सुदानच्या राज्यक्रांतीला 4 आठवडे उलटले आहे. मात्र अजूनही आंदोलक आणि सैन्यातला सत्तासंघर्षाचा तिढा सुटलेला नाही. 12 एप्रिलला सुदानमध्ये स्थानिकांची सैन्य शासक उमर अल् बशीर सरकारविरोधात आंदोलने तीव्र होऊन सत्तांतर झालं होतं. जनआंदोलनातून 30 वर्षांपासून सत्तेला चिकटून असलेल्या राष्ट्रपती उमर अल् बशीर यांची 30 वर्षांची सत्ता उलथवली गेली. राष्ट्रपतींना अटक झाली. पण लागलीच सैन्य प्रमुखाने सत्ता ताब्यात घेतली. या सत्तांतराला सुदानवासी विरोध करत असून देशात लोकशाही सरकार स्थापन करावे असा आग्रह धरत आहेत.
सुदानच्या सैन्य सरकारने दोन वर्षांनंतर निवडणुका घेणार अशी भूमिका घेतली आहे. तोपर्यंत देशातल्या सैन्य सरकारकडे सत्तेची सूत्रे असतील, अशी घोषणा केली आहे. सैन्याला स्थानिक आंदोलकांची भूमिका मान्य नाही. सेना हे आंदोलन दडपशाहीच्या मार्गाने संपुष्टात आणू पाहतेय.
राज्यक्रांतीचे स्वप्न
नव्या माहितीनुसार जोपर्यंत रस्त्यावरील आंदोलनं थांबणार नाहीत, तोपर्यत आंदोलकांशी कुठलीही चर्चा होणार नाही, असा पवित्रा सुदानी सैन्यानं घेतला आहे. सुदानी नागरिकांनी आंदोलन थांबवण्यास नकार दिला आहे.
त्यांना भीती वाटते की, जनक्षोभ संथ झाला की, सैन्य पूर्णपणे सत्तेवर आपली पकड मजबूत करेल. त्यानंतर कुठलेही विरोधी आंदोलने किंवा चर्चा होणार नाही, असे सुदानी नागरिकांना वाटते. त्यामुळे सामान्य नागरिकांना कुठल्याही परिस्थितीत सैन्याला शासन पदावरून पायउतार करायचे आहे. त्यासाठी त्यांनी आपलं लोकशाही आंदोलन अधिक गतिमान केलं आहे.
सुदान संघर्षाकडे आंतरराष्ट्रीय समुदायाने पाठ फिरवल्याने राज्यक्रांतीचे स्वप्न विरत जाणार का? अशी भीती स्थानिक आंदोलकांना वाटत आहे. हातात आलेली संधी गमावण्याच्या
भीतीतून सुदानमधले लोक सैन्याविरोधात
उभे ठाकले आहे. आंदोलन अधिक तीव्र झालं आहे. ज्येष्ठ नागरिक आणि युवकांनी मोठ्या प्रमाणात सुदान सैन्याविरोधात आंदोलनं सुरू केली आहेत. या आंदोलनात लहान मुलांपासून ते ज्येष्ठ नागरिकांपर्यंत अनेक सुदानवासी सहभागी झाले आहेत. अनेक युवक या आंदोलनाचे चेहरे बनले आहेत. अला सलाह त्यापैकी एक आहे.
गेल्या महिनाभरापासून 22 वर्षीय अला सलाह दररोज आंदोलन करत आहे. तिच्यासोबत अनेक तरुण मुलं-मुली एकत्र येऊन आंदोलनाची नव-नवी व्यूहनिती ठरवित आहेत. सत्तापालटाला महिना उलटून गेला, पण अला सलाह या इंजिनियर तरुणीची लोकप्रियता काही कमी झालेली नाहीये. आजही ट्विटर आणि जागतिक प्रसारमाध्यमाच्या अव्वल स्थानी अला सलाह आणि तिचे आंदोलन आहे.
अला सलाहनं जगभरातील युवकांना सुदानी आंदोलनात सामावून घेण्यासाठी वैश्विक पातळीवर मोहीम सुरू केली आहे.
