बीड जिल्ह्याची ओळख तिथलं राजकारण आणि तिथला दुष्काळ या दोन घटकामुळे राज्याला आहे. महाराष्ट्रातील राज्यसत्तेला हवं असलेलं राजकीय गॉसीपचं इंधन पुरवण्याचं काम जिल्हा करतो. तिथं फोफावणारी गुन्हेगारी हेदेखील बीड जिल्ह्याची नवी ओळख निर्माण झालेली दिसते. गेल्या काही वर्षांपासून बीड जिल्ह्यातील राजकारण, समाजकारणात एक अनामिक अस्वस्थता जाणवू लागली आहे. ‘मराठा विरुद्ध वंजारी’ अशी धग त्यातून पुढे येताना दिसते.
परळीपुरतं मर्यादित राजकारण
संपूर्ण जिल्ह्यात पसरल्याने नवीन प्रश्न, समस्या व राजकीय अडचणी निर्माण झालेल्या
आहेत. यातून राजकीय वर्चस्ववाद व त्यातून आलेलं अनियंत्रित राजकारण हेदेखील
प्रश्नाचं स्वरूप घेऊन पुढे आलेलं दिसतं. परिणामी राजकीय जमीन अबाधित ठेवण्यासाठी
प्रत्येक राजकीय पक्ष-नेत्यांची धडपड सुरू झालेली आहे. त्या बद्दल काही निरिक्षणं
या टिपणातून मांडण्याचा प्रयत्न आहे.
१९९५ साली राज्यात सेना-भाजप
युतीचं सरकार आलं. राज्यात भाजपच्या विचारांचा सत्ती प्रथमच आलेली होती. परिणामी
अनेक प्रस्थापित राजकीय नेते व त्यांच्या स्थितीशील राजकारणाला बलाढ्य
प्रतिस्पर्धी भेटला.
बीड जिल्ह्याच्या वाट्याला
उपमुख्यमंत्री पद व काही मंत्रीपदे आली. गोपीनाथ मुंडे उपमुख्यमंत्री झाले. गृहमंत्री
पदाची जबाबदारी त्यांच्याकडे होती. गृहमंत्रीपद आल्याने वंजारी राजकारणाचं एक नवं
समीकरण जिल्ह्यात सुरू झालं. मुंडेंच्या रुपाने अल्पावधीत या राजकारणाने मराठा
वर्चस्ववादी राजकारणासमोर एक आव्हान तयार केलं. याच काळात वंजारी समाजघटक शासकीय
नोकऱ्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात भरती होऊ लागला.
तत्पूर्वी हा समुदाय लहान-मोठ्या
क्लरिकल जॉब मध्ये होता. हळूहळू सर्वच क्षेत्रात त्यांचा विस्तार वाढत गेला. सरकारी
बाबुगिरीच्या पुढे जाऊन वेगवेगळ्या प्रकारच्या शासकीय नोकऱ्या, व्यवसाय, धंदे, उद्योग मिळवू लागला. पोलीस
यंत्रणा व प्रशासनातील बहुतांशी जागा मिळत गेल्या. हळूहळू हा नवा प्रशासकीय वर्ग राजकारण्याच्या
मर्जीतला होऊ लागला. किंबहुना राजकीय प्रभावातूनच त्यांना पोस्टिंग मिळू लागली
होती. काहीजण या सरकारी बाबूंना राजकारण्यांचे घरगडीही म्हणतात. हळूहळू समाजघटकाने
सर्वच क्षेत्रात आपला वावर सुरू करून जम बसविला. त्यांच्या शेतीचा विस्तार झाला.
शेतीचे अनेक जोडधंदे आले.
वाचा : सायगांव : आंबाजोगाई तालुक्यातील ‘मिनी गल्फ’
वाचा : बीड जिल्ह्याच्या विकासावर खासदार गोपीनाथ मुंडेंना पत्र
वास्तविक, वंजारी समुदाय अल्पभूधारक
व जगण्यासाठी संघर्ष करणारा आहे. ऊस तोड मजूर, त्यासाठी राना-वनात राहणे, डोंगर फोडणे, कामासाठी स्थलांतरित
होणे, आलेल्या आव्हानांना
सामोरे जाणे असे त्यांची ख्याती राहिली आहे. ऊसतोडीसाठी रानोमाळ भटकंती केल्याने
त्यात धाडसीपणा आलेला दिसतो. उद्योग-धंद्यातील वाढ आणि राजकारणातील वर्चस्वाची
सूत्रे हाती ठेवताना या धाडसीपणाचा पुरेपूर लाभ झाला.
