 |
| नागपूरचे प्रसिद्ध ताजुद्दीन बाबा यांच्या स्मृतिस्थळाचं प्रवेशद्वार.. फोटो- कलीम अज़ीम |
सप्टेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात मुस्लिमांचे धार्मिक नेतृत्व
करणारे एक शिष्टमंडळ राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या भेटीला गेलं होतं. या
गटाने सरकारला सोलापूर जिल्ह्यातील शिक्षण संस्थेसाठी आरक्षित असलेल्या वक्फ जागेची
मागणी केली. अजित पवार यांनी ही माहिती फेसबुकवरून देता अनेक मुस्लिम सामाजिक कार्यकर्ते
व तरुणांनी त्या धार्मिक गटावर टीकेची झोड सुरू झाली.
पुसेसावळीत लक्ष्यकेंद्री हल्याचा निषेध करणे, त्यावर कारवाईची
मागणी करणे, जीव गेलेल्या नूरुल हसनच्या कुटुंबियांसाठी अर्थसाहाय्याची मागणी करण्याऐवजी
भूखंड मागितला, असा टीकेचा सूर होता. दुसरी टीका अस्तित्वात असलेल्या वक्फ मंडळाच्या
जागेचा समाजाच्या सर्वहितासाठी (Welfare) वापर का होत नाही? असा प्रश्नही त्यात अंतर्भूत होता.
टीकाकारांची दुसरी मागणी रास्त होती.
परंतु त्याकडे कोणाचं फारसं लक्ष गेलं नाही. गेल्या काही वर्षांपासून महाराष्ट्रात
‘वक्फ जमीन बचाव’साठी काही व्यक्ती,
गट, संघटना व संस्था सक्रिय झालेल्या दिसून येतात. ‘वक्फ’ म्हणजे लोकहिताच्या उदात्त हेतूसाठी ‘दान’ करणे अशी त्याची ढोबळ व्याख्या करता येईल. खासगी जागा, संपत्ती, मालमत्ता,
व्यवसाय, जमीन आदी वक्फ करता येऊ शकतात. काहीजण मृत्युपूर्वी इच्छापत्र तयार करून आपली
मिळकत मस्जिद, मदरसा किंवा सुफी-संताच्या स्मृतिस्थळांना दान करतात.
मध्ययुगात शासकांनी मंदिर,
देवालये आणि सुफी-संताच्या स्मृतिस्थळांसाठी सरकारी जागा देऊ केली होती. त्या जागेची
देखभाल करण्यासाठी काही खासगी लोकांची नियुक्ती केली. त्यांची उपजिविका व स्मृतिस्थळाच्या
देखभालीचा खर्च उचलण्यासाठी अजून काही शेतजमीन त्यांना इनाम दिली. अशी इनामी व वक्फ
केलेली जागा, शेतजमीन भारतात लाखो हेक्टरच्या स्वरूपात विखरुली आहे. त्यातील बहुतांश
जमीन वापराविना पडून आहे.
अशा पडित व निष्क्रिय
जमीन राजकारणी व बलाढ्य उद्योगपतींना आपल्या घशात घातल्या आहेत. मुंबईत प्रसिद्ध उद्योगपतीचा
अद्भूत बंगला असो वा औरंगाबाद महापालिकेची इमारत वक्फच्या जागेवर उभी आहे. पुण्यातील
लकडी पुलावरील मस्जिद सोडली तर आसपासची सर्व दुकाने वक्फच्या जागेवर उभ्या आहेत. १९६१
साली आलेल्या पानशेतच्या पुरानंतर तेथील कब्रस्तान जमीनदोस्त झाले. हळूहळू त्याची ओळखही
संपुष्टात आली. पुढे कर्वे रस्ता रुंदीकरणात कब्रस्तानची बरीचशी जमीन गेली. आज दोन-तीन
हजार स्वेअर फुटाची मस्जिद सोडली तर उर्वरित सर्व जागेवर अतिक्रमण झालेले दिसते.
वाचा : ‘नॉलेज सोसायटी’ : समाजाच्या सर्वांगीण विकासाचे चिंतन
वक्फच्या अशा अतिक्रमित
जमिनीचा शोध घेऊन तसंच आहे त्या जमिनी सरंक्षित करण्याचे काहीसे प्रयत्न सुरू आहेत.
