कोरोना संकटाच्या दूसऱ्या लाटेत फ्रांसचे तरुण
सध्या रस्त्यावर आहेत. हजारोंच्या संख्येने संघटित होत ते सरकारचा निषेध करत आहेत.
गेल्या मंगळवारी सरकारने ‘सिक्युरिटी लॉ’ संशोधन विधेयक मंजूर केलं, त्यानुसार पोलिसांच्या प्रतीमेला धक्का पोहचवला तर आता एका वर्षाची
कैद व ४५,००० युरोचा दंड
भरावा लागणार आहे.
सरकारचा दावा आहे की, पोलीस आणि सुरक्षाकर्मी यांच्या शारीरिक आणि
मानसिक नुकसान टाळण्यासाठी हा कायदा आणण्यात आला आहे. स्थानिकांनी कायद्याचा विरोध
करत तो तात्काळ मागे घ्याव्या, अशी मागणी केली आहे.
विरोध प्रदर्शन करणं, सरकारवर टीका करणं, अधिकारांची मागणी करणं संविधानिक हक्क आहेत,
त्याला सरकार काढून घेऊ शकत नाही, अशी आंदोलनकर्त्यांची भूमिका आहे. विरोध
प्रदर्शनादरम्यान पोलीस अमानवी अत्याचार करतात, हल्ले करतात, मारहाण करतात, छळतात अशावेळी त्यांच्याविरोधात आवाज उठवणं
प्रत्य़ेक पीडित नागरिकांचे अधिकार आहेत, ते हिरावून घेता येणार नाही, असं आंदोलकांना वाटते.
वाचा : सलिमा मजारी : अफगाण कलेक्टरमुळे १२५ तालिबानी शरण
वाचा : अशालिन ‘हेब्दो’ आणि इस्लाम फोबिया
वाचा : फ्रांसचा सेक्युलर इस्लामफोबिया
सरकार म्हणते, नवा कायदा पोलिसांच्या व सुरक्षा गार्डच्या
प्रतीमेला नुकसान पोहोचवण्याच्या उद्देशाने तयार करण्यात आलेल्या वीडियोला
प्रतिबंधित करतो. एका अर्थाने हा कायदा नागरिक आणि पोलिसात झालेल्या संघर्षाचे
फोटो, वीडियो सोशल
मीडियातून किंवा अन्य माध्यमातून प्रसारित करण्यास मनाई करतो. सार्वजनिक
निदर्शनादरम्यान होणाऱ्या हिंसाचाराच्या वेळी अशी छायाचित्रे काढणे किंवा वीडिओ
बनविणे सामान्य बाब आहे.
२०१८ला फ्रान्समध्ये इंधन दरवाढीविरोधात भव्य ‘यलो वेस्ट’ आंदोलन उभं राहिलं होतं. गेल्या वर्षी पेन्शन
संशोधन कायद्याविरोधात असेच मोठं आंदोलन उभं राहिलं. मॅक्रो सरकारच्या भांडवली
धोरणाचा प्रतीकात्मक निषेध म्हणून ही दोन्ही आंदोलने आजही टप्प्याटप्याने सुरू
आहेत. या आंदोलनादरम्यान पोलिसांची भूमिका संशयास्पद दिसून आली. त्यांनी केलेल्या
अत्याचाराचे अनेक वीडियो वायरल होतात.
दोन आठवड्यापूर्वी २१ नोव्हेंबरला असाच एक वीडियो
वायरल झाला होता. ज्यात तीन पोलीसकर्मी एका तरुणाला मारहाण करत असल्याचं दृष्य
होतं. पीडित युवकाचं नाव ‘माइकेल जेक्ल’ असून तो कृष्णवर्णीय होता. मृत तरुण प्रसिद्ध संगीतकार होता.
पोलिसांच्या मारहाणीत त्यांचा मृत्यू झाला. मारहाणीचे सीसीटीवी फुटेज सोशल
मीडियावर आले. या वीडियोनंतर सरकारने तडकाफडकी हा कायदा आणला, असं सांगितलं जात आहे.
