मराठा व
मुस्लिम आरक्षणाला राज्यपालानी मंजूरी देऊन अंमलबजावणीसाठी अध्यादेश जारी केला
असला तरी तत्पूर्वी न्यायालयीन प्रक्रियेबाहेर आल्याशिवाय पूर्णपणे दिलासा मिळणार
नाही. तोपर्यंत आपणास वाट पाहावी लागणार आहे. राज्य सरकारतर्फे मुख्यमंत्र्यानी
आधीच स्पष्ट केलं आहे की,
हे प्रकरण कोर्टात आलं तर आम्ही आमची बाजू मांडण्यास सक्षम आहोत.
असं असलं तरी विरोधकापुढे हे आरक्षणाचं गाजर कितपत टिकेल हे येणारा काळच ठरवेल.
महाराष्ट्र
सरकारने 25 जूनला मराठा व मुस्लिमांना आरक्षण देऊन ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे.
असाच प्रयत्न पूर्वाश्रमीचा आंध्रप्रदेश आत्ताचा सिमांध्र राज्याने मुस्लिमांना
चार टक्के आरक्षण देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय यापूर्वी घेतला होता. परंतु न्यायालयीन
प्रक्रियेमध्ये तो अजूनही अडकून आहे. केरळ, तामिळनाडू, कर्नाटक, पश्चिम बंगालमध्ये मुस्लिमातील मागास
घटकांना आरक्षण लागू आहे. मुस्लिमांतील मागासांना साडेचार टक्के आरक्षण देण्याचा
केंद्रातील यूपीए सरकारचा निर्णय सध्या सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे.
या
प्रकरणी अंतिम निकाल येईस्तोवर आरक्षणाच्या निर्णयाला अंतरिम दिलासा मिळण्याची
शक्यता आहे. आता केंद्रातर्फे आरक्षण लागू केलं जाईल ही आशा देखील मावळली आहे.
कारण केंद्रात सत्तापरिवर्तन झालं आहे, असो.
वाचा : आरक्षण फार्स आणि ट्रॅजेडी
वाचा : मुस्लिम आरक्षण के प्रति मराठे सौतेले क्यों?
वाचा : आरक्षण फार्स आणि ट्रॅजेडी
वाचा : मुस्लिम आरक्षण के प्रति मराठे सौतेले क्यों?
पुण्यातील
यशदामध्ये मागील वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात अल्पसंख्याक संबधी एका कार्यक्रमात मला
मुस्लिम आरक्षणासंदर्भात विचार व्यक्त करण्याची संधी मिळाली होती. त्यावेळी मी
आरक्षणाला तार्किकदृष्ट्या विरोध केला होता. त्यावेळी तिथं मुस्लिम समाजातील
सामाजिक कार्यकर्ते आणि स्वंयसेवी संस्थाच्या प्रतिनिधी मोठ्या संख्येने उपस्थित
होते.
मुस्लिम आरक्षण संबधात विरोधी विचारांची तार्किक मांडणी करत आरक्षणाला विरोध
दर्शवला होता. (आता हा विरोध थोडासा मावळला असला तरी माझ्या मुद्द्यावर मी अजून
ठाम आहे) ज्या समाजात शिक्षणाचे प्रमाण अत्यल्प आहे अशा समाजाला आरक्षण दिल्यास
त्याचा फायदा होणार का?
मुस्लिम समाजामध्ये दर्जी, शिकलगार, छप्परबंद, मदारी, दरवेशी, पिंजारी, आत्तार, तांबोळी, मनियार, खाटीक असे अल्पशा मिळकतीवर उदरनिर्वाह करणारे अनेकजण आहेत. त्यांना अजून शिक्षणाचा ‘श’ देखील शिवला नाही; त्या सामान्य मुस्लिमांचे व्यवसाय अतिशय छोट्या स्वरुपाचे आहेत. त्यात अपत्याची संख्या मोठी. कसे-बसे ते आयुष्याचा रहाटगाडा हाकत आहेत.
मुस्लिम समाजामध्ये दर्जी, शिकलगार, छप्परबंद, मदारी, दरवेशी, पिंजारी, आत्तार, तांबोळी, मनियार, खाटीक असे अल्पशा मिळकतीवर उदरनिर्वाह करणारे अनेकजण आहेत. त्यांना अजून शिक्षणाचा ‘श’ देखील शिवला नाही; त्या सामान्य मुस्लिमांचे व्यवसाय अतिशय छोट्या स्वरुपाचे आहेत. त्यात अपत्याची संख्या मोठी. कसे-बसे ते आयुष्याचा रहाटगाडा हाकत आहेत.