राजकारणात वेगवेगळ्या मार्गाने
बळ मिळवण्याचं तंत्रदेखील याच काळात सुरू झालं. १९९५च्या युती शासनकाळात बीड जिल्हा
परिसरात चोरी,
लूटालूट, गुन्हे प्रवृत्ती वाढीस
लागल्या. दडपशाहीचा अमल सुरू झाला. त्याकडे प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष पोलिसी यंत्रणेचं
दुर्लक्ष होत गेलं. बीड, परळी, आंबाजोगाई, धारूर व माजलगाव शहरात नवीन उद्योग
भरभराटीला आले. परिणामी हळूहळू प्रशासकीय स्तरावर भ्रष्ट प्रवृत्ती फोफावल्या.
बीडमध्ये सरकारी पोस्टिंग मिळवणे हादेखील एक मोठा व्यवसाय म्हणून पुढे आला. गेल्या
२० वर्षात अनेक जण या व्यवसायात स्थिरस्थावर झालेले दिसतात.
राज्यात गोपीनाथ मुंडे यांचा
राजकीय वावर आणि प्रभाव मोठा होता. प्रभावशाली नेते म्हणून ते उदयास येऊ लागले. ओबीसी
नेता म्हणून त्यांना ख्याती मिळू लागली. वस्तुत: भाजपच्या विखारी
राजकारणाचा त्यांना बिलकुल गंध नव्हता. भाजपची राष्ट्रीय स्तरावरील सांप्रदायिक
वृत्ती आणि बीड जिल्ह्यातील राजकारण वेगवेगळं होतं. अल्पसंख्याक समुदायात मुंडेंचे
निकटचे अनुयायी व मित्र होते. वर्षाकाठी मदरसे, दरगाहना ते चंदे देत. शिवाय रात्री-अपरात्री
लागेल ती मदत व सहकार्य पुरवीत. त्यांनी आपल्या अधिकारक्षेत्रात सर्वच समाज-घटकांना
जवळ केलेलं होतं.
प्रमोद महाजन व गोपीनाथ मुंडे
दोन प्रभावी नेते जिल्हाला लाभले. महाजन दिल्लीत होते. तर मुंडे राज्यात. दोघांमध्ये
कौटुंबिक नातं होतं. त्यामुळे राष्ट्रीय राजकारणात मुंडे यांचं वजन वाढत गेलं. महाजन-मुंडे
मैत्रीमुळे दिल्लीदरबारी राज्याचं वेगळंच महत्त्व होतं.
२००६च्या लोकसभा निवडणुकीत
तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांची परळीत जंगी सभा झाली होती. मुंडे
वाजपेयींना परळीत आणू शकले. आंबाजोगाईत लालकृष्ण आडवाणी यांची सभा झाली. त्या
काळात अनेक दिग्गज नेते ‘फील गुड’ म्हणत जिल्हाभर वावरत होते.
तत्पूर्वी उमा भारती यांची ‘तिरंगा यात्रा’ देखील मराठवाड्यात
जोमाने गर्दी खेचत होती. त्यामागे देखील मुंडे होते. मुंडे व महाजन यांच्यामुळे
अनेक राष्ट्रीय नेत्यांचे मराठवाड्यात येणं-जाणं होतं. प्रत्येक नेत्यांचे मुंडेंशी
वैयक्तिक संबंध होते. राष्ट्रीय राजकारणात वजन, प्रतिष्ठा व सन्मान वाढू
लागल्यामुळे त्यांचे राजकीय अनुयायी खूपच जास्त बलशाली झाले.
वर्तमान सरकामधील अन्न व पुरवठा
मंत्री धनंजय मुंडे गोपिनाथ मुंडे यांचे पुतणे आहेत. धनंजय त्यावेळी भाजयुमोचे
प्रभावी नेते होते. आरएसएस, अभाविप व तत्सम संघटनांमध्ये त्यांचा वावर होता. काकांच्या
पुण्याईने धनंजय मुंडे यांचं राजकारण प्रभावी ठरत गेलं. तरुण वर्गात ‘धनुभय्या’ म्हणून ते लोकप्रिय ठरू
लागले. हळहळू त्यांनी आपली राजकीय ताकद बळकट केली. याच दरम्यान पंकजा मुंडे यांचं
राजकीय आगमन झालं. २००९ साली नव्याने निर्माण झालेल्या परळी विधानसभा मतदारसंघातून
त्यांनी प्रतिनिधीत्व केलं. तर गोपीनाथ मुंडे लोकसभेत गेले. परंतु धनंजय मुंडे
मात्र राज्यातच रमू लागले. पुढेपुढे पंकजा मुंडे धनंजय मुंडेंना प्रतिस्पर्धी ठरू
लागल्या. त्यातूनच त्यांनी शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी गटाशी संधान बांधून वेगळं
दुकान थाटलं व विधान परिषद मिळवली.
