एमआयएमनं मराठा आरक्षणाचा विरोध केला ही बातमी रविवारी ६ जानेवारीला दिवसभर फिरत होती. दर्पणदिनी प्रकाशित झालेली ही फेक बातमी निवडणुकांच्या काळात वाद सामाजिक वातावरण दूषित करण्यासाठी पुरेसी होती. मराठा आणि मुस्लिम समुदायात सामाजिक संघर्ष उभा करून मतांची पीके कापण्याचे हे षडयंत्र वेळीच उघडकीस आलं. निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर एमआयएम अशी भूमिका कदापि घेणार नाही, हे सर्वांना माहीत होतं. दुसरं म्हणजे एमआयएमने वंचित बहुजन घाडीसोबत युतीचा प्रयोग केल्यानंतर अशी भूमिका घेण्याची शक्यता कदापि नव्हती.
तीन
महिन्यापूर्वी एमआयएमने भारिपसोबत एकत्र येत समाजातील विविध वंचित जातसमूहांना
राजकीय समानतेची संधी देऊ करण्याचा प्रयोग सुरू केला आहे. अशा वातावरणात व्होटबँक
असलेल्या इतर प्रस्थापित पक्षांत पोटशुळ उठणे साहजिकच आहे. त्यामुळे गेल्या काही दिवसांपासून
दोन्ही पक्षाला बदनाम केलं जात आहे. विषेश म्हणजे एमआयएमला भाजपची बी-टीम घोषित
करून इतर जातसमूहामध्ये भीतीचं राजकारण केलं जात आहे.
भीतीचं राजकारण भारत देशाला नवीन नाही. भाजपने
इस्लाम व मुसलमांनाची भीती दाखवली ‘हिंदू
खतरे में हैं’ म्हणत हिंदूंचे मोबिलायजेशन केलं. तर दुसरीकडे
काँग्रेसनं ‘इस्लाम खतरे में हैं’
म्हणत मुस्लिमांना भीतीत लोटलं. भाजपची भीती दाखवत तो मुसलमानविरोधी पक्ष असल्याची
मांडणी केली. त्यासाठी 'शरियत' व 'व्यक्तिगत' कायद्याचा आधार घेतला. इतर समविचारी
पक्षानेदेखील मुसलमानांमध्ये भीतीचं राजकारण केलं. त्यात पुरोगामी संघटानादेखील मोठ्या प्रमाणात होत्या.
गेल्या अनेक वर्षांपासून या भीतीच्या
राजकारणाचा विस्तार सुरू आहे. २०१४साली सत्तांतर झाल्यानंतर हे भीतीचं प्रकरण
आणखीनच पेटवलं. सामान्य मुस्लिमांना हिंसक संघटनांच्या हवाली करून ते तमाशा बघत राहिले. कालांतराने त्यात दलित, आदिवासी आमि ख्रिश्चनही भरडले. गोवंशाच्या नावानं दलितांचा छळ सुरू होताच कथित सो कॉल्ड सेक्युलर पक्ष व्होट बँकेचं राजकारण पाहता. मॉब लिटिंगविरोधात उतरले.
या सो कॉल्ड सेक्युलर पक्षाने गेली चार वर्ष मुसलमानांमध्ये भाजपबद्दलची दहशत व भीती निर्माण होऊ दिली. घरवापसी, बीफ बॅन, इतिहासाचे विकृतीकरण, मुस्लिमांचे शत्रूकरण, मुस्लिमांचे शिरकाण होऊ दिलं. मुसलमानांना, दलिताना व आदिवासींना रस्त्यावर मारलं जात होतं. पण सेक्युलर व भाजपविरोधी म्हणवणारे पक्ष गप्प होते. नोटबंदीनंतर सर्वांचे डोळे उघडले. राजकारणाची संधी साधून विरोधी पक्षाचा आवाज बुलंद झाला. पण त्यांना सामान्याच्या प्रश्नांत कुठलंच स्वारस्य नव्हतं, हे दिसून आलं.
