गेल्या १० वर्षांपासून महाराष्ट्रात व देशात वर्गीय व जातीय आरक्षणाचे मोर्चे निघत आहेत. वर्षानूवर्षापासून पीडित, वंचित व शोषित घटकांनी घटनात्मक अधिकारांसाठी काढलेले हे मोर्चे होते. या मोर्चात मोठ्या प्रमाणात आलुतेदार व बलुतेदार सहभागी झालेला आहे. विषेश म्हणजे जो मराठी समाज एकेकाळी सधन व राज्यकर्ता वर्ग समजला जात होता, त्या वर्गाने आरक्षणाची मागणी करणारे प्रचंड असे मोर्चे काढले. या मोर्चामुळे विविध समूह गटांच्या आरक्षणाच्या मागणीला बळकटी आली.
२०१४ साली तत्कालीन महाराष्ट्र सरकारने एक अध्यादेश काढून मराठा व मुस्लिमांना आरक्षण जाहीर केलं. निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेतला गेल्यामुळे नंतरच्या काळात या आरक्षणाचे काय झाले? हे जाणून घेणे व त्याचा पाठपुरावा करणे यासंबधी कुठलीच हालचाल प्रशासन सरकार पातळीवर झाली. विरोधी पक्षाते असलेले देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा-मुस्लिम आऱक्षणाचं एन्रॉन करू म्हणत सत्ता बळकावली. याचा अर्थ भाजप सरकार वटहुकूमाचं काय करणार हे सर्वांना माहीत होतं. कोपर्डी प्रकरणानंतर वाढता दबाव पाहता सरकारनं मराठा आरक्षणासंदर्भात काहीसा पाठपुरावा केला, पण मुंबई हायकोर्टानं दिलेलं मुस्लिम आरक्षणाच्या तरतुदीकडे दुर्लक्ष केलं. परिणामी पुरेसा पाठपुरावा केला नसल्यानं वटहुकूम लॅप्स झाला.
मराठा मोर्चानंतर मुस्लिम आरक्षणाचे मोर्चे मोठ्या प्रमाणात वाढले. याच काळी पुण्यात मुस्लिम आरक्षण अधिकार आंदोलनाची स्थापना झाली. प्रा. फकरुद्दीन बेन्नूर यांनी मुस्लिम समुदायातील आर्थक मागास समुदायाला आरक्षणाची गरज का आहे यांची समाजशास्त्रीय मांडणी केली. भारतातील सुमारे ७० टक्के मुस्लिम हे दारिद्र्यरेषेखाली आहेत, त्यामुळे सरकारने मुस्लिमांना सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेला समाज म्हणून आरक्षण देण्याची गरज असल्या३चं प्रतिपादन बेन्नूर यांनी केलं. या मांडणीमध्ये एक महत्वाची गोष्ट होती ती म्हणजे मुस्लिम समाजाला आर्थिकदृष्ट्या मागास घोषित करून आरक्षण द्यावे.
वाचा : मुस्लिम आरक्षणाचा राजकीय फ़ॅक्टर
वाचा : 'मुस्लिमांना आरक्षणाची सर्वाधिक गरज, मग त्यावर कुणीच का बोलत नाही?'
पार्श्वभूमी
वाचा : 'मुस्लिमांना आरक्षणाची सर्वाधिक गरज, मग त्यावर कुणीच का बोलत नाही?'
पार्श्वभूमी
महाराष्ट्रातील मुस्लिम समाज हा शहरी ३० टक्के तर सुमारे ७० टक्के ग्रामीण भागात राहतो. ग्रामीण भागातील मुस्लिमांचे जगणे परपंरागत भारतीय पद्धतीच्या व्यवसायावर आधारीत आहे. शेती, बागवानी, खाटीक, पिंजारी, गवंडी, लोहार, सुतार, कासार, जुलाहा, विटभट्टी मजूर, भाजीपाला विकणे, हमाली, लहानमोठी रिपेरिंग, चिकण सेंटर, भंगारची दुकाने आदींतून तो आपली दिनचर्चा चालवतो. यासह आठवडी बाजारात जाऊन रस्त्यावर दुकाने थाटणाऱ्या मुसलमानांची संख्यादेखील महाराष्ट्रात मोठी आहे. यासह कुठल्याही सटर-फटर व्यवसायात मुसलमान अशा प्रकारे जीवनयापन करताना सहज दृष्टीस पडतो. आर्थिक दरिद्रता व त्यायोगे येणारे गरीबी व शिक्षणाअभावी आलेला मागासलेपणा असा हा ग्रामीण मुसलमान आहे. वर कथन केलेले सुमारे ८० टक्के मुस्लिमांचे समाजवास्तव आहे. २० टक्के ग्रामीण क्षेत्रातील मुस्लिम मध्यमवर्गात मोडतो, तर त्याहीपेक्षा कमी सधन व आर्थिक समक्ष म्हणता येईल.
