जानेवारी ते जुलै महिन्यापर्यंत 531 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची माहिती होती. हाच आकडा ऑगस्ट महिन्याच्या 13 तारखे पर्यंत 580 पर्यंत पोहचला आहे. म्हणजे चालू महिन्याच्या अवघ्या तेरा दिवसांत मराठवाड्यात तब्बल 49 शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. विशेष म्हणजे त्यातील 34 शेतकरी आत्महत्या या चालू आठवड्यातील आहेत. कर्जमाफीची फसवी घोषणा आणि पाऊस थांबल्याने या आत्महत्या झाल्याचं स्पष्ट आहे. तरीही संवेदनहीन सरकार निर्लज्जपणे शेतकऱ्यांना 'देशद्रोही' ठरवत आहे. शेती प्रश्न सोडवता न आल्यानं भाजप व संघाने इथंही 'देशद्रोही'चं मोड्यूल वापरलं आहे."स्वातंत्र्यदिनी पालकमंत्र्यांना ध्वजारोहणापासून रोखणारे देशद्रोही आहेत" असं विधान राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलं आहे. एका जबाबदार व्यक्तीनं अशी पातळी सोडून टीका करणे पदाला न शोभणारं आहे. कर्जमाफीच्या मुद्द्याला बगल देण्यासाठी संघाकडून देशद्रोहाची खेळी खेळली जात असल्याचा आरोप विरोधकांनी सीएमच्या वक्तव्यावर केला आहे. सीएमनंतर संघप्रणित संघटना आणि भाजप सरकार व मंत्री देशद्रोही म्हणून आता शेतकऱ्यांना झोडपायला सज्ज झाले आहेत. एकीकडे कर्जमाफीच्या निकषांचा घोळ सुरु आहे तर दुसरीकडे समृद्धी महामार्गासाठी शेतजमीन बळकावून शेतकऱ्यांना देशोधडीला लावण्याचं काम भाजप करत आहे. परिणामी विविध कारणांनी राज्यभर शेतकरी आत्महत्येचा दोरखंड गळ्यात घालत आहेत. भाजप सरकारच्या शेतीविरोधी धोरणामुळे गेल्या तीन वर्षात हजारो शेतकऱ्यांना जीव गमवावा लागला आहे. अन्नदाता शेतकऱ्यांचा अप्रत्यक्षपणे गळा घोटून जीव घेणे हा देशद्रोह नव्हे काय? सरकारचा हा राष्ट्रद्रोह कुठल्या कैटेगरीत मोजायचा? सरकारच्या देशद्रोहाची परिमाणं काय? याची चर्चा सरकार सहन करणार का? अशा अनेक प्रश्नांना मुख्यमंत्र्यांच्या भूमिकेनं जन्म दिला आहे.
जून महिन्यात स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात पहिल्यांदा
संपूर्ण कर्जमाफीसाठी शेतकरी संपावर गेला होता. अखेर सरकारने नमतं घेत आंदोलनाच्या
दहाव्या दिवशी 34
हजार कोटीच्या कर्जमाफीची 'फसवी' घोषणा केली. दोन महिने उलटले तरी ही घोषणा निकषांच्या कचाट्यातून अजून
सुटू शकलेली नाहीये. परिणामी राज्यात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढत आहेत.
कर्जमाफीच्या घोषणेनंतर राज्यात दीडशेपेक्षा जास्त शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या
आहेत. कर्जमाफीनंतरही शेतकरी मरण स्वीकारतंय इतिहासात
कदाचित हे पहिल्यांदा घडत असावं.
