 |
| बँकॉकमधील सरकारविरोधी आंदोलनाचे एक चित्र }14 ऑक्टोबर 2020 सौजन्य : theatlantic.com |
कसला हा मोर्चा? असा
प्रश्न सहाजिकच पडला असेल. राजेशाहीविरोधात हे आंदोलन होतं. सहाजिकच थायलँडच्या सरकारविरोधी
आंदोलनाचा चेहरा युवक आहेत. प्रत्येकांच्या हातात ‘रिपब्लिक
ऑफ थायलँड’ असा
ध्वज होता. आंदोलक पंतप्रधानाचा राजीनामा व राजेशाहीवर अंकुश ठेवण्याची मागणी करत आहेत.
वर्तमान सरकार बरखास्त करून लोकशाही सत्ता
स्थापनेसाठी भव्यदिव्य मोर्चा काढण्यात आला. 7 कोटी
लोकसंख्या असलेल्या या देशात लोकशाही हक्काच्या मागणीसाठी गेल्या सात दशकांपासून आंदोलनं
सुरू आहेत. परंतु तिथल्या स्थायी सत्ताधिशांना सत्तेची खुर्ची सोडविशी वाटत नाही.
सरकार व लोकशाही समर्थकात झालेल्या या संघर्षात
आत्तापर्यंत अनेकांना आपला जीव गमवावा लागला आहे. फेब्रुवारीपासून सरकाविरोधी आंदोलने
सुरू आहेत. कोराना व लॉकडाऊन काळात शांतता होती. पण ऑगस्टपासून पुन्हा एकदा आंदोलनाची
तीव्रता वाढली.
गेल्या बुधवारी राजधानी बँकाकमध्ये प्रचंड
मोठं आंदोलन झालं. ज्यात फिजिकल डिस्टन्सिंगचं उल्लंघन करत हजारो नागरिकांनी गर्व्हमेंट
हाउसला विळखा घातला. ‘हुकूमशाहीचा नाश हो’, ‘राजशाहीत
सुधारणा’ अशा
घोषणा निनादत होत्या. भर पावसात छत्र्या घेऊन आंदोलक ठिय्या मांडून होते.
जनतेचा वाढता आक्रोश व सरकारविरोधाची लाट
पाहून पाहून शासनाने देशात त्वरीत आणीबाणीची घोषणा केली. निदर्शनं रोखण्यासाठी राजधानीत
चारपेक्षा अधिक लोकांच्या मेळाव्यावर बंदी घातली. सरकारने चेतावनी दिली, जर रॅली
काढली व त्याचे सेल्फी पोस्ट केले तर दोन वर्ष तुरुंगवासाची शिक्षा होईल.
वाचा : पोलिसी क्रूरतेविरोधात नायजेरियात #EndSARS मोहीम !
वाचा : हाँगकाँगमध्ये चीनविरोधात तरुणांचा उद्रेक
October 14, 2020 | सौजन्य : theatlantic.com
१० सूत्री जाहिरनामा
दि गार्डियनच्या मते सरकारी बंदीला झुगारून रविवारी शहरातील व्हिक्टरी स्मारकात, सुमारे १०,००० लोक जमा झाले. निदर्शकांनी ‘आमच्या मित्रांना सोडा’ अशी घोषणा देत पोलिसांना “हुकूमशाहीचे गुलाम” असं संबोधलं. आणीबाणीचं उल्लंघन केल्यामुळे ८० प्रमुख नेत्यासह अनेक तरुणांना तुरुंगात डांबण्यात आलेलं आहे. त्यात आंदोलनाचा चेहरा बनलेल्या ३६ वर्षीय पनुसाया सिथिजिरावत्तनकुल याचा समावेश आहे. पनुसायाच्या अनेक सहकाऱ्यांना अटक करण्यात आली आहे.
या अटकेनंतर आंदोलनाने अधिक तीव्र स्वरूप धारण झालं. देशात सर्व पातळीवर लोकशाही सत्तेची मागणी आता जोर धरत आहे. दि गार्डियनच्या मते तरुणांचे हे आंदोलन निर्णायक टप्प्यावर येऊन ठेपलं आहे.
लोकशाही समर्थकांनी १० सूत्री जाहिरनामा
प्रसिद्ध केला आहे. ज्यात राजशाहीत सुधारणा, शासनात
सैन्याचा हस्तक्षेप व सरकारी भ्रष्टाचाराचा विरोध, विद्यमान
पंतप्रधानाचा राजीनामा, संसद बरखास्त करणे, राज्यघटनेची
नव्याने रचना करणे, विरोधकांचा
छळ बंद करणे, इत्यादी
मागण्या आहेत. आंदोलकांनी जाहिर केलं की, जोपर्यंत
या मागण्या पूर्ण होत नाही तोपर्यंत विरोध प्रदर्शन सुरूच राहतील.
