अंबाजोगाई शहरातील एका प्रतिष्ठीत कॉलेजमध्ये बी.सी.एस. प्रथम वर्षाच्या प्रवेशासाठी आमच्या लहान बंधूला घेऊन गेलो असता, नुकत्याच लागू झालेल्या आरक्षणाची सवलत मिळेल का? म्हणून विचारणा केली, समोर बसलेले प्राचार्य कुत्सीतपणे नजर टाकून माझा प्रश्न धुडकावून लावत म्हणाले “आरक्षण-बिरक्षण आम्हाला माहीत नाही. तुम्हाला पूर्ण फी भरावी लागेल” मी पुढचं काही बोलणार इतक्यात ते म्हणाले! “जी-आर वगैरे आम्हास सांगू नका..!” ही घटना आहे 25 जुलैची, म्हणजे आरक्षण लागू होऊन एक महिना उलटला होता.
राज्यपालांनी आरक्षणाचा अध्यादेश लागू केला असला तरी त्यात अटी व शर्ती लादलेल्या होत्या. असे अटी व शर्तीचे परिपत्रक महाविद्यालये व शिक्षण संस्था यांना दिले नसल्याने वरील उत्तर साहजिकच होते. त्यामुळे या शिक्षण संस्था आरक्षणाच्या नेमक्या स्वरुपाबाबत अजूनही संभ्रमात आहेत. असे असले तरी सामान्य जनता या राजकीय आरक्षणाने हुरळून गेली असल्यामुळे अटी व शर्ती अभ्यासायला उसंत नाही, असं म्हणण्यास जागा आहे. सरकारने आरक्षणाचा शासन निर्णय अजून अधिकृतरित्या प्रकाशीत केला नसल्यामुळे त्यातील खाचखळगे अजून बाहेर आलेले नाहीत.
वाचा : आरक्षण फार्स आणि ट्रॅजेडी
राज्यातील
आगामी निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून हे आरक्षण देण्यात आले आहे, हे सर्वांना माहीतच आहे.
तरीही या आरक्षणावर कोणत्याच राजकीय पक्षाकडून अजूनतरी विरोधी स्वरुपाची
प्रतिक्रिया आलेली नाही. हे आरक्षण लागू करताना कोणत्याही प्रकारचे विषेश अधिवेशन
बोलावण्यात आले नसल्यामुळे तसेच, आरक्षणासंदर्भात
सभागृहात चर्चादेखील झाली नाही त्यामुळे आरक्षणासंदर्भात शंकेचे वातावरण तयार झाले
आहे. यंदा मुस्लिम आरक्षणाला ‘हिंदू जनजागरण समिती’चे पुण्यातील गुडलक चौकातील आंदोलन वगळता कुठेच विरोध झाला नाही. याचे
कारण हे आरक्षण मराठा जातीसोबत दिले असल्यामुळे याला विरोध करणे म्हणजे मराठ्यांना
खुला विरोध करणे होईल. त्यामुळे या आरक्षणावर उघडपणे कोणी विरोध दर्शवला नाही.
आरक्षणाच्या विरोधात जनहीत याचिका दाखल करणार्‍यावर जिवघेणा हल्ला केला गेला.
त्यामुळेदेखील विरोध करायला कोणी धजावला नसेन. ज्या दोन जनहित याचिका दाखल झाल्या
त्यावर कोर्टाने कोणतीच प्रतिक्रिया न देता निकाल लांबणीवर टाकले आहे. याचे कारण
स्पष्ट होताना असे लक्षात येते की, येणारा निवडणुकीचा
काळ सरला की, या आरक्षणाच्या मुद्यावर सत्ताधारी आणि
विरोधक राजकीय खेळी रंगवणार हे स्पष्ट आहे. असे असले तरी अजून या राजकीय आरक्षणाचा
कोणताच लाभ या दोन्ही जातींना झालेला नाही.
