नऊ नोव्हेंबर २०१९ रोजी सुप्रीम कोर्टाने बाबरी मस्जिद मालकी हक्काचा निकाल दिल्यानंतर
भाजप सरकार व त्यांच्या समर्थक गटांनी आपली स्वगत जारी केली. संबंधित प्रेस कॉन्फ्रेसमध्ये
उपस्थित प्रत्येक पत्रकाराने एक प्रश्न हमखास विचारला, तो असा;
“बाबरी झाली, आता काशी-मथुरेचं
काय?/तुमच्या अजेंड्यावर कधी येईल?/येणार का?/त्याबद्दल काय विचार सुरू आहे?/त्याची काय योजना
आहे?”
अशाच एका प्रश्नाचं उत्तर देताना सरसंघचालक मोहन भागवत म्हणाले, “संघ आंदोलन नहीं करता, मनुष्य निर्माण करता
है। हम वही करेंगे।” पुढे त्यांनी म्हटलं, “कुछ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है, मेरे अखिल भारतीय
अधिकारी बनने के पहले, उसके कारण संघ इस (रामजन्मभूमि)
आंदोलन में एक संगठन के नाते जुड़ गया जो एक अपवाद है। आगे हम मनुष्य निर्माण के कारण
में जुड़ जायेंगे। आंदोलन के विषय हमारे विषय नहीं रहते। तो हम इस बारे में कुछ नहीं
कह सकते।”
भागवतांनी चलाखीने उघडपणे बोलणं टाळलं. परंतु अप्रत्यक्षपणे त्यांनी आपली योजना
सांगून टाकली. राम मंदिर भूमिपूजनानंतर
काशी-मथुरेचा मुद्दा जोरकसपणे चर्चेत येऊ लागला. म्हणजे संघाने संबंधित आंदोलनासाठी
‘मनुष्य निर्माण’ अर्थात ‘मॅन पावर’
तयार करण्याचं काम हाती घेतलं होतं. मे महिन्यात ज्ञानवापी ट्रायल
सुरू झालं तसं अनेक मस्जिदींना कथित मंदिरे घोषित करून ती परत घ्यावीत, अशा प्रकाराची एकसुरी चर्चा हिंदुवादी गटात सुरू झाली. म्हणजे संघाचा अभ्यासक्रम
प्रत्यक्ष अमलात येऊ लागला होता.
वास्तविक २०१९ साली वाराणसी कॉरिडॉर निर्मितीपासून या घटनेची चाहुल लागली होती.
भरगच्च लोकसंख्या असलेला हा परिसर देवालये, दुकाने, घरे, वस्त्या हटवून मोकळा केला
गेला. त्यावेळी पुढच्या अनर्थाची सर्वांना कल्पना आली होती.
‘१९९१चा धर्मस्थळ कायदा’ जैसे थे स्थिती कायम
राखण्याचं बंधन घालतो. तसंच पुननिर्माणाला प्रतिबंधित करतो. पण त्याकडे दुर्लक्षित
करून वाराणसीच्या ‘ज्ञानवापी मस्जिद’चं सर्वेक्षण करण्याचं काम हाती घेतलं गेलं. परिणामी लोकभावनेपुढे बलाढ्य संकटाला
आमंत्रण देण्याचं कार्य झालं. सत्र न्यायालय, उच्च न्यायालय आणि मग सर्वोच्च न्यायलयाने सर्वेक्षण रोखण्यास नकार दिला. एखादा
अतिसामान्य माणूसही सर्वेक्षणामुळे होणाऱ्या परिणामांची चिता करत आहे, मग न्यायमंदिरे हे का विसरली?
संबंधित प्रकरण न्यायप्रविष्ठ आहे. त्यामुळे त्या प्रक्रियेवर भाष्य करणे सयुक्तिक
नाही. पण लोकभावनेच्या रेट्यामुळे काय अनर्थ घडू शकतो, याची मीमांसा करणे क्रमप्राप्त ठरते. न्यायालयात गेल्याने हा प्रश्न सुटेल, अशी शक्यता कमी आहे. न्यायालये काय निकाल/आदेश देणार हे स्पष्ट आहे. त्यामुळे होणारा
अनर्थ टाळण्याचे काय मार्ग असू शकतात, याचे विवेचन करण्याचा प्रयत्न आहे.
बाबरी मस्जिद जागेचा मालकी हक्काचा मुद्दा, हिजाब,
अज़ान इत्यादी प्रकरणी न्यायालयीन यंत्रणेकडून प्राप्त झालेले
निर्वाळे पक्षपाती असल्याची चर्चा झाली. (पक्षकार सामाजिक, सांस्कृतिक संदर्भ पुरवण्यास कमी पडले असावेत, असं प्रस्तृत लेखकाचं मत आहे.) परिणामी मुसलमानांनी उठसूठ कुठल्याही प्रकरणावर
न्यायालयाची दारे ठोठावू नये, असा इशारा ज्येष्ठ
कायदेतज्ज्ञ प्रा. फैजान मुस्तफा यांनी दिला. अर्थात वर्तमान न्याय यंत्रणा मुस्लिमांना
न्याय देऊ शकत नाही, असं त्यांनी अप्रत्यक्षपणे
सूचवलं होतं.
इथं प्रस्तृत लेखकाला सर्वोच्च कोर्टाचे एकेकाळचे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांचे
शब्द आठवतात. त्यांनी ११ फेब्रुवारी २०२१ला म्हटलं होतं, “मी कुठल्याही गोष्टीसाठी न्यायालयात मुळीच जाणार नाही, तिथं तुम्हाला न्याय मिळत नाही.” तेव्हा न्यायदानाच्या तथाकथित व्याख्येत सामान्य माणूस कुठे असेन, याची वस्तुस्थिती तपासता येऊ शकते.
तत्पूर्वी १२ जानेवारी २०१८ रोजी तीन न्यायाधीशांसोबत गोगोई यांनी पत्रकार परिषद घेतली होती. त्यात जाहिररित्या तत्कालीन सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या कार्यपद्धतीवर
टीका करीत न्यायव्यवस्थेच्या निष्ठेवर प्रश्न उपस्थित केले. देशाच्या इतिहासात प्रथमच
सुप्रीम कोर्टाचे चार न्यायाधीश रंजन गोगोई, जे. चेलमेश्वर, मदन लोकूर, कुरियन जोसेफ प्रसिद्धी माध्यमासमोर येऊन उघडपणे आरोप करीत होते.
