महिलांनी जास्त मुलं जन्माला घालण्याच्या सरकारच्या धोरणावरून पोलंडमध्ये सामाजिक अस्वस्थता पसरली आहे. सरकारच्या गर्भपात बंदी कायद्याच्या निर्णयाविरोधात लाखो पोलंडवासी रस्त्यावर उतरली असून गेल्या काही दिवसांपासून सरकारने घेतलेल्या निर्णयावरून पोलंडमध्ये रणकंदन माजलं आहे.
पोलंडमध्ये सरकारविरोधात आंदोलनं वाढली आहेत. गर्भपात कायदा रद्द करण्याच्याविरोधात मार्च महिन्यात राजधानी वारसॉ मध्ये मोठं आंदोलन करण्यात आलं. ही ठिणगी आता देशभरात पोहचली असून गर्भपात बंदी कायद्याविरोधात पोलंडची जनता एकवटली आहे. सोशल मीडियाचा आधार घेऊन सरकारविरोधात मोटबांधणीचे प्रयत्न पोलंडवासी करत आहेत. गेल्या काही महिन्यात पोलंड सरकारनं अजब निर्णय व आदेश काढलेत. युरोपियन युनियनच्या शरणार्थीना सामावून न घेणे, देशातील सर्वोच्च न्यायपालिकेवर अंकुश ठेवण्य़ासाठी नियम लादणं, इतकंच नव्हे तर अलीकडे पोलंड सरकारनं असा कायदा केला आहे की, ऐतिहासिक ज्यूवंशीय नरसंहाराला जर पोलंडला जबाबदार ठरवलं तर सरकार त्याला आरोपी म्हणून ट्रीट करेल.
वाचा : आर्यलँडमध्ये अबॉर्शन कायदा
अशा अजब निर्णयावरून वाद सुरू असताना आता सरकारनं गर्भपात कायद्यावर सक्तीचे नवे नियमं लावले आहेत. पोलंडमध्ये महिलांच्या गर्भपाताला बंदी आहे. केवळ तीनच परिस्थितीत महिलांना गर्भपात करता येतो, एक तर बाळाच्या आईच्या जीवाला धोका असेल, दुसरं म्हणजे बलात्कार किंवा अनैतिक संबंधातून गर्भ वाढत असेल तर आणि तिसरं म्हणजे पोटात विकसित होणाऱ्या भ्रूणमध्ये व्यंग व अपंगत्व असेल तर गर्भपात करता येऊ शकत होता.
एका सर्व्हेनुसार पोलंडमध्ये 95 टक्के गर्भपात याच परिस्थीतीत केले जातात. पण आता सरकारने तिसरा पर्याय पूर्णत: बंद करण्याचा विचार केला आहे. त्यासाठी एक पोलिश सरकार एक नवा कायदा आणू पाहात आहेत. सरकारचा हा निर्णय महिलांना अमान्य असून त्याविरोधात पोलंडमध्ये आंदोलन तीव्र झालं आहे.
पोलंडमध्ये ‘पार्टी लॉ एंड जस्टिस’चं सरकार आहे, हा पक्ष कंझरव्हेटीव्ह विचारसरणीचा मानला जातो. सत्ताधारी पीआईएस पक्षातील अनेक खासदार गर्भपात बंद करण्याच्या विचाराचे आहेत. देशाची लोकसंख्या कमी होत असल्यानं सरकार चिंतित आहे. लोकसंख्या वाढीसाठी सरकार हा कायदा लादत आहे असा आरोप विरोधक व सुधारणावादी करत आहेत.
कॅथोलिक चर्चदेखील गर्भपाताच्याविरोधात आहे, केवळ गर्भपात केल्यानं महिलाना तुरुंगात जावं लागेल हे चर्चला मान्य नव्हतं. पण अलीकडे काही बिशप्सनी आपली भूमिका बदलली आहे. ज्याचा आधार घेत सरकार हा कायदा आणण्याच्या तायरीत आहे. हा कायदा लागू झाल्यास महिलांना अपंग, व्यंग असलेली मुलं जन्मास घालणं सक्तीचे होईल, जे पोलिश महिलांना मान्य नाही. त्यामुळे महिलांनी ‘आम्ही मुलं जन्माला घालण्याची मशीन नाही’ म्हणत या प्रस्तावित कायद्याला विरोध केला आहे.
गेल्या दीड वर्षांत दुसऱ्यांदा गर्भपात बंद करण्याच्या निर्णयावरून वादळ उठलं आहे. ऑक्टोबर 2016मध्ये गर्भपातावर पूर्णपणे बंदी आणण्याचे विधेयक संसदेत मांडलं. त्यावेळी तब्बल साडे चार लाख लोकांनी गर्भपात बंद करण्याला समर्थन दिलं होतं. परंतु तब्बल एक लाख लोकांनी रस्त्यावर उतरून या प्रस्तावाचा विरोधदेखील केला होता, यात बहूसंख्येनं महिलांचा सामावेश होता.
