काँग्रेस-राष्ट्रवादी लोकशाही महाराष्ट्रात आघाडी सरकारने जून, २०१४ला मराठा समाजासाठी १६ टक्के आणि मुस्लिमांसाठी ५ टक्के आरक्षणाची घोषणा केली. विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आरक्षणाचा अध्यादेश काढला होता. या आदेशान्वये मराठा-मुस्लिमांसाठी सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये जागा राखीव ठेवण्याचा प्रस्ताव मंजूर झाला. परंतु २०१४मध्ये केंद्रप्रमाणे राज्यातही सत्तांतर झाले. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री झाले. त्यांनी या आरक्षणाचं एन्रॉन (संपवू) करू अशी घोषणा सत्तेत येण्यापूर्वी केली होती. त्याप्रमाणे त्यांनी या अध्यादेशाचं कायद्यात रुपांतर केलं नाही.
प्रकरण कोर्टात गेलं व या निर्णयावर स्थगिती आली. पण मुस्लिमांना शिक्षणात ५ टक्के आरक्षण देण्याची शिफारस कोर्टाने सरकारला केली. परंतु सरकारने यावर काहीच उपाययोजना केल्या नाहीत. कोर्टाने शिफारस केलेले हे आरक्षण मिळावं, या मागणीसाठी ‘जमियत उलेमा ए हिंद’ने ७ ऑक्टोबर २०१६ला महाराष्ट्रात राज्यव्यापी आंदोलन छेडले.
मुस्लिम समाजाला नोकऱ्या आणि शिक्षणामध्ये ५ टक्के आरक्षण मिळावे, ही ‘जमियत’ची प्रमुख मागणी होती. पुणे, मुंबई, औरंगाबाद, बीड, आंबाजोगाई, मुंब्रा आणि मालेगावला ७ ऑक्टोबर २०१६ या एकाच दिवशी भव्य ‘खामोश मोर्चा’ काढला गेला. मोर्चातील पहिली मागणी जरी आरक्षण असली तरी त्यात ‘इस्लाम खतरे में’ आला, असा सुप्त संदेशही होता. म्हणजेच ‘शरीयत बचाव’ ही मागणीदेखील प्रामुख्याने त्यात होती. तिहेरी तलाक संदर्भात सुरू असलेल्या मुस्लिमांच्या मीडिया ट्रायलची दखल घेत, जमियतने ‘शरीयत बचाव’चा नारा दिला होता.
मराठा क्रांती मोर्चानंतरचे राज्यातील हे पहिलेच मुस्लिमांचे मोर्चे होते. ‘मुस्लिम देश का हिस्सेदार है, किरायेदार नहीं’, ‘मुस्लिमांना आरक्षण मिळालंच पाहिजे,’ असे फलक या मोर्चात शाळकरी मुलांनी हाती धरलेले होते.
प्रमुख वृत्तपत्राच्या जिल्हा आवृत्त्या सोडल्या इतर मीडियाने मोर्चाची दखल घेतल्याचं निदर्शनास नाही. कदाचित मीडियाला मुस्लिमांच्या या मोर्चात ‘न्यूज सेन्स’ वाटला नसावा, असो. कोपर्डी घटनेचं निमित्त साधून मोठ्या संख्येनं मराठा समाज आरक्षणाच्या मागणीसह इतर मागण्यांसाठी रस्त्यावर उतरत आहे. मोर्चाला ‘इव्हेंट मॅनेजमेंट’ची जोड असल्याने हे मोर्चे मेनस्ट्रीम मीडियाच्या केंद्रस्थानी आहेत. याबरोबरीला सत्ताधारी लोकप्रतिनीधीची बळकटी लाभल्याने मोर्चाची भव्यता सध्या राज्यात चर्चेचा विषय आहे. मात्र, या मोर्चानंतर विविध समूहघटकांकडून ‘अधिकारांचे मोर्चे’ निघण्यास सुरुवात झाली आहे.
काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या आघाडी सरकारच्या २०१४च्या अध्यादेशातील मुस्लिमांचं शिक्षणातलं आरक्षण कोर्टाने वैध ठरवलं. मात्र, भाजप सरकारने जाणीवपूर्वक मुस्लिमविरोधी निर्णय घेतला अशी टीका विरोधकांकडून करण्यात आली. तसंच फडणवीस सरकारने मुस्लिम समाजाला आरक्षण न देता केवळ मराठ्यांना आरक्षण देऊन धार्मिक विभाजन करण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप विरोधकांनी केला.
