कोरोना वायरस रोखण्यात सरकार अपयशी ठरल्याचा आरोप करत जनता आक्रोष करत आहे. साठेबाजी, महागाई आणि बेरोजगारी सारखे प्रश्नही आहेत. या सर्वांकडे दुर्लक्ष करून पंतप्रधान के. पी. शर्मा ओली यांची नेपाळी राष्ट्रवाद मांडण्याची धडपड सुरू आहे. या सर्वांचा परिणाम देशात राजकीय अस्थितरता व आरोग्य संकट उभे राहण्यात झाले आहे.
अशा परिस्थितीत नेपाळने भारताविरोधात भूमिका घेणे स्थानिक जनतेला अमान्य आहे. बीबीसीच्या रिपोर्टनुसार भारतात आश्रयाला असलेले व काम करणारे नेपाळी बदलत्या घटनाक्रमामुळे अस्वस्थ झालेले आहेत.
गेल्या आठवड्यात नेपाळ सरकारने पुन्हा एकदा कोरोनासाठी भारताला जबाबदार ठरवले. दोन आठवड्यापूर्वी पंतप्रधान ओली यांनी संसदेत जाहीर केले होते की, “बाहेरून (भारतातून) येणाऱ्या घुसखोरामुळे कोविड-19 रोगराईला रोखणे अवघड होत आहे.” नेपाळचा आरोप आहे की, 85 टक्के कोरोना पेशंट भारतातून आले आहेत.
काठमांडू पोस्ट म्हणणे आहे की, “भारतातून अवैधरित्या येणारी लोक देशात ह्या वायरसला पसरवत आहेत. स्थानीय लोक व पार्टी नेते तपासणीशिवाय भारतीय लोकांना सीमेपलीकडे आणत आहेत.”
वर्ल्डोमिटरच्या आकडेवारीनुसार नेपाळमध्ये 12 हजार कोरोनाबाधित असून त्यातील तीन हजार रिकवर झाले आहेत. तर 28 जणांचा मृत्यु झाला. नेपाळ हेल्थ मिनिस्ट्रीच्या मते 77 जिल्हे कोरोना संक्रमित झाले आहेत. दोन कोटी लोकसंख्या असलेल्या या देशात 27 जून या एकाच दिवशी तब्बल 463 नवी प्रकरणे समोर आली.
वाचा : अफगाणिस्तानात स्वस्त व्हेटिलेंटर्स बनविणाऱ्या मुलींची गोष्ट
वाचा : ब्राझील #ब्लॅक लिव्हस मेटर
तरुणांचा उद्रेक
नेपाळमध्ये सध्या देशव्यापी लॉकडाऊन आहे. तरीही कोरोना पेशंटचा आकडा दिवसेंदिवस वाढत आहे. जनतेने कोरोना संक्रमणासाठी जबाबदार ठरवले आहे. त्याविरोधात 10 जूनला तरुणांनी रस्त्यावर उतरून भलेमोठे आंदोलन केले. पहिल्या दिवशी सोनौली बार्डर जवळील रुपन्देही, भैरहवा सारख्या अनेक ठिकाणी युवकांनी प्रदर्शन केले.
दुसऱ्या दिवशी आंदोलनाचा भडका इतर भागातही उडाला. राजधानी काठमांडूमध्ये अशाच प्रकारचे मोठे आंदोलन उभे राहिले. शिवाय पोखरा आणि चितवनसारख्या भागातही तरुणांचा मोठा जमाव सरकारविरोधात रस्त्यावर होता.
सरकारचा निष्काळजीपणा, सर्जिकल वस्तुंच्या खरेदीत अनियमितता तसेच विदेशी मदत निधीत फेरफार केल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला.
विशेष म्हणजे हे तरुण कुठल्याही राजकीय पक्षाच्या बॅनरखाली संघटित झाले नव्हते. फिजिकल डिस्टन्सिगचे पालन करत हजारो तरुण सरकारविरोधात एकवटले. काठमांडू पोस्टच्या मते, तरुणांच्या हातात विरोध व निषेधाचे फलक होते. महामार्ग व रस्त्याच्या मध्यभागी तरुण-तरुणींचे लोंढे बैठका मारून कितीतरी तास बसले होते.
हे आंदोलन सलग तीन दिवस सुरू होते. पोलिसांनी आंदोलकांविरोधात बळाचा वापर केला. पण ते बंद होण्याऐवजी वाढतच गेले आणि एका विशाल विरोध प्रदर्शनात त्याचे रुपांतर झाले. आंदोलनात लॉकडाऊनच्या काळात भारतातून नेपाळला गेलेल्या युवकांची संख्यादेखील लक्षणीय होती.