राजकीय सुधारणेसाठी सुरू असलेल्या या आंदोलनाला मोठं जनसमर्थन मिळत आहे. बँकॉकसह अन्य प्रमुख शहरातही आंदोलनाचे लोण पसरले. बीबीसी थायलँड सेवेच्या मते, इतिहासातला हा पहिलाच क्षण आहे, ज्यावेळी बहुतेक नागरिकांनी सरकारविरोधी आंदोलनात मोठ्या संख्येनं सहभाग नोंदवला.
वाचा : प्रिन्स हैरी आणि मेगन मर्केलची 'ब्रेगक्झिट'
वाचा : शाही थाट-बाट सोडणारी जपानची राजकन्या
वर्तमान राजेशाहीचा इतिहास
१९८,११७
चौरस मिटर क्षेत्रफळ असलेला हा छोटासा देश आशिया खंडात सेवा क्षेत्रासाठी प्रसिद्ध
आहे. १९३२च्या राज्यक्रांतीनंतर राजेशाहीचे पूर्ण अधिकार संपुष्टात येत इथं लोकशाही
बहाल करण्यात आली. परंतु वर्तमान राजपद तसंच ठेवण्यात आलं. त्यानंतर झालेल्या निवडणुकीत
राजेशाही समर्थक पक्ष सत्तेवर आला. राज परिवार व सरकार अशा दोन भागात सत्तेची विभागणी
झाली. राजघटनेच्या निर्मितीनंतर सैन्याला अधिकचे अधिकार प्रदान करण्यात आले.
अल जझिराच्या मते १९७३ साली वर्तमान सरकारचा
विरोध करत भलेमोठे आंदोलन झाले. परंतु निदर्शकांवर हल्ले करून त्यांना तुरुंगात डांबण्यात
आले. सांगितलं गेलं की या आंदोलनाला राज परिवाराचे पाठिंबा होता. सरकारला हे लक्षात
येताच त्यांनी सत्तेवरील आपली पकड आणखीन मजबूत केली. दरम्यानच्या काळात सैन्य़ाकडून
१२ वेळा सत्ता ताब्यात घेण्याचे प्रयत्न झाले.
सद्य स्थितीत थायलँडमध्ये ‘प्रयुत्त
चान-ओ-चा’ पंतप्रधान
आहेत. जे की पूर्वी सैन्य प्रमुख होते. २०१४ साली झालेल्या तख्तपालटानंतर त्यांनी सत्ता
ताब्यात घेतली. ‘महा
वाचिरालोंगकोन’ राजगादीवर
आहेत. यापूर्वी किंग ‘पूमीपोन अदून्यदेत’ गादीवर
होते. दीर्घकाळ म्हणजे ७० वर्षे ते या खुर्चीवर होते. जगात सर्वाधिक काळ राजगादीवर
राहण्याचा बहुमान त्यांना प्राप्त आहे. २०१६ साली त्यांचं निधन झालं. त्यानंतर वाचिरालोंगकोन
राजगादीवर आले.
किंग ‘पूमीपोन’ यांच्या
निधनानंतर सैन्याने नवे संविधान तयार केले. लष्करानं लोकशाही बहालीनंतरही सैन्याकडे
सत्तेचे सूत्र असेल, अशी
तरतूद करून घेतली. त्यासाठी जनमत संग्रहदेखील केला.
राज्यघटनेतील या तरतुदींवर किंग महा वाचिरालोंगकोन
यांनी आपत्ती दर्शवली. परंतु सैन्य सरकारने ठरवून राजदरबारात त्याची प्रत उशीरा पोहचवली, तोपर्यंत
नवा कायदा लागू झालेला होता. बीबीसी थाई सेवेच्या मते सद्यस्थितीत राजपरिवारदेखील सैन्य
सरकारवर नाराज आहे. राजगादीला सैन्याचा अधिकचा हस्तेक्षप मान्य नाही.
गेल्या वर्षी सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या.
विरोधी पक्ष असेलल्या ‘पेउ थाई’ला बहुमत
मिळाले. परंतु सत्ताधारी ‘पलांग प्रयुत्त पार्टी’ने शक्तीच्या
बळावर सत्ता पुन्हा ताब्यात घेतली. मतमोजणीत गोंधळ केल्याच्या सत्ताधारी पक्षावर आरोप
आहे.
