पाच वर्षे
आणि पुढे १४ आठवड्यांच्या तीव्र संघर्ष. लाखो तरुणांचा हुजूम. मागणी एकच लोकशाही हक्कांचं
संरक्षण. आशिया खंडातला चालू दशकातला हा सर्वात मोठा लढा. हाँगकाँग सरकारने अखेर नमतं
घेत पूर्णपणे माघार घेतली. आणि बहुचर्चित प्रत्यार्पण विधेयक कायमचं रद्द करत आहोत, अशी
घोषणा एकदाची झाली.
गेल्या
पाच महिन्यांपासून हाँगकाँगचा हा लोकशाही बचाव लढा चर्चेत होता. तरुण, शाळकरी विद्यार्थी, फायनान्स क्षेत्रातले कर्मचारी,
एअरपोर्ट स्टाफ आणि विषेश म्हणजे प्रशासकीय कर्मचारीही या आंदोलनांत सहभागी
झालेले होते. मागणी एकच.. आमच्या प्रातांत चीनचा हस्तक्षेप नको. अनेक आंदोलकांना तुरुंगात
कोंबण्यात आलं. विद्यार्थी व शाळकरी मुलांना ताब्यात घेण्यात आलं. महिला व वृद्धांना
यातना देऊन छळण्यात आलं. अश्रूधुर, पॅलेट गन, पाण्याचा
मारा कितीतरी गोष्टी सहन करत आंदोलक टिकून राहिले.
तरुणांच्या
या जिद्दीला जगभरातून पाठिंबा मिळत गेला. अनेकांनी हाँगकाँगवासीयांच्या समर्थनार्थ
सोशल मीडियावर मोहिमा चालवल्या. कॉलम लिहून चीनच्या दमनशाहीचा विरोध केला. आंतरराष्ट्रीय
पातळीवर चीनला प्रश्नांकित केलं गेलं. जगात चीनच्या दडशाहीची टीका होऊ लागली. हाँकाँगवासीयांनी
आपला लढा सुरू ठेवला. आंदोलकांनी चीनला जेरीस आणलं. हाँगकाँगच्या प्रशासनात हस्तक्षेपास
विरोध केला.
हाँगकाँगच्या
मुख्य प्रशासक कॅरी लॅम यांनी एप्रिल महिन्यात स्थानिक संसदेत एक विधेयक मांडलं. हे
प्रत्यार्पण (extradition bill) विधेयक चीनला अतिरिक्त अधकार प्रदान करणारे
होते. जर कोणी गुन्हा करून हाँगकाँगला येत असेल तर त्याला चौकशीसाठी चीनला ताब्यात
घेण्याचा अधिकार विधेयकातून मिळणार होते. एका घटनेच्या निमित्ताने या विधेयकात प्रशासनाने
संशोधन केलं. एका व्यक्तीने ताइवानमध्ये आपल्या प्रेमिकेची हत्या केली आणि हांगकांगला
निघून आला. पण हाँगकाँग आणि ताईवानमध्ये प्रत्यार्पण संधी नाही. परिणामी त्या व्यक्तीला
ताईवानला सोपवणे शक्य नव्हते.
हाँगकाँगबद्दल
सांगायचं झाल्यास तो एक स्वायत्त प्रदेश आहे. चीन त्याला आपले सार्वभौम राज्य मानतो.
१९९७ पूर्वी तिथे १५० वर्षे ब्रिटिशांची वसाहत होती. हाँगकाँगचा व्यापारी बंदर म्हणून
ब्रिटिश वापर करत होते. १९५०ला हाँगकाँग व्यापारी क्षेत्र म्हणून नावारूपाला आलं. उत्पादन
केंद्र म्हणून चीनचे अनेक कामगार तिथं आश्रयाला आले. यात चीनपासून त्रस्त झालेले,
भूमीहिन, गरीब आणि चीनच्या अनेक असंतुष्ट लोकांनी
इथं स्थलांतर केलं.
हाँगकाँगसंदर्भात
ब्रिटन आणि चीनसोबत झालेला करार १९८०ला संपुष्टात आला. हाँगकाँग परत देण्यात यावं असं
चीनच्या कम्युनिस्ट सरकारचं म्हणणं होतं. याला स्थानिकांना विरोध दर्शवला. त्यातून
तडजोड करत काही अधिकार चीनला देऊन बाकी प्रदेश १९९७ला स्वायत्त घोषित करण्यात आला.
‘एक देश, दोन
प्रणाली’ या धोरणाखाली परराष्ट्र आणि संरक्षण प्रकरणी चीनला
(बिंजिंग) अधिकार मिळाला. पण २०४७ नंतर हा बेसिक लॉ (करार) संपुष्टात येईल, या अटींसह
ब्रिटनने हाँगकाँगची स्वायत्तता मान्य चीनला राजी केलं.
