नांदेड महापालिका निवडणुकीत २०११ साली एमआयएम पक्षाने ११ जागा जिंकल्या त्यावेळी, माझ्या फेसबुकच्या भींतीवर “मुस्लिमात शिवसेनेचा उदय” या शिर्षकासह काही मजकूर प्रसिद्ध केला होता. त्यावर मुस्लिम मित्रांनी माझ्यावर प्रचंड टीकेची झोड उठवली होती. त्यांचं म्हणणे होतं की, एमआय़एमची तुलना तुम्ही धर्मांध शिवसेनेशी कशी करता? दुसरीकडे शिवसैनिकांचा माझ्यावर राग होता. सोशल मीडियावर दोन्ही गट माझ्यावर तुटून पडले. पण मी आजही माझ्या मतावर ठाम आहे.
'महाराष्ट्रात एमआयएमने मुसंडी मारली' त्यावेळी राज्याच्या सक्रिय राजकारणात धर्मांध संघटनेचा शिरकाव झाल्याचं काही कथित राजकीय विश्लेषकांनी म्हटलं होतं. काहींनी ऐतिहासिक उजळणी करत पक्ष कसा देशद्रोही आहे, असं घोषित करून टाकलं होतं. त्याच पक्षाने महाराष्ट्र विधानसभेत २ जागा जिंकून मुस्लिमांच्या व्होट बँकेचं राजकारण करणार्‍या प्रस्थापित पक्षाला मोठा हादरा दिला आहे. या पक्षाने मुस्लिमांना ही जाणीव करून दिली की तेच मुस्लिमांचे पुढारी आहेत. काहीअंशी मुस्लिम तरुण गट याला बली पडला.
शिक्षण, बेरोजगारी, आरक्षण, तुरुंगात खितपत पडलेले तरुण, दहशतवादाच्या नावाने होणारी धरपकड, अल्पसंख्याक कल्याण आदी मुद्याआधारे एमआयएमने विधानसभा निवडणूक लढविली. इतर सत्ताधारी असो वा विरोधी गटाकडून मुस्लिमासंबधी कोणताच जाहिरनामा व अजेंडा नसल्यामुळे कदाचित मुस्लिम एमआयएमला भूलले असावेत, असाही अंदाज काढता येऊ शकतो. सद्यस्थितीत आमआयएम मुस्लिमांचा तारणहार म्हणून पुढे येऊ पाहात आहे. काही जाणकार चाचांनी या पक्षाला बनातवालांचा उदय असंही म्हटलं आहे.
“स्वातंत्र्याच्या ७० वर्षांनंतरसुद्धा अनेक वर्ष सत्ताधारी असलेल्या काँग्रेस पक्षाने मुस्लिमांना कोणत्याच प्रकारची मूलभूत सुविधा दिली नसल्याने, आपल्या मूलभूत हक्कांसाठी एकत्र येण्याची गरज आहे.” “मुस्लिम समाजाकडे कसलेच राजकीय नेतृत्व नाही, आता नेतृत्व हाती घेण्याची गरज निर्माण झाली आहे" अशी वाक्य मुस्लिमांची मने जिंकण्यास यशस्वी ठरली. मुस्लिमांच्या मनाला ठाव घालणाऱ्या संवेदनशील भाषणामुळे मुस्लिम वर्ग प्रभावित झाला. म्हणूनच मुस्लिमांनी एमआयएमला तिसर्‍या क्रमांकाचे मते देऊन एक नवा विक्रम घडविला.
आज महाराष्ट्रातील मुसलमानांतील प्रत्येक घटक असदुद्दीन ओवैसींकडे ‘मसीहा’ म्हणून पाहत आहे. एमआयएमने धार्मिक अस्मितेचं राजकारणाला सुरुवात केली असं काही राजकीय विश्लेषकांनी म्हटलं आहे. याला माझं उत्तर असं की, सत्ताधारी भाजपने कुठलं प्रलोभन देऊन केंद्र व राज्यात सत्ता बळाकावली. हा पक्ष तर १९८५पासून धार्मिक अस्मितेचं राजकारण करत आलेला आहे. २०१४च्या कथित लाटेत तर या पक्षाने विकासाचा बहुढंगी मुखवटा धारण केला होता. २००४ साली ५ वर्षे सत्ता भोगून पुन्हा सत्तेवर विराजमान होण्याासठी इंडिया शायनिंगचा नारा दिला होता. २००२च्या गुजरात नरसंहारात कुठली अस्मिता होती?