या अतिक्रमित कब्जेधारकांविरोधात व्हिसलब्लोअरनी ठिकठिकाणी गुन्हे दाखल केलेले आहेत.
गुन्हे दाखल होण्याच्या प्रक्रियेनंतर वक्फ जमिनीच्या संरक्षणासाठी अनेकजण मैदानात
उतरलेले दिसून येतात.
वक्फच्या जमिनी बचावसाठी
पत्रकार परिषदा, निवेदने, पत्रके व सोशल मीडियाद्वारे जनजागृती पसरवली जात आहे. यूट्यूब
वीडियो असो वा व्हॉट्सएप मेसेजच्या माध्यमातून वेगवेगळ्या मागण्या केल्या सुरू आहेत.
अशा काही निवेदनावर नजर टाकल्यास दिसून येते की, दरगाह किंवा मस्जिद कमिटीच्या ताब्यात
असलेल्या किंवा वक्फच्या मंडळाच्या मालकीच्या वापराविना राहून गेलेल्या जमिनीचा योग्य
वापर करावा, अशी मागणी सुरू आहे.
समाजाच्या सार्वजनिक मालकीच्या
मिळकतीचा लोकहितार्थ उपयोग व्हावा, अशी सूचना प्रामुख्याने पुढे आलेली आहे. मुख्यत: कब्जेधारकाकडून
जमीन काढून घ्यावी, ही मागणी गेल्या अनेक वर्षापासून आहे. राज्य विधिमंडळ असो वा संसदेच्या
दोन्ही सभागृहात अशा प्रकारचा मुद्दा वारंवार चर्चेला आलेला आहे. याशिवाय अनेकांनी
जनाआंदोलन उभं करून मोहिम सुरू केलेली आहे. काही काळाच्या ओघात मागे पडल्या तशा नवीनही
सुरू झालेल्या आहेत.
आज महाराष्ट्रात अनेक
दरगाह, मस्जिद व कब्रस्तानाकडे विनाकब्जा हजारो हेक्टर जमीन पडून आहे. तथाकथित शुद्धतावाद्यांच्या
चळवळीमुळे सुफी-संताची स्मृतिस्थळांकडे मुस्लिम समाजाने पाठ फिरवली. परिणामी राज्या-राज्यात
दरगाह, पिरांच्या मजारी, संताची स्मृतिस्थळे ओस पडलेली दिसतात.
वेगवेगळ्या वैचारिक पंथाचे
वादविवाद व विचारप्रवाहामुळेदेखील असा जागा निर्मनुष्य होत आहेत. काहींची धारणा आहे
की, मजारींवर फुलं वाहणे, उरुस, सोहळे साजरे करणे, उदबत्त्या लावणे, नत होणे धर्मबाह्य
कृती आहे. तर दुसऱ्या विचारप्रवाहाच्या मते, समाज व ग्रामसंस्कृतीशी नाळ जोडणारी ही
केंद्रे आहेत. ज्या सुफी-संतांनी मानवतेचा संदेश देऊन विषमतेवर आधारित इथला वर्णभेद,
वंशश्रेष्ठत्व, जातिसंस्था नष्ट केली अशा संतांच्या स्मृती जतन व संवर्धित करण्यात
कुठला अधर्म?
किंबहुना अशा महत्त्वाच्या
स्थळांना सांस्कृतिक वारसा म्हणून जतन करणे गरजेचं आहे. हजारों वर्षापासून राहत असलेल्या
समाजाची ऐतिहासिक खाणाखुणा सिद्ध करणारी ही प्रतीके आहेत. एकेकाळी ही स्थळे ग्रामसंस्कृती
असो वा गावगाड्याची केंद्रे होती. मूलनिवासी मुस्लिमांची मुळे (रुट्स) सिद्ध करणारी
ही श्रद्धास्थळे होती. आज त्याकडे पाठ फिरवल्याने ती निर्मनुष्य झालेली आहेत. गावगाड्यात
अनेक धर्मियांची ही श्रद्धास्थाने होती.