"भाजप सरकार शेतकरी विरोधी आहे" हे विरोधकांचं विधान गेल्या काही
दिवसात सरकारने पूर्ण करुन दाखवलं आहे. देशभरात नैसर्गिक अवकृपेने शेतकरी संकटात
आहे. तामिळनाडू, पंजाब, उत्तर प्रदेश,
मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचा आक्रोश सुरु आहे. यूपी
आणि पंजाब वगळता देशभरातील शेतकरी रस्त्यावर आहेत. तामिळनाडूचे शेतकरी गेल्या सहा महिन्यापासून
दिल्लीत आंदोलन करत आहेत. मध्य प्रदेशात आंदोलक शेतकऱ्यांवर गोळ्या झाडण्यात
आल्या. तर महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांना 'देशद्रोही' ठरवण्यात येत आहे. सरकारच्या शेतकरी विरोधी धोरणाला दरवर्षी हजारो शेतकरी
बळी पडत आहेत. तीन महिन्यापूर्वी सुप्रीम कोर्टाने शेतकरी आत्महत्येवर केंद्रातील मोदी
सरकारला फटकारलं होतं. दरवर्षी तब्बल १२०० शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होत आहेत,
यावर सरकारने कोणतं पाऊल उचललं आहे, अशा
शब्दात सुप्रीम कोर्टाने भाजप सरकारची कानउघाडणी केली होती.
दोन दिवसांपूर्वी मराठवाड्यातील वाढत्या शेतकरी आत्महत्या सर्व
वृत्तपत्रांची हेडलाईन झाली होती. विभागीय आयुक्तांनी जारी केलेल्या आकडेवारीनुसार
जानेवारी ते जुलै महिन्यापर्यंत 531 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची माहिती
होती. हाच आकडा ऑगस्ट महिन्याच्या 13 तारखे पर्यंत 580
पर्यंत पोहचला आहे. म्हणजे चालू महिन्याच्या अवघ्या तेरा दिवसांत मराठवाड्यात
तब्बल 49 शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. विशेष म्हणजे त्यातील
34 शेतकरी आत्महत्या या चालू आठवड्यातील आहेत. कर्जमाफी जाहीर झाल्यानंतरही राज्यात चारशेंवर शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत, तर ऑनलाईन अर्ज भरण्याच्या कालावधीत गेल्या सात दिवसात ३४ शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या झाल्या आहेत. त्यामुळे भाजप सरकारबद्दल शेतकऱ्याच्या मनात भरोसा नाही, हे उघड झाले असून फडणवीस यांच्या विषयी शेतकऱ्यांत संताप व्यक्त होत आहे. दुसरीकडे कर्जमाफीची फसवी घोषणा आणि पाऊस थांबल्याने या आत्महत्या झाल्याचं स्पष्ट
आहे. तरीही संवेदनहीन सरकार निर्लज्जपणे शेतकऱ्यांना 'देशद्रोही'
ठरवत आहे. शेती प्रश्न सोडवता न आल्यानं भाजप व संघाने इथंही 'देशद्रोही'चं मोड्यूल वापरलं आहे. घर वापसी, लव्ह जिहाद, भारत माता, अॅण्टी
नॅशनल, गौमाता, वंदे मातरम असे वाद
सुपरहीट ठरल्याने जिथं-तिथं ही परिमाणं वापरण्यात येत आहेत. अशा सूचना पितृसत्ताक
संघटनेकडून सर्वांना देण्यात आल्याचं ऐकिवात आहे. कदाचित त्यामुळेच महाराष्ट्राचे
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकरी नेत्यांना व शेतकऱ्यांना 'देशद्रोही' म्हटलं आहे.
उठसूठ देशद्रोहाची व्याख्या करणाऱ्या भाजपला सुप्रीम
कोर्टानं चांगलंच झापलं होतं. कुठंही सरकारनं देशद्रोहाचं लेबल लावून कोर्टाचा वेळ
आणि पैसा वाया घालवू नये असं कोर्टानं बजावलं होतं. तरीही सरकार व त्यांचे मंत्री-पदाधिकारी
'देशद्रोही'चे आरोप लावत वळूसारखे सुटले आहेत.