आर्किटेक्चर विद्याशाखेची विद्यार्थिनी
असलेली अला रोजच जागतिक मीडिया प्रतिनिधींच्या गराड्यात दिसते. माध्यमाच्या प्रत्येक मुलाखतीत तिला एकच प्रश्न विचारला जातोय की, ‘जगभरात प्रसिद्ध झालीस, तुला कसं वाटतंय?’ यावर तिचं ठरलेलं उत्तर, ‘प्रसिद्धीसाठी मी सरकारविरोधात
उतरले नव्हते.’ याच उत्तराला जोडून तिनं सांगितलेलं विधान फार महत्त्वाचं आहे. ती म्हणतेय, ‘गेल्या 30 वर्षांपासून सैन्य शासनकाळात सुदानी नागरिक नरकयातना भोगत आहेत, त्यांच्या मुक्तीचा मी आवाज झाले, हे माझ्यासाठी महत्त्वाचं आहे.’
काय आहे इतिहास?
30 जून 1989 साली सैन्याचे वरिष्ठ अधिकारी असलेल्या उमर अल बशीर यांनी काही सैन्य अधिकार्यांशी संगनमत करून सुदानच्या आघाडी सरकारला सत्तेतून पदच्युत केलं. तख्तपालटात पंतप्रधान सादिक अल-महदी यांना पदावरून हटवण्यात आलं.
यानंतर अल बशीर सैन्य सरकारचे प्रमुख बनले. त्यांनी सर्व राजकीय पक्षांना बरखास्त केलं.
हातात सत्ता येताच अल् बशीर शक्तिशाली झाले. बशीर यांनी तख्तपालटाचा आरोप ठेवून अनेक सैन्य अधिकार्‍यांना अटक केली. वरिष्ठ पदावर असलेल्या अधिकार्‍यांना मृत्युदंड दिला. देशातील प्रमुख नेते आणि पत्रकारांना अटक केली. काही वर्षांतच अल् बशीरना मोठी शक्ती प्राप्त झाली. 1993 साली त्यांनी स्वत:ला सुदानचा राष्ट्रपती घोषित केलं.
उमर बशर यांच्या सत्तेला तेव्हापासूनच
विरोध सुरू झालेला होता. त्यांच्या सत्ताकाळात देशात अनेकदा गृहयुद्ध भडकलं. 2005 साली स्थानिक लोकांनी सैन्य सरकारविरोधात मोठा विद्रोह केला. पण सैन्याने लोकांवर अन्वावित अत्याचार करून ते बंड शमवले. अखेर 2001 साली दक्षिण सुदानमध्ये गृहयुद्धाची समाप्ती झाली. दक्षिण सुदान नावानं नवा देश जन्माला आला. बशीर यांच्या तानाशाहीमुले देशाचे दोन तुकडे झाले.
अशा पद्धतीने 2011 साली सुदानचे दोन भाग झाले. सुदानचे अनेक तेल भांडार दक्षिणी सुदानकडे गेले. परिणामी देशात पश्चिमी भागातील दारफूरमध्ये लोकांनी सत्तेविरोधात
पुन्हा एकदा विद्रोह केला. राष्ट्रपतींनी पुन्हा ते बंड शस्त्रानं शमवलं. त्यावेळी बशीर यांच्यावर युद्ध गुन्ह्याचे भयंकर आरोप लागले. त्यांच्याविरोधात अंतरराष्ट्रीय न्यायालयाकडून
अटक वारंट जारी केलं गेलं. पण कुठल्याही दबावाला बळी न पडता त्यांनी देशात निवडणुका घेतल्या. विरोधी पक्षाने या निवडणुकांवर बहिष्कार टाकला. तरीही 2010 आणि 2015ला राष्ट्रपती बशीर निवडून आले.
अटक वारंट असतानाही त्यांनी अनेक राष्ट्राचे दौरे केले. इजिप्त, सौदी अरेबिया आणि दक्षिण आफ्रिका इत्यादी देशात ते गेले. 2015ला दक्षिण अफ्रिकेच्या दौर्‍यावर असताना त्यांच्याविरोधात स्थानिक कोर्टात त्यांच्या अटकेवर सुनावणी सुरू झाली. त्यावेळी आपला दौरा लवकर आटोपून ते सुदानला परतले.
