लष्करी जवानाकडून जमावापासून बचावासाठी वापरण्यात आलेल्या ‘मानवी ढाल’वर आंतराष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगानं ताशेरे ओढले आहेत.. मेजर गोगोई यांच्या कृतीबद्दल ह्यूमन राईट्सनं नाराजी व्यक्त केलीय. ‘या कृतीतून कायदा धाब्यावर बसवण्यात आलाय, त्यामुळे भविष्यातही लष्कराकडून कायदा खुंटीवर टांगला जाईल. परिणामी आंदोलकदेखील कायद्याला जुमानणार नाहीत.’ अशा कडक शब्दांत मानवाधिकार संघटनेने लष्कराच्या कृतीवर टीका केली आहे.
आयोगानं एका पत्रकातून भारतीय लष्कराच्या कृतीवर टीका केलीय. तर दुसरीकडे देशभरातून होत असलेल्या टीकेनंतर भविष्यात जवानांना ‘मानवी ढाल’ न वापरण्याचे आदेश लष्कराकडून देण्यात आले आहेत.. काश्मिरात सामान्य नागरिकांची ‘मानवी ढाल’ बनवण्याच्या घटना पुन्हा घडू नयेत, असे स्पष्ट आदेश लष्कराच्या अधिकाऱ्यांनी काढले आहेत..
लष्कराच्या या आदेशाचं देशभरातून स्वागत केलं जात आहे. त्यामुळे भविष्यात अशा घटना घडणार नाहीत अशा अपेक्षा करण्यास हरकत नसावी.. या संदर्भात 31 मेच्या टाईम्स ऑफ इंडियाने सविस्तर वृत्त दिले आहे. असं असलं तरी 28 मे ला लष्करप्रमुख बिपिन रावत यांनी केलेल्या धक्कादायक वक्तव्याचे पडसाद मात्र, अजुनही देशभरातून येत आहेत..
काश्मीरमधील तरुणाचा मानवी ढाल म्हणून वापर केल्यावरुन अजुनही 'डर्टी वार' सुरुच आहे.. देशभरात त्या काश्मिरी तरुणाबद्दल सहवेदना प्रकट केल्या जात आहेत.. असं असलं तरी सोशल मीडिया आणि सत्ताधाऱ्यांकडून लष्कराच्या निंदनीय कृत्याचं समर्थन सुरुच आहे.. लष्करप्रमुखांनी केलेल्या वक्तव्यामुळे या वादाला आणखी फोडणी लागली आहे..
देशभरातून संताप
''काश्मिरातील युवकांनी लष्करावर हल्ला करण्यासाठी दगडांच्या ऐवजी बंदुका घेतल्या असत्या तर आम्हाला योग्य ते प्रत्युत्तर देता आलं असतं" असं भाष्य माननीय लष्करप्रमुखांनी केलेलं आहे.
काश्मिरी नागरिकाचा मानवी ढाल म्हणून वापर करणाऱ्या अधिकाऱ्याचा लष्कराकडून प्रशस्तिपत्र देऊन सन्मान करण्यात आला.. या पार्श्वभूमीवर लष्करप्रमुखांनी हे वादग्रस्त वक्तव्य केलंय. याचा आता नेमका कोणता अर्थ घ्यायचा?
एकीकडे त्या युवकाऐवजी सरकारविरोधी भाष्य करणाऱ्या विचारवंतांना जीपवर बांधावं असा सूर संसदेचे प्रतिनिधी काढताना दिसतात.. म्हणजे सरकार आणि त्यांचे प्रतिनिधी हिंसेच्या पलिकडे काही बोलणार का? असा प्रश्न वरकरणी तयार होतो.
परेश रावल यांचं बोनेटवर बांधलेल्या तरुणासंदर्भात केलेलं वादग्रस्त विधान सोशल मीडियावरील तरुणाईला खुश करणारं होतं. असं असलं तरी ते वाक्य हिंसेला प्रवृत्त करणारं होतं हे आपण का विसरतोय? परेश रावल यांच्या वक्तव्यावरुन वाद सुरू असताना लष्करानं कथित शूर (?) पराक्रम करणाऱ्या मेजर नितीन गोगाईंना 'चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कॉमन्डेशन' या पुरस्काराने सन्मानित केलं.
म्हणजे खऱ्या अर्थानं या वादाला लष्करानंच फोडणी दिली. वरतून याचं केंद्रीय संरक्षणमंत्र्यांनी अधिकृतरित्या समर्थनही केलंय. इतक्या उच्च पदस्थ व्यक्तींनी अशा प्रकारची बेताल वक्तव्य करणं म्हणजे केवळ राजकीयता होय. 'दगडांच्या ऐवजी हाती बंदुका घ्याव्यात' हे विधान काश्मीर खोऱ्यातील हिंसेला खतपाणी घालणारं आहे.