गेल्या कित्येक दशकापासून भाजप केवळ धार्मिक कट्टरतावाद जोपासतच आलेला आहे. हे कसं नाकारणार आहात. कदाचित एमआयएमही तेच करीत असेन पण त्यांनी गैरकाँग्रेसवाद राजकारणाला बळकटी देम्याचं काम केलं आहे. आज कुठलाही मुस्लिम असा नसेन जो म्हणेल की, आम्हाला काँग्रेसने गंडवलं नाही. प्रत्येकजण काँग्रेसला शिव्याशापच देईल. धार्मिक प्रश्नांच्या राजकारणात गुरफटून सामाजिक सुरक्षा हिरावून घेणाऱ्या पक्षाविरोधात एमआयएमने मोटबांधणी केली आहे.
सदर टिपण वाचून काही लेखकावर टीकाही होऊ शकेल. पण त्याचा काही फरक पडणार नाही. आम्ही मराठी लोकांकडे अशी पद्धतच आहे त्यामुळे चालतच राहणार. ब्राम्हणांना शिव्या घालणे म्हणजे पुरोगामीपणाचं प्रमाणपत्र मिळवणे किंवा एका फेसबुकच्या स्टेटसवरून व्यक्तीचं आकलन करण्याची वर्च्युअल परंपरा जणू सध्या सुरू आहे. त्याचप्रमाणे एमआयएमचं झालं आहे, यांच्याबद्दल जराही सहानभूती दाखवली की, जवळपास वावरणारे बेगडी पुरोगामी इतरांना प्रतिगामी म्हणून झोडपण्यास तयार असतात.
एक मात्र खरे आहे की, एमआयएमने महाराष्ट्रीय मुसलमानांत लोकशाही प्रणाली पुन्हा एकदा जिवंत करण्याचा प्रयत्न केला आहे. गेल्या अनेक दशकापासून सामान्य मुस्लिम राजकीय प्रक्रियेत शिरू पाहत होता, पण त्याला कुठलीच संधी मुक्य प्रवाहातील राजकीय पक्षात नव्हती. पण एमआयएमने मात्र ती संधी देऊ केली आहे. गाव पातळीवर एमआयएमचा कार्यकर्ता दिसू लागला आहे. गल्लीबोळात पक्षाच्या पाट्या निद्शर्नास येत आहेत. ग्ललीबोळातल्या तरुणाला राजकारण मिरवण्याची संधी एमआयएमने दिली आहे. यापूर्वी शिवसेनेनं असा प्रकारे गल्लीगुंडाना राजकीय शेखी दिली होती. पण त्या तरुण कार्यकर्त्यांनी कट्टरपणाच जोपासला अहिंदूंना पक्षीय प्रवाहात समावेश करून घेण्यात ते कमी पडले.
राष्ट्रवादीने ती संधी मुसलमानांना जरूर दिली पण खुर्च्या मांडण्याच्या पलीकडे ते अजूनही गेले नाहीत. राषट्रवादी सरंजामदारांचा पक्ष असल्याने मराठी मुसलमानांना तिथे संधी नव्हतीच. अशी अनेकांची खंत आहे. ही पोकळी भरून काढण्य़ाचे काम एमआयएम पक्षाने केले आहे. त्यामुळे पक्षाचा अल्पावधीत जोमाने विस्तार वाढतो आहे.
प्रत्येकांना वाटू लागले आहे की, एमआयएमच मियाँ भाईचा तारणहार ठरू शकतो.
एका वृत्तवाहिनीला मुलाखत देताना प्रसिद्ध साहित्यिक भालचंद्र नेमाडे म्हणाले की, “असुरक्षिततेच्या पोकळीतून निर्माण झालेली प्रतिक्रिया म्हणजे एमआयएम होय. अनान्वित अत्याचार केले की, विरोधाचा सुरू निघतच असतो, त्यात भीतीदायक असं काहीच नाही”
नेमाडेंची प्रतिक्रिया बोलकी होती. पण या शल्याकडे लक्ष देण्यास कुणाला वेळ आहे. काहींनी तर या प्रतिक्रियेवरून नेमाडेंनासुद्धा निकाली काढलं. पक्षाची सामाजिक गरज न पाहता व समाजमन न तपासता राजकीय विश्लेषकांनी एमआयएम संदर्भात निगेटीव्ह मार्केटींग सुरू केलं. सर्वांना हा पक्ष तथाकथित क्रूरकर्मा मोघलांसारखा वाटतो.