वाचा : सुदानी राज्यक्रांतीची नायिका
वाचा : रशियन कॉन्स्टिट्यूशन गर्ल चीनचा ताबा
हाँगकाँग चीनचा प्रदेश असला तरी त्यावर त्याचा पूर्ण अधिकार नाही. हाँगकाँगचा राज्यकारभार स्वतंत्र आहे. वेगळी करंसी, कायदा प्रणाली, राजकीय व्यवस्था, स्वतंत्र प्रवासी कायदे आहेत. शिवाय हाँगकाँगमधून चीनला जाण्यासाठी व्हिसा किंवा इतर परवानग्या लागतात.
हाँगकाँगच्या
स्वायत्तेचं धोरण त्यावेळी चीनकडूनही मान्य करण्यात आलं. पण काहीच काळात त्याचं उल्लंघन
करत चीनचा हाँगकाँगमध्ये हस्तक्षेप वाढला. चीन हाँगकाँगवर संपूर्ण ताबा मिळवण्यासाठी
प्रयत्न करून लागला. हाँगकाँगच्या चीफ एक्झिक्युटिव्ह कॅरी लाम या चीनच्या हस्तक आहेत,
असा स्थानिकांचा आरोप आहे. त्यामुळे त्या चीनच्या बाजुने कायदे करून हाँगकाँगला
तोडण्याचा प्रयत्न करत आहेत, असा त्यांचा आरोप आहे.
दुसरे
म्हणजे हाँगकाँगवासी चीनचे विरोधक आहेत, त्यामुळे चीन त्यांना
कधीही उचलू शकतो, त्यांचा छळ करू शकतो. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार
कितीतरी हाँगकाँगवासी गायब झालेले आहेत. स्थानिकांचा आरोप आहे की, यात चीनचा हात आहे. परिणामी हाँगकाँगवासीयांनी प्रस्तावित प्रत्यार्पण
कायदाचा विरोध करत चीनच्या हस्तक्षेपाला विरोध केला.
लोकशाही हक्कासाठी आंदोलने
२०१४ पासून हाँगकाँग प्रशासन हा कायदा लागू करू पाहत आहे. त्यावेळी ‘अब्रेला मूवमेंट’मधून त्याला स्थानिकांनी विरोध दर्शवला. ७९ दिवस चाललेल्या या आंदोलनात लाखो लोकं पिवळ्या छत्र्या घेऊन रस्त्यावर उतरली होती. २०१५लादेखील असंच एक मोठे आंदोलन हाँगकाँगमध्ये झालं. त्यावेळीही मानवी हक्काचं संरंक्षण हाच प्रमुख मुद्दा होता. या आंदोलनानंतर चीनची दडपशाही हाँगकाँगमध्ये वाढली. एप्रिलला झालेल्या आंदोलनात २ लाख लोकं रस्त्यावर होती.
२०१४ पासून हाँगकाँग प्रशासन हा कायदा लागू करू पाहत आहे. त्यावेळी ‘अब्रेला मूवमेंट’मधून त्याला स्थानिकांनी विरोध दर्शवला. ७९ दिवस चाललेल्या या आंदोलनात लाखो लोकं पिवळ्या छत्र्या घेऊन रस्त्यावर उतरली होती. २०१५लादेखील असंच एक मोठे आंदोलन हाँगकाँगमध्ये झालं. त्यावेळीही मानवी हक्काचं संरंक्षण हाच प्रमुख मुद्दा होता. या आंदोलनानंतर चीनची दडपशाही हाँगकाँगमध्ये वाढली. एप्रिलला झालेल्या आंदोलनात २ लाख लोकं रस्त्यावर होती.
गेल्या
एप्रिलपासून हाँगकाँगमध्ये चीनच्या हस्तक्षेपाचा विरोध केला जात आहे. ज्यात लाखो लोकांनी
सहभाग घेतला. आंदोलनाचा रेटा पाहता प्रशासनाने जूनमध्ये हे विधेयक तात्पुरतं स्थगित
केलं. पण ते रद्द करण्याची मागणी वाढत गेली. लोकांनी रस्त्यावर येऊन मोर्चे काढले.
प्रशासनाने ते दडपून टाकण्यासाठी वेगवेगळे मार्ग अवलंबिले. निळसर रंगाच्या पाण्याचा
प्रहार करण्यात आला. अशा प्रकारचा प्रयोग प्रथमच झाला. नंतर सरकारने ज्यांच्यावर रंग
चिकटलेले आहेत. अशा आंदोलकांना शोधून-शोधून अटक केली.
या दडपशाहीविरोधात
लोकांचा संताप, उद्रेक वाढला. आंदोलकानी कार्यालये,
एअरपोर्ट, रेल्वे, बसेस
सर्वकाही ठप्प केलं. परिस्थिती हाताबाहेर जात आहे, हे लक्षात
येऊन चीनने व हाँगकाँगच्या प्रशासनाने माघार घेतली. अखेर संबंधित विधेयक पूर्णपणे रद्द
करत आहोत, अशी घोषणा केली गेली.