बरेचजण लहान मोठं रिपेअरिंगचे दुकान चालवून आपला चरितार्थ
चालवतात. अशा मजुर वर्गाची संख्या ऐंशी टक्क्यापेक्षा जास्त आहे. तर ग्रामीण
भागातील मुस्लिम निम्म्यापेक्षा जास्त निरक्षर,भूमिहीन व
बेघर आहेत. मग हे आरक्षणाचे मृगजळ कोणासाठी??? त्यामुळे मी
शिक्षणातील आरक्षणाचा इथं पुरस्कार करतो. योग्य शिक्षण व गुणवत्ताच नसेल तर हे
आरक्षण नाममात्र राहील.
मुस्लिम समाज
खरोखरंच सुधारायचा असेल तर आरक्षण देऊन प्रश्न सुटणार नाही, तर या समाजाच्या मागासलेलपणाची
कारणं शोधून त्यावर उपाय करणं गरजेचं आहे. त्यासाठी भारतातील ‘मुस्लिम प्रश्नांचा’ समाजशास्त्रीय भूमिकेतून
वस्तुनिष्ठ अभ्यास करावा लागेल. त्याशिवाय मुस्लिम समाजाची आणि समाजजीवनाची
वास्तवता स्पष्ट होणार नाही.
मुस्लिम समाज जाणून घेण्यासाठी मुस्लिम लोकसंख्येचा,
लोकसंख्येच्या स्वरुपाचा आणि त्याची समाजरचना, भाषा, संस्कृती आणि जीवनपध्द्ती घडणारे घटक
यांचा परामर्श घ्यावा लागेल. केवळ
धर्माच्या आधारे समाजाचा विचार करता येणार नाही.
भारतातील
एकुण मुस्लिम समाजाची लोकसंख्या 14 टक्के आहे. त्यात केवळ चार टक्केच्या जवळपास
मुस्लिम समाज शिक्षीत आहे. त्यातल्या–त्यात उच्चकुलीन आणि
प्रस्थापित वर्गच आपल्या पाल्यांना शिक्षण देऊ शकतात. बाकी समाज स्वंयरोजगार,
तारतंत्री, लघु उद्योग, सुतारकाम,
प्लबिंग, बांधकाम मजूर, हमाली,
वेठबिगार, मजूर इत्यादि प्रकारचे कामं करतो.
या वर्गात शिक्षणाबद्द्ल जागरुकता नाही. छुटूर-फुटूर कामं करुन घरात पैसा कसा येईल
यासाठी त्यांचा प्रयत्न असतो. त्यामुळे पुढील शिक्षण इच्छा असूनही घेता येत नाही.
तसेच ज्यांना इच्छा असते त्यांना पुरेसं मार्गदर्शन मिळत नाही. त्यामुळे
मुस्लिमांचे शिक्षणात गळतीचे प्रमाण मोठे आहे. या समाजाला आरक्षणाचा लाभ मिळावा
असं वाटत असेल तर, समाजातील शिक्षणाचा टक्का वाढवावा लागणार
आहे.
स्वातंत्र्योत्तर
काळात मुस्लिमांच्या सामाजिक अणि आर्थिक स्थितींचा अभ्यास करण्यासाठी 1953 मध्ये
कालेलकर आयोग,
1978 मधील अल्पसंख्याक अयोग, 14 जून 1983
मध्ये सादर करण्यात आलेला डॉ. गोपाळसिंग आयोग, 1984 चा मंडळ
आयोग, 1998-99 मध्ये सादर केलेला राष्ट्रीय अल्पसंख्याक
आयोगाचा अहवाल, यूपीए सत्तेत आल्यावर स्थापन झालेला सच्चर
आयोग, रंगनाथ मिश्रा समिती राज्य सरकारचा महमदू रहमान
अभ्यासगट स्थापन करण्यात आले. यांच्या अहवालामधून मुस्लिम समाजाबद्दल अनेक
धक्कादायक बाबी पुढे आल्या.
अहवालाच्या माध्यमातून मुस्लिमांच्या विदारकतेचे
चित्रण समोर आलं. बुध्दीजिवी वर्गाकडून कॉलम दर कॉलम लिखाण झालं, चर्चा झाली. प्रश्न मात्र आजही ‘जैसेथे’च आहेत. आयोगाच्या अहवालानंतर मुस्लिम
समाजातील काही मागास जातींना इतर मागासवर्गीयासाठी असणाऱ्या सवलती मिळाल्या.
