सुदानमध्ये अब्राहम अक्रॉड्सचा विरोध

Oct 30, 2020

सुदानची राजधानी खार्टूममध्ये गेल्या बुधवारी डझनभर लोक एकत्र आली. त्यांनी शहरातील सार्वभौम परिषदेच्या (Sovereign Council) कार्यालयासमोर निदर्शने केली. नुकत्याच झालेल्या सुदान-इस्रायल शांतता कराराचा विरोध केला. परिषदेचे अध्यक्ष अब्देस फतेह अल् बुरहान यांना आपल्या मागण्यांचं निवेदन दिलं.

ही निदर्शनं तशी छोट्य़ा स्वरूपात होती. पण त्याची परिणामकारता संपूर्ण सुदान व नंतर अरब जगतात दिसून आली. महिला व मुलींच्या पुढाकाराने झालेल्या निदर्शनांचे पडसाद देशभरात पडले. बघता-बघता संपूर्ण सुदानमध्ये इस्रायली समझोत्याचा विरोध सुरू झाला. शुक्रवारी प्रमुख राजकीय पक्षांनी करार नाकारत विरोधी आंदोलन केलं. विविध मार्गातून आता सुदानी नागरिकांकडून इस्रायलच्या नॉर्मलायझेशन समझोत्याचा तीव्र विरोध सुरू झाला आहे.

सुदानच्या या विरोधाचे लोण अन्य अफ्रिकन इस्लामी देशातही पसरले आहेत. विविध ठिकाणी इस्रायल कराराचा विरोध सुरू झाला आहे. सोशल मीडियाच्या माध्यमातून तरुणांनी त्याचे नेतृत्व आपल्याकडे घेतले आहे. अब्राहम अक्रॉड्स हॅशटॅगखाली लाखो, ट्वीट्स व मीम्सचा पाऊस पडत आहे. कोट्यवधी नेटिझन्स मध्य-पूर्वेतील अरब देशावर दवाबगट म्हणून पुढे आले आहेत.

वाचा : रिपब्लिक ऑफ थायलँडसाठीचा लढा

वाचा : नेतन्याहू गो जेल' इस्रायलमध्ये हुकूमशाहीविरोधात एल्गार

सुदानच्या पॉप्युलर काँग्रेस पक्षानं दिलेल्या निवेदनात म्हटलं आहे, “सैन्य दलाचे सर्व प्रमुख घटक आणि नागरिक हा ‘नॉर्मलायजेशन करार’ स्वीकारण्यास बांधील नाहीत. आम्हाला अंधारात ठेवून योजनाबद्ध पद्धतीने छुपा समझोता केला जात आहे.”

निदर्शनास सामिल झालेला २८ वर्षीय आबेद म्हणतो, "पॅलेस्टिनी नागरिकांवर होत असलेल्या अत्याचाराचा समझोता अन्य देशांशी करण्याचा हक्क इस्रायलला आहे का?" ट्विटरवरदेखील अशाच कानउघाडणी करणाऱ्या अनेक प्रतिक्रियांचा खच पडतोय.

सुदानच्या विविध राजकीय पक्षानं सरकारला जनआंदोलनाचा इशारा दिला आहे. सर्वांनी शासनाला सूचीत केलं आहे की, पॅलेस्टिनी जनतेला त्यांचे सर्व कायदेशीर हक्क मिळवून देण्यासाठी प्रयत्नशील आहोत. शिवाय त्यासाठी व्यापक पातळीवर मोर्चा उभारण्याचेदेखील संकेत सर्वपक्षीय गटांनी दिले आहेत.

देशातील शेवटचे लोकशाही पद्धतीने निवडले गेलेले पंतप्रधान आणि देशातील सर्वात मोठ्या पॉप्युलर काँग्रेस पक्षाचे प्रमुख अल-महदी यांनीदेखील कराराचा विरोध केला आहे. ते म्हणतात, “हा करार सुदानी राष्ट्रीय कायद्याच्या विरोधाभासी आहे. ही मध्यपूर्वेतील शांततेची प्रस्थापना नसून नव्या युद्धाचे संकेत आहेत.”

वाचा : अला सलाह: सुदानी राज्यक्रांतीची नायिका

वाचा : लोकशाहीचा हक्कासाठी सुदानचा एल्गार

गेल्या वर्षी सैन्य सरकारविरोधात झालेल्या आंदोलनाचा चेहरा असलेल्या अला सलाह हिनेदेखील कराराबद्दल असहमती दर्शवली आहे. विशेष म्हणजे लोकशाही सत्ता स्थापनेसाठी झालेल्या या उठावानंतर अब्दुल्ला हम्दोक राष्ट्रप्रमुख झाले. त्यांनीच हा करार केला आहे.

यामुळे सुदानी तरुण हम्दोकवर नाराज आहेत. हम्दोक यांनी ट्विट करत शांतता करारासाठी मध्यस्थी केल्याबद्दल अमेरेकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना धन्यवाद दिला आहे.