भाजप सरकारच्या नव्या अध्यादेशानंतर मराठवाड्याच्या बीड शहरात २० डिसेंबर २०१६ला भव्य मोर्चा काढला गेला. एमआयएम या राजकीय पक्षाने या ‘मुस्लिम आरक्षण बचाव मोर्चा’चे नेतृत्व केले होते. पक्षभेद विसरून जिल्ह्यातील तिरंगा ध्वज हाती घेत लाखो मुस्लिम संघटित होत एकीची ताकद दाखवून जोरदार शक्तीप्रदर्शन केलं.
मुस्लिम समाजाला आरक्षण लागू करावं, मुस्लिम पर्सनल लॉमध्ये हस्तक्षेप करू नये, समान नागरी कायदा लागू करू नये, मुस्लिमांसाठी अॅट्रॉसिटी कायदा लागू करावा, निर्दोष मुस्लिम युवकांना विना चौकशी दहशतवाद कायद्याखाली अटक करू नये, त्याचप्रमाणे जेएनयूमधील बेपत्ता मुस्लिम युवक नजीब अहमदचा शोध घ्यावा, असा प्रमुख मागण्यात त्यात होत्या. या मोर्चाव्यतिरीक्त राज्यात कुठेही सरकारच्या नव्या अध्यादेशाविरोधात मुस्लिम नेत्यांकडून प्रतिक्रिया आली नाही.
नुकतंच मुंबईत भाजपच्या राज्य कार्यकारिणीच्या बैठकीत मराठा आरक्षणाचा ठराव मंजूर करण्यात आला. ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता हे आरक्षण देऊ असंही सांगण्यात आलं. या संदर्भात माध्यमांना माहिती देताना सरकारकडून मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. ही घोषणा करताना मुस्लिमांना धर्मआधारित आरक्षण कदापी मिळणार नाही हेदेखील आवार्जून सांगितलं गेलं. याचा अर्थ मराठ्यांच्या आरक्षणावर विचार होऊ शकतो. मात्र, मुस्लिम आरक्षणावर विचारदेखील होऊ शकत नाही हे भाजप सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आलं.
सरकारला यावेळीदेखील मारठा आरक्षण कोर्टात टिकाव धरणार नाही, याची पूर्ण शाश्वती आहे. पण विरोधकांच्या रेट्यामुळं सरकारकडून सध्या वारंवार सांगितलं जातं आहे की आरक्षण कोर्टात टिकेल. आरक्षणातील कायदेशीर उणीवा सत्ताधारी वर्गासोबत विरोधकांनादेखील पूर्णपणे माहिती आहेत. तरीही दोहोकडून याकडे सोयीस्कररित्या दुर्लक्ष केलं होत आहे.
वास्तविक, आरक्षणाचा विषय केंद्राच्या अखत्यारित आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देणं घटनादुरुस्तीशिवाय शक्य होणार नाही आणि घटना दुरुस्ती करुन आरक्षणाची तरतूद करणं हा केंद्र पातळीवरचा निर्णय आहे. ही एक साधी बाब लेखकाला इथं नमूद करावीशी वाटते. याव्यतिरिक्त अन्य टेक्निकल बाबी या वेगळ्याच आहेत. त्याची चर्चा पुन्हा कधीतरी.
मराठा मोर्चाच्या पार्श्वभूमीवर धनगर, कुणबी आणि मुस्लिम समाजाच्या मोर्चांना बळ मिळालं आहे. त्यामुळेच मराठा मोर्चामध्ये मुस्लिम समाजाची लक्षणीय उपस्थिती लक्ष वेधून घेत होती. यासह अजून एक मोर्चा मीडियाने सोयीस्करित्या दुर्लक्ष केला. अॅट्रॉसिटी समर्थनार्थ राज्यात अनेक मोर्चे आणि परिसंवाद माध्यमांनी अप्रकाशित ठेवले आहेत.