न्या. चेलमेश्वर यांनी आपल्या निवेदनात सरन्यायाधीश खटले वाटपात पक्षपात करीत असल्याचा
आरोप करत म्हटलं होतं, “ही एक असामान्य घटना आहे.
सुप्रीम कोर्टाच्या प्रशासकीय कामकाजात अनियमितता आहे. न्यायव्यवस्थेच्या निष्ठेवरच
प्रश्न उपस्थित होत आहेत. आम्ही या संदर्भात सरन्यायाधीशांना एक पत्र पाठवलं, पण अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नाही. दोन महिन्यांच्या घटनाक्रमानंतर आम्हाला माध्यमांसमोर
येणं भाग पडलं. आता जनतेनेच योग्य काय ते ठरवावे.” पुढे त्यांनी न्यायव्यवस्था टिकली तरच लोकशाही टिकेल, असं आवर्जून नमूद केलं.
कॉलेजियमचे चार न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायमंदिरातील न्यायदान व इतर प्रक्रियेत चुकीचं
घडत असल्याचं सांगत होते. न्यायव्यवस्थेचा सन्मान कायम राखण्याची जबाबदारी ज्या न्यायाधीशावर
होती,
त्यांनीच आपल्या सहकाऱ्यावर प्रश्न उपस्थित करणे खूप काही सूचित
करणारे होतं.
सर्वोच्च कोर्टाचे न्या. दीपक गुप्ता यांनीदेखील न्यायपालिकेने आपला प्रामाणिकपणा
राखला पाहिजे म्हणत टीका केली. सेवानिवृत्त झाल्यानंतर १० मे २०२० ‘दि टेलिग्राफ’ला दिलेल्या मुलाखतीत न्या.
गुप्ता म्हणाले,
“जेव्हा एखादी व्यक्ती सरकारमध्ये, केंद्रात किंवा जो कोणी पक्ष सत्तेत असेल तेव्हा तो न्यायव्यवस्थेवर नियंत्रण ठेवण्याचा
प्रयत्न करतो. परंतु निःपक्षपाती राहणे हे न्यायाधीशांवर अवलंबून असते.” पुढं ते म्हणतात, “देशातील जनतेचा न्यायव्यवस्थेवर
प्रचंड विश्वास आहे. (खटल्याशी संबंधित) वकील कायद्यापेक्षा राजकीय आणि वैचारिक आधारावर
युक्तिवाद करताना दिसतात.”
अर्थातच एका मागोमाग घडणाऱ्या अशा दोषारोपणानंतर सुप्रीम कोर्टाच्या कार्यपद्धतीवर
चहूबाजुने टीका सुरू झाली. त्यानंतर अनेक खटल्याचे निर्वाळे देताना न्यायाधीशांनी पक्षपात
व भेदभाव केल्याचा संशय बळावला. बाबरी प्रकरणी तर पक्षपात केल्याची उघडपणे टीका झाली.
थोडक्यात अशा कृतींमुळे न्यायतंत्रावर संशय उत्पन्न होणं स्वाभाविक होतं.
सारांश असा की, संबंधित न्यायाधिकाऱ्यांची
विधाने व प्रारंभी उल्लेखित खटल्याच्या निकालावरून असं दिसतं की, न्यायव्यवस्था मुस्लिमांसाठी नि:पक्ष राहिली नाही. तर ती एकतर्फी, पक्षपाती,
धर्मांध, वर्णद्वेषी ठरत आहे.
संबंधित खटल्याचे निर्वाळे पाहून न्यायालये भाजप सरकारच्या सूचना व आदेशावर चालतात
का,
असा प्रश्न पडतो. जेव्हा चिफ जस्टिस राहिलेले गृहस्थ म्हणतात, कोर्ट मला न्याय देऊ शकत नाही तर बाकी न्यायधीश कार्यपद्धतीवर टीका करतात, तेव्हा न्यायाची अपेक्षा बाळणाऱ्या सामान्य माणसाच्या मन:स्थितीची कल्पना येऊ शकते.
वाचा : ख्रिश्चन साजी चेरियन जेव्हा बनवतात मस्जिद
वाचा : सरवरपूरची मस्जिद म्हणजे सेक्युलॅरिझमची पुनर्बाधणी
भेदभावाची मालिका
भाजपच्या सत्ताकाळात कुठलेतरी निमित्त पुढे करून मुस्लिमांना शत्रुस्थानी उभं करण्यासाठी
राजकीय,
सामाजिक व सांस्कृतिक मोहिमा राबविल्या गेल्या/जात आहेत. त्यांच्या
चारित्र्यहननाची एक मोठी लाटच देशात तयार झाली. सामान्य बहुसंख्याकांमध्ये मुस्लिम
समूहाबद्दल भयगंड पोसला गेला. परिणामी चोहिकडे ‘मुस्लिम फोबिया’ प्रादूर्भित झाला.
सात-आठ वर्षांपासून प्रसिद्धी माध्यमातून सातत्याने प्रकाशित होणारी विविध वृत्त
सांगतात की,
शासन-प्रशासन, अधिकारी,
पोलीस, कारकून, शिक्षक,
प्राध्यापक, दुकानदार, व्यापारी,
ड्रायव्हर-कंडक्टर, फुटकळ विक्रेते इत्यादींमध्ये मुसलमानांबद्दल चीड, विद्वेश, राग, मत्सर,
भेदभाव, शत्रूता, छळवाद,
पक्षपात आणि द्वेषाणूची बीजे पोसली जात आहेत.
उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, दिल्लीची ‘बुलडोजर कारवाई’ सुडबुद्धीतून उगवलेलं षड्यंत्र होतं. दिल्लीच्या जहांगिर पुरीमध्ये कोर्टाने अतिक्रम हटावची कारवाई करू नये, असे स्पष्ट आदेश देऊनही संबंधित अधिकाऱ्यांनी केवळ आकसापोटी ९ बुलडोजर लावून अनेक
घरे पाडून टाकली. मध्यप्रदेशच्या खरगोनमध्येही भाजप सरकारने १२ मुस्लिमांची घरे जमीनदोस्त
करून त्यांची संसार उद्ध्वस्त केली.