या सो कॉल्ड सेक्युलर पक्षाने गेली चार वर्ष मुसलमानांमध्ये भाजपबद्दलची दहशत व भीती निर्माण होऊ दिली. घरवापसी, बीफ बॅन, इतिहासाचे विकृतीकरण, मुस्लिमांचे शत्रूकरण, मुस्लिमांचे शिरकाण होऊ दिलं. मुसलमानांना, दलिताना व आदिवासींना रस्त्यावर मारलं जात होतं. पण सेक्युलर व भाजपविरोधी म्हणवणारे पक्ष गप्प होते. नोटबंदीनंतर सर्वांचे डोळे उघडले. राजकारणाची संधी साधून विरोधी पक्षाचा आवाज बुलंद झाला. पण त्यांना सामान्याच्या प्रश्नांत कुठलंच स्वारस्य नव्हतं, हे दिसून आलं.
विविध प्रकरणातून त्यांनी
अल्पसंख्याकात भीतीचं राजकारण केलं. बहुजन वंचित आघाडीचा प्रयोग होताच सर्व
सेक्युलर म्हणवणारे पक्ष एकवटले. त्यांनी दोन्ही पक्षाविरोधात छुपे कारस्थाने सुरू
केली. गेल्या महिन्यात अहमदनगर महापालिकेच्या निवडणुका झाल्या. तिथे सेक्युलर
म्हणवणाऱ्या पक्षाने भाजपला पाठिंबा दिला. पण दुसरीकडे त्याचवेळी एमआयएमला भाजपची
बी-टीम घोषित करण्याची कसरत सुरूच होती. शिवरायाच्या कथित अवमान करणारे छिंदम बहुमताने निवडून येतात. याच सोक्युलर पक्षाच्या जीवावर.
युतनंतर दोन्ही (भारिप-एमआयएम) पक्षाच्या प्रमुखाविरोधात बदनाम करण्याची कुठलीही संधी या सेक्युलर म्हणवणाऱ्या पक्षाने सोडली नाही. आता एमआयएमला मराठाविरोधी ठरविण्याचे कारस्थान सुरू आहे. इतकेच नाही तर मराठा व मुस्लिम समाजात वैर निर्माण व्हावा, यासाठी मोर्चेबांधणी सुरू आहे. त्याचाच भाग म्हणून शनिवारच्या (४ जानेवारी) बातमीकडे पाहिले गेले पाहिजे.
युतनंतर दोन्ही (भारिप-एमआयएम) पक्षाच्या प्रमुखाविरोधात बदनाम करण्याची कुठलीही संधी या सेक्युलर म्हणवणाऱ्या पक्षाने सोडली नाही. आता एमआयएमला मराठाविरोधी ठरविण्याचे कारस्थान सुरू आहे. इतकेच नाही तर मराठा व मुस्लिम समाजात वैर निर्माण व्हावा, यासाठी मोर्चेबांधणी सुरू आहे. त्याचाच भाग म्हणून शनिवारच्या (४ जानेवारी) बातमीकडे पाहिले गेले पाहिजे.
मुस्लिमद्वेषी मीडियानं संधी म्हणून
एमआयएमला मराठाविरोधी घोषित केलं. केवळ मराठाविरोधी नव्हते तर सबंध हिंदूविरोधी घोषित करण्याचं हे षडयंत्र होतं. त्यासाठी व्हॉट्सअप, फेसबुकी कमेंट व पोस्टचा आधार घेत कोटी व दिशाभूल करणारी बातमी लावली गेली. ही फेक बातमी लावणाऱ्यामध्ये प्रतिष्ठीत दैनिक होतं. 'मराठा आरक्षणाविरोधात इम्तियाज जलील हायकोर्टात' अशी बातमी या प्रतिष्ठित दैनिकाच्या वेबपोर्टलनं लावली गेली. यावरून राज्यात वातावरण बिघडवण्याचा कुटिल डाव होता.
मी काही एमआयएम पक्षाचा प्रवक्ता किंवा सदस्य
नाही; पण मला वाटलं की कुठलाही अनर्थ होण्याआधी यावर लिहावं. शनिवारी ४ जानेवारीला पुण्यातील आजम कॅम्पस
परिसरात होत असलेल्या मुस्लिम मराठी संमेलनाला आमदार इम्तियाज जलील येणार होते.
त्याच सेशनला प्रा. जयदेव डोळे आले होते. मी त्यांच्याशी गप्पा मारत आत कुठतेरी
बसलो होतो. कॅम्पसच्या गेटवर काही तरुण काळे झेंडे घेऊन इम्तियाज जलीलविरोधात
घोषणाबाजी करत होते. आमदार इम्तियाज जलीलना कॅम्पसमध्ये येण्यापासून मज्जाव करावा, म्हणत ते वाद घालत होते.
