 |
| डाव्या पक्षातर्फे मार्च २०१८मध्ये नाशिक-मुबई पायी मोर्चा काढण्यात आला होता, त्यात बहुसंख्येने महिला शेतकऱ्यांनी सहभाग नोंदवला होता. |
महाराष्ट्राच्या राजकीय-वैचारिक परंपरेत जीवनदायी प्रेरणेने आलेल्या आणि आयुष्याची कित्येक वर्षे तुरुंगात काढूनही आपल्या निष्ठा आणि मूल्ये कायम राखणाऱ्या कार्यकर्त्यांची मोठी फळी दिसते. तिचा सर्वात मोठा स्रोत ज्या चळवळीत दिसतो ती म्हणजे कम्युनिस्ट चळवळ. व्यापक अर्थाने डावी चळवळ; कारण कम्युनिस्ट असणे याचा अर्थच जीवनदायी निष्ठा वाहणे, या पायावरच प्रथमपासून कम्युनिस्ट पक्षाची संघटना बांधली होती. त्याची सुरूवात १९२०च्या दशकापासून होते.
उत्पादन साधनांवर सामाजिक मालकी स्थापित करणे,
वर्ग-जाती-धर्म-लिंगभाव यांच्यावर आधारित
सर्व शोषण नष्ट करणे म्हणजेच समाजवाद स्थापणे, पर्यावरण समतोल स्थापणे, हेच उद्दिष्ट मानून जाती-धर्म निरपेक्ष संघटन आणि
उघड राजकीय कार्य करणाऱ्या त्या सर्व पक्ष-संघटना-चळवळींचा समावेश डाव्या चळवळीत
होतो. पक्ष म्हणून मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष, भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष आणि शेतकरी कामगार पक्ष
यांचा समावेश होतो.
वाचा : अनुशेषाच्या भेदभावापासून मुक्तिसंग्राम कधी?
वाचा : महाआघाडीचा प्रयोग की सत्तेचे सेक्युलर गणित
कम्युनिस्ट चळवळीची सुरुवात
महाराष्ट्रातील अनेक तरुण १९२०च्या सुमारास प्रथम
राष्ट्रीय चळवळीकडे आणि त्याच क्रमात नंतर कम्युनिस्ट विचाराकडे आकर्षित होऊ
लागले. त्यांनी कामगारांमध्ये त्यांच्या संघटनेचे काम सुरू केले. त्याचेच फळ
म्हणून ब्रिटिशांनी कम्युनिस्ट पक्षावर स्थापनेपासूनच बंदी तर घातलीच; पण त्यांच्यावर देशात राजद्रोहाचे पाच भयानक खटले
लावून त्यांना कायमचे तुरुंगात डांबण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा केली.
१९२९मध्ये जेव्हा ३२ कम्युनिस्ट पुढाऱ्यांवर मीरत
कटाचा खटला भरून त्यांना ४ वर्षे तुरूंगात डांबण्यात आले, त्यात कॉम्रेड श्रीपाद अमृत डांगे, कॉम्रेड शांताराम मिरजकर, कॉम्रेड एस. व्ही. घाटे, कॉम्रेड आर. एस. निंबकर, कॉम्रेड डी. आर. ठेंगडी, कॉम्रेड के. एन. जोगळेकर या मराठी तरुणांचा
समावेश होता. या सर्व पिढीची ४ ते १० वर्षे ब्रिटिशांच्या तुरुंगात गेलेली आहेत.
अगदी भगतसिंग सारख्या उत्तर भारतातील डाव्या विचाराच्या क्रांतिकारकांच्या
संघटनेतदेखील पुणे जिल्ह्यातील शिवराम राजगुरू हे होते.
मुंबईमध्ये सुरू झालेली कामगार चळवळ धुळे,
सोलापूर, जळगाव इत्यादी ठिकाणीदेखील पसरली. १९३०मध्ये
ब्रिटिश सत्तेविरोधात सोलापूरमधील कामगार आणि जनतेने उठाव करून सोलापूर शहराचे
प्रशासन काही दिवस हातात घेतले होते.