अल बशीर यांच्याविरोधात मानवतेविरुद्ध अनेक गुन्हे नोंदवण्यात आलेले आहेत. आंतरराष्ट्रीय गुन्हे कोर्टाने अल बशीर यांच्याविरोधात पहिले अटक वारंट 4 मार्च 2009 आणि दुसरे 12 जुलै 2010ला जारी केलेलं होतं. या माजी सुदानी राष्ट्रपतींवर
हत्या, जबरी स्थलांतर, अत्याचार आणि बलात्काराचे गंभीर आरोप आहेत.
अल बशीर यांच्याविरोधात असाही आरोप केला जातो की, त्यांनी संघटित विद्रोही बंडखोरांना दडपण्याच्या नावाखाली मोठ्या संख्येनं सामान्य लोकांना लक्ष्य केलं. त्यांनी ‘सुडानीज लिबरेशन मुव्हमेंट’ आणि
‘जस्टिस अँड इक्वॅलिटी मुव्हमेंट’ यांच्याविरोधात सैनिकी कारवाईदरम्यान ‘फूर’,
‘मसालित’ आणि ‘जाघावा’ समुदातील पूर्ण जातींना संपवण्याचा प्रयत्न केला. अल बशीर सरकारला वाटत होतं की, हा समुदाय बंडखोरांसोबत आहे.
आतापर्यंत देशात सैन्य सरकारविरोधात सुरू असलेल्या हिंसेत तब्बल 3,00,000 (तीन लाख)
लोक मारली गेली आहेत. परंतु माजी राष्ट्रपती या आरोपांना फेटाळून लावतात.
सुदानचा मुख्य आहार ब्रेडची भाकरी आणि विशिष्ट प्रकारच्या बियांची भाजी (बीन्स) आहे. पण गेल्या काही महिन्यांपासून
देशात ब्रेडचे भाव गगनाला भिडले आहेत. सामान्यांच्या आवाक्याबाहेर दरवाढ झाल्याने लोकांची उपासमार सुरू झाली. ब्रेड रोटीचे वाढते भाव,
वाढती बेरोजगारी आणि सरकारच्या अमानवीय वर्तनाविरोधात सुदानी नागरिकांनी पुन्हा एकदा बंड केला. यावेळी त्या विद्रोहाला यश आलं.
यापूर्वी अनेकदा सैन्य सरकारचा याच मुद्द्यावरून विरोध झालेला होता. पण प्रत्येक वेळी सैन्याने गोळीबार करून आंदोलन मोडून काढलं. पण युवकांच्या सहभागाने हे आंदोलन अधिक आक्रमकरीत्या पुढे आलं.
2018च्या डिसेंबरमध्ये सुरू झालेल्या या आंदोलनाने एप्रिल येता अधिक उग्र स्वरूप धारण केलं. 6 एप्रिलला सुदानची राजधानी खार्तूम शहरात हजारो आंदोलक जमा झाले. मोठ्या संख्येनं सुदानवासी सैन्य शासनाविरोधात एकत्र आले. राजधानी शहरातले अनेक रस्ते व चौका आंदोलकांनी ताब्यात घेतले. चौका-चौकात आंदोलनं सुरू झाली. खार्तूम शहराचं केंद्रबिंदू असलेले सिटी सेंटर क्रांतिकारी घोषणांनी दुमदुमत होतं. आंदोलनात युवकांसह ज्येष्ठ नागरिकांची संख्याही लक्षणीय होती. ज्येष्ठ नागरिक महिला ‘सैन्य शासन नको’ असा संदेश लिहिलेले फलक हातात घेऊन घोषणा देत होते. दुसरीकडे हाती राष्ट्रध्वज घेऊन युवकांनी सैन्य शासनाच्या विरोधात मोठ्या संख्येनं रस्ते जाम करत होते. सैन्य सरकारविरोधातील या आंदोलनात विद्यार्थी, डॉक्टर, इंजीनिअर, वकील आणि शिक्षकांनीदेखील
सहभाग नोंदवला. सहा दिवसात आंदोलनाने तीव्र रूप धारण केले.
