अर्जेंटीनाचा गर्भपातकायदाविरोधी लढा

Dec 17, 2020

गुरुवार रात्रीचे ते काही तास अर्जेंटीनासाठी निर्णायक व ऐतिहासिक होते. रात्रीपासून राजधानी ब्यूनस आयर्स शहरातील संसदभवन परिसरात हजारो मुली, मुलं, वृद्ध आणि मानवी हक्क कार्यकर्ते एकत्र जमत होती.

संसद भवन परिसराला एखाद्या समारंभ स्थळाचे चित्र आलं होतं. जमलेल्या गर्दीच्या चेहऱ्यावर एकीकडे चिंतेचे भाव तर दुसरीकडे प्रचंड आत्मविश्वास जाणवत होता, जो त्यांना विजय मिळणार याचं आत्मिक समाधान देत होता.

दुसऱ्या दिवशी सकाळी पार्लमेंटमध्ये अर्जेंटीनाचा इतिहास बदलणारे बील मांडलं जाणार होतं. गर्भपाताला कायदेशीर मान्यता देणाऱ्या या विधेयकाला मंजूरी मिळावी, यासाठी सामूहिक प्रार्थना, नामजप सुरू होता. तर त्याचवेळी जमलेली मंडळी एकमेकांना प्रोत्साहित करण्यासाठी गीत-संगीताची मैफल रंगवत होती. रात्र सरता गर्दीत झपाट्याने वाढ झाली.

शुक्रवार सकाळचा दिवस उगवला. संसदेचे कामकाज सुरू झालं. सर्वांच्या नजरा बाहेर लावलेल्या डिसप्लेकडे लागल्या होत्या. अवघ्या देशाचे लक्ष पार्लमेंटच्या डिबेटकडे होते. परिसरात जमलेली लोक धडधडत्या छातीने आपलंच आत्मबळ वाढत होती. आणि एकदाचे ते आकडे स्क्रीन बोर्डवर डिसप्ले झाले.

131 विरुद्ध 117 असा आकडा ठळकपणे फ्लॅश झाला. खाली लिहिलं होतं, ‘अबॉर्शन कायदा मंजूर.’ उपस्थित मंडळीचा उत्साह व आनंद मीडिया टिपत होता. लोक जल्लोष करत होती, ओरडत होती, बेफाम झाली होती, एकमेकांना अलिंगन देत होती. वृद्ध नाचत होते. तर बहुतेकजण रडत होती, आनंदाअश्रूने त्यांचे चेहरे केविलवाणी झाली होती.

13 वर्षांच्या संघर्षाला यश आले होते. तब्बल 20 तासांच्या गरमागरम चर्चेनंतर गर्भपाताला कायदेशीर मान्यता देणारे विधेयक संसदेत मंजूर झाले होते. असा रितीने अर्जेंटीना लॅटिन अमेरिका देशातला चौथा देश ठरला होता, जिथे गर्भपाताला कायद्याचे संरक्षण लाभले आहे. नव्या विधेयकानुसार सुरुवातीच्या 14 आठवड्यात सुरक्षित गर्भपाताला परवानगी मिळणार आहे.

वर्षभरापूर्वी याच सभागृहात 31 खासदारांचे समर्थन तर 38 सदस्यांनी विरोध दर्शवत विधेयक नामंजूर केले होते. कॅथोलिक चर्चच्या तीव्र दबावामुळे विधेयक मंजूर होऊ शकले नाही. यापूर्वी 2018 मध्येही चर्चच्या विरोधामुळे सिनेटने विधेयकाला नकारले होते.