सत्तेत येताच सरकारने विरोधी पक्षाची नाकेबंदी
करून टाकली. शिवाय युवकाचे समर्थन प्राप्त असलेल्या ‘फ्यूचर
फॉरवर्ड पार्टी’ला बरखास्त
केले. हा राजकीय गट निवडणुकीत तिसरा सर्वात मोठा पक्ष म्हणून उद्यास आला होता. या घटनेनंतर
देशात लोकशाही समर्थक गटाकडून तीव्र स्वरूपाची आंदोलनं सुरू आहेत.
वाचा : कोलंबियात पोलिसांविरोधात हाहाकार का उडाला?
वाचा: का होतायत अण्टी कोरोना प्रोटेस्ट?
आंदोलनाचा निर्णायक टप्पा
Protesters march in Bangkok on October 14, 2020 | सौजन्य : theatlantic.com
गेल्या तीन महिन्यापासून थाई युवकांनी सत्तातरांसाठी
तीव्र आंदोलन छेडलं आहे. सप्टेंबरला सोशल मीडियाच्या वापरातून मोठं आंदोलन उभं राहिलं.
त्यानंतर सरकारनं सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म फेसबुक व ट्विटरविरोधात कायदेशीर कार्रवाई
केली.
फेसबुकने एक निवेदन जारी करत म्हटले की
सरकारने लोकशाही समर्थक ग्रुप्स ब्लॉक करण्याचे आदेश काढले. चोहीकडून बंदीस्त वातावरण
व शटडाऊन असतानाही १४ ऑक्टोबरला राजधानी बँकॉकमध्ये तरुणांचा मोठा जनसमुदाय रस्त्यावर
आला.
निदर्शकांनी गवर्नमेंट हाउसचा घेराव केला.
सलग चार दिवस आंदोलन सुरू होते. रविवारी विशिष्ट आकाराच्या टोप्या व काळी वस्त्रे परिधान
करून हजारो लोकांनी बँकॉकमध्ये मोर्चा काढला. यावेळी निदर्शकांच्या हातात अटक केलेल्या
तरुण नेत्याची फोटो होते. लष्करी हुकूमशाहीचा विरोध करत लोकशाही समर्थकांनी सरकारला
जेरीस आणले आहे.
अल जझिराच्या मते, गुरुवारी
बँकॉकमध्ये मेळाव्यावर सरकारने बंदी घातली. रविवारी देशभरातील कमीतकमी १९ प्रांतांमध्ये
मेळावे घेण्यात आले. शिवाय तैवान, डेन्मार्क, स्वीडन, फ्रान्स, अमेरिका
आणि कॅनडा येथेही निषेधा आंदोलनाचे आयोजन करण्यात आले होते.
हाँगकाँगमधील लोकशाही समर्थक गटांनी थायलँडमधल्या
आंदोलनाला पाठिंबा दर्शवला आहे. हाँगकाँग आंदोलनाचा नेता जोशुया वांगचुक याने ट्विटरला
दोन देशातील निदर्शकांचे फोटो पोस्ट करत क्रांतीची अपेक्षा व्यक्त केली आहे.
अलीकडच्या काही महिन्यांत दोन देशातील विद्यार्थ्यांमधील
संबंध वाढले आहेत. दोन्हीकडील युवक हुकूमशाहीविरोधात संघटित होत आहेत. त्यांनी ऑनलाईन
प्लॅटफॉर्मचा वापर करत हॅशटॅग मोहीम राबवली आहे.
वाचा : बेलारूसी तरुणांचा हुकूमशाहीविरोधात जयघोष
हुकूमशाहीला थेट आव्हान
शुक्रवारच्या बँकॉकमधील आंदोलनात सामिल
झालेला २५ वर्षीय विद्यार्थी म्हणतो, “आम्ही हे (मोर्चा) संपल्याशिवाय हलणार नाही, इथून
इतर कार्यकर्त्यांसह दुसर्या जागेवर जाऊ.” निदर्शकांनी
हातात हस्तलिखित नोटिसा घेतल्या होत्या ज्यात लिहिले होते, “हुकूमशहाचे
बूट चाटणे योग्य आहे का?”
अल जझिराच्या मते रॉयल पॅलेसची यावर थेट
प्रतिक्रिया देण्याचं टाळलं आहे. फक्त एक निवेदन जारी करत किंग वाचिरालोंगकोन यांनी
म्हटलं, “थायलंडला
देश आणि राजशाहीवर प्रेम करणाऱ्या लोकांची गरज आहे.”