याच काळात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या
नेतृत्वाखाली महाडचा चवदार तळ्याचा सत्याग्रह झाला. कोकणातील खोतीविरोधात संघर्ष
झाला. त्यांच्या या लढ्यात प्रमुख संघटक म्हणून सहभागी असणारे कॉम्रेड शामराव
परुळेकर आणि कॉम्रेड आर. बी. मोरे हे कम्युनिस्ट पक्षाचे कार्यकर्ते होते.
महात्मा फुले यांच्यानंतर महाराष्ट्रात खऱ्या
अर्थाने शेतकऱ्यांचा संघटित उठाव झाला, तो क्रांतिसिंह नाना पाटील यांच्या नेतृत्वात १९४२ मध्ये सांगली
जिल्ह्यात स्थापन झालेल्या प्रतिसरकारच्या स्थापनेपासून. १९४५पासून कॉम्रेड
गोदावरी परुळेकर आणि कॉम्रेड शामराव परुळेकर यांनी नेतृत्व करून ठाणे जिल्ह्यात
वारली आदिवासींच्या मुक्तीसाठी ऐतिहासिक संघर्ष केला.
क्रांतिसिंह नाना पाटील त्यानंतर कम्युनिस्ट
पक्षात आले. १९५५मध्ये ते अखिल भारतीय किसान सभेचे अध्यक्ष म्हणून निवडले गेले.
फेब्रुवारी १९४५ मध्ये देशातील नाविक सैनिकांनी ब्रिटिशांविरोधात बंडाचे निशाण उभे
केले. त्यांना पाठिंबा देण्यासाठी आणि बंदराच्या दिशेने जाणारी मिलिटरीची वाहने
रस्त्यावर अडविण्यासाठी कम्युनिस्ट पक्षाच्या नेतृत्वाखाली मुंबईमध्ये हजारो
कामगार आणि अन्य जनता रस्त्यावर आडवे पडले. त्यांच्यावर गोळीबार झाला त्यात
कित्येक मृत्युमुखी पडले.
वाचा : सेक्युलरिज़्म का सारा बोझ मुसलमानों के ही कांधे पर क्यों?
वाचा : लॉकडाऊन डायरी : फेक नरेशन आणि मुस्लिम
संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ
महाराष्ट्र राज्याची स्थापना ही एक केवळ
प्रशासकीय घटना नव्हती. त्यात १०५ कार्यकर्त्यांनी प्राणार्पण केले. त्यांचे
नेतृत्व करणारे आचार्य अत्रे, कॉम्रेड डांगे, कॉम्रेड मिरजकर, साथी एस. एम. जोशी, क्रांतिसिंह कॉम्रेड नाना पाटील, दादासाहेब गायकवाड, लालजी पेंडसे यांसारखे दिग्गज नेते हे
कामगार-शेतकरीवर्गाचे ध्वज हातात घेतलेले नेते होते.
लोकशाहीर कॉम्रेड अण्णाभाऊ साठे आणि कॉम्रेड अमर
शेख यांनी मराठी माती त्यासाठी जागी केली. मुळात संयुक्त महाराष्ट्रासाठी लढा हा
एक वर्गसंघर्षच होता. त्याचे कारण मुंबई. मुंबईचा महाराष्ट्रामध्ये समावेश करण्यास
भांडवलदार वर्गाचाच फक्त विरोध होता. त्यावरून खरा संघर्ष निर्माण झाला होता;
कारण मराठी भाषिक राज्यातील मुंबईमध्य़े
सरकारवर भांडवलदारांपेक्षा कामगार-शेतकऱ्यांचा, समाजवादी विचाराचाच जास्त प्रभाव राहील, अशी त्यांची अटकळ होती.
