परवा पुण्यात एक ओवेसीरुग्ण भेटला, तो म्हणत होता, “आमचा पक्ष अ‍ॅडव्हरटाईजवर दमडी खर्च करत नाही आणि फ्यूचरमध्येही खर्च करेल याची शाश्वती नाही, माध्यमंदेखील आमच्याकडे ‘पेड न्यूज’चा आग्रह करत नाहीत. उलट बातमी पुरवल्याबद्दल थँक्स म्हणतात” यातला शेलकी भाग सोडला तर या वाक्यात बरंच सत्य आहे. रविवारपासून महाराष्ट्र व देशातील ‘अच्छे दिन’चा समर्थन करणारा वर्ग ओवेसीने आपल्या (निगेटीव्ह पब्लिसीटीच्या माध्यमातून का होईना) प्रचारला जुंपला होता.
संदर्भ होता तो पुण्यातील आरक्षण परिषदेत ओवेसीच्या भाषणबंदीचा. यानिमीत्ताने पुन्हा एकदा एम.आय.एम.पक्ष राष्ट्रीय राजकारणाच्या पटलावर येऊन सर्वांना वाकुल्या दाखवत होता. सोशल कट्ट्यावर जो कोणी ओवेसीच्या भाषणस्वातंत्र्याला चुकीचं ठरवण्यात मग्न होता. त्यात एम.आय.एम.वर एकतर्फी लेख लिहून नेटकर्स वाचकांची ‘शॉर्ट ट्म’ बौद्धीक खाज भागवणारे तर होतेच परंतु वैचारिक म्हणवणारा गट देखील सुप्तपणे ओवेसीच्या नावाने आरक्षण परिषदेला विरोध करत होता. असं असलं तरी शेवटी विशिष्ट विचारसरणीचा पगडा असलेल्या पुण्यात ओवेसीचं भाषण झालंच.
निम्हण यांनी साधली संधी
अ‍ॅक्शन कमिटी महाराष्ट्र व मूलनिवासी मुस्लीम मंच या त्रयस्थ संघटनेचा आणि एम.आय.एम.चा तसा काडीमात्र सबंध नव्हता. या परिषदेत माजी न्यायमूर्ती बी. जी. कोळसे पाटील, छावा संघटनेचे बाळासाहेब पाटील, रिपब्लिकन पक्षाचे वसंत साळवे, राहुल डंबाळे यांच्यासह खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांचं मुस्लिम आणि मराठा आरक्षणावर भाषण होणार होतं. परंतु दहा वर्षानी सेनेत घरवापसी केलेल्या विनायक निम्हण यांच्यापुढे सेनेतील ‘बीते दिन’ सारखी आपली जागा मजबूत करण्याचे आव्हान होतं.
त्याचवेळी धाकटे ओवेसी एका आरक्षण परिषेदेत भाषणासाठी पुण्यात येत असल्याची कुण-कुण लागली, मग काय म्यान मधील गंज चढलेली विरोधाची तलवार निम्हण बाहेर काढत रस्त्यावर उतरले व पहिलाच सिक्सर मारुन सेनेत स्वतला प्रस्थापित करुन घेतलं. या भाषणबंदीच्या बातम्या सोशल मीडियावर तर होत्याच परंतु प्रादेशिक आणि राष्ट्रीय माध्यमातही प्रमुखस्थानी होत्या.
पुन्हा एकदा एम.आय.एम.ची निगेटीव्ह पब्लिसीटी सुरु झाली होती, परिषदेतील इतर व्याख्यातांना डावलून ओवेसींना हिरो करण्यात मीडिया आपली प्रमुख भूमिका बजावत होता. मीडियानंदेखील फक्त ओवेसीच्या विकाऊ बातम्या प्रकशित व प्रसारित केल्या. यातून एम.आय.एम.ला मोठा फायदा झाला. या सर्व घटनाक्रमातून परत एकदा सिद्ध झालंय की, एम.आय.एम.ची किती धास्ती सेनेनं घेतलीय.
समाजामध्ये धार्मिक तेढ निर्माण होऊ नये म्हणून आम्ही ओवेसीचा विरोध केला असल्याचं निम्हण सध्यातरी वाहिन्यावर म्हणत फिरत आहेत. परंतु दोन महिन्यापूर्वी पुण्यात ‘धनंजय देसाई’ला शौर्यपुरस्कार देणारा तो नियोजित कार्यक्रम उधळून लावण्यात शिवसैनिक किंवा निम्हण कुठेच नव्हते, असो.