त्याचा काहीअंशी फायदा झाला. परंतु मुस्लिम समाजाचा प्रश्न पूर्णत: सुटला नाही.
वाचा : मुस्लिम आरक्षणाचा राजकीय फ़ॅक्टर
वाचा : 'मुस्लिमांना आरक्षणाची सर्वाधिक गरज, मग त्यावर कुणीच का बोलत नाही?'
वाचा : 'मुस्लिमांना आरक्षणाची सर्वाधिक गरज, मग त्यावर कुणीच का बोलत नाही?'
मुस्लिम
समाजाच्या विकासासाठी काही तुरळक प्रयत्न अलिकडच्या काळात सरकारकडून झालेही पण
विरोधकांनी लांगून-चालनाची भाषा करत आंदोलनं केली. माध्यमातून री ओढत कॉलमं लिहली,‘हिंदू
खतरे मे है’ ची घोषणा करत धार्मिकतेचा रंग दिला गेला. तसेच
मधल्या काळात झालेल्या दंगलीमुळं मुस्लिम समाज बॅकफुट वर पडला गेला. आज खूप भयाण
वास्तव मुस्लिम समाजाचे आहे,
दहशतवाद, सामाजाची
बदलेली मानसिकता यामुळे मुस्लिम समाजात नैराश्य, हताशपणा,
असाहय्यता वाढीस लागून समाज अधिक पेचात सापडला आहे. त्यामुळे
समाजाचे प्रश्न कमी होण्याऐवजी वाढत आहेत. तंत्रज्ञान, आधुनिकता,
जागतिकीकरण या घटकामुळे मुस्लिमांचे परंपरागत व्यवसाय बंद पडले
आहेत. त्यामुळे अनेक नवीन समस्यांना मुस्लिमांना सामोरे जावं लागत आहे. असं असताना
देखील मुस्लिम समाज स्वत:ला सावरण्याचा प्रयत्न करत आहे. अशावेळी हे आरक्षण
लाभदायक ठरेल, परंतु शिक्षणाचा स्तर वाढल्याशिवाय हे शक्य होणार नाही. त्यासाठी आधी शिक्षणसंदर्भात
जागरुकता निर्माण करावी लागेल.
शिक्षणातील दरी भरून काढण्यासाठी सर्वांनी प्रयत्न
करावे लागतील, तसेच त्यांच्या सर्वागींण विकासासाठी एकूण
सर्व समाजव्यवस्थेची मानसिकता बदलण्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करावे लागतील.
त्याशिवाय हे आरक्षण फलदायी ठरणार नाही.
मुस्लिमांच्या
बाबतीत आवार्जून उल्लेख करावा अशी बाब नमूद केल्याशिवाय ही चर्चा पूर्णत्वाकडं
जाणार नाही,
ती म्हणजे मुस्लिमांकडे पाहण्याचा प्रशासन व समाजव्यवस्थेचा
दृष्टिकोन एकांगी आणि पूर्वग्रहदूषित झाला आहे. तुच्छतावाद, हिणकसपणा,
अपराधी दृष्टिकोन, आकस दूर करण्याची आज गरज
आहे. भारतात मुस्लिमांवर कितीही अन्याय होत असला, तरी मुस्लिमांचे
भविष्य सुरक्षित आहे. लोकसंख्येत सुमारे 14टक्के असलेल्या मुस्लिमांना वगळून
देशाचा परिपूर्ण विकास होणार नाही. याची जाण राज्यकर्त्याला व्हावी लागेल.
मुस्लिमांच्या विकासाची जबाबदारी केवळ सरकारवर न टाकता समाजातील स्वयंसेवी संस्था
आणि इतर जबाबदार घटकांनी यासाठी पुढाकार घेणं आवश्यक आहे. केंद्रातील अल्पसंख्याक
विभाग केवळ नव-नवीन घोषणा करण्यात धन्यता मानतो. त्याऐवजी 12व्या पंचवार्षिक
योजनेत अल्पसंख्याकांसाठी असलेल्या योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी त्यांनी प्रयत्न
करावेत.
वास्तविक
पाहता अल्पसंख्यांक समाजासाठी अनुदान, पंतप्रधानाचा पंधरा कलमी
कार्यक्रम यांसारख्या काही घोषणा व योजना आस्तित्वात असल्या, तरी त्याची व्यवस्थित अंमलबजावणी करणारी सक्षम पारदर्शक यंत्रणा नाही.
