महाराष्ट्रात भाजपच्या ‘ऑपरेशन कमळ’च्या मोहिमेला तब्बल अडीच वर्षांनंतर यश आलं. या कालावधीत एकही दिवस असा गेला नसेल, ज्यात भाजपने साम-दाम-दंड-भेद अस्त्र वापरून महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडीचं सरकार अस्थिर करण्यासाठी कारस्थाने आखली नाही. या कूट मोहिमेचे ‘न’नायक देवेंद्र फडणवीस एक चांगले विरोधी पक्षनेते ठरले. त्यांनी सत्ताधारी पक्षांच्या प्रत्येक धोरणांचा समाचार घेत ठाकरे सरकारला काम करू दिले नाही. एकीकडे त्यांनी लोकशाहीची आयुधे वापरली तर दुसरीकडे केंद्रीय सरकारच्या मदतीने ‘ईडी’ अस्त्राचाही विधायक (?) वापर करून घेतला. त्यामुळेच महाराष्ट्रातील ‘ऑपरेशन कमळ’चं हे सरकार ‘ईडी सरकार’ (एकनाथ-देवेंद्र) म्हणून ओळखलं जात आहे.
ठाकरे सरकार पाडण्यासाठी आमदाराला प्रत्येकी ५० कोटींचे अमिष दाखवण्यात
आल्याची बातमी प्रसिद्धीमाध्यमाने दिली. तसेच मंत्रीपद देतो म्हणून एकेका आमदाराने
१०० कोटी रुपये दिले-घेतल्याचीही बातमी चर्चेचा विषय ठरली. (शिंदेच्या भाषेत) उठाव
केल्यानंतर प्रारंभीच्या काळात एकनाथ शिंदेंनी ‘मोठी
शक्ती’ आपल्या मागे असल्याचं सूचित केलं. त्याचवेळी फडणवीस
म्हणाले, ‘यात आमचा हात नाही.’
वाचा : पक्षपाती यंत्रणेत न्यायाची अपेक्षा
वाचा : राज्यांना ‘समान नागरी कायदे’ करणे कठीण
दीड-दोन महिन्याच्या सत्ता नाटकाचा अखेर पडदा पडला व फडणवीस फुल्ल फ्रेजमध्ये
समोर आले. भाजपने एकाएकी एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्री घोषित करून अजून एक धक्का
दिला. त्याचवेळी फडणवीस यांनी आपण सरकारबाहेर राहणार असल्याची घोषणा करून टाकली.
परंतु काही तासानंतरच त्यांनी स्वतला उपमुख्यमंत्री घोषित केलं. म्हणजे एका
अर्थाने शिंदे सरकारचा निरिक्षक!
बहुमत प्रस्तावावर अधिवेशन बोलवण्यात आलं त्यावेळी महाविकास आघाडीच्या
नेत्यांना फारसा विरोध दर्शवला नाही. हसत-खेळत नव्या सरकारचं स्वागत झालं. इतकंच
नाहीतर बहुमत प्रस्तावाच्या वेळी महाविकास आघाडीचे अनेक सदस्य गैरहजरदेखील राहिले.
त्यावरून त्या त्या पक्षश्रेष्ठींनी कारणे दाखवा नोटीस बजावली. असो.
महाराष्ट्रात ‘कमळ’ फुलवल्यानंतरही
मधली ४० दिवस हनीमून पिरीयडची वाट पाहण्यात गेली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस (प्रसिद्धी माध्यमे (अनावधानाने) फडणवीसना
मुख्यमंत्री घोषित करत आहेत) यांच्या ‘मित्रमंडळा’ने कॅबिनेटच्या नियुक्तीपूर्वीच ठाकरे सरकारची जुनी निर्णये बदलण्याचा
धडाका लावला. दीड महिन्याच्या कालावधीत ठाकरे सरकारचे अनेक निर्णय, योजना, घोषणा, निधी वितरण
सर्वकाही रद्द केले किंवा त्यावर स्थगिती आणली. या दोन लोकांच्या सरकारने
(मित्रमंडळ) मंत्रिमंडळाच्या बैठका घेण्याचा सपाटा लावला व तडकाफडकी अनेक आकर्षक
निर्णये घोषित केली.
