सवर्ण आरक्षण मोदींची नवी जुमलेबाजी

Jan 13, 2019
आरक्षणासारख्या सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वाला स्वतःच्या वा स्वतःच्या समुहाच्या गरिबीशी, आर्थिक हलाखीशी जोडून पाहणे हा मुळातच आरक्षणाच्या तत्त्वावर केलेला अन्याय आहे. आरक्षण हे गरिबी हटाव कार्यक्रमाअंतर्गत बहाल केलेला कार्यक्रम नसून तो समान प्रतिनिधित्वासाठी देण्यात आलेला सामाजिक न्यायाचा कार्यक्रम आहे हे सर्वात आधी सर्वांनी नीट लक्षात घेतले पाहिजे.
समानता, समता, सारखेपणा हे तिनही शब्द वाचायला दिसायला सारखे असले तरी त्या तीनही शब्दांत जमीन-आस्मानचा फरक आहे. भारतातील मागास जातींचा लढा हा आर्थिक लढा नाही. त्यांचा लढा हा समतेसाठीचा आहे. समता म्हणजे सर्वधर्मसमभाव सारखं फसवं गोंडस रुपडं नाही. समता म्हणजे प्रत्येक गोष्टीत समान हक्क. ज्याला 'इक्विटी' असे म्हणतात. मागास जातींचा संघर्ष हा कधीच आर्थिक मुद्द्यांचा राहीलेला नाही. तो असणारही नाही. कारण त्या जाती व जमातींच्या जाणिवा आणि नेणिवा पूर्णतः भिन्न आहेत.
शेड्यूल कास्ट आणि शेड्यूल ट्राईब्स... कॉन्स्टीट्यूअंट असेंब्लीमधील भाषणे चेक केली तर शेड्यूल या शब्दाचा अर्थ नीट समजून येईल. त्यावेळी ठरवण्यात आलेल्या शेड्यूलमध्ये ज्या जाती व जमाती सामाजिक मागासलेपण, व वंचितपणाचे सारे निकष पूर्ण करत होत्या...(हे सामाजिक मागासलेपण जाती, अस्पृश्यता व संसाधनाच्या समान वाटपांवरील संधी यावर आधारित होत.) त्या सर्व जाती व जमातींना शेड्यूल कास्ट म्हणजे एससी, व शेड्यूल ट्राईब मध्ये समाविष्ट करण्यात आले.
सरकार, शासन व प्रशासन या संस्था जात व धर्मनिरपेक्ष असतात. कोण कोणत्या जातीचा आहे हे ओळखून आरक्षण व संधी देणे हे असंविधानिक आहे. या एससी व एसटी प्रवर्गात मोडणाऱ्या समुहांनाच आरक्षण देण्यात येते. जातीने 'महार' असणे वेगळे, धर्माने 'बौद्ध' असणे वेगळे आणि 'आंबेडकरवादी' असणे हे त्याहून वेगळे. तर असो... मुद्दा आहे, सवर्ण जातींना १० टक्के आरक्षण जाहीर करण्याचा.
११ डिसेंबर आधीचं मोदी सरकार आणि ११ डिसेंबर २०१८ नंतरचं मोदी सरकार यात जमीन आस्मानचा फरक आहे. तर ही तारिख इतकी महत्त्वाची कशासाठी? तर, या दिवशी देशातील तीन मोठ्या राज्यांत भाजपला अगदी नेक टू नेक फाईटमध्ये पराभव स्वीकारावा लागला. या निवडणुकांत आलेले निकाल हे ना धड काँग्रेसच्या बाजूने होते ना धड भाजपच्या. या निकालांनी देशातील उच्च जातीय मते ही हळूहळू भाजपकडून सरकत चालल्याचा निष्कर्ष दिला आहे. त्याच वेळी हळूहळू का होईना पण सॉफ्ट हिंदुत्व स्वीकारून भाजपाला पर्याय देऊ पाहणाऱ्या काँग्रेसकडे याच उच्च जातीय मतांचा झालेला १०.१२ टक्के मतांचा स्विंग दूर्लक्षित करून चालणार नाही. 
मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगड या राज्यांना गमावणे भाजपसाठी येणाऱ्या निवडणुकांसाठी निश्चितच अच्छे संकेत नाहीत. यासाठी थोडं अजून मागे जावं लागेल. २०१४ साल हे भारतासाठीच नव्हे तर संबंध आशिया खंडासाठी जाहीरातबाजीतून निर्माण झालेल्या पर्सेपश्नवर निवडणूका कशा जिंकता येतात याचा मोठा परिपाठ होता. युपीए-२च्या काळात काँग्रेस सरकारची वाढलेली गुर्मी, अरोगंस लोकांना नकोसा झालेला होता. अशा अवस्थेत मोदींच्या रुपाने नव्या मसीहाचे पर्सेप्शन उभे राहीले. हे पर्सेप्शन स्वीकारलेले लोक हे तेच होते ज्यांच्या हिंदुत्ववादी आकांक्षा आजवर पूर्ण झालेल्या नव्हत्या. या आकांक्षा काय होत्या... तर, मोदी पंतप्रधान होताच चीन शांत बसेल, दाऊदला फरपटत आणलं जाईल, पाकिस्तानच्या मुसक्या आवळल्या जातील, राम मंदीर बांधलं जाईल, गंगा शुद्ध होईल, ताजमहलचं तेजोमहल होईल, मुस्लिमांचे लाड (?) बंद होतील, मागासवर्गीयांना त्यांची योग्य जागा दाखवून दिली जाईल, ब्राह्मणी प्रतिके पुन्हा उंच होतील, इतिहासाचे पुनर्लेखन होईल, जातीआधारित आरक्षण संपून आर्थिक आधारावर आरक्षण दिले जाईल. पण यातील काहीही घडले नाही. 
आज केंद्रीय निवडणुकांना मोजून ९० दिवस उरलेले असताना यातील काही होऊ शकेल असेही शक्य नाही. त्यात भरीस भर म्हणून अमित शहांचे मध्य प्रदेश निवडणूक प्रचारादरम्यान आरक्षण रद्द होऊ शकत नाही चे व्हिडीओ फार वेगाने वायरल झालेले होते. हिंदुत्ववादी महत्त्वाकांक्षा आणि मागासवर्गीयांना मिळणाऱ्या आरक्षणामुळे रागात असलेल्या सवर्णांचा क्षोभ भाजपला तीन राज्यांत सहन करावा लागला. त्यामुळे तातडीने कॅबीनेटची बैठक बोलावून सवर्ण जातींना आर्थिक आधारावर आरक्षण देण्याचा हा घाट घातला गेला आहे. आता हा झाला बॅकएंडचा भाग... आता थोडं सरकारच्या नियत वर येऊयात.
मोदी सरकारच्या जुमलेबाजीचा, खोटेपणाचा स्वीकार अनेकदा भाजपच्याच नेत्यांकडून झालेला आहे. उदा. अमित शहांनी १५ लाखाचा जुमलाच होता हे कबूल केले आहे. आणि, नितीन गडकरींना एका मुलाखती दरम्यान भाजपने आश्वासने द्यायची म्हणून दिली होती हे देखील कबूल केलेले आहे. बाकी मोदींची स्वतःची ख्याती आहेच यात आता कुणाचेच दुमत नाही. तर आता मुख्य मुद्द्यावर येऊयात.
मोदी सरकारने सवर्णांतील गरिबांना १० टक्के आरक्षण देण्याची घोषणा केली. हे आरक्षण आताच्या ५० टक्क्यांहून वेगळे असणार आहे. म्हणजे यासाठी सरकारला आधी कायदा बनवावा लागेल. त्या कायद्यासाठीचं बिल संसदेच्या दोन्ही सभागृहांतून पास करून घ्यावे लागेल. त्यानंतर त्याला कायद्याचं रुप देऊन अंमलबजावणी करण्यासाठी संविधानात काही दुरूस्त्या कराव्या लागतील. त्या दुरूस्त्या कलम १५ व कलम १६ मध्ये कराव्या लागतील. त्यातही पुढे जाऊन समानतेचं आणि समान प्रतिनिधीत्व व समान संधीचं तत्व अधोरेखित करणाऱ्या संविधानातील कलम १५ मधील उपकलम १५.४ देखील दुरूस्त करावे लागेल. म्हणजे हे वरचं १० टक्के आरक्षण देण्यासाठी सरकारला प्रचंड मेहनत घ्यावी लागणार आहे.
