मुंबई हायकोर्टानं दिलेलं शिक्षणातलं 5 टक्के आरक्षण मिळावं, या मागणीसाठी 7 ऑक्टोबरला अंबाजोगाई, मुंब्रा आणि मालेगावला भव्य 'खामोश मोर्चा' काढण्यात आला. मराठा मोर्चानंतरचे राज्यातील हे पहिलेच मुस्लिमांचे मोर्चे होते. 'मुस्लीम देश का हिस्सेदार है, किरायेदार नहीं', 'मुस्लिमांना आरक्षण मिळालंच पाहिजे,' असे फलक या मोर्चात शाळकरी मुलांनी हाती धरलेलं होतं.
वृत्तपत्राच्या जिल्हा आवृत्त्या सोडल्या इतर मीडियानं मोर्चाची दखल घेतल्याचं निदर्शनास नाही. कदाचित मीडियाला मुस्लिमांच्या या मोर्चात न्यूज सेन्स वाटला नसावा, असो. कोपर्डी घटनेचं निमित्त साधून मोठ्या संख्येनं मराठा समाज आरक्षणाच्या मागणीसह इतर मागण्यांसाठी रस्त्यावर उतरत आहे. मोर्चाला 'इव्हेंट मॅनेजमेंट'ची जोड असल्यानं हे मोर्चे मेनस्ट्रीम मीडियाच्या केंद्रस्थानी आहेत. याबरोबरीला सत्ताधारी लोकप्रतिनीधीची बळकटी लाभल्यानं मोर्चाची भव्यता सध्या राज्यात चर्चेचा विषय आहे.. मात्र, या मोर्चानंतर 'अधिकारांचे मोर्चे' निघण्यास सुरुवात झाली आहे..
काँग्रेस, राष्ट्रवादीच्या आघाडी सरकारनं विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर मराठा आणि मुस्लिम समाजाला आरक्षणाचा अध्यादेश काढला.. सरकारच्या या अध्यादेशाविरोधात याचिका दाखल झाल्यावर मुंबई हायकोर्टानं मुस्लिम समाजाचे शिक्षणातील आरक्षण कायम ठेवलं व इतर आरक्षण रद्द केलं. सुप्रीम कोर्टानंदेखील हायकोर्टाचा निर्णय कायम ठेवला. असं असताना सध्याच्या भाजपप्रणित सरकारनं नवीन विधेयकात केवळ मराठा आरक्षण देऊन मुस्लिम समाजाला दिलेलं आरक्षण रद्द केलं.
कोर्टानं मुस्लिमांचं शिक्षणातलं आरक्षण वैध ठरवलं. मात्र, भाजप सरकारनं जाणीवपूर्वक मुस्लिमविरोधी निर्णय घेतला अशी टीका विरोधकांकडून करण्यात आली. तसंच भाजप सरकारनं मुस्लिम समाजाला आरक्षण न देता केवळ मराठा समाजाला आरक्षण देऊन जातीयवादावर आधारित न्याय देण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप विरोधकांनी केला. सरकारच्या नव्या अध्यादेशानंतर मराठवाड्याच्या बीड शहरात एमआयएमनं 'मुस्लिम आरक्षण बचाव मोर्चा' काढला. याव्यतिरीक्त राज्यात कुठेही सरकारच्या नव्या अध्यादेशाविरोधात मुस्लिम नेत्यांकडून प्रतिक्रीया आली नाही.
नुकतंच मुंबईत भाजपच्या राज्य कार्यकारिणीच्या बैठकीत मराठा आरक्षणाचा ठराव मंजूर करण्यात आला. ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता हे आरक्षण देऊ असंही सांगण्यात आलं. या संदर्भात माध्यमांना माहिती देताना सरकारकडून मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण देण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आल्याचं सांगण्यात आलं. हे सांगत असताना मुस्लिमांना धर्मआधारित आरक्षण कदापी मिळणार नाही हेदेखील आवार्जून सांगितलं गेलं. याचा अर्थ मराठ्यांच्या आरक्षणावर विचार होऊ शकतो. मात्र, मुस्लिम आरक्षणावर विचारदेखील होऊ शकत नाही हे भाजप सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आलं. असो.
सरकारला यावेळीदेखील हे आरक्षण कोर्टात टिकाव धरणार नाही याची पूर्ण शाश्वती आहे.. पण विरोधकांच्या रेट्यामुळं सरकारकडून सध्या वारंवार सांगितलं जातंय की, हे आरक्षण कोर्टात टीकाव धरेल. आरक्षमातील कायदेशीर उणीवा सत्ताधारी वर्गासोबत विरोधकांनादेखील पूर्णपणे माहिती आहेत. तरीही दोहोकडून याकडे सोयीस्कररित्या दुर्लक्ष केलं जात आहे.