औरंगाबादच्या क्रांती मोर्चापूर्वी कोपर्डी घटनेच्या निषेधापुरतेच हे मोर्चे मर्यादित होते. मात्र, हळूहळू इतर मागण्या प्रमुख्याने पुढं येऊ लागल्या. त्यात अॅट्रॉसिटी कायद्यात दुरुस्तीसह आरक्षण, शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी, स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशी, शेतमालाला हमीभाव यासह एकूण ११ मागण्या मांडल्या जाऊ लागल्या. नियोजन, प्रचार माध्यमं, सोशल मीडियाचा वापर, मीडियासुटेबल व्हिज्युअल आणि आर्थिक सहाय्य यामुळे मोर्चे अधिक प्रभावी झाले. याच पार्श्वभूमीवर मुस्लिम समाजातील लोकप्रतिनींधींनी मुंबईत एक विषेश बैठक घेत मुस्लिम आरक्षणाच्या मागणीची जुळवाजुळव सुरू केली.
पक्षीय भेदाभेद विसरुन आरक्षणाच्या मागणीसाठी एकत्र येऊ असं या लोकप्रतिनीधींकडून सांगण्यात आलं. याच पार्श्वभूमीवर ठाण्यातील मुंब्रामध्ये भव्य ‘खामोश मोर्चा’ काढण्यात आला. याहीवेळी मुस्लिम नेत्यांनी आरक्षणाचा लढा कायदेशीररित्या लढू असं सांगितलं नाही. त्यामुळे या लढ्याला फारसं महत्त्व नाही. कारण जोपर्यंत आरक्षणातील कायदेशीर तरतुदींचा तिढा घटनात्मकरित्या सोडवला जाऊ शकत नाही तोपर्यंत मुस्लिमच काय तर मराठा समाजाला आरक्षणाचा लाभ मिळणार नाही.
आघाडी सरकारने दिलेलं आरक्षणाचा निर्णय हा घाईघाईत घेण्यात आला होता, अशी कबुली तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी ‘ऑफ द रेकॉर्ड’ दिली आहे. असं असलं तरी कोर्टाने मुस्लिमांचं इतर आरक्षण रद्द करत शिक्षणातील आरक्षण कायम ठेवलं. कोर्टाच्या या आदेशाची फडणवीस सरकारने पायमल्ली करत फक्त मराठा आरक्षणाचा नवा अध्यादेश मंजूर केला. त्यावेळी मुस्लिम समाजातील लोकप्रतिनीधी कोणताच विरोध दर्शवताना दिसले नाही. असं असताना सरसकट आरक्षणासाठी आंधळेपणाने ‘खामोश मोर्चे’ काढण्याचा निर्णय मुस्लिम लोकप्रतिनीधींनी घेतला व आमलात आणला.
वाचा : आरक्षण फार्स आणि ट्रॅजेडी
जातिआधारित आरक्षण
मुस्लिम समाज आर्थिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेला आहे. त्याची स्थिती दलित आणि आदिवासींसारखीच आहे. त्यामुळे मुस्लिमांना नोकरी आणि शिक्षणात आरक्षण द्यावं, अशा सूचना सच्चर आयोग, मिश्रा समिती आणि महमूद उर रहमान समितींनी दिल्या होत्या. पण मुस्लिम लोकप्रतिनीधींना हा मुद्दा कायदेशीर पातळीवर आणावासाही वाटला नाही.
वास्तविक, सरसकट मुस्लिम आरक्षणाची मागणी योग्य नाही. परंतु मुसलमानांना जातिआधारित आरक्षणाची तरतूद गटनेने केलेली आहे. त्यांना शिक्षण व नोकरीतील आरक्षणाचा लाभ मिळतो. अशावेळी सरसकट आरक्षणाची मागणी अव्यवहार्य आहे. वस्तुत: मुसलमानातचील विविध जातींची नव्याने नोंद करून त्यांना आरक्षण द्यावे, असी मागणी केली जाऊ शकते. परंतु जमियत सारख्या धार्मिक संघटनेला मुसलमानातील जातिभेद स्वीकार्ह आहे का?
मुस्लिमांत जातआधारित आरक्षण व सवलतीची मागणी जुनी आहे. महाराष्ट्रात मुस्लिम ओबीसी चळवळ याचसाठी सुरू झाली होती. १९९२ पासून प्रा. फकरुद्दीन बेन्नूर व शब्बीर अन्सारी यांनी अशा प्रकारची मागणी लावून धरली आहे. मुस्लिम समाज हा जातिव्यवस्थेत विभागला आहे. हिंदू धर्माप्रमाणे मुसलमानातही जातिभेद आहेत. विविध जातीमध्ये तो विभागला आहे. त्यामुळे त्याची जातीय गणना होऊन त्या-त्या जातिनुसार त्याला सुचीबद्ध करावं लागेल.