निम्हणची सेनेत घरवापसी झालीच नसती तर पुण्यात ओवेसीला विरोध झालाच नसता. असाही अंदाज बांधता येऊ शकतो. व्यक्तिश: निम्हण आणि हिंदू जनजागृती, समस्त हिंदू आघाडी, शिव प्रतिष्ठान, राजे शिवराय प्रतिष्ठान, देश बचाओ आंदोलन आदी संघटना याचं श्रेय लाटत शहरात फिरत आहेत.
ओवेसीच्या या विरोधाच्या निमीत्ताने चर्चा व्हायला हवी होती ती, अभिव्यक्ती आणि भाषण स्वातंत्र्याची पण तसे झाले नाही. पीके आणि शार्ली एब्दोच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर बोलणारा गट यावेळी जाणीवपूर्वक गप्प होता. कदाचित असे असावे की, यावेळी अभिव्यक्तीच्या बाजुने बोलल्यास आपणास एम.आय.एम. पंथीय टॅग लावली जाण्याची भिती असावी. कदाचित हादेखील अंदाज चुकीचा ठरतो. परंतु यातून माझे आकलन असे की, सोयीस्कर अभिव्यक्तीच्या गप्पा मारणार्‍याकडून कसल्या अपेक्षा कराव्यात.
घटनेच्या कलम 19 मध्ये भाषण स्वातंत्र्य दिले आहे, त्यानूसार देशात कोठेही जाऊन भाषण देण्याचा अधिकार देशातील प्रत्येक नागरिकास आहे. लोकशाहीत प्रत्येकांना विचार मांडण्याचा हक्क आणि घटनादत्त स्वातंत्र्य आहे. कायदा आणि सुव्यवस्थेचा भंग झाल्यास त्याच्या परिणामाची जबाबदारीही आहे.
विरोधासाठी विरोध
संसदरत्न पुरस्कार मिळवणार्‍या खासदारांची असंख्य भाषणं यु ट्यूबवर आहेत, त्यात ते कधीच आक्षेपार्ह बोलल्याचं दिसत नाहीत. परंतु असदुद्दीन ओवेसीला आणि अकबर ओवेसीला एकाच मापात मोजण्याचे प्रकार सुरु आहेत जे की चुकीचं आहे. या विषयाच्या निमीत्ताने एक मात्र झालं, विविध राजकीय पक्षाची (अरक्षणाबाबत आणि मुस्लिम प्रश्नाबाबत) कॅरेक्टर स्पष्ट झाली आहेत. सेनेला प्रक्षोभक भाषणांचा भला मोठा इतिहास आहे, परंतु इतरांच्या भाषण स्वातंत्र्यावर घाला घालण्याचा अधिकार यांना कोणी दिला आहे.
ओवेसीला विरोध करणारे हे शिवसैनिक तोगडिया आणि मुतालिकच्या भाषणाचा असाच निषेध करणार का? यांच्या विरोधात रस्त्यावर उतरणार का? दोन धर्मात तेढ निर्माण केल्याचा खटला तोगडिया, मुतालिकवर दाखल करणार का? साक्षी महाराज, साध्वी निरजंना ज्योती यांच्या विरुद्ध चक्का जाम आंदोलनं करणार का? यांच्या प्रक्षोभक भांषणं केल्याचा खटला दाखल करणार का? अर्थातच या सर्व प्रश्नांची उत्तरे गुळगुळीत असणार.
सेनेनं वर्षानुवर्षे ‘मुस्लिम द्वेशमुलक’ राजकारण रेटून समाजमनात मुस्लिमाबद्दल असंख्य गैरसमज निर्माण केले आहेत. या विरोधावरुन असं लक्षात येतं की, अशा तुच्छ राजकारणाच्या पुढे जाण्याची त्यांची अजिबात इच्छा नाही. राष्ट्रवादी काँग्रेसनंदेखील या आरक्षण परिषदेला विरोध केला. भाजपला पाठींबा देऊन त्यांनी संघधार्जिणे आहोत हे पवारांनी सिद्ध केलंच होतं आणि हा आरक्षण परिषदेचा विरोध त्यांचं उदाहरण होतं.
