काँग्रेस पक्षाने देशातील मोठ्या संख्येने असलेल्या ओबीसी जात-वर्गाला राजकीयदृष्ट्या संघटित करण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. त्या दृष्टीने पक्षाने स्वतंत्र ओबीसी विभाग विकसित केलेला दिसतो. या विभागाचं एक मोठे संमेलन २५ जुलै २०२५ रोजी दिल्लीतील तालकटोरा मैदानात झालं. त्यावेळी राहुल गांधींनी केलेलं भाषण अनेक अर्थाने महत्त्वाचं होतं. त्यांनी कबूल केलं की काँग्रेस सरकारच्या काळात ओबीसींना जितकं संरक्षण मिळायला हवं होतं तेवढं ते मिळालं नाही.
राहुल गांधी म्हणाले, “मुझे अफसोस है कि अगर मुझे आपके (ओबीसी) इतिहास, आपके मुद्दों के बारे में थोड़ा भी पता होता, तो मैं उसी समय जाति जनगणना करा लेता. यह मुझसे हुई गलती है. यह कांग्रेस पार्टी की गलती नहीं है, यह मेरी गलती है. मैं उस गलती को सुधारने जा रहा हूं.”
श्री. गांधी यांच्या या वक्तव्याची प्रचंड चर्चा झाली. त्यांनी गेल्या चार-पाच वर्षांपासून जातआधारित जनगणनेचा मुद्दा लावून धरला आहे. २०१४च्या लोकसभा निवडणुकीत त्यांची ही प्रमुख घोषणा होती. परिणामी मोदी सरकारला नमते घेत तो मुद्दा स्वीकारावा लागला. त्यांनी आगामी जनगणना जातीच्या नोंदणीसहित होईल, अशी घोषणा करून टाकली.
ओबीसी कांग्रेस के वैचारिक सलाहकार समिति के सभी सम्मानित सदस्यों का समिति में सदस्य बनने पर दिल से धन्यवाद, आभार और बधाई। हम सब कांग्रेस और न्याय योद्धा राहुल गाँधी जी की अगुआई में अति पिछड़ा, ओबीसी को संविधानिक अधिकार दिलाकर भागीदारी न्याय और समतामूलक समाज की रचना करेंगे।… pic.twitter.com/zOyBH6ZwMU
— Dr Anil 'JaiHind' 🇮🇳 (@DrJaihind) August 23, 2025
काँग्रेसने स्वतंत्र आपल्या ओबीसी विभागात देशातील अनेक प्रज्ञावंतांना स्थान दिलं आहे. २३ ऑगस्ट २०२५ रोजी ओबीसी विभागातील सल्लागार मंडळाची यादी जाहीर केली. त्यात देशभरातील प्राध्यापक, अभ्यासक, विचारवंतांचा समावेश केला आहे. प्रसिद्ध विचारवंत डॉ. कांचा इलैय्या शेफर्ड पासून प्रा. सुधांशू कुमार पर्यंत अनेक मान्यवर या यादीत आहेत. पण मुस्लिम ओबीसी मात्र यादीत अदृश्य दिसतो.
हे नजर चुकीने झालं असावं, असं म्हणण्यासारखी स्थिती नाही. कारण मागास मुस्लिमांचा (पसमांदा) काँग्रेसने वापर केला, असा आरोप भाजप गेल्या तीन-चार वर्षांपासून सातत्याने करत आहे. त्यासाठी भाजपने स्वतंत्र पसमांदा विंग सुरू केली. भाजपच्या ज्येष्ठ नेत्यासहित ही विंग काँग्रेसवर तुटून पडली आहे. असं असताना मुस्लिम ओबीसींकडे दुर्लक्ष करणं अव्यवहार्य ठरते.
वाचा : मुस्लिम: सामजिक स्थिती आणि आरक्षण
बहसंख्य मुस्लिम ओबीसी
काँग्रेसला ‘मुस्लिम ओबीसी’ ही संज्ञा माहीत नाही असंही म्हणता येत नाही. महाराष्ट्रापुरते बोलायचं झालं तर मुस्लिम ओबीसींनी काँग्रेसच्या राजकीय संघटनेत हिरीरीने काम केलेलं आहे. ग्रामीण व शहरी भागात पक्षाची संघटन बांधणी करून दिली. काही ओबीसी संघटकांनी काँग्रेस पक्षाकडून विधानसभेच्या निवडणुकादेखील लढविल्या आहेत.