अल जझिराच्या मते हा कायदा मानव हक्क संघटना,
विरोध पक्ष आणि कृष्णवर्णीयांच्या मूलभूत
अधिकारांचे हनन करतो व त्यांच्यावर अत्याचाराची मुभा देतो. हा कायदा सरकारच्या
विरोधाचे अस्त्र काढून घेणार अशी भिती व्यक्त केली जात आहे.
विशेषत: अरब देशांतील कृष्णवर्णीय आणि अल्पसंख्यांकांच्या निषेध मोर्चातील
पोलिसांच्या कारवाईबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत. त्यामुळे अल्पसंख्याक व कृष्णवर्णीय हक्क संरक्षण
संघटनांनी या कायद्याचा निषेध केला आहे. हा कायदा सरकारची वर्णद्वेशी भूमिका अधिक
ठळक करतो, असं त्यांचं म्हणणं
आहे.
मीडिया रिपोर्ट्सचा आधार घेतल्यास दिसते की,
फ्रांसमध्ये काळे विरुद्ध गोरे असा ठळक
भेद आहे. कॅथोलिक धर्माला मानणाऱ्या अनेक अनुयायांमध्ये आपसात वर्णभेदावरून संघर्ष
होतो. काही ठिकाणी कृष्णवर्णीयाचे प्रार्थनास्थळे स्वतंत्र आहेत. आफ्रिकन
वंशीयांनी अनेकवेळा वर्णद्वेषी हल्ल्याविरोधात निदर्शनं केलेली आहेत.
वाचा : पोलिसी क्रूरतेविरोधात नायजेरियात #EndSARS मोहीम !
वाचा : कोलंबियात पोलिसांविरोधात हाहाकार का उडाला?
दि गार्डियनच्या मते, शनिवारी नव्या कायद्याचा विरोध करत हजारो तरुण
राजधानी पॅरिसच्या रस्त्यावर एकवटले. सरकारविरोधात घोषणाबाजी करत कायदा मागे
घेण्याची मागणी केली. पोलिसांनी गर्दीला पांगवण्यासाठी अश्रूधुर व स्टेन ग्रेनेडचा
वापर केला.
वॉल स्ट्रिट म्हणते, वर्णद्वेशाचा सामना करत असलेले हजारो कृष्णवर्णीय
तरुण या कायद्याच्या निमित्ताने रस्त्यावर येत आहेत. शनिवार-रविवार पॅरिसचे रस्ते
त्यांच्या निषेध मोर्चांनी गजबजून गेले. अनेक ठिकाणी शांतिमार्चचे आयोजन करण्यात
आलं होतं. काही ठिकाणी मोर्चाना हिंसक वळण लागले. आंदोलकांनी सार्वजनिक मालमत्तेला
लक्ष्य केलं.
मोर्चात सामिल झालेल्या तरुणांवर पोलिसांनी
प्रतिहल्ला केला. परिणामी संतप्त झालेल्या आंदोलकांनी पोलिसांना लक्ष्य केलं. उग्र
झालेल्या आंदोलकांनी पोलिसांच्या वाहनांना व इमारतींना आग लावली. पोलिसांनी
हिंसेवर ताबा मिळवण्यासाठी बळाचा वापर केला. या संघर्षात ३७ पोलीस व असंख्य आंदोलक
जखमी झाले आहेत.
अशाच पद्धतीने विरोध प्रदर्शनाची लाट अन्य शहरात
पहायला मिळाली. लिल्ले, रेंस, स्ट्रासबर्ग आणि इतर शहरात कृष्णवर्णीयाचे
लोंढेच्या लोंढेच्या सरकारविरोधात घोषणाबाजी करत रस्त्यावर उतरले. मोर्चात फक्त
कृष्णवर्णीयच नाही तर फ्रांसचे हजारो तरुण, पत्रकार, सामाजिक संघटक व नागरिक सामील आहेत. संबंधित कयदा मानवी हक्कांचे
उल्लंघन करतो, असा त्यांचा आरोप
आहे.