शहरी भागातील ३० टक्के मुस्लिमात १० टक्के संपन्नता व राजकीय-शैक्षणिकदृष्ट्या प्रगत म्हणता येईल. मात्र, शहरी भागातील एकूण ३० टक्क्यांपैकी २० टक्के झोपड़पट्टी, ऑटोरिक्षा, हातरिक्षा, भंगार, रिपेरिंग, हमाली, फूटपाथवरील गॅरेज व दुय्यम (सेकंड हँड) व्यवसायात आहे.
ढोबळमानाने पाहिले तर महाराष्ट्रातील तब्बल ७० टक्के मुस्लिम हे सामजिक व आर्थिकदृष्ट्या मागासलेले आहेत. याचे मुख्य कारण भारतीय समाजव्यवस्थेतील चातुर्वर्ण्य व्यवस्थेत दडलेलं आहे. सातव्या शतकात आलेल्या इस्लामने धर्मिक, समाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक समतेची दारे खुली केली. इस्लामने धार्मिक शुद्र समजल्या जाणाऱ्या समाजात समतेचा व्यवहार नेला. चातुर्वर्ण्य व्यवस्थेत खितपत पडलेल्या अनुसूचित जाती, जमाती, आदिवासी, ओबीसी जातसमुहांनी इस्लाम स्वीकारला व ते मुसलमान झाले.
इस्लाम स्वीकारून मुस्लिम झाल्यावर धर्मांधारित अस्पृष्यता, जीवघेण्या धार्मिक जाचातून त्यांना सुटका मिळाली. मात्र उपजीविकेची व सामाजिक परिस्थिती पूर्वीसारखीच राहिली. (संदर्भ- डॉ. भगवतीशरण उपाध्याय, भारतीय संस्कॄति के स्त्रोत) म्हणून मुस्लिम झाल्यावर धार्मिक आणि सांस्कृतिक बदल तेवढा सोडला तर आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक व परपंरागत भारतीय संस्कृतीतले व्यवसाय तसेच राहिले. महात्मा फुले, शाहू महाराज ते बाबासाहेब आंबेडकरांचा जो विकासाच्या क्षेत्रातील सहभाग आणि प्रतिनिधित्वाचा लढा सुरू केला होता, यात मुस्लिम मागासवर्गीयदेखील गृहीत होते. ७० ते ८० टक्के संख्याबळ असलेल्या मागास समाजात मुस्लिम पिछाडत गेला. विकासाच्या साधनांचा अभाव हे प्रमुख कारण या पिछाडीमागे होते.
ब्राम्हणी व्यवस्थेला कंटाळून इस्लाममधे धर्मांतरण झाले, परंतु भारतीय मुस्लिमामध्ये वर्ण स्तरीकरण (इस्लामला अपेक्षित व गृहीत नसतानाही) जसेच्या तसे हस्तांतरित झाल्याचे दिसून येते. मुस्लिमात दोन वर्ग आहेत त्यात सधन व संपन्न उच्चवर्गीय आणि शिक्षण, आर्थिकदृष्टया कमकुवत व जातीय उतरंडीत शुद्र समजला जाणारा मुसलमान असे दोन वर्ग सरळ दिसतात. हा संघर्ष ब्राम्हणी व्यवस्थेत साधनविहीन असलेल्या त्या गरीब मुस्लिमांचा आहे, जे मुस्लिम झाल्यावरही साधनविहीनच राहिले. महात्मा फुले-शाहू महाराज ते बाबासाहेब आंबेडकरांचा जो विकासाच्या क्षेत्रातील सहभागाचा आणि प्रतिनिधित्वाचा लढा मागासवर्गीयासाठी होता व आहे, यात हा ७० ते ८० टक्के मुस्लिम मागासवर्ग सामील आणि गृहित आहेच. मुसलमानांचे मागास असण्याचे मुख्य कारण म्हणजे विकासाच्या साधनांचा अभाव किंवा त्या पर्यंत पोहोच नसणे. दुसरं एक महत्त्वाचं कारण असं होतं की, विकासाच्या साधनांवर एका ठराविक वर्गाची एककल्ली मक्तेदारी असणे. या वर्गाने मागास समाजाकडे विकासाची साधने जाऊ न देण्याची धार्मिक-राजकीय खेळी खेळली. यातून आरक्षण ही परिभाषा व त्याचा लढा भारतात उभा झालेला दिसून येतो.
