारसी कुणाला चिंता वाचत नाही. काँग्रेसच्या
पुढाऱ्यांचे छुपी भगवी वृत्ती मुसलमानांनाच नाही तर संपूर्ण मानवतेला धोक्य़ाची
ठरणार आहे. २०१४चे सत्तांतर केवळ एक उदाहरण होतं. अनेक वादग्रस्त निर्णय, आदेश, घोषणा काँग्रेसच्या
कार्यकाळात दिल्या गेल्या आहेत. बाबरी प्रकरणात तत्कालीन पंतप्रधान
नरसिंहराव म्हणाले होते की, “मी बाबरी विध्वंस मी होऊ दिला कारण मला भाजपचं राजकारण संपवायचं होतं.”
वाचा : सवर्ण आरक्षण मोदींची नवी जुमलेबाजी
अनेक प्रश्न केवळ चुकीच्या भूमिकेमुळे बिकट झालेले आहे. अलीकडे काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते गुलाम नबी आझाद यांनी म्हटले होते की, “गेल्या चार वर्षांपासून काँग्रेसमधील हिंदू नेते मला प्रचारासाठी बोलावत नाहीत, कधी काळात काश्मीरपासून कन्याकुमारीपर्यंत अनेक नेते मला प्रचार करायला बोलवायचे. यात हिंदूंचे प्रमाण ९५ टक्के तर मुसलमानांचे प्रमाण ५ टक्के होते. आता फारच तुरळक हिंदू नेते प्रचारासाठी बोलावतात.”
खरं पाहिलं काँग्रेसनं भाजपला दिलेल्या धर्मवादी
राजकारणाच्या संधीनं ही वेळ आली आहे. अशा परिस्थितीत आजही
मुसलमानातील तरुण नेतृत्व काँग्रेसशी जोडून घेऊ पाहात आहेत.
मुस्लिम समुदाय भाजपसोबत जाणार नाही ही ‘पत्थर की लकीर’ आहे. मग तो कुणासोबत जाणार? प्रश्न ग्राह्य आहे. यात दोन गोष्टी आहेत. एकतर मुस्लिमांनी काही
काळासाठी राजकारण बाजूला ठेवावं आणि फक्त नि फक्त शिक्षणावर भर द्यावा किंवा दुसरा
पर्याय म्हणजे काँग्रेससोबत थेटपणे ‘व्यावसायिक डील’ करावी. नसता काँग्रेसी विरोधी पक्षात जाऊन तिथं आपलं संख्याबळ वाढवावं. जेणेकरून काँग्रेसवर नैतिक दवाब निर्माण करता येऊ शकतो.
व्यावहारिक पातळीवर हे कितपथ शक्य आहे, याबद्दल आता सांगणे कठीण आहे. कारण काँग्रेसच्या वळचणीला असलेले सर्वच मुस्लिम लीडर हे काँग्रेसच्या कुठल्या तरी पक्षीय डीलशी एकनिष्ठ असतात. ते मुस्लिमांच्या कोर इश्शूवर बोलताना दिसत नाही, कारण पक्षश्रेष्ठींच्या विरोधात जाऊन ते कधीच भूमिका घेत नाहीत. त्यामुळे स्थानिक पातळीवर अशा प्रकारची तडजोड करता येऊ शकते.
निवडणुका आल्या की मुसलमान कुणाकडे जाणार? या प्रश्नांचे फड नेहमीच रंगविले जातात. सर्वंच जण मुसलमानांना व्होट बँक म्हणून ग्राह्य धरतो. पण त्यांचे राजकीय व सामाजिक प्रश्न समजून घेण्याची मानसिकता कुठल्याही पक्षाकडे नसते. निवडणुकाच्या जाहिरनाम्यातही ते मुसलमानांना ग्राह्य धरत नाही. तब्बल १३-१४ कोटींची लोकसंख्या ते दुर्लक्ष करतात. याचे कारण असे की कुठलाही पक्ष मुसलमानांना ‘नागरिक’ म्हणून स्वीकारत नाही.
नागरिक म्हणून मान्यता दिली की त्यांच्या अडचणी वाढतात. कारण ते आपल्या नागरी प्रश्नांची मागणी करू लागतात. नळ, रस्ते, दिवाबत्ती, ड्रेनेज इत्यादी गोष्टी मागू लागतात. त्याऐवजी त्यांना धार्मिक ओळखीचं एकजिनसीकरण करून तलाक, शरीयत बचाव, व्यक्तिगत कायद्याचे संरक्षण आदी खेळणं दिले की मुसलमान गप्प राहतो, हे धोरण आता बदलू पाहत आहे.