तर ही घोषणा झाली ती तारिख आहे ७ जानेवारी २०१९. संसदेचे सत्र फक्त ८ जानेवारी २०१९ पर्यंत चालणार आहे. म्हणजे एका दिवसात हे बिल संसदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या पटलांवर येऊन ते मंजूर होणे शक्य नाही. ते मंजूर होत नाही तोवर संविधान दुरूस्ती करता येणार नाही. यानंतरचे संसदेचे सत्र असेल तर बजेट सत्र असणार आहे. त्यात हे मुद्दे चर्चेला येणे थोडं कठिणच आहे. या बिलासाठी सरकारला विशेष सत्र बोलवावे लागेल, त्यासाठीची इच्छाशक्ती हे सरकार दाखवेल का हा मोठा शंकेचा विषय आहे. तसेच हा निर्णय कॅबीनेटमध्ये घेतला गेला आहे. त्या निर्णयाला अधिकृत करणारी कोणतीही प्रेस काँफरंस अजूनपर्यंत सरकारकडून घेतली गेलेली नाही. त्यामुळे हा निर्णय न्यूज लिक करतात त्या पद्धतीने जनतेसमोर आलेला आहे. म्हणून हा ही एक जुमलाच सिद्ध होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तो जुमला सिद्ध व्हावा यासाठीच शेवटचे दोन दिवस शिल्लक असतानाच तो लिक केला गेला असावा हा अंदाज लावणे फारसे कठिण नाही. 
मोदी सरकार जेव्हा सत्तेत आले होते तेव्हा त्यांनी २ कोटी नवे रोजगार निर्माण करण्याचा दावा केला होता. लोकांना तशी आशा दाखवली होती. याउलट मोदींच्या कार्यकाळात भारतातील बेरोजगारी कधी नव्हे ती इतकी वाढली. गेल्या दिवसांत आलेल्या आकड्यानुसार भारतात सव्वा कोटीच्या आसपास आहेत त्या नोकऱ्या बरबाद झाल्या आहेत. नवीन नोकऱ्याच नाहीत तर आरक्षण देऊन करणार काय? हे विधान आहेत दस्तूरखुद्द नितिन गडकरी यांचे. 
अशा प्रकारे आर्थिक आधारावर आरक्षण देण्याचे वा जाहीर करण्याचे हे या देशातील पहिलेच कारस्थान नाही. याआधी नरसिंह राव सरकाने २५ डिसेंबर १९९१ रोजी आर्थिक आधारावर सवर्ण जातींना १० टक्के आरक्षण जाहीर केले होते. नंतर प्रकरण न्यायप्रविष्ट झाले. सुप्रीम कोर्टाने सरकारच्या या निर्णयावर प्रचंड ताशेरे ओढले. सदर निर्णय असंवैधानिक सांगून रद्द करण्यात आला. हे प्रकरण इंदिरा साहनी विरूद्ध भारत सरकार १९९१च्या नावाने प्रसिद्ध आहे. या प्रकरणाची सुनावणी ९ न्यायाधीशांच्या पीठाने केली होती. यात सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट म्हटले आहे की, संविधानतील कलम १६. ४ अन्वये देशात जे आरक्षण आहे ते जातींना नव्हे तर जातीसमुहाला आहे. व्यक्तीला नाही. गरीबी ही व्यक्तीसापेक्ष असते. समुहसापेक्ष नाही. आर्थिक आधारावर आरक्षणाची बहाली करणे हे समतेच्या व सामाजिक न्यायाच्या तत्वाविरोधात आहे. अगदी त्याचप्रमाणे २०१७ साली गुजरात मध्ये विजय रुपाणी यांनी सवर्ण जातींना दहा टक्के आरक्षण जाहीर केलं होतं. राजस्थान मध्ये वसुंधरा सरकारने सवर्ण गरीब जातींसाठी १४ टक्के आरक्षण जाहीर केलं होतं. हरयाणानेही सेम कित्ता गिरवला होता. पण या तीनही ठिकाणी कोर्टाने सर्व निर्णय रद्द करून टाकले. मोदी सरकारच्या या निर्णयाची गत देखील अशीच होणार आहे. कोर्ट आर्थिक आधारावरील आरक्षण मान्य करणारच नाही. 