वाचा : बेलारूसी तरुणांचा हुकूमशाहीविरोधात जयघोष
पोलिसांच्या वर्तन व्यवहारात बदल करण्याऐवजी
त्यांनी केलेल्या अन्यायाला संरक्षित करणारा कायदा करणे घटनाबाह्य आहे, असे नागरिकांचे म्हणणे आहे. बीबीसीच्या मते अशा
प्रकारच्या कायदामुळे कृष्णवर्णीयांवर अत्याचाराची पातळी आणखी वाढेल. दि गार्डियन
आणि वॉल स्ट्रिट जर्नलनेदेखील मानवी हक्काचे उल्लंघन म्हणणारे, रिपोर्ट प्रकाशित केले आहेत.
दुसरीकडे प्रसारमाध्यमांनीदेखील या कायदाला प्रखर
विरोध केला आहे. मीडियाच्या अभिव्यक्तीला कंट्रोल करण्याची मॅक्रो सरकराची खेळी
असल्याचं मत मीडिया संस्थानी व्यक्त केलं आहे. पोलिसांच्या अत्याचाराचे वीडियो
दाखविण्यास मनाई म्हणजे, निरपेक्ष वार्तांकनावर अंकुश ठेवणे आहे.
हे विधेयक सरकारविरोधकांचा आवाज दाबतो, असे मीडियाला वाटते. मीडिया व मानवी हक्क
संघटनेच्या संयुक्त परिषदेने कायद्यातील कलम 21 आणि कलम 22 हटविण्याची मागणी केली आहे. रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर, ह्यमून राइट्स लीग आणि एमनेस्टी इंटरनेशनल या
मानवी हक्क संघटनेने कायद्याला अमानवी म्हटले आहे.
या टीकेनंतर राष्ट्रपती एमैनुएल मॅक्रोन सरकारने
स्पष्ट केले आहे की त्याचा हेतू नागरिक किंवा माध्यमांचे मूलभूत हक्क कमी करण्याची
नाही. त्यांनी कृष्णवर्णीय व्यक्तीच्या हत्येचा निषेध केला आहे. फेसबुक पोस्ट टाकत
त्यांनी पोलीस द्वारे आणि पोलिसांविरोधात हिंसेला सहन केले जाणार नाही, असे वक्तव्य केले. सरकारी यंत्रणा व समर्थक
मीडियाने या आंदोलनाला डाव्या संघटनांना जबाबदार ठरवले आहे. विरोधकांनी त्यांच्या
या विधानावर आक्षेप नोंदवला आहे. मॅक्रो आगामी निवडणुका लक्षात ठेवून
गौरवर्णीयांच्या अस्मितेचे राजकारण करत असल्याचा आरोप केला आहे.
नुकत्याच आलेल्या आईफॉप एजेंसीच्या एका सर्वेनुसार मैक्रों यांची लोकप्रियता कमालीची घटली आहे. मजूर, नोकरदार, शेतकरी, अल्पसंख्याक, विद्यार्थी त्यांच्या भांवली धोरणावर नाराज आहेत. जवळजवळ दो तृतियांश जनतेच्या अपेक्षांचा भंग झाल्याचा रिपोर्ट हा अहवाल सांगतो. अशावेळी बहुसंख्यकाच्या अस्मितेचे संरक्षण करून ते सत्तेच्या जवळ राहता येईल, असे त्यांना वाटते. पण नागरिकांनी त्यांच्या या प्रयत्नाला प्रखर विरोध दर्शवला आहे.
कलीम अजीम, पुणे
(सदरील लेख लोकमतच्या ३ डिसेंबर २०२०च्या अंकात प्रसिद्ध झालेला आहे.)
वाचा :
Labels:
जगभरSHARE:
अपनी बात
- कलीम अजीम
- कहने को बहुत हैं, इसलिए बेजुबान नही रह रह सकता. लिखता हूँ क्योंकि वह मेरे अस्तित्व का सवाल बना हैं. अपनी बात मैं खुद नही रखुंगा तो कौन रखेगा? मायग्रेशन और युवाओ के सवाल मुझे अंदर से कचोटते हैं, इसलिए उन्हें बेजुबान होने से रोकता हूँ. मुस्लिमों कि समस्या मेरे मुझे अपना आईना लगती हैं, जिसे मैं रोज टुकडे बनते देखता हूँ. Contact : kalimazim2@gmail.com