कारण आरक्षण लागू होण्याच्या नियमावलीत
ज्या संस्थेत प्रवेश प्रक्रिया सुरु झालेल्या नाहीत अशा शिक्षण संस्थेत या
आरक्षणाचा लाभ होणार असे सांगितले गेले. प्रवेशप्रक्रिया सुरु होण्याची व्याख्या
करताना, राज्य शासनाने स्पष्ट म्हटले आहे की, प्रवेश प्रक्रिया सुरु असलेल्यांना हे आरक्षण लागू नाही. म्हणजे 25 जूनला
आरक्षणाचा निर्णय आला त्यावेळी राज्यातील सर्वच महाविद्यालयात प्रवेश प्रक्रियेला
सुरवात झाली होती.
महाराष्ट्रात साधारणत: जून महिन्यातच प्रवेश प्रक्रियेसंदर्भात
सूचनावली प्रकाशित केली जाते. सदर प्रवेश प्रक्रिया ऑगस्टपर्यंत चालवली जाते.
अभियांत्रिकी आणि आरोग्य विज्ञान अभ्यासक्रमाची प्रवेशप्रक्रिया बारावीचा निकाल
लागताच सुरु होते, ही प्रवेश प्रक्रिया सप्टेंबर
ऑक्टोबरपर्यंत चालते. अशांना या आरक्षणाचा काहीच फायदा होणार नाही मग या लागू
झालेल्या आरक्षणाचा फायदा कोणाला होणार? हा प्रश्न
शेवटी उरतोच.
लोकसभा
निवडणुकीत काँग्रेसचे समूळ उच्चाटन झाल्यामुळे राज्यातील आघाडी सरकारचे धाबे
दणाणले. काँग्रेसविरोधी लाटेमुळे विरोधी पक्षाचा दांडगा अनुभव असलेल्या भाजपला
सत्तेत बसता आले. आतापर्यंतच्या कारकिर्दीत काँग्रेसचा हा ऐतिहासिक पराभव म्हणता
येईल. 78 नंतर काँग्रेसची पहिली सर्वात मोठी हार ठरली. निवडणुक काळात भाजपला अणि
प्रधानमंत्रीपदाच्या उमेदवाराला कम्यूनल ठरवण्यातच काँग्रेस आणि त्यांच्या
मित्रपक्षांनी आपले धन्यता मानली.
भाजपने सोशल मीडियाच्या माध्यमातून सामान्याच्या हातात काँग्रेसवाल्याच्या विरोधात ‘कोलीत’ दिले. सोशल मीडियाचा वापर करणार्‍या ‘नमो’ विरोधकानेच नकारात्मक प्रचार करत नमोची लोकप्रियता वाढवली. विरोधकांनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून कळत-नकळत नमोच्या समर्थनार्थ प्रचारयंत्रणा राबवली. अशात भाजपने “बदनाम हुये तो क्या हुआ, नाम तो हुआ” म्हणत बदनामीचे मार्केट करत आपल्या लहरच्या झळाळ्या वाढवल्या. त्यामुळेच त्यांना ऐतिहासिक विजय प्राप्त करता आला. असे अल्पशिक्षित व सरकार चालवण्याचा कोणताच अनुभव नसलेले खासदार लोकसभेत जाऊन बसले. अशा अवस्थेत राज्यातील सत्ता टिकणवण्याची धडपड सुरु झाली. स्वच्छ प्रतिमेचा कंटाळा आलेल्या पक्षश्रेष्ठींना मुख्यमंत्री बदलाची खेळी करत राज्यातील मतदारांना आपल्याकडे शेवटच्यावेळी का होईना खेचता येईल का” यासाठी प्रयत्न सुरु झाला.
दोनवेळा सत्ताबदलाच्या जोरात चर्चा मुख्यमंत्र्याला त्रास करुन गेल्या. अशात राज्यातील बहुसंख्य जनतेला आपल्याकडे खेचण्याच्या दृष्टीकोनातून आरक्षणाचे ‘वेपन्स’ बाहेर काढण्यात आले. आरक्षण दिल्यामुळे का होईना मतदार आपल्याकडे आकर्षीत होतील असा आशावाद वापरुन ‘शतरंज की बिसात’ मांडली गेली. राज्यपाल महोदयाने या आरक्षण नाट्यावर शिक्कामोर्तब केले. परंतु या आरक्षणाचे नेमके स्वरुप राज्य सरकार व प्रशासकीय यंत्रणेने अजूनही इतरांना कळू दिले नाही.