२०१४ साली गोपीनाथ मुंडे यांचं
आकस्मिक निधन झालं. त्यानंतर धनंजय मुंडे बीड जिल्ह्यातील एक प्रभावी नेतृत्व
म्हणून उदयास आलं. २०१४ नंतर पंकजा मुंडे देवेंद्र फडणवीस सरकारमध्ये अन्न व
पुरवठा मंत्री झाल्या. परंतु अनेक घोटाळ्यामध्ये त्यांचं नाव आल्याने त्यांचा राजकीय
प्रभाव शिथिल होत गेला. स्वपक्षीयांनी त्यांचे पंख छाटले. त्याचवेळी मात्र धनंजय
मुंडे प्रभावशाली नेते म्हणून उदयास आले. विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते होताच
त्यांची ख्याती सुरू झाली.
संघटन बांधणींचं कौशल्य गुण
त्यांच्याकडे होतं. त्यांनी तरुणांना उपक्रम दिला. सर्वच जाति-धर्मातील तरुणांना
जवळ केलं. वंजारी समाजातील अनेक सुशिक्षित, होतकरू तरुणांना हाताशी घेतलं.
स्पर्धा परीक्षा, स्कॉलरशिप, युवा महोत्सव, वशिलेबाजी अशा
वेगवेगळ्या माध्यमातून त्यांनी तरुणांना शासकीय नोकरीत संधी मिळवून दिली. स्थानिक
स्वराज्य संस्थांच्या मुख्य प्रवाही राजकारणातही सामावून घेतलं. परिणामी शासन
संस्था व प्रशासनात वंजारी समुदायाचं वर्चस्व वाढू लागलं.
धनंजय मुंडे यांचं बीड जिल्ह्याचीत
राजकीय पटलावर आगमन अनेकांसाठी संधी होती तर बहुतांश प्रस्थापित राजकीय पुढारी-नेत्यासाठी
राजकीय जमीन अस्थिर करणारी घटना ठरली. २०१४ नंतर सामाजिक व आर्थिक प्रश्नांचे
स्वरूप बदले तसं त्याचं प्रतिबिंब बीड जिल्हाच्या राजकारमातही दिसू लागलं. जिल्ह्यात
वेगेवळ्या प्रकारच्या गुन्हे प्रवृत्ती वाढीस लागल्या. बीड जिल्हा हा गुन्हेगारीचं
आगार असंही समजलं जाऊ लागलं.
वाचा : प्राथमिक शाळा, हक्काचं दुसरं घर !
वाचा : आंबाजोगाई : स्मृती भूतकाळी नव्हे वर्तमानी!
उसतोड कामगारांचा छळ, गर्भाशय
काढणारी टोळी, कन्या भ्रुणहत्येचं रॅकेट, वसुली, भ्रष्टाचार, जमीनीची जबरी खरेदी-विक्री,
वाळू माफिया, जमीन अधिग्रहित करणारे एजंट इत्यादी नव्या प्रकारचे अवैध व्यवसाय
वाढले. या व्यवसाय-धंद्यांना राजकीय पुढाऱ्यांचा वरदहस्त लाभल्याने त्याची वाढ होत
गेली.
धनंजय मुंडे यंचं राजकीय वजन
वाढत गेलं. गोपीनाथ मुंडेंच्या काळात सुरू झालेली ‘भरती’ धनंजय मुडे यांनी खूप
पुढे नेली. जिल्ह्यातील प्रशासनाच्या व्यवस्थापनाची सूत्र वंजारी समुदायाकडे आली.
त्यामुळे प्रस्थापित वर्गाच्या अस्तित्वाला हादरे बसू लागले. ‘सत्ता’ आणि ‘मत्ता’ संकटात आली.
प्रशासनातील अभिजन उच्च वर्गाने यावर प्रतिक्रिया देणं टाळलं. पण प्रशासनातील
मराठा समाज व त्यांच्या नेत्यामध्ये संघर्ष प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष उफाळून येऊ
लागला. विविध मार्गाने त्याच्या प्रतिक्रिया दिसू लागल्या. किंबहुना त्याला राजकीय
आवाज नव्हता. हळूहळू तो वाढत गेला. दुसरीकडे धनंजय मुंडे यांचं राजकारण प्रबळ
झाल्याने त्यांचे अनुयायी व समाजाला प्रचंड बळ मिळू लागलं.