शिक्षण, रोजगार, सुरक्षा, व्यवसाय, शैक्षणिक व व्यापारी सवलती आदी प्रश्नांबद्दल मुस्लिम तरुण सजग झालेला आहे. तो आता या प्रश्नांची मागणी करू लागला आहे. त्यामुळे येणाऱ्या निवडणुकीत जो राजकीय पक्ष मुसलमानांचे नागरी व सामाजिक प्रश्न सोडवण्याचे आश्वासन (डील) देईल त्याच पक्षाला मुसलमानांचे मत असेल, असं एकुण परिस्थितीवरून वाटतं.
कुठल्याही निवडणुकीत मुसलमान स्थानिक प्रश्नावरून त्या-त्या उमेदवाराला पाठिंबा देत असतो. येणाऱ्या निवडणुकीत भाजपकडून गेल्या चार वर्षांत केलेली छळवणूक हाच मुद्दा प्रामुख्याने मोठा असेल. त्यामुळे येणाऱ्या निवडणुकीत कुठलाही पक्ष मग तो घटक पक्ष असो वा केंद्रीय पक्ष त्याला मुसलमानांचे उपरोक्त मुद्दे लक्षात घ्यावे लागतील.
जो राजकीय पक्ष मुसलमानांच्या प्रश्नांना वाचा फोडेल, त्याला मते मिळतील अशी विचारांची मोटबांधणी करावी लागेल. सेक्युलर म्हणवणाऱ्या सर्वच राजकीय पक्षाने मुसलमानांचे राजकीय, सामाजिक व आर्थिक नुकसान केले आहे. त्यामुळे जो पक्ष मुसलमानांचे सामाजिक व आर्थिक प्रश्न सोडवेल त्याच पक्षाला निवडणुकीय पाठिंबा असेल. मग त्यात भाजपनेही आपल्या गंभीर चूका कबुल करून माफी मागितली तर तो निर्णायक ठरू शकतो, अशी लवचिकता निवडणुकीय व्यवहारात असावी.
जम्मू-काश्मीरच्या धर्तीवर भाजपसोबतही डील करण्यास हरकत नाही. जर काँग्रेसनेही आपल्या सर्व चुका स्वीकारून त्या दुरुस्त करण्यासाठी मदत मागितली तर ती अवश्य द्यावी. कारण पहिला हक्कदार तोच आहे. याशिवाय अन्य क्षेत्रीय व प्रादेशिक पक्षाने मुसलमानांच्या नागरी व सामाजिक प्रश्नांवर आपली भूमिका जाहीर केल्याशिवाय त्याच्याबद्दल विचार कदापि शक्य नाही.
वाचा : ‘धर्मनिरपेक्षतेचे कुली आम्हीच का व्हावे?’
वाचा : 'मनातील हिंदू-मुस्लिम बायसचे काय करायचे?'
वाचा : मुसलमानांचे राजकीय व सांस्कृतिक आत्मभान
मुसलमान तरुण लोकशाहीच्या उत्सवात वाजंत्री किंवा सोंगाट्याच्या भूमिकेत नाही. तो लोकशाही प्रक्रियेचा अविभाज्य भाग आहे. तो निवडणुकात सामील आहे. लोकशाही पद्धतीने त्याने निवडणुक प्रणाली आपला सहभाग नोंदवला आहे. त्याची ही लोकशाहीची प्रक्रिया आत्ताची नाही तर मौलाना आझाद, हसरत मोहानी, ओबेदुल्लाह सिंधी, मौलाना बरकतुल्लाह, मदनी बंधूच्या काळापासून आहे. एकविसाव्या शतकात तो अधिक सजग झाला आहे. त्यामुळे तो आपल्यासाठी योग्य तो निवडायला सज्ज आहे.
आगामी निवडणुकात मुसलमानांनी जो पक्ष आर्थिक व सामाजिक प्रश्न सोडवेल त्यांच्याशी अधिकृत समझोता करावा. हे निर्णय स्थानिक पातळीवर प्रश्नांआधारित घेतले जावेत. प्रतिनिधित्वाचा मुद्दा लोकसंख्येनुसार ठरविण्यात यावा. जो पक्ष मुस्लिमांना समान संधी
आणि कल्याणकारी योजना राबविण्याची हमी देईल त्याच पक्षाशी पाठिंबा नामक चाके दिली जावीत.