सुप्रीम कोर्टाने कलम 124 अ अंतर्गत देशद्रोहाची व्याख्या
केली आहे, यात अव्यवस्था पसरवणे, हिंसेला
प्रवृत्त करणे इत्यादि अवस्थेत देशद्रोहाचा खटला चालवता येतो, हे कोर्टानं जेएनयू प्रकरणानंतर स्पष्ट केलं होतं. सुप्रीम कोर्टाने निकाल
देताना म्हटलं होतं की, सरकारविरोधात घोषणाबाजी
देशद्रोहाच्या व्याख्येत बसत नाही, या घोषणाबाजीत हिंसेला
प्रवृत्त करणारे घटक नसतील तर तो राजद्रोह ठरु शकत नाही. मुख्यमंत्री हे घटनात्मक
पद असून त्यांना राज्यघटनेनं विशेषाधिकार दिले आहेत. अशा व्यक्तीने सुप्रीम
कोर्टाचा आदेशाला न जुमानता शेतकरीविरोधात 'देशद्रोहा'ची व्याख्या करणं शोभत नाही.
शेतकरी व सुकाणू समितीच्या नेत्यांनी 15 ऑगस्टला
पालकमंत्र्यांऐवजी शेतकऱ्यांच्या हस्ते ध्वजारोहण करावं असा पावित्रा घेतला होता.
तसंच सरसकट कर्जमाफीची घोषणा करावी यासाठी शेतकऱ्यांनी आंदोलनं केली. याचा राग
ठेवत मुख्यमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांना थेट 'देशद्रोही' ठरवलं आहे. 34 हजार कोटींच्या कर्जमाफीचा फायदा 89
लाख शेतकऱ्यांना मिळेल अशी घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली होती. या
घोषणेनंतर शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबायला हव्या होत्या. मात्र तसे होताना दिसत
नाही. कर्जमाफीच्या घोषणेत निकषांचा घोळ सरकारने केला आहे. तसंच 34 हजारवरुन आता फक्त 20 हजार कोटीपर्यंत आलीय.
तरीही घोषणा अजून कागदाबाहेर आलेली नाहीये. दुसरीकडे नागपूर-मुंबई या समृद्धी महामार्गासाठी
सरकार शेतकऱ्यांना देशोधडीला लावण्याचं काम भाजप सरकार करत आहे. समृद्धी
महामार्गासाठी सक्तीने भूसंपादन सुरु आहे. महामार्गासाठी शेतजमीन देणाऱ्या
शेतकऱ्यांना जागेवरच तात्काळ आर्थिक मोबदला दिला जातोय. दुसरीकडे कर्जमाफीला
सरकारने निकष लावलेत.
मुख्यमंत्र्यांच्या स्वप्नातील रस्त्यासाठी सरकारचे
अधिकारी शेतकऱ्यांच्या जमिनी बळकावत आहेत. यासाठी तीनपट रकमेचं प्रलोभने दाखवून शेतमालकांना
रस्त्यावर आणण्याचं षडयंत्र सरकार करत आहे. अर्थातच शेतकऱ्यांना आयुष्यातून
उठवण्यासाठी सरकारकडे भरपूर पैसा आहे. मात्र, कर्जमाफीचा पैसा देण्यासाठी
दमडी नाही. समृद्धी महामार्गासाठी सरकार 45 हजार
कोटी खर्च करणार आहे. म्हणजे कर्जमाफीच्या एकूण रकमेपैकी दुप्पट रक्कम सरकार
शेतकऱ्यांना उद्धवस्त करण्यासाठी खर्च केले जात आहे. काही हजारांच्या क्षुल्लक
कर्जामुळे बळीराजा मरण स्वीकारतोय. पण सरकार कर्जमाफीऐवजी समृद्धी महामार्गासाठी
हजारो कोटी खर्च करत आहे. भाजप सरकारचा हा दुटप्पीपणा
आहे.
अशा धोरणांमुळे सर्वसामान्य जनतेमध्ये सरकारविरोधात अविश्वासाची भावना निर्माण झाली आहे. विदर्भ आणि मराठवाड्या सारख्या भागात कमी पाऊस पडतो हे सर्वज्ञात आहे. असं असताना सरकार यावर कुठल्याच उपाययोजना करत नाही. सरकारनं मराठवाड्यात जलयुक्त शिवारसारख्या योजना यशस्वी केल्याचा दावा केला आहे. तर मग इथं आत्महत्या का थांबायला तयार नाहीत. असा प्रश्न सर्वसामान्या जनतेतून विचारला जात आहे.