२०२१च्या मे महिन्यात यूपीच्या बाराबांकीमधील ६० दशके जुनी गरीब नवाज मस्जिद अवैध
निर्माणचा ठपका ठेवून प्रशासनाने पाडली. विशेष म्हणजे हायकोर्टाने कारवाईला स्थगिती
देऊनही त्याचा अवमान केला गेला. मुस्लिम समुदायाविरोधात केली गेलेली अतिक्रमणविरोधी
कारवाईची एक अन्य घटना खूपच विकृत होती. २३ सप्टेंबर २०२१ला आसामच्या दारंग जिल्ह्यातील
धोलपूर गोरखुती भागात पाडापाडीचा विरोध करणाऱ्या नागरिकांवर गोळीबार झाला. ज्यात दोन
जणांचा मृत्यू झाला. घटनेचं वार्तांकन टिपत असलेल्या एका वीडियोग्राफरने चक्क मृतकाच्या
शरीरावर उड्या मारून जल्लोष केला. हा बीभत्स वीडियो सबंध जगाने पाहिला.
एका अन्य घटनेत आसामच्या भाजप आमदाराच्या सूचनेवरून ६४ मुस्लिमांची घरे पाडून टाकली.
२०२१च्या ऑक्टोबर महिन्यात जेव्हा कोविड संक्रमणाचा काळ होता, त्यावेळी सोनितपूर जिल्ह्यातील भारासिंग्री गावात ही घटना घडली. बांग्ला घुसखोर
असल्याचा आरोप करत पोलीस, अर्धसैनिक दल आणि
प्रशासनाने गावात घुसून मुसलमानांना घरातून बेदखल केलं आणि त्यांच्या घरावर अमानुष पद्धतीने
जेसीबी चालवला.
उपरोक्त घटना प्रातिनिधिक आहेत. बांग्लादेशी, रोहिंग्या घुसखोर ठरवून सीमा भागात मुसलमानांवर होणाऱ्या अन्यायाला बहुसंख्याकाची
मूक संमती लाभते. त्यामुळे अनेक भागात अशा प्रकारे मुस्लिमांना लक्ष्य केलं जात आहे.
वाद,
तंटे, बखेडे, व्यापारी स्पर्धा इत्यादी कारणावरून दंगलीत असामाजिक गट अशा पद्धतीने सूड उगवतात.
पण आता त्यात बुलडोजर नावाची नवी कार्यपद्धती वापरली जात आहे. नागरी हक्क नाकारून मुस्लिमांना
बेदखल करण्याचा हा प्रकार आहे.
काही घटनेत टोपी व वेशभूषा पाहून तसंच मुस्लिम असण्याच्या संशयातून नागरिकांवर
जीवघेणे हल्ले झाले. अशा हल्ल्यातून वृद्ध (हापूड) नागरिकदेखील सुटू शकले नाहीत. १५
मे रोजी मध्य प्रदेशातील मनसा येथे, ‘सांग तुझे नाव मुहंमद
आहे का’
म्हणत, एका वृद्धाला नृशंस
मारहाण झाली,
ज्यात त्याचा मृत्यू झाला. मृताची ओळख ६५ वर्षीय भंवरलाल जैन
अशी आहे. तर मारहाण करणाऱ्याचं नाव दिनेश कुशवाहा असून तो भाजपच्या स्थानिक माजी नगरसेविकेचा
पती आहे.
घटनेच्या व्हायरल झालेल्या वीडियोमध्ये दिनेश त्या वृद्धाला विचारताना ऐकू येतो, “तुझं नाव मुहंमद आहे का? जावरा (रतलाम) येथून आला
आहे का? चल तुझं आधार कार्ड दाखव.” त्याचवेळी पीडित दयनीय अवस्थेत
२०० रुपये घे, असे म्हणताना दिसतो. मृत जैन (मुस्लिमेतर) असल्याने सर्वच प्रसिद्धी मीडियात ही घटना झळकली. किंबहुना मुस्लिम असता तर चर्चासुद्धा झाली नसती, कारण गेली काही वर्षे बहुसंख्य समाजाच्या कानाला अशा घटनांची सवय झालेली आहे. संबंधित
बातम्यांचा सारांश असा की, ठिकठिकाणी मुस्लिमांना
सुडाची वागणूक मिळत आहे. सामाजिक व आर्थिक बहिष्काराची मोहिम रोबवली जात आहे. म्हणजे
मुस्लिम दिसणे/असणे भाजपच्या शासनकाळात गुन्हा ठरत आहे.
अनेक अहवाल सांगतात की, सरकार कोणाचेही असो
पोलीस,
तपास यंत्रणा, प्रशासकीय अधिकारी मुस्लिमांशी उघड भेदभाव करतात. १९७०च्या भिवंडी दंगलीत मुस्लिमांशी
सुड व पक्षपाताची कारवाई झाली, असा न्या. दिनशॉ मदान
आयोगाचा रिपोर्ट आहे. १९९३च्या दंगलीत न्या. श्रीकृष्णा आयोगानेदेखील हाच ठपका पोलीस
प्रशासनावर ठेवला. गुजरात, मुजफ्फरनगर, कोक्राझार व दिल्ली दंगलीतही यापेक्षा नवीन घडलं नाही. विभूती नारायण रॉय यांनी
या संबंध प्रकरणावर भाष्य करणारे स्वतंत्र पुस्तकच लिहिलं आहे.
२०१४ पासून भाजपच्या सत्ताकाळात या प्रक्रियेला एकाएकी गती मिळाली. दिल्ली, उत्तरप्रदेश, गुजरात आणि मध्य प्रदेश अल्पसंख्याक
आयोग किंवा इतर मानवी हक्क संघटनांचे रिपोर्ट आहेत की, हिंदूविरोधात सांप्रदायिक किंवा किरकोळ तक्रार घेऊन आलेल्या मुस्लिम नागरिकांची
एफआरआयच नव्हे तर साधी तक्रारदेखील नोंदवून घेतली जात नाही. उपरोक्त द्वेश गुन्ह्यांना
(हेट क्राइम) भाजप सरकार, समर्थित यंत्रणांचे
बळ प्राप्त झालेलं दिसते. कोविड काळानंतर या प्रक्रियेला गती लाभल्याचे निदर्शनास आले.