जगभरात लोकशाही हक्कासाठी लढा तीव्र होत
असताना थायलँडमध्ये विद्यार्थ्यांनी कायद्याला न जुमानता राजशाहीला थेट आव्हान दिलं
आहे. दुसर्या बाजूला सरकार, प्रशासन आणि पोलीसदेखील तातडीने हस्तक्षेप करत आहेत.
शांतता व सुव्यवस्था राखण्यासाठी वचनबद्ध
आहोत, असा
पोलिसांचा ठेका आहे. वरपांगी निदर्शकांनी सगळ्या आव्हानांना झुगारून लष्करी हुकूमशाही
सत्ता उखडून टाकण्यासाठी व लोकशाहीच्या प्रस्थापनेसाठी लढा तीव्र केला आहे.
(सदरील लेख लोकमतच्या २२ ऑक्टोंबर २०२०च्या अंकात प्रकाशित झालेला आहे.)
Labels:
जगभरSHARE:
ट्रेडिंग$type=blogging$m=0$cate=0$sn=0$rm=0$c=4$va=0
-
जर्मनीच्या अॅडाल्फ हिटलरच्या मृत्युनंतर जगभरात फॅसिस्ट प्रवृत्ती मोठया प्रमाणात फोफावल्या. ठिकठिकाणी या शक्तींनी लोकशाही व्यवस्थेला हादरे द... -
“जो तीराव फुले और सावित्रीमाई फुले के साथ काम फातिमा कर चुकी हैं। जब जोतीराव को पत्नी सावित्री के साथ उनके पिताजी ने घर से निकाला तब फातिमा ...
-
उस्मानाबाद येथे ९३वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन पार पडत आहे. या संमेलनाचे अध्यक्ष फादर फ्रान्सिस दिब्रिटो आहेत. तर उद्घाटन म्हणून रान... -
अ खेर ४० वर्षानंतर इराणमधील फुटबॉल स्टेडिअमवरील महिला प्रवेशबंदी उठवली गेली. इराणी महिलांनी खेळ मैदानात प्रवेश करून इतिहास रचला. विविध वे... -
मध्यपूर्वेतील इस्लामिक राष्ट्रात गेल्या 10 वर्षांपासून लोकशाही राज्यासाठी सत्तासंघर्ष सुरू आहे. सत्तापालट व पुन्हा हुकूमशहाकडून सत्... -
फिल्मी लेखन की दुनिया में साहिर लुधियानवी और सलीम-जावेद के उभरने के पहले कथाकार, संवाद-लेखक और गीतकारों को आमतौर पर मुंशीजी के नाम से संबोधि... -
इ थियोपियाचे पंतप्रधान अबी अहमद यांना शांततेसाठी ‘नोबेल सन्मान’ जाहीर झाला आहे. शेजारी राष्ट्र इरिट्रियासोबत शत्रुत्व संपवून मैत्रीपर्व सुरू...
/fa-fire/ पॉप्युलर$type=one
-
को णत्याही देशाच्या इतिहासलेखनास प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष रीतीने उपयोगी पडणाऱ्या साधनांना इतिहाससाधने म्हणतात. या साधनांचे वर्गीकर... -
“जो तीराव फुले और सावित्रीमाई फुले के साथ काम फातिमा कर चुकी हैं। जब जोतीराव को पत्नी सावित्री के साथ उनके पिताजी ने घर से निकाला तब फातिमा ...
-
इ थे माणूस नाही तर जात जन्माला येत असते . इथे जातीत जन्माला आलेला माणूस जातीतच जगत असतो . तो आपल्या जातीचीच बंधने पाळत... -
2018 साली ‘ युनिसेफ ’ व ‘ चरखा ’ संस्थेने बाल संगोपन या विषयावर रिपोर्ताजसाठी अभ्यासवृत्ती जाहीर केली होती. या योजनेत त्यांनी माझ... -
राजा ढाले यांच्या लेखनीतून : घड्याळाच्या काट्यावर चालणाऱ्या अजस्त्र पण सुस्त मुंबईत काही घटना, घडामोडी घडताहेत. खरं म्हणजे मुंबईची घडी-मोड ह...
अपनी बात
- कलीम अजीम
- कहने को बहुत हैं, इसलिए बेजुबान नही रह रह सकता. लिखता हूँ क्योंकि वह मेरे अस्तित्व का सवाल बना हैं. अपनी बात मैं खुद नही रखुंगा तो कौन रखेगा? मायग्रेशन और युवाओ के सवाल मुझे अंदर से कचोटते हैं, इसलिए उन्हें बेजुबान होने से रोकता हूँ. मुस्लिमों कि समस्या मेरे मुझे अपना आईना लगती हैं, जिसे मैं रोज टुकडे बनते देखता हूँ. Contact : kalimazim2@gmail.com