प्रत्येक निवडणुकीत बीड
जिल्ह्यात खून,
हत्या, मारामारीचं सत्र ठरलेलं
असतं. कुठलीही निवडणूक दोन-तीन हत्या, खून पाडल्याशिवाय पुढे सरकत नाही. राजकारणाचं
गुन्हेगारीकरण प्रत्यक्ष मॉडेल बीडला दिसू लागलं. वास्तविक, गोपीनाथ मुंडे विरोधी
पक्षनेते असताना त्यांनी राजकारणाच्या गुन्हेगारीकरणावर आवाज उठवला होता. परंतु
जिल्ह्यातील अशा प्रकारावर नियत्रंण ठेवण्यात त्यांना अपयश आलं. पुढे तर या गुन्ह्यांना
राजकीय अर्थ लाभल्याने त्यात वाढ होणं स्वाभाविक होतं.
गेली काही वर्ष बीड जिल्ह्यात शासकीय
स्तरावरील भ्रष्टाचार, गुंडगीरी,
खंडणी, धमक्या नित्याचे झाले
आहेत. अनेक धंद्यातील माफियांचं मोठं जाळं तयार झालं. अलीकडे जमीनीची जबरी खरेदी-विक्री
व्यावहारदेखील स्थलांतरिताचं प्रमुख कारण म्हणून पुढे आलेले आहे. जिल्हा दुष्काळ व
अवर्षणग्रस्त आहे. उसतोड कामगार, त्यासाठी लागणारे मजूर, मजूरांचे आरोग्याचे
प्रश्न, उसतोडीत अडचणी येऊ नये म्हणून गर्भाशय काढणे किंवा गर्भातील भ्रुणाची
हत्या घडविणे, असे नवीन धंदे व गुन्हेदेखील बीड जिल्ह्याची नवी ओळख ठरू लागली.
इथं अवैध धंद्याला चांगलं सुकाळ
वातावरण व सुपीक जमीन लाभली. जिथं गुन्हेगारी जास्त तिथं प्रसिद्धी माध्यमांचा
सुकाळ असतो, असं म्हटलं जातं. बीडमध्ये हे गणित अधिक उजळून दिसतं. फक्त बीड शहरात
सुमारे ५० पेक्षा अधिक वृत्तपत्र आहेत. तर एकूण जिल्ह्यात १००० पेक्षा जास्त पत्र
आढळतात. इतक्या मोठ्या संख्येने दैनिक का आहेत? याची वेगवेगळी कारणं आहेत. त्यातील
एक असं की गोपीनाथ मुंडे यांनी सरकारमध्ये असताना व नंतरही अनेक वृत्तपत्रांना
आर्थिक सहकार्य व महाराष्ट्र शासनाच्या जाहिराती देऊ केल्या होत्या. पुढे हे काम
पंकजा, प्रीतम व धनंजय मुंडे
यांनी नीत्य सुरू ठेवलं. मुंडे घराण्याशी निष्ठा राखणारे अनेक दैनिकं जिल्ह्यात
आहेत.
जिल्ह्यातली काही दैनिकं नियमित
प्रकाशित होतात तर काही साप्ताहिक आहेत. उर्वरित बाकीचे ‘फोनाफोनी’ करून प्रकाशनपासून अंतर
राखतात. हल्ली काही वृत्तपत्रं पेजिनेशन आणि व्हॉट्एअपपुरती मर्यादित झालेली आहेत.
शिवाय खंडणीखोर यूट्यूबरचा तर धुमाकूळ दिसतो. प्रत्येकांना वाटतं की मुंडे
घराण्याशी सलगी करावी.
जिल्ह्यात अनेक प्रकारचे बेकायदा
व अवैध धंदे सर्वत्र आढळतात. रियल इस्टेट प्रचंड मोठा बिजनेस झालेला आहे. पवन
उर्जा प्रकल्पाआड नव्याने सुरू झालेले धंदे अनेकांना मोहित करू लागले आहेत. ‘पीक विमा माफिया’ हे अलीकडे नव्याने
उदयास आलेल्या धंद्याचं नाव! आष्टीचे आमदार सुरेश धस यांनी विधानसभेच्या हिवाळी
अधिवेशनात या संदर्भात धक्कादायक खुलासे केले. असे अनेक नवनवीन धंदे जिल्ह्यात त्यांच्या-त्यांच्या
‘आकां’च्या कृपेने फोफावली
आहेत. वेगवेगळ्या उद्योगावर आधारित प्रचंड
मोठे धंदे इथं दिसतात. काही धंदे-व्यवसाय कल्पनेच्या पलीकडे आहेत.