वाचा : मुस्लिम: सामजिक स्थिती आणि आरक्षण
वाचा : मुस्लिम आरक्षण के प्रति मराठे सौतेले क्यों?
धोरणांची उदासिनता
वाचा : मुस्लिम आरक्षण के प्रति मराठे सौतेले क्यों?
धोरणांची उदासिनता
छत्रपती शाहू महाराजांनी त्यांच्या रियासतीत १९०२ मध्ये मागासवर्गीयांना आरक्षण देऊन सहभागिता व प्रतिनिधित्वाचा हक्क दिला. शाहू महाराजांनी मुस्लिमांना अनुसूची १५५ वर ‘मागासवर्गीय मुस्लिम’ अशी नोंद करून यांना आरक्षण दिलेले होतं. ब्रिटिश इंडिया कांस्टिट्यूशनमध्ये हे आरक्षण कलम ३९७ अंतर्गत आलेलं होतं.
स्वतंत्र भारताच्या राज्यघटनेत आरक्षणाची निर्मिती करीत असताना एससी, एसटीसोबत इतर मागासवर्ग (ओबीसी) यांनाही आरक्षण देण्याची मागणी डॉ. आंबेडकरांची होती. मात्र, १९३५ मध्येच आंबेडकरांनी ‘हिंदू धर्म सोडणार’ अशी घोषणा केली. त्यामुळे त्यांना थांबविण्यासाठी १८५०मध्ये तत्कालीन राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांच्यावतीने अध्यादेश काढून एससी आरक्षण हा फक्त हिंदू धर्म माणणाऱ्यांसाठी घोषित करण्यात आला. परिणामी या आरक्षणात मोडत असलेला शीख, ख्रिश्चन आणि मुस्लिम समाज आपोआप बाहेर फेकला गेला.
डॉ. आंबेडकरांनी कलम ३४० अन्वये एक समितीचे गठन करुन, एससी, एसटी सोडून अन्य मागास समुदायांना आरक्षणासाठी परिभाषित (ओबीसी) करून त्यांना आरक्षण देण्याची तरतूद करून ठेवली. यात ‘धर्म’ हा मुख्य कारण नसून समान व्यवसाय, समान सामजिक स्थिती व शैक्षणिक-आर्थिक मागासलेपणा प्रमुख्य कारण ठरविण्यात आली. त्यानुसार कालांतराने सरकारने मंडल आयोगाचे गठन करून नव्याने मागास जातीचे सर्वेक्षण करण्याची जबाबदारी देण्यात आली. या प्रमाणे ओबीसी आरक्षणाचा लढ़ा १९८० ते ९०च्या दशकात उभा राहिला. हे आरक्षण धर्म बंधन न लावता सर्व धर्मीयांच्या जाती समुहांना प्रदान करण्यात आले. त्यानुसार १९९५मध्ये ‘मुस्लिम ओबीसी’ हा घटक आरक्षणात आला.