भाजपने सोशल मीडियाच्या माध्यमातून सामान्याच्या हातात काँग्रेसवाल्याच्या विरोधात ‘कोलीत’ दिले. सोशल मीडियाचा वापर करणार्‍या ‘नमो’ विरोधकानेच नकारात्मक प्रचार करत नमोची लोकप्रियता वाढवली. विरोधकांनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून कळत-नकळत नमोच्या समर्थनार्थ प्रचारयंत्रणा राबवली. अशात भाजपने “बदनाम हुये तो क्या हुआ, नाम तो हुआ” म्हणत बदनामीचे मार्केट करत आपल्या लहरच्या झळाळ्या वाढवल्या. त्यामुळेच त्यांना ऐतिहासिक विजय प्राप्त करता आला. असे अल्पशिक्षित व सरकार चालवण्याचा कोणताच अनुभव नसलेले खासदार लोकसभेत जाऊन बसले. अशा अवस्थेत राज्यातील सत्ता टिकणवण्याची धडपड सुरु झाली. स्वच्छ प्रतिमेचा कंटाळा आलेल्या पक्षश्रेष्ठींना मुख्यमंत्री बदलाची खेळी करत राज्यातील मतदारांना आपल्याकडे शेवटच्यावेळी का होईना खेचता येईल का” यासाठी प्रयत्न सुरु झाला.
दोनवेळा सत्ताबदलाच्या जोरात चर्चा मुख्यमंत्र्याला त्रास करुन गेल्या. अशात राज्यातील बहुसंख्य जनतेला आपल्याकडे खेचण्याच्या दृष्टीकोनातून आरक्षणाचे ‘वेपन्स’ बाहेर काढण्यात आले. आरक्षण दिल्यामुळे का होईना मतदार आपल्याकडे आकर्षीत होतील असा आशावाद वापरुन ‘शतरंज की बिसात’ मांडली गेली. राज्यपाल महोदयाने या आरक्षण नाट्यावर शिक्कामोर्तब केले. परंतु या आरक्षणाचे नेमके स्वरुप राज्य सरकार व प्रशासकीय यंत्रणेने अजूनही इतरांना कळू दिले नाही.
यंदाच्या
लोकसभा निवडणुकीत राज्यात साठ वर्षाची भौगोलिक व क्षेत्रीय तुलना करत सामान्य
मतदार मोठ्या प्रमाणात विरोधी भूमिकेत वावरु लागला. तसेच मागील दहा वर्षात भरमसाठ
वाढलेली महागाई, घोटाळे, इंधन दरवाढ यामुळे सामान्य मतदार वैतागला होता, याचा फायदा विरोधी पक्षाने उचलला. परिणामी काँग्रेसची पारंपारिक मराठा व
मुस्लिम वोटबँक आपल्याकडे खेचण्यात यशस्वी ठरले. मतांची विभागणी मोठ्या प्रमाणात
झाल्याने राज्यातील काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसची वोट बँक दुबळी होत सगळेच
उमेदवार पडले.
सावित्राबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या राज्यशास्त्र विभागामार्फत महाराष्ट्रातील लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांचा अभ्यास केला जातो. या अभ्यासातून अनेक बाबी आल्या ज्यात म्हटले आहे की, मराठा मतांची फाटाफूट सेनेच्या उदयांतर सहज शक्य होऊन काँग्रेसची मुस्लिम वोट बँक मजबूत झाली. राजेश्वरी देशपांडे लोकसत्ताच्या मराठा आरक्षणावरील एका लेखात म्हणतात -
भाजप-सेना युतीच्या 1995 मधील राजकीय उदयानंतर या परिस्थितीत झपाटय़ाने बदल होऊन मराठा नेतृत्वाने आणि मतदारांनीही आपल्या निष्ठा बदलल्या. लोकसभेच्या 1999 सालच्या निवडणुकांमध्ये मराठा-कुणबी मतदारांपैकी 52 टक्के मतदारांनी काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीला मतदान केले. हे प्रमाण उत्तरोत्तर घसरून 2009 च्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांमध्ये केवळ 35 टक्के मराठा-कुणबी मतदारांनी काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीला पसंती दिली. नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकांतही हेच चित्र कायम आहे. असे असताना आपली पारंपारिक वोट बँक मजबूत करण्यासाठी या आरक्षणाची खेळी खेळावी लागली असे म्हणता येईल.