भारतीय मीडिया म्हणते की, राष्ट्रीय भावनेला पुढे करून सरकार जनतेच्या हिताशी खेळत आहे, असा आरोप आंदोलकांनी केला. कोरोना नियंत्रणाच्या नावाखाली तीन महिन्यांपासून घरात कोंडले आहोत, अशावेळी नागरिकांनाच दोषी ठरवणे चुकीचे आहे, असे तरुणांचे म्हणणे होते.
राष्ट्रभावनांचा वापर
नेपाळी युवकांचा आरोप आहे की, सरकारने देशहिताचा मुद्दा पुढे करून नागरिकांच्या आरोग्याकडे दुर्लक्ष केले आहे. पंतप्रधान ओली म्हणतात, कित्येक वर्षांपासून रखडत असलेला भारतासोबतचा सीमा वाद निर्णायक टप्प्यावर आहे. संवादातून तो सुटू शकतो. त्यांनी देशाचा नवा नकाशा तयार करून संसदेकडून मंजूर करून घेतला आहे. ज्यात भारताने आपला भूप्रदेश असल्याचा दावा केलेला लिपुलेख, लिम्पियाधुरा आणि कालापानी या भागात रस्ता तयार करून नेपाळने आपला भाग म्हणून जाहिर केले.
शिवाय 395 किलोमीटरच्या जागेवर आपला हक्का सांगितला आहे. दुसरीकडे नेपाळने भारतीयांसाठी नवा नागरी कायदा लागू केला आहे. तसेच हिंदी भाषेवर बंदी आणण्याची तयारी केली आहे. इतकेच नाही तर यातून उदभवणाऱ्या वादाला सामोरे जाण्याची तयारीदेखील ओली सरकारने केली आहे.
या घटनेवरून नेपाळमध्ये दोन गट पडले आहेत. एकाचे म्हणणे आहे की, सरकारचा निर्णय योग्य आहे. तर दुसरा गट सरकारने उगाच वाद उत्पन्न करू नये, या मताचा आहे. सत्ताधारी गटातील ओलीविरोधक व विरोधी पक्षाचा आरोप आहे की राष्ट्रवादाच्या नावावर जनतेला वेठीस धरले जात आहे.
भारत-चीन-नेपाळ सीमा वादामुळे आंतराराष्ट्रीय पातळीवर चर्चेचा विषय झाला आहे. भारतात विरोधकांनी आक्षेप नोंदवत भाजपा सरकारने ठोस भूमिका जाहीर करण्याची मागणी केली आहे.
तिकडे नेपाळी जनता व विरोधी पक्षातील नेते ओली चीनच्या इशाऱ्यावर वागत आहे, असा आरोप करत आहे. नेपाळ हा गरीब देश भौगोलिक क्षेत्र व जीडीपी कमी आहे. बहुतेक वस्तु व सेवांसाठी नेपाळ भारतावर अवलंबून आहे. दळणवळण, संचार साधने भारत नेपाळला पुरवतो. शिवाय भूसीमेवरून दोन्ही देशात जाण्या-येण्यासाठी पासपोर्टाची सूट आहे.
सत्ताधारी गटात दुफळी
सत्ताधारी नेपाळ कम्युनिस्ट पक्षाने सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत केले तर दुसरीकडे चीनबद्दलच्या धोरणावर पंतप्रधान ओली यांचा राजीनामा मागितला आहे.
नेपाळच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे की, त्यांचा चीनसोबत कुठलाही सीमा वाद नाही. मात्र कृषि मंत्रालयाचा एक रिपोर्ट सांगतो की 10 जागांवर चीनने ताबा केला आहे. नेपाळी कांग्रेसने एक प्रस्ताव देत जमीन परत मिळवण्याची मागणी केली आहे.
दुसरीकडे देशाहिताचा मुद्दा पुढे करून 1815 पासून असलेल्या गोरखा रायफल्सला भारतीय लष्करातून परत बोलवावे अशी मागणी सत्ताधारी गटातून केली जात आहे. नेपाळ एक स्वतंत्र देश असून त्याचे सैन्य़ इतर देशांविरोधात वापरता येणार नाही, अशी त्यांची भूमिका आहे. तरुणांनी भारतीय लष्करात सामील होऊ नये, असे आवाहनही करण्यात आले आहे.
भारत-चीन मुद्द्यावरून सत्ताधारी पक्षात दोन गट पडले आहेत. माजी पंतप्रधान पुष्प कमल यांनी पक्षशिस्तीविरोधात गेल्याचा आरोप ओलीवर केला आहे. पक्षाच्या दोन माजी पंतप्रधानासह अनेक खासदारांनी विरोधी सूर काढत ओलींनी खुर्चीवरून पायउतार व्हावे अशी इच्छा व्यक्त केली आहे.