१९९२ साली आम्ही मुस्लिम मराठी साहित्य संमेलनाच्या माध्यमातून मुस्लिमातील मागास जाती मुसलमनांतील जतीयतेची चर्चा सुरू केली होती. त्याचे प्रयोजन १९९५ साली मुस्लिम ओबीसी परिषद स्थापन करण्यात झालं. या माध्यमातून आम्ही मुस्लिमातील बलुतेदारी गटांना आरक्षणाच्या कक्षेत आणलं. मात्र, ओबीसी आरक्षणाच्या सवलतीसाठी ‘जात प्रमाणित करणे’ ही मुख्य अट आहे. जातीचे पुरावे (१९६२ पूर्वीचे), त्याची शासकीय कागदपत्रातील नोंदी सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले. या जाचक अटीचा सर्वात मोठा बळी मुस्लिम समाजातील ८० टक्के मागसवर्गीय समाज झाला. का
मुळात भारतातील व महाराष्ट्रातील मुस्लिम हा वर्ण व जातिव्यवस्थेच्या विरोधात जात सोडण्यासाठी मुस्लिम झालेला आहे. त्यामुळे त्याने स्वतःची पूर्वाश्रमीची ‘जात’ कागदोपत्री पुसली व त्या ठिकाणी फ़क्त ‘मुस्लिम’ एवढेच लिहायला सुरुवात केली. म्हणून मागास असलेल्या या ८०टक्के मुसलमानांकडे ‘जात’ लिहिलेले कागदपत्र उपलब्ध नाहीत. म्हणजे या समुदायाला विकासापासून कसे वंचित ठेवता येणार? भारताची राज्यघटनेच्या चौकटीत याचे उत्तर शोधले तर ‘नाही’ असे येईल. राज्यघटनेचे कलम १४, १५. १६ (४), ४६ व २९ जातीत बसत नसलेल्या, मात्र सर्वांगीण मागास असलेल्या समाज घटकांना आरक्षणाच्या माध्यमातून विकासाची साधने व प्रतिनिधीत्वाच्या संधी उपलब्ध करून देत असतो. यासाठी अशा मागासवर्गीयांसाठी ‘विशेष प्रवर्ग’ संविधान निर्मित करून आरक्षण प्रदान करीत असतो.
वाचा : मराठा आरक्षणविरोधाची फेक बातमी
वाचा : मुस्लिम राजकारण : जुळवून घेण्याची वेळ!
वाचा : मराठा आरक्षणविरोधाची फेक बातमी
वाचा : मुस्लिम राजकारण : जुळवून घेण्याची वेळ!
लढ्याचा दुसरा अध्याय
राज्यघटनेच्या वरील तरतुदीनुसार ९ जुलाई २०१४ला तत्कालीन युती शासनाने संवैधानिक चौकटीत अध्यादेश काढून मुस्लिम समाजाला ५ टक्के आरक्षण प्रदान केले. यासह मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देऊ केले. याविरुद्ध मुंबई हायकोर्टात आरक्षणाला आव्हान देणारा दावा ब्राह्मण वर्गाकडून दाखल केला गेला. न्यायालयाने मराठा आरक्षण सपशेल नाकारले, मात्र मुस्लिम आरक्षणातील ५ टक्के शैक्षणिक आरक्षण चालू ठेवण्याचे समर्थन करून सरकारी नोकरीतील ५ टक्के आरक्षणास पुढील सुनावणीपर्यंत स्थगती दिली. पण कोर्टाने मुस्लिम समाजाच्या या आरक्षणाला नाकारले नाही.
मात्र वर्तमान भाजप सरकारने हे अध्यादेश दोन्ही सभागृहात कधी चर्चेसाठी आणलेच नाही. (कोणत्याही मुस्लिम सर्वपक्षीय नेतृत्वाने असे प्रयत्न केले नाही, कारण याबाबत त्यांचा अभ्यास किती हा प्रश्नांकित विषय आहे.) कुठल्याही अध्यादेशाची मर्यादा ६ महीने असते. वरील आरक्षणाच्या बाबतीत अध्यादेशाला कायदेशीर करण्यासाठी प्रक्रिया पूर्ण झाली नाही. परिणामी अध्यादेश आरोआपच ‘कालबाह्य’ झाला. भाजप सरकारने एक शपथपत्र न्यायालयात सादर करून मुस्लिमांचे ५ टक्के आरक्षण संपविले.