वाचा : जमियतचे राजकीय 'आरक्षणा'चे मोर्चे
सावित्राबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या राज्यशास्त्र विभागामार्फत महाराष्ट्रातील लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांचा अभ्यास केला जातो. या अभ्यासातून अनेक बाबी आल्या ज्यात म्हटले आहे की, मराठा मतांची फाटाफूट सेनेच्या उदयांतर सहज शक्य होऊन काँग्रेसची मुस्लिम वोट बँक मजबूत झाली. राजेश्वरी देशपांडे लोकसत्ताच्या मराठा आरक्षणावरील एका लेखात म्हणतात -
भाजप-सेना युतीच्या 1995 मधील राजकीय उदयानंतर या परिस्थितीत झपाटय़ाने बदल होऊन मराठा नेतृत्वाने आणि मतदारांनीही आपल्या निष्ठा बदलल्या. लोकसभेच्या 1999 सालच्या निवडणुकांमध्ये मराठा-कुणबी मतदारांपैकी 52 टक्के मतदारांनी काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीला मतदान केले. हे प्रमाण उत्तरोत्तर घसरून 2009 च्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांमध्ये केवळ 35 टक्के मराठा-कुणबी मतदारांनी काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीला पसंती दिली. नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकांतही हेच चित्र कायम आहे. असे असताना आपली पारंपारिक वोट बँक मजबूत करण्यासाठी या आरक्षणाची खेळी खेळावी लागली असे म्हणता येईल.
वाचा : जमियतचे राजकीय 'आरक्षणा'चे मोर्चे
सरकारने
मुस्लिम आणि मराठा समाजातील मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी आरक्षण जाहीर असून
राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाने खुलेपणे जाहीर केले, की आरक्षणाचा हेतू मराठा मतदारांना आकृष्ट करणे
हाच आहे. 1985 पर्यंत मंडळ आयोगाला आणि आरक्षणाला विरोध करणार्‍या संघटना या
आरक्षणाचा पुरस्कार करताना दिसल्या. याखेरीज शिवसेना, भाजप
आणि विविध मराठा जात संघटनांनी या निर्णयाचे वेगवेगळ्या पद्धतीने समर्थन केले. यातून
मराठा ही एक मोठी मतपेटी आहे, असा अर्थ राजकीय पक्ष व
जातसंघटना काढत होत्या.
मुस्लिम व मराठा जातीचे राजकीय ऐक्‍य साधून वोट बँक मजबूत करण्याचे गृहितक आरक्षणाच्या माध्यमातून मांडले गेले. इथे सामाजिक न्याय आणि राजकारण या दोन गोष्टींची गल्लत केली गेली. मुस्लिमाबाबत सामाजिक न्यायासंदर्भात विचार केला असता तर ‘सांप्रदायिक हिंसा विरोधी’ विधेयकाला मंजूरी मिळणे अग्रस्थानी येते. परंतु राजकारण करण्यासाठी ‘आरक्षणास्त्र’ वापरले गेले.
मुस्लिम व मराठा जातीचे राजकीय ऐक्‍य साधून वोट बँक मजबूत करण्याचे गृहितक आरक्षणाच्या माध्यमातून मांडले गेले. इथे सामाजिक न्याय आणि राजकारण या दोन गोष्टींची गल्लत केली गेली. मुस्लिमाबाबत सामाजिक न्यायासंदर्भात विचार केला असता तर ‘सांप्रदायिक हिंसा विरोधी’ विधेयकाला मंजूरी मिळणे अग्रस्थानी येते. परंतु राजकारण करण्यासाठी ‘आरक्षणास्त्र’ वापरले गेले.