१९६०मध्ये मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्राची मागणी
मान्य झाल्यानंतरच्या काळात, मुंबई वगळता काँग्रेसला त्यांचे स्थान पुन्हा प्राप्त झाले. संयुक्त
महाराष्ट्राच्या निर्मितीनंतर डाव्यांच्या आणि समाजवाद्यांच्या मुंबईतील प्रभावाला
आवरणे काँग्रेसला स्वतःच्या बळावर शक्य नव्हते.
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांच्या
आशीर्वादातूनच बंगालमधील कम्युनिस्टांच्या वाढत्या प्रभावाचा धसका घेऊन मुंबईतील
बड्या भांडवलदारांनी जाणीवपूर्वक, कामगार चळवळीत मुंबईत शिवसेनेला उघड संरक्षण, उत्तेजन आणि आश्रय दिला. बेरोजगारीचा प्रश्न
मांडायचा; पण त्यातून
मराठीपणाचा भावनिक मुद्दाच मोठा करून समाजवादी प्रगतीशील आवाहन नष्ट करायचे,
अशा प्रकारे शिवसेनेला मोठे केले गेले. या
काळात, कृष्णा देसाईंसारख्या
परळ भागातील कामगार कार्यकर्त्याची संघटित हत्या करण्यात आली.
‘मराठी विरुद्ध लुंगीवाले’, ‘हिंदू विरुद्ध मुसलमान’, ‘राष्ट्रवादी विरुद्ध लाल माकडे’ यांसारख्या बनावट; पण अत्यंत तीव्र भावनिक आवाहनावर आधारित अशी
राजकीय संस्कृती त्या काळात शिवसेनेने निर्माण केली.
वाचा : जिवघेणा कोण? कोरोना की मराठी मीडिया
वाचा : 'नरहर कुरुंदकर : एक टाळीबाज विद्वान'
फूट आणि पीछेहाट
याच काळात कम्युनिस्ट पक्षात दोन वेळा फूट पडली.
शिवाय कम्युनिस्ट आणि समाजवादी यांच्यातील वैचारिक अंतर तीव्र कटुता आणि जाहीर
प्रत्यक्ष विरोधापर्यंत पोचले. कम्युनिस्टांबद्दलच्या वैचारिक भावनिक आकर्षणाला
फार मोठी कसर लागली.
चळवळीचे रूपांतर नोकरशाहीमध्ये होण्यास सुरूवात
झाली. त्याची परिणती मुंबईमध्ये लाल बावट्याच्या कामगार संघटनांमध्ये फूट पाडण्यात
झाली. त्यांचा प्रभाव जवळपास संपवला गेला. गिरणी कामगारांमधून लाल बावटा हद्दपार
झाला. जॉर्ज फर्नांडिस यांच्यासारख्या समाजवादी पुढाऱ्यांनी त्या काळात शिवसेनेशी
काही प्रसंगी विरोध तर बहुतेक वेळा सरळ सरळ युती केली.
मुंबईमधील गिरणी कामगारांच्या संघटनांमध्ये,
तसेच एकूण कापड, सूत, वाहतूक, साखर, नागरी बँका यासारख्या क्षेत्रात काँग्रेसने मुंबई
औद्योगिक संबंध कायद्याचा वापर अतिशय हुशारीने करून घेतला. तो कायदा इतका भीषण
होता की, त्यानंतर दत्ता
सामंत यांच्या नेतृत्वाखाली अभूतपूर्व असा गिरणी कामगारांचा संप होऊनदेखील त्यांना
प्रातिनिधिक युनियनचे स्थान मिळू शकले नाही.
मुंबईमधील गिरणी धंदाच गिरणी कामगारांच्या अराजकी
अशा संपानंतर बसविण्यात आला. गिरणी मालकांनी विचारपूर्वक सरकारच्या मदतीने
गिरण्यांच्या जमिनी खिशात घालून अब्जावधी रुपयांच्या नफ्यावर ताव मारला.