प्रा. बेन्नूर व विलास सोनवणे यांच्या प्रयत्नाने १९९५ साली मुसलमानातील काही नवीन जातीची नोंद करून त्यांना आरक्षणाच्या प्रक्रियेत आणलं गेलं होतं. ऑगस्ट, २०१६ला पुण्यात आरक्षण परिषदेत प्रसिद्ध विचारवंत प्रा. बेन्नूर म्हणाले होते, “देशातील सुमारे ७० टक्के मुस्लिम हे दारिद्र्यरेषेखाली आहेत. त्यामुळे सरकारने मुस्लिमांना आता सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेला समाज म्हणून ५ टक्के आरक्षण देण्याची गरज आहे.”(मटा, २९ ऑगस्ट २०२६, पुणे)
धर्मसमुदाय म्हणून मुस्लिमांना आरक्षण मिळण्यात अडसर आहे. कारण राज्यघटनेला धर्मावर आधारित आरक्षण अमान्य आहे. त्यासाठी १० ऑगस्ट १९५० साली तत्कालीन राष्ट्रपती राजेंद्र प्रसाद यांनी एक अध्यादेश आणून फक्त हिंदू अनूसूचित जाति-जमातींना आरक्षणाची तरतुदी केली. या अध्यादेशान्वये अनूसुचित जात-जमातीमध्ये मुस्लिम, ख्रिश्चन असतील तरी त्यांना आरक्षणाची सवलत मिळू शकत नाही. अनेक अभ्यासकांचे मत आहे की, ही तरतूद घटनाबाह्य आहे. मूलभूत अधिकारांची गळचेपी करणारी आहे. हा अध्यादेश रद्द करण्याची मागणीही जुनी आहे. हा अध्यादेश रद्द झाल्यास दलित मुस्लिम व ख्रिश्चनांना आरक्षणाचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो.
भारतातील तमाम मुस्लिम धार्मिक सघटनांना जातिभेद मान्य नाही. इथंपर्यंत ठीक आहे, पण मुसलमानात जातिभेद नाही, असं म्हणणं वस्तुस्थितीला धरून नाही. बिहार, उत्तर प्रदेश देसातील अन्य काही भागात मुसलमानात जातिभेद आढळतो. मस्जिदीमध्ये नसेल तरी तो प्रत्यक्ष व्यवहारात दिसतो. अनेक जातींना आजही अस्पृश्यतेचा सामाना करावा लागतो. त्यामुळे जातिआधारित आरक्षणाची मागणी शक्य आहे. त्यात धर्म हा केंद्रबिंदू अडसर ठरू शकणार नाही. तसं पाहिलं तर आजही अनेक मुस्लिम स्वत:ला पांढरपेशा दाखवत असले तरी ते जातीच्या सवलती लाटतात. मग उघडपणे जात आहे, हे का स्वीकारत नाही?
प्रा. फकरुद्दीन बेन्नूर यांच्या मते, भारतातील ९० टक्के समाज हा धर्मांतरीत आहे. म्हणजे हा समाज दलित-अस्पृष्य जातीतून धर्मांतरित झालेला आहे. दलित, ओबीसी गटात त्याची विभागमी झालेली आहे. महाराष्ट्रीत बहुतांश मुस्लिम पडेल ती कामे करणारा आहे. तो बागवानी, खाटीक, पिंजारी, गवंडी, लोहार, सुतार, कासार, जुलाहा, विटभट्टी मजूर आहे.
उदरनिर्वाहासाठी ग्रामीण भागात मुस्लिम भाजीपाला विकतो, हमाली करतो, रिपेरिंगची दुकाने, चिकण सेंटर, भंगारची दुकाने त्याने मांडली आहे. मिळेल त्या कामातून तो आपली दिनचर्चा चालवतो. आठवडी बाजारात, रस्त्यावर दुकाने लावतो. श्रमिक मुसलमानांची संख्यादेखील राज्यात मोठी आहे. अशा वर्गघटकांना धर्मावर आधारित आरक्षण मिळू शकत नाही. त्याऐवजी या वर्गघटकांची जातिसमुदायात विभागणी करून शासन दप्तरी नोंद केली, तर त्यांना विविध सवलती व लाभ मिळू शकतात. परंतु जमियतला ही सद्बुद्धी कुठे? प्रा. बेन्नूर यांनी म्हटलं आहे की, “सरकार जर हे (जात) आरक्षण देणार नसल्यास आरक्षणासाठी नव्याने आंदोलन उभारण्याची आवश्यकता आहे.”