१९९९ साली काँग्रेसने महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत मुस्लिम ओबीसींसाठी ६ जागा सोडल्या होत्या. त्यातील दोन निवडूनही आल्या होत्या. पहिली जागा भिवंडी येथून अब्दुल रशीद ताहिर मोमीन तर दुसरी जागा मिरजची हफीज धत्तूरे यांची होती.
तत्कालीन काँग्रेसच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी विशेष लक्ष घालून काँग्रेसच्या कोट्यातून महाराष्ट्राला या जागा सोडल्या होत्या. त्यासाठी प्रसिद्ध अभिनेते दिलीप कुमार यांनी व काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते हुसैन दलवाई (२०२२ला ९९व्या वर्षी निधन) यांनी मध्यस्थी केली होती. दिलीप कुमार त्यावेळी मुस्लिम ओबीसी चळवळीचे महाराष्ट्रातील प्रवर्तक होते. त्यांच्यासोबत प्रसिद्ध अभिनेते जॉनी वाकर या चळवळीत होते. दोघांनी दीर्घकाळ या चळवळीसाठी सक्रिय योगदान केलेलं आहे. जाहिर सभा, बैठका, रस्त्यावर उतरून संघटन बांधणी केलेली आहे. सरकारदरबारी प्रश्न मांडले आहेत.
प्रा. फकरुद्दीन बेन्नूर, जावेद पाशा कुरैशी, अजीज नदाफ, विलास सोनवणे या चळवळीचे वैचारिक मार्गदर्शक होते. जनाब शब्बीर अन्सारी या चळवळीचा राजकीय चेहरा होते व आहेत. मार्गदर्शक मंडळ व संघटकांनी महाराष्ट्रातून अनेक ओबीसी कार्यकर्ते, संघटक जोडले. मुस्लिम ओबीसींचे अनेक प्रश्न लावून धरले व त्यातील काहींना धसास लावले. मुस्लिमातील मागास जातीच्या नोंदी करणे, जातीचा दाखला मिळवणे, रेशन कार्ड तयार करणे, मुस्लिम ओबीसी जातींची नव्याने सर्वेक्षण करून नोंदणी करणे इत्यादी काम ज्या संघटनेने यथोचित पार पाडलं होतं. आजही अशा प्रकारचं काम ही संघटना व त्याचे विविध संघटक करतात.
१९९५ला शरद पवार राज्याचे मुख्यमंत्री असताना महाराष्ट्रातील मुस्लिम ओबीसी जातींना ‘सकारात्मक प्रक्रियेत’ (Affirmative action) सामावून देणारा अध्यादेश काढला. प्रा. बेन्नूर व विलास सोनवणे व इतर मंडळींनी विचारपूर्वक तो ड्राफ्ट तयार केला होता. नंतर मुस्लिम ओबीसींच्या शासकीय (केंद्रीय) यादीमध्ये उत्तरोत्तर वाढ होत गेली आहे. २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी केंद्र सरकारने १५ नवीन जातींना केंद्रीय यादीत समावेश केला. त्यात काही मुस्लिम जातीदेखील आहेत. अजून नवीन जाती या यादीत समाविष्ट केल्या जातील, अशी घोषणा सरकारने केली आहे.
मागासवर्ग आयोगाने २९ जातींचा ओबीसींमध्ये नव्याने समावेश करण्याची शिफारस सरकारला केली आहे. त्यात लोध, लोधा, लोधी, बडगुजर, पेंढारी, वीरशैव लिंगायत, लिंगायत गुरव; तसेच लिंगायतमधील जंगम, न्हावी, तेली, माळी, धोबी, फुलारी, सुतारी आदी उपजातींच्या समावेशाची शिफारस केली आहे. पोवार, भोयर, पवार, गुजर, रेवा गुजर, सूर्यवंशी गुजर, बेलदार, सलमानी, किराड, डांगरी, कलवार, कुलवंत वाणी, वाणी (कुलवंत), कुमावत, नेवेवाणी, वरठी, परीट, धोबी, पटवा, सपलिग, सपलिगा, निषाद, मल्लाह, कुंजडा, दोरी, ईस्ट इंडियन, ईस्ट इंडियन ख्रिश्चन, शेगर, कानोडी, गवलान या जातींचा समावेश आहे. या सूचीत तीन-चार मुस्लिम ओबीसी जातीदेखील आहेत. त्यातील बहुतांश जाती महाराष्ट्रातील आहेत.