मुंबईच्या उपनगरांपासून हळू हळू मोठे उद्योग पुणे,
ठाणे, कळवा, कल्याण, नाशिक, औरंगाबाद आदी ठिकाणी सुरू झाले. नवीन उद्योग
केंद्रांध्ये परंतु तेथील कामगार चळवळीचे स्वरूप गिरणी उद्योगाप्रमाणे एक उद्योग-
एक चळवळ- एक संघटना असे न राहता, प्रत्येक कारखानानिहाय संघटना निर्माण झाल्या. त्यामध्ये कामगार
चळवळीचे स्वरूपच बदलून ते अधिकाधिक कारखाना केंद्री आणि स्वयंकेंद्री झाले.
भांडवलदार वर्गाने जाणीवपूर्वक डाव्यांना खड्यासारखे
बाजूस करून कारखानाअंतर्गत ‘स्वतंत्र’ कामगार संघटना
करण्याचे धोरण अवलंबिले. परिणामी नाशिक, सोलापूरचा अपवाद वगळता कम्युनिस्टांची खासगी क्षेत्रातील कामगार
चळवळीवरील पकड ढिली झाली.
१९७०नंतर मुंबईमधील कम्युनिस्ट चळवळीची पीछेहाट
झाली, तरी ठाणे, बीड, परभणी, कोल्हापूर, नाशिक, या जिल्ह्यात डाव्या चळवळीची प्रगती झालेली दिसते. आणीबाणीला
मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने उघड विरोध करण्याची भूमिका घेतली. अनेक नेत्यांना
तुरुंगात डांबण्यात आले. परिणामी १९७७मध्ये पक्षाचे ९ आमदार आणि ३ खासदार
महाराष्ट्रातून निवडून आले. त्यानंतर मात्र त्यानंतर जनता पक्षातील फाटाफूटीमुळे
ही संख्या टिकविता आलेली नाही.
वाचा : आयोध्येत भूमीपूजन झाले आता द्वेशाची भूल उतरेल!
वाचा : 'राम के नाम..' एका इतिहासाचे दस्ताऐवज
वाचा : लोकसभा २०१४ : मुस्लिम राजकारणाची कोंडी
नव्वदनंतरची डावी चळवळ
देशातील आणि जगातील राजकारणाने आणि अर्थकारणाने
१९८०नंतर उजवे वळण घेतले. १९९०च्या दशकात माहिती तंत्रज्ञन क्रांतीमुळे जगातील
उत्पादन-वितरण व्यवस्थेत मूलभूत बदल होत गेले. काँग्रेसने समाजवादाची भाषा बंद
करून पूर्ण उजवे वळण घेतले. त्यामुळे भारतात मध्यममार्गी पक्षाची प्रचंड पोकळी
निर्माण झाली. ती घेण्याचा बहाणा करून भारतीय जनता पक्षाने धर्मांध अशा उजव्या
टोकाला देशाला खेचत नेले. त्यामुळे भारतीय राजकारणाचा गुरुत्वमध्यच बदलला. त्याचा
डाव्या पक्षांवर परिणाम होणे अपरिहार्यच होते. त्यामुळे १९९०नंतरच्या डाव्या
पक्षांचे यशापयश हे भूतकाळाच्या नव्हे, तर वर्तमान काळाच्या तुलनेत तपासावे लागेल.
१) शेती क्षेत्राचे कंगालीकरण वेगाने होत आहे.
शेतीमध्ये असणारी मनुष्यशक्ती लोकसंख्येच्या ४४ टक्के आहे, तर महाराष्ट्राच्या एकूण उत्पन्नापैकी फक्त १३
टक्के उत्पन्न शेतीमधील आहे. विशीतील तरुण शेतीमधून बाहेर पडण्यासाठी काहीही
करण्यास तयार आहे.