अशा धोरणांमुळे सर्वसामान्य जनतेमध्ये सरकारविरोधात अविश्वासाची भावना निर्माण झाली आहे. विदर्भ आणि मराठवाड्या सारख्या भागात कमी पाऊस पडतो हे सर्वज्ञात आहे. असं असताना सरकार यावर कुठल्याच उपाययोजना करत नाही. सरकारनं मराठवाड्यात जलयुक्त शिवारसारख्या योजना यशस्वी केल्याचा दावा केला आहे. तर मग इथं आत्महत्या का थांबायला तयार नाहीत. असा प्रश्न सर्वसामान्या जनतेतून विचारला जात आहे.
राज्य सरकारने शेतकऱ्यांचे दीड लाखापर्यंत कर्ज माफ
करण्याची घोषणा केली. यामुळे अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना काहीसा दिलासा मिळाला.
सरकारने निकष आणि अटी लादल्याने कर्जमाफी नुसतीच घोषणा राहिली, शेतकर्‍यांच्या
हाती काही पडले नाही. त्यातच ऐनवेळी पावसाने दगा दिला. पेरलेली पीकं पाण्याअभावी
जळू लागली आहेत. जे काही उगवलं त्यातून पेरणीचाही खर्च निघण्याची शाश्‍वती
राहिलेली नाही. पेरणीसाठी घेतलेलं कर्ज फेडणं शेतकर्‍यांसाठी अवघड झालं आहे. याच
चिंतेने दुष्काळाच्या सावटाखाली आलेल्या शेतकरी आत्महत्या वाढल्याचं दिसून येत
आहे. यावर्षी पावसाळ्याचे दोन महिने उलटले तरी समाधानकारक
पाऊस न पडल्याने पुन्हा एकदा दुष्काळी परिस्थिती येऊन ठेपली आहे. अशावेळी सरकारने
शेतकऱ्यांच्या उभं राहण्याऐवजी 'देशद्रोही' म्हणून हिनवणं सुरु केलं आहे.
हामिद अन्सारींचे निरोप भाषण का झाले भाजपसाठी अडचणीचे
तीन वर्षापासून देशात लव्ह जिहाद, घरवापसी पासून सुरु झालेली मुस्लिमांची हेटाळणी मॉब लिचिंग करत वंदे वादापर्यंत आली आहे. तरीही सत्ताधारी मस्तवाल होऊन म्हणतात की, 'सर्व काही आलबेल आहे, उगाच बाऊ करुन राजकारण करु नका' सत्ताधारी जमातीचं हे वाक्य गंभीर परिस्थिती नाकारण्यासाठी वापरलं जात आहे. प्रधानसेवकांपासून ते गाव-खेड्यातला भाजप पदाधिकारी मुस्लिमांच्या राष्ट्रप्रेमावर शंका घेत आहेत. सोमवारी भारताचा 71 वा स्वातंत्र्य दिन आहे. फाळणीला तब्बल 70 वर्ष झाली आहेत. अजूनही फाळणीचा दंश मुस्लिमांच्या मनावरुन जरासाही हलका झालेला नाहीये. 'बाय चॉईस' भारतीयत्व स्वीकारलेल्या राष्ट्रीय मुस्लिमांना आज 70 वर्षानंतरही सत्ताधारी पक्ष संशयी वृत्तीने पाहत आहे. यातून देशाचे घटनात्मक पद बहाल झालेले व्यक्तीही सुटू शकत नाही.
मावळते उप राष्ट्रपती हामिद अन्सारी यांनी देशातल्या असहिष्णूतेवर भाष्य करुन भाजप सरकारचे कान टोचले आहेत. अन्सारींची टीका सहन न झाल्याने जाहीररित्या बरळणा़रे भाजपचे खासदार, मंत्री आणि पदाधिकारी जीभ घसरत बोलू लागले आहेत. इथपर्यंत ठीक आहे, पण घटनात्मक पद बहाल झालेले नवनिर्वाचित उप राष्ट्रपतिंनी मावळत्या राष्ट्रपतींवर टीका करावी हे आश्चर्यकारक आहे. पदाचा ‘प्रोटोकॉल’ न पाळता नायडूंनी अप्रत्यक्षरित्या अन्सारीविरोधात शब्दसुख घेतले.