धनगर
समाजाला आदीम जमातीचे असंख्य पुरावे असतानाही केवळ एका शब्दामुळे आरक्षणापासून
वंचीत असलेल्या अक्षराची दुरुस्ती करुन घेण्यासाठी मागील साठ वर्षापासून लढा
द्यावा लागत आहेत. ‘धनगड’ आणि ‘धनगर’ ही
टंकलेखनातील चूक नसून भाषिक भेद आहेत. हे स्पष्ट असूनही या आरक्षणाचे राजकरण केले
जात आहे. धनगर समाजाचा अनुसूचित जमातीत नव्याने सामावेश करावा अशी मागणी नसून जी
घटनात्मक तरतूद आहे तिचीच फक्त अंमलबजावणी करावी अशी मागणी आहे.
‘धनगड’ आणि ‘धनगर’ एकच असल्याचे शेकडो पुरावे असताना ही केवळ राजकीय टूल्स म्हणून ‘ड’ आणि ‘र’ शाब्दीक घोळ केला जात आहे. मराठा मुस्लिम आरक्षणानंतर या समाजाने आरक्षणाची जागर यात्रा महाराष्ट्रभर फिरवली. याच आरक्षणाच्या मुद्यावर अनेक कार्यकर्ते मोठी होऊन नंतरच्या काळात याच राजकारणाच्या आहारी गेली. मराठा मुस्लिम आरक्षाणानंतर कुंभार, वडार समाजाने आरक्षणासाठी मोर्चे काढले. अधून-मधून सामाजिक उतरंडीमध्ये अतिउच्च स्थानी असलेली ब्राह्मण मंडळी देखील अल्पसंख्य समाज म्हणून दर्जा मिळवून घेण्यासाठी अवास्तव मागणी करु लागली आहेत.
‘धनगड’ आणि ‘धनगर’ एकच असल्याचे शेकडो पुरावे असताना ही केवळ राजकीय टूल्स म्हणून ‘ड’ आणि ‘र’ शाब्दीक घोळ केला जात आहे. मराठा मुस्लिम आरक्षणानंतर या समाजाने आरक्षणाची जागर यात्रा महाराष्ट्रभर फिरवली. याच आरक्षणाच्या मुद्यावर अनेक कार्यकर्ते मोठी होऊन नंतरच्या काळात याच राजकारणाच्या आहारी गेली. मराठा मुस्लिम आरक्षाणानंतर कुंभार, वडार समाजाने आरक्षणासाठी मोर्चे काढले. अधून-मधून सामाजिक उतरंडीमध्ये अतिउच्च स्थानी असलेली ब्राह्मण मंडळी देखील अल्पसंख्य समाज म्हणून दर्जा मिळवून घेण्यासाठी अवास्तव मागणी करु लागली आहेत.
मुळात
राज्यसरकारने दिलेले आरक्षण घटनाबाह्य असल्याचे बोलले जात आहे. घटनेतील
तरतुदीनुसार कोणतेही आरक्षण 50 टक्क्यापेक्षा वर जाता कामा नये अशी स्पष्ट तरतुद
असताना आधीचे 52 आणि आताचे 11 असे एकूण आरक्षण 63 टक्के झाले आहे. विरोधक आता काही
बोलत नसतील तरी सत्तेत आल्यावर हे घटनाबाह्य ठरवलेले आरक्षण काढून टाकणार हे
स्पष्ट आहे. नुकतेच भाजपचे मुख्यमंत्रीपदाचे प्रबळ दावेदार असलेले भाजप महाराष्ट्र
प्रदेशाध्यक्ष देवेंद्र फडणविस यांनी ‘आम्ही सत्तेत आल्यास आरक्षणाचा ऐन्रॉन करु’ अशी भाषा वापरली. याचा अर्थ असा होतो जर राज्यात सत्ताबदल झाले तर
(सत्ताबदलाची शक्यता नाकारता येणार नाही.