पॉप्युलर काँग्रेस पक्षाने स्वतंत्र निवेदनात म्हटले आहे की “सुदानचे सरकार संक्रमणकालीन आहे, त्यामुळे ते असा करार करण्यासाठी अधिकृत नाहीत.” सध्या सुदानमध्ये हम्दोक पंतप्रधान असले तरी पूर्ण अधिकार सार्वभौम परिषदेचे चालतात. ज्याचे नेतृत्व सैन्यदल करते. परिषदेच्या लोकांना हवे आहे तोच कायदा व धोरण अशी रित सुदानमध्ये चालते.

या शांतता कराराच्या मोबदल्यात अमेरिकेनं सुदानला दहशतवादी देशांच्या यादीतून वगळलं आहे. ट्रम्प यांनी ही घोषणा करत इस्रायलच्या सामान्यीकरण कराराचा उल्लेख केला आहे.

दुसरीकडे पॅलेस्टाईन प्राधिकरणाचे अध्यक्ष महमूद अब्बास यांनी इस्रायलच्या या कृतीचा निषेध केला आहे. पॅलेस्टाईनच्या वतीने कोणालाही बोलण्याचा अधिकार नाही असे सांगत त्यांनी करार नाकारला. गाझा पट्टीला नियंत्रित करणाऱ्या हमास संघटनेने समझोत्याला ‘राजकीय पाप’ आहे.

वाचा : हाँगकाँगमध्ये चीनविरोधात तरुणांचा उद्रेक

वाचा : बेलारूसी तरुणांचा हुकूमशाहीविरोधात जयघोष

ऑगस्टमध्ये इस्रायलने संयुक्त अरब अमिराती अर्थात यूएईसोबत शांतता करार केला. पुढे असाच करार इस्रायलने बहरिनसोबत केला. उभय देशांच्या शांतता करारावर मुस्लिम देशांनी नाराजी व्यक्त केली. हाच विरोध इतर सामान्य नागरिक करत आहेत.

खुद्द इस्रायलमध्येदेखील संबंधित कराराचा प्रचंड विरोध होत आहे. पंतप्रधान नेतन्याहू भ्रष्ट्राचाराच्या आरोपाच्या खटल्याचा सामना करत आहेत. हुकूमशाह नेतन्याहूंनी सत्तेची खुर्ची सोडावी, अशी मागणी गेल्या तीन-चार महिन्यापासून सुरू आहे. बेरोजगारी, कोरोनास्थिती आणि मूलभूत सुविधा पुरवण्यास पंतप्रधान अयशस्वी झाले, त्यामुळे त्यांनी खुर्ची सोडावी, अशी भूमिका इस्रायली तरुणांनी घेतली आहे.

ऑगस्टमध्ये नेतन्याहूविरोधात फार मोठे आंदोलन इस्रायली तरुणांनी केलं होतं. पंतप्रधान म्हणून पात्र नसताना असे करार करणे, इस्रायली जनतेच्या सार्वभोमिकतेशी दगा आहे, अशी त्यांची भूमिका आहे. सत्तेच्या खुर्चीसाठी देश अस्थिर करून पॅलेस्टाईनविरोधात अघोषित युद्ध पुकारलं, असा नेतन्याहूंवर आरोप आहे.

वाचा : पॅलेस्टिनची अहद तमीमी कशी झाली ‘हीरो’?

वाचा : जेरुसलेम: नेत्यानाहू विरुद्ध ट्रम्प

का होतोय विरोध?

सुदान-इस्रायल कराराच्या विरोधाचं कारण तसं साधं आहे. इस्रायलवर पॅलेस्टिनी नागरिकांवर अमानूष अत्याचार केल्याचा आरोप आहे. अल जझिराच्या मते इस्रायलने पॅलेस्टाईनची मोठी भूमी बळकावली आहे. महिला, लहान मुले व युवकांवर लक्ष्यकेंद्री हल्ले करून त्यांच्या निर्घुण हत्या केल्या आहेत. मानवी हक्कांचे सर्रास उल्लंघन केलं आहे. पॅलेस्टिनी वस्त्यात बॉम्ब वर्षाव करून, रणगाडे घसवून त्यांची भूमी हस्तगत केली आहे. इस्रायल त्या बेचिराख झालेल्या वस्त्यांवर आपल्या नागरिकांना वसवत आहे.

विविध मीडिया रिपोर्टचा संदर्भ घेतल्यास लक्षात येते की, पॅलेस्टाईनमध्ये एकीकडे बॉम्ब हल्ले, किडनॅपिंग, हत्या, अटकसत्र सुरू आहेत, तर दुसरीकडे पॅलेस्टाईन वगळता अन्य मुस्लिम देशाशी इस्रायल शांतता समझोता करत आहे. हा परस्परविरोधी घटनाक्रम असून अशा रितीने शांतता करार होऊ शकत नाही, अशी मुस्लिम जगताशी प्रथमदर्शनी भूमिका आहे. असा शांतता करार पॅलेस्टाईनशी का करत नाही, असा सवाल जगभरातील मानवी हक्क संघटना इस्रायलला विचारत आहेत.