राजकीय दृष्टिकोनाचा अभाव
महाराष्ट्रात मुस्लिम ओबीसींची संख्या जवळपास ५० टक्क्यापेक्षा जास्त आहे. प्रा. बेन्नूर व कॉ. सोनवणे यांच्या मते महाराष्ट्रातील मुस्लिम समुदाय हा ९५ टक्के मागास आहे. त्यातील बहुतांश ओबीसी जात वर्गात मोडणारा आहे. हिच स्थिती देशात असल्याचं प्रा. बेन्नूर व सोनवणे सांगतात. वास्तविक संख्येने ९५ टक्के असलेला हा समाज धर्मांतरीत आहे. श्रमिक, कास्तकार व उत्पादक जातीतून तो मुस्लिम झालेला होता. हिंदू धर्मातील चातुर्वर्ण्याला कंटाळून तो धर्मांतरीत झालेला आहे. धर्म बदलला पण जातआधारित काम, व्यवसाय बदलू शकला नाही. हा वर्ग घटक आजही आर्थिक, सामाजिक व शैक्षणिकदृ मागास आहे.
देशभरात इतर मागास जातवर्गातील मुस्लिमांची संख्या मोठी आहे. महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्यप्रदेश, गुजरात व इतर राज्यातही मुस्लिम ओबीसींची संख्या मोठ्या प्रमाणात आढळते. त्याशिवाय विमुक्त जाती, भटक्या जाती, जमाती, भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्ग अशा विविध जातींचा समूह मुसलमानात आढळतो. त्यात असंख्य उपजातींचाही समावेश आहे.
मराठी प्रदेशातील बलुतेदारी श्रेणीतील श्रमिक, कास्तकार, शेतकरी त्याचप्रमाणे बहुतांश उत्पादित वर्ग घटक ओबीसींमध्ये येतो. महाराष्ट्रीय मुसलमानात उत्पादक जाती प्रचंड मोठ्या प्रमाणात आढळतात. त्यांची बहुतेकांची गणना ओबीसी वर्ग-घटकामध्ये होते.
दिलीप कुमार प्रणित ‘मुस्लिम ओबीसी चळवळ..’ अशी मोठी संघटना १५-२० वर्षांपूर्वी सक्रियपणे कार्यरत होती, आता ती तेवढी प्रभावशाली राहिलेली नाही. परंतु अनेक जातींच्या वेगवेगळ्या संघटना आहेत. बागवान, कुरैशी, आतार, कसाब, मणियार, पटवेकर, मिसगर, पिंजारी, मुजावर, शिकलगार, दरवेशी अशा असंख्य संघटना काम करतात. भटक्या-विमुक्त मुस्लिम जातीच्या काही संघटना राज्यात सक्रिय आहेत. राजकीयदृष्ट्या त्यांचा फारसा प्रभाव नसला तरी समाजाच्या सामाजिक प्रश्नांची हाताळणी त्या करतात. जातीची नोंद करणे, जातीचे दाखले मिळवणे, प्राथमिक शाळेत मुलांच्या हजेरी रजिस्टरवर जातीची नोंद करणे, समाजातील गुणवंत विद्यार्थ्यांचा सत्कार, समाजातील प्रथितयश लोकांचे सन्मान समारोह आयोजित करणे इत्यादी उपक्रम या वेगवेगळ्या संघटनामार्फत केले जातात.