आयोजकांपैकी कुणीतरी सांगितलं की ते इथे आलेले नाहीत. तरीही मॉब शांत होत नव्हता.
हा मॉब कुठला व ते कोण असणार सांगायची गरज
नाही. वादाचा विषय काय होता सर्वांनाचा माहीत आहे. इम्तियाज जलील यांनी मराठा
आरक्षणाविरोधात भूमिका घेतल्याच्या बातम्या शनिवारी दुपारपासून फिरत होत्या, त्यामुळे सदर मॉब आलेला असावा.
माझ्या माहितीप्रमाणे इम्तियाज जलील यांनी
कधीही मराठा आरक्षणविरोधी भूमिका घेतलेली नाही. २०१५ साली जेव्हा सरकारनं संबधित
वटहुकूम लॅप्स (कालबाह्य) झाल्यावर कोर्टात फक्त त्यावेळी मराठा आरक्षणासंबधी
शपथपत्र दाखल केलं होतं. त्यावेळी इम्तियाज जलील यांनी सरकारला मुस्लिम आरक्षणाची
आठवण काढून दिली होती. तसेच मराठा आरक्षणावर सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह
उपस्थित केले होते, असा बाईट मी
त्यावेळी कापून माझ्या बुलेटिनला ऑनएअर केलेला होता. मुस्लिम आरक्षणावर राज्यातून (बीड) पहिला मोर्चा काढणारे इम्तियाज जलीलच होते. त्यात मराठा आरक्षण मिळावे अशी मागणीही त्यांनी प्रामुख्याने केली होती.
आत्ता अलीकडे मराठा आरक्षण विधेयक महाराष्ट्र
विधानसभेत मंजूर झाल्यानंतर असदुद्दीन ओवैसींनी मराठा समाजाला शुभेच्छा देत
मुस्लिम आरक्षणावर नव्याने मांडणी केलेली आहे. यावेळी त्यांनी विविध प्रसंगी
बूमधाऱ्यांना बोलताना मराठा आरक्षणावर समाधान व्यक्त केलं होतं. तसेच इम्जियाज
जलील यांनीही वेळेवेळी मराठा आरक्षणावर अग्रणी भूमिका रेटली आहे.
२०१६मध्ये एमआयएम आमदार वारीस पठाण एका न्यूजरुम चर्चेत सहभागी झाले होते. त्यावेळी मी त्या चॅनलमध्ये होतो. त्यावेळी मी एक वारीस पठानना मुस्लिम आरक्षणासंबधी प्रश्न विचारला होता. वारीस पठाण बीफ बॅनवर मुंबई हायकोर्टात आम्ही याचिका केल्याचं सांगत होते. त्याचवेळी ते म्हणाले की मुस्लिम आरक्षणावरदेखील आम्ही याचिका दाखल करणार आहोत. याआधी मी सुंबरानसाठी आमदार इम्तियाज जलील यांची मुलाखत घेतली आहे. त्यात त्यांनी मुस्लिम आरक्षणावर कोर्टात जाणार असल्याचं सांगितलं होतं. त्यांची रेकॉर्डिंग माझ्याकडे आजही आहे.
२०१६मध्ये एमआयएम आमदार वारीस पठाण एका न्यूजरुम चर्चेत सहभागी झाले होते. त्यावेळी मी त्या चॅनलमध्ये होतो. त्यावेळी मी एक वारीस पठानना मुस्लिम आरक्षणासंबधी प्रश्न विचारला होता. वारीस पठाण बीफ बॅनवर मुंबई हायकोर्टात आम्ही याचिका केल्याचं सांगत होते. त्याचवेळी ते म्हणाले की मुस्लिम आरक्षणावरदेखील आम्ही याचिका दाखल करणार आहोत. याआधी मी सुंबरानसाठी आमदार इम्तियाज जलील यांची मुलाखत घेतली आहे. त्यात त्यांनी मुस्लिम आरक्षणावर कोर्टात जाणार असल्याचं सांगितलं होतं. त्यांची रेकॉर्डिंग माझ्याकडे आजही आहे.
शुक्रवारी (४ जानेवारी २०१९ला) सोशल मीडियावर यासंबधी संभ्रमित करणाऱ्या
काही बातम्या पसरत होत्या. अनेकजण या बातम्या वाचून विखारी मतप्रदर्शन करत होते.