ओलींनी राजीनामा देण्याची तयारी दर्शवली आहे. पण ते म्हणतात, अशा संकटाच्या परिस्थितीत ते शक्य नाही. त्य़ानी भारतात आपले सरकार उलथवून टाकण्याचा कट रचला जात असल्याचा आरोप केला आह. एकूणात काय तर नेपाळ सरकार व देश सीमा वादामुळे अस्थिर झाला आहे. शिवाय त्यात कोरोनाची भर त्यामुळे तिथली जनता चिंताग्रस्त आहे. नेपाळसारख्या छोट्या देशाला युद्ध व बेबनाव परवडणार नसल्याची त्यांची भूमिका रास्त आहे. पण सरकार मतांच्या राजकारणासाठी हट्ट धरून आहे. त्यामुळे भविष्यात कोणती स्थिती उदभवेल, हे तुर्तास तरी सांगता येणार नाही.
कलीम अजीम, पुणे
Labels:
जगभरSHARE:
ट्रेडिंग$type=blogging$m=0$cate=0$sn=0$rm=0$c=4$va=0
-
जर्मनीच्या अॅडाल्फ हिटलरच्या मृत्युनंतर जगभरात फॅसिस्ट प्रवृत्ती मोठया प्रमाणात फोफावल्या. ठिकठिकाणी या शक्तींनी लोकशाही व्यवस्थेला हादरे द... -
“जो तीराव फुले और सावित्रीमाई फुले के साथ काम फातिमा कर चुकी हैं। जब जोतीराव को पत्नी सावित्री के साथ उनके पिताजी ने घर से निकाला तब फातिमा ...
-
उस्मानाबाद येथे ९३वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन पार पडत आहे. या संमेलनाचे अध्यक्ष फादर फ्रान्सिस दिब्रिटो आहेत. तर उद्घाटन म्हणून रान... -
अ खेर ४० वर्षानंतर इराणमधील फुटबॉल स्टेडिअमवरील महिला प्रवेशबंदी उठवली गेली. इराणी महिलांनी खेळ मैदानात प्रवेश करून इतिहास रचला. विविध वे... -
मध्यपूर्वेतील इस्लामिक राष्ट्रात गेल्या 10 वर्षांपासून लोकशाही राज्यासाठी सत्तासंघर्ष सुरू आहे. सत्तापालट व पुन्हा हुकूमशहाकडून सत्... -
फिल्मी लेखन की दुनिया में साहिर लुधियानवी और सलीम-जावेद के उभरने के पहले कथाकार, संवाद-लेखक और गीतकारों को आमतौर पर मुंशीजी के नाम से संबोधि... -
इ थियोपियाचे पंतप्रधान अबी अहमद यांना शांततेसाठी ‘नोबेल सन्मान’ जाहीर झाला आहे. शेजारी राष्ट्र इरिट्रियासोबत शत्रुत्व संपवून मैत्रीपर्व सुरू...
/fa-fire/ पॉप्युलर$type=one
-
को णत्याही देशाच्या इतिहासलेखनास प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष रीतीने उपयोगी पडणाऱ्या साधनांना इतिहाससाधने म्हणतात. या साधनांचे वर्गीकर... -
“जो तीराव फुले और सावित्रीमाई फुले के साथ काम फातिमा कर चुकी हैं। जब जोतीराव को पत्नी सावित्री के साथ उनके पिताजी ने घर से निकाला तब फातिमा ...
-
इ थे माणूस नाही तर जात जन्माला येत असते . इथे जातीत जन्माला आलेला माणूस जातीतच जगत असतो . तो आपल्या जातीचीच बंधने पाळत... -
2018 साली ‘ युनिसेफ ’ व ‘ चरखा ’ संस्थेने बाल संगोपन या विषयावर रिपोर्ताजसाठी अभ्यासवृत्ती जाहीर केली होती. या योजनेत त्यांनी माझ... -
राजा ढाले यांच्या लेखनीतून : घड्याळाच्या काट्यावर चालणाऱ्या अजस्त्र पण सुस्त मुंबईत काही घटना, घडामोडी घडताहेत. खरं म्हणजे मुंबईची घडी-मोड ह...
अपनी बात
- कलीम अजीम
- कहने को बहुत हैं, इसलिए बेजुबान नही रह रह सकता. लिखता हूँ क्योंकि वह मेरे अस्तित्व का सवाल बना हैं. अपनी बात मैं खुद नही रखुंगा तो कौन रखेगा? मायग्रेशन और युवाओ के सवाल मुझे अंदर से कचोटते हैं, इसलिए उन्हें बेजुबान होने से रोकता हूँ. मुस्लिमों कि समस्या मेरे मुझे अपना आईना लगती हैं, जिसे मैं रोज टुकडे बनते देखता हूँ. Contact : kalimazim2@gmail.com