अन्सारींच्या टीकेचं निमित्त साधून मावळत्या राष्ट्रपतींच्या राष्ट्रप्रेमावर शंका घेण्याची संधी अनेकांनी साधली आहे. याचच निमित्त करुन उत्तर प्रदेशच्या भाजप सरकारने मदरशामध्ये 15ऑगस्टला ध्वजवंदन सक्तीचं करण्याचे आदेश दिले आहेत. एवढ्यावरच न थांबता झेंडावंदनाची सीडी तयार करुन प्रशासनाला पाठवायची आहे. उप राष्ट्रपतिंच्या विधानाला फोडणी म्हणून या घोषणेचं राजकारण सुरु झालं आहे. असं असलं तरी मावळत्या उप राष्ट्रपतिंच्या टीकेकडे दुर्लक्ष करुन चालणार नाही. नवनिर्वाचित राष्ट्रपती कोविंद यांचा निवडीनंतर त्यांच्या कानपूरच्या लॉ मास्तरने पत्र लिहून देशात सुरु असलेल्या घटनांवर अंकुश ठेवण्याच्या सूचना केल्या होत्या. याची चर्चा कुठंच झाली नाही. मात्र, अन्सारीच्या विधानावर राजकारण सुरु झालं आहे.
हामिद अन्सारी यांना गुरुवारी राज्यसभेत निरोप देण्यात आला. यावेळी प्रधानसेवकांसह सभागृहातील अनेक ज्येष्ठ नेत्यांनी अन्सारी यांचं कौतुक केलं. यात माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग, अरुण जेटली, प्रधानसेवक मोदी, गुलाम नबी आझाद, सिताराम येचुरी यांचा सामावेश होता. यानंतर रात्री आठ वाजता हामिद अन्सारी यांची राज्यसभा टीव्हीवर मुलाखत झाली. यात त्यांनी देशात सुरु असलेल्या हिंसक वातावरणावर चिंता व्यक्त केली. मुस्लीम समाजातील वाढत्या असुरक्षिततेबद्दल ते मुलाखतीत बोलले. देशात असहिष्णुता वाढत असून कायदा हातात घेण्याच्या वृत्तीने मुस्लिमांना असुरक्षित वाटत असल्याची त्यांनी टिप्पणी केली. यासह मुस्लिमांच्या देशभक्तीवर शंका घेण्याच्या प्रकारावर नाराजी व्यक्त केली. अन्सारींचे हे मतप्रदर्शन भाजपला चांगलेच झोंबले आहे. नवनिर्वाचित उप राष्ट्रपतिपासून ते सर्वजण अन्सारीवर टीका करत आहेत. एकीकडे अन्सारी यांनी राज्यघटनेचे कसोशीने पालन केल्याचे कौतुक प्रधानसेवकांनी केले, तर दुसरीकडे भाजप नेते अन्सारी यांच्यावर तोफा डागत असल्याचे चित्र गुरूवारी दिसले. विशेष म्हणजे आज उप राष्ट्रपति नायडू यांनीही नाव न घेता अन्सारींवर अप्रत्यक्षपणे टीका केली.
“मुझपे इलजाम इतने लगाए गये।बेगुनाही के अंदाज जाते रहे।“
या शेरने हामिद अन्सारी यांनी निरोप समारंभाला उत्तर दिलं. एकूण सहा मिनिटांच्या त्यांच्या भाषणात लोकशाहीचे गोडवे गात त्यांनी भाजप सरकारच्या कामावर तिरपा कटाक्ष टाकला. सलग दोनदा उप राष्ट्रपतिपद आणि राज्यसभा सभापतीचं पदसिद्ध पद भूषविल्यानंतर अन्सारी यांना सन्मानजनक निरोप सोहळा गुरुवारी रंगला. त्यात प्रधानसेवकांपासून बहुतेक पक्षांच्या नेत्यांनी त्यांच्यावर स्तुतिसुमने उधळली.