काहींनी पुन्हा भाजप-एमआयएम कनेक्शन जोडत राळ उठविली. काहीजण मराठा समाजाला
मुस्लिम समुदायाविरोधात चेतवत होते. संबधित फेक न्यूज पसरवण्यात अग्रणी दैनिकांची
वेबपोर्टल होती. त्यासंबधी इथं काही लिंक व स्क्रीन शॉट मी दिलेले आहेत.
लोकसत्ता नावाच्या पोर्टलवर ‘मराठा आरक्षण गाजर’ असल्याचं एक वृत्त इम्तियाज जलील यांच्या
नावाने खपवलं गेलं आहे. यानंतर काहीच मिनिटांनी यासंबधी अजून एक बातमी पोर्टलनं
प्रकाशित केलीय त्यात मराठा आरक्षणविरोधात जलील हायकोर्टात, असा आशय आहे. लागोपाठ दोन बातम्या प्रकाशित
केल्यानं पहिली बातमी वाचली गेली नाही. पण दुसऱ्या बातमीला लाखो हिट्स मिळाल्या.
माझ्या सोर्सनुसार काल रात्रीपर्यंत एक ते दीड लाख लोकांनी ती वाचली असावी. यातून
लाखोंचे उत्पन्न संबधित मीडियानं खिशात कोंबलं. दुसरीकडे हीच बातमी अन्य
प्रतिष्ठित मीडिया हाऊसच्या वेबपोर्टलवर कॉपी पेस्ट केलेली होती. तिथं बातमीचा
कुठलाच अधिकृत सोर्स उपलब्ध नव्हता. हीदेखील बातमी सोशल मीडियावर शिव्या देण्यासाठी
अनेकांनी संदर्भ म्हणून वापरलेली आहे. असं करत या खोट्या बातम्या परसत गेल्या.
यानंतर काही वेळानं आमदार इम्तियाज जलील यांनी
यावर स्पष्टीकरण दिलं. संबधित बातम्या फेक असल्याचे पहिल्याच वाक्यात त्यांनी
सांगितलं. संबधित बातमी ही दोन समुदायाविरोधात वापरली जात असल्याचं ते बोलले. तसेच
वातावरण खराब करण्यासाठी अशी बातमी मुद्दामहून पसरवली गेल्याचं त्यांनी सांगितलं.
साडे चार मिनिटाचा व्हीडिओ पाहिल्यास
वरील सर्व थोतांड लक्षात येईल.
या स्पष्टीकरणाचा विचार केल्यास सर्व बातम्या
नववर्षाच्या पहिल्या फेक न्यूज ठरल्याचं म्हणता येईल. दुसरीकडे आज लोकसत्तानं
संबधित बातमी पुन्हा प्रिंटला प्रकाशित केलेली आहे. मुंबई आवृत्तीत पान क्रमांक
दोनवरील ही बातमी आहे. शनिवारी रात्री इम्तियाज जलील यांनी स्पष्टीकरण देऊनही ही
फेक न्यूज पुन्हा प्रकाशित झालेली आहे. स्पष्टीकरणावर दुर्लक्ष केलं किंवा
मुद्दामहून हा अघोरी प्रकार केलेला असावा. बातमीच्या पहिल्या वाक्यात मराठा
आरक्षणाला विरोध करणारी याचिका दाखल म्हणत पुढे मागासवर्ग आयोगावर भाष्य करत वृत्त
संपवलं आहे. त्यामुळे बातमी नियोजनपूर्वक ठरवून केल्याचं उघड आहे.
त्यामुळे सोशल मीडियावाल्यानं बातमीचा आधार
घेऊन विष पसरवण्यापेक्षा जलील यांचे ते स्पष्टीकरण पुन्हा एकदा बघावे. त्यांचीही
लिंक इथे दिलेली आहे.