दोन लोकांनी तब्बल ४० दिवस सरकार चालवल्यानंतर ९ ऑगस्ट रोजी मंत्रिमंडळाचं गठन
केलं. मंत्रीपदावरून इच्छुकांची झालेली रस्सीखेच महाराष्ट्राने पाहिली. ऐनवेळी
अब्दुल सत्तार यांच्याविरोधात हवा तयार झाली. भाजपच्या मुस्लिममुक्त धोरणामुळे
अब्दुल सत्तार यांची गच्छंती होणार अशी चर्चा होती. ‘माझ्यासोबत विश्वासघात झाला’, असं सत्तार
म्हणाले अन् नाटकीयरित्या त्यांची कॅबिनेट मंत्रिपदी वर्णी लागली.
दुसरा वाद संजय राठोड यांच्या मंत्रिपदावरून झाला. देवेंद्र फडणवीस विरोधी
पक्षनेते असताना राठोड यांच्या राजीनाम्यासाठी गजहब केला होता. पूजा चव्हाण
आत्महत्या प्रकरणी राठोडांवर जेव्हा आरोप झाले, तेव्हा
त्यांचा राजीनामा मागणाऱ्यामध्ये फडणवीस सर्वांत पुढे होते. परंतु काही
दिवसांपूर्वी तडकाफडकी राठोड यांना पूजा चव्हाण प्रकरणी क्लिनचिट मिळाली.
शिंदे-फडणवीस मंत्रिमंडळात वर्णी लागली. त्यामुळे भाजपच्या शुद्धीकरण धोरणावर
पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण होणे स्वाभाविक आहे.
महाराष्ट्रात देवेंद्र व एकनाथ यांचे ‘ईडी’
सरकार स्थापन झालं आहे. नव्या सरकारपुढे अनेक आव्हाने आहेत.
किंबहुना आव्हानाची ही खोल दरी देवेंद्र फडणवीस यांनीच विरोधी पक्ष नेते असताना
खोदून ठेवलेली आहे. त्यांनी तत्कालीन सरकारच्या अनेक निर्णयावर आक्रमक भूमिका
घेतली, त्यामुळे आता ते सत्ताधारी झाल्याने त्या जुन्या
निर्णयावर त्यांची आत्ताची भूमिका काय असेल, हे पाहणे
औत्सुक्याचा विषय आहे.
याशिवाय बाकीचे अनेक निर्णय ज्यात शेतकऱ्यांचे प्रश्न, हमीभाव, त्यांच्या आत्महत्या, पॅकेज, मराठा आरक्षण निर्णय, वीज
बिल माफी, एसटी महामंडळाचे प्रश्न, ओबीसी
आरक्षणाशिवाय रखडलेल्या निवडणुका, मुंबईतील आरेचा मेट्रो
कारशेड इत्यादी बाबत फडणवीस आता काय भूमिका घेतील, हे पाहिलं
जाईल. दुसरीकडे ‘राजकीय हिंदुत्वा’साठी
बंड करत आहोत, अशी घोषणा करून उद्धव ठाकरेंची साथ संगत
सोडणाऱ्या ‘शिंदेसेने’मध्ये असलेली
अंतर्गत धुसपूस हेही एक मोठे आव्हान आहे. शिवाय फडणवीस यांच्या प्रभावी
नेतृत्वामुळे शिंदेपुढे ‘अँण्टी इनकंबन्सी’चं आव्हानही असेल. कारण शिंदेपेक्षा फडणवीस यांचं प्रस्थ अधिक आहे.
प्रशासकीय कारभारात आपण दुय्यम ठरू नये, अशी चिंता शिंदे
वाटली तर त्यात आश्चर्य काही नसेल.
वाचा : जहांगीर पुरी : गांधी-आंबेडकरांना स्वीकारल्याची शिक्षा!
वाचा : राज ठाकरेंचा भोंगा : शंका निर्माण होण्यापूर्वी सावध व्हा
शिवसेना कोणाची?
अर्थात या विषयी सुप्रीम कोर्टात भाजपला अनुकूल निर्णय होईल, याविषयी दूमत असण्याचं कारण नाही. किंबहुना न्या. एन.व्ही.
रमन्ना नंतर उदय लळित सरन्यायाधीश होणार आहेत. रमन्ना यांच्या नावावर भाजप सरकारला
अडचणीत आणणारे तब्बल ५० पेक्षा अधिक प्रलंबित खटले आहेत. ज्यात कलम ३७० संदर्भातील
खटले, इलेक्ट्रोरल बॉण्डला आव्हान देणारा खटला, यूएपीए आणि सीएए इत्यादी.. इत्यादी खटल्याबाबत रमन्ना यांनी चालढकलीची
भूमिका स्वीकारली.