आरक्षणातील त्रुटी दूर करण्याबाबत सरकार किंवा राजकीय पक्षाकडून बोलणं टाळलं जात आहे.. मराठा मोर्चाचा एकच आवाज सध्या घुमतोय, 'मराठा समाजाला आरक्षण मिळालंच पाहीजे' आयोजकांनादेखील आरक्षणातील त्रूटी माहीत आहेत. तसं पाहिलं तर हा पूर्ण विषय केंद्राच्या अखत्यारित आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देणं घटनादुरुस्तीशिवाय शक्य होणार नाही आणि घटना दुरुस्ती करुन आरक्षणाची तरतूद करणं हा केंद्र पातळीवरचा निर्णय आहे.. ही एक सोपी छुपी अट लेखकाला इथं नमूद करावीशी वाटते. याव्यतिरिक्त अन्य टेक्निकल बाबी या वेगळ्याच आहेत.. त्याची चर्चा पुन्हा कधीतरी..
मराठा मोर्चाच्या पार्श्वभूमीवर धनगर, कुणबी आणि मुस्लिम समाजाचे मोर्चांना बळ मिळालं आहे.. त्यामुळेच मराठा मोर्चामध्ये मुस्लिम समाजाची लक्षणीय उपस्थिती लक्ष वेधून घेत आहेत. यासह अजुन एक मोर्चा माध्यमांनं सोयीस्करित्या दुर्लक्ष केलाय. अॅट्रॉसिटी समर्थनार्थ राज्यात अनेक मोर्चे आणि परिसंवाद माध्यमांनी अप्रकाशित ठेवले आहेत..
औरंगाबादच्या भव्य मोर्चापूर्वी कोपर्डी घटनेच्या निषेधापुरतेच हे मोर्चे मर्यादित होते. मात्र, हळूहळू इतर मागण्या प्रमुख्यानं पुढं येऊ लागल्या. त्यात अॅट्रॉसिटी कायद्यात दुरुस्तीसह आरक्षण, शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी, स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशी, शेतमालाला हमीभाव या मागण्यासह अकरा मागण्या मोर्चातून मांडल्या जाऊ लागल्या. नियोजन, प्रचार माध्यमं, सोशल मीडियाचा वापर, मीडियासुटेबल व्हिज्युअल आणि आर्थिक सहाय्य यामुळे मोर्चे अधिक प्रभावी झाले. याच पार्श्वभूमीवर मुस्लिम समाजातील लोकप्रतिनींधींनी मुंबईत एक विषेश बैठक घेत मुस्लिम आरक्षणाच्या मागणीची जुळवाजुळव सुरु केली.
पक्षीय भेदाभेद विसरुन आरक्षणाच्या मागणीसाठी एकत्र येऊ असं या लोकप्रतिनीधींकडून सांगण्यात आलं. याच पार्श्वभूमीवर ठाण्यातील मुंब्रामध्ये भव्य 'खामोश मोर्चा' काढण्यात आला. याहीवेळी मुस्लिम नेत्यांनी आरक्षणाचा लढा कायदेशीररित्या लढू असं सांगण्यात आलं नाही. त्यामुळे या लढ्याला फारसं महत्व नाही. कारण जोपर्यंत आरक्षणातील कायदेशीर तरतूदींचा तिढा संवैधानिकरित्या सोडवला जाऊ शकत नाही तोपर्यंत मुस्लिमच काय तर मराठा समाजाला आरक्षणाचा लाभ मिळणार नाही.
आघाडी सरकारनं दिलेलं आरक्षणाचा निर्णय हा घाईघाईत घेण्यात आला होता, अशी कबुली तत्कालिन मुख्यमंत्र्यांनी ऑफ द रेकॉर्ड दिलीय. त्यामुळे आरक्षण देण्यामागचा तत्कालिन सरकारचा स्पष्ट होतो. असं असलं तरी कोर्टानं मुस्लिमांचं इतर आरक्षण रद्द करत शिक्षणातलं आरक्षण कायम ठेवलं. कोर्टाच्या या आदेशाची राज्य सरकारनं पायमल्ली करत फक्त मराठा आरक्षणाचा नवा अध्यादेश फडणवीस सरकारनं मंजूर केला. त्यावेळी मुस्लिम समाजातील लोकप्रतिनीधींनी याला कोणताच विरोध केला नाही किंवा सरकारला जाबसुद्धा विचारला नाही.. असं असताना केवळ मराठा समाजाचे मार्चे निघत आहेत. यासाठी आंधळेपणानं 'खामोश मोर्चे' काढण्याचा निर्णय मुस्लिम लोकप्रतिनीधींनी घेतला व आमलात आणला.
मुस्लिम समाज आर्थिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेला आहे. त्याची स्थिती दलित आणि आदिवासींसारखीच आहे. त्यामुले मुस्लिमांना नोकरी आणि शिक्षणात आरक्षण द्यावं अशा सूचना सच्चर आयोग, मिश्रा समिती आणि महमदूर रहमान समितींनी दिल्या होत्या. लोकप्रतिनीधींना हा मुद्दा कायदेशीर पातळीवर आणावासाही वाटला नाही.