आध्यात्मिक समाधान, चिंतन
व श्रद्धेपोटी इतर धर्मसमुदाय इथं येत असे. आता मुस्लिमांनी पाठ फिरवल्याने त्या समुदायाने
स्मृतिस्थांच्या रक्षणाची व देखभालीची जबाबदारी सांभाळली आहे. परंतु हळूहळू अशा ठिकाणांचे
हिंदूकरण होण्यास विलंब लागणार नाही. भगवाकरण झालेली अशी असंख्य उदाहरणे आपल्या आसपास
आढळतील. ऐतिहासिक वारसा स्थळे असलेल्या अशा ठिकाणांपासून मुस्लिमांनी पाठ फिरवल्याने
नवे प्रश्न उपस्थित होऊ शकतात. या गंभीर प्रश्नाकडे वेळीच लक्ष देणं गरजेचं आहे.
वाचा : इस्लामशिवाय जग कसे असते ?
वास्तविक, एकेकाळी अशी
केंद्र सर्वसामान्य लोकांच्या जीवनव्यवहाराचा एक महत्त्वाचा अंग होती. अनाथ, निराधार,
गरीब, निराश्रातांची आसरा होती. भुकेल्यासाठी दोन वेळच्या अन्नाची सोय करणारी प्रतिष्ठाने
होती. बेघरासाठी निवारा होती. वर्णश्रेष्ठत्वात भरडल्या गेलेल्या व माणूस म्हणून नाकारल्या
गेलेल्या समाज घटकांना स्वीकारणारी, त्यांना जवळ करणारी, त्यांचे अश्रू पुसणारी, त्यांच्याशी
हितगुज करणारी केंद्रे होती. परंतु हळूहळू परिस्थिती बदलत गेली. आता ही केंद्रे विशिष्ट
धर्मापुरती मर्यादित दिसतात.
मुळात ही स्मृतिस्थळे
मुस्लिम समुदायातील महत्त्वाची सांस्कृतिक केंद्र आहेत. कम्युनिटी सेंटर आहेत. सार्वजनिक
वापरासाठी असलेल्या जागा आहेत. इतर वेळी घरात असणाऱ्या महिलांसाठी विरंगुळा केंद्र
आहे. त्यांच्या सांस्कृतिक अवकाशाची साधने आहेत. त्यामुळेच २०१६ साली हाजी अली दरगाहमध्ये
गर्भगृहात प्रवेशाला बंदी आणली, त्यावेळी प्रचंड विरोध झाला. ‘महिलांना
सरसकट दरगाह प्रवेशास बंदी’ असा अर्थबोध करून बहुसंख्य महिलांनी
त्याचा विरोध दर्शवला. जे विरोध करू शकले नाही, त्यांनाही हा निर्णय पटला नाही.
पुण्यातील खेड शिवापूर,
नागपुरचे ताजुद्दीन बाबा, मुंबईचे हाजी अली, माहिमची मगदूम शाह असो वा कंधार, परभणी,
उस्मानाबाद सारख्या लहान शहरातील अशा स्मृतिस्थळी पुरुषांपेक्षा महिलांची संख्या अधिक
दिसते. श्रद्धा व भक्तिभावाच्या पलीकडे त्यास महत्त्व प्राप्त झालेले आहे. सार्वजनिक
ठिकाण म्हणून ही स्थळे उल्लेखनीय ठरू लागली आहेत. आजही व्यापारी सौदे, बैठका, भेटीगाठी
असो वा मुलगी-मुलगा पाहणे, लग्न जमिवणे, वलिमा, बाळसं, नामकरण सोहळे असो वा इतर सांस्कृतिक,
राजकीय कार्यक्रमामुळे अशा ठिकाणी गर्दी असते.
पर्यटन म्हणूनही अशा ठिकाणी
गर्दी वाढते. वास्तविक, धार्मिक प्रवृत्तीच्या मुस्लिमांसाठी त्यांच्या अटी-शर्थीचे
पालन करणारे पर्यटन स्थळे जागतिक स्तरावर विकसित होऊ लागली आहे. मोठी मार्केट इकॉनॉमी
म्हणून मध्य-पूर्वेत ‘हलाल टूरिझम’ नावाची नवीन संकल्पना उदयास आली आहे. ही टूरिझम कल्पना लाँच करणाऱ्या भांडवली
कपन्यांनी दरगाह, मस्जिदी व धार्मिक स्थळांच्या भेटीला पर्यटन घोषित केलं आहे.