परळीत रेल्वे आहे. रेल्वेमुळे
अनेक उद्योग-धंदे वाढले. शहरात थर्मल पावर हाऊस आहे. त्यातून निघणाऱ्या राखेतून
अनेक व्यवसाय उभे झाले. सिमेंट उद्योगाला राख लागते. त्यामुळे राखेवर अनेक
राजकारण्याचा डोळा असतो. गेल्या अनेक दशकापासून बीड जिल्हा राज्यात मोठा वीट
उत्पादक आहे. या उद्योगालादेखील राख लागते ती थर्मलमधून पुरवली जाते.
जिल्हा ऊसतोड मजूरांचा मोठा
पुरवठादार आहे. उसतोड कामगार मोठ्या संख्येने इथं आहेत. शैक्षणिक संस्था व साखर
कारखाने हे देखील इथले बलाढ्य उद्योग! परळी शहरात शंभर पेक्षी अदिक
मोठे-मोठे व्यवसाय आहेत. थर्मलच्या राखेतील व्यवस्यावर नियत्रंण मिळवण्यासाठी
देखील रजकीय नेत्यांची स्पर्धा असते. त्यामुळेदेखील अनेक राजकीय गुन्हे घडू लागले.
जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्याला
वेगवेगळ्या प्रकारचे व्यापार-उद्यीम चालतात. असे व्यापार-धंदे चालू ठेवायचे असतील
तर स्वयंघोषित गुंडांना खंडणी द्यावी लागते. परिणामी अपहरण व खंडणीचे गुन्हे जिल्ह्यात
वाढलेले दिसतात.
गेल्या पाच-सात वर्षांत धनंजय
मुंडे यांचं राजकीय प्राबल्य मतदारसंघात वाढलं आहे. केवळ राजकीय बळच वाढलं नाही तर
अनेक उद्योग त्यांनी सुरू केले आहेत. हळूहळू त्यांनी जिल्ह्यात जम बसवायला सुरू
केलं. परिणामी जिल्ह्यातील प्रस्थापित उद्योजक व राजकारणी अस्थिर होणं स्वाभाविक
होतं. अनेक राजकीय घराण्यांसाठी ही संकटाची चाहूल ठरली. त्यांच्या राजकीय वर्चस्वाला
हादरे बसू लागले. हळूहळू जिल्ह्यात ‘मराठी विरुद्ध वंजारी’ राजकीय व सांस्कृतिक
संघर्ष पेटू लागला. या स्थितीतही धनंजय मुंडे यांनी आपलं राजकारण प्रभावीपणे पुढे
नेलं. सपूर्ण जिल्ह्यात एकहाती वर्चस्व राखलं.
दुसरीकडे प्रस्थापित मराठा
राजकीय पुढारी व अल्पभूधारक मराठा शेतकरी दोघांचे संकट एकाच वारूवर स्वार झालेले
दिसतात. सहकार क्षेत्रातही बिगरमराठा जात-समूह आल्याने तिथंही अस्वस्थता जाणवू
लागली. त्याचवेळी अल्पभूधारक मराठा मात्र वेगवेगळ्या संकटाशी दोन हात करू लागला.
अल्प पर्जन्यमान व सततच्या दुष्काळामुळे शेती संकटात आली. त्यातून अल्पभूधारक
शेतकऱ्यांपुढे समस्यांचं डोंगर उभं झालं. दरवर्षी दुष्काळ पडताच ही मंडळी
स्थलांतरित होऊन पुणे-मुंबईकडे कूच करत गेली.
ज्यांनी स्थलांतर स्वीकारलं
त्याचा काही प्रमाणात उद्धार झाला. पण जी मंडळी गाव-शहरांना चिकटून राहिली, त्यांच्या
वाट्याला जगण्याचे प्रश्न आले. परिणामी जिल्ह्यात शेतकरी आत्महत्या वाढीस लागल्या.
बेरोजगारी, शेतीचे प्रश्न, दुष्काळ इत्यादी आपत्तीमुळे अल्पभूधारक मराठा
जाति-समुदाय हवालदिल होऊ लागला. निज़ामी आणि अल्पभूधारक अशी ठळक विभागणी! शिक्षित
तरुणांना रोजगार नाही. त्यामुळे आरक्षणाची मागणी जोर धरु लागली. इतर समाजाची
अवस्थाही यापेक्षा वेगळी नाही.