11 एप्रिलला आंदोलकांनी राजधानीमधील मध्यवर्ती भागातील अनेक महत्त्वाचे रस्ते रोखून धरले. शहरात एकच हाहाकार उडाला. सर्व मूलभूत सुविधा पुरविणारी प्रतिष्ठाने बंद करण्यात आली.
मोठ्या संख्येनं जमाव रस्त्यावर येत सैन्य सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी सुरू झाली. चौका-चौकात युवकांनी सरकारविरोधात क्रांतिकारी गीते गाऊन विरोध सुरू केला.
11 एप्रिलच्या दिवशी एका निषेध सभेत एक पांढरी शाल पांघरलेली मुलगी एका कारच्या छतावर उभी राहून सरकारचा विरोध करत कविता गात होती. ‘बंदुकीच्या गोळीनं भीती वाटत नाही, तर गप्प असलेल्या लोकांची जास्त भिती वाटते.’ अशा प्रकारच्या कितीतरी कविता गायल्या जात होत्या. तिच्या प्रत्येक कवितेला प्रतिसाद म्हणून तिचे सहकारी ‘क्रांती झालीच पाहिजे’ असा सूर लावत होते. एका कार गीताचा ठेका धरलेला हा फोटो सोशल मीडियाच्या माध्यमातून जगभर फिरला. जगभरातून लोकांनी त्या मुलीला पाठिंबा दिला. पांढरी शाल पांघरलेल्या त्या मुलीचं नाव
‘अला सलाह’ होतं.
अला सलाहच्या डोक्यावर पदर, कानात लटकणार्या मोठ्या रिंग्ज आणि अंगात पांढर्या रंगाचे उपरणे (बुरखा) असलेली ही मुलगी सुदान क्रांतीची प्रतीक झाली. तिनं आपला हा फोटो ‘माझा आवाज दडपला जाऊ शकत नाही’ (चू र्ीेंळलश लरपपेीं लश र्ीीििीशीीशव) अशा स्लोगनसह ट्विटरवर पोस्ट केला. सोशल मीडियातून तिच्या फोटोवर कोट्यवधी लोकांनी प्रतिक्रिया नोंदवल्या. अनेक ट्विटर वापरकर्त्यांनी तिचा तो क्रांतिकारी व्हिडिओ रिट्विट करत अला सलाहला जगभरात पोहचवलं.
त्या प्रसिद्ध फोटोबद्दल अला सलाह ‘दि गार्डियन’च्या मुलाखतीत म्हणतेय, ‘ज्या उपरण्यामुळे मी गेल्या 4 महिन्यापासून सैन्यापासून लपत होते; जो पांढरा उपरणा माझा पाठिराखा झाला, त्याच उपरण्यामुळे माझी जगभरात क्रांतिकारी महिला म्हणून ओळख निर्माण झाली. माझा हा पांढरा उपरणा सुदान क्रांतीचे प्रतीक म्हणून पुढे येईल, असं मलाही वाटलं नव्हतं.’
या संदर्भात बीबीसीला दिलेल्या प्रतिक्रियेत
ती म्हणते, ‘त्या दिवशी मी वेगवेगळ्या 10 सभांमध्ये भाग घेतला. प्रत्येक ठिकाणी मी हीच कविता गायली. आम्ही घाबरलो नव्हतो, पण आम्हाला सर्व शक्यतांची जाणीव होती. आमच्यावर गोळ्या झाडल्या असत्या, आम्ही जखमी झालो असतो, काहीही झाले असते. मी चांगल्या सुदानचं स्वप्न पाहिलं होतं. त्यामुळे या आंदोलनात सहभागी झाले.’
सुदानच्या या आंदोलनात महिलांची संख्या लक्षणीय होती. दि गार्डियनच्या मते, दोन-तृतीयांश महिला आंदोलक या विद्रोहात सामील झालेल्या होत्या. अला सलाहने एका इंटरव्यूमध्ये सांगितलं की, सुरुवातीला केवळ सहा मुली माझ्यासोबत होत्या, त्यांच्यासोबत मी कवितावाचनाचे कार्यक्रम सुरू केलं. आम्ही आमचे गायनाचे कार्यक्रम शहरात सुरू केले. अशा पद्धतीने मोठा जनसमुदाय आमच्या पाठीशी उभा रहिला. महिलांच्या लक्षणीय संख्येमुळे हे आंदोलन यशस्वी होऊ शकलं असंही तिने सांगितलं आहे.