वाचा : एमआयएम-वंचित युती अन् पुरोगामित्व
वाचा : शपथविधी झाला अन् रोजगार घटले
काँग्रेसचा बदल
मुस्लिमातील इतर मागास समाजघटकात आजही शिक्षणाचा अभाव आढळतो. त्याचप्रमाणे त्यांच्या संघटनांना राजकीय प्राबल्य लाभलेलं नाही. दुर्दैवाने राजकीय भान नसल्याने या संघटना सामाजिक, आर्थिक, राजकीय मागण्यांसाठी शासनसंस्था किंवा राजकारण्यांकडे जात नाही. त्यांचा राजकीय आवाज नाही. सामाजिक संघटना जातीच्या नोंदणीपलीकडे जाताना दिसत नाही.
वेगवेगळ्या मागास वर्गीय जातिआधारित संघटनांच्या चळवळी व सततच्या मागण्यांच्या रेट्यामुळेच २००५ साली केंद्रीतील काँग्रेस सरकारने मागास मुसलमानांच्या आर्थिक, राजकीय, शैक्षणिक स्थितीचा अभ्यास करण्यासाठी न्या. राजेद्र सच्चर यांच्या अध्यक्षेखाली आयोग नेमला होता. त्यानंतरही वेगवेगळे आयोग नेमण्यात आले. त्या सर्वांचे अहवाल संसदेच्या पटलावर आहेत, दुर्दैवाने त्यावर कधीच चर्चा होऊ शकली नाही.
थोडक्यात, महाराष्ट्र असो की देशभरात मागास मुस्लिमांची संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे. अशा मोठ्या वर्गघटकाला राजकारणापासून वेगळे ठेवणे व त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करणे अन्यायी ठरेल. मागास मुस्लिमांच्या सामाजिक, आर्थिक, राजकीय व शैक्षणिक उत्थानासाठी वेगवेगळ्या आयोगाची नियुक्ती करणाऱ्या, १५ सूत्री कार्यक्रम देणाऱ्या काँग्रेस पक्षाकडून मागास मुस्लिमांना बेदखल केलं जाणे अत्यंत दुर्दैवी आहे.
अलीकडे काँग्रेसने समाजातील वेगवेगळ्या मागास जाति-समुदायातील अनेकांना राजकारणाच्या प्रवाहात सामावून घेण्यासाठी विशेष प्रयत्न केलेले दिसतात. राहुल गांधी यांनी प्रयत्नपूर्वक वेगवेगळ्या जाति-समुदायाचे, राजकीय विचार प्रवाहाचे, वेगवेगळ्या दृष्टिकोन ठेवणारे, अभ्यासक, विचारवंत, संपादक, पत्रकार, समाजशास्त्रज्ञ इत्यादींना काँग्रेसच्या राजकारणात सामावून घेतलं आहे.
अशाच प्रकारे काँग्रेसने समाजातील विविध जातवर्गीय ओबीसी समुदाला राजकीय, सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या संघटित करण्यासाठी विशेष लक्ष घातलेले दिसते. काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी याच संदर्भात जाहिर भूमिका घेतलेली आहे. २३ ऑगस्टला काँग्रेसकडून ओबीसी सल्लागार समिती देखील स्थापन केली गेली. पण या यादीत मुस्लिम ओबीसींना स्थान नसणे चिंताजनक वाटते.
वाचा : संभ्रमित करणारा तलाकबंदी कायदा
अभिजनकेंद्री राजकारण
सत्ताधारी भाजपने देशभरात मागास मुस्लिम समुदायाचा मुद्दा (पसमांदा) उचलून धरला आहे, तेव्हादेखील ही डोळेझाक योग्य वाटत नाही. किंबहुना काँग्रेस पक्षाचं सात दशकातील राजकारण अभिजन मुस्लिमांच्या अनुनयाभोवती फिरत रहिलेलं आहे. प्रत्येक वेळी या अभिजन नेतृत्वाचे धार्मिक अस्मितेचं राजकारण केलं. या नेतृत्वाने धर्मवादी मुद्द्यांना हात घालत मूळ प्रश्न दुर्लक्षित ठेवले. वैयक्तिक कायद्याच्या सरंक्षणाच्या नावाने त्यांचं राजकारण मर्यादित राहिलं. त्यांनी कधीही देशातील मागास घटकातील मुसलमानांच्या आर्थिक, सामाजिक व शैक्षणिक विकासाचे मुद्दे हाताळले नाहीत. उर्दू, अलीगड, शरीयत हे त्यांनी मुस्लिमांचे प्रश्न म्हणून मांडले.