वास्तविक पाहता, ही याचिका मुस्लिम आरक्षणाला घेऊन होती. या याचिकेत मराठा आरक्षणाप्रमाणे मुसलमानांनादेखील आरक्षण द्यावे अशी मागणी केली होती. म्हणजे ज्या तरतुदींच्या आधारे मराठा समुदायाला आरक्षण देण्यात आले, त्याच तरतुदींच्या आधारे मुस्लिम आरक्षण द्यावे अशी मागणी सदरील याचिकेतून करण्यात आलेली होती. पण नसता प्रश्न उभा करून वाद पेटवला जात आहे. मुळात २०१४ला मुसलमानांना मुंबई हायकोर्टाने ५ टक्के आरक्षण दिलेलं आहे. पण भाजप सरकारने ते नाकारलं. भाजपच्या फडणवीस सरकारने फक्त मराठा आरक्षणासंबधी अफिडेव्हीट दाखल केलं. पण त्याच वेळी कुठल्याही नेत्याने मुस्लिम आरक्षणाची आठवणसुद्धा सरकारला करून दिली नाही. इतकेच काय तर मराठा आरक्षणाची मागणी करणारे नेते, पुढारी किंवा संघटकांनीदेखील कोर्टाने दिलेले मुस्लिमांचे आरक्षण भाजपने परत करावे असी भूमिका घेतली नाही. असो.
वास्तविक पाहता, ही याचिका मुस्लिम आरक्षणाला घेऊन होती. या याचिकेत मराठा आरक्षणाप्रमाणे मुसलमानांनादेखील आरक्षण द्यावे अशी मागणी केली होती. म्हणजे ज्या तरतुदींच्या आधारे मराठा समुदायाला आरक्षण देण्यात आले, त्याच तरतुदींच्या आधारे मुस्लिम आरक्षण द्यावे अशी मागणी सदरील याचिकेतून करण्यात आलेली होती. पण नसता प्रश्न उभा करून वाद पेटवला जात आहे. मुळात २०१४ला मुसलमानांना मुंबई हायकोर्टाने ५ टक्के आरक्षण दिलेलं आहे. पण भाजप सरकारने ते नाकारलं. भाजपच्या फडणवीस सरकारने फक्त मराठा आरक्षणासंबधी अफिडेव्हीट दाखल केलं. पण त्याच वेळी कुठल्याही नेत्याने मुस्लिम आरक्षणाची आठवणसुद्धा सरकारला करून दिली नाही. इतकेच काय तर मराठा आरक्षणाची मागणी करणारे नेते, पुढारी किंवा संघटकांनीदेखील कोर्टाने दिलेले मुस्लिमांचे आरक्षण भाजपने परत करावे असी भूमिका घेतली नाही. असो.
मराठा आरक्षणाला विरोध करणारी एक याचिका मुंबई
हायकोर्टात दाखल झालेली आहे. मराठा समाज सधन असून त्यांना आरक्षणाची आवश्‍यकता
नाही, असा
दावा याचिकादाराने केलेला आहे. ७६ हजार रिक्त पदांच्या मेगाभरतीमध्ये
मराठा आरक्षणाच्या निर्णयाला स्थगिती द्यावी, अशी मागणीही याचिकादाराने केलेली आहे.
बहुतांश मराठा समाज
शेती, सहकार क्षेत्रामध्ये प्रस्थापित आहे. अशा समाजाला सामाजिक
किंवा शैक्षणिक मुद्द्यावर आरक्षण मिळू शकत नाही, असा दावा याचिकेत केलेला आहे. (सकाळ, ७ डिसेंबर २०१८)
यापूर्वी २०१४ साली अशीच एक याचिका
दाखल करण्यात आली होती. त्यावेळी याचिकादारावर हल्ला झालेला होता. अशीच एक अन्य
याचिकादेखील कोर्टात दाखल झाली होती. अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी न्यायालयात मराठा
आरक्षणाला विरोध करणारी ही याचिका केली होती. अशा याचिकेच्या आधारांवर मुंबई
हायकोर्टाने मराठा व मुस्लिम आरक्षणाला स्थगिती दिली होती. पण मुस्लिमांच्या ५
टक्के आरक्षणावर कोर्टानं सहमती देत ते सरकारने द्यावे असे मत मांडले होते. याच
आधारावर एमआयएमचे आमदार इम्तियाज जलील यांनी सध्याची याचिका दाखल केल्याचं त्यांनी
म्हटलेलं आहे. संबधित प्रतिक्रियेत त्यांनी आम्ही मराठी आरक्षणाला कसलाही विरोध
केलेला नाही हे त्यांनी स्पष्टपणे सांगितलं आहे.