परिणामी न्याययंत्रणेतसुद्धा भेदभाव व नैतिक भ्रष्टाचार शिरलेला दिसून आला.
हिजाब इस्लाममधील सक्तीची प्रथा नाही, असा निर्वाळा कोर्टाने दिला. पण भारतीय परिप्रेक्ष्यात त्याचे सामाजिक व सांस्कृतिक
संदर्भ कोर्टाला तपासावे वाटले नाही. असाच निकाल लाउडस्पीकरवरील अज़ानसंदर्भात अलाहाबाद
हायकोर्टाने दिला. इस्लामच्या प्रारंभी लाउडस्पीकरचा शोध लागलेला नव्हता, त्यामुळे मस्जिदीचे भोंगे मूलभूत अधिकारात मोडत नाही, असं न्यायालयाने म्हटलं. परंतु इतर मार्गाने होणाऱ्या ध्वनी प्रदूषणावर कोर्ट गप्प
राहिलं. तत्पूर्वी मे २०२०मध्ये कोविड काळात अज़ान बंदीचा मुद्दा अलाहाबाद हायकोर्टात आला होता. त्यावेळी योगी सरकारने
कोर्टात खोटे शपथपत्र दाखल करत म्हटलं की,
लाउडस्पीकरवरून अज़ान दिल्यामुळे मस्जिदमध्ये लोक जमा
होतील आणि नियमांचं उल्लंघन होईल. किंबहुना सर्वज्ञात आहे की, त्याकाळी सर्व मस्जिदीच नाही तर मंदिरेदेखील निर्मनुष्य होती. पण कोर्टाने सरकारच्या बाजूने अज़ानबंदीचा निर्णय दिला.
जागेच्या कमतरतेमुळे अनेक शहरात मस्जिदींच्या बाहेर रस्त्यावर होणाऱ्या नमाजला
बंदीची मागणी केली जात आहे. पर्याय म्हणून नमाजसाठी हक्कांच्या वक्फ जमिनीवर मालकी
हक्क मागणे सुरू आहे. परंतु नमाज़ असो वा वक्फ जमिनीच्या मुद्द्यावर इस्लामचा संदर्भ
दुर्लक्षिला गेला. अशा वेळी न्याय मिळणार नाही, ही खात्री असूनही सामाजिक, सांस्कृतिक व घटनात्मक
हक्कांच्या मागणीसाठी न्यायालयाचा दारे ठोठावली गेली. परिणामी सरकार असो वा त्याच्या दबावापोटी कार्य करणाऱ्या न्याययंत्रणेसाठी ती सूड उगवण्याची संधी ठरली.
व्यक्तिगत कायदे, परंपरा, हलाल मटण, दाढ़ी, टोपी, बुरखा, पेहराव इत्यादी खटले वारंवार न्यायालयात येतात. अशा प्रकरणी केंद्राकडून योग्य माहिती (मुद्दामहून) पुरवली जात नाही. त्यामुळे कोर्टाचे निर्णय संभ्रमित करणारे ठरतात. केंद्राने अडचणीच्या अनेक प्रकरणात कोर्टाला एक तंत्र म्हणून अर्धसत्य, दिशाभूल व एकांगी माहिती शपथपत्र म्हणून सादर केली. त्या अर्धवट माहितीच्या आधारावर कोर्टाने वेळोवेळी सरकारच्या सोयीची निर्वाळे दिले.
वाचा : 'राम के नाम..' एका इतिहासाचे दस्ताऐवजवाचा : बाबरी पतनाच्या पंचवीस वर्षात काय गमावलं?
वाचा : 'सहा डिसेंबर' मनावर कोरली गेलेली एक जखम
पीडितांना दोषी ठरवण्याचे तंत्र
भगवान रामाच्या नावाने होणारे लक्ष्यकेंद्री हल्ले, गोहत्येच्या संशयातून झालेल्या मॉब लिचिंग, धर्मांतराचे आरोप, राजद्रोहाचे खटले, सीएएविरोधी निदर्शने, दिल्ली दंगल किंवा
अन्य प्रकरणात निर्दोष मुस्लिम समूहांना पोलिसांनी व पुढे न्यायव्यवस्थेने गुन्हेगार
ठरवले. जामीन मिळू नये म्हणून कठोर दंडविधान कलमे लावली. अर्थातच केंद्रीय सत्तेच्या
आदेशान्वये ही कृती झाल्याची शक्यता आहे.
ब्रिटिश भारतात नागरी प्रकारच्या गुन्ह्यात इंग्रज किंवा यूरोपियन दोषी असला तरी
सरकार व न्यायतंत्राच्या नजरेत तो निर्दोष असे. म्हणजे पीडित, शोषित आशियायी नागरिक न्यायव्यवस्थेच्या लेखी ‘खरा’
गुन्हेगार ठरे. किंबहुना न्यायाधीश, वकील सुरुवातीपासून पीडितला दोषी सिद्ध करून पुढील कार्यवाही अमलात आणत व त्यास
शिक्षेस पात्र ठरवीत.
आताही यापेक्षा वेगळं घडत नाही. स्वदेशी न्यायतंत्रात देशी मुस्लिम आशियायी नागरिकाच्या
ठिकाणी आला आहे. न्यायालये हुकुमशाही व धर्मवेड्या सत्तेच्या इशाऱ्यावर चालत आहेत, असं स्वत: न्यायाधीश, वकील सांगत सुटले
आहेत. जेव्हा न्याय मिळू नये आणि पीडित व्यक्तीला दोषी सिद्ध करण्यासाठी केंद्रातील
भाजपची सत्ता आपल्या सबंध यंत्रणेला कामाला लावू शकते. फिर्यादी पक्षाला दंडात्मक कलमे
थोपवली जातात. शोषित/पीडितांनाच दोषी/गुन्हेगार ठरवून त्यांना न्यायापासून वंचित ठेवण्यासाठी
सरकारची बलाढ्य यंत्रणा, मंत्रालये, समर्थक व्यक्ती, प्रचारक, संघटना,
हल्लेखोर (ट्रोलर) अहोरात्र झटताना दिसतात.