त्यावेळी सरकारी धोरमाच्या निषेधार्थ हजारों महिला अर्जेंटीनाच्या रस्त्यावर उतरल्या होत्या. काळे कपड़े परिधान करून ठिकठिकाणी मोर्चे काढले गेले. कामकाजी महिलांनी लाक्षाणिक संप पुकारला. विद्यार्थिनी स्कूल-कॉलेजला गेल्या नाहीत. घरेलू महिलांनी नियमित कामापासून दूर राहून निषेध नोंदवला. गर्भपाताचा निर्णय घेण्याचा अधिकार महिलांना मिळायला हवा, अशी मागणी झाली.

वाचा : गर्भपात बंदीवरून पोलंड रस्त्यावर

वाचा : आर्यलँडमध्ये अबॉर्शन कायदा

का होती बंदी?

अर्जेंटिना कॅथोलिक मान्यता असणारा देश आहे, जिथे गर्भपात निशिद्ध व पाप समजले जाते. प्रत्येक मानवी जीवाला जगण्याचा हक्क असून तो हिरावून घेतला जाऊ शकत नाही, अशी धारणा आहे. या हटवादी भूमिकेमुळे दरवर्षी हजारों महिला व नवजात बालकांचे मृत्यू होतात. त्यामुळे गर्भपाताला परवानगी द्यावी, ही मागणी 2007 पासून सुरू सुरू होती.

यापूर्वी गरोदर मातेच्या जीवाला धोका उत्पन्न झाल्यास किंवा शारीरिक अत्याचार झाल्यास गर्भपाताला सशर्त मंजूरी होती. पोटात विकसित होणाऱ्या भ्रूणमध्ये व्यंग व अपंगत्व असेल तर गर्भपात करता येऊ शकत होता. याशिवाय अन्य प्रकारात घरीच छुप्या पद्धतीने धोकायदायकरित्या गर्भपात होत. एका सर्व्हेनुसार 80 टक्के गर्भपात याच परिस्थीतीत केली जातात.

अर्जेंटीनामध्ये अवैध गर्भपातानंतर हजारों महिलांना प्रतियेक वर्षी हॉस्पिटलमध्ये भरती करावं लागतं. आकडेवारी सांगते की दरवर्षी 38,000 महिला हॉस्पिटलाईज्ड होतात. 3,000 हजारपेक्षी अधिक महिलांवर मृत्यू ओढवतो.

दुसरीकडे आर्थिक सक्षम महिला महागड्या औषधामार्फत गर्भपात करतात. तर काही श्रीमंत कुटुंबे देशाबाहेर जाऊन सुरक्षित अबॉर्शनचा पर्याय निवडतात. मात्र, गरीबांचे हाल होत. त्यांना धोकादायक व असुरक्षित गर्भपातामुळे अनेकदा जीवाला मुकावे लागत. गेली काही वर्षे कायदेशीर हक्क मिळवण्यासाठी अनेक लोकलढे उभे राहिले. प्रबोधन व जनसमर्थन मोहिमा राबविल्या गेल्या.

वाचा : मोरक्कोत गर्भपातबंदी शिथिलतेची मागणी

वाचा :‘मोलदोवा’मध्ये लोकशाही समर्थकांचा हल्लाबोल

एक मोठी जनचळवळ

अर्जेंटीनामध्ये एका मोठ्या मोहिमेने आकार घेतला. गेल्या वर्षी अर्जेंटीनात सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या. प्रचारमोहिमेत विरोधी पक्षाने गर्भपाताला कायदेशीर करण्याचे आश्वासन दिले. परिणामी डाव्या पक्षाचे अल्बर्टो फर्नांदेज राष्ट्रपति म्हणून निवडून आले.

संसदेचे गठन होताच ‘अबॉर्शन विधेयक’ मांडण्यात आले. परंतु सत्तापक्ष विरोधी गटाचे मतपरिवर्तन करू शकला नाही. त्यामुळे ते रखडले. कोरोना संकटामुळे जनचळवळदेखील थंडावली. पण साल 2020 निर्णायक ठरले.

