2012 साली सविता हलप्पनवार या भारतीय डॉक्टर महिलेचा मीसकैरेजनं मृत्यू झाला होता. प्रसृतीवेदनेनंतर सविता यांना गॉलवे युनिव्हर्सिटीच्या हॉस्पिटलमध्ये अॅडमीट करण्यात आलं. सुरक्षित गर्भपात होत नसल्यानं सविता यांनी गर्भपात करण्याची विनंती केली, पण स्थानिक डॉक्टरांनी ‘कॅथलिक देशात अबॉर्शन करणे पाप असून तो गुन्हा आम्ही करणार नाही’, असा पवित्रा घेतला.
सविता व त्यांच्या पतीने लाख विनंती करूनही डॉक्टरांनी आपला हट्ट सोडला नाही, अखेर पाच दिवस मृत्युची झुंज देत 28 अक्टोबर 2012ला सविता यांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. भारत सरकारने संताप व्यक्त करत आर्यलण्ड सरकारला चौकशीची मागणी केली. या घटनेनंतर आर्यलण्डमध्ये ‘अबॉर्शन कायदा’ रद्द करण्याच्या मागणीला तीव्र स्वरूप आले.
वाचा : गर्भपात बंदीवरून पोलंड रस्त्यावर
वाचा : मोरक्कोत गर्भपातबंदी शिथिलतेची मागणी
1983 साली घटनादुरूस्ती करून आर्यलण्डनं ‘कलम-8’ अंतर्गत गर्भपात बंदी कायदा लागू केला. या निर्णयाचा सुरूवातीपासून विरोध केला जात होता. 1995 नंतर हा कायदा रद्द करण्याची मागणी प्रकर्षानं बाहेर आली.
1992 साली देशात एका अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार झाला होता, या अत्याचारात ती मुलगी गरोदर राहिली, देशात गर्भपातबंदी कायदा असल्यानं पीडित मुलीच्या कुटुंबानं अबॉर्शनसाठी ब्रिटनमध्ये जाण्याची परवानगी कोर्टाला मागितली, कोर्टाने सदरहू मुलीला गर्भपाताचा अधिकार असल्याचा निर्वाळा दिला. इथून हा कायदा रद्द करण्याची ठिणगी धुमसली.
2002 साली तब्बल 30 हजार लोकांनी आयरिश सरकारला निवदेऩ देत कायदा संपवण्याची मागणी केली. 2014-17 या काळात ‘अबॉर्शन राईट्स कॅम्पेन’ राबवून जनमत उभे करण्यात आले. या अंतर्गत देशभरात #repealthe8th म्हणजे ‘कलम-8’ रद्द करा अशी हॅशटैग मोहिम राबविली गेली.
आर्यलण्डमधील बहुसंख्य असलेल्या कॅथलिक समुदायाला दुखवायचे नसल्याने कोणीच हा कायदा रद्द करण्यासाठी पाऊले उचलली नव्हती. कॅथेलिक व्होट बँकेच्या राजकारणामुळे हा कायदा आयरिश जनतेवर लादला गेला, असा आरोप देशातील काही राजकीय विश्लेषक करतात. गेल्या वर्षी जून महिन्यात देशात निवडणुका याच मुद्द्यावर झाल्या.
गर्भपात कायद्याचे विरोधक असलेले भारतवंशीय लिओ वराडकर पंतप्रधान झाले. वर्षभरानंतर वराडकर यांनी एका जनमत संग्रहातून हा कायदा रद्दबातल ठरविला. या जनमत संग्रहानंतर वराडकरांनी आनंद साजरा करत म्हटलंय की, ‘आमचा देश आज इतिहास घडवितो आहे.’
देशातील श्रीमंत वर्गातील महिला ब्रिटनमध्ये जाऊन सुरक्षित गर्भपाताचा पर्याय निवडत होत्या. मात्र, आयरिश गरिबांना एकतर मृत्यूला सामोरं जावं लागत होतंस किंवा अपंग किंवा इच्छा नसतानाही अपत्यांना जन्म द्यावा लागत होता.
आयरिश टाईम्सनं दिलेल्या आकडेवारीनुसार 2016 मध्ये तब्बल साडे तीन हजारच्या आसपास महिलांनी अबॉर्शनसाठी ब्रिटनचा प्रवास केला होता. हा कायदा रद्द केल्यानं गरीब व मध्यमवर्गीय जनतेला मोठा फायदा होणार आहे.
तूर्तास या निर्णयाचा आनद साजरा केला जात असला तरी आयरिश जनतेनं ही लढाई अजून पूर्णत: जिंकलेली नाहीये. सद्यकाळात केवळ मातेच्या जीवीताला धोका असेल तरच गर्भपाताला परवानगी देण्यात आली आहे, बलात्कार किंवा अन्य प्रकरणात अबॉर्शनची परवानगी अजूनही नाही.