सरकारविरोधी वारे जोराने वाहत आहेत, केंद्रासारखीच काँग्रेसविरोधी लाट राज्यात सुध्दा तयार झाली आहे) या आरक्षणाच्या मुद्यावर काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसला अस्मितेचं राजकारण करता येईल. याचा दुसरा अर्थ असा होतो की, सत्ताबदल होणार हे केंद्रासारखेच राज्याने देखील मान्य केले आहे. तिकडे खाद्यसुरक्षा होती तर इकडे आरक्षणाची अवास्तव खेळी आहे. असे असूनही शक्यतेवर आधारीत सत्ता आली तर आरक्षणाच्या प्रशासकीय व संवैधानिक अडचणी राजकीय अस्त्र म्हणून पुढच्या काळात वापरता येईल किंवा नजरेआड करुन घटनात्मक पेच पुढे केले जातील. म्हणजे सत्ताधारी आणि विरोधक ‘चोर-चोर मौसेरे भाई’ सारखी गत येणार.. “आम्ही दिल्यासारखे करतो, तुम्ही काढून घेण्यासारखे करा”
सरकारविरोधी वारे जोराने वाहत आहेत, केंद्रासारखीच काँग्रेसविरोधी लाट राज्यात सुध्दा तयार झाली आहे) या आरक्षणाच्या मुद्यावर काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसला अस्मितेचं राजकारण करता येईल. याचा दुसरा अर्थ असा होतो की, सत्ताबदल होणार हे केंद्रासारखेच राज्याने देखील मान्य केले आहे. तिकडे खाद्यसुरक्षा होती तर इकडे आरक्षणाची अवास्तव खेळी आहे. असे असूनही शक्यतेवर आधारीत सत्ता आली तर आरक्षणाच्या प्रशासकीय व संवैधानिक अडचणी राजकीय अस्त्र म्हणून पुढच्या काळात वापरता येईल किंवा नजरेआड करुन घटनात्मक पेच पुढे केले जातील. म्हणजे सत्ताधारी आणि विरोधक ‘चोर-चोर मौसेरे भाई’ सारखी गत येणार.. “आम्ही दिल्यासारखे करतो, तुम्ही काढून घेण्यासारखे करा”
आरक्षणाच्या
बाबतीत अजून एक बाब प्रकाशझोतात आली नाही. ती म्हणजे हे आरक्षण नेमकं लागू कुठे
होणार? सरकारी
नोकर्‍यामध्ये का, शिक्षणसंस्थामध्ये? हे अजूनही स्पष्ट करुन सांगितले जात नाही. त्याचप्रमाणे चालू शैक्षाणिक
वर्षात प्रवेश वगळता इतर सुविधा जसे वसतीगृह, शिष्यवृत्ती
या स्वरुपाच्या सुविधेचं काय? कारण सामाजिक न्याय्य
मंत्रालयाकडून या आरक्षित विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती प्रदान करण्यासाठी अजूनही
कोणतेच परिपत्रक किंवा अधिसूचना काढण्यात आली नाही.
वाचा : मुस्लिम आरक्षण के प्रति मराठे सौतेले क्यों?
वाचा : 'मुस्लिमांना आरक्षणाची सर्वाधिक गरज, मग त्यावर कुणीच का बोलत नाही?'
मुस्लिमामधील कोणत्या जाती या आरक्षणाच्या चौकटीत बसतात याचा सर्व्हेदेखील अजून झाला नाही. मराठा समाजाचे आर्थिक निकष तपासण्याचे काम अजून झाले नाही. ज्या विद्यार्थ्यांना राखीव कोट्यातून प्रवेश नाकारण्यात आले अशांना शिष्यवृत्ती का दिली जाऊ शकत नाही. या आरक्षणाचा कोणताच फायदा उचलला नसला तरी विद्यार्थ्यांमध्ये मराठा, मुस्लिम जातीचे प्रमाणपत्र काढून ठेवायची स्पर्धा सुरु झाली आहे. यातून सध्या नाही तरी भविष्यकाळात याचा फायदा होईल असा आशावाद बाळगताना विद्यार्थी दिसत आहेत.