न्या. उदय लळित यांची ओळखच (भाजपला) अमित शहांना अनुकूल निर्णय देण्यासाठी होत
राहिली आहे. त्यामुळे आगामी काळात महाराष्ट्र सरकार निर्मितीच्या संविधानिक
तरतुदीविषयी नेमकं कार्य निकाल दिला जाईल, हे अगदी
सर्वसामान्याला कळू लागलं आहे.
त्याचवेळी शिवसेनेला आपलं अस्तित्व टिकवून ठेवण्याचे मोठे आव्हान आहे.
येणाऱ्या ग्रांमपचायत, नगरपरिषद व महापालिका निवडणुकीत सेनेला
आपली पिछेहाट रोखण्याचं आव्हान आहे. सर्वांत महत्त्वाचं म्हणजे मुंबई महापालिकेवर
सत्ता अबाधित ठेवण्याचं आव्हान आहे.
विरोधी पक्षाला भाजपच्या अनियंत्रित सत्तेवर नियंत्रण व निर्बंध लावण्याची मोठी संधी चालून आली आहे. दुसरीकडे उद्धव ठाकरेंना राजकीय अस्तित्व टिकवून ठेवण्याचं मोठे आव्हान आहे. महाविकास आघाडीमध्ये सर्वात जास्त फुटेज शिवसेनेला मिळालं व मिळत आहे. मध्यंतरी पटोलेंमुळे काँग्रेसमध्ये जरासा उत्साह संचारलेला दिसला. तर राष्ट्रवादीचे संघनात्मकदृष्ट्या मजबूत होण्याचा प्रयत्न सुरू काही प्रमाणत यशस्वी होताना दिसून येतात.
सत्तेचं ‘सेक्युलरगणित’ शिवसेनेला लाभ मिळवून देऊ शकतो. येणाऱ्या स्थानिक
ग्रामंपंचायता, स्वराज्य संस्था आणि नगरपरिषदा व महापालिका
निवडणुकीत महाविकास गटाला आपली पिछेहाट रोखण्याचं आव्हान आहे. सर्वांत महत्त्वाचे
म्हणजे सेनेकडे मुंबई महापालिकेवर सत्ता अबाधित ठेवण्याचं आव्हान आहे. कारण
मागच्या वेळी फार थोड्या फरकाने भाजपने बीएमसी गमावली होती. या पार्श्वभूमीवर ‘ईडी सरकार’ कुठली व्यूहनिती आखेल ही एक धास्ती
स्वाभाविक विरोधकांपुढे आहे.
वाचा : महाआघाडीचा प्रयोग की सत्तेचं ‘सेक्युलर गणित !’
वाचा : ‘काश्मिर फाइल्स’च्या अनुपम अंकलना पत्र
ऑपरेशन कमळचा उत्साह व जल्लोष अजून संपलाही नव्हता की, बिहारमध्ये भाजपला नामुश्कीचा सामना करावा लागला. सत्तेचे
जुने भागीदार नीतीशकुमार यांनी भाजपशी युती तोडत असल्याची घोषणा करत मुख्यमंत्री
पदाचा राजीनामा दिला. भाजपसाठी हा फार मोठा धक्का मानला जात आहे, तर जेडीयूचा सेफ गेम! कारण चर्चा होती की, बिहारमध्येही
‘ऑपरेशन कमळ’ नीतीशकुमार यांना चेकमेट
करणार होता, पण ऐनवेळी त्यांनी धोबीपछाड केली. परिणामी सध्या
भाजपच्या गोटात संतापाचं वातावरण आहे.
वरवर पाहता बिहारमध्ये सत्तापालट झालं नाही, केवळ
‘राजद’ला सत्तेचे भागीदार केले गेले.
विरोधी पक्ष असलेला राजद एकाएकी सत्तेत आला. त्यानेही विविध प्रश्नावर तत्कालीन
सरकारला धारेवर धरलं होतं. भाजप व नीतीश सरकारच्या धोरणाचा वेळोवेळी समाचार घेतला
होता. आता तेच नीतीशकुमार त्यांचे सहकारी झाले आहेत.