गेल्या काही दशकांपासून राजकारणात जातीआधारित कंपू तयार झाले आहेत. प्रत्येक जातीसमूहांचा पक्षगट आहे. मंडल आयोगानंतर तर राजकारणच जातीवर खेळलं जात आहे. असं असलं तरी मुसलमानांना जातविरहित करून त्यांना धर्माचं लेबल लावलं जात आहे. आणि त्यातून इस्लामी लोकं राजकारणात आले, आता आपलं काही खरे नाही असा प्रकारचा प्रचार राबविला जात आहे. मुस्लिमद्वेषी प्रसारमाध्यमांनी तर कुठलेही कारण नसताना मुस्लिमांना घेऊन सामान्य नागरिकात भीतीचं वातावरण निर्माण केलं आहे.
सोशल मीडियातून सामान्य बहुसंख्यकामध्ये पक्षाला पर्यायाने मुसलमानांना घेऊन भ्रम निर्माण करण्याचं काम नित्यनियमाने सुरू आहे. ‘आता पुन्हा नवीन पाकिस्तान भारतात जन्मास येणार, भारत इस्लामिक राष्ट्र होणार, इथं शरीयत कायदा लागू होणार’ इथंपर्यंत प्रोपोगंडा सुरू होता. प्रादेशिक वाहिन्या व वृत्तपत्रांनी स्तंभ लिहून जन सामान्यातील भीती द्विगुणीत केली. जणू भारतात व महाराष्ट्रात असं प्रथमच घडलं असा आव माध्यमांनी आणायला सुरुवात केली. असं असलं तरी निगेटीव्ह मार्केटीग़चं सोनं असदसेनेनं केलं आहे.
सत्तरच्या दशकात राज्यात शिवसेनेने ज्याप्रकारे चिथावणीखोर भाषणाने राजकारणाला सुरुवात केली त्यापेक्षा वेगळी सुरुवात एमआयएमची नाही. पण स्वार्थी राजकारणासाठी सेनेसारखे दक्षिण भारतीयांच्या मनात एमआयएमने भीती निर्माण केली नाही. त्यांचे घरातून बाहेर निघणं बंद केलं नाही. त्यांच्या व्यवसायाची नासधूस केली नाही. दलित व मुस्लिमांच्या विरोधात षडयंत्र रचली म्हणून कसल्याच ‘श्री’ आयोगाने एमआयएमचा पाठलाग केला नाही. जसं जाति-धर्मावर आधारित राजकारण सेनेनं केलं त्याच प्रकारचं राजकारण एमआयएमने अजून तरी केलेलं नाही. पण शेखी मिरवणाऱ्या गटांना मात्र एमआयएमने संधी दिली आहे. त्यातून आक्रमकता वाढली काही सांगता येत नाही.
पण त्यांना हिंसक व धर्मांध कदापि म्हणता येणार नाही, जर असं असेल तर सर्वांत मोठी धर्मांध व अलगतवादी शिवेसेनाच म्हणावी लागेल. जे पॅरामिटर एमआयएमला लावले जात आहेत. तेच शिवसेनेलादेखील लावले पाहिजे. एमआयएमचे राजकारण पदार्पण संशयास्पद तर शिवसेनेचं राजकारण देखील धोकादायक म्हणावं लागेल.