इतकंच नाही तर पीडितांना मिळू लागलेली सहानुभूती व त्यांच्या न्यायाच्या विरोधात
सत्तासमर्थक उभे राहतात. मुस्लिमांच्या तक्रारी/एफआरआय नोंदवू नये, यासाठी पोलीस, तपास यंत्रणा, प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना समज देतात. अशावेळी निर्णय प्रक्रियेत किंवा निवाडे करणारा व्यक्ती न्यायदानाच्या मानसिकतेत कसा
असणार?
अशा स्थितीत मिळणारी वागणूक निःपक्ष कशी असू शकते.
वास्तविक,
भाजपच्या मुस्लिमद्वेशी धोरणाच्या खटल्यात प्रत्येकवेळी न्यायतंत्राने
भाजपच्या विचारांना साजेशी भूमिका घेतली, अशी अनेकांची भावना
झाली. नि:पक्ष न्याय करण्याऐवजी बहुसंख्याकवादी जनभावनेची विचारसरणी
अमलात आणली. अर्थातच फिर्यादीला न्याय मिळता कामा नये, यासाठी नकळतपणे न्यायतंत्र प्रयत्नशील दिसून आले.
किंबहुना संविधानिक मार्गाने सुटतील म्हणून अनेक प्रकरणे न्यायालयात दाखल झाली, परंतु अजूनही (सरकारच्या दबावापोटी) ती प्रलंबितच आहेत. ज्यात इव्हीएम घोटाळा, कलम-३७०,
नोटबंदीची होरपळ, सीएए,
एनपीए, पीएम केअर्स फंड इत्यादी
खटले आहेत.
न्याय की फजिती?
१८ मे रोजी ‘जमियत उलेमा ए हिंद’ने एक पत्रक जारी करून मुस्लिमांना सूचित केलं की,
ज्ञानवापी प्रकरणी न्यायालयावर विश्वास ठेवावा. लोकशाही मार्गाने
निदर्शने,
आंदोलने व प्रदर्शने करू नये. शिवाय संबंधित प्रकरणात कायदेशीर
व इतर मार्गाने कोणीही ‘हस्तक्षेप’ करू नये. जमियतला न्यायव्यवस्थेवर विश्वास वाटतो, हे स्वागताहार्य आहे. पण भाजपशासित काळात ते व्यावहारिक नाही. कारण हिंदुत्वप्रणित
सत्ताकारणात कायदेमंडळ व कार्यकारी मंडळ पूर्वगृह ठेवून पक्षपाती भूमिका घेत आहे. अशा
नैतिकरित्या भ्रष्ट झालेल्या यंत्रणेकडून न्यायाची अपेक्षा ठेवणं स्वतःची फसवणूक करण्यासारखं
नाही का?
लोकशाही प्रकियेवर विश्वास ठेवून अनेक प्रकरणात मुस्लिमांनी न्यायालयाचे उंबरठे
झिजवले. दहशतवादाचे कलंक पुसून काढण्यासाठी २० ते ३० वर्षांचा कालावधी न्यायतंत्राने
घेतला. तरीही अजून हजारो खटले प्रलंबित आहेतच! दंगलीत होरपळलेल्या निर्दोष नागरिकांच्या
लाखों फाइली न्यायाची प्रतिक्षा करत धुळीत पडून आहेत. वर्षानूवर्षे आरोपपत्रच दाखल
होत नाही,
त्यामुळे जामीनही मिळू शकत नाही. हे सत्र एक षडयंत्र म्हणून
भाजप सत्ताकाळात अधिक गतीमान झाल्याचे दिसते.
पूर्वग्रहदूषित भाजपशासित राज्यात न्याय मिळू शकणार नाही, अशी सामान्य मुस्लिमांची भावना आहे. न्याय मिळण्याची आशा मावळणे सदृढ लोकशाहीचं
लक्षण ठरू शकत नाही. तसंच विलंबाने मिळणारा न्याय हादेखील न्याय नसतो. किंबहुना भाजपच्या
सत्तेत गैरहिंदूंनी न्यायाची अपेक्षा करणे देश(धर्म)द्रोही वर्तन झालेलं दिसतं.
उपरोक्त विवेचनाचा आधार घेतल्यास जाणवते की, ज्ञानवापी प्रकरणी
कोर्टावर विसंबून राहणे अव्यवहार्य आहे. वास्तविक, ज्ञानवापी सर्वेक्षणाच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च कोर्टाने सु-मोटो घेण्याची गरज होती.
कारण हे प्रकरण चिघळलं तर गृहयुद्ध भडकण्याची शक्यता आहे. जिल्हा न्यायालय किंवा हायकोर्ट सर्वेक्षण
रोखण्याचं शहाणपण दाखवू शकलं नाही.
सर्वेक्षणाच्या निष्कर्षातून देशात हिंदू विरुद्ध मुस्लिम वातावरण तयार होऊन दंगली
घडू शकतात,
हे कोर्टाने विचारात घेतलं नसावं. त्यामुळेच सत्र असो वा उच्च
न्यायालयाने सर्वेक्षणाला (पक्षपाती) संमती दिली व ते रोखण्यास स्पष्ट नकार दिला. शिवाय
पुढे हीच भूमिका सर्वोच्च कोर्टाने घेतली. मथुरा कोर्टानेसुद्धा ईदगाह मस्जिद प्रकरणी
दाखल याचिकेवर सुनावणीला मंजुरी देऊन वादाला इंधन पुरवण्याचं कार्य केलेलं आहे.
वजूसाठी असलेल्या पाण्याच्या कारंज्याला शिवलिंग असल्याचा दावा करून सर्वेक्षण
अधिकाऱ्यांनी वातावरण निर्मिती केली. सीलबंद अहवाल कोर्टात सादर झाला, तरीही तो गोदी मीडियाच्या हाती लागला अन् द्वेषी मोहिमेला गती आली. न्यूज चॅनेल
एकांगी भूमिका घेत रात्रंदिन विखारी वातावरण तयार करण्यास जुंपली आहेत. १९९०-९२ला बाबरी
संदर्भात जी परिस्थिती निर्माण झाली होती, त्याचीच पुनरावृत्ती सुरू आहे. त्यामुळे कुठला अनर्थ पुढ्यात मांडून ठेवला आहे, याची कल्पना असह्य आहे.