आपण बहुसंख्येनं जमा झालेल्या सुदानी स्त्रियांशिवाय क्रांती करू शकलो नसतो, असंही तिने सांगितलं आहे.
तख्तपालटाचा खेळ
विरोध प्रदर्शनात भाग घेतलेल्या महिलांना ‘कंडाका’ (न्यूबियन्स) म्हटलं गेलं. प्राचीन सुदानच्या राणींसाठी वापरला जाणारा हा शब्द होता. सुदानी राणींना धाडसी, शूरवीर, शक्तिशाली आणि यशस्वी होणार्या महिला मानलं जात होतं. यातल्या बर्याच राण्या एकट्यानंच शासन करत होत्या. पण आंदोलनातून काही महिलांनी या बंदिस्त प्रतिमेला नाकारलं आहे.
अला सलाहची आई एक फॅशन डिझाईनर आहे. तर तिचे वडील बांधकाम व्यवसायात आहेत. घरचं स्वच्छंदी वातावरण मला सामाजिक कार्याकडे घेऊन गेलं, असंही तिनं अल जझिराच्या मुलाखतीत सांगितलं आहे. त्या आंदोलनानंतर 12 एप्रिलला सुदानचे सैन्य शासक उमर अल बशीर यांची 30 वर्षांची सत्ता उलथवली गेली. राष्ट्रपती बशीरना अटक करण्यात आलं. आंदोलकांनी राष्ट्रपतींना जनतेकडे सोपवण्याची मागणी केली. पण सैन्यानं 75 वर्षीय उमर अल् बशीरना एका निर्जन स्थळी ठेवलं. तिथे कडेकोड सुरक्षा व्यवस्था ठेवण्यात आली आहे.
तख्तपालट होताच सैन्याच्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांनी सत्ता हातात घेतली. त्याविरोधात 12 एप्रिलपासून सुदानमध्ये संघर्ष सुरू आहे. सुदानी नागरिकांनी सैन्य शासनाचा विरोध केला आहे. त्यांना लोकशाहीवर आधारित सत्ता आपल्या देशात हवी आहे. अला सलाहसोबत अनेक जण सैन्याशी बोलणी करत आहेत. देशात लोकशाही सरकार स्थापन व्हावे, अशी तिच्यासहित अनेकांची इच्छा आहे.
सत्तांतर झालं तरी फारसा फरक सुदानमध्ये पडलेला नाही. कारण सैन्यानं सत्ता ताब्यात घेतली आहे. दोन वर्ष सत्ता सैन्याकडे राहील आणि त्यानंतर निवडणुका घेतल्या जातील असं सैन्यानं जाहीर केलं आहे. त्यामुळे येत्या काळात सुदानी आंदोलनकर्ते आणि सैन्यात संघर्ष वाढण्याची चिन्हे आहेत.
सत्तांतर झालेली राष्ट्रे
योगायोग म्हणजे एप्रिलमध्ये उत्तर अफ्रिकेतील अल्जेरिया देशात तानाशाह सरकारला बेदखल करण्यात आलं. अल्जेरियावर 10 वर्षापासून लादलेल्या अब्देल अजीज या तानाशाह शासकाचे पतन झाले. 2010 साली ट्युनिशिया, इजिप्त, लीबिया आणि मोरोक्को या आफ्रिकी राष्ट्रात स्थानिक सत्तेविरोधात ‘जस्मिन क्रांती’ घडून आली होती. त्यानंतर नोव्हेंबर 2017ला झिम्बॉब्वेत रॉबर्ट मुगाबे यांची 37 वर्षांची तानाशाही संपुष्टात आली. आता सुदान या आफ्रिकी देशात सत्तेविरोधात सामान्य जनतेनं बंड केलं.