“लांड्यांना मारा” म्हणणारे शिवसैनिक पुरोगामी महाराष्ट्राने पाहिले आहेत. धार्मिक व जातीय अस्मितेचं राजकारण तर प्रत्येक राजकीय पक्षाचा धर्म असतो, मग कोणताही पक्ष आपला धर्म बुडवण्याची गल्लत कशी करणार.! महाराष्ट्रातील राजकीय जमीन कसण्यापूर्वी ‘त्या’ चिथावणीखोर भाषणाचा कळत-नकळत आधार घेत एमआयएमने राजकीय जमीन तयार केली हेदेखील नाकारता येण्यासारखे नाही. तसेच ऐंशीच्या दशकात मराठी अस्मितेचा मुद्दा घेऊन ‘शिवछताखाली’ मराठी भाषकांना एकत्र आणले. त्याचप्रकारे मुस्लिमांची सामाजिक अस्मिता पुसली जात असल्याची भीती दाखवत एमआयएम राजकारण करू पाहत आहे.
पार्श्वभूमी
एमआयएमच्या इतिहासाची दोन भागात विभागणी करता येईल. पहिल्या भागात स्वातंत्र्यपूर्व तर दुसऱ्या भागात १९४८ नंतरचा एमआयएम.
१९२७ मध्ये मजलीस ए इत्तेहादूल मुस्लिमीनची स्थापना नवाब महमूद नवाज खान यांनी केली. मुसलमानांचे सामाजिक व धार्मिक ऐक्यासाठी लढणारी ही एक संघटना होती. नवाब बहादूर यार जंग हे मजलीसचे पहिले अध्यक्ष होते. या संघटनेनं इस्लाम धर्मातील विविध पंथ आणि संप्रदायात ऐक्याची भावना निर्माण करण्याचे धोरण हाती घेतले. या संघटनेला तत्कालीन निजामचे नुसतेच प्रोत्साहन नव्हते तर आर्थिक मदतही मिळत असे.
काहीच कालावधीत सामाजिक संघटना म्हणून मजलीसच्या गावा-गावांत शाखा सुरू झाल्या. १९४४ साली नवाब बहादूर यार जंग यांचे निधन झाले व निवडणूक प्रक्रियेतून कासिम रिझवी संघटनेचे अध्यक्ष झाले. रिझवींनी १९४६ साली या संघटनेला राजकीय स्वरूप दिले. दरम्यानच्या काळात हैदराबाद स्टेट काँग्रेसचे स्वराज्यासाठी आंदोलन सुरू झाले.
हैदराबाद संस्थान स्वतंत्र भारतात विलीन होऊ नये म्हणून रझाकारांची चळवळ सुरू केली. कासीम रिझवींकडे रझाकारांचे नेतृत्व होते. कासीम रिझवींनी मजलीसमार्फत रझाकांराची चळवळ गावा-गावांत सुरू केली. रझाकारांनी हैदराबादमुक्तीचा विरोध केला. लाखोंच्या रझाकारांनी निजाम बंडखोरांविरुद्ध सशस्त्र लढा उभारला.
हैदराबाद संस्थानच्या विलीनीकरणासाठी १९४८ साली भारतीय सैन्याने कारवाई केली. अखेर निझाम शरण आले. भारत सरकारनं मजलीसवरही बंदी घातली. कासीम रिझवी १९४८ ते १९५७ अटकेत होते. सुटकेनंतर ते पाकिस्तानला निघून गेले. (पी. वी. काटे, मराठवाडा अंडर दि निजाम, पान-२०, मित्तल पब्लिशर्स, १९८७)
रिझवी लातूरचे प्रसिद्ध वकील होते. ओवैसी कुटुंब मूळचे लातूरजवळील औसाचे. अब्दुल वाहीद हैदराबादला वकीली करत असत. अब्दुल वाहीद ओवैसी त्यांच्या संपर्कात आले. १९५७ साली केंद्र सरकारने मजलीसची बंदी उठवली. वरीष्ठ या नात्याने संघटनेची सर्व सूत्रे अब्दुल वाहीद ओवैसी यांच्याकडे आली. १९६०च्या दशकात नवहिंदुत्वाचा उदय आणि प्रतिगामीत्वाचा वावर यामुळे भारतीय राजकारणात मुस्लिम प्रश्नांकडे डोळेझाक झाली. तसंच मुस्लिमांच्या प्रश्नांत वाढ झाली परिणामी एमायएम पक्षाची पुर्नबांधणी सुरू झाली.