असे अभिजन अस्मिताधारी मुस्लिम (अशरफ) काँग्रेसने नेहमीच पदरी बाळगले आहेत. १९४७ पासून अद्याप वारसा हक्काने त्यांना पदे व उमेदवारी दिली. अभिजनांच्या धर्मकेंद्री व वर्चस्ववादी राजकारणामुळे मागास मुस्लिमांचे आर्थिक व सामाजिक प्रश्न सतत बाजुला पडले. काँग्रेसने त्यांनाच मुस्लिमांचे प्रतिनिधी मानले. काँग्रेसमधील बहुतांश मुस्लिम पुढारी हे उत्तरकेंद्री होते. त्यांच्या स्वार्थी राजकारणामुळे देशात विविध भागात वसलेल्या मागास मुस्लिम समाजाला अनेक तोटे सहन करावे लागले. परिणामी मागास मुसलमान नेहमी राजकारणाच्या परीघाबाहेर राहिला.
त्यांचे प्रश्न, समस्या व निकडींना कधीही राजकीय दृष्टिकोनातून पाहिले गेले नाही. हा समाज संख्येने मोठा आहे. तो जगण्याच्या संघर्षात इतका व्यस्त आहे. त्याच्याकडे शिक्षण नाही. समान संधी नाहीत, विकासाची साधने नाहीत. सतत रोजगार व उदरनिर्वाहाच्या चिंतने तो ग्रस्त असतो. अशा शोषित, पीडित व वंचित जातघटकाकडे सत्ताधाऱ्यांनी नेहमी दुर्लक्ष केलं. समाजाच्या नेत्यांनी त्यांच्याकडे ढुंकूनही पाहिले नाही.
पण राहुल गांधींच्या नेतृत्वातील काँग्रेसने जेव्हा भारतीय बहुजन समाजातील विविध जातकेंद्री संघटकांना पक्षात समावून घेतलं. व्यवस्थापनाचा भाग केले. धोरण निश्चितीमध्ये सहभागी करून घेतले, त्यावेळी थोडीसी आशा निर्माण झाली. वेगवेगळे जातसमुदाय राजकारणात आल्याने स्वाभाविक त्यांचे प्रश्नही त्या चर्चाविश्वात आले. राहुल गांधींची राजकीय भूमिका प्रगल्भ होताना दिसू लागली. काँग्रेस व राहुल गंधी बहुजन मुस्लिमविषयक भूमिका कालांतराने बदलेल असं वाटू लागलं. पण त्यावर कुठलीही भूमिका न घेता तेही पुर्वसुरींच्या पावलावर पावले टाकत जाताना दिसत आहेत. त्यामुळेच ओबीसी विभागात मुस्लिम ओबीसींना स्थान दिलेलं नसावं.
वास्तिवक, मुसलमानांच्या बाबतीत राहुल गांधीदेखील अभिजनश्रेष्ठी राजकारणाकडे वळताना दिसत आहेत. त्यांनी दोन दिवसापूर्वी २२ ऑगस्ट २०१५ रोजी बिहारच्या मुंगेर स्थित ख़ानक़ाह रहमानी कॅम्पसचा दौरा केला. ही खानकाह १९०१ साली मौलाना मुहंमद अली मुंगरी यांनी स्थापन केली होती. गेल्या १०० वर्षापासून ही खानकाह बिहारच्या राजकारणातील महत्त्वाचा केंद्र राहिलेली आहे.
वारसा हक्काने चालत आलेली ही खानकाह आहे. त्याचे सज्जादानशीन त्यांच्याच कुटुंबातील रहिलेले आहे. खानकाहचे सज्जादानशीन मौलाना मिन्नतुल्लाह रहमानी स्वातंत्र्य सेनानी होते. ते आमदार (१९३७) होते. त्यांचे भाऊ नूरुल्लाह रहमानीदेखील आमदार होते. मौलाना मिन्नतुल्लाह रहमानी यांचे चिरंजीव मौलाना वली रहमानी तब्बल २२ वर्षे आमदार होते. दोनदा बिहार विधान परिषदेचे उप सभापती होते.