वाचा : राम मंदिरासाठी मुस्लीम पाठिंब्याची ‘ब्लॅक प्रॅक्टिस’!
वाचा : बाबरी के साथ बने मुसलमानों के नाइन्साफी का म्यूजियम !
प्रश्न कसा सुटेल?
भव्यदिव्य पुतळे उभारणे, देखावे निर्माण करणे, मंदिर उभारणींची घोषणा, धर्मस्थळांचा
विकास भाजपच्या राजकीय अजेंड्याचा भाग
झाला आहे.
त्यासाठी कररूपात साठवलेल्या जनतेच्या पैशांची उधळपट्टी केली
जात आहे. इतकंच नाही तर मंदिरांना जुने वैभव प्राप्त करून देण्याची घोषणा केली गेली.
म्हणजे प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारतींना (ताजमहल, कुतुबमिनार, लाल किल्ला) मंदिरे सिद्ध
करण्याचा खटपटीला बळ देण्याचा प्रकार सुरू झाला.
योगी आदित्यनाथ यांनी उत्तरप्रदेशमधील जुनी मंदिरे विकसित करण्याची घोषणा केली
आहे. तसंच गोवा राज्यात पोर्तुगालींनी पाडापाडी केलेल्या मंदिरांची पुन्हा उभारणी करण्याची
घोषणा मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी केली. शिवाय इतिहासातील निवडक घटनांना उचलून
हिंदूविरोधी ठरवलं जात आहे. नियोजितपणे धार्मिक ध्रुवीकरणाचा अजेंडा राबविला जात आहे.
त्यातूनच शेकडो वर्षांपूर्वी मंदिर पाडून कथिरित्या मस्जिदी बांधल्यावरून वाद सुरू आहे. परंतु वाराणसी
कॉरिडॉरसाठी २०१९ साली काशी विश्वनाथ मंदिराचा विस्तार करण्यासाठी प्राचीन मंदिरे जमीनदोस्त केली गेली. मोदी सरकारच्या कार्यकाळात हा
विध्वंस झाला. हजारों वर्षापासून उभी असलेली छोटी-मोठी मंदिरे नष्ट केली गेली.
त्यातील मंदिरांचे-मूर्तींचे छिन्न-विच्छिन्न अवशेष
अनेक दिवस रस्त्यावर पडून होते. ‘केरव्हान’ मासिकाने विश्लेषण करीत या विदारक घटनेचे कथन केलं आहे. त्यात म्हटलं आहे, येणारी
जाणारी लोक मूर्त्यांना पायदळी तुडवत होती. वास्तविक एका मंदिराचा विस्तार करण्यासाठी
शेकडो प्राचीन व महत्त्वाची मंदिरे पाडली गेली.
नष्ट झालेली मंदीरे व आतील मुर्त्यांची विटंबना पाहून कोणालाही ‘हिंदू धर्म खतरे में’ आल्याचं भय जाणवलं
नाही. एकाच्याही धर्मीय भावना दुखावल्या नाही. किंबहुना रोष प्रकट करणाऱ्या काही सांधूंना
भाजपने कायद्याचा धाक दाखवत बाजूला सारले. प्रखर हिंदुत्वाची शाल पांघरलेल्या मोदी-योगींच्या
काळात बघता-बघता शेकडों मंदिरे नामशेष झाली,
मूर्त्यांची विटंबना झाली. या उद्ध्वस्तीकरणाला सर्वांनी संमती दिली. मात्र शेकडों वर्षांपूर्वीच्या
वादावरून हिंसेची व देश पेटवण्याची भाषा होत आहे. जी असमर्थनीय ठरते.
ज्ञानवापीला समोर ठेवून देशातील विविध भागातून सातत्याने जातीय रोषाच्या बातम्या
धडकत आहेत. त्यामुळे ही प्रकरणं इथंपर्यंत थांबणार नाहीत. कुतुबमिनार, जामा मस्जिद, ताजमहाल, कर्नाटकमधील मांडिया, भोपाळची जामा मस्जिद; शिवाय इतर ठिकाणी मस्जिदांमध्ये मूर्त्या आहेत, असा बनाव रचला जात आहे. अशा ३ हजार मस्जिदांची यादी भक्त मीडियाकडे तयार आहे. वास्तविक, डीएन झा आणि रिचर्ड ईटन सारख्या इतिहासकारांनी ही संख्या ८० सांगितली आहे. बीबीसीच्या
एका लेखात इतिहासकार हरबंस मुखिया म्हणतात, “साठच्या दशकात प्रसिद्धी माध्यमात ३०० मंदिर उद्ध्वस्त झाल्याचे आकडे येऊ लागले.
त्यानंतर एक-दोन वर्षांनंतर ३,००० झाली. मग ३०,००० झाली.”
मोदी सरकारच्या काळात हिंदू संघटनांनी ही संख्या ६६ हजारावर
पोहोचवली आहे.
ह्या प्रकरणानंतर बौद्ध विरुद्ध आर्य असा संघर्ष पेटण्याची शक्यता आहे. कारण हजारो
वर्षांपूर्वी पाडली गेलेली बौद्ध मंदिरे परत मिळवण्याची मोहिम राबवण्याची मागणी होत
आहे. जगप्रसिद्ध इतिहासकार डॉ. इरफान हबीब यांनीदेखील हा मुद्दा वादाचे
कारण होऊ शकते, असं म्हटलं आहे. म्हणतात, “अनेक मंदिरातही बौद्ध धर्माशी संबंधित अवशेष आढळतील.
अशा पद्धतीने अनेक मंदिरे तोडली जाऊ शकतात.”