पक्षाची धुरा हाती येताच ‘रझाकाराचा पक्ष’ हा डाग पुसला जावा, यासाठी अब्दुल वाहीद ओवैसींनी भारतीय संविधानावर आधारित पक्षाची नवी घटना तयार केली. पक्षाचा नामविस्तार करत ‘मजलीस इत्तेहादूल मुसलमीन’ला ‘ऑल इंडिया’ नाव जोडून त्याला भारतीय स्वरूप दिलं. ‘कौमी इत्तेहाद’ अर्थात ‘सामाजिक सदभावना’ हा अजेंडा स्वीकारत एआयएमआयएम पक्षाचे राजकीय कार्य सुरू झालं. नंतर एमआयएमचा विस्तार राज्यभर होत गेला. अब्दुल वाहीद यांच्यानंतर त्यांचे पूत्र सुलतान सलाहुद्दीन ओवैसींकडे पक्षाची सूत्रे आली.
एआयएमआयएमने १९६० साली हैदराबाद नगरपालिकेची पहिली निवडणूक लढविली. दोन वर्षानंतर सलाहुद्दीन ओवैसी विधानसभेचे सदस्य झाले आणि पक्षाचा विस्तार वाढत गेला. १९६७ पासून सलाहुद्दीन औवैसी चारदा आमदार तर चार वेळा खासदार होते. २००४ पासून असदुद्दीन ओवैसी एमआयमचे खासदार आहेत.
पक्षाध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी रझाकारांचा पक्ष म्हणून टीका करणार्‍यांना बीबीसीच्या एका जुन्या मुलाखतीत म्हणतात, “स्वातंत्र्यापूर्वीच्या ‘मजलीस इतेहादूल मुस्लिमीन’शी आमचं काही देणंघेण नाही. आमचा पक्ष स्वातंत्र्यानंतरचा आहे. पक्षात पूर्वी काय झालं, यात आम्हाला काहीच रस नाही.
१९४८ नंतर आम्ही त्या पक्षाचे नामविस्तार करून लोकशाहीच्या दृष्टिक्षेपात नवी घटना तयार केली आहे. त्यामुळे आम्हाला रझाकराचा पक्ष आता तुम्हाला म्हणता येणार नाही” तर एमआयएमचे औरंगाबाद मध्यचे आमदार इम्तियाज जलील याबद्दल बोलताना सत्ताधारी पक्षाने कवेत घेऊन मिरवणार्‍या सरदार पटेलांचेच कोट घेऊन म्हणतात की, “ज्यांच्या चारित्र्यावर डाग आहेत, त्यांनी इतरांच्या चारित्र्यावर शिंतोडे उडवू नये” असे पटेलांचे वाक्य सत्ताधारी पक्षाला लागू पडते. अर्थातच जलील यांचा रोख राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या स्वातंत्र्या काळातील भूमिकेवर होता.
एमआयएमवर होणाऱ्या धार्मिक कट्टरवादाच्या आरोपावर आमदार इम्तियाज जलील म्हणतात “सेना, भाजप आणि राष्ट्रवादी, कॉग्रेसने धर्मनिरपेक्षतेची दुकाने उघडली आहेत का? यांच्याकडे सेक्युलॅरिझमची सर्टीफिकेट्स मिळतात म्हणून! वारंवार आमच्यावर संघाकडून मदत घेतल्याचा कांगावा राजकीय पक्ष करत आहेत आणि त्यावर विश्वास ठेवून माध्यमं बातम्या प्रसारित करत आहेत”
सेक्युलर म्हणवणाऱ्या पक्षांनी आमच्याविरोधात प्रसारमाध्यमात वावड्या उठविल्या आहेत. आम्हाला बदनाम करण्याचं हे षडयंत्र आहे. त्याला आम्ही बळी पडणार नाही, असंही जलील म्हणतात. आमचा कोट ने घेता आमच्याविरुद्ध बातम्या पसरवल्या जात आहेत. हा आमच्याविरुद्ध दुष्प्रचार सुरू आहे, आम्ही लोकशाही मार्गाने निवडून आलो आहोत, किमान एवढी तरी लाज बाळगून आमच्याविरुद्धच्या उथळ चर्चा माध्यमांनी थांबवाव्यात असा माध्यमाविरोधात तक्रारीचा सूरही जलील लावतात.