आंदोलकांचं
म्हणणं आहे आंदोलन चिरडताना जी क्रुरता दाखवली गेली त्याची स्वतंत्र चौकशी झाल्याशिवाय
निदर्शनं थांबणार नाहीत. या आंदोलनाने हाँगकाँगला चांगले राजकीय नेतृत्व मिळवून दिलं
आहे. अनेक तरुण आंदोलनाचे चेहरा बनले आहे. भविष्यात प्रदेशाच्या सत्तेची सूत्रे हातात
घेऊन ते लोकशाही सत्ता स्थापन करतील अशी अपेक्षा आहे.
कलीम
अजीम, पुणे
जाता जाता वाचा:
(सदरील लेख लोकमतच्या 12 सप्टेंबर 2019च्या अंकात प्रकाशित झाला आहे)
Labels:
जगभरSHARE:
ट्रेडिंग$type=blogging$m=0$cate=0$sn=0$rm=0$c=4$va=0
-
जर्मनीच्या अॅडाल्फ हिटलरच्या मृत्युनंतर जगभरात फॅसिस्ट प्रवृत्ती मोठया प्रमाणात फोफावल्या. ठिकठिकाणी या शक्तींनी लोकशाही व्यवस्थेला हादरे द... -
“ फा तिमा शेख जोतीराव फुले और सावित्रीमाई फुले के साथ काम कर चुकी हैं। जब जोतीराव-सावित्रीमाई को उनके पिताजी ने घर से निकाला तब फातिमा और उन...
-
उस्मानाबाद येथे ९३वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन पार पडत आहे. या संमेलनाचे अध्यक्ष फादर फ्रान्सिस दिब्रिटो आहेत. तर उद्घाटन म्हणून रान... -
अ खेर ४० वर्षानंतर इराणमधील फुटबॉल स्टेडिअमवरील महिला प्रवेशबंदी उठवली गेली. इराणी महिलांनी खेळ मैदानात प्रवेश करून इतिहास रचला. विविध वे... -
मध्यपूर्वेतील इस्लामिक राष्ट्रात गेल्या 10 वर्षांपासून लोकशाही राज्यासाठी सत्तासंघर्ष सुरू आहे. सत्तापालट व पुन्हा हुकूमशहाकडून सत्... -
फिल्मी लेखन की दुनिया में साहिर लुधियानवी और सलीम-जावेद के उभरने के पहले कथाकार, संवाद-लेखक और गीतकारों को आमतौर पर मुंशीजी के नाम से संबोधि... -
इ थियोपियाचे पंतप्रधान अबी अहमद यांना शांततेसाठी ‘नोबेल सन्मान’ जाहीर झाला आहे. शेजारी राष्ट्र इरिट्रियासोबत शत्रुत्व संपवून मैत्रीपर्व सुरू...
/fa-fire/ पॉप्युलर$type=one
-
को णत्याही देशाच्या इतिहासलेखनास प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष रीतीने उपयोगी पडणाऱ्या साधनांना इतिहाससाधने म्हणतात. या साधनांचे वर्गीकर... -
“ फा तिमा शेख जोतीराव फुले और सावित्रीमाई फुले के साथ काम कर चुकी हैं। जब जोतीराव-सावित्रीमाई को उनके पिताजी ने घर से निकाला तब फातिमा और उन...
-
2018 साली ‘ युनिसेफ ’ व ‘ चरखा ’ संस्थेने बाल संगोपन या विषयावर रिपोर्ताजसाठी अभ्यासवृत्ती जाहीर केली होती. या योजनेत त्यांनी माझ... -
इ थे माणूस नाही तर जात जन्माला येत असते . इथे जातीत जन्माला आलेला माणूस जातीतच जगत असतो . तो आपल्या जातीचीच बंधने पाळत... -
बी ते 9 जनवरी को गूगल ने फ़ातिमा शेख पर डूडल बनाकर उन्हें 191 वें जन्मदिन की बधाइयां पेश की। जिसके बाद देशभर में बधाइयों का सिलसिला चला। ...
अपनी बात
- कलीम अजीम
- कहने को बहुत हैं, इसलिए बेजुबान नही रह रह सकता. लिखता हूँ क्योंकि वह मेरे अस्तित्व का सवाल बना हैं. अपनी बात मैं खुद नही रखुंगा तो कौन रखेगा? मायग्रेशन और युवाओ के सवाल मुझे अंदर से कचोटते हैं, इसलिए उन्हें बेजुबान होने से रोकता हूँ. मुस्लिमों कि समस्या मेरे मुझे अपना आईना लगती हैं, जिसे मैं रोज टुकडे बनते देखता हूँ. Contact : kalimazim2@gmail.com