आता त्यांचे चिरंजीव अहमद वली फैसल रहमानी खानकाहचे सज्जादानशीन आहेत. मुस्लिमांच्या वैयक्तिक कायदा आणि अस्मितेच्या रक्षणासाठी या खानकाहने नेहरू, इंदिरा, राजीव गांधी व मनमोहन सिंग यांच्या काळापासून महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. प्रत्येक निवडणुकीत खानखाह राजकारण्यांना आपल्याकडे आकर्षित करते. आता राहुल गांधीदेकील तिथं पोहोचले. भेटीचे फोटो प्रकाशित केले.
गेल्या १० वर्षांत राहुल गांधींनी कधीही धार्मिक मुस्लिम पुढारी व मुस्लिम नेत्यांसोबतचे आपले फोटो प्रकाशित केले नाही. ते करण्याचे टाळलं. गेल्या ८-१० वर्षात दिसते की काँग्रेसने भाजपच्या सततच्या मीडिया ट्रायलमुळे ‘मुस्लिम’ शब्दापासून फारकत घेतली. अंतर राखलं. उघडपणे बोलण्याचे टाळले. भाजपच्या मुस्लिमद्वेषी धोरणावर डोळे बंद केले. किंबहुना कुठल्याही स्थितीत मुस्लिमांच्या बाजुने बोलणं टाळलं. पण ख़ानक़ाह रहमानीचा फोटो त्यांना जारी करावा वाटला. काँग्रेस पुन्हा अभिजनकेंद्री राजकारणाकडे वळत आहे, त्याचं हे द्योतक होतं.
याच योजनेचा भाग म्हणून ओबीसी विभागात मुस्लिमांना स्थान न देणे या कृतीकडे पाहिलं जावं का? २०१४च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी उत्तर भारतातील पसमांदा चळवळीचे अग्रणी नेते (दोनदा राज्यसभा सदस्य) अली अनवर यांनी काँग्रेस पक्षात प्रवेश केला. त्यांनी अनेक मुलाखतीतून उघडपणे सांगितलं आहे की, काँग्रेस मागास जातवर्ग घटक त्यातही मागास मुस्लिमविषयक धोरणे बदलली आहेत. नव्याने काही गोष्टींचा विचार सुरू केला आहे. पण काँग्रेसच्या ओबीसी विभागात श्री. अनवर यांनादेखील स्थान मिळ शकलं नाही?
काँग्रेसला या निमित्ताने बहुजनकेंद्री राजकारण करण्याची संधी आहे. जातिआदारित जनगणना, आरक्षण मर्यादा वाढविण्याची मागणी, दिलत, मागास, आदिवासी समुदायाचे राजकीय प्रतिनिधित्व इत्यादी बाबतीत धोरणात्मक पातळीवर काँग्रेसने भूमिका घेतली आहे. त्याचप्रमाणे धार्मिक अल्पसंख्याकाच्या सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक तथा राजकीय हिताचा कार्यक्रम काँग्रेसने घोषित करावा. शीख, जैन, ख्रिश्चन, आदिवासी, मुस्लिम यांच्या अल्पसंख्याक सेल स्थापन करण्यापेक्षा सामाजिक विकास केंद्र स्थापन करावीत. त्यातून जातआधारित मागास वर्गघटकांना राजकीय लाभ, सवलती इत्यादीच्या प्रक्रियेत सामावून घ्यावं.
भारतीय राजकारणात अभिजनकेंद्री राजकारणाचा सुळसुळाट आहे. राजकीय आरक्षणामुळे जातआधारित घटकांना जवळ केलं जातं. पण त्याचा प्रत्यक्ष लाभ त्या-त्या मागास, वंचित जातसमुदायपर्यंत पोहोचत नाही. त्यामुळे राजकारणातील जातीचं महत्व किंवा प्राधान्यक्रम केवळ चर्चेपुरता शिल्लक राहतो. तो केवळ मतपेटीच्या रुपाने प्रासंगिक ठरतो. पण प्रत्यक्ष लाभ किंवा विकास मात्र ठरावीक किंवा बोटावर मोजण्याइतक्या लोकांचा होतो. काँग्रेसला संधी आहे की, त्याने बहुजनकेंद्री आर्थिक समानता व सर्वहिताच्या राजकारणाच्या दृष्टीने विचार करताना धार्मिक अल्पसंख्याक व त्यातील मागास घटकांचा स्वतंत्र विचार करावा.. अन्यथा परिस्थिती जैसे तेच राहील..