पुण्यात खेड शिवापूर असो वा मुंबईत माहीम-हाजीअलीला दर आठवड्याला फिरायला जाणारे
बहुसंख्य आहेत. भारतात अजमेर, हजरत निजामुद्दीन, हजरतबाल सारख्या स्मृतिस्थळी जाण्यासाठी
कंपन्याकडे विशेष पॅकेज आहेत. ही टूरिस्ट सेंटर इराण, इराक, सिरिया, तुर्किये सारख्या
देशात धार्मिक स्थळांनी भेटी देणारे प्रवास दौर आयोजित करू लागली आहेत. कंपन्यांना
भरघोस प्रतिसाद मिळत असल्याने त्या पसरत आहेत. अशा स्थळांना पर्यटन क्षेत्र म्हणून
विकसित करण्याची कमिट्यांना संधी आहे.
ग्रामीण भागात अशी स्मृतिस्थळे
बहुउद्देशीय केंद्र म्हणून विकसित झालेली आहेत. तिथं सतत लोकांची वर्दळ असते. शहरी
भागातील वर्तमान स्पर्धात्मक युगात विरंगुळा केंद्र किंवा निवांत बसता येईल, अशी केंद्र
आकसली जात आहेत. अशा वेळी दरगाह सारखी ठिकाणे विकसित होणे काळाची गरज आहे. नसता पैसा
खर्च करण्यासाठी लोकांना इतर पर्यटन क्षेत्र तर खुली आहेतच! अशावेळी सभ्यता-संस्कृती
गमावून बसलो आहोत, अशी टीका व्यर्थ ठरते.
दरगाह, मस्जिद व इदगाहच्या आसपासच्या जमिनीचा सार्वजनिक सुविधा केंद्र म्हणून वापर करता येऊ शकतो. शाळा, धर्मादाय हॉस्पिटल, सेवाभावी संस्था, सामाजिक कार्य करणारे घटक इत्यादींच्या वापरासाठी देता येऊ शकते. बहुतेक ठिकाणी अशा जागा मोक्याच्या ठिकाणी आहेत. अनेकदा अशा जागा कब्जेदारांनी बळकावलेल्या असतात. त्यातून ‘बैतुल माल’चा अपव्यय होतो. निराश्रित, निराधाराच्या हक्कांचा भंग होतो.
वाचा : मुस्लिम मराठी साहित्य मुख्य प्रवाहाचा घटकवाचा : इस्लामचे जागतिक ज्ञान क्षेत्रात योगदान
काही ठिकाणी जागाधारक
नाममात्र भाडे देतात. काही तर वर्षानूवर्षे देतही नाहीत. अशा जागाधारकाकडून सक्तीच्या
वसुलीची प्रणाली विकसित करणे गरजेचे ठरते. त्यासाठी शासनाची मदत घेता यऊ शकते.
पडिक, निष्क्रिय जागेचा
‘बांधा व वापरा’ तत्त्वांवर गृहनिर्माण सोसायट्या विकसित
करतात येऊ शकतात. अनेक ठिकाणी अशा प्रकारचा प्रयोग राबविण्यात आलेला आहे. परंतु त्या
प्रयोगांना वक्फ मंडळे व शासनाचे पुरेसं सहकार्य मिळत नाही. शासनाचे सहकार्य लाभले
तर अशा जागी नाममात्र भाडेतत्वावर आधारित निवासी घरे निर्माण केली तर कमिट्यांना मोठा
आर्थिक आधार मिळू शकतो.
जिथं मुबलक जागा आहे,
त्याचा व्यावसायिक वापर करून जिथं जागा कमी आहे, किंवा नाहीच अशा ठिकाणी नवीन जागा
घेता येऊ शकते. त्याचा वापर कब्रस्तानसाठी जागा आरक्षित करणे, शाळा-मदरसे स्थापित करणे,
कम्युनिटी सेंटर विकसित करण्यास उपयोगी पडू शकते. अनेक ठिकाणी जागेअभावी नमाजी मस्जिदींबाहेर
नमाज अदा करतात. अशा ठिकाणी जवळपासची जागा बाजाराभावाप्रमाणे अधिग्रहित करता येऊ शकते.
त्यातून मस्जिदींची विस्तार करून होणारा संघर्ष टाळता येतो.
मस्जिदच्या विस्तारित
जागेतील काही जमीन नमाजसाठी आरक्षित करून इतर जागेचा सामाजिक हेतू तथा शैक्षणिक उद्दिष्टासाठी
वापरता येऊ शकते. पडीक जागेत स्थानिक पंचायती, नगर प्रशासन, राज्य शासन, शैक्षणिक संस्थाच्या
मदतीने ग्रंथालये, शाळा, स्पर्धा परिक्षांची केंद्र, प्रशिक्षण सेंटर, संशोधन केंद्र
उभी करता येऊ शकतात. सरकारी योजना व अनुदाने घेऊन मॅरेज हॉल किंवा सांस्कृतिक भवन म्हणून
ही जागा विकसित करता येऊ शकते.