पुढे हबीब म्हणतात, “अनेक मस्जिदीत हिंदू प्रतीकांच्या दगडांचा प्रयोग केला गेलेला आहे. तसंच अनेक मंदिरात
बौद्ध धर्माच्या प्रार्थनास्थळाचे दगड लावली गेली आहेत. चित्तौड़मध्ये राणा कुंभाचं मोठं मीनार आहे. त्याच्या एका दगडावर अरबी लिपीमध्ये ‘अल्लाह’
लिहिलं आहे. त्याला मस्जिद
म्हणता येत नाही. ही (वाद उत्पन्न करणारी) मुर्खपणाची विधाने आहेत. उद्या मुसलमान म्हणतील ती मस्जिद आम्हाला देऊन टाका, तर काय
सरकार मस्जिद देणार?” अर्थातच हा वाद सामाजिक अशांतता पसरवण्यास कारणीभूत ठरू शकतो, असं इरफान हबीब सूचवित आहेत.
कुतुबमिनार,
ज्ञानवापी असो किंवा मथुरा ईदगाह प्रकरणात केवळ न्यायालयावर
विश्वास ठेवून चालणार नाही. जनरोष, श्रद्धा व आस्था समोर
ठेवून न्यायालये काय निर्णय देतील हे सर्वज्ञात आहे. न्यायालये विवेकी भूमिका घेण्याऐवजी
इतर खटल्याप्रमाणे लोकभावनेच्या आहारी जातील. हैदराबादला डिसेंबर २०१९मध्ये एका डॉक्टर तरुणीचे सामूहिक बलात्कार करून हत्या
करण्यात आली. जनभावनेचा प्रचंड रोष होता. परिणामी पोलिसांनी सर्व चारही संशयितांना
गोळ्या घालून मृत्युदंड दिला. चौकशीतून पुढं आलं की, लोकांचा आक्रोष शांत करण्यासाठी ही कृती केली गेली. परिणामी फेक एन्कांउटर केल्याप्रकरणी
तपास आयोगाने २० मे २०२२ रोजी १० पोलिसांवर खटला भरण्याची शिफारस केली. जनभावना कुठल्या
टोकाचा निर्णय घेण्यास बाध्य ठरू शकते, त्याचे हे उदाहरण आहे. त्यामुळे ह्या प्रकरणी नागरी समूहाने (सिविल सोसायटी) सामंजस्य व विवेकपूर्ण निर्णय घेण्याची
गरज आहे.
‘हाऊ फॅसिझम वर्क्स’ पुस्तक लिहिणारे जेसन स्टॅनले म्हणतात, फॅसिस्ट सत्ताधीश लोकांना
राष्ट्र आणि संस्कृतीच्या वास्तवात नसलेल्या, कल्पित विचारांत गुंतवतात. मिळवलेली सत्ता अबाधित राखण्यासाठी
प्रत्येक मार्ग अवलंबतात. त्यासाठी आपण आपलं श्रेष्ठत्व गमावून बसणार आहोत, अशी भीती तो लोकांना घालतो.
शिवाय समाजात धर्म, वंश व वर्णाच्या आधारे ‘ते’ आणि ‘आम्ही’ अशी ‘अदरनेस’ची भावना निर्माण करून समाजात विभागणी
करण्यात यशस्वी होतात. त्यातून सत्तेसाठीचं ध्रुवीकरण होण्यास मदत मिळते. भारतात गेली
काही वर्षे ह्या कृती घडताना आपण सर्वजण अनुभवत आहोत. दुर्दैवाने जाणता-अजाणता अशा
फॅसिस्टांना प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष मदत व पोषण देणारे पुरवणारे अनेक आहेत.
धार्मिक संघर्ष भडकावून प्रश्न, समस्या वाढवणे अयोग्य
आहे. केवळ न्यायव्यवस्थेवर विसंबून राहणे भाजपच्या फुटपाड्या मोहिमेत सयुक्तिक नाही.
किंबहुना ह्या संकटातून मार्ग काढण्यासाठी सामाजिक स्तरावर परस्पर संमती, चर्चा,
मंथन व सामंजस्य भूमिका घेण्याची गरज आहे. शिवाय त्यासाठी राजकीय
व सामाजिक संघर्ष सुरू करणे क्रमप्राप्त ठरते. किंबहुना आपले सामाजिक, सांस्कृतिक,
नागरी व किंवा घटनादत्त अधिकार प्राप्त करण्यासाठी सामाजिक व
राजकीय लढाच पर्याय ठरू शकतो.
‘किसान आंदोलन’ याचं मूर्तिमंत उदाहरण म्हणून
पाहता येईल. आंदोलकांनी कोर्टाची दारे ठोठावली असती तर न्याय मिळण्याऐवजी त्यांची प्रतारणा
झाली असती. कोर्टाने सरकारचीच बाजू योग्य ठरवली असती. परंतु पंजाबच्या सूज्ञ शेतकऱ्यांनी आपला
संघर्ष राजकीय व लोकशाही पद्धतीने सुरू ठेवला परिणामी सरकारला माघार घ्यावी लागली.
बैलगाडा शर्यत असो की जलीकट्टूची मागणी लोकसमर्थनातून पूर्ण झाली. शिवाय सबरीमला
मंदिरात अमानवी पद्धतीने स्त्रियांची प्रवेशबंदी लोकभावनेच्या रेट्यामुळे सुप्रीम कोर्टाला
पुर्नविचार करावा लागला. गेल्या महिन्यात दिल्लीच्या शाहीनबाग येथे सुडबुद्धीतून होणारी
अतिक्रमणविरोधी कार्यवाही जनरोषामुळे स्थगित करावी लागली. असे कितीतरी उदाहरणे देता येतील.
उपरोक्त घटक विचारात घेता राजकीय पक्ष, संघटना,
सामाजिक चळवळी, अभ्यासक,
लेखक, विचारवंत, भाष्यकार,
संवादक, बुद्धिजीवी, उदारमतवादी, लोकशाहीवादी, सेक्युलर, सामाजिक-आर्थिक सुधारणांचा विचार मांडणारे, स्त्री स्वातंत्र्यवादी, लैंगिक स्वातंत्र्यवादी
इत्यादी घटक आणि मुस्लिम समुदायातील सामाजिक व धार्मिक मतांचा प्रसार करणारे वाहकांना आपल्या कृतिकार्यक्रमावर पुनर्विचार करावा लागेल. कारण संबंधित
प्रकरण कायदेशीर व न्यायालयीन मार्गाने सुटणार नाही. अशावेळी सर्वधर्मियांकडून बहुसांस्कृतिकता, परंपरा आणि सामाजिक सलोखा जपण्याचा प्रयत्न व्हावा. दोन्ही पक्षांना शांत राहून
संयमी व समाजहिताची भूमिका घ्यावी लागेल. शिवाय निडरपणे धर्मांध व जातीय राजकीय कृतींचा
विरोध करणे,
त्यासाठी जनसंघर्ष उभा करण्याची आवश्यकता आहे.