उदयाची कारणे
एमआयएमची लोकप्रियता महाराष्ट्रात व देशाच्या इतर भगात वाढण्याची कारणमिमांसा तपासताना अनेक राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय संदर्भाचा विचार आपणास करावा लागेल. पक्ष अचानक फोफावला नसून यात राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमात पक्ष वाढण्याची बिजे रोवली आहेत.
अरब देशातील वाढत्या अस्वस्थतेच्या घटना, देशात मुस्लिमांसाठी निर्माण झालेलं असुरक्षिततेचं वातावरण, दंगली, मुस्लिमांच्या संपत्तीचं नुकसान, दहशतवादाचे खोटे आरोप, बदनामीचे षडयंत्र या सगळ्या घटना एमआयएम वाढीला कारणीभूत आहेत. तसेच भाजपचा सांप्रदायिक चेहरा, काँग्रेसचं व्होट बँकेचं राजकारण, डाव्यांची मुस्लिमांना सामावून न घेण्याची भूमिका पक्षवाढीला तेवढीच जबाबदार आहे.
देशात यापूर्वी मुस्लिमांचे राजकीय नेतृत्व नव्हतं असं नाही, केरळमध्ये असलेला ‘इंडियन युनियन मुस्लिम लीग’ (१९४८) तसेच, विविध पक्षाचे प्रस्थापित मुस्लिम लोकप्रतिनीधी सत्ताधार्‍याच्या दावणीला बांधले असल्या कारणाने ते मुस्लिम प्रश्नांवर ‘ब्र’ देखील लोकसभेत उच्चारत नव्हते. मुस्लिमांवर होत असलेल्या अत्याचारावर ते काहीच बोलत नसत. कदाचित त्यांना आपले पद व प्रतिष्ठा सामान्य मुस्लिमांच्या जीवापेक्षा श्रेष्ठ वाटत असावी, किंवा पक्षश्रेष्ठींच्या दबावामुळे उघडपणे बोलता येत नसावे. असो.
ऑल इंडिया मुस्लिम फोरम (१९६६) ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस (१९६८) जमाते इस्लामी हिंद (१९४१) ऑल इंडिया युनायटेड डेमोक्रॅटीक फ्रंट (२००४) सोशल डेमोक्रॅटीक पार्टी (२००९) असे राजकीय पक्ष आहेत. परंतु, त्यांचं अस्तित्व संस्थापकाशिवाय सामान्य मुस्लिमांना क्वचितच माहीत असावं. त्यात AIUDF व MIM सध्या दोन राजकीय पक्ष चर्चेत आहेत.
आसामच्या मौलाना बदरुद्दीन अजमल यांच्या “ऑल इंडिया युनायटेड डेमोक्रॅटीक फ्रंट” (AIUDF) पक्षाने २००७ पहिली निवडणूक लढविली २००९ मध्ये लोकसभेची एक जागा जिंकली तर २०११मध्ये आसाम विधानसभेच्या १८जागा जिंकून विरोधी पक्षात आहेत. बदरुद्दीन अजमल यांनी आसामी मुस्लिमांना सुरक्षेची हमी, सच्चरच्या शिफारशी, रोजगार, मुस्लिमांचा सामाजिक, आर्थिक विकास या मुद्दावर निवडणूक जिंकली आहे.
सध्या आसामपुरता मर्यादीत असलेला “ऑल इंडिया युनायटेड डेमोक्रॅटीक फ्रंट”ने महाराष्ट्र, मेघालय, पश्चिमबंगालमध्ये विधानसभेची निवडणूक लढवली असून उत्तर प्रदेश, बिहारमध्ये विस्तार करण्याचा विचार आहे. परंतु अजमल यांनी ओवेसीसारखे पक्षवाढीसाठी कसलीच चिथावणीखोर भाषणे दिली नाहीत. लोकसभेत तेवढ्याच आत्मियतेनं मुस्लिमांचे प्रश्न ते मांडत असतात. त्यामुळे त्यांना ओवेसींच्या रांगेत बसवता येणार नाही.
आंध्रमध्ये ‘ऑल इंडिया मजलीस ए इत्तेहादूल मुसलमीन’ पक्ष मुस्लिमांचा ‘मसीहा’ म्हणून महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीनंतर उदयास आला आहे. लोकसभेत आपल्या ‘वाकचातुर्यासाठी’ प्रसिद्ध असलेले संसदरत्न पुरस्कार प्राप्त असदुद्दीन ओवेसी मुस्लिमांचे प्रश्न कळकळीने मांडताना दिसतात.
