गेल्या आठवड्यात भारताचे चीफ जस्टीस दीपक मिश्रा यांना दोन जबर धक्के बसले. पहिला म्हणजे सिनेमागृहात राष्ट्रगीत वाजवण्याच्या आपलाच आदेश संशोधन करून त्यांना बदलावा लागला. दुसरं म्हणजे देशाच्या सर्वोच्च कोर्टाच्या चार न्यायाधिषांनी त्यांच्याविरोधात पुकारलेलं बंड; गेल्या दोन महिन्यापासून सुप्रीम कोर्टातील प्रशासनाच्या कामकाजात अनियमतता होत असल्याचा आरोप सुप्रीम कोर्टाच्या चार न्यायाधिशांनी केला. या घटनेनं देशातील मीडिया व राजकीय क्षेत्र खडबडून जागं झालं. माजी न्यायमूर्ती, प्रधान न्यायाधिश, ज्येष्ठ वकील सर्वांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली. राहुल गांधींनीही या प्रकरणी भाजपवर शरसंधान साधलं. अखेर यावर माननीय प्रधानसेवकांना दखल घ्यावी लागली.सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायाधिशाची चर्चा महत्वाची आहेच, पण गेल्या आठवड्यात चित्रपटगृहातील राष्ट्रगीताची अनिवार्यता संपुष्टात आणल्याची बाबही तेवढीच दखलनीय आहे. सिनेमागृहात राष्ट्रगीत चालवण्याची सक्ती नसल्याचा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने मंगळवारी दिला. भंपक राष्ट्रवादाचा प्रपोगंडा पसरवणाऱ्या भाजप सरकारला ही मोठी चपराक होती. याआधी सर्वोच्च कोर्टानं गोमांससाठी जनावरे विक्रीबंदीला स्थगिती देऊन भाजपच्या पोकळ गायप्रेमाला झटका दिला होता. चित्रपटगृहात राष्ट्रगीताची अनिवार्यता संपवून कोर्टानं सामान्य सिनेप्रेमीला मोठा दिलासा दिला आहे. या निर्णयाचा 'सोशल मीडिया'वर आठवडाभर शाब्दिक जल्लोष साजरा झाला. कोर्टाच्या निर्णयाआड भाजपला झोडण्याचे कार्यक्रम नेटिझन्स यथोचित पार पाडत होते. सोशल मीडियाचा सूर बघत 'भक्ट्रोल' भूमिगत झाल्याने नेटकर्स काहीसे निराश होते.
वाचा : ‘मारो-काटो’ संस्कृतीचे समर्थन धोकादायक
वाचा : उन्मादी जमावाचा पैटर्न कुठला?
सर्वोच्च न्यायालयाने ३० नोव्हेंबर २०१६ ला एक आदेश काढत देशभरातील सर्व चित्रपटगृहांना सिनेमा सुरु होण्यापूर्वी राष्ट्रगीत दाखवणे बंधनकारक केलं होतं. यासह राष्ट्रगीत सुरु झाल्यानंतर उपस्थित सर्व प्रेक्षकांना सन्मानार्थ उभं राहिलं पाहिजे असंही कोर्टानं आपल्या आदेशात स्पष्ट केलं होतं. या निर्णयानंतर देशभरात वाद सुरु झाला, मनोरंजनातही राष्ट्रभक्ती सिद्ध करावी लागणार का? असा सवाल भारतीय विचारू लागले. आंतरराष्ट्रीय मीडियाने या निर्णयावर भारताची खिल्ली उडवली. तर नेटीझन्सनी भाजप सरकारवर तोंडसुख घेत टर उडवली होती. इलेक्ट्रॉनिक मीडियाने भाजपचे नते व पदाधिकाऱ्यांच्या पोकळ राष्ट्रभक्तीला तोंड फुटून देशात राष्ट्रभक्तीचा खळ पुन्हा सुरू झाला होता. मल्टिप्लेक्सच्या प्रेक्षकांनी उभं राहण्यास असहमती दर्शवल्याने त्यांच्यासोबत मारामारी झाली. काही ठिकाणी अपंगानासुद्धा भाजपग्रस्त भक्ट्रोलांनी हाणामारी केली.
गेल्या तीन साडेतीन वर्षात राष्ट्रवादाच्या नावाने दहशत पसरवली जात आहे, देशभक्त व देशद्रोही असे बॅज घेऊन सरकारचे मंत्री व पदाधिकारी भारतीय जनतेला चिटकवत सुटले. पंतप्रधान व लोकसभा अध्यक्षांचे घटनात्मक पदही यातून सुटले नाही, नुकतेच उपराष्ट्रपति व राज्यसभेचे पिठासीन अधिकारी असलेले वंकैय्या नायडूंदेखील जनतेला सरकारभक्तीच्या उपदेशाचे डोस पाजत आहेत. भाजप सरकारच्या या सांप्रदायिक धोरणावर आता बरंच लिहून बोलून झालं आहे. सरकारविरोधात वीट आणणारे शब्द पुन्हा-पुन्हा वाचकांच्या माथी मारण्यात काय हाशील असा प्रश्न आम्हा वृत्तपत्रीय सदर लेखकांना पडला आहे.
