या पार्श्वभूमीवर जर्मनीतील तरुण व किशोरवयीन मुलासंदर्भात दोन महत्त्वाचे निर्णय घेण्यासंबंधी चर्चा सुरू आहे. पहिलं तर १६ वर्षांच्या मुलांना मतदानाचा हक्क देण्यात यावा. दुसरं म्हणजे, किशोरवयीन मुलांना घटनात्मक सरंक्षण मिळवून द्यावं.
१६ वर्षांच्या मुलांना निर्णय प्रक्रियेत सामिल करून घेण्यासाठी त्यांना मतदानाचा हक्क प्रदान करावा, अशी मागणी जर्मनीत जोर धरत आहे. मीडिया रिपोर्टचा संदर्भ घेतल्यास असं लक्षात येईल की ही मागणी गेल्या सहा दशकापासून सुरू आहे. परंतु आता त्यावर निर्णायक तोडगा काढला जाईल, असे रिपोर्ट्स आहेत.
वाचा : कोलंबियात पोलिसांविरोधात हाहाकार का उडाला?
वाचा: का होतायत अण्टी कोरोना प्रोटेस्ट?
यूरोपमधील १६-१८ वयोगटातील युवकांची सामाजिक आकलन क्षमता वाढली आहे, शिवाय त्यांना आर्थिक स्वावलंबन व राजकीय भान प्राप्त झालं आहे, त्यामुळे त्यांना निर्णय प्रक्रियेत सामिल करून घ्यावं, अशा सूचना आहेत. त्यासाठी ग्रेटा थुनबर्ग आणि मलाला यूसुफजाई यांच्या अलौकिक क्षमतांचा दाखला दिला जात आहे.
कोरोना संकटकाळी किशोरवयीन गटांनी सूचनांचे पालन करत संयमित कृती कार्यक्रम राबविला. शिवाय कोरोना वॉरियर म्हणून त्यांनी बजावलेली कामगिरी दखलपात्र होती. हा घटक सामाजिक, राजकीय जीवनात अधिक सजग होऊन आपलं योगदान देत आहे, असं सांगितलं जात आहे.
जर्मनीतील प्रतिष्ठित माध्यम समूह 'डायच्च वेले'ने यासंबंधी विशेष रिपोर्ट प्रसिद्ध केला आहे. त्यात म्हटलं आहे, एक तृतियांश युवकांचं म्हणणं आहे की, सामाजिक मुद्द्यावर ते सक्रिय आहेत आणि वेगवेगळ्या संघटनांसमवेत काम करतात.
युवकांवर करण्यात आलेल्या 'शेल सर्वेक्षणा'त सामील १५ से २५ वयोगटातील ४० टक्के युवक राजकारणाला अविश्वासी मानतात. मात्र ६० टक्के युवक राजकीय विषय व निर्णय प्रक्रियेत रूची असल्याचं सांगतात.
वाचा : बेलारूसी तरुणांचा हुकूमशाहीविरोधात जयघोष
मतदानाचं वय कमी करण्याचे समर्थक म्हणतात, १६ वर्षाच्या वयात युवक राजकीय निर्णय घेण्यात समर्थ होतात. जर्मनीत १६व्या वयात युवक माध्यमिक शिक्षा म्हणजे दहावी पूर्ण करतात. त्यानंतर अनेक वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्स करून बहुतेक नवयुवक-नवयुवती आर्थिक सक्षमीकरण प्राप्त करून घेतात.
मतदानाचे वय कमी करण्यासंबंधी अजून एक वेगळा तर्क दिला जात आहे, तो म्हणजे घटते वयोमान व लोकसंख्येत होणारे बदल. वृद्धांची संख्या वाढत असून निर्णय प्रक्रिया व कृती कार्यक्रमात त्यांचं योगदान नगण्य स्परूपाचं असतं. बहुतेक निर्णय वृद्धांच्या अनुषंगानेच घेतले जातात. परिणामी युवकांच्या भविष्यकालीन तरतूदीसंदर्भात फारसं काही घडत नाही. युवकांना निर्णय प्रक्रियेत सामिल करून घेतल्यास त्यांच्या भवितव्याच्या दृष्टिकोनातून विचार केला जाईल, असाही विचार मांडला जात आहे.