जग आधुनिकतेकडे कूच करत असताना काही युरोपीय देश अजूनही मूलभूत हक्कासाठी लढा देत आहेत. वेनेझुयलन महिलांना प्रसृतीसाठी आजही आपल्या देशाबाहेर म्हणजे ब्राझीलला जावं लागत आहे. कारण वेनेझुयलामध्ये डिलिव्हरी आर्थिकदृष्ट्या प्रचंड महाग आहे, याचा परिणाम तिथल्या महिलांच्या आरोग्यावर पडलेला आहे.
दोन महिन्यापूर्वी गर्भपात बंदी कायदा रद्द करण्याच्या मागणीसाठी पोलंड रस्त्यावर उतरला होता, त्यांचाही लढा यशस्वी होवो अशी कामना करूया, पण जगाची टेक्नॉलॉजी आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाकडे वाटचाल सुरु असताना सधन म्हणवणारे युरोपीन देशात मूलभूत हक्कसाठी आंदोलनं व्हावी हे बाब खटकणारी आहे.
(सदरील लेख १९ जून २०१८च्या दैनिक लोकमतच्या अंकात प्रसिद्ध झाला आहे)
Labels:
जगभरSHARE:
ट्रेडिंग$type=blogging$m=0$cate=0$sn=0$rm=0$c=4$va=0
-
जर्मनीच्या अॅडाल्फ हिटलरच्या मृत्युनंतर जगभरात फॅसिस्ट प्रवृत्ती मोठया प्रमाणात फोफावल्या. ठिकठिकाणी या शक्तींनी लोकशाही व्यवस्थेला हादरे द... -
“ फा तिमा शेख जोतीराव फुले और सावित्रीमाई फुले के साथ काम कर चुकी हैं। जब जोतीराव-सावित्रीमाई को उनके पिताजी ने घर से निकाला तब फातिमा और उन...
-
उस्मानाबाद येथे ९३वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन पार पडत आहे. या संमेलनाचे अध्यक्ष फादर फ्रान्सिस दिब्रिटो आहेत. तर उद्घाटन म्हणून रान... -
अ खेर ४० वर्षानंतर इराणमधील फुटबॉल स्टेडिअमवरील महिला प्रवेशबंदी उठवली गेली. इराणी महिलांनी खेळ मैदानात प्रवेश करून इतिहास रचला. विविध वे... -
मध्यपूर्वेतील इस्लामिक राष्ट्रात गेल्या 10 वर्षांपासून लोकशाही राज्यासाठी सत्तासंघर्ष सुरू आहे. सत्तापालट व पुन्हा हुकूमशहाकडून सत्... -
फिल्मी लेखन की दुनिया में साहिर लुधियानवी और सलीम-जावेद के उभरने के पहले कथाकार, संवाद-लेखक और गीतकारों को आमतौर पर मुंशीजी के नाम से संबोधि... -
इ थियोपियाचे पंतप्रधान अबी अहमद यांना शांततेसाठी ‘नोबेल सन्मान’ जाहीर झाला आहे. शेजारी राष्ट्र इरिट्रियासोबत शत्रुत्व संपवून मैत्रीपर्व सुरू...
/fa-fire/ पॉप्युलर$type=one
-
को णत्याही देशाच्या इतिहासलेखनास प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष रीतीने उपयोगी पडणाऱ्या साधनांना इतिहाससाधने म्हणतात. या साधनांचे वर्गीकर... -
“ फा तिमा शेख जोतीराव फुले और सावित्रीमाई फुले के साथ काम कर चुकी हैं। जब जोतीराव-सावित्रीमाई को उनके पिताजी ने घर से निकाला तब फातिमा और उन...
-
2018 साली ‘ युनिसेफ ’ व ‘ चरखा ’ संस्थेने बाल संगोपन या विषयावर रिपोर्ताजसाठी अभ्यासवृत्ती जाहीर केली होती. या योजनेत त्यांनी माझ... -
इ थे माणूस नाही तर जात जन्माला येत असते . इथे जातीत जन्माला आलेला माणूस जातीतच जगत असतो . तो आपल्या जातीचीच बंधने पाळत... -
बी ते 9 जनवरी को गूगल ने फ़ातिमा शेख पर डूडल बनाकर उन्हें 191 वें जन्मदिन की बधाइयां पेश की। जिसके बाद देशभर में बधाइयों का सिलसिला चला। ...
अपनी बात
- कलीम अजीम
- कहने को बहुत हैं, इसलिए बेजुबान नही रह रह सकता. लिखता हूँ क्योंकि वह मेरे अस्तित्व का सवाल बना हैं. अपनी बात मैं खुद नही रखुंगा तो कौन रखेगा? मायग्रेशन और युवाओ के सवाल मुझे अंदर से कचोटते हैं, इसलिए उन्हें बेजुबान होने से रोकता हूँ. मुस्लिमों कि समस्या मेरे मुझे अपना आईना लगती हैं, जिसे मैं रोज टुकडे बनते देखता हूँ. Contact : kalimazim2@gmail.com