नीतीशकुमार यांची वैयक्तिक ‘अँण्टी इनकंबन्सी’
वगळता राजदकडेही आव्हानाची रीघ आहे. पहिलं मोठे आव्हान म्हणजे
लालूप्रसाद यादव कुटुंबीयावरील ईडीचे छापे! सूडबुद्धीचे अस्त्र केवळ राजदवर उगारले
जाणार नाही तर हीच गत नीतीशकुमार यांचीही होईल. कारण भाजप कृतीहिन होऊन स्वस्थ
बसेल, अशी शक्यता तुर्त तरी दिसत नाही. कारण सुशील मोदींची
राज्यसभेत वर्णी लावून भाजप बिहारमध्ये मोठा खेळ रंगवणार होती. पण..
दिल्लीत सरकार स्थापनेचा मार्ग उत्तरप्रदेश व बिहारमधून जातो. त्यामुळे
येणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीत बिहार हा चर्चेचा केंद्रस्थानी असेल. २०१९ला
नीतीशकुमारमुळे सार्वत्रिक निवडणुकीत भाजपला चांगला फायदा झाला होता. आता जेडीयूने
भाजपशी युती तोडल्यामुळे केंद्रीय पातळीवरील तमाम विरोधी पक्षामध्ये चैतन्याचं
वातावरण दिसते.
नीतीशकुमार यांना जोडून ‘पीएम मटेरियल’ची चर्चा सुरू झाली आहे. स्मरण असावे की बिहारमध्ये २०१५ साली महागठबंधन
सरकार स्थापन केल्यानंतर नीतिशकुमाराविषयी अशीच चर्चा सुरू झाली होती. पण २०१७
येता हवा बदलली. त्यांनी राजदशी साथसंगत सोडून भाजपशी हातमिळवणी केली. आता २०२२ साली त्यांनी ‘पुन्हा एकदा’
भाजपशी काडीमोड घेतला आहे. त्यामुळे विरोधी फ्रंटमध्ये उत्साह
संचारला आहे.
शपथविधीनंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना नीतीशकुमार यांनी स्पष्ट केलं की, पंतप्रधानपदावर माझा कोणताही दावा नाही. परंतु विरोधी पक्षाचा एक मोठा चेहरा म्हणून तुर्तास त्यांना प्रचारित केलं जात आहे. किंबहुना नीतीशकुमार विश्वासू ठरू शकत नाही, अशी एक ढोबळ चर्चा विरोधकांमध्ये सुरू आहे. यापूर्वी अनेकदा त्यांनी दलबदल केलेले आहे; त्यामुळे त्यांच्यावर सहजासहजी विश्वास ठेवणे सयुक्तिक नाही, अशी धारणा झालेली आहे. पंरतु निर्णायक बदल होईल, अशी शक्यता तुर्त वाटत नाही.
वाचा : काफ़िराना : सांप्रदायिक व धर्मांधतेला नेमस्त उत्तरवाचा :आयोध्येत भूमीपूजन झाले आता द्वेशाची भूल उतरेल!
प्रादेशिक पक्षांना नेस्तनाबूत करण्याचे एकचालकानुवर्ती धोरण घेऊन भाजपचे ‘ऑपरेशन लोटस’ अश्व बेलगामपणे धावत आहेत.
या अघोरी विस्तारवादाच्या रथाला लगाम लावणे तमाम विरोधकांना जड़ जात आहे. भाजपच्या
धर्मांध राजकीय धोरणाना रोखणे व लोकशाही प्रक्रियेत विरोधी पक्ष अबाधित ठेवणे
बदलत्या राजकीय संस्कृतीत एका आव्हात्मक कार्य झाले आहे.
थोडक्यात उपरोक्त सत्तानाट्यामध्ये बदलू पाहणाऱ्या राजकीय संस्कृतीची चर्चा
गौण ठरता कामा नये. मतांच्या निवडणुकीसाठी संघराज्यीय लोकशाही परंपरेला तडे जाणे
कोणासही हितकारी ठरू शकत नाही. सुप्रीम कोर्ट किंवा ईडी अस्त्र वापरून विरोधकांना
नामोहरम करणे किंवा त्यांचं अस्तित्व संपवणे भारतासारख्या लोकशाही राष्ट्रात घातक
ठरू शकते. त्याचवेळी भाजपचे एकचालकानुवर्ती वर्तन, दंडेलशाही,
सार्वजनिक मालमत्तेची विक्री, घराणेशाही,
जातीय राजकारणाची चलती व वाढलेला भ्रष्टाचार (ज्यामुळे ईडी
इस्त्राला गती आली) या घटकाकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही.