२००९ला पक्षाने महाराष्ट्रात इंट्री मारली पण यश संपादनासाठी २०१४ उजाडावं लागलं. विधानसभा निवडणुकीनंतर त्यांची लोकप्रियता झपाट्याने वाढली असल्याचे एकंदरीत चचेतून दिसून येते. आज देशात गुगलवर सर्वाधिक सर्च केलं जाणारं एकमेव मुस्लिम राजकीय व्यक्तिमत्व असदुद्दीन ओवैसी आहेत. असा सर्व्हे नुकताच प्रकाशित झाला आहे.
उर्दू भाषेच्या मुद्दावर विधान भवनाच्या बाहेर वृत्तवाहिन्यांच्या प्रतिनिधींनी आमदार इम्तियाज जलील यांना प्रश्न विचारला असता, जलील म्हणाले “आम्हाला भाषा, वर्ग, जात याच्या पलीकडे जाऊन कामं करायची आहेत, कृपया आम्हाला कामं करू द्या असे बाष्फळ प्रश्न विचारुन आमचा वेळ व शक्ती वाया घालू नका” हे कोणत्या राजकारणाचे द्योतक आहे हे सर्वसामान्य नागारिकांना न कळण्यापलीकडचे नाही.
जलील मतदारसंघातील रखडलेल्या विकास कामाच्या मुद्दावर ठेकेदारांना म्हणतात की, “न खुद खाऊंगा, ना किसी को खाने दुँगा..” आणि बंद पडलेली कामे त्वरीत पूर्ण करा. त्यामुळे दलालांची व ठेकेदारांची घुसमट होत असेन हे नक्की.
सामान्य मुस्लिम तरुणांच्या स्मार्ट फोन्स ओवैसींच्या संसदीय भाषणाने भरले आहेत. किमान महाराष्ट्राच्या मुस्लिम तरुणांना एकत्र आणून मुस्लिमांमध्ये राजकीय जागरुकता निर्माण करण्याचे काम ओवैसींनी केलं आहे. अकबरुद्दीनच्या ‘ते’ भाषण वग़ळता अजून त्यांनी कसलेच भडक भाषणे केली नाहीत. “दुध का जला..” या प्रमाणे प्रत्येक कदम ते फुँक-फुँक कर पक्ष ठेवत आहे.
पक्षाची प्रत्येक राजकीय कृती नवनवीन मुस्लिम तरुणांना पक्षाशी जोडत असून लोकप्रियता दिवसागणिक वाढत आहे. असे असले तरी मुस्लिमांसाठी दिर्घकाळ टिकणारी राजकीय व्यवस्था निर्माण करण्यास एमआयएम यशस्वी ठरला, तरी बहुसंख्यकाच्या पारंपरिक व राजकीय मनोधारणा टिकवून ठेवताना पक्षाचा कस लागणार आहे.
केवळ आश्वासनांचे व धर्मनिरपेक्षतेचं राजकारण दिर्घकाळ टिकत नसून विकासाचे राजकारण ‘लंबी रेस का घोडा’ ठरतो. हेदेखील पक्षाला सिद्ध करावे लागेल. दुसरीकडे आपण परत एकदा लुटले जाऊ नये याची काळजी सामाजिकदृष्ट्या बाजूला पडलेल्या व आर्थिकदृष्ट्या उद्ध्वस्त झालेल्या मुस्लिमांना घ्यावी लागेल. तोगडिया, साध्वीला प्रतिउत्तर देणारा नेता आमच्यातही जन्मला आहे, याच्या अभिनिवेषात राहून भावनिक व भडक राजकारणाला बळी पडतो आहोत का, एकदा सर्व मुस्लिमांनी तपासून पाहावे.