२) नागरीकरणामध्ये औद्योगिकरण न होताच फक्त
शहरांना सूज येते आहे. बेरोजगारीच्या महापुरात होणारे हे नागरीकरण बकाल, बेबंद आणि अनियोजित आहे. त्यामध्ये झोपडवासीयांची
संख्या वेगाने वाढते आहे.
३) रोजगाराचे कंत्राटीकरणामुळे तरुण शिक्षित असो
की अशिक्षित; तो समान आणि भयाण
असुरक्षिततेला सामोरा जातो आहे. सामाजिक संबंधांतील विश्वासार्हता कमी होत आहे.
४) खासगीकरणामुळे सर्व सरकारी सेवा-यंत्रणांचे
तसेच शिक्षणापासून आरोग्यापर्यंत सर्वच क्षेत्रांचे व्यापारीकरण सुरू आहे. सर्व
नव्या संधी समाजातील एका विशिष्ट वर्गालाच उपलब्ध होत आहेत.
५) जातीय, धार्मिक ध्रुवीकरणामुळे सामाजिक आरक्षण हाच एकमेव काडीचा (खरे तर आभासी) आधार उपलब्ध असल्याचे दिसते आहे. त्यामुळे जातीच्या आधारावर संघटना आणि आंदोलने प्रभावी ठरत आहेत. धार्मिक तसेच जातीय ध्रुवीकरण करून त्याला हिंसक द्वेषाची फोडणी देणाऱ्या संघटनांकडे तरुण आकर्षित होत आहेत.
वाचा : रशियाची घटना दुरुस्ती की तानाशाहीला मान्यता!
ध्येयवाद अबाधित
राजकीय प्रक्रिया ही व्यक्तिकेंद्री, जातिकेंद्री बनत असून, पैसा आणि मनगटशाही यांच्या कात्रीत सापडली आहे.
भ्रष्टाचाराने सर्व यंत्रणा पोखरली आहे. त्यामुळे एक अत्यंत निराशापूर्ण
परिस्थितीमध्ये डावे पक्ष आणि चळवळींनी मात्र एखाद्या आपला ध्येयवाद आणि बांधिलकी
तशीच शाबूत ठेवली आहे.
गेली सहा वर्षे केंद्रात उघडपणाने घटनेतील
धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वाला तसेच किमान कायदा, न्याय, सुव्यवस्थेच्या सूत्रालादेखील पायदळी तुडविले जात आहे. त्यावेळेस
त्याच्या विरोधात उभे राहून आपल्या प्राणाची बाजी लावणारे कॉम्रेड गोविंद पानसरे
यांच्यासारखे नेते कम्युनिस्ट पक्षातून आलेले आहेत.
अंधश्रद्धा निर्मूलन करतात म्हणून ज्यांची हत्या
करण्यात आली, त्या नरेंद्र
दाभोळकरांचा समावेशदेखील व्यापक अर्थाने डाव्या चळवळीतच होतो. संघ परिवाराने
निर्माण केलेल्या या भीषण आव्हानाविरोधात डावे पक्ष पुढे राहून रस्त्यावरची लढाई
लढत आहेत.
आज महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांच्या आंदोलनांचे
नेतृत्व पुन्हा एकदा डाव्या पक्षांकडेच आले, हे दोन वर्षांपूर्वी निघालेल्या शेतकऱ्यांच्या
लाँग मार्चमधून महाराष्ट्राने पाहिले. कापसापासून ते गव्हापर्यंत आणि सोयाबीनपासून
ते दुधापर्यंत सर्व शेतकऱ्यांचे लढे आज डावे पक्ष करत आहेत.
खासगीकरण, कंत्राटीकरण, कामगार कायद्यातील विपरीत बदलांविरोधातील व्यापक
आंदोलनांचे नेतृत्व पुन्हा एकदा डाव्या कामगार संघटनांकडेच आले आहे. अंगणवाडी,
घर कामगार, आशा सेविका, बिडी कामगार, बांधकाम मजूर, रोजगार हमी वरील मजूर यांच्या संघटना आणि मोठी
आंदोलने डाव्या पक्षांच्या होतात.