भाजप सरकारने गेल्या साडेतीन वर्षाच्या कालावधीत अनेक वादग्रस्त निर्णय जनतेच्या माथी मारले, विरोधकांनी सिलेक्टिव्ह मुद्यावर आवाज उठवला, पण त्यांचा विरोध पत्रकार परिषदेपुरताच मर्यादित राहीला. जनतेनं यावर संतप्त प्रतिक्रीया दिल्या. सोशल मीडियासारख्या समांतर माध्यमांनी विषय लावून धरला. काहींनी वादग्रस्त निर्णयावर जनहित याचिका दाखल केल्या. परिणामी कोर्टानं भाजप सरकारचे वादग्रस्त आदेश हाणून पाडले. भाजपला हे माहिती होतं की कोर्टात कुठलाही निर्णय टिकू शकत नाही, सुजान जनतेची एनर्जी व वेळ वाया घालवण्यासाठी भाजपने एकापाठोपाठ-एक असे निर्णय लादले. मनस्ताप जर वगळला तर यातून कोट्यवधी रुपये व न्यायालयाचा बहुमूल्य वेळ वाया गेला याचे नुकसान कसं भरून निघणार? यासाठी पुन्हा कररचना वाढवत जनतेच्या पैशावर सरकार डल्ला मारणार.!
वाचा : दे(द्वे)शभक्तीला चपराक
वाचा : ‘मारो-काटो’ संस्कृतीचे समर्थन धोकादायक
सिनेमागृहातील राष्ट्रगीत प्रकरणात कोर्टाने सरकारची कानउघाडणी केली होती. सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट म्हटलंय की अशा प्रकारचे नोटिफिकेशन किंवा नियम बनवणे संसदेचं काम आहे, हे काम कोर्टावर लादू नका? न्यायालयाने हेदेखील म्हटलंय की लोकं चित्रपटगृहात फक्त मनोरंजनासाठी येतात. त्यांनी देशभक्ती कुठंही सोबत घेऊन का फिरावं? विशेष म्हणजे या निकालाच्या आदल्या दिवशी केंद्र सरकारने एक शपथपत्र दाखल करुन कोर्टाला म्हटलं होतं की हा निर्णय मागे घ्यावा, कारण देताना भाजप सरकारनं म्हटलं की नियम तयार करायला वेळ लागेल, यासाठी सरकारला पुरेसा वेळ हवा आहे. भाजपनं ही पळवाट शोधली होती. यातून सरकारचा बेगडीपणा बाहेर आला.
नऊ जानेवारीला देशाच्या सर्वोच्च कोर्टानं आपलाच आदेश बदलत सिनेमागृहात राष्ट्रगीत अनिवार्य नाही असा ऐतिहासिक आदेश दिला. याआधी २३ ऑक्टोबरला तत्कालीन न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड यांनी राष्ट्रगीत गायनावेळी उभे राहण्याची प्रेक्षकांवर सक्ती करता येणार नसल्याचे मत नोंदवलं होतं. एका अर्थाने कोर्टानं आपल्याच आदेशात संशोधन करण्याचे संकेत दिले होते, त्यानुसार कोर्टानं तब्बल चौदा महिन्यानंतर चित्रपटगृहात राष्ट्रगीत अनिवार्य नसेल असा नवा आदेश काढला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे यासाठी खास आभार मानावयास हवेत. सिनेमागृहात राष्ट्रवाद सिद्ध करण्याच्या भाजप सरकारच्या वृत्तीला न्यायालयाच्या या निर्णयाने खीळ बसली आहे. एखाद्या व्यक्तीला राष्ट्रभक्ती सिद्ध करण्याची सक्ती केली जाऊ शकत नाही, हा महत्वाचा संदेश या निर्णयातून बाहेर आला आहे, मग ते चित्रपटगृह असो वा अन्य ठिकाण; राष्ट्रगीत कुठेही सुरू झाल्यास भारतीय त्याच्या सन्मानार्थ उभा राहतोच, पण त्याची सक्ती लादली जाऊ शकत नाही.