पहिल्याच आठवड्यात 10 लाख महिलांनी राजधानीत मोठा मार्च काढला. ग्रीन स्कॉर्फ, ग्रीन टोप्या, ग्रीन रूमाल, बॅनर, मास्क, प्लॅक्स बोर्ड, झेंडे इत्यादी हातात घेऊन युवक-युवती, महिला आणि वृद्ध राजधानीत मोठ्या संख्येने जमली होती.

हिरवा रंग समर्थनाचा प्रतीक म्हणून आंदोलनाला निर्णयक टप्प्यावर घेऊन आला. देशभरातील तरुणी, महिला, वृद्धांनी चळवळीला पाठिंबा दर्शवला. मोर्चात कॉलेज विद्यार्थीनीशिवाय तरुण मुलांची संख्यादेखील लक्षणीय होती.

4 डिसेंबरला झालेल्या या आंदोलनात ‘अबॉर्शन बिल’चे समर्थन करण्यात आले. एलजीबीटीक्यू समुदाय आणि महिलांनी सुरक्षित गर्भपाताची मागणी केली.

कायदेशीर हक्कासाठीचे हे शक्तीप्रदर्शन होतं. वर्षभराच्या प्रतिक्षेनंतर 10 डिसेंबरला विधेयक पुन्हा मांडण्यात आलं. प्रदीर्घ चर्चेनंतर त्याला लोअर हाऊसमध्ये मंजूरी मिळाली कायदा होण्याचा मार्ग मोकळा झाला. देशात महिला संघटना, मानवी हक्क कार्यकर्ते आणि आरोग्य क्षेत्रात आनंदाचे वातावरण आहे. ट्विटरवर #QueSeaLey हॅशटॅग वापरून फोटो, वीडियो, पोस्ट आणि मीम्स पडत आहेत. ‘इकोनॉमिस्टा’ वेबसाइटने याला ‘आनंदाची सुनामी’ असं संबोधलं आहे.

वाचा : बेलारूसी तरुणांचा हुकूमशाहीविरोधात जयघोष

वाचा : पेरू देशात प्रो-डेमोक्रॅसी आंदोलन

जल्लोषाचं वातावरण

‘ब्यूनस आयर्स टाइम्स’ या अर्जेंटिनाच्या प्रतिष्ठित वृत्तपत्राने राष्ट्रपती अल्बर्टो फर्नांदेज यांच्या 386 दिवसांच्या कारकीर्दीचा आढावा घेत अबॉर्शन कायद्याला त्यांची सर्वांत मोठी कामगिरी म्हटलं आहे.

दि गार्डियनने संसद भवन परिसरात जमलेल्या काहींच्या प्रतिक्रिया प्रकाशित केल्या आहेत. त्यात विधेयकाचं स्वागत करत 38 वर्षीय नर्स नतालिया म्हणतात, “लपून-छपून हत्या करण्यापेक्षा सर्वांना वैध मार्गाने हॉस्पिटलमध्ये तंत्रज्ञानाच्या आधारे गर्भपाताला मुभा देणारा हा कायदा आहे.” त्या आपल्या 12 वर्षीय मुलीसोबत इथे आल्या होत्या.

मंत्रालयात महिलाविषयी एका विभागाचे नेतृत्व करणार्‍या मर्सिडीज डी’अलेसॅन्ड्रो म्हणतात, “अर्जेंटिनामध्ये सर्वत्र कोरोना संकटाने पुरुष आणि स्त्रियांमधील असमानता पूर्णपणे उघडकीस आणली आहे. अगदी अशा प्रतिकूल परिस्थितीही हा अजेंडा पुढे जात राहिला आहे.”

“हे खरोखरच सर्वांना चकित करणारे आहे.” असं मेरीअन्ने लेटियरी या इंग्रजी शिक्षिकेनं म्हटलं. रात्रभर संसद परिसरात हजर असलेली 22 वर्षीय सायकोलॉजीची विद्यार्थीनी म्हणते, “मी इतिहास घडवत असल्यासारखे वाटते.”