मुळात भाषणस्वातंत्र्याची मुस्कटदाबी करणं कितपत योग्य आहे, धार्मिक तेढच्या नावाखाली छुप्या पद्धतीनं आरक्षणाला विरोध केला गेला. सहा जानेवारीला बीडला ओवेसींची आरक्षण परिषद झाली होती. त्या सभेला कोणीच विरोध केला नाही. नांदेड आणि मालेगावात सेनेच्या तटस्थेनं अनेक प्रश्न शिवसैनिकाच्या मनात उपस्थित केली होती. सामान्य शिवसैनिक आजही त्याची उत्तरं शोधत आहेत.
तटस्थ राहणं म्हणजे एम.आय.एम.ला पाठींबाच म्हणावा लागेल ना. पुण्यातील घटना वगळता अद्यापही सेनेनं एम.आय.एम.चा अशा प्रकारचा जाहीर विरोध केला नव्हता. पण या घटनेनं जातीय व धर्मीय राजकारण अजून सेनेनं जीवंत ठेवल्याचे लक्षणं यानिमित्तानं दिसली आहेत.
आझाद मैदानाच्या ‘रझा अकादमी’ची त्या निंदनीय घटनेनंतर संवेदनशील वातावरणात सरकारनं व गृहविभागानं राज ठाकरेंच्या सभेला परवानगी दिलीच होती ना, त्यात राज यांनी प्रथमच मुस्लिमविरोधी भाषण केलं होतं. सेना, भाजप किंवा नेहमी मुस्लिमांचा पुळका दाखवणारे काँग्रेस-राष्ट्रवादीने राजच्या त्या भाषणाचा साधा निषेधही केला नव्हता. परंतु पुण्याच्या या सभेला पोलिसांनी अटीचा भडीमार केला.
सभेचं लाईव्ह वार्ताकंनावर बंदी केली होती. आता भविष्यात होणार्‍या अशा वादग्रस्त नेत्यांच्या सभेला अशाच स्वरुपाच्या अटी लादणार का? आज ज्याप्रमाणे सेना ओवेसीचा विरोध करत आहे, त्याप्रमाणेच एकेकाळी इंडियन मुस्लिम लीगच्या जी.एम.बनातवालांचा विरोध करुन मुस्लिम द्वेशाचं राजकारण सेनेनं केलं होतं. आता तेच राजकारण सेना ओवेसीच्या निमीत्ताने पुढं रेटत आहे.
विधानसभा निवडणुकीच्या काळात काळात निम्हण भारतीय जनता पार्टीत प्रवेश करणार अशी चर्चा होती. मात्र, भाजपाच्या काही जुन्या कार्यकर्त्यांनी त्यांना विरोध केला होता. काँग्रेसकडून लढवलेल्या शेवटच्या विधानसभा निवडणुकीच्या पराभवानंतर पक्षानं पुणे शहराध्यक्ष पद द्यावं अशी मागणी होती, परंतु पक्षाने त्यांना डावललं. आणि दहा वर्ष काँग्रेसचा मनसोक्त पाहूणचार घेऊन निम्हण एकदाचं स्वगृही परतलेच, आता सेनेत राजकीय अस्तित्व पक्कं करण्यात सध्या व्यस्त आहेत. त्यातच ओवेसीचं भाषण चालूनच आलं होतं.
सध्या पिंपरी-चिंचवड शहरात अनाधिकृत बांधकामाला अधिकृत करा असा अहवाल ‘कुंटे समिती’ शासन दरबारी सादर करणार आहे. या अहवालामुळे नागरिकांना दिलासा मिळेल असं बोललं जात आहे. त्यामुळे अहवाल सादर होण्यापूर्वीच श्रेयाचं राजकारण सध्या शिवसेना करत आहे.
दूसरीकडे अंजुम इनामदार हे पुणे कंटोनमेंट निवडणुकीत आपलं डिपॉझीट गमावल्यामुळे आरक्षण परिषद घेऊन महापालिका निवडणुकीसाठी मोर्चेबांधणी करत आहेत. कदाचित इनामदाराचा हा बहुजन मुक्ती पार्टी कडून एम.आय.एम.चा प्रवास देखील म्हणता येऊ शकेल. असं असलं तरी निव्वळ तुच्छ राजकारणासाठी भाषणस्वातंत्र्याची मुस्कटदाबी करणं मुळात चुकीचेच आहे.