अजून एक महत्त्वाचा मुद्दा चर्चेत आहे; तो म्हणजे वोकेशनल ट्रेनिंग किंवा नोकरी करणारे नवयुवक टॅक्स भरतात, त्यामुळे सरकारी निर्णय प्रक्रियेत त्यांना वाटा मिळणे त्यांचा अधिकार आहे. बहुतेक अभ्यासक मानतात की, किशोरवयीन मुलांना मतदार केल्यास राजकारण प्रभावित होईल व राजकीय नेते त्यांच्या प्रश्नांवर लक्ष देतील.
याशिवाय अजून बरेचसे तर्क व मुद्दे देण्यात आलेले आहेत. त्यानुसार राजकीय. समज वाढेल, विशिष्ट राजकीय मतप्रणाली तयार होईल, स्कूल संपताच त्यांना समाजाच्या कनेक्टिवीटीद्वारे व्यावहारिक ज्ञान मिळू शकेल. त्यातून जबाबदार नागरिक बनण्याची प्रक्रियेला गती येईल व या सर्वांमधून लोकशाहीला बळकटी मिळू शकेल.
दुसरीकडे लहान मुलांना मतदानाचा हक्क कदापि मिळता कामा नये, असा विचारप्रवाहदेखील कार्यरत आहे. या वयोगटातील युवक अनुकरण व प्रभावातून निर्णय घेतात व कृती करतात, असं या विश्लेषकांचं म्हणणं आहे.
या वयात त्यांची बौद्धिक कुवत विकसित होत नाही, पालकांच्या व गॉडफादरच्या मदतीने असे युवक पटकन प्रसिद्धीझोतात येतात व तात्काळ प्रभावातून बेदखलही होतात, असंही टीकाकार म्हणत आहेत.
संविधानिक सरंक्षण
कोरोना संक्रमणाच्या काळात किशोरवयीन व बाल हक्कांकडे मोठ्या प्रमाणात दुर्लक्ष झाल्याची आकडेवारी प्रसिद्ध झाली आहे. त्यामुळे मुलांचे हक्क संरक्षित देण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. 'डायच्च वेले' या माध्यम समूहाने यावर स्पेशल फिचर लिहून कव्हरेज दिलं आहे. त्याचा आधार घेतल्यास असं दिसून येतं की कोरोना संकटकाळात जर्मनीतील किशोरवयीन मुलांवर मोठा परिणाम झाला आहे.
एका सर्वेक्षणातून ७२ टक्के पालकांनी बाल हक्कांची बेदखल झाल्याची कबुली दिली आहे. या धक्कादायक आकडेवारीनंतर जर्मनीच्या केंद्रीय कायदा मंत्र्यांनी लहान व किशोरवयीन बालकांच्या हक्कांना राज्य घटनेत स्थान देण्याची मागणी केली आहे.
प्रस्तावित बदलानुसार बालके व किशोरवयीन मुलांना संरंक्षण पुरवण्यासाठी सरकार त्यांचा ताबा घेऊ शकेल. मीडिया रिपोर्ट्स सांगतात की, 2019 मध्ये सरकारी विभागाने मुलांच्या सुरक्षेसाठी ४५ हजारापेक्षा अधिक प्रयत्न केले आहेत.
वाचा : कोरोना आणि वाढते कौटुंबिक अत्याचार
वाचा : इराणने अ‍ॅथलीट नवीदला का दिली फाशी ?