जमियत ही काँग्रेसची समर्थक संघटना राहिली आहे. मौलाना महमूद मदनी काँग्रेसचे राज्यसभा (२००६-२०१२) सदस्य राहिलेले आहेत. त्यांनी राज्यसभेत असताना आरक्षणासाठी आवाज उठवला का? परंतु आज ते सरकसट आरक्षणाची घटनाबाह्य मागणी करत आहे.
मोर्चात जमियतच्या वतीने देण्यात आलेल्या निवेदनात म्हणटलं आहे, “मराठ्यांना आरक्षण देण्यास आमचा विरोध नाही. पण मुस्लिम समाजाला नोकरी आणि शिक्षण याचे ५ टक्के आरक्षण मिळावे अशी मागणी आहे. आरक्षणाबाबतीत ठोस निर्णय घेतला नाही तर संघटनेच्या मार्फत राज्यभरात आंदोलन छेडले जाईल.” जमियतच्या निवेदनातून मुस्लिमांच्या असलेल्या आरक्षणाला गालबोट लागण्याची शक्यता आहे.
शरीयत बचाव
जमियतच्या ‘खामोश मोर्चा’मध्ये ‘शरीयत बचाव’ची हाक होती. त्याला तिहेरी तलाकविषयी सुरू असलेल्या मीडिया चर्चेची पार्श्वभूमी आहे. कुरआनबाह्य असलेल्या एकतर्फी तलाकविरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल झालेल्या आहेत. या याचिकेचा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष ‘अखिल भारतीय मुस्लिम वैयक्तिक कायदा मंडळा’ने विरोध दर्शवला आहे. त्याचप्रामणे इतर धार्मिक सघटनांनादेखील ही कुरआबाह्य तरतुदीचं समर्थन केलेलं दिसतं. हा कायदा मुस्लिमांच्या वैयक्तिक कायद्याचा म्हणजे ‘शरीयत’ कायद्याचा भाग असल्याचे त्यांना वाटते. त्यामुले तो रद्दबातल करता येत नाही, अशी त्यांची भूमिका आहे.
‘शरीयत बचाओ, संविधान बचाओ’ या आंदोलनाचे नेतृत्व अभिजन मुस्लिमांकडे आहे. नेहमीप्रमाणे त्यांनी बहुजन मुस्लिमांमध्ये कुरआन, इस्लाम धर्म व शरयीत करतरे में आल्याचा भ्रम निर्माण करत रस्त्यावर आणलं आहे. परिणामी शिया, सुन्नीसह सर्व मुस्लिम पंथीयांच्या वतीने ‘शरीयत बचाव’ आंदोलने सुरू आहेत. जमियतच्या शरीयत बचाव मोर्चाने शरीयत कायद्याचे समर्थन केलं आणि तिहेरी तलाक वैध असल्याचा दावा केला.
केवळ महाराष्ट्रच नही तर संबंध भारतात जमियते असे मोर्चे काढले. माहाराष्ट्राबाहेर सुरू असलेल्या मोर्चात ‘शरीयत बचाव’ हिच मागणी प्रामुख्याने पुढे होती. याचा अर्थ महाराष्ट्रातील वातावरण आरक्षण मोर्चाला अनुकूल आहे म्हणून इथे वेगळा विषय जमियतने सोबतीला घेतला आहे. चालू नोव्हेंबर महिन्यात भारतात शरीयत बचावचे मोर्चे सुरू आहेत.
तिहेरी तलाकचे समर्थन म्हणजे कुरआबाह्य प्रथेचं समर्थन होय. वास्तविक, जमियत सारखी धार्मिक संघटना कुरआनबाह्य प्रथेचं समर्थन करत होती. म्हणजे या संघटनेने एका अर्थाने कुरआन नाकारला आहे.