अलीकडच्या काळात प्रक्षोभक अशा भाषणबाजीने सामाजिक ध्रुवीकरणाला आपणच खतपाणी घालत आहोत, याचं भान कोणीच ठेवताना दिसत नाही, केंद्रीय मंत्र्याच्या ‘त्या’ प्रक्षोभक भाषणविरोधात खटला दाखल करण्यास कोणीच पुढं आलं नाही. असं सोयीचं राजकारण लोकशाहीला तारक नसून मारक आहे. लोकशाहीत भाषणस्वातंत्र्याच्या नावाखाली राष्ट्राच्या अखंडेतेला आणि सार्वभौमिकतेला तडा देणारे जे प्रकार चालू आहे ते त्यावर वचक ना बसविणे किंवा त्यास विरोध न करणं लोकशाही राष्ट्राचं दुर्दैव म्हणावं लागेल.
कलीम अजीम, पुणे
Labels:
राजनीतिSHARE:
ट्रेडिंग$type=blogging$m=0$cate=0$sn=0$rm=0$c=4$va=0
-
जर्मनीच्या अॅडाल्फ हिटलरच्या मृत्युनंतर जगभरात फॅसिस्ट प्रवृत्ती मोठया प्रमाणात फोफावल्या. ठिकठिकाणी या शक्तींनी लोकशाही व्यवस्थेला हादरे द... -
“जो तीराव फुले और सावित्रीमाई फुले के साथ काम फातिमा कर चुकी हैं। जब जोतीराव को पत्नी सावित्री के साथ उनके पिताजी ने घर से निकाला तब फातिमा ...
-
उस्मानाबाद येथे ९३वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन पार पडत आहे. या संमेलनाचे अध्यक्ष फादर फ्रान्सिस दिब्रिटो आहेत. तर उद्घाटन म्हणून रान... -
अ खेर ४० वर्षानंतर इराणमधील फुटबॉल स्टेडिअमवरील महिला प्रवेशबंदी उठवली गेली. इराणी महिलांनी खेळ मैदानात प्रवेश करून इतिहास रचला. विविध वे... -
मध्यपूर्वेतील इस्लामिक राष्ट्रात गेल्या 10 वर्षांपासून लोकशाही राज्यासाठी सत्तासंघर्ष सुरू आहे. सत्तापालट व पुन्हा हुकूमशहाकडून सत्... -
फिल्मी लेखन की दुनिया में साहिर लुधियानवी और सलीम-जावेद के उभरने के पहले कथाकार, संवाद-लेखक और गीतकारों को आमतौर पर मुंशीजी के नाम से संबोधि... -
इ थियोपियाचे पंतप्रधान अबी अहमद यांना शांततेसाठी ‘नोबेल सन्मान’ जाहीर झाला आहे. शेजारी राष्ट्र इरिट्रियासोबत शत्रुत्व संपवून मैत्रीपर्व सुरू...
/fa-fire/ पॉप्युलर$type=one
-
को णत्याही देशाच्या इतिहासलेखनास प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष रीतीने उपयोगी पडणाऱ्या साधनांना इतिहाससाधने म्हणतात. या साधनांचे वर्गीकर... -
“जो तीराव फुले और सावित्रीमाई फुले के साथ काम फातिमा कर चुकी हैं। जब जोतीराव को पत्नी सावित्री के साथ उनके पिताजी ने घर से निकाला तब फातिमा ...
-
इ थे माणूस नाही तर जात जन्माला येत असते . इथे जातीत जन्माला आलेला माणूस जातीतच जगत असतो . तो आपल्या जातीचीच बंधने पाळत... -
2018 साली ‘ युनिसेफ ’ व ‘ चरखा ’ संस्थेने बाल संगोपन या विषयावर रिपोर्ताजसाठी अभ्यासवृत्ती जाहीर केली होती. या योजनेत त्यांनी माझ... -
फा तिमा इतिहास को वह पात्र हैं, जो जोतीराव फुले के सत्यशोधक आंदोलन से जुड़ा हैं। कहा जाता हैं की, फातिमा शेख सावित्रीमाई फुले की सहयोगी थी।...
अपनी बात
- कलीम अजीम
- कहने को बहुत हैं, इसलिए बेजुबान नही रह रह सकता. लिखता हूँ क्योंकि वह मेरे अस्तित्व का सवाल बना हैं. अपनी बात मैं खुद नही रखुंगा तो कौन रखेगा? मायग्रेशन और युवाओ के सवाल मुझे अंदर से कचोटते हैं, इसलिए उन्हें बेजुबान होने से रोकता हूँ. मुस्लिमों कि समस्या मेरे मुझे अपना आईना लगती हैं, जिसे मैं रोज टुकडे बनते देखता हूँ. Contact : kalimazim2@gmail.com