तर भाजप यातून काय साधू पाहत आहे? 
सवर्ण जातींना आर्थिक आधारावर आरक्षण मिळणार नाही. ते कोर्टात टिकणार नाही. हे भाजपला ठाऊक नाही का ? त्यांना हे सर्व नीट ठाऊक आहे. परंतु सवर्णांना त्यांच्या गरिबी, आर्थिक हलाखीच्या आधारावर आरक्षण न मिळण्यासाठी संविधानातील कलम १५ व १६ म्हणजेच पर्यायाने संविधानच जबाबदार आहे असे वातावरण निर्माण करण्यासाठीची ही पूर्वखेळी आहे. त्यात ते बऱ्यापैकी यशस्वी ठरू लागले आहेत. अगदी न्यूज लिक झाल्याच्या काही तासातच संविधान रद्द करण्याची मागणी अनेक आरक्षण विरोधी मोर्च्यांकडून सोशल मीडियावर होऊ लागली असल्याचे दिसून आले आहे. 
दुसरा महत्त्वाचा भाग असा, भारतीय जनता पार्टी ही संविधानिक कार्यपद्धतीत जराही विश्वास न ठेवणारी पुरूषी संघटना आहे. या संघटनेला भारतीय संविधानाचे, त्याच्या कार्य़पद्धतीचे भंजन करायचे आहे. संविधान दुरूस्तीची आग लावून दिल्यावर उद्या जरी ते सत्तेत राहीले नाही तरी येणाऱे नवीन सरकार वा नवीन पक्ष हे संवैधानिक पद्धतीन सरकार कसे चालवू शकणार नाही याची तरतूद म्हणजे या प्रकारच्या आरक्षणाची घोषणा.
संवैधानिक मार्गाने आरक्षण मिळवण्यासाठी न्यायपालिका, संसद हीच दोन मुख्य महामार्गे आहेत. ही दोन्ही मार्गे डेटा शिवाय काम करत नाही. सवर्णांत किती जाती समुह, जमाती आहेत त्यांच्या संख्या मागेल. त्यांच्या प्रगतीचे निकष मागेल. त्यांच्या घराच्या भिंती कुडाच्या आहेत की मातीच्या की शेणानं सारवलेल्या की पत्र्याच्या ह्याचे आकडे मागेल. महिलांना किती अंतरावरून पायपीट करून पाणी आणावं लागतं, महिलांच्या शिक्षणांचं प्रमाण किती, त्याचं एकूण समुहाच्या प्रमाणात किती अनुपाःत आहे याचे आकडे मागितले जातील. एकूण समुहाच्या संपत्तीपैकी फक्त पाच टक्के संपत्ती राखणारा ८५ टक्के लोकसमूह आणि त्याची आकडेवारी सादर करावी लागेल. 