यानंतर मराठा आरक्षणासाठी राज्यभर आंदोलनं सुरू झाली. मराठा समुदायांच्या या लढ़याने मुस्लिम आरक्षणासंबधी एक आशेचं किरण दिसून आलं. तात्काळ मुस्लिम समुदायाकडून आरक्षणासाठी राज्यव्यापी आंदोलनं सुरू झाली. संविधानिक मुस्लिम आरक्षणासाठी विविध संघटनांनी आरक्षणाची मागणी लावून धरली. आज संपूर्ण महाराष्ट्रात आरक्षणासाठी आंदोलन उभे राहिले आहे.
न्याय बुद्धीने विचार केला तर मुस्लिम समाजाला शैक्षाणिक व किमान नोकरीतलं आरक्षण देणे हे शासन संस्थाचे कर्तव्य बनते. महाराष्ट्रातील मुस्लिम हर हुन्नरी आणि प्रचंड मेहनती समाज आहे. यास उच्च शिक्षण मिळाल्यास तो स्वतहून आपली प्रगती साधू शकतो. शिक्षणात समान संधीतून ही प्रगती साधता येऊ शकते. यासह आधुनिक तंत्रज्ञानाचे शिक्षण व योग्य आर्थिक पाठबळ मिळाल्यास हा समाज रोजगार निर्मितीत अव्वलस्थानी जाऊ शकतो. परपंरागत व्यवसायात तरबेज असलेला हा मुस्लिम समाज, सद्यस्थितीही आपल्या उद्योगातून दोन-चार लोकांना रोजगार उपलब्ध करून देतो. कारागीरी, रिपेरिंग व कोणतेही तंत्रज्ञान लवकर आत्मसात करण्याचे उपजत गुण या समाजात आहेत. या गुणांचा उपयोग राज्याच्या आर्थिक विकास व महसूल वाढीसाठी निश्चितच करता येतो. फक्त धार्मिक व इतर पूर्वग्रह टाळल्यास हे सहज शक्य होईल.
आज महाराष्ट्रातील कुठल्याही नगर, शहर व ग्रामीण भागात मुस्लिमांच्या वस्त्या व मोहल्ले दिसून येतात. रगीब वस्तीत राहणारा या मुस्लिम समाजाची संख्या ४३ टक्के आहे. हा पूर्ण समाज दरिद्र्यरेषेखाली येतो. आकडेवारीत बोलायचं झाल्यास महाराष्ट्रात १९ लाख मुस्लिम हे बिगारी मजूर आणि शेतमजूर आहेत. रस्त्यावर हातगाड़ी व पोते हातरुन ५१ टक्के तरुण व्यवसाय करतात. फक्त २ ते ३ टक्के तरुण नोकरीत आहेत. शिक्षणाच्या सोयी व आर्थिक मजबुरीमुळे जेमतेम ६ टक्के शिक्षणाचे प्रमाण या समाजात आहे. या साऱ्या बाबी लक्षात घेऊन संविधान अशा ‘मुस्लिम मागासवर्गां’ना आरक्षण प्रदान करतो, इस्लाम धर्माला नाही, हे लक्षात घेतले पाहिजे व न्याय केलाच पाहिजे.
वाचा : सवर्ण आरक्षण मोदींची नवी जुमलेबाजी
वाचा : सवर्ण आरक्षण मोदींची नवी जुमलेबाजी
नवी आव्हाने
मुस्लिम समुदायांना समान हक्कासाठी आम्ही गेल्या ३० वर्षापासून लढा देत आहोत. मुस्लिम ओबीसी, मौलाना आझाद आर्थिक विकास महामंडळ इत्यादी घटकासाठी आम्ही लढा देत आहोत. भारतीय मुस्लिम परिषद आणि महाराष्ट्रीयन मुस्लिम अधिकार आंदोलन (मां आंदोलन) यां तर्पे आम्ही मुस्लिम आरक्षणाची मागणी गेल्या ५ वर्षांपासून लावून धरली आहे. आम्ही ऊचलून धरलेला मुस्लिम आरक्षणाचा मुद्दा हा स्वातंत्र्यानंतरच्या प्रस्थापित राजकारणी व २०१८ पर्यंतच्या धर्मवादी राजकारणांच्या विरोधात आहे. गेल्या ७० वर्षांत अनेक सरकारे बदलली पण कोणीही मुस्लिमांना समान घटनात्मक अधिकार प्रदान केलेले नाही.