वरच्या शेरमध्ये अन्सारी भाजपतच्या धोरणाविरोधात खूप काही बोलून गेले. दोन वाक्यात त्यांनी आतली खदखद मांडला होती. मात्र सत्ताधारी जमातीला कदाचितच ते उमजले असेल, असो. मुद्दा असा की हामिद अन्सारी नवं काय बोलले. गेल्या तीन वर्षापासून देशात लव्ह जिहाद, घरवापसी पासून सुरु झालेली मुस्लिमांची हेटाळणी मॉब लिचिंग करत वंदे वादापर्यंत आली आहे. तरीही सत्ताधारी मस्तवाल होऊन म्हणतात की, ‘सर्व काही आलबेल आहे, उगाच बाऊ करुन राजकारण करु नका’ सत्ताधारी जमातीचं हे वाक्य गंभीर परिस्थिती नाकारण्यासाठी वापरलं जात आहे. वाचा : Not in My Name चळवळ म्हणजे समाज जीवंत आहे
वाचा : आपण सर्वच झुंडशाहीला बळी पडलोय!
प्रधानसेवकांपासून ते गाव-खेड्यातला भाजप पदाधिकारी मुस्लिमांच्या राष्ट्रप्रेमावर शंका घेत आहेत. सोमवारी भारताचा 71 वा स्वातंत्र्य दिन आहे. फाळणीला तब्बल 70 वर्ष झाली आहेत. अजूनही फाळणीचा दंश मुस्लिमांच्या मनावरुन जरासाही हलका झालेला नाहीये. ‘बाय चॉईस’ भारतीयत्व स्वीकारलेल्या राष्ट्रीय मुस्लिमांना आज 70 वर्षानंतरही सत्ताधारी भाजप संशयी वृत्तीने पाहत आहे. यातून देशाचे घटनात्मक पद बहाल झालेले व्यक्तीही सुटू शकत नाही. यापेक्षा लाजिरवाणी बाब अजून कुठली असू शकते.
असहिष्णुता आणि पुरस्कार वापसी सुरु असताना तत्कालिन केंद्रीय मंत्री वंकैय्या नायडू यांनी लोकसभेत यावर भाष्य केलं होतं. यावेळी विरोधकांना उत्तर देताना ते म्हणाले होते की, ‘भाजप आणि आम्ही कसे देशभक्त आहोत, नसते आरोप करुन आंतरराष्ट्रीय पातळीवर देशाला बदनाम करु नका’ अशा आशयाचं विधान केलं होतं. आज नायडू उप राष्ट्रपती आहेत. उमेदवारी भरताना ते म्हणाले होते ‘मी आता कुठल्याही पक्षाचा नाही’ हे विधान त्यांनी काहीच दिवसात खोटं ठरवलं.
शुक्रवारी नवनिर्वाचित उप राष्ट्रपती म्हणून नायडूंनी शपथ घेतली. शपथ सोहळ्यानंतर त्यांनी अप्रत्यक्षरित्या हामिद अन्सारींवर टीका केली. ‘'भारतासारखा सहिष्णु देश जगात नाही. तरीही काही लोक राजकीय स्वार्थांसाठी अल्पसंख्यांकांचे मुद्दे उपस्थित करतात’ असे नायडू म्हणाले भाजपच्या इतर नेत्यांची टीका समजण्यासारखी होती; पण ‘मावळत्या’ उपराष्ट्रपतींवर ‘उगवत्या’ उपराष्ट्रपतींनी केलेल्या टीकेने अनेकांना धक्का बसला. घटनात्मक पदावर येऊनही टीका करत असतील तर लोकशाही राष्ट्राचं हे दुख: आहे. घटनात्मक पदावर असलेला व्यक्ती पहिल्याच दिवशी कुठलाही प्रोटोकॉल न पाळता टीका करत असेल तर सभापती म्हणून राज्यसभेत ते काय-काय करतील यांची पूर्वकल्पना येण्यावाचून राहत नाही.