वाचा : मुस्लिम आरक्षण के प्रति मराठे सौतेले क्यों?
वाचा : 'मुस्लिमांना आरक्षणाची सर्वाधिक गरज, मग त्यावर कुणीच का बोलत नाही?'
मुस्लिमामधील कोणत्या जाती या आरक्षणाच्या चौकटीत बसतात याचा सर्व्हेदेखील अजून झाला नाही. मराठा समाजाचे आर्थिक निकष तपासण्याचे काम अजून झाले नाही. ज्या विद्यार्थ्यांना राखीव कोट्यातून प्रवेश नाकारण्यात आले अशांना शिष्यवृत्ती का दिली जाऊ शकत नाही. या आरक्षणाचा कोणताच फायदा उचलला नसला तरी विद्यार्थ्यांमध्ये मराठा, मुस्लिम जातीचे प्रमाणपत्र काढून ठेवायची स्पर्धा सुरु झाली आहे. यातून सध्या नाही तरी भविष्यकाळात याचा फायदा होईल असा आशावाद बाळगताना विद्यार्थी दिसत आहेत.
या
आरक्षणाचा विरोधात आलेल्या जनहित याचिकेवर न्यायालयाने सुनावणी न करता प्रकरण पुढे
ढकलले आहे. तसेच या आरक्षणाच्या अंतर्गत सुरु झालेली भरती प्रक्रिया रेंगाळत ठेवली
गेली. आता आचारसंहितेच्या नावाखाली या भरतीवर स्थगिती आणली गेली आहे. निवडणुकीनंतर
नव्या सरकारच्या मंजूरीनंतर ही प्रक्रिया नव्याने सुरु होईल. परंतु ‘त्या’ आरक्षणाचा लाभ मिळेलच याची शाश्वती नाही. वर उल्लेखीत केल्याप्रमाणे
राज्यशासनाकडून आंध्रच्या धर्तीवर या आरक्षणावर कोर्टाकडून स्थगितीदेखील आणली जाऊ
शकते. यातून हे स्पष्ट होते की, हा आरक्षण म्हणजे नुसता
बागलबुवा आहे. येणार्‍या काळात या आरक्षणाचे राजकारण ना होता घटनात्मक तोडगा काढून
या आरक्षणाला मान्यता मिळवून घेण्यासाठी संवैधानिक पाऊले उचलावी लागतील.
आरक्षणाचे नेमके स्वरुप काय आहे ते समजावून सांगावे लागतील. नव्या सत्तास्थापनेनंतर सत्ताधारी व विरोधक यांच्या सामंजस्यतेतून किंवा लोकशाही मार्गाने तोडगा काढावा लागेल. आरक्षणासंदर्भात सभागृहात खुली चर्चा घडवून त्यातील प्रेचप्रसंग बाहेर काढून शैक्षाणिक व सरकारी नोकर्‍यातील आरक्षणाला राजकीय आरक्षणापर्यंत आणावे लागतील. जेणेकरुन दोही समाजाचा सामाजिक व आर्थीक विकास साधता येईल.
आरक्षणाचे नेमके स्वरुप काय आहे ते समजावून सांगावे लागतील. नव्या सत्तास्थापनेनंतर सत्ताधारी व विरोधक यांच्या सामंजस्यतेतून किंवा लोकशाही मार्गाने तोडगा काढावा लागेल. आरक्षणासंदर्भात सभागृहात खुली चर्चा घडवून त्यातील प्रेचप्रसंग बाहेर काढून शैक्षाणिक व सरकारी नोकर्‍यातील आरक्षणाला राजकीय आरक्षणापर्यंत आणावे लागतील. जेणेकरुन दोही समाजाचा सामाजिक व आर्थीक विकास साधता येईल.
कलीम अजीम, पुणे
मुळ पत्ता:-
बागवान गल्ली, रविवार पेठ अंबाजोगाई
ता. अंबाजोगाई जि.