महिला, लिंग आणि विविधता मंत्री असलेल्या एलिझाबेथ गोमेझ अल्कोर्टा यांनी ट्विटरवर हॅशटॅग वापरुन निकाल जाहीर केला. त्या लिहितात, “आज आम्ही आपल्या इतिहासातील एक नवीन अध्याय लिहिले आहे.”

अर्जेंटीनाची अभिनेत्री कॅरोला रेना म्हणतात, “आम्ही (गर्भपात करण्याची) शिफारस किंवा सल्ला देत नाही, आम्ही हजारो महिलांना ठार मारणार्‍या गुप्त गर्भपाताविरूद्ध आहोत. एक अमानूष प्रथा कालबाह्य झाली आहे. हे विधेयक महिलांच्या आरोग्याची हमी देतो.”

अर्जेटीनामधील एम्नेस्टी इंटरनॅशनलच्या कार्यकारी मेरीएला बेलस्की म्हणतात, “मला खरोखरच उत्साह आणि आनंद होत आहे, ती एक आश्चर्यकारक रात्र होती. या कायद्यामुळे भूमिगत क्लिनिकमध्ये किंवा घरात बेकायदेशीर आणि बर्‍याचदा धोकादायक प्रक्रिया पार पाडणाऱ्या गरीब महिलांचे प्राण वाचविण्यात मदत होईल.”

अर्जेंटीना गर्भपाताला मंजूरी देणारा चौथा लॅटिन अमेरिकन देश ठरला आहे. क्युबा, उरुग्वे आणि गुयाना इथे वैकल्पिक गर्भपाताची परवानगी आहे. लोअर हाऊसने कायद्याने हिरवा कंदील दिल्यानंतर विधेयक सिनेटमधून पास होणे आवश्यक आहे. वर्ष संपण्यापूर्वी वरच्या सभागृहात मतदान अपेक्षित आहे.

गेली तीन-चार वर्षे सुरक्षित गर्भपाताची मागणी काही कॅथोलिक देशामध्ये एक जनचळवळ म्हणून उदयास आली आहे. इकोनॉमिस्टच्या मते ब्राजील, पोलंड, चिली, नायजेरियासह अजूनही 12 देश आहेत, जिथे अशा प्रकारची बंदी लादलेली आहे. पोलंडमध्ये गेली तीन महीने याच मागणीसाठी तीव्र आंदोलने सुरू आहेत. त्यांच्या मागमीला यश यावे, तुर्तास अशी अपेक्षा करू या.

कलीम अजीम, पुणे

(सदरील लेख लोकमतच्या १७ डिसेंबर २०२०च्या अंकात प्रकाशित झालेला आहे)

जाता जाता :

* सुदानमध्ये अब्राहम अक्रॉड्सचा विरोध

*रिपब्लिक ऑफ थायलँडसाठीचा लढा

नजरिया

अर्जेंटीनाचा गर्भपातकायदाविरोधी लढा

Labels:

वाचनीय

ट्रेडिंग$type=blogging$m=0$cate=0$sn=0$rm=0$c=4$va=0

Facebook

Twitter

/fa-clock-o/ रिसेंट$type=list

चर्चित

RANDOM$type=blogging$m=0$cate=0$sn=0$rm=0$c=4$va=0

/fa-fire/ पॉप्युलर$type=one

अपनी बात

अर्जेंटीनाचा गर्भपातकायदाविरोधी लढा

Labels:

SHARE:

वाचनीय

ट्रेडिंग$type=blogging$m=0$cate=0$sn=0$rm=0$c=4$va=0

Facebook

Twitter

/fa-clock-o/ रिसेंट$type=list

चर्चित

RANDOM$type=blogging$m=0$cate=0$sn=0$rm=0$c=4$va=0

/fa-fire/ पॉप्युलर$type=one

अपनी बात