हिंसेला प्रवृत्त करणाऱ्या कृती
मुळात काश्मीर खोऱ्यातली हिंसा आणि त्यांचे प्रश्न समजून घेण्यासाठी लष्करानं प्रयत्न करायला हवे. मात्र, असं न करता खोऱ्यातील तरुणांना हिंसेला प्रवृत्त करण्याचं विधान केलं जातं. 'काश्मीर आमचा आहे', म्हणणारा गट लष्करप्रमुखांच्या विधानावर सुखावला. मात्र, 'काश्मीर आपलं आहे म्हणता हे ठिकंय, पण तिथली जनता?' या युक्तिवादाला लष्कराकडे अथवा राजकीय धुरीणाकडे कुठलंच उत्तर नाहीये.. मग त्यातूनच परेश रावल सारखे बुडबुडे जन्मास येतात. आणि त्यांचं समर्थन करणारे देशपातळीवर मोठ्या संख्येनं पुढे येतात. ही वृत्ती देशहितासाठी घातक आहे.. पण हे कळण्याइतकी जनता आणि राजकीय धुरीण सुज्ञ आहेत का? असा प्रश्न माझ्यासारख्याला विचारावा वाटतो.
विरोध कऱणाऱ्या नागरिकांना लष्करानं ज्या पद्धतीनं हताळलं आहे, ती बाब मानवतेच्या दृष्टिकोनातून पाहिल्यास योग्य वाटते का प्रश्न आपण सर्वांनी स्वत:लाच विचारायला हवा. इस्रायलमध्ये एका लहान मुलाचा लष्कराकडून Human Shield अर्थात मानवी ढाल म्हणून वापर करण्यात आला होता.
नोव्हेबर २०१०ला ही घटना उघडकीस आली.. त्यांनंतर तिथल्या सरकारनं मानवी ढाल बनवणाऱ्या जवानांवर कडक कारवाई केली. संबधीत लष्कराच्या तुकडी प्रमुखाला सरकारनं बडतर्फ केलं. तर लष्कराच्या २ दोषी जवानांना १८ महिने जेलमध्ये पाठवलं होतं. जागतिक मानवी अधिकार आयोगानं इस्त्रायली सरकारला यावरुन चांगलंच धारेवर धरलं होतं.
जवानाचा सन्मान का?
काश्मीरच्या या तरुणाचा मानवी ढाल म्हणून वापर केल्यावरुन जागतिक स्तरांवर भारतीय लष्करावर टीका केली जात असताना लष्करानं त्या कथित पराक्रमी जवानाचा सन्मान केला.. यानंतर स्वतंत्र भारतात पहिल्यांदाच मेजर स्तरावरील एका अधिकाऱ्यानं २३ मे २०१७ला प्रेस कॉन्फ्रेंस घेत आपला कथित पराक्रम मीडियासमोर मांडला. कारगिल युद्धाच्यावेळी लष्करप्रमुख असलेले जनरल वीपी मलिक यांनी मेजर गोगाईच्या प्रेस कॉन्फ्रेंसला चुकीचं म्हटलंय.
बीबीसीला दिलेल्या मुलाखतीत चुकीच्या पद्धतीनं सरकार आणि लष्करानं मेजर नितीन गोगाईंना पुढे केल्याचं म्हंटलंय. यानंतर माननीय लष्करप्रमुखांनीही २८ मे ला पीटीआयला मुलाखत देऊन काश्मीरी तरुणांना हिंसक होण्याची धमकी देत मेजर गोगाईंच्या शूर (?) पराक्रामाचं कौतुक केलं..
नितीन गोगाईच्या सत्कार सोहळ्यानंतर ’इंडियन एक्सप्रेस’ या वृत्तपत्रानं फारुख अमहद डारच्या भावाची प्रतिक्रिया छापली.. ज्यात तो म्हणतोय. 'मेजर गोगाई यांना लष्कराकडून सन्मानित करणं म्हणजे निदर्यीपणाचं लक्षण आहे.. यावरुन राजकारणातला नवशिकाही सांगू शकेल की, या सत्काराचा काश्मीरच्या सामान्य जनतेत काय संदेश जाऊ शकतों'
फारुखच्या भावाची ही प्रतिक्रीया फार बोलकी आहे.. याच मुद्द्यावरुन काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला यांनी केंद्राला धारेवर धरलंय. ते म्हणतात, 'एकीकडे मानवी ढाल करणार्‍या अधिकार्‍याला सन्मानित केलं जातंय, तर दुसरीकडे याच संदर्भात लष्कराकडून तपास केला जातोय. हे केवळ एक ढोंग आहे' अशी टीका उमर अब्दुल्ला यांनी केलीय. तसंच त्यांच्या पक्षानं २४ मे ला श्रीनगरमध्ये रस्त्यावर उतरुन मेजर गोगाईंविरोधात निदर्शनं केली.