असे निर्णय व आदेश देताना सदविवेकाचा आधार घ्यावा लागतो. पण चित्रपटगृहातील राष्ट्रगीतातून देशप्रेम दाखविण्याची सक्ती करण्याच्या निर्णयात सरकारच काय तर न्यायाधिशांमध्ये दूरदृष्टी व विवेक दिसला नव्हता. तो २३ ऑक्टोबरला जस्टीस डी वाय चंद्रचूड यांनी दाखवला. ही बाब बारकाईने लक्षात घेतली पाहिजे. या निर्णयानंतरही सरकारच्या भक्ट्रोल मंडळीकडून सिनेमागृहात राष्ट्रगीत वाजवायला व गायला सक्ती करून द्वेशभक्ती लादू पाहतील. यावर कुठल्या कायद्याअन्वये प्रतिवाद करता येऊ शकतो याची चाचपणी सुजान दर्शकांना करायला हवी. ऩसता गच्ची धरून राष्ट्रप्रेम सिद्ध करण्याची सक्ती केल्याशिवाय भक्ट्रोल मंडळी गप्प बसणार नाही.
कलीम अजीम
Twitter@kalimajeem
Labels:
राजनीतिSHARE:
ट्रेडिंग$type=blogging$m=0$cate=0$sn=0$rm=0$c=4$va=0
-
जर्मनीच्या अॅडाल्फ हिटलरच्या मृत्युनंतर जगभरात फॅसिस्ट प्रवृत्ती मोठया प्रमाणात फोफावल्या. ठिकठिकाणी या शक्तींनी लोकशाही व्यवस्थेला हादरे द... -
“जो तीराव फुले और सावित्रीमाई फुले के साथ काम फातिमा कर चुकी हैं। जब जोतीराव को पत्नी सावित्री के साथ उनके पिताजी ने घर से निकाला तब फातिमा ...
-
उस्मानाबाद येथे ९३वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन पार पडत आहे. या संमेलनाचे अध्यक्ष फादर फ्रान्सिस दिब्रिटो आहेत. तर उद्घाटन म्हणून रान... -
अ खेर ४० वर्षानंतर इराणमधील फुटबॉल स्टेडिअमवरील महिला प्रवेशबंदी उठवली गेली. इराणी महिलांनी खेळ मैदानात प्रवेश करून इतिहास रचला. विविध वे... -
मध्यपूर्वेतील इस्लामिक राष्ट्रात गेल्या 10 वर्षांपासून लोकशाही राज्यासाठी सत्तासंघर्ष सुरू आहे. सत्तापालट व पुन्हा हुकूमशहाकडून सत्... -
फिल्मी लेखन की दुनिया में साहिर लुधियानवी और सलीम-जावेद के उभरने के पहले कथाकार, संवाद-लेखक और गीतकारों को आमतौर पर मुंशीजी के नाम से संबोधि... -
इ थियोपियाचे पंतप्रधान अबी अहमद यांना शांततेसाठी ‘नोबेल सन्मान’ जाहीर झाला आहे. शेजारी राष्ट्र इरिट्रियासोबत शत्रुत्व संपवून मैत्रीपर्व सुरू...
/fa-fire/ पॉप्युलर$type=one
-
को णत्याही देशाच्या इतिहासलेखनास प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष रीतीने उपयोगी पडणाऱ्या साधनांना इतिहाससाधने म्हणतात. या साधनांचे वर्गीकर... -
“जो तीराव फुले और सावित्रीमाई फुले के साथ काम फातिमा कर चुकी हैं। जब जोतीराव को पत्नी सावित्री के साथ उनके पिताजी ने घर से निकाला तब फातिमा ...
-
इ थे माणूस नाही तर जात जन्माला येत असते . इथे जातीत जन्माला आलेला माणूस जातीतच जगत असतो . तो आपल्या जातीचीच बंधने पाळत... -
2018 साली ‘ युनिसेफ ’ व ‘ चरखा ’ संस्थेने बाल संगोपन या विषयावर रिपोर्ताजसाठी अभ्यासवृत्ती जाहीर केली होती. या योजनेत त्यांनी माझ... -
फा तिमा इतिहास को वह पात्र हैं, जो जोतीराव फुले के सत्यशोधक आंदोलन से जुड़ा हैं। कहा जाता हैं की, फातिमा शेख सावित्रीमाई फुले की सहयोगी थी।...
अपनी बात
- कलीम अजीम
- कहने को बहुत हैं, इसलिए बेजुबान नही रह रह सकता. लिखता हूँ क्योंकि वह मेरे अस्तित्व का सवाल बना हैं. अपनी बात मैं खुद नही रखुंगा तो कौन रखेगा? मायग्रेशन और युवाओ के सवाल मुझे अंदर से कचोटते हैं, इसलिए उन्हें बेजुबान होने से रोकता हूँ. मुस्लिमों कि समस्या मेरे मुझे अपना आईना लगती हैं, जिसे मैं रोज टुकडे बनते देखता हूँ. Contact : kalimazim2@gmail.com