२०२३ला मराठा आरक्षणाची मोठी
चळवळ जिल्ह्यात सुरू झाली. मनोज जरांगे-पाटील या चळवळीचा चेहरा झाले. त्यांना
समाजाला ‘कुणबी’ कोट्यातून आरक्षणाची
मागणी केली. प्रतिसाद म्हणून सरकारने नव्याने जातिप्रमाणपत्र वितरित करण्याचं काम
सुरू केलं. अल्पावधीत सरकारकडून लाखों प्रमाणपत्र वाटली गेली.
‘कुणबी’ ही ओबीसी प्रवर्गातील
एक जात घटक आहे. लाखो प्रमाणपत्र म्हणजे लाखो ओबीसी जागा! ओबीसींच्या हक्काच्या जागा जातील, अशा समज तयार झाला. केंद्रीय पातळीवर ‘वंजारी’ जात ओबीसी कोट्यात येते तर राज्यात त्यांना
स्वतंत्र जातीचा दर्जा आहे. ओबीसींचे आरक्षण जाईल, ही मांडणी टी.पी मुंडे
यांच्यासारख्या वंजारी नेत्यांनी लावून धरली. पंकजा मुंडे यांच्या राजकीय
भाषणांमुळे त्याला बऱ्यापैकी हवा मिळू लागली. परिणामी ‘ओबीसी विरुद्ध मराठा’ संघर्ष उफाळून आला. २०२४च्या
लोकसभा निवडणुकीनंतर हा संघर्ष वेगवेगळ्या मार्गाने पुढे आलेला दिसतो.
बीड लोकसभेतून पंकजा मुंडे
महायुतीच्या उमेदवार होत्या. धनंजय मुंडे यंचा राष्ट्रवादी पक्ष महायुतीचा भाग
असल्याने त्यांनी निवडणूकीत संपूर्ण शक्ती पणाला लावली. अनेक वर्षानंतर
पंकजा-धनंजय मुंडे यांची एकीकरण झाल्याने त्यांची राजकीय शक्ती दुपटीने वाढली होती.
निवडणूक प्रचारात ‘मराठा विरुद्ध वंजारी’ असा सुप्त संघर्ष पाहायला
मिळाला. प्रतिस्पर्धी मराठा उमेदवार पाडण्यासाठी पंकजा-धनंजय मुंडेंनी हजारोंच्या
संख्येत बोगस मतदान घडवून आणले, असा आरोप झाला. पण मराठा उमेदवार जिंकून आला. ‘मराठा आरक्षणवाले जिंकले’, असा सूर विजयी गोटातून
बाहेर आला. निवडणुकीतील पराभव मुंडे घराण्याला अस्थिर करून गेला.
वाचा : स्थलांतर : जगणे समृद्ध करणारा अनुभव
विधानसभा निवडणुकीत मराठी-वंजारी
संघर्षाने टोक गाठलं. जिल्ह्यातील ६ पैकी ५ जागा महायुतीने जिंकल्या. महायुतीचे राजकीय
यश म्हणजे धनंजय मुंडे यांची वाढती राजकीय ताकद असं हे गणित होतं. सध्या सुरू
असलेली धुसफूस मराठा विरुद्ध वंजारी राजकारणाची पुढची आवृत्ती आहे. सुरुवातील
परळीपुरतं मर्यादित राजकारण जिल्ह्यात पाय पसरू लागल्यानेदेखील अस्वस्थता वाढली.
निवडणूक निकालाच्या दोन आठवड्यात
९ डिसेंबर २०२४ रोजी केज तालुक्यातील मस्साजोगचे सरपंच संतोष देशमुख यांची हत्या झाली.
राजकीय वैमनस्यातून ही हत्या झाली होती. त्याला राजकीय वर्चस्ववादाची किनारही
जोडलेली होती. हत्येची घटना फार क्रूर होती. जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींनी हत्या व
घटनेचे वर्णन हिवाळी अधिवेशनात केले. त्यामुळे त्याची दाहकता राज्याला कळली.
या घटनेने संपूर्ण जिल्हा
हादरला. खुनाचे आरोपी मोकाट होते. पोलीस प्रशासनाने हल्लेकोरांना पकडण्यासाठी
विशेष काही केलं नाही. त्यामुळे सत्तापक्ष व पोलिसांविरोधात चीड निर्माण होणे
साहजिक होतं. गुन्हेगारांना सत्तापक्षाचा वदरहस्त आहे अशा प्रकारची चर्चा सुरू
झाली. परळी शहरातील वाल्मिक कराड हत्या प्रकरणातील प्रमुख संशयित असल्याचं
सांगितलं गेलं. कराड अन्न व पुरवठा मंत्री धनंजय मुंडे यांचे निकटवर्तीय मानले
जातात.