मानवी अधिकारांचं हनन
एप्रिलमध्ये काश्मीरमध्ये लोकसभेच्या पोटनिवडणुकीसाठी मतदान झालं.. यावेळी अनंतनागमध्ये प्रत्यक्ष मतदानाच्या दिवशी म्हणजे ९ एप्रिलला एका मतदारसंघाबाहेर स्थानिक तरुणांकडून दगडफेक झाली. या दगडफेकीपासून बचाव करण्यासाठी जवानांनी लष्करी जीपच्या बोनेटवर फारुख अहमद डार या युवकाला बांधलं.. हा व्हिडिओ सर्वप्रथम १४ एप्रिलला काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला यांनी आपल्या ट्विटर अकाऊंटला पोस्ट केला.. यावरुनच चांगलाच गदारोळ माजला..
विदेशी मीडियानं याची दखल घेत मानवी अधिकाराचं हनन असल्याची प्रतिक्रिया दिली.. फारुख अहमद डार याचा मानवी ढालीसारखा वापर करायला तो दहशतवादी होता का़? असा सूर एकंदरीत भारतातही पहायला मिळाला.. यावरुन भाजप खासदार परेश रावल यानी हाच संदर्भ वापरत प्रसिद्ध लेखिका अरुधंती रॉयविरोधात वादगस्त ट्विट केलं. परेश रावल यांचं हे ट्वीट हे त्यांचीच बौद्धीक कुवत आणि बुद्धीच्या दिवाळखोरीचं प्रदर्शन घडवणारं होतं..
परेश रावल यांनी वादग्रस्त ट्वीट हटवलं तसं त्यांच्याविरोधात सुरु असलेलं ट्रोल सध्या थोडसं शांत झालंय.. मुळात आपली छी-थू होत आहे, हे लक्षात येताच त्यांनी सपेशल माघार घेतली.. मात्र हे परेश रावल मान्य करायला तयार नाहीयेत.. ज्या बातमीचा आधार घेऊन त्यांनी लेखिका अरुंधती रॉयबद्दल मतप्रदर्शन केलं होतं, अशी कुठलीच चर्चा अरुधंती रॉय यांनी केली नव्हती हे स्पष्ट झालं.. खोट्या माहितीच्या आधारे परेश रावल यांनी रॉय यांच्यावर टीका केली होती. यावरुन अनेक वेबसाईटनं परेश रावल यांना धारेवर धरलं.. त्यानंतर त्यांनी वादग्रस्त ट्वीट डिलीट केलं.. तुर्तास या वादावर पडदा पडला असला तरी परेश रावल यांच्या विधानाला इतकं सहसा घेता येत नाही..
लष्करानं आपल्या भितीसाठी वापरलेली ही कृती निश्चितच निंदनीय आहे.. त्यामुळेच ह्यूमन राईट्सनं लष्कराच्या या कृतीचा निषेध नोंदवला आहे. ‘जवानांना काश्मीरमध्ये प्रतिकूल परिस्थितीतही काम करतात, याबद्दल त्यांचा सन्मान व्हायलाच हवा. मात्र जाणूनबुजून इतरांचा जीव धोक्यात घालणे आणि मानवाधिकारांची पायमल्ली करणे योग्य नाही,’ असं आयोगानं म्हंटलंय. वास्तविक लष्कराची भीती ही शत्रुराष्ट्राला वाटायला हवी. मात्र, ही भिती नसल्याचं पठाणकोट आणि उरी हल्ला करुन शत्रुंनी सिद्ध करुन दाखवलं. वास्तविक पाहता अशा कारवाया भारतीय लष्करानं शत्रुंवर करायला हव्या होत्या.. मात्र, तसं होताना दिसत नाहीये. राजकारणी सत्तेच्या खुशीत म्हणा किंवा गर्मीत पाहीजे ती वक्तव्य करत आहेत.. त्याच पाऊलवाटेनं लष्करही चालत आहे का अशी भिती वाटू लागली आहे.. नागरिकाची ढाल करण्याची भारतीय लष्कराची ही कृती मानवी हक्कांची पायमल्ली करणारी आहे. त्यामुळे हा कृतीचं कोणत्याही स्तरांवर समर्थन होऊ शकत नाही.. त्यामुळेच तात्काळ लष्करी अधिकाऱ्यांकडून नव्यानं आदेश ‘मानवी ढाल’ न वापरण्याचे आदेश काढण्यात आले आहेत... यासह ‘स्थानिकांशी संवाद साधून त्यांच्याशी चांगले संबंध ठेवण्यासाठी प्रयत्न करावेत,’ असा आदेश काश्मीरमधील तैनात लष्करी अधिकाऱ्यांना बजावण्यात आलाय. लष्कराचा हा निर्णय नक्कीच स्वागताहार्य आहे. मात्र, लष्कारानं केलेल्या कृतीचं समर्थन कदापि करता येणार नाही...