सरकारी खात्यात कार्यरत असणाऱ्या मराठ्यांची एकूण आकडेवारी, त्यांचे उत्पन्न यांचा लेखाजोखा सादर करावा लागेल. जर ही आकडेवारी १८ टक्क्यांत असेल आणि त्या नोकऱ्यांतून मिळणारे उत्पन्न पंचवीस टक्क्यांपेक्षा कमी असेल तरच कोर्ट संसदेला कायदा करण्यास मान्यता देईल. ही आकडेवारी आधी शोधावी लागेल. त्यासाठी आयोग नेमून रितसर अभ्यास द्यावा लागेल. पण इथे सरकारने ८ लाख रुपये वार्षिक उत्पन्न, एक हजार स्क्वेअर फुट पेक्षा कमीचे घर असणाऱ्यांना सवर्ण गरीब घोषित करून आरक्षण जाहीर केले आहे. महिन्याला ६० हजार रुपये कमावणारा, २ बीएचके फ्लॅट मध्ये वा तेवढ्याच आकाराच्या घरात राहणारा, दिवसाला २२०० रुपये कमाई असणारा माणूस गरिब कसा असू शकेल याचा विचार सरकारने केला नाही का... तर हो तो विचार करूनच त्यांनी हा निर्णय दिलेला आहे. 
जेव्हा एखादी गोष्ट काही केल्या नष्ट होत नाही तेव्हा तीला रिडिक्यूल करून करून तीचं हसं करायचं असतं. हा भाजपाचा जुना डाव आहे. उदा. सेक्युलर या संज्ञेला वारंवार सिक्युलर म्हणून रिडीक्युल करणं, पुरोगामी या संकल्पनेला फुरोगामी म्हणणं, समाजवादाला, संविधानवादाला, आंबेडकरवादाला अतिशय हीन शब्दांत हिणवणं, सातत्याने चिडवणं आणि त्यांचं हसं होईल असं अप्रोप्रिएशन करणं. आरक्षण प्रणाणी रद्द न करू शकल्याने त्याची जमेल तितकी खिचडी करून त्याचा शक्य तितका गोंधळ माजवून ठेवायचा आणि नंतर लोकांनी वैतागून त्या तत्वाची खिल्ली उडवायला सुरूवात करावी अशा प्रकारच्या कटातलं हे पहिलं पाऊल आहे. जर लोकांना थोडी तर विवेकबुद्धी जागृत ठेवण्याची उपरती झाली असेल तर ते सर्व मिळून या कटाला नक्कीच उलथवून टाकतील, नाहीतर उद्या कर्जबाजारी झालेल्या अनिल अंबानी आणि विजय माल्यांच्या मुलाला सुद्धा आरक्षण दिलं जातंय म्हणून बोंबा मारतील. तेव्हा गरिबीचे निकष त्यांनीही पूर्ण केलेले असतील. हा बनाव कोर्टात टिकणारा नाही. पण या बनावामुळे भारतीय लोकतंत्राची वाट जरूर लागणार आहे. ते वेळीच रोखले पाहीजे.

वैभव छाया


Labels:

SHARE:

Twitter Facebook Google Pinterest

वाचनीय
Name

अनुवाद,2,इतिहास,49,इस्लाम,37,किताब,24,जगभर,129,पत्रव्यवहार,4,राजनीति,292,व्यक्ती,17,संकलन,61,समाज,246,साहित्य,77,सिनेमा,22,हिंदी,53,
ltr
item
नजरिया: सवर्ण आरक्षण मोदींची नवी जुमलेबाजी
सवर्ण आरक्षण मोदींची नवी जुमलेबाजी
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEghQXAI8tf8Rk_iHRXa20G4ofX1hG40DZkUdluQJs1WqZiBYuf3W6Bq34soUviwbjuDaNQWwmu8eXYIekwfryEd1EEYplB-Mp23juMtFWMlPMDtJqEUJMK5v196dRb9ltV_l1WzU6WT5jGY/s640/patel-agitation.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEghQXAI8tf8Rk_iHRXa20G4ofX1hG40DZkUdluQJs1WqZiBYuf3W6Bq34soUviwbjuDaNQWwmu8eXYIekwfryEd1EEYplB-Mp23juMtFWMlPMDtJqEUJMK5v196dRb9ltV_l1WzU6WT5jGY/s72-c/patel-agitation.jpg
नजरिया
https://kalimajeem.blogspot.com/2019/01/blog-post_13.html
https://kalimajeem.blogspot.com/
https://kalimajeem.blogspot.com/
https://kalimajeem.blogspot.com/2019/01/blog-post_13.html
true
3890844573815864529
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content