हामिद अन्सारी पदावर असताना का बोलले नाही असं विधान काहींनी केलंय. त्यांना उत्तर असं की देशातल्या वातावरणावर ते प्रधानसेवक व सत्ताधारी नेत्यांशीही वारंवार बोलले होते, असं विधान अन्सारींनी राज्यसभा टीव्हीच्या मुलाखतीतून केलं. यानंतर 2015 साली दिल्लीत एका कार्यक्रमात ‘भारतीय मुसलमानांना स्वत:ची ओळख, सुरक्षा, शिक्षण व सशक्तीकरण करण्यात अपयश येत असून प्रधानसेवकांनी मुस्लीम समाजासोबतच्या भेदभावाची चूक सुधारावी. मुस्लिमांचा राजकारण, सक्षमीकरण आणि निर्णय प्रक्रियेत समान वाटा आहे, तो मिळणे हक्क असून यासाठी सरकारने नवीन कार्यपद्धतीचा विकास करावा’ अशी मागणीही त्यांनी केली होती. देशातील परिस्थिती पाहता घटनात्मक पद बहाल असलेले अन्सारी बोलून गेले. यावेळी भाजप आणि त्यांच्या मित्रपक्षांनी ‘घटनात्मक पदाला टीका शोभत नाही’ अशी भाषा केली होती. ही एक गोष्ट वगळता गेल्या 10 वर्षात त्यांनी सरकारविरोधात प्रोटोकॉल पाळत ब्र काढला नव्हता. आता मात्र, पक्षातील लायकी नसलेली मंडळीही माजी उप राष्ट्रपतींविरोधात बोलत आहेत.
माजी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी 14 ऑगस्ट 2015 मध्ये असहिष्णुतेवर बोलून भाजप सरकारचे कान टोचले होते. याचवेळी हामिद अन्सारींना बोलायला पाहिजे होतं. पण त्यांनी शेवटच्या दिवसात भाजप सरकारविरोधात विधान केलं. विधान करताना अन्सारी कुठल्याही राजकीय पक्षाचे प्रवक्ते नसून उप राष्ट्रपती होते. त्यामुळे त्यांच्या विधानावर टीका करण्याऐवजी देशातली परिस्थिती सुधारण्यावर भर द्यावा.
भाजप सरकार सत्तेवर आल्यानंतर गोहत्येच्या संशयावरुन 28 हत्या झाल्या आहेत. आकडेवारीत बोलायचं झालं तर गेल्या तीन वर्षात ‘इंडिया स्पेंड’ त्या माहितीनुसार कर्नाटक 114, महाराष्ट्र 103, केरळ 151, उत्तर प्रदेश 202, तेलंगण 104 हल्ले झाले आहेत. यातला 54 टक्के समाज हा मुस्लीम आहे.
ऑगस्टच्या पलिह्या आठवड्यात महाराष्ट्र टाईम्सनं मॉब लिंचिगवर सविस्तर भाष्य केलंय, गेल्या 118 दिवसात 54 मुस्लिमांवर हल्ले झाल्याचं वृत्तपत्र म्हणतेय. भाजप सरकारच्या कार्यकाळात देशातील जातीय हिंसाचाराच्या घटनांमध्ये 41 टक्क्यांची वाढ झाली आहे. सरकारच्या गृहराज्यमंत्र्यांनी संसदेत ही माहिती दिली आहे. गेल्या तीन वर्षांमध्ये सांप्रदायिक आणि जातीय आणि धार्मिक हिंसाचाराच्या घटनांमध्ये वाढ झाल्याची गृहराज्यमंत्री अहिर यांनी संसदेत सादर केली.
नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरोचा (एनसीआरबी) अहवाल सादर करत अहिर यांनी हिंसाचाराच्या वाढत्या आकडेवारीची माहिती दिली. इतकं असतानाही सरकार काहीच करत नाही, वरुन मंत्री पदाधिकारी म्हणतात, असं काहीच घडत नाही. हे अनेकांना न पटणारं आहे.