त्यामुळे या वादाला मुस्लिम द्वेषाची किनार
जोडली जात आहे. त्यामुळे प्रतिक्रिया देणाऱ्यांनी किंवा वाद उत्पन्न करणाऱ्यांनी
आमदार इम्तियाज जलील व एमआयएमची अधिकृत प्रतीक्रिया समजून
घ्यावी. तसेच मुस्लिम आरक्षणाची त्यांची मागणीदेखील लक्षात घ्यावी.. अन्यथा
धर्मवादी संघटनाच्या षडयंत्राला बळी पडून काय गमावतो आहे याबद्दल विचार करण्याचीही
उसंत मिळणार नाही.
खाली फेक बातमीचे काही फोटो.
Labels:
राजनीतिSHARE:
ट्रेडिंग$type=blogging$m=0$cate=0$sn=0$rm=0$c=4$va=0
-
जर्मनीच्या अॅडाल्फ हिटलरच्या मृत्युनंतर जगभरात फॅसिस्ट प्रवृत्ती मोठया प्रमाणात फोफावल्या. ठिकठिकाणी या शक्तींनी लोकशाही व्यवस्थेला हादरे द... -
“जो तीराव फुले और सावित्रीमाई फुले के साथ काम फातिमा कर चुकी हैं। जब जोतीराव को पत्नी सावित्री के साथ उनके पिताजी ने घर से निकाला तब फातिमा ...
-
उस्मानाबाद येथे ९३वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन पार पडत आहे. या संमेलनाचे अध्यक्ष फादर फ्रान्सिस दिब्रिटो आहेत. तर उद्घाटन म्हणून रान... -
अ खेर ४० वर्षानंतर इराणमधील फुटबॉल स्टेडिअमवरील महिला प्रवेशबंदी उठवली गेली. इराणी महिलांनी खेळ मैदानात प्रवेश करून इतिहास रचला. विविध वे... -
मध्यपूर्वेतील इस्लामिक राष्ट्रात गेल्या 10 वर्षांपासून लोकशाही राज्यासाठी सत्तासंघर्ष सुरू आहे. सत्तापालट व पुन्हा हुकूमशहाकडून सत्... -
फिल्मी लेखन की दुनिया में साहिर लुधियानवी और सलीम-जावेद के उभरने के पहले कथाकार, संवाद-लेखक और गीतकारों को आमतौर पर मुंशीजी के नाम से संबोधि... -
इ थियोपियाचे पंतप्रधान अबी अहमद यांना शांततेसाठी ‘नोबेल सन्मान’ जाहीर झाला आहे. शेजारी राष्ट्र इरिट्रियासोबत शत्रुत्व संपवून मैत्रीपर्व सुरू...
/fa-fire/ पॉप्युलर$type=one
-
को णत्याही देशाच्या इतिहासलेखनास प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष रीतीने उपयोगी पडणाऱ्या साधनांना इतिहाससाधने म्हणतात. या साधनांचे वर्गीकर... -
“जो तीराव फुले और सावित्रीमाई फुले के साथ काम फातिमा कर चुकी हैं। जब जोतीराव को पत्नी सावित्री के साथ उनके पिताजी ने घर से निकाला तब फातिमा ...
-
इ थे माणूस नाही तर जात जन्माला येत असते . इथे जातीत जन्माला आलेला माणूस जातीतच जगत असतो . तो आपल्या जातीचीच बंधने पाळत... -
2018 साली ‘ युनिसेफ ’ व ‘ चरखा ’ संस्थेने बाल संगोपन या विषयावर रिपोर्ताजसाठी अभ्यासवृत्ती जाहीर केली होती. या योजनेत त्यांनी माझ... -
फा तिमा इतिहास को वह पात्र हैं, जो जोतीराव फुले के सत्यशोधक आंदोलन से जुड़ा हैं। कहा जाता हैं की, फातिमा शेख सावित्रीमाई फुले की सहयोगी थी।...
अपनी बात
- कलीम अजीम
- कहने को बहुत हैं, इसलिए बेजुबान नही रह रह सकता. लिखता हूँ क्योंकि वह मेरे अस्तित्व का सवाल बना हैं. अपनी बात मैं खुद नही रखुंगा तो कौन रखेगा? मायग्रेशन और युवाओ के सवाल मुझे अंदर से कचोटते हैं, इसलिए उन्हें बेजुबान होने से रोकता हूँ. मुस्लिमों कि समस्या मेरे मुझे अपना आईना लगती हैं, जिसे मैं रोज टुकडे बनते देखता हूँ. Contact : kalimazim2@gmail.com