हा लढा म्हणजे प्रस्थापित पक्षातील (बाहुले असलेल्या) मुस्लिम नेत्यांच्या राजकारणाच्या विरोधातदेखील आहे. या राजकीय नेत्य़ांना नवी पिढी प्रश्न विचारत आहे. ज्यांच्या दोन-दोन, तीन-तीन पिढ्या राजकीय सत्ता भोगत आल्या आहेत व आजही प्रत्येक पक्षातील मक्तेदारी त्यांच्या घरात नांदते. त्यांनी ७० वर्षाच्या राजकारणात ८० टक्के गरीब मुस्लिमांच्या शैक्षणिक, आर्थिक व प्रशासनिक विकासासाठी काय घटनात्मक तरतूद केली, हा महत्वाचा प्रश्न आहे. आम्हाला भाजपकडून अपेक्षा नाहीये, काँग्रेसच्या राज्यातील धनदांडग्या मुस्लिम नेत्यांनी सत्तेची पेंड एकट्यानेच का खाल्ली? हा प्रश्न वर्तमानातील चौफेर गुरफटलेल्या व व्यवस्थेचे मार सहन करत जगणाऱ्या महाराष्ट्रातील प्रत्येक मुस्लिम तरूणांचे आहे. त्यांचे जिवन रस्त्यावर अपरिहार्य पणे, चौका चौकात हातगाडे लावून ऊभे आहेत. पोते अंथरून धंदे-व्यापार करण्यात गेले आहे. पंडित नेहरू, बाबासाहेब ते शास्त्रींना भरभरून मदद केल्याचा आव आणणाऱ्यांना स्वतःचा मागास समाज कसा दिसला नाही?
मुस्लिम आरक्षणाचा प्रश्न मुळात राजकारणात असलेल्यांचा मुद्दा नाही, तो वास्तवतः मुस्लिमांच्या ८० टक्के व ते ही बहुतांशी ग्रामीण क्षेत्रातील अठरापगड जातींच्या व्यवस्थेतून आलेल्या व ब्राम्हणी व्यवस्थेच्या समग्र मागसलेपणाची खैरात घेऊन आलेल्या श्रमजिवी मुस्लिमांचा मुद्दा आहे. यांना स्वातंत्र्याच्या या ७० वर्षात चांगले नेतृत्वच मिळाले नाही. कारण यांच्या समस्यांना वाचा फोडणारी, त्यांना संघटित करणारी संवैधानिक चळवळच महाराष्ट्रात ऊभी राहिली नाही. म्हणून ९५ टक्के महाराष्ट्रातील मराठी मुस्लिमांचे नेतृत्व हे उत्तर प्रदेशी, बिहारी मुस्लिमांच्या हाती एकवटून राहिले. ज्यांना मुळात महाराष्ट्रातील मराठी मुस्लिमांच्या शैक्षणिक, प्रशासनिक, सामाजिक प्रश्नांशी, महाराष्ट्राच्या श्रमकारी सांस्कृतीक व्यवस्थेशी काहीही देणेघेणे राहिले नाही. अशा प्रकारचे बहुतांशी नेतृत्व मुंबईतून महाराष्ट्रातील मराठी मपसलमानांवर थोपवलं गेलं आहे. आणि उरलेलं नेतृत्व बोटावर मोजण्याइतक्या राज्यातील श्रीमंत व अभिजन मुस्लिमांच्या घरात बंदीस्त झाले.