कलीम अज़ीम, पुणे
२४ ऑगस्ट २०२५
मेल : kalimazim2@gmail.com
ट्रेडिंग$type=blogging$m=0$cate=0$sn=0$rm=0$c=4$va=0
-
जर्मनीच्या अॅडाल्फ हिटलरच्या मृत्युनंतर जगभरात फॅसिस्ट प्रवृत्ती मोठया प्रमाणात फोफावल्या. ठिकठिकाणी या शक्तींनी लोकशाही व्यवस्थेला हादरे द... -
“जो तीराव फुले और सावित्रीमाई फुले के साथ काम फातिमा कर चुकी हैं। जब जोतीराव को पत्नी सावित्री के साथ उनके पिताजी ने घर से निकाला तब फातिमा ...
-
उस्मानाबाद येथे ९३वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन पार पडत आहे. या संमेलनाचे अध्यक्ष फादर फ्रान्सिस दिब्रिटो आहेत. तर उद्घाटन म्हणून रान... -
अ खेर ४० वर्षानंतर इराणमधील फुटबॉल स्टेडिअमवरील महिला प्रवेशबंदी उठवली गेली. इराणी महिलांनी खेळ मैदानात प्रवेश करून इतिहास रचला. विविध वे... -
मध्यपूर्वेतील इस्लामिक राष्ट्रात गेल्या 10 वर्षांपासून लोकशाही राज्यासाठी सत्तासंघर्ष सुरू आहे. सत्तापालट व पुन्हा हुकूमशहाकडून सत्... -
फिल्मी लेखन की दुनिया में साहिर लुधियानवी और सलीम-जावेद के उभरने के पहले कथाकार, संवाद-लेखक और गीतकारों को आमतौर पर मुंशीजी के नाम से संबोधि... -
इ थियोपियाचे पंतप्रधान अबी अहमद यांना शांततेसाठी ‘नोबेल सन्मान’ जाहीर झाला आहे. शेजारी राष्ट्र इरिट्रियासोबत शत्रुत्व संपवून मैत्रीपर्व सुरू...
/fa-fire/ पॉप्युलर$type=one
-
को णत्याही देशाच्या इतिहासलेखनास प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष रीतीने उपयोगी पडणाऱ्या साधनांना इतिहाससाधने म्हणतात. या साधनांचे वर्गीकर... -
इ थे माणूस नाही तर जात जन्माला येत असते . इथे जातीत जन्माला आलेला माणूस जातीतच जगत असतो . तो आपल्या जातीचीच बंधने पाळत... -
“जो तीराव फुले और सावित्रीमाई फुले के साथ काम फातिमा कर चुकी हैं। जब जोतीराव को पत्नी सावित्री के साथ उनके पिताजी ने घर से निकाला तब फातिमा ...
-
2018 साली ‘ युनिसेफ ’ व ‘ चरखा ’ संस्थेने बाल संगोपन या विषयावर रिपोर्ताजसाठी अभ्यासवृत्ती जाहीर केली होती. या योजनेत त्यांनी माझ... -
राजा ढाले यांच्या लेखनीतून : घड्याळाच्या काट्यावर चालणाऱ्या अजस्त्र पण सुस्त मुंबईत काही घटना, घडामोडी घडताहेत. खरं म्हणजे मुंबईची घडी-मोड ह...
अपनी बात
- कलीम अजीम
- कहने को बहुत हैं, इसलिए बेजुबान नही रह रह सकता. लिखता हूँ क्योंकि वह मेरे अस्तित्व का सवाल बना हैं. अपनी बात मैं खुद नही रखुंगा तो कौन रखेगा? मायग्रेशन और युवाओ के सवाल मुझे अंदर से कचोटते हैं, इसलिए उन्हें बेजुबान होने से रोकता हूँ. मुस्लिमों कि समस्या मेरे मुझे अपना आईना लगती हैं, जिसे मैं रोज टुकडे बनते देखता हूँ. Contact : kalimazim2@gmail.com