सरकारी संरक्षणात घेतलं गेलेलं प्रत्येक तिसरं मूल १२पेक्षा कमी वयाचं होतं. शिवाय प्रत्येक १०व्या मुलाचं वय ३ वर्षे होतं. मुलांची योग्य काळजी न वाहणे, हे ताब्यात घेण्याचं प्रमुख कारण होतं.
रिपोर्ट्स सांगतात की, यातले १७ टक्के पालक जर्मनीत शरणार्थी म्हणून आलेले आहेत. तर १४ टक्के कुटुंबात मुलांना योग्य देखभाल मिळत नव्हती. कोरोना काळात घरातील तणावाच्या वातावरणामुळे अनेक मुलं बेदखल झाली, असं सरकारी अहवाल सांगतो. २० टक्के मुलांनी विविध सरकारी स्वत:हून मदत मागितली होती. यातले पन्नास टक्के मुलं घरी परतली तर उरलेल्यांची पर्यायी व्यवस्था केली गेली.
पाश्चात्य देशात कोरोना काळात विविध कारणामुळे महिला व तरुणांना वेगवेगळ्या मानसिक आजारांना सामोरं जावं लागलं, असे रिपोर्ट प्रसिद्ध झाले आहेत. लहान मुलांवरदेखील संक्रमित काळात पालकांच्या गैरवर्तनामुळे विघातकी परिणाम दिसून आले आहेत. एका सर्वेक्षणातून जगभरातील तब्बल ८० टक्के पालकांनी मुलांशी अभद्र व्यवहार केल्याची कबुली दिली आहे.
बेरोजगारी, आर्थिक चणचण, कौटुंबिक ताण-तणाव, बंद पडलेले शिक्षण, चिडचिड, हिंसा व मारामारीमुळे सर्वच वयोगटातील घटकावर परिणाम झाले. परंतु पूर्णपणे पालकावर अवलंबित्व असणारे लहान मुले, बालके, किशोरवयीन व तरुणांना अधिक मानसिक आघात झेलावे लागले. विविध देशातली अशी आकडेवारी रोजच प्रसिद्ध होत आहे. पण त्याचं पुढे काय करायचं हे ठरवलं जात नाही.
जर्मन सरकारने मात्र सकारात्मक निर्णय घेतला आहे. किशोरवयीन मुलं व बालकांना आर्थिक, सामाजिक व मानसिक सरंक्षण देणारे घटनात्मक हक्क तयार करण्यात येणार आहेत.
वाचा : अफगाणिस्तानात स्वस्त व्हेटिलेंटर्स बनविणाऱ्या मुलींची गोष्ट
डायच्च वेलेच्या मते नवा प्रस्तावित कायदा १५ ते २७ वयोगटातील १५ लाख युवक-युवतींना सरंक्षण मिळवून देईल. घटस्फोट, कौटुंबिक हिंसा अन्य तत्सम तणावाच्या परिस्थितीतून पोलीस, न्यायालये, कौन्सिलिंग सेंटरच्या माध्यामातून युवकांना मानसिक आधार प्राप्त करून दिला जाईल. बाल आणि युवा गृहात राहणाऱ्यांना १८ वर्षांनंतरही आर्थिक मदत मिळू शकेल.
जर्मन सरकारचे उपरोक्त दोन निर्णय सकारात्मक आहेत. पण त्याच्या अंलबजावणीत त्याचे यश दडले आहे. नव-युवकांना निर्णय प्रक्रियेत सामिल करून घेणे, हा आशादायक प्रयत्न ठरेल. त्यातून एक व्यावहारिक व नॉलेज सोसायटी तयार होण्यास मदत होईल. परंतु त्यावर अपेक्षांचे ओझं लादता कामा नये. दूसरा निर्णय किशोरवयीन मुलांना सरंक्षण देऊन त्यांना परावलंबित्वापासून मुक्त करेल व एक तणावमुक्त, स्वछंद व निरागस जगण्याची भेट देऊ शकेल.