बीड
(लेखक सुंबरान
मासिकाचे कार्यकारी संपादक आहेत)
अक्षरदान दिवाळी 2014
अंकात “कळीचा मुद्दा” या सदराखाली प्रकशित झालेला लेख
Labels:
राजनीतिSHARE:
ट्रेडिंग$type=blogging$m=0$cate=0$sn=0$rm=0$c=4$va=0
-
जर्मनीच्या अॅडाल्फ हिटलरच्या मृत्युनंतर जगभरात फॅसिस्ट प्रवृत्ती मोठया प्रमाणात फोफावल्या. ठिकठिकाणी या शक्तींनी लोकशाही व्यवस्थेला हादरे द... -
“जो तीराव फुले और सावित्रीमाई फुले के साथ काम फातिमा कर चुकी हैं। जब जोतीराव को पत्नी सावित्री के साथ उनके पिताजी ने घर से निकाला तब फातिमा ...
-
उस्मानाबाद येथे ९३वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन पार पडत आहे. या संमेलनाचे अध्यक्ष फादर फ्रान्सिस दिब्रिटो आहेत. तर उद्घाटन म्हणून रान... -
अ खेर ४० वर्षानंतर इराणमधील फुटबॉल स्टेडिअमवरील महिला प्रवेशबंदी उठवली गेली. इराणी महिलांनी खेळ मैदानात प्रवेश करून इतिहास रचला. विविध वे... -
मध्यपूर्वेतील इस्लामिक राष्ट्रात गेल्या 10 वर्षांपासून लोकशाही राज्यासाठी सत्तासंघर्ष सुरू आहे. सत्तापालट व पुन्हा हुकूमशहाकडून सत्... -
फिल्मी लेखन की दुनिया में साहिर लुधियानवी और सलीम-जावेद के उभरने के पहले कथाकार, संवाद-लेखक और गीतकारों को आमतौर पर मुंशीजी के नाम से संबोधि... -
इ थियोपियाचे पंतप्रधान अबी अहमद यांना शांततेसाठी ‘नोबेल सन्मान’ जाहीर झाला आहे. शेजारी राष्ट्र इरिट्रियासोबत शत्रुत्व संपवून मैत्रीपर्व सुरू...
/fa-fire/ पॉप्युलर$type=one
-
को णत्याही देशाच्या इतिहासलेखनास प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष रीतीने उपयोगी पडणाऱ्या साधनांना इतिहाससाधने म्हणतात. या साधनांचे वर्गीकर... -
“जो तीराव फुले और सावित्रीमाई फुले के साथ काम फातिमा कर चुकी हैं। जब जोतीराव को पत्नी सावित्री के साथ उनके पिताजी ने घर से निकाला तब फातिमा ...
-
इ थे माणूस नाही तर जात जन्माला येत असते . इथे जातीत जन्माला आलेला माणूस जातीतच जगत असतो . तो आपल्या जातीचीच बंधने पाळत... -
2018 साली ‘ युनिसेफ ’ व ‘ चरखा ’ संस्थेने बाल संगोपन या विषयावर रिपोर्ताजसाठी अभ्यासवृत्ती जाहीर केली होती. या योजनेत त्यांनी माझ... -
फा तिमा इतिहास को वह पात्र हैं, जो जोतीराव फुले के सत्यशोधक आंदोलन से जुड़ा हैं। कहा जाता हैं की, फातिमा शेख सावित्रीमाई फुले की सहयोगी थी।...
अपनी बात
- कलीम अजीम
- कहने को बहुत हैं, इसलिए बेजुबान नही रह रह सकता. लिखता हूँ क्योंकि वह मेरे अस्तित्व का सवाल बना हैं. अपनी बात मैं खुद नही रखुंगा तो कौन रखेगा? मायग्रेशन और युवाओ के सवाल मुझे अंदर से कचोटते हैं, इसलिए उन्हें बेजुबान होने से रोकता हूँ. मुस्लिमों कि समस्या मेरे मुझे अपना आईना लगती हैं, जिसे मैं रोज टुकडे बनते देखता हूँ. Contact : kalimazim2@gmail.com