ट्यूनिशिया : 2010 साली पोलिसी अत्याचाराला कंटाळून ट्यूनिशियात एका व्यक्तीने स्वत:ला जाळून घेऊन आत्महत्या केली. या घटनेची ठिणगी देशातली वाढती गरिबी आणि बेरोजगारीसारख्या समस्यांना हवा देऊन गेली. 15 दिवस सुरू असलेल्या जनतेच्या उग्र आक्रोशामुळे अनेक वर्षांपासून सत्तेला चिकटून असलेल्या झिन आबेदीन बेन अलीला राष्ट्रपती पद सोडून पळून जावे लागले. यानंतर देशात शांततापूर्वक पद्धतीने सत्ता परिवर्तन झालं.
इजिप्त : 2011 साली राष्ट्रपती होस्नी मुबारक यांच्याविरोधात 18 दिवस चाललेल्या सामूहिक विरोध प्रदर्शनात 850 लोक मारली गेली. लोकांचा आक्रोश बघून 30 वर्षापासूनचा ‘होस्नी मुबारक’ कार्यकाल संपला. जून 2012 साली मुहंमद मोर्सी जनतेतून निवडून आलेले पहिले गैरसैन्य शासनप्रमुख बनले. परंतु वर्षभरातच अब्देल फतह अल-सीसी यांच्या नेतृत्वात सैन्यानं मोर्सींना पदावरून हटवलं. सीसी आता राष्ट्राध्यक्ष
आहेत. त्यांच्यावर दमनकारी शासन चालविण्याचे आरोप आहेत.
लीबिया : 15 फेब्रुवारी 2011ला देशातील 42 वर्षीय सत्तेविरोधात बंड सुरू झालं. राष्ट्रप्रमुख मुअम्मर गद्दाफीविरोधात
तीव्र असंतोष उफाळून आला. अनेकदा विरोधाला दडपण्याचा प्रयत्न झाला. परिणामी हत्यारे घेऊन लोकांनी आंदोलन सुरू केलं, ज्याला नाटो देशाची मदत मिळाली. 20 ऑक्टोबरला गद्दाफीला जेरबंद करण्यात आलं. लोकांनी त्याला ठार मारलं. आता देशाच्या राजधानी त्रिपोलीत आंतरराष्ट्रीय समर्थित फयाज अल-सराजचे सरकार आहे, तर पूर्वेत सेना-समर्थित खलिफा हफ्तार याचे शासन आहे.
यमन : तीन दशकांपर्यंत सत्ता भोगणार्या अली अब्दुल्ला सालेहला तीव्र विरोधामुळे फेब्रुवारी 2012ला सत्तेवरून पायउतार व्हावं लागलं. त्याचा समर्थक अब्दरब्बू मंसूर हादीने पद ग्रहण केलं. परंतु या सत्तेविरोधात
आजही संघर्ष सुरू आहे. 2014ला हुथी विद्रोहींनी देशाचा मोठा भाग आपल्या ताब्यात घेतला आहे. आत्तापर्यत झालेल्या हिंसेत हजारों लोक मारली गेली आहेत. तर कोट्यवधी लोक उपासमारी झेलत आहेत.
झिम्बॉम्वे : नोव्हेंबर 2017ला झिम्बॉब्वेच्या रॉबर्ट मुगाबे सरकारविरोधात लाखो लोक रस्त्यावर आले. वाढती महागाई, बोरोजगारी आणि आर्थिक पतघसरणीमुळे लोकांमध्ये असंतोष वाढला होता. मुगाबे यांची 37 वर्षांची तानाशाही संपुष्टात आली. सत्तेवरून पायउतार झाले तेव्हा मुगाबेचं वय 93 वर्षे होतं.
अल्जेरिया : अल्जेरियामध्ये 22 फेब्रुवारी 2019ला अचानक सत्तेविरोधात प्रदर्शनाची लाट आली.
सरकराविरोधात जनक्षोभ उसळला. सन
1999पासून सत्तेत असलेल्या अब्देल अजीज सरकारला पायउतार व्हावं लागलं. अल्जेरियावर 10 वर्षापासून लादलेल्या तानाशाही शासनाचं पतन झालं. आता अल्जेरिया निवडणुकांना सामोरं जात आहे.