शिक्षणातील खाजगीकरणाच्या विरोधात एसएफआय आणि
एआयएसएफ यांसारख्या डाव्या विद्यार्थी संघटनांनी दिलेले लढे हे विद्यार्थ्यांना
न्यायाचे एकमेव आशेचे किरण ठरत आहेत. स्त्रियांवरील, तसेच दलित आदिवासींवरील अन्याय -अत्याचार
यांच्याविरोधात सातत्याने व्यापक एकजूटीने उभे राहण्यासाठी आज डावे पक्ष-संघटनाच
पुढे आहेत. मग ते खैरलांजी असो की कोपर्डी, खर्डा, सोनाई सारखी कित्येक भीषण प्रकरणे असोत.
महाराष्ट्राच्या वीजक्षेत्राला खड्ड्यात
घालणाऱ्या एन्रॉन कंपनीला देशातून हद्दपार केले ते डाव्या पक्ष संघटनांनी केलेल्या
सातत्यपूर्ण आंदोलनामुळेच. दुसरा संघर्ष होता माकप आणि शेकापच्या संयुक्त
नेतृत्वाखालील रायगड जिल्ह्यातील २००६-२००८ दरम्यानचा ‘सेझ’विरोधी लढा. बाधित गावातील ९७ टक्के लोकांनी सार्वमत घेऊन जमिनीचा
अंशही द्यायला नकार दिला. या अभूतपूर्व लढाईनंतर सरकारला ‘सेझ’ रद्द करावे लागले.
महाराष्ट्र माकपने गेल्या काही वर्षात भाववाढ,
अन्नसुरक्षा, भ्रष्टाचार, भारत-अमेरिका अणुकरार, जैतापूर येथील अणुप्रकल्प आदि प्रश्नांवर मोठमोठी
राज्यव्यापी आंदोलने केली आहेत. सोलापुरात पक्षाने बिडी कामगार स्त्रियांसाठी दहा
हजार स्वस्त घरांची कॉम्रेड गोदावरी परुळेकर गृह योजना नावाने एक नावीन्यपूर्ण
योजना राबवली. आता तेथे अल्पसंख्याक स्त्रियांसाठी अशीच एक महत्त्वाकांक्षी योजना
प्रस्तावित आहे.
निवडणुकांतील यशापयश
मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष (माकप) आणि भारतीय
कम्युनिस्ट पक्ष (भाकप) हे निवडणुकांमध्ये सहभागी होतात; परंतु निवडणुका म्हणजेच श्रमिक वर्गाची राजकीय
प्रक्रिया असे डावे पक्ष मानत नाहीत. त्यामुळे डाव्यांची रचना ही संसदीय प्रणालीला
समांतर नसून ती श्रमिकांच्या विविध विभागांच्या विशेष संघर्षानुसार निर्माण केलेली
आहे. त्यामुळे डाव्या पक्षांचा प्रभाव निवडणुकांतील यशामधून मोजणे योग्य ठरत नाही.
१९७७ मध्ये ९ आमदार आणि ३ खासदार असलेल्या माकपची
ताकद १९८० नंतर कमी होत, ती ३ आमदार आणि १ खासदारपर्यंत आली. कारण देशातील तसेच महाराष्ट्रातील
निवडणुकांचा पोत पूर्णच बदलून गेला. पैसा, सत्ता, भ्रष्टाचार, मनगटशाही, अधिक पैसा यांची निवडणुकांवरील पकड जशी पक्की होत
गेली, तसे संसदीय पातळीवर
डाव्या पक्षांचे यश कमी होत गेले. तरीही माकपने सोलापूर, नाशिक, ठाणे या जिल्ह्यांत, तर शेतकरी कामगार पक्षाने रायगडमध्ये आपली ताकद स्थानिक स्वराज्य
संस्थांच्या निवडणुकांतून टिकविली आहे.