अनेक आपले आर्थिक उत्पन्न
वाढीसाठी व्यावसायिक प्रतिष्ठाने विकसित करू शकतात. धर्मादाय संस्थेकडे नोंदणी करून
करमुक्त निधी स्वीकारण्याची परवानगी मिळवता येऊ शकते. त्यातून ही प्रतिष्ठाने आर्थिकदृष्ट्या
स्वयंभू व आत्मनिर्भर होतील. एखादा यशस्वी उद्योजक किंवा सेलिब्रिटीला विश्वस्त मंडळावर
घेऊन त्यांच्यामार्फत वेगेवेगळ्या सुविधा व लाभ मिळवून घेता येऊ शकतात. अशा स्थळांना
तीर्थक्षेत्राचा दर्जा प्राप्त करून घेण्याची प्रक्रिया सहज होऊ शकते.
राज्यात असंख्य दरगाह
आहेत जिथं भाविकांचा सतत राबता असतो. परंतु तिथं अद्याप दरगाह सेवकांना मार्केट इकॉनॉमी
किंवा रोजगारांची साधने उभी करता येऊ शकली नाही. नागपूर, माहिम
व हाजी अली या भागात आर्थिक उलाढाल बऱ्यापैकी आहे. परंतु लक्षणीय उत्पन्न मात्र जाणवत
नाही.. किंबहुना ही सांस्कृतिक स्थळे म्हणूनही अद्याप विकसित होऊ शकली नाहीत.
शिर्डी, महालक्ष्मी
किंवा तत्सम देवालयात जसे दानशूर व्यक्ती कोट्यवधी रुपये व दागिने दानपत्रात टाकतात
तसं कुठल्याही दरगाहमध्ये घडत नाही.
दरगाह सेवक सुफी-संतांची
माहिती प्रसारित करण्यात देखील कमी पडतात.. ते मास मीडियाचा वापर म्हणजे जसं पुस्तके, डॉक्युमेंटरी,
सिनेमे, मालिका तयार करू शकत नाहीत. किंबहुना काही
संस्थांकडे सुफी-संतांची छोटेखानी उर्दू-फारसी चरित्र आहेत. ती प्रादेशिक असो किंवा
इतर भाषांमध्ये देखील ट्रान्सफर करण्याविषयी अनास्था असते. हे केल्याने उत्पन्नावर
आधारित बाजार, रोजगार किंवा इकॉनोमी तयार होते, याचं भानही त्यांना नसावं.
अजमेर वगळलं तर देशातील
कुठल्याही दरगाह व स्मृतिस्थळावर सेलिब्रिटी, उद्योजक, नट-नटी, क्रिकेटर किंवा राजकीय नेता जाऊन तामझाम केल्याचं
पाहण्यात आलेलं नाही. ज्या ठिकाणी सेलिब्रिटींचा सतत राबता असतो तिथं लोकांची गर्दी
स्वाभाविक वाढते. अशा प्रयोगातून समाजाला आकर्षित करून विकासकार्यात त्यांचा सहभाग
वाढवता येऊ शकते.
उपरोक्त चर्चामंथनाचे
उद्दिष्ट स्मृतिस्थळांची आर्थिक उलाढाल वाढवणे हा नसून त्या उत्पन्नातून समाजाचा अंतर्गत
विकास घडविण्यास या संस्था आत्मनिर्भर होऊ शकतात, असा आहे. किंबहुना शासनसंस्थेसाठीही
विकासाला हातभार लावणारे घटक उपयुक्त ठरतात. अशा आत्मनिर्भर संस्था, कमिट्यामुळे सामाजिक,
शैक्षणिक व औद्यागिक विकासाकरिता शासन संस्थेवर अवलंबून राहण्याची गरज राहणार नाही.