वास्तविक, आरक्षणाच्या मोर्चात ‘शरीयत बचाव’ घोषणा देण्याची गरज नव्हती. सामाजिक व धार्मिक प्रश्नांची विभागणी करता न येऊ शकल्याने ही गल्लत झाली असावी. किंवा जाणूनबुजून आरक्षण मोर्चात शरीयतची मागणी टाकली गेली. असं असलं तरी तिहेरी तलाकच्या कुरआनबाह्य प्रथेचं समर्थन कायदी योग्य नाही.
कलीम अज़ीम, मुंबई
मेल: kalimazim2@gmail.com
ट्रेडिंग$type=blogging$m=0$cate=0$sn=0$rm=0$c=4$va=0
-
जर्मनीच्या अॅडाल्फ हिटलरच्या मृत्युनंतर जगभरात फॅसिस्ट प्रवृत्ती मोठया प्रमाणात फोफावल्या. ठिकठिकाणी या शक्तींनी लोकशाही व्यवस्थेला हादरे द... -
“जो तीराव फुले और सावित्रीमाई फुले के साथ काम फातिमा कर चुकी हैं। जब जोतीराव को पत्नी सावित्री के साथ उनके पिताजी ने घर से निकाला तब फातिमा ...
-
उस्मानाबाद येथे ९३वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन पार पडत आहे. या संमेलनाचे अध्यक्ष फादर फ्रान्सिस दिब्रिटो आहेत. तर उद्घाटन म्हणून रान... -
अ खेर ४० वर्षानंतर इराणमधील फुटबॉल स्टेडिअमवरील महिला प्रवेशबंदी उठवली गेली. इराणी महिलांनी खेळ मैदानात प्रवेश करून इतिहास रचला. विविध वे... -
मध्यपूर्वेतील इस्लामिक राष्ट्रात गेल्या 10 वर्षांपासून लोकशाही राज्यासाठी सत्तासंघर्ष सुरू आहे. सत्तापालट व पुन्हा हुकूमशहाकडून सत्... -
फिल्मी लेखन की दुनिया में साहिर लुधियानवी और सलीम-जावेद के उभरने के पहले कथाकार, संवाद-लेखक और गीतकारों को आमतौर पर मुंशीजी के नाम से संबोधि... -
इ थियोपियाचे पंतप्रधान अबी अहमद यांना शांततेसाठी ‘नोबेल सन्मान’ जाहीर झाला आहे. शेजारी राष्ट्र इरिट्रियासोबत शत्रुत्व संपवून मैत्रीपर्व सुरू...
/fa-fire/ पॉप्युलर$type=one
-
को णत्याही देशाच्या इतिहासलेखनास प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष रीतीने उपयोगी पडणाऱ्या साधनांना इतिहाससाधने म्हणतात. या साधनांचे वर्गीकर... -
“जो तीराव फुले और सावित्रीमाई फुले के साथ काम फातिमा कर चुकी हैं। जब जोतीराव को पत्नी सावित्री के साथ उनके पिताजी ने घर से निकाला तब फातिमा ...
-
इ थे माणूस नाही तर जात जन्माला येत असते . इथे जातीत जन्माला आलेला माणूस जातीतच जगत असतो . तो आपल्या जातीचीच बंधने पाळत... -
2018 साली ‘ युनिसेफ ’ व ‘ चरखा ’ संस्थेने बाल संगोपन या विषयावर रिपोर्ताजसाठी अभ्यासवृत्ती जाहीर केली होती. या योजनेत त्यांनी माझ... -
राजा ढाले यांच्या लेखनीतून : घड्याळाच्या काट्यावर चालणाऱ्या अजस्त्र पण सुस्त मुंबईत काही घटना, घडामोडी घडताहेत. खरं म्हणजे मुंबईची घडी-मोड ह...
अपनी बात
- कलीम अजीम
- कहने को बहुत हैं, इसलिए बेजुबान नही रह रह सकता. लिखता हूँ क्योंकि वह मेरे अस्तित्व का सवाल बना हैं. अपनी बात मैं खुद नही रखुंगा तो कौन रखेगा? मायग्रेशन और युवाओ के सवाल मुझे अंदर से कचोटते हैं, इसलिए उन्हें बेजुबान होने से रोकता हूँ. मुस्लिमों कि समस्या मेरे मुझे अपना आईना लगती हैं, जिसे मैं रोज टुकडे बनते देखता हूँ. Contact : kalimazim2@gmail.com