कलीम
अजीम
Labels:
राजनीतिSHARE:
ट्रेडिंग$type=blogging$m=0$cate=0$sn=0$rm=0$c=4$va=0
-
जर्मनीच्या अॅडाल्फ हिटलरच्या मृत्युनंतर जगभरात फॅसिस्ट प्रवृत्ती मोठया प्रमाणात फोफावल्या. ठिकठिकाणी या शक्तींनी लोकशाही व्यवस्थेला हादरे द... -
“जो तीराव फुले और सावित्रीमाई फुले के साथ काम फातिमा कर चुकी हैं। जब जोतीराव को पत्नी सावित्री के साथ उनके पिताजी ने घर से निकाला तब फातिमा ...
-
उस्मानाबाद येथे ९३वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन पार पडत आहे. या संमेलनाचे अध्यक्ष फादर फ्रान्सिस दिब्रिटो आहेत. तर उद्घाटन म्हणून रान... -
अ खेर ४० वर्षानंतर इराणमधील फुटबॉल स्टेडिअमवरील महिला प्रवेशबंदी उठवली गेली. इराणी महिलांनी खेळ मैदानात प्रवेश करून इतिहास रचला. विविध वे... -
मध्यपूर्वेतील इस्लामिक राष्ट्रात गेल्या 10 वर्षांपासून लोकशाही राज्यासाठी सत्तासंघर्ष सुरू आहे. सत्तापालट व पुन्हा हुकूमशहाकडून सत्... -
फिल्मी लेखन की दुनिया में साहिर लुधियानवी और सलीम-जावेद के उभरने के पहले कथाकार, संवाद-लेखक और गीतकारों को आमतौर पर मुंशीजी के नाम से संबोधि... -
इ थियोपियाचे पंतप्रधान अबी अहमद यांना शांततेसाठी ‘नोबेल सन्मान’ जाहीर झाला आहे. शेजारी राष्ट्र इरिट्रियासोबत शत्रुत्व संपवून मैत्रीपर्व सुरू...
/fa-fire/ पॉप्युलर$type=one
-
को णत्याही देशाच्या इतिहासलेखनास प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष रीतीने उपयोगी पडणाऱ्या साधनांना इतिहाससाधने म्हणतात. या साधनांचे वर्गीकर... -
“जो तीराव फुले और सावित्रीमाई फुले के साथ काम फातिमा कर चुकी हैं। जब जोतीराव को पत्नी सावित्री के साथ उनके पिताजी ने घर से निकाला तब फातिमा ...
-
इ थे माणूस नाही तर जात जन्माला येत असते . इथे जातीत जन्माला आलेला माणूस जातीतच जगत असतो . तो आपल्या जातीचीच बंधने पाळत... -
2018 साली ‘ युनिसेफ ’ व ‘ चरखा ’ संस्थेने बाल संगोपन या विषयावर रिपोर्ताजसाठी अभ्यासवृत्ती जाहीर केली होती. या योजनेत त्यांनी माझ... -
राजा ढाले यांच्या लेखनीतून : घड्याळाच्या काट्यावर चालणाऱ्या अजस्त्र पण सुस्त मुंबईत काही घटना, घडामोडी घडताहेत. खरं म्हणजे मुंबईची घडी-मोड ह...
अपनी बात
- कलीम अजीम
- कहने को बहुत हैं, इसलिए बेजुबान नही रह रह सकता. लिखता हूँ क्योंकि वह मेरे अस्तित्व का सवाल बना हैं. अपनी बात मैं खुद नही रखुंगा तो कौन रखेगा? मायग्रेशन और युवाओ के सवाल मुझे अंदर से कचोटते हैं, इसलिए उन्हें बेजुबान होने से रोकता हूँ. मुस्लिमों कि समस्या मेरे मुझे अपना आईना लगती हैं, जिसे मैं रोज टुकडे बनते देखता हूँ. Contact : kalimazim2@gmail.com