त्यामुळे लाभार्थ्यांपर्यंत या सुविधा पोहचत नाहीत. मुस्लिमांच्या बाबतीत
पोलिसांची भूमिका संदेहास्पद असल्याचा अहवाल नुकताच बाहेर आला आहे. यातून पोलिसही
सांप्रदायिक आहेत याची स्पष्टता सिध्द होते. शासकीय योजनांच्या अंमलबजावणीत
दुजाभाव केल्याची अनेक उदाहरणं आपल्यासमोर आहेत.
चांगल्या गोष्टी मुस्लिमांसाठी
नेहमी टाळल्या जातात. चांगल्या दर्जाच्या शिक्षणसंस्थेमध्ये मुस्लिमांना प्रवेश
नाकारण्यात येतो. मल्टिनॅशनल कंपन्या केवळ दाढी आहे म्हणून गुणवत्ता व तांत्रिक
कौशल्य असूनही नाकारतात. चारचौघात एखादा बुरखा किंवा पांढरा कुर्ता आणि टोपीवाला
दिसला की, त्याकडे बघण्याचा दृष्टिकोन बदलतो.
या बदलत्या
दृष्टिकोनासाठी माध्यमं जबाबदार आहेत. माध्यमांनी मुस्लिमांची प्रतिमा मलीन
करण्यास मोठा हातभार लावला आहे. या संदर्भात सच्चर समितिने केलेल्या
शिफारशींप्रमाणे राष्ट्रीय माहिती संकलन संस्था, मूल्यामापन
आणि मार्गदर्शन आयोग, समान संधी आयोग, समावेशकतेची
गरज यांचाही गांभीर्याने विचार झाला पाहिजे. तसेच समाजानेही केवळ राजकारण्यांवर
टीका करण्याऐवजी आपापली जबाबदारी ओळखून समाजासाठी कामं करावीत, मुस्लिम समाजाच्या नेत्यांमध्ये एकजूट नसल्याने मुस्लिमांच्या प्रश्नांकडे
दुर्लक्ष करणे सरकारला सोपं जातं. त्यामुळे समाजातील नेत्यांनी मतभेद विसरून एकत्र
येण्याची गरज आहे. “जादूची कांडी फिरवून परिस्थिती बदलेल”
असे मुस्लिमांना वाटत असले तरी, असं होणं शक्य
नाही.
मुस्लिम
समाजाने विकासाच्या मुख्य प्रवाहात यावे, असं आवाहन नेहमी केलं जातं.
मात्र त्यासाठी प्रयत्न केले जात नाहीत. अशी या समाजाची तक्रार आहे. देशाच्या एकूण
लोकसंख्येतील किमान 14 टक्के असलेल्या मुस्लिम समाजाला दुय्यम वागणूक दिली गेल्यास
देशाचा विकास खऱ्या अर्थाने होण्याची शक्यता नाही, असं काही
अभ्यासकांचे मत आहे.
देशाच्या सर्वागींण विकासासाठी समाजातील आर्थिकदृष्ट्या
दुर्बल घटकास प्राधान्यक्रमाने पुढे आणण्यासाठी प्रयत्न करावा लागेल. योजनांची
घोषणा करुन भागणार नाही तर प्रत्यक्ष पारदर्शीपणे अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे. या
आरक्षणामुळे सरकारी नोकऱ्यांमधील प्रतिनिधित्व वाढेल. परंतु दीर्घकालीन उपाय योजना
समता प्रस्थापनेसाठी योगदान देऊ शकतात.
वाचा : आरक्षण फार्स आणि ट्रॅजेडी
वाचा : आरक्षण फार्स आणि ट्रॅजेडी
मुस्लिमांना
मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी आरक्षणाशिवाय इतर गोष्टीवर देखील भर द्यावा लागणार आहे.
प्राथमिक स्तरावरील शिक्षणाचे घसरते प्रमाण कसं रोखता येईल यासाठी प्रयत्न करावा
लागेल. मुस्लिम विद्यार्थ्यांची पटसंख्या कशी वाढेल यावर भर द्यावा लागेल. मोठ्या
प्रमाणात होणारी गळती रोखावी लागेल. उर्दूऐवजी प्रादेशिक व स्थानिक भाषेत
शिक्षणाची अट लादावी लागेल.
इंग्रजी किंवा तत्सम परकिय भाषेचं महत्व पटवून देणार्‍या
कार्यशाळा परिसंवाद घ्यावे लागतील. उच्च शिक्षणातील संख्या वाढवावी लागेल.