वरील दोन्ही नेतृत्वांना समस्याग्रस्तता काय असते, व्यवस्था कशी कार्य करते, यासाठी महाराष्ट्रात महात्मा फुले ते बाबासाहेब आंबेडकरांपर्यंत लढा कसा ऊभा राहिला याच्याशी काहीही देणे घेणे राहिले नाही. किंवा ही विचारधारा व त्या निमित्याने नागरिक अधिकारांचा लढाच मुस्लिमांच्या ८५ टक्के मागासवर्गीयात ऊभा राहू द्यायचाच नाही आणि ६०० ते ७०० वर्ष आम्ही या देशावर राज्य केले, म्हणत स्वतःची सत्ता टिकवायची एवढाच खेळ या सत्ताधारी मुस्लिमांनीदेखील गेली ७० वर्ष चालविलेला आहे. असे नसते तर १९८३ मधिल डॉ. गोपालसिंग कमिशनच्या मुस्लिम विकासाच्या शिफारशींवर या मुस्लीम नेत्यांनी रान पेटविले असते. तिहेरी तलाक व शहाबानो, बाबरीवर आगपाखड करणारे आणि त्यासाठी सामान्य मुस्लिमांना रस्त्यावर उतरविणारे नेतृत्व ‘आरक्षणावर’ डोळे बंद करून बोके झालेले दिसत आहेत. म्हणून आमची स्पष्ट भूमिका आहे, महाराष्ट्रातील ८५ टक्के मुस्लिमांचा आरक्षणाचा लढा खऱ्या अर्थाने तरूण पिढीतून सजग, व्यवस्था समजून घेणारे आणि त्यासाठी आपल्या लढ्यात समर्थपणे संविधानाची साथ घेणारी नवी पिढीच तयार करणारे आंदोलन आहे.
सजग आंदोलनाची गरज
आमच्या बापजाद्यानी कष्ट ऊपसत असताना संविधानाची ‘सहभाग, प्रतीनिधित्व आणि हक्क’ या परिभाषेचे नीट डोस पाजले असते तर चौका-चौकात गोल टोपी लावून केळी, भंगार, हमाल, पंम्चर अशा बिगारी श्रमात खपणाऱ्या मुस्लिम तरूणांपेक्षाही, दिमाखाने गोल टोपी घालून प्रशाषकीय, न्यायीक व शैक्षणिक व्यवस्थेत असणारी व समाजासोबत देशसेवा दणारी मुस्लिम तरूणं विविध शासकीय व राजकीय संस्थानात दिसली असती.
राजकीय चेतना ही सामाजिक असली की सामूहिक समाज विकासाची संवैधानिक साधने राजकीय शक्तीच्या आधारे आणता येते. आणि ही चेतना फक्त वास्तविक शैक्षणिक, आर्थिक आणि रोजीरोटी व प्रशासकीय सहभागाच्या आंदोलनातूनच आणता येते. हे जर नसेल तर समाजात फक्त व्यक्तीसापेक्ष राजकारण उभे राहते. त्यातून उथळ राजकीय नेते, व्यक्तिगत गडगंज संपत्ती, राजकीय प्रभाव, दहशत व त्यायोगे येणाऱ्या संपूर्ण राजकीय विकृत संस्कृतीचा बळी त्या समाजातील मागासवर्ग असतो. महाराष्ट्रातील ८५ टक्के मुस्लिम याच राजकारणाचा बळी आहे.
म्हणून जे मुस्लीम आरक्षणाचा वापर केवळ एक मोर्चा व त्या मोर्च्यासाठी विविध पक्षांच्या नेत्याची हातमिळवणी, नेत्यांच्या छुप्या नेतृत्वात मोर्च्यांचा रिमोट व मोर्चा संपला की फक्त ‘दे दान, सुटे ग्रहाण’ सारख्या व्यवस्थेने व अवस्थेने काहीही फरक पडणार नाहीये.
मुस्लिम आरक्षणाचा लढा ग्रामीण क्षेत्रात व शहरी क्षेत्रातील तरूण मुसलमानात ऊभा करण्यासाठी ‘आरक्षणाचा व्यवस्थात्मक लढा, त्याची विचारधारा, बदललेले संवैधानिक वास्तव व नागरिक हक्काचा लढा’ हा तरूणांना सांगणे, तसे साहित्य व चळवळ ऊभी करणे ही वर्तमानाच्या स्थीतीत निकडीची गरज आहे. जे महाराष्ट्रीयन मुस्लिम आरक्षण आंदोलन (मां आंदोलन) आणि भारतीय मुस्लीम परिषद करीत आहे.
सर्व समस्यांचे मुळ राजकीय व्यवस्थेत आहे, मात्र ज्या मुस्लिमांना या देशातील मनुवादी राजकीय व्यवस्थाच कळत नसेल, तो राजकीय व्यवस्थेच्या एकतर ‘पोस्टर बॉय किंवा पॉम्प्लेट वाटणारा ईमानदार बॉय’ एवढाच काय तो ऊरेल.