मराठा आंदोलनाचे चेहरा असलेले
जरांगे-पाटील या निषेध आंदोलनात उरतल्याने त्याला वेगळाच रंग चढला. जनरेट्यामुळे
कराड यांच्यावर केजमध्ये खंडणीचा गुन्हा दाखल झाला. परंतु त्यांना पोलिसांनी
ताब्यात घेतलं नाही किंवा विचारपूसही केली नाही.
त्यांच्या अकटेच्या मागणीसाठी मोर्चे, आंदोलने झाली. परंतु पोलीस व गृहविभाग
ढिम्मच होता. हल्लेखोरांविरोधात जिह्यातील सर्पक्षीय आमदार एकवटे. मराठा समुदाय
रस्त्यावर आला.
मोर्चे-निदर्शने होऊ लागली. जिल्ह्यातील
पोलीस व प्रशासन धनंजय मुंडे यांच्या इशाऱ्यावर कामं करतात, असे आरोप झाले. जिल्ह्यात
सर्वच अस्थापनामध्ये वंजारी कर्मचारी का? असेही प्रश्न
उपस्थित झाले. जिल्हाधिकारी मुंडे यांच्या मर्जीतले आहेत, मग पीडित कुटुंबाची तक्रारीकडे
कोण लक्ष देईल? असंही म्हटलं गेलं. हे आंदोलन मराठा समाजातील वेगवेगळ्या
प्रकारची अस्वस्थता बाहेर काढण्यास कारणीभूत ठरलं. पक्षभेद विसरून अनेक आमदार
धनंजय मुंडे यांच्या विरोधात एकवटले. सत्ता पक्षातील जिल्ह्यातील सर्वच आमदार
धनंजय मुंडे यांचा कसून विरोध करत आहेत.
भाजपचे आष्टीचे आमदार सुरेश धस एकटे
बोलताना दिसतात. पण ते सर्वसामान्यांची व्यथा सांगत आहेत. त्यांनी हे प्रकरण
सातत्याने लावून धरलं. उघडपणे मुंडे घराण्याविरोधात संघर्षाची तुतारी फुंकली. गेली
१५ दिवस ते प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे धनंजय मुंडे यांच्या राजकीय वर्चस्ववादावर
हल्ले करत आहेत.
संतोष देशमुख हत्या प्रकरणातील
आरोपींच्या अटकेसाठी जिल्हाभरात मोर्चे-आंदोलने झाली. मोर्चात मराठा समाज मोठ्या
सख्येने सामील झालेला दिसला. या निषेध मोर्च्यांकडे मराठा राजकारणाची अस्वस्थता म्हणूनही
पहिलं गेलं. धनंजय मुंडे यांच्या एकहाती राजकीय वर्चस्वाला सुरेश धस यांच्या
सारख्या नेत्यांनी जाहिर आव्हान दिलं. देशमुख हत्या प्रकरणानंतर बीड जिल्ह्यातील
राजकारण व समाजकारण उल्लेखनीयरित्या बदलत गेलं आहे.
३१ डिसेंबरला प्रमुख सशयित आरोपी
वाल्मिक कराड पुणे पोलिसांना शरण आले. या सरेंडर नाट्यानंतर हे प्रकरण अधिक चिघळलं
आहे. आता हा खटला हायप्रोफाइल झाला आहे. मोठ्या माशाला वाचवण्यासाठी कराड यांचं
एकाउटर होऊ शकतं, अशा वावड्या उठत आहेत.
प्रथमदर्शनी या प्रकरणात राजकीय
धारे-दोरे दिसतात. तपास यंत्रणा व पोलीस तापासाचा देखावा करत आहे, असं प्रत्येक
बीडकरांना वाटते. त्यामुळे भविष्यात काय मांडून ठेवलंय, हा विचार बीड जिल्हा वासीयांसाठी
अस्वस्थ करणारा आहे.
बीडचा बिहार होतोय का? अशी प्रसिद्धी माध्यमं
चर्चा करत आहेत. ‘बीडचा
बिहार’ ही कल्पना वेदनादायी
आहे. घरी बीड जिल्ह्याचे अनेक जुनी दस्त आहेत, त्यामध्ये बीडला इंग्रजीत ‘BHIR’ लिहिलेलं असे. ते आठवलं
की वरील उपमा खरी ठरण्याची भीती वाटते.