कलीम अजीम, पुणे
(सदरील लेख आम्ही २१ जानेवारी २०१५ला साप्ताहिक कलमनामासाठी पाठवला होता. पण त्यांनी प्रकाशित करण्याबाबत कुठलेच उत्तर न दिल्याने आम्ही हा लेख आमच्याच ब्लॉगवर प्रकाशित करत आहोत. कलमानामाच्या संपादकांच्या कुठलाही प्रतिसाद न देण्याच्या भूमिकेवरून असं दिसून आलं आहे की, हा लेख त्यांना आवडला नाही. कारण आम्ही या लेखात असदुद्दीन ओवैसींच्या लोकशाही राजकारणावर भाष्य केलेलं आहे. असो.)
Labels:
राजनीतिSHARE:
ट्रेडिंग$type=blogging$m=0$cate=0$sn=0$rm=0$c=4$va=0
-
जर्मनीच्या अॅडाल्फ हिटलरच्या मृत्युनंतर जगभरात फॅसिस्ट प्रवृत्ती मोठया प्रमाणात फोफावल्या. ठिकठिकाणी या शक्तींनी लोकशाही व्यवस्थेला हादरे द... -
“जो तीराव फुले और सावित्रीमाई फुले के साथ काम फातिमा कर चुकी हैं। जब जोतीराव को पत्नी सावित्री के साथ उनके पिताजी ने घर से निकाला तब फातिमा ...
-
उस्मानाबाद येथे ९३वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन पार पडत आहे. या संमेलनाचे अध्यक्ष फादर फ्रान्सिस दिब्रिटो आहेत. तर उद्घाटन म्हणून रान... -
अ खेर ४० वर्षानंतर इराणमधील फुटबॉल स्टेडिअमवरील महिला प्रवेशबंदी उठवली गेली. इराणी महिलांनी खेळ मैदानात प्रवेश करून इतिहास रचला. विविध वे... -
मध्यपूर्वेतील इस्लामिक राष्ट्रात गेल्या 10 वर्षांपासून लोकशाही राज्यासाठी सत्तासंघर्ष सुरू आहे. सत्तापालट व पुन्हा हुकूमशहाकडून सत्... -
फिल्मी लेखन की दुनिया में साहिर लुधियानवी और सलीम-जावेद के उभरने के पहले कथाकार, संवाद-लेखक और गीतकारों को आमतौर पर मुंशीजी के नाम से संबोधि... -
इ थियोपियाचे पंतप्रधान अबी अहमद यांना शांततेसाठी ‘नोबेल सन्मान’ जाहीर झाला आहे. शेजारी राष्ट्र इरिट्रियासोबत शत्रुत्व संपवून मैत्रीपर्व सुरू...
/fa-fire/ पॉप्युलर$type=one
-
को णत्याही देशाच्या इतिहासलेखनास प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष रीतीने उपयोगी पडणाऱ्या साधनांना इतिहाससाधने म्हणतात. या साधनांचे वर्गीकर... -
“जो तीराव फुले और सावित्रीमाई फुले के साथ काम फातिमा कर चुकी हैं। जब जोतीराव को पत्नी सावित्री के साथ उनके पिताजी ने घर से निकाला तब फातिमा ...
-
इ थे माणूस नाही तर जात जन्माला येत असते . इथे जातीत जन्माला आलेला माणूस जातीतच जगत असतो . तो आपल्या जातीचीच बंधने पाळत... -
2018 साली ‘ युनिसेफ ’ व ‘ चरखा ’ संस्थेने बाल संगोपन या विषयावर रिपोर्ताजसाठी अभ्यासवृत्ती जाहीर केली होती. या योजनेत त्यांनी माझ... -
फा तिमा इतिहास को वह पात्र हैं, जो जोतीराव फुले के सत्यशोधक आंदोलन से जुड़ा हैं। कहा जाता हैं की, फातिमा शेख सावित्रीमाई फुले की सहयोगी थी।...
अपनी बात
- कलीम अजीम
- कहने को बहुत हैं, इसलिए बेजुबान नही रह रह सकता. लिखता हूँ क्योंकि वह मेरे अस्तित्व का सवाल बना हैं. अपनी बात मैं खुद नही रखुंगा तो कौन रखेगा? मायग्रेशन और युवाओ के सवाल मुझे अंदर से कचोटते हैं, इसलिए उन्हें बेजुबान होने से रोकता हूँ. मुस्लिमों कि समस्या मेरे मुझे अपना आईना लगती हैं, जिसे मैं रोज टुकडे बनते देखता हूँ. Contact : kalimazim2@gmail.com