सामाजिक सलोखा, सद्भाव, शांतता अबाधित राखण्यासाठी सहिष्णू भूमिकेसहित लोकशाही मार्गाने लढा हा एकमेव पर्याय
ठरू शकतो. निदर्शने, विरोध प्रदर्शने, असहकार मोहिम, आंदोलने, सविनय कायदेभंग, सत्याग्रह इत्यादी मार्गाचा
अवलंब योग्य मार्ग आहे. सुडबुद्धी म्हणून सरकार व पोलीस प्रशासन दडपशाही व धरपकडीची
प्रतिकार्यवाही करू शकते. त्याचीही तयारी ठेवली पाहिजे. आंदोलने, सत्याग्रह आणि जेलभरो करून शासनस्थेवर नैतिक दबाव निर्माण करता येऊ शकतो.
दैनंदिन वाढणाऱ्या महागाईने देशातील नागरिक त्रस्त आहेत. परंतु निकडीचे आणि मूलभूत
प्रश्न-समस्या सोडवण्याऐवजी धार्मिक आस्थेला बळकटी दिली जात आहे. किंबहुना त्याला जोडून
होणारे राजकारण अतिआवश्यक बाब म्हणून पेश केलं जात आहे. अशा स्थितीत धर्मवेड्या सरकारी
यंत्रणेला नैतिक कर्तव्याची जाण करून देण्यासाठी सर्वधर्मीय सूज्ञ नागरिकांनी समाजहिताचा
विचार करणे क्रमप्राप्त ठरते.
(सदरील लेख ४ जून २०२२च्या ‘साप्ताहिक साधना’ अंकात प्रकाशित झालेला आहे.)
कलीम अजीम, पुणे
मेल- kalimazim2@gmail.com
ट्रेडिंग$type=blogging$m=0$cate=0$sn=0$rm=0$c=4$va=0
-
जर्मनीच्या अॅडाल्फ हिटलरच्या मृत्युनंतर जगभरात फॅसिस्ट प्रवृत्ती मोठया प्रमाणात फोफावल्या. ठिकठिकाणी या शक्तींनी लोकशाही व्यवस्थेला हादरे द... -
“जो तीराव फुले और सावित्रीमाई फुले के साथ काम फातिमा कर चुकी हैं। जब जोतीराव को पत्नी सावित्री के साथ उनके पिताजी ने घर से निकाला तब फातिमा ...
-
उस्मानाबाद येथे ९३वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन पार पडत आहे. या संमेलनाचे अध्यक्ष फादर फ्रान्सिस दिब्रिटो आहेत. तर उद्घाटन म्हणून रान... -
अ खेर ४० वर्षानंतर इराणमधील फुटबॉल स्टेडिअमवरील महिला प्रवेशबंदी उठवली गेली. इराणी महिलांनी खेळ मैदानात प्रवेश करून इतिहास रचला. विविध वे... -
मध्यपूर्वेतील इस्लामिक राष्ट्रात गेल्या 10 वर्षांपासून लोकशाही राज्यासाठी सत्तासंघर्ष सुरू आहे. सत्तापालट व पुन्हा हुकूमशहाकडून सत्... -
फिल्मी लेखन की दुनिया में साहिर लुधियानवी और सलीम-जावेद के उभरने के पहले कथाकार, संवाद-लेखक और गीतकारों को आमतौर पर मुंशीजी के नाम से संबोधि... -
इ थियोपियाचे पंतप्रधान अबी अहमद यांना शांततेसाठी ‘नोबेल सन्मान’ जाहीर झाला आहे. शेजारी राष्ट्र इरिट्रियासोबत शत्रुत्व संपवून मैत्रीपर्व सुरू...
/fa-fire/ पॉप्युलर$type=one
-
को णत्याही देशाच्या इतिहासलेखनास प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष रीतीने उपयोगी पडणाऱ्या साधनांना इतिहाससाधने म्हणतात. या साधनांचे वर्गीकर... -
“जो तीराव फुले और सावित्रीमाई फुले के साथ काम फातिमा कर चुकी हैं। जब जोतीराव को पत्नी सावित्री के साथ उनके पिताजी ने घर से निकाला तब फातिमा ...
-
इ थे माणूस नाही तर जात जन्माला येत असते . इथे जातीत जन्माला आलेला माणूस जातीतच जगत असतो . तो आपल्या जातीचीच बंधने पाळत... -
2018 साली ‘ युनिसेफ ’ व ‘ चरखा ’ संस्थेने बाल संगोपन या विषयावर रिपोर्ताजसाठी अभ्यासवृत्ती जाहीर केली होती. या योजनेत त्यांनी माझ... -
राजा ढाले यांच्या लेखनीतून : घड्याळाच्या काट्यावर चालणाऱ्या अजस्त्र पण सुस्त मुंबईत काही घटना, घडामोडी घडताहेत. खरं म्हणजे मुंबईची घडी-मोड ह...
अपनी बात
- कलीम अजीम
- कहने को बहुत हैं, इसलिए बेजुबान नही रह रह सकता. लिखता हूँ क्योंकि वह मेरे अस्तित्व का सवाल बना हैं. अपनी बात मैं खुद नही रखुंगा तो कौन रखेगा? मायग्रेशन और युवाओ के सवाल मुझे अंदर से कचोटते हैं, इसलिए उन्हें बेजुबान होने से रोकता हूँ. मुस्लिमों कि समस्या मेरे मुझे अपना आईना लगती हैं, जिसे मैं रोज टुकडे बनते देखता हूँ. Contact : kalimazim2@gmail.com