कलीम अजीम, पुणे
सदर लेख 16 मे 2019च्या लोकमतमध्ये प्रकाशित झालेला आहे. त्या लेखाचे सविस्तर टिपणLabels:
जगभरSHARE:
ट्रेडिंग$type=blogging$m=0$cate=0$sn=0$rm=0$c=4$va=0
-
जर्मनीच्या अॅडाल्फ हिटलरच्या मृत्युनंतर जगभरात फॅसिस्ट प्रवृत्ती मोठया प्रमाणात फोफावल्या. ठिकठिकाणी या शक्तींनी लोकशाही व्यवस्थेला हादरे द... -
“ फा तिमा शेख जोतीराव फुले और सावित्रीमाई फुले के साथ काम कर चुकी हैं। जब जोतीराव-सावित्रीमाई को उनके पिताजी ने घर से निकाला तब फातिमा और उन...
-
उस्मानाबाद येथे ९३वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन पार पडत आहे. या संमेलनाचे अध्यक्ष फादर फ्रान्सिस दिब्रिटो आहेत. तर उद्घाटन म्हणून रान... -
अ खेर ४० वर्षानंतर इराणमधील फुटबॉल स्टेडिअमवरील महिला प्रवेशबंदी उठवली गेली. इराणी महिलांनी खेळ मैदानात प्रवेश करून इतिहास रचला. विविध वे... -
मध्यपूर्वेतील इस्लामिक राष्ट्रात गेल्या 10 वर्षांपासून लोकशाही राज्यासाठी सत्तासंघर्ष सुरू आहे. सत्तापालट व पुन्हा हुकूमशहाकडून सत्... -
फिल्मी लेखन की दुनिया में साहिर लुधियानवी और सलीम-जावेद के उभरने के पहले कथाकार, संवाद-लेखक और गीतकारों को आमतौर पर मुंशीजी के नाम से संबोधि... -
इ थियोपियाचे पंतप्रधान अबी अहमद यांना शांततेसाठी ‘नोबेल सन्मान’ जाहीर झाला आहे. शेजारी राष्ट्र इरिट्रियासोबत शत्रुत्व संपवून मैत्रीपर्व सुरू...
/fa-fire/ पॉप्युलर$type=one
-
“ फा तिमा शेख जोतीराव फुले और सावित्रीमाई फुले के साथ काम कर चुकी हैं। जब जोतीराव-सावित्रीमाई को उनके पिताजी ने घर से निकाला तब फातिमा और उन...
-
को णत्याही देशाच्या इतिहासलेखनास प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष रीतीने उपयोगी पडणाऱ्या साधनांना इतिहाससाधने म्हणतात. या साधनांचे वर्गीकर... -
2018 साली ‘ युनिसेफ ’ व ‘ चरखा ’ संस्थेने बाल संगोपन या विषयावर रिपोर्ताजसाठी अभ्यासवृत्ती जाहीर केली होती. या योजनेत त्यांनी माझ... -
इ थे माणूस नाही तर जात जन्माला येत असते . इथे जातीत जन्माला आलेला माणूस जातीतच जगत असतो . तो आपल्या जातीचीच बंधने पाळत... -
बी ते 9 जनवरी को गूगल ने फ़ातिमा शेख पर डूडल बनाकर उन्हें 191 वें जन्मदिन की बधाइयां पेश की। जिसके बाद देशभर में बधाइयों का सिलसिला चला। ...
अपनी बात
- कलीम अजीम
- कहने को बहुत हैं, इसलिए बेजुबान नही रह रह सकता. लिखता हूँ क्योंकि वह मेरे अस्तित्व का सवाल बना हैं. अपनी बात मैं खुद नही रखुंगा तो कौन रखेगा? मायग्रेशन और युवाओ के सवाल मुझे अंदर से कचोटते हैं, इसलिए उन्हें बेजुबान होने से रोकता हूँ. मुस्लिमों कि समस्या मेरे मुझे अपना आईना लगती हैं, जिसे मैं रोज टुकडे बनते देखता हूँ. Contact : kalimazim2@gmail.com