काहींना हा विचार आदर्शवत किंवा किरकोळ वाटू शकतो. पण गावातील स्थानिक किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका आठवून बघा. त्या अशाच पद्धतीने डील/तडजोड करून लढविल्या जातात. या निवडणुकात सर्वच जाती-समुदायाकडून सर्रास अशी व्यवहार केली जाते. मग लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीत तो का शक्य नाही? केवळ उमेदवारी अर्ज मागे घेऊन भरमसाठ निधी लाटून व्यक्तिगत विकास साधण्यापेक्षा ही समाजहिताची ‘व्यवसायिक डील’ लाख पटीने चांगली.
कलीम अजीम, पुणे
मेल : kalimazim2@gmail.com
ट्रेडिंग$type=blogging$m=0$cate=0$sn=0$rm=0$c=4$va=0
-
जर्मनीच्या अॅडाल्फ हिटलरच्या मृत्युनंतर जगभरात फॅसिस्ट प्रवृत्ती मोठया प्रमाणात फोफावल्या. ठिकठिकाणी या शक्तींनी लोकशाही व्यवस्थेला हादरे द... -
“जो तीराव फुले और सावित्रीमाई फुले के साथ काम फातिमा कर चुकी हैं। जब जोतीराव को पत्नी सावित्री के साथ उनके पिताजी ने घर से निकाला तब फातिमा ...
-
उस्मानाबाद येथे ९३वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन पार पडत आहे. या संमेलनाचे अध्यक्ष फादर फ्रान्सिस दिब्रिटो आहेत. तर उद्घाटन म्हणून रान... -
अ खेर ४० वर्षानंतर इराणमधील फुटबॉल स्टेडिअमवरील महिला प्रवेशबंदी उठवली गेली. इराणी महिलांनी खेळ मैदानात प्रवेश करून इतिहास रचला. विविध वे... -
मध्यपूर्वेतील इस्लामिक राष्ट्रात गेल्या 10 वर्षांपासून लोकशाही राज्यासाठी सत्तासंघर्ष सुरू आहे. सत्तापालट व पुन्हा हुकूमशहाकडून सत्... -
फिल्मी लेखन की दुनिया में साहिर लुधियानवी और सलीम-जावेद के उभरने के पहले कथाकार, संवाद-लेखक और गीतकारों को आमतौर पर मुंशीजी के नाम से संबोधि... -
इ थियोपियाचे पंतप्रधान अबी अहमद यांना शांततेसाठी ‘नोबेल सन्मान’ जाहीर झाला आहे. शेजारी राष्ट्र इरिट्रियासोबत शत्रुत्व संपवून मैत्रीपर्व सुरू...
/fa-fire/ पॉप्युलर$type=one
-
को णत्याही देशाच्या इतिहासलेखनास प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष रीतीने उपयोगी पडणाऱ्या साधनांना इतिहाससाधने म्हणतात. या साधनांचे वर्गीकर... -
“जो तीराव फुले और सावित्रीमाई फुले के साथ काम फातिमा कर चुकी हैं। जब जोतीराव को पत्नी सावित्री के साथ उनके पिताजी ने घर से निकाला तब फातिमा ...
-
इ थे माणूस नाही तर जात जन्माला येत असते . इथे जातीत जन्माला आलेला माणूस जातीतच जगत असतो . तो आपल्या जातीचीच बंधने पाळत... -
2018 साली ‘ युनिसेफ ’ व ‘ चरखा ’ संस्थेने बाल संगोपन या विषयावर रिपोर्ताजसाठी अभ्यासवृत्ती जाहीर केली होती. या योजनेत त्यांनी माझ... -
फा तिमा इतिहास को वह पात्र हैं, जो जोतीराव फुले के सत्यशोधक आंदोलन से जुड़ा हैं। कहा जाता हैं की, फातिमा शेख सावित्रीमाई फुले की सहयोगी थी।...
अपनी बात
- कलीम अजीम
- कहने को बहुत हैं, इसलिए बेजुबान नही रह रह सकता. लिखता हूँ क्योंकि वह मेरे अस्तित्व का सवाल बना हैं. अपनी बात मैं खुद नही रखुंगा तो कौन रखेगा? मायग्रेशन और युवाओ के सवाल मुझे अंदर से कचोटते हैं, इसलिए उन्हें बेजुबान होने से रोकता हूँ. मुस्लिमों कि समस्या मेरे मुझे अपना आईना लगती हैं, जिसे मैं रोज टुकडे बनते देखता हूँ. Contact : kalimazim2@gmail.com