ट्रेडिंग$type=blogging$m=0$cate=0$sn=0$rm=0$c=4$va=0
-
जर्मनीच्या अॅडाल्फ हिटलरच्या मृत्युनंतर जगभरात फॅसिस्ट प्रवृत्ती मोठया प्रमाणात फोफावल्या. ठिकठिकाणी या शक्तींनी लोकशाही व्यवस्थेला हादरे द... -
“जो तीराव फुले और सावित्रीमाई फुले के साथ काम फातिमा कर चुकी हैं। जब जोतीराव को पत्नी सावित्री के साथ उनके पिताजी ने घर से निकाला तब फातिमा ...
-
उस्मानाबाद येथे ९३वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन पार पडत आहे. या संमेलनाचे अध्यक्ष फादर फ्रान्सिस दिब्रिटो आहेत. तर उद्घाटन म्हणून रान... -
अ खेर ४० वर्षानंतर इराणमधील फुटबॉल स्टेडिअमवरील महिला प्रवेशबंदी उठवली गेली. इराणी महिलांनी खेळ मैदानात प्रवेश करून इतिहास रचला. विविध वे... -
मध्यपूर्वेतील इस्लामिक राष्ट्रात गेल्या 10 वर्षांपासून लोकशाही राज्यासाठी सत्तासंघर्ष सुरू आहे. सत्तापालट व पुन्हा हुकूमशहाकडून सत्... -
फिल्मी लेखन की दुनिया में साहिर लुधियानवी और सलीम-जावेद के उभरने के पहले कथाकार, संवाद-लेखक और गीतकारों को आमतौर पर मुंशीजी के नाम से संबोधि... -
इ थियोपियाचे पंतप्रधान अबी अहमद यांना शांततेसाठी ‘नोबेल सन्मान’ जाहीर झाला आहे. शेजारी राष्ट्र इरिट्रियासोबत शत्रुत्व संपवून मैत्रीपर्व सुरू...
/fa-fire/ पॉप्युलर$type=one
-
को णत्याही देशाच्या इतिहासलेखनास प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष रीतीने उपयोगी पडणाऱ्या साधनांना इतिहाससाधने म्हणतात. या साधनांचे वर्गीकर... -
“जो तीराव फुले और सावित्रीमाई फुले के साथ काम फातिमा कर चुकी हैं। जब जोतीराव को पत्नी सावित्री के साथ उनके पिताजी ने घर से निकाला तब फातिमा ...
-
इ थे माणूस नाही तर जात जन्माला येत असते . इथे जातीत जन्माला आलेला माणूस जातीतच जगत असतो . तो आपल्या जातीचीच बंधने पाळत... -
2018 साली ‘ युनिसेफ ’ व ‘ चरखा ’ संस्थेने बाल संगोपन या विषयावर रिपोर्ताजसाठी अभ्यासवृत्ती जाहीर केली होती. या योजनेत त्यांनी माझ... -
घड्याळाच्या काट्यावर चालणाऱ्या अजस्त्र पण सुस्त मुंबईत काही घटना , घडामोडी घडताहेत. खरं म्हणजे मुंबईची घडी-मोड होत आहे. उदाहरणार्थ , ...
अपनी बात
- कलीम अजीम
- कहने को बहुत हैं, इसलिए बेजुबान नही रह रह सकता. लिखता हूँ क्योंकि वह मेरे अस्तित्व का सवाल बना हैं. अपनी बात मैं खुद नही रखुंगा तो कौन रखेगा? मायग्रेशन और युवाओ के सवाल मुझे अंदर से कचोटते हैं, इसलिए उन्हें बेजुबान होने से रोकता हूँ. मुस्लिमों कि समस्या मेरे मुझे अपना आईना लगती हैं, जिसे मैं रोज टुकडे बनते देखता हूँ. Contact : kalimazim2@gmail.com