(परिवर्तनाचा वाटसरू, संपादकीय १६- ३१ ऑगस्ट २०२२)
कलीम अजीम, पुणे
मेल:kalimazim2@gmail.com
Labels:
राजनीतिSHARE:
ट्रेडिंग$type=blogging$m=0$cate=0$sn=0$rm=0$c=4$va=0
-
जर्मनीच्या अॅडाल्फ हिटलरच्या मृत्युनंतर जगभरात फॅसिस्ट प्रवृत्ती मोठया प्रमाणात फोफावल्या. ठिकठिकाणी या शक्तींनी लोकशाही व्यवस्थेला हादरे द... -
“जो तीराव फुले और सावित्रीमाई फुले के साथ काम फातिमा कर चुकी हैं। जब जोतीराव को पत्नी सावित्री के साथ उनके पिताजी ने घर से निकाला तब फातिमा ...
-
उस्मानाबाद येथे ९३वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन पार पडत आहे. या संमेलनाचे अध्यक्ष फादर फ्रान्सिस दिब्रिटो आहेत. तर उद्घाटन म्हणून रान... -
अ खेर ४० वर्षानंतर इराणमधील फुटबॉल स्टेडिअमवरील महिला प्रवेशबंदी उठवली गेली. इराणी महिलांनी खेळ मैदानात प्रवेश करून इतिहास रचला. विविध वे... -
मध्यपूर्वेतील इस्लामिक राष्ट्रात गेल्या 10 वर्षांपासून लोकशाही राज्यासाठी सत्तासंघर्ष सुरू आहे. सत्तापालट व पुन्हा हुकूमशहाकडून सत्... -
फिल्मी लेखन की दुनिया में साहिर लुधियानवी और सलीम-जावेद के उभरने के पहले कथाकार, संवाद-लेखक और गीतकारों को आमतौर पर मुंशीजी के नाम से संबोधि... -
इ थियोपियाचे पंतप्रधान अबी अहमद यांना शांततेसाठी ‘नोबेल सन्मान’ जाहीर झाला आहे. शेजारी राष्ट्र इरिट्रियासोबत शत्रुत्व संपवून मैत्रीपर्व सुरू...
/fa-fire/ पॉप्युलर$type=one
-
को णत्याही देशाच्या इतिहासलेखनास प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष रीतीने उपयोगी पडणाऱ्या साधनांना इतिहाससाधने म्हणतात. या साधनांचे वर्गीकर... -
“जो तीराव फुले और सावित्रीमाई फुले के साथ काम फातिमा कर चुकी हैं। जब जोतीराव को पत्नी सावित्री के साथ उनके पिताजी ने घर से निकाला तब फातिमा ...
-
इ थे माणूस नाही तर जात जन्माला येत असते . इथे जातीत जन्माला आलेला माणूस जातीतच जगत असतो . तो आपल्या जातीचीच बंधने पाळत... -
2018 साली ‘ युनिसेफ ’ व ‘ चरखा ’ संस्थेने बाल संगोपन या विषयावर रिपोर्ताजसाठी अभ्यासवृत्ती जाहीर केली होती. या योजनेत त्यांनी माझ... -
राजा ढाले यांच्या लेखनीतून : घड्याळाच्या काट्यावर चालणाऱ्या अजस्त्र पण सुस्त मुंबईत काही घटना, घडामोडी घडताहेत. खरं म्हणजे मुंबईची घडी-मोड ह...
अपनी बात
- कलीम अजीम
- कहने को बहुत हैं, इसलिए बेजुबान नही रह रह सकता. लिखता हूँ क्योंकि वह मेरे अस्तित्व का सवाल बना हैं. अपनी बात मैं खुद नही रखुंगा तो कौन रखेगा? मायग्रेशन और युवाओ के सवाल मुझे अंदर से कचोटते हैं, इसलिए उन्हें बेजुबान होने से रोकता हूँ. मुस्लिमों कि समस्या मेरे मुझे अपना आईना लगती हैं, जिसे मैं रोज टुकडे बनते देखता हूँ. Contact : kalimazim2@gmail.com