23 मार्चला या निर्णयाविरोधात पुन्हा एकदा जोरदार आंदोलन झाले, तब्बल 50 हजार महिलांनी एकत्र येत ‘ब्लॅक फ्राइडे’ नावानं सरकारच्या धोरणाचा निषेध नोंदवला. या आंदोलनात महिलांच्या हातात असलेले प्ले कार्ड लक्षवेधी होते. “मी धर्म ठरवू शकतो, पण धर्माची माझ्यासाठी सक्ती असू शकत नाही”; “माझं गर्भाशय तुमचं पूजाघर नाहीये” तिसरं घोषवाक्य “मी कॅथलिक आहे, तुमची गुलाम नाही”
धर्माच्या नावानं गर्भपात बंदी करणे पोलिश महिलांना मान्य नाही, त्यामुळे महिलांनी सरकारविरोधात मोहीम उघडली आहे. ठिकठिकाणी महिला रस्त्यावर येऊन विरोध प्रदर्शन करत आहेत. सोशल मीडियावर वेगवेगळे हॅशटॅग वापरून जास्तित-जास्त महिलांचे समर्थन जमा करत आहेत.
धर्माच्या नावाने अपंग, व्यंग असलेली मुलं जन्मास घालणं महिलांना मान्य नाही. सरकारचे प्रस्तावित विधेयक लोकशाहीविरोधी आहे, तो आम्ही कदापी मान्य करणार नाही अशी भूमिका स्थानिक महिलांनी घेतली आहे.
(सदरील लेख लोकमतच्या १७ एप्रिल २०१८च्या अंकात प्रकाशित झालेला आहे)
वाचनीय
ट्रेडिंग$type=blogging$m=0$cate=0$sn=0$rm=0$c=4$va=0
-
जर्मनीच्या अॅडाल्फ हिटलरच्या मृत्युनंतर जगभरात फॅसिस्ट प्रवृत्ती मोठया प्रमाणात फोफावल्या. ठिकठिकाणी या शक्तींनी लोकशाही व्यवस्थेला हादरे द...
-
“जो तीराव फुले और सावित्रीमाई फुले के साथ काम फातिमा कर चुकी हैं। जब जोतीराव को पत्नी सावित्री के साथ उनके पिताजी ने घर से निकाला तब फातिमा ...
-
उस्मानाबाद येथे ९३वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन पार पडत आहे. या संमेलनाचे अध्यक्ष फादर फ्रान्सिस दिब्रिटो आहेत. तर उद्घाटन म्हणून रान...
-
अ खेर ४० वर्षानंतर इराणमधील फुटबॉल स्टेडिअमवरील महिला प्रवेशबंदी उठवली गेली. इराणी महिलांनी खेळ मैदानात प्रवेश करून इतिहास रचला. विविध वे...
-
मध्यपूर्वेतील इस्लामिक राष्ट्रात गेल्या 10 वर्षांपासून लोकशाही राज्यासाठी सत्तासंघर्ष सुरू आहे. सत्तापालट व पुन्हा हुकूमशहाकडून सत्...
-
फिल्मी लेखन की दुनिया में साहिर लुधियानवी और सलीम-जावेद के उभरने के पहले कथाकार, संवाद-लेखक और गीतकारों को आमतौर पर मुंशीजी के नाम से संबोधि...
-
इ थियोपियाचे पंतप्रधान अबी अहमद यांना शांततेसाठी ‘नोबेल सन्मान’ जाहीर झाला आहे. शेजारी राष्ट्र इरिट्रियासोबत शत्रुत्व संपवून मैत्रीपर्व सुरू...
/fa-clock-o/ रिसेंट$type=list
चर्चित
RANDOM$type=blogging$m=0$cate=0$sn=0$rm=0$c=4$va=0
/fa-fire/ पॉप्युलर$type=one
-
को णत्याही देशाच्या इतिहासलेखनास प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष रीतीने उपयोगी पडणाऱ्या साधनांना इतिहाससाधने म्हणतात. या साधनांचे वर्गीकर...
-
“जो तीराव फुले और सावित्रीमाई फुले के साथ काम फातिमा कर चुकी हैं। जब जोतीराव को पत्नी सावित्री के साथ उनके पिताजी ने घर से निकाला तब फातिमा ...
-
इ थे माणूस नाही तर जात जन्माला येत असते . इथे जातीत जन्माला आलेला माणूस जातीतच जगत असतो . तो आपल्या जातीचीच बंधने पाळत...
-
2018 साली ‘ युनिसेफ ’ व ‘ चरखा ’ संस्थेने बाल संगोपन या विषयावर रिपोर्ताजसाठी अभ्यासवृत्ती जाहीर केली होती. या योजनेत त्यांनी माझ...
-
फा तिमा इतिहास को वह पात्र हैं, जो जोतीराव फुले के सत्यशोधक आंदोलन से जुड़ा हैं। कहा जाता हैं की, फातिमा शेख सावित्रीमाई फुले की सहयोगी थी।...
अपनी बात
- कलीम अजीम
- कहने को बहुत हैं, इसलिए बेजुबान नही रह रह सकता. लिखता हूँ क्योंकि वह मेरे अस्तित्व का सवाल बना हैं. अपनी बात मैं खुद नही रखुंगा तो कौन रखेगा? मायग्रेशन और युवाओ के सवाल मुझे अंदर से कचोटते हैं, इसलिए उन्हें बेजुबान होने से रोकता हूँ. मुस्लिमों कि समस्या मेरे मुझे अपना आईना लगती हैं, जिसे मैं रोज टुकडे बनते देखता हूँ. Contact : kalimazim2@gmail.com