वक्फची जागा सरंक्षित करण्यासोबत शिल्लक जागेचा योग्य वापर करणेही तेवढेच गरजेचे आहे. अशा जागांचा सर्वधर्मिय समुदायाचं कल्याण तथा मानवतेच्या सेवेसाठी वापर का होऊ शकत नाही? शेकडो वर्षापासून ही कोट्वधींची मिळकत वापराविना पडून आहे. त्याचा आताही जर सत्कार्यासाठी वापर होत नसेल ती जवळ बाळगण्याचा अधिकार आहे का?
कलीम अजीम, पुणेमेल: kailmazim2@gmail.com
(सदरील लेख १४ ऑक्टोबर २०२३च्या साप्ताहिक साधनेत प्रकाशित झालेला आहे)
ट्रेडिंग$type=blogging$m=0$cate=0$sn=0$rm=0$c=4$va=0
-
जर्मनीच्या अॅडाल्फ हिटलरच्या मृत्युनंतर जगभरात फॅसिस्ट प्रवृत्ती मोठया प्रमाणात फोफावल्या. ठिकठिकाणी या शक्तींनी लोकशाही व्यवस्थेला हादरे द... -
“ फा तिमा शेख जोतीराव फुले और सावित्रीमाई फुले के साथ काम कर चुकी हैं। जब जोतीराव-सावित्रीमाई को उनके पिताजी ने घर से निकाला तब फातिमा और उन...
-
उस्मानाबाद येथे ९३वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन पार पडत आहे. या संमेलनाचे अध्यक्ष फादर फ्रान्सिस दिब्रिटो आहेत. तर उद्घाटन म्हणून रान... -
अ खेर ४० वर्षानंतर इराणमधील फुटबॉल स्टेडिअमवरील महिला प्रवेशबंदी उठवली गेली. इराणी महिलांनी खेळ मैदानात प्रवेश करून इतिहास रचला. विविध वे... -
मध्यपूर्वेतील इस्लामिक राष्ट्रात गेल्या 10 वर्षांपासून लोकशाही राज्यासाठी सत्तासंघर्ष सुरू आहे. सत्तापालट व पुन्हा हुकूमशहाकडून सत्... -
फिल्मी लेखन की दुनिया में साहिर लुधियानवी और सलीम-जावेद के उभरने के पहले कथाकार, संवाद-लेखक और गीतकारों को आमतौर पर मुंशीजी के नाम से संबोधि... -
इ थियोपियाचे पंतप्रधान अबी अहमद यांना शांततेसाठी ‘नोबेल सन्मान’ जाहीर झाला आहे. शेजारी राष्ट्र इरिट्रियासोबत शत्रुत्व संपवून मैत्रीपर्व सुरू...
/fa-fire/ पॉप्युलर$type=one
-
“ फा तिमा शेख जोतीराव फुले और सावित्रीमाई फुले के साथ काम कर चुकी हैं। जब जोतीराव-सावित्रीमाई को उनके पिताजी ने घर से निकाला तब फातिमा और उन...
-
को णत्याही देशाच्या इतिहासलेखनास प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष रीतीने उपयोगी पडणाऱ्या साधनांना इतिहाससाधने म्हणतात. या साधनांचे वर्गीकर... -
2018 साली ‘ युनिसेफ ’ व ‘ चरखा ’ संस्थेने बाल संगोपन या विषयावर रिपोर्ताजसाठी अभ्यासवृत्ती जाहीर केली होती. या योजनेत त्यांनी माझ... -
इ थे माणूस नाही तर जात जन्माला येत असते . इथे जातीत जन्माला आलेला माणूस जातीतच जगत असतो . तो आपल्या जातीचीच बंधने पाळत... -
बी ते 9 जनवरी को गूगल ने फ़ातिमा शेख पर डूडल बनाकर उन्हें 191 वें जन्मदिन की बधाइयां पेश की। जिसके बाद देशभर में बधाइयों का सिलसिला चला। ...
अपनी बात
- कलीम अजीम
- कहने को बहुत हैं, इसलिए बेजुबान नही रह रह सकता. लिखता हूँ क्योंकि वह मेरे अस्तित्व का सवाल बना हैं. अपनी बात मैं खुद नही रखुंगा तो कौन रखेगा? मायग्रेशन और युवाओ के सवाल मुझे अंदर से कचोटते हैं, इसलिए उन्हें बेजुबान होने से रोकता हूँ. मुस्लिमों कि समस्या मेरे मुझे अपना आईना लगती हैं, जिसे मैं रोज टुकडे बनते देखता हूँ. Contact : kalimazim2@gmail.com