(टीप : हा लेख नाही.
सामान्य बीड जिल्हानिवासी म्हणून निरिक्षणं व व्यथा आहेत. लेखकाची निरिक्षण व मतं व्यक्तिगत
आहेत. इतरांची वेगळी असू शकतात.)
कलीम अज़ीम, पुणे
३१ डिसेंबर २०२४

वाचनीय
ट्रेडिंग$type=blogging$m=0$cate=0$sn=0$rm=0$c=4$va=0
-
जर्मनीच्या अॅडाल्फ हिटलरच्या मृत्युनंतर जगभरात फॅसिस्ट प्रवृत्ती मोठया प्रमाणात फोफावल्या. ठिकठिकाणी या शक्तींनी लोकशाही व्यवस्थेला हादरे द...
-
“जो तीराव फुले और सावित्रीमाई फुले के साथ काम फातिमा कर चुकी हैं। जब जोतीराव को पत्नी सावित्री के साथ उनके पिताजी ने घर से निकाला तब फातिमा ...
-
उस्मानाबाद येथे ९३वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन पार पडत आहे. या संमेलनाचे अध्यक्ष फादर फ्रान्सिस दिब्रिटो आहेत. तर उद्घाटन म्हणून रान...
-
अ खेर ४० वर्षानंतर इराणमधील फुटबॉल स्टेडिअमवरील महिला प्रवेशबंदी उठवली गेली. इराणी महिलांनी खेळ मैदानात प्रवेश करून इतिहास रचला. विविध वे...
-
मध्यपूर्वेतील इस्लामिक राष्ट्रात गेल्या 10 वर्षांपासून लोकशाही राज्यासाठी सत्तासंघर्ष सुरू आहे. सत्तापालट व पुन्हा हुकूमशहाकडून सत्...
-
फिल्मी लेखन की दुनिया में साहिर लुधियानवी और सलीम-जावेद के उभरने के पहले कथाकार, संवाद-लेखक और गीतकारों को आमतौर पर मुंशीजी के नाम से संबोधि...
-
इ थियोपियाचे पंतप्रधान अबी अहमद यांना शांततेसाठी ‘नोबेल सन्मान’ जाहीर झाला आहे. शेजारी राष्ट्र इरिट्रियासोबत शत्रुत्व संपवून मैत्रीपर्व सुरू...
/fa-clock-o/ रिसेंट$type=list
चर्चित
RANDOM$type=blogging$m=0$cate=0$sn=0$rm=0$c=4$va=0
/fa-fire/ पॉप्युलर$type=one
-
को णत्याही देशाच्या इतिहासलेखनास प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष रीतीने उपयोगी पडणाऱ्या साधनांना इतिहाससाधने म्हणतात. या साधनांचे वर्गीकर...
-
“जो तीराव फुले और सावित्रीमाई फुले के साथ काम फातिमा कर चुकी हैं। जब जोतीराव को पत्नी सावित्री के साथ उनके पिताजी ने घर से निकाला तब फातिमा ...
-
इ थे माणूस नाही तर जात जन्माला येत असते . इथे जातीत जन्माला आलेला माणूस जातीतच जगत असतो . तो आपल्या जातीचीच बंधने पाळत...
-
2018 साली ‘ युनिसेफ ’ व ‘ चरखा ’ संस्थेने बाल संगोपन या विषयावर रिपोर्ताजसाठी अभ्यासवृत्ती जाहीर केली होती. या योजनेत त्यांनी माझ...
-
राजा ढाले यांच्या लेखनीतून : घड्याळाच्या काट्यावर चालणाऱ्या अजस्त्र पण सुस्त मुंबईत काही घटना, घडामोडी घडताहेत. खरं म्हणजे मुंबईची घडी-मोड ह...
अपनी बात

- कलीम अजीम
- कहने को बहुत हैं, इसलिए बेजुबान नही रह रह सकता. लिखता हूँ क्योंकि वह मेरे अस्तित्व का सवाल बना हैं. अपनी बात मैं खुद नही रखुंगा तो कौन रखेगा? मायग्रेशन और युवाओ के सवाल मुझे अंदर से कचोटते हैं, इसलिए उन्हें बेजुबान होने से रोकता हूँ. मुस्लिमों कि समस्या मेरे मुझे अपना आईना लगती हैं, जिसे मैं रोज टुकडे बनते देखता हूँ. Contact : kalimazim2@gmail.com