वाचा : आरक्षण फार्स आणि ट्रॅजेडी
मुस्लिम आरक्षणातील कायदेशीर बाबीवर प्रकाश टाकणारी भूमिका प्रामुख्यांन बाहेर यायला हवी. आरक्षणाचा लाभ मिळवण्यासाठी मुस्लिम आणि मराठा या दोन्ही समाजाला आर्थिकदृष्ट्या मागास ठरवावं लागेल. घटनेतील तरतूदी बदलण्यासाठी प्रयत्न व्हायला हवे. जे की तूर्तास तरी शक्य वाटत नाही. कारण या विषयावर बोलायला कोणत्याच पक्षाला किंवा संघटनेला उसंत नाही. त्यामुळे मराठा काय तर मुस्लिम आणि धनगरांना सुद्धा आरक्षणाचा लाभ मिळणार नाही.. तसंच मराठा आरक्षण कोणत्या कोट्यात हे आरक्षण देणार यावर सुद्धा अनेक युक्तीवाद सुरु आहेत.
सरकारकडून आधीच स्पष्ट करम्यात आलं आहे की, ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता हे आरक्षण दिलं जाईल. मग, हे आरक्षण कसं देणार? कारण 50 टक्क्यांपेक्षा वर आरक्षणाचा कोटा गेल्यास तो घटनेविरोधी होईल हे स्पष्ट आहे. मग हा आरक्षणाचा राजकीय तिढा कसा सुडमार हा प्रश्न अनुत्तरीतच आहे.
कलीम अजीम, मुंबई
Labels:
राजनीतिSHARE:
ट्रेडिंग$type=blogging$m=0$cate=0$sn=0$rm=0$c=4$va=0
-
जर्मनीच्या अॅडाल्फ हिटलरच्या मृत्युनंतर जगभरात फॅसिस्ट प्रवृत्ती मोठया प्रमाणात फोफावल्या. ठिकठिकाणी या शक्तींनी लोकशाही व्यवस्थेला हादरे द... -
“जो तीराव फुले और सावित्रीमाई फुले के साथ काम फातिमा कर चुकी हैं। जब जोतीराव को पत्नी सावित्री के साथ उनके पिताजी ने घर से निकाला तब फातिमा ...
-
उस्मानाबाद येथे ९३वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन पार पडत आहे. या संमेलनाचे अध्यक्ष फादर फ्रान्सिस दिब्रिटो आहेत. तर उद्घाटन म्हणून रान... -
अ खेर ४० वर्षानंतर इराणमधील फुटबॉल स्टेडिअमवरील महिला प्रवेशबंदी उठवली गेली. इराणी महिलांनी खेळ मैदानात प्रवेश करून इतिहास रचला. विविध वे... -
मध्यपूर्वेतील इस्लामिक राष्ट्रात गेल्या 10 वर्षांपासून लोकशाही राज्यासाठी सत्तासंघर्ष सुरू आहे. सत्तापालट व पुन्हा हुकूमशहाकडून सत्... -
फिल्मी लेखन की दुनिया में साहिर लुधियानवी और सलीम-जावेद के उभरने के पहले कथाकार, संवाद-लेखक और गीतकारों को आमतौर पर मुंशीजी के नाम से संबोधि... -
इ थियोपियाचे पंतप्रधान अबी अहमद यांना शांततेसाठी ‘नोबेल सन्मान’ जाहीर झाला आहे. शेजारी राष्ट्र इरिट्रियासोबत शत्रुत्व संपवून मैत्रीपर्व सुरू...
/fa-fire/ पॉप्युलर$type=one
-
को णत्याही देशाच्या इतिहासलेखनास प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष रीतीने उपयोगी पडणाऱ्या साधनांना इतिहाससाधने म्हणतात. या साधनांचे वर्गीकर... -
“जो तीराव फुले और सावित्रीमाई फुले के साथ काम फातिमा कर चुकी हैं। जब जोतीराव को पत्नी सावित्री के साथ उनके पिताजी ने घर से निकाला तब फातिमा ...
-
इ थे माणूस नाही तर जात जन्माला येत असते . इथे जातीत जन्माला आलेला माणूस जातीतच जगत असतो . तो आपल्या जातीचीच बंधने पाळत... -
2018 साली ‘ युनिसेफ ’ व ‘ चरखा ’ संस्थेने बाल संगोपन या विषयावर रिपोर्ताजसाठी अभ्यासवृत्ती जाहीर केली होती. या योजनेत त्यांनी माझ... -
फा तिमा इतिहास को वह पात्र हैं, जो जोतीराव फुले के सत्यशोधक आंदोलन से जुड़ा हैं। कहा जाता हैं की, फातिमा शेख सावित्रीमाई फुले की सहयोगी थी।...
अपनी बात
- कलीम अजीम
- कहने को बहुत हैं, इसलिए बेजुबान नही रह रह सकता. लिखता हूँ क्योंकि वह मेरे अस्तित्व का सवाल बना हैं. अपनी बात मैं खुद नही रखुंगा तो कौन रखेगा? मायग्रेशन और युवाओ के सवाल मुझे अंदर से कचोटते हैं, इसलिए उन्हें बेजुबान होने से रोकता हूँ. मुस्लिमों कि समस्या मेरे मुझे अपना आईना लगती हैं, जिसे मैं रोज टुकडे बनते देखता हूँ. Contact : kalimazim2@gmail.com