अल जझिराच्या मते, विरोधाचे दुसरे कारण असे की इस्रायल गेल्या ७ दशकापासून पॅलेस्टिनी भूमीवर ताबा मारून आहे. स्थानिक नागरिकांचे अस्तित्व मिटवून तिथे इस्रायली वस्त्या तयार करून आपला भौगोलिक विस्तार करत आहे. पॅलेस्टिनी भूमीतून स्थानिकांना हुसकावून लावत आपल्या ताबा त्या जमिनीवर करत आहे. शिवाय अमानूष पद्धतीने अत्याचार करत आहे. या सगळ्या प्रकारातून मुस्लिम देश इस्रायलचे विरोधक आहेत. या संघर्षात लाखों पॅलेस्टिनी मारले गेले. स्थलांतरित झाले. गायब झाले. त्यांच्याबद्दल कुठलीही चर्चा, निश्चित तोडगा, न करता अशा स्थितीत इस्रायलशी समझोता करू नये, अशी मुस्लिम जगताशी भूमिका आहे.

बीबीसीच्या मते इस्रायल अरब जगताशी शांतता समझोता करून वर्चस्ववादाची राजकीय मुत्सद्देगिरी करत आहे. अभ्यासकांच्या मते, इस्रायलला आपली भूमीसह व विस्तारित भोगोलिक परिसर मिळाला आहे. आता त्याला जगावर आर्थिक व राजकीय वर्चस्व स्थापन करायचे आहे. त्यासाठी त्याने शांततेचा मुखवटा धारण केला आहे.

वाचा : अबी अहमद इथियोपियाचे मंडेला

जॉर्डन आणि इजिप्तने इस्रायल देशाला यापूर्वीच अधिकृतरित्या मान्यता दिली आहे. परंतु तुर्की वगळता अन्य इस्लामिक देशांनी यावर थेट कुठलीही प्रतिक्रिया देण्यास टाळले आहे. मात्र सुदानी जनतेने मानवीय आधारावर इस्रायली समझोत्याचा विरोध केला आहे. तरुणांनी उघडपणे भूमिका घेत सरकारला आव्हान दिलं आहे. त्यामुळे सुदान या करारात दखलपात्र बनतो.

जेरुसलेम पोस्टच्या मते राजधानी खार्टूममध्ये विरोध दिवसेंदिवस तीव्र होत आहे. सुदानी तरुणांनी बुधवारी इस्रायलचा राष्ट्रीय ध्वज भर चौकात जाळला. नेतन्याहूंचे फोटो जाळले. मोर्चा व विरोधा प्रदर्शनाचे फोटो, वीडियो सोशल मीडियातून वायरल केले जात आहेत.

टाइम्स ऑफ इस्रायल या वृत्तपत्रानेदेखील सुदानी तरुणांच्या आंदोलनाची दखल घेत कथित शातंता करारात बाधा उत्पन्न करणारा घटक म्हटलं आहे. अल जझिराच्या मते सुदाननंतर अन्य मुस्लिम देशात इस्रायलच्या नॉर्मलायझेशन कराराचा विरोध सुरू झाला आहे. अनेक तरुणांनी सोशल मीडियावर ट्रेंड व हॅशटॅश चालवत इस्रायलच्या कराराला अमानवीय म्हटले आहे. येत्या काळात हा विरोध आणखीन तीव्र होण्याची शक्यता अभ्यासक वर्तवत आहेत.

(सदरील लेख २९ ऑक्टोबर २०२०च्या लोकमतमध्ये प्रकाशित झालेला आहे)

नजरिया

सुदानमध्ये अब्राहम अक्रॉड्सचा विरोध

Labels:

वाचनीय

ट्रेडिंग$type=blogging$m=0$cate=0$sn=0$rm=0$c=4$va=0

Facebook

Twitter

/fa-clock-o/ रिसेंट$type=list

चर्चित

RANDOM$type=blogging$m=0$cate=0$sn=0$rm=0$c=4$va=0

/fa-fire/ पॉप्युलर$type=one

अपनी बात

सुदानमध्ये अब्राहम अक्रॉड्सचा विरोध

Labels:

SHARE:

वाचनीय

ट्रेडिंग$type=blogging$m=0$cate=0$sn=0$rm=0$c=4$va=0

Facebook

Twitter

/fa-clock-o/ रिसेंट$type=list

चर्चित

RANDOM$type=blogging$m=0$cate=0$sn=0$rm=0$c=4$va=0

/fa-fire/ पॉप्युलर$type=one

अपनी बात