आम्ही या पिढीतील काहींना सजग, जागृत करू शकलो तर आरक्षणाच्या लढ्यातून महाराष्ट्र सांभाळणारी मुस्लिमांची नवी पिढी ताकदीने ऊभी राहील.
(प्रा. जावेद पाशा कुरेशी यांचा हा लेख किशोर रक्ताटे संपादित वास्तव दिवाळी अंकात (2018) प्रकाशित झालेला आहे.)
ट्रेडिंग$type=blogging$m=0$cate=0$sn=0$rm=0$c=4$va=0
-
जर्मनीच्या अॅडाल्फ हिटलरच्या मृत्युनंतर जगभरात फॅसिस्ट प्रवृत्ती मोठया प्रमाणात फोफावल्या. ठिकठिकाणी या शक्तींनी लोकशाही व्यवस्थेला हादरे द... -
“जो तीराव फुले और सावित्रीमाई फुले के साथ काम फातिमा कर चुकी हैं। जब जोतीराव को पत्नी सावित्री के साथ उनके पिताजी ने घर से निकाला तब फातिमा ...
-
उस्मानाबाद येथे ९३वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन पार पडत आहे. या संमेलनाचे अध्यक्ष फादर फ्रान्सिस दिब्रिटो आहेत. तर उद्घाटन म्हणून रान... -
अ खेर ४० वर्षानंतर इराणमधील फुटबॉल स्टेडिअमवरील महिला प्रवेशबंदी उठवली गेली. इराणी महिलांनी खेळ मैदानात प्रवेश करून इतिहास रचला. विविध वे... -
मध्यपूर्वेतील इस्लामिक राष्ट्रात गेल्या 10 वर्षांपासून लोकशाही राज्यासाठी सत्तासंघर्ष सुरू आहे. सत्तापालट व पुन्हा हुकूमशहाकडून सत्... -
फिल्मी लेखन की दुनिया में साहिर लुधियानवी और सलीम-जावेद के उभरने के पहले कथाकार, संवाद-लेखक और गीतकारों को आमतौर पर मुंशीजी के नाम से संबोधि... -
इ थियोपियाचे पंतप्रधान अबी अहमद यांना शांततेसाठी ‘नोबेल सन्मान’ जाहीर झाला आहे. शेजारी राष्ट्र इरिट्रियासोबत शत्रुत्व संपवून मैत्रीपर्व सुरू...
/fa-fire/ पॉप्युलर$type=one
-
को णत्याही देशाच्या इतिहासलेखनास प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष रीतीने उपयोगी पडणाऱ्या साधनांना इतिहाससाधने म्हणतात. या साधनांचे वर्गीकर... -
“जो तीराव फुले और सावित्रीमाई फुले के साथ काम फातिमा कर चुकी हैं। जब जोतीराव को पत्नी सावित्री के साथ उनके पिताजी ने घर से निकाला तब फातिमा ...
-
इ थे माणूस नाही तर जात जन्माला येत असते . इथे जातीत जन्माला आलेला माणूस जातीतच जगत असतो . तो आपल्या जातीचीच बंधने पाळत... -
2018 साली ‘ युनिसेफ ’ व ‘ चरखा ’ संस्थेने बाल संगोपन या विषयावर रिपोर्ताजसाठी अभ्यासवृत्ती जाहीर केली होती. या योजनेत त्यांनी माझ... -
घड्याळाच्या काट्यावर चालणाऱ्या अजस्त्र पण सुस्त मुंबईत काही घटना , घडामोडी घडताहेत. खरं म्हणजे मुंबईची घडी-मोड होत आहे. उदाहरणार्थ , ...
अपनी बात
- कलीम अजीम
- कहने को बहुत हैं, इसलिए बेजुबान नही रह रह सकता. लिखता हूँ क्योंकि वह मेरे अस्तित्व का सवाल बना हैं. अपनी बात मैं खुद नही रखुंगा तो कौन रखेगा? मायग्रेशन और युवाओ के सवाल मुझे अंदर से कचोटते हैं, इसलिए उन्हें बेजुबान होने से रोकता हूँ. मुस्लिमों कि समस्या मेरे मुझे अपना आईना लगती हैं, जिसे मैं रोज टुकडे बनते देखता हूँ. Contact : kalimazim2@gmail.com