व्यवसायिक शिक्षणात सोयी-सुविधा निर्माण करुन विद्यावेतन, शिष्यवृत्ती,
तसेच आर्थिक सवलती द्याव्या लागतील तरच खर्‍या अर्थाने मुस्लिमांचा
सामजिक व शैक्षाणिक विकास शक्य आहे. मुस्लिमांच्या हक्कांसाठी हिंदूंनी लढा द्यावा
आणि हिंदूंच्या समस्या सोडविण्यासाठी मुस्लिमांनी पुढाकार घ्यावा असे झाल्यास
देशात सौहार्दाचे वातावरण निर्माण होईल आणि राष्ट्रीय एकात्मता अबाधीत राहील.
(अपडे़ट 30 जून 2014 सगदरील लेख 'साप्ताहिक कलमनामा'मध्ये प्रकाशित झालेला आहे)
कलीम अजीम, पुणे
Labels:
राजनीतिSHARE:
ट्रेडिंग$type=blogging$m=0$cate=0$sn=0$rm=0$c=4$va=0
-
जर्मनीच्या अॅडाल्फ हिटलरच्या मृत्युनंतर जगभरात फॅसिस्ट प्रवृत्ती मोठया प्रमाणात फोफावल्या. ठिकठिकाणी या शक्तींनी लोकशाही व्यवस्थेला हादरे द... -
“जो तीराव फुले और सावित्रीमाई फुले के साथ काम फातिमा कर चुकी हैं। जब जोतीराव को पत्नी सावित्री के साथ उनके पिताजी ने घर से निकाला तब फातिमा ...
-
उस्मानाबाद येथे ९३वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन पार पडत आहे. या संमेलनाचे अध्यक्ष फादर फ्रान्सिस दिब्रिटो आहेत. तर उद्घाटन म्हणून रान... -
अ खेर ४० वर्षानंतर इराणमधील फुटबॉल स्टेडिअमवरील महिला प्रवेशबंदी उठवली गेली. इराणी महिलांनी खेळ मैदानात प्रवेश करून इतिहास रचला. विविध वे... -
मध्यपूर्वेतील इस्लामिक राष्ट्रात गेल्या 10 वर्षांपासून लोकशाही राज्यासाठी सत्तासंघर्ष सुरू आहे. सत्तापालट व पुन्हा हुकूमशहाकडून सत्... -
फिल्मी लेखन की दुनिया में साहिर लुधियानवी और सलीम-जावेद के उभरने के पहले कथाकार, संवाद-लेखक और गीतकारों को आमतौर पर मुंशीजी के नाम से संबोधि... -
इ थियोपियाचे पंतप्रधान अबी अहमद यांना शांततेसाठी ‘नोबेल सन्मान’ जाहीर झाला आहे. शेजारी राष्ट्र इरिट्रियासोबत शत्रुत्व संपवून मैत्रीपर्व सुरू...
/fa-fire/ पॉप्युलर$type=one
-
को णत्याही देशाच्या इतिहासलेखनास प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष रीतीने उपयोगी पडणाऱ्या साधनांना इतिहाससाधने म्हणतात. या साधनांचे वर्गीकर... -
“जो तीराव फुले और सावित्रीमाई फुले के साथ काम फातिमा कर चुकी हैं। जब जोतीराव को पत्नी सावित्री के साथ उनके पिताजी ने घर से निकाला तब फातिमा ...
-
इ थे माणूस नाही तर जात जन्माला येत असते . इथे जातीत जन्माला आलेला माणूस जातीतच जगत असतो . तो आपल्या जातीचीच बंधने पाळत... -
2018 साली ‘ युनिसेफ ’ व ‘ चरखा ’ संस्थेने बाल संगोपन या विषयावर रिपोर्ताजसाठी अभ्यासवृत्ती जाहीर केली होती. या योजनेत त्यांनी माझ... -
फा तिमा इतिहास को वह पात्र हैं, जो जोतीराव फुले के सत्यशोधक आंदोलन से जुड़ा हैं। कहा जाता हैं की, फातिमा शेख सावित्रीमाई फुले की सहयोगी थी।...
अपनी बात
- कलीम अजीम
- कहने को बहुत हैं, इसलिए बेजुबान नही रह रह सकता. लिखता हूँ क्योंकि वह मेरे अस्तित्व का सवाल बना हैं. अपनी बात मैं खुद नही रखुंगा तो कौन रखेगा? मायग्रेशन और युवाओ के सवाल मुझे अंदर से कचोटते हैं, इसलिए उन्हें बेजुबान होने से रोकता हूँ. मुस्लिमों कि समस्या मेरे मुझे अपना आईना लगती हैं, जिसे मैं रोज टुकडे बनते देखता हूँ. Contact : kalimazim2@gmail.com