(सदरील लेख लोकमतच्या २४ सप्टेंबर २०२०च्या अंकात प्रकाशित झालेला आहे)
Labels:
जगभरSHARE:
ट्रेडिंग$type=blogging$m=0$cate=0$sn=0$rm=0$c=4$va=0
-
जर्मनीच्या अॅडाल्फ हिटलरच्या मृत्युनंतर जगभरात फॅसिस्ट प्रवृत्ती मोठया प्रमाणात फोफावल्या. ठिकठिकाणी या शक्तींनी लोकशाही व्यवस्थेला हादरे द... -
“जो तीराव फुले और सावित्रीमाई फुले के साथ काम फातिमा कर चुकी हैं। जब जोतीराव को पत्नी सावित्री के साथ उनके पिताजी ने घर से निकाला तब फातिमा ...
-
उस्मानाबाद येथे ९३वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन पार पडत आहे. या संमेलनाचे अध्यक्ष फादर फ्रान्सिस दिब्रिटो आहेत. तर उद्घाटन म्हणून रान... -
अ खेर ४० वर्षानंतर इराणमधील फुटबॉल स्टेडिअमवरील महिला प्रवेशबंदी उठवली गेली. इराणी महिलांनी खेळ मैदानात प्रवेश करून इतिहास रचला. विविध वे... -
मध्यपूर्वेतील इस्लामिक राष्ट्रात गेल्या 10 वर्षांपासून लोकशाही राज्यासाठी सत्तासंघर्ष सुरू आहे. सत्तापालट व पुन्हा हुकूमशहाकडून सत्... -
फिल्मी लेखन की दुनिया में साहिर लुधियानवी और सलीम-जावेद के उभरने के पहले कथाकार, संवाद-लेखक और गीतकारों को आमतौर पर मुंशीजी के नाम से संबोधि... -
इ थियोपियाचे पंतप्रधान अबी अहमद यांना शांततेसाठी ‘नोबेल सन्मान’ जाहीर झाला आहे. शेजारी राष्ट्र इरिट्रियासोबत शत्रुत्व संपवून मैत्रीपर्व सुरू...
/fa-fire/ पॉप्युलर$type=one
-
को णत्याही देशाच्या इतिहासलेखनास प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष रीतीने उपयोगी पडणाऱ्या साधनांना इतिहाससाधने म्हणतात. या साधनांचे वर्गीकर... -
“जो तीराव फुले और सावित्रीमाई फुले के साथ काम फातिमा कर चुकी हैं। जब जोतीराव को पत्नी सावित्री के साथ उनके पिताजी ने घर से निकाला तब फातिमा ...
-
इ थे माणूस नाही तर जात जन्माला येत असते . इथे जातीत जन्माला आलेला माणूस जातीतच जगत असतो . तो आपल्या जातीचीच बंधने पाळत... -
2018 साली ‘ युनिसेफ ’ व ‘ चरखा ’ संस्थेने बाल संगोपन या विषयावर रिपोर्ताजसाठी अभ्यासवृत्ती जाहीर केली होती. या योजनेत त्यांनी माझ... -
राजा ढाले यांच्या लेखनीतून : घड्याळाच्या काट्यावर चालणाऱ्या अजस्त्र पण सुस्त मुंबईत काही घटना, घडामोडी घडताहेत. खरं म्हणजे मुंबईची घडी-मोड ह...
अपनी बात
- कलीम अजीम
- कहने को बहुत हैं, इसलिए बेजुबान नही रह रह सकता. लिखता हूँ क्योंकि वह मेरे अस्तित्व का सवाल बना हैं. अपनी बात मैं खुद नही रखुंगा तो कौन रखेगा? मायग्रेशन और युवाओ के सवाल मुझे अंदर से कचोटते हैं, इसलिए उन्हें बेजुबान होने से रोकता हूँ. मुस्लिमों कि समस्या मेरे मुझे अपना आईना लगती हैं, जिसे मैं रोज टुकडे बनते देखता हूँ. Contact : kalimazim2@gmail.com