कलीम अजीम
पुणे
Labels:
राजनीतिSHARE:
ट्रेडिंग$type=blogging$m=0$cate=0$sn=0$rm=0$c=4$va=0
-
जर्मनीच्या अॅडाल्फ हिटलरच्या मृत्युनंतर जगभरात फॅसिस्ट प्रवृत्ती मोठया प्रमाणात फोफावल्या. ठिकठिकाणी या शक्तींनी लोकशाही व्यवस्थेला हादरे द... -
“जो तीराव फुले और सावित्रीमाई फुले के साथ काम फातिमा कर चुकी हैं। जब जोतीराव को पत्नी सावित्री के साथ उनके पिताजी ने घर से निकाला तब फातिमा ...
-
उस्मानाबाद येथे ९३वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन पार पडत आहे. या संमेलनाचे अध्यक्ष फादर फ्रान्सिस दिब्रिटो आहेत. तर उद्घाटन म्हणून रान... -
अ खेर ४० वर्षानंतर इराणमधील फुटबॉल स्टेडिअमवरील महिला प्रवेशबंदी उठवली गेली. इराणी महिलांनी खेळ मैदानात प्रवेश करून इतिहास रचला. विविध वे... -
मध्यपूर्वेतील इस्लामिक राष्ट्रात गेल्या 10 वर्षांपासून लोकशाही राज्यासाठी सत्तासंघर्ष सुरू आहे. सत्तापालट व पुन्हा हुकूमशहाकडून सत्... -
फिल्मी लेखन की दुनिया में साहिर लुधियानवी और सलीम-जावेद के उभरने के पहले कथाकार, संवाद-लेखक और गीतकारों को आमतौर पर मुंशीजी के नाम से संबोधि... -
इ थियोपियाचे पंतप्रधान अबी अहमद यांना शांततेसाठी ‘नोबेल सन्मान’ जाहीर झाला आहे. शेजारी राष्ट्र इरिट्रियासोबत शत्रुत्व संपवून मैत्रीपर्व सुरू...
/fa-fire/ पॉप्युलर$type=one
-
को णत्याही देशाच्या इतिहासलेखनास प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष रीतीने उपयोगी पडणाऱ्या साधनांना इतिहाससाधने म्हणतात. या साधनांचे वर्गीकर... -
“जो तीराव फुले और सावित्रीमाई फुले के साथ काम फातिमा कर चुकी हैं। जब जोतीराव को पत्नी सावित्री के साथ उनके पिताजी ने घर से निकाला तब फातिमा ...
-
इ थे माणूस नाही तर जात जन्माला येत असते . इथे जातीत जन्माला आलेला माणूस जातीतच जगत असतो . तो आपल्या जातीचीच बंधने पाळत... -
2018 साली ‘ युनिसेफ ’ व ‘ चरखा ’ संस्थेने बाल संगोपन या विषयावर रिपोर्ताजसाठी अभ्यासवृत्ती जाहीर केली होती. या योजनेत त्यांनी माझ... -
फा तिमा इतिहास को वह पात्र हैं, जो जोतीराव फुले के सत्यशोधक आंदोलन से जुड़ा हैं। कहा जाता हैं की, फातिमा शेख सावित्रीमाई फुले की सहयोगी थी।...
अपनी बात
- कलीम अजीम
- कहने को बहुत हैं, इसलिए बेजुबान नही रह रह सकता. लिखता हूँ क्योंकि वह मेरे अस्तित्व का सवाल बना हैं. अपनी बात मैं खुद नही रखुंगा तो कौन रखेगा? मायग्रेशन और युवाओ के सवाल मुझे अंदर से कचोटते हैं, इसलिए उन्हें बेजुबान होने से रोकता हूँ. मुस्लिमों कि समस्या मेरे मुझे अपना आईना लगती हैं, जिसे मैं रोज टुकडे बनते देखता हूँ. Contact : kalimazim2@gmail.com