२०१७च्या ऑगस्ट महिन्यात म्यानमारमधील काही सुरक्षा चौक्यांवर सशस्त्र हल्ला झाला व त्यात काही सुरक्षा रक्षक मारले गेले. या हल्ल्यात ‘अरकान रोहिंग्या साल्व्हेशन आर्मी’ या अतिरेकी संघटनेचा हात असल्याचा म्यानमार सरकार आणि त्यांच्या लष्कराचा संशय आहे.
हल्ल्याला प्रत्त्युत्तर म्हणून म्यानमारमधील राखिंगे प्रांतात राहणाऱ्या रोहिंग्या मुस्लिमांना हुसकावून लावण्याचा कार्यक्रमच लष्कराने हाती घेतला. रोहिंग्यांच्या वस्त्याच्या वस्त्या उजाड करण्यात आल्या. घरांना आगी लावण्यात आल्या, अनेक स्त्रियांवर अत्याचार करण्यात आले. यामुळे सुमारे तीन ते चार लाख रोहिंग्या मुस्लिम निर्वासितांचे लोंढे बांगला देशात येऊ लागले असून हजारो भारतातही आले आहेत.
नागरिकत्व नाकारलेली जगातील सर्वात मोठी जमात म्हणून आता रोहिंग्या मुस्लिमांकडे पाहिले जाते. तेही बहुसंख्यांक जनता बौद्ध धम्म मानत असलेल्या व शांततेचे नोबेल मिळालेल्या आँग सान स्यू की सारख्या नेत्या ज्या देशाच्या राजकारणावर घट्ट पकड ठेवून आहेत, अशा देशात! हा खरंच दुर्दैवी विरोधाभास आहे.
पुर्वीचा ब्रह्मदेश किंवा सध्याच्या म्यानमारमधील बहुतांश जनता ही बौद्ध धर्मीय आहे. त्यातही बहुतांशी बरमन या जमातीचे लोक आहेत. इतरही अनेक जमाती या देशात राहतात. मात्र राखिंगे प्रांतात राहणाऱ्या रोहिंग्या मुस्लिमांचा प्रश्न हा गेली कित्येक दशके अधिकाधिकच चिघळत गेला आहे.
रोहिंग्यांना या देशाचे नागरिकत्व नाही. त्यांना प्रवास करायचा असल्यासदेखील विशेष परवाना काढावा लागतो. नागरिकांना मिळणारे कुठलेही मूलभूत अधिकार त्यांना नाहीत. मूलभत आरोग्य व शैक्षणिक सुविधांचेही अधिकार रोहिंग्यांना मिळत नाहीत. शासनपुरस्कृत सुरू असलेल्या या सापत्नभावातून रोहिंग्यांमधील काहीजण अतिरेकी विचारांचेही झाले आहेत.
वर उल्लेख केलेली अरकान रोहिंग्या साल्व्हेशन आर्मी ही अशाच अतिरेकी विचारांची संघटना. या संघटनेचे पाकिस्तानातील लष्कर व जमात उद दवाशीही संबंध असल्याचे बोलले जाते. याच संघटनेने सुरक्षा रक्षकांच्या छावणीवर हल्ला केला होता. मात्र त्यानंतर म्यानमारमध्ये जे काही सुरू आहे, त्याची दखल जगभराने घेतली आहे.
संयुक्त राष्ट्राने रोहिंग्या मुस्लिमांवर केल्या जाणाऱ्या अत्याचाराबाबत त्यांच्या मानवाधिकार हननाचा सवाल उठवला आहे. जगभरातील बुद्धिवंत आणि शांततेसाठी काम करणाऱ्या अनेकांनी व शांततेचे नोबेल पारितोषिक मिळालेल्याही अनेकांनी याबाबत आँग सान स्यू की यांच्या सोयीस्कर मौनाबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
आपल्या शेजारील राष्ट्रात हे सगळे होत असताना याबाबत भारताची भूमिकाही अत्यंत महत्त्वाची आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अलीकडेच म्यानमारचा दौरा केला होता. या दौऱ्यात त्यांनी रोहिंग्या मुस्लिमांच्या संघटनेने सुरक्षा रक्षकांच्या छावणीवर केलेल्या हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर ही अत्यंत गंभीर बाब असल्याचे निवेदन केले होते. त्यानंतर म्यानमारच्या लष्कराकडून करण्यात येत असलेल्या अत्याचाराबाबत मोदी यांनी कोणतीही भूमिका न घेतल्यामुळे अनेक विकसित राष्ट्रांकडून आश्चर्य व्यक्त करण्यात आल्यानंतर आता भारताची याबाबतची भूमिका बदलली होती.
रोहिंग्यांवर होणारे अत्याचार व त्या अत्याचारांच्या भितीने मोठ्याप्रमाणावर म्यानमार सोडून बांगलादेश व भारतात येणारे निर्वासितांचे लोंढे याबाबत आता भारताने चिंता व्यक्त केली आहे. हा प्रश्न सामंजस्याने सोडवला जावा, असे आता भारताचे म्हणणे आहे. मात्र रोहिंग्यांच्या मूलभूत मानवी अधिकाराबाबत सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या एका याचिकेवर केंद्र सरकारने भारतात आलेल्या ४० हजार रोहिंग्या निर्वासितांपैकी काहीजण हे आयसीसशी संबधित असल्याची गुप्तचर यंत्रणांची माहिती असून हा देशाच्या सुरक्षिततेला धोका असल्याचे न्यायालयाला सांगितले आहे. त्यामुळे रोहिंग्यांना परत पाठविण्याच्या निर्णयात न्यायालयाने हस्तक्षेप करू नये, असे केंद्राचे म्हणणे आहे.
अरकान रोहिंग्या साल्व्हेशन आर्मीला पाकपुरस्कृत दहशतवादी गटांचा छुपा पाठिंबा असून त्यामागे पाकिस्तानची दुहेरी रणनिती आहे, असे भारतातील काही आंतरराष्ट्रीय राजकारणाच्या अभ्यासकांचे मत आहे. पाकिस्तान चीनबरोबर डबलगेम खेळतो आहे. ‘चायना नॅशनल पेट्रोलियम कंपनी’ने बांधलेली चीनला नैसर्गिक वायूचा पुरवठा करणारी बहुराष्ट्रीय नळवाहिनी राखिंगेतील सित्तवेमधून सुरू होते आणि चीनच्या कुनमिंग येथे जाते.
ज्या पद्धतीने अमेरिकाला मध्य आशियाई देशातील तेल व नैसर्गिक वायू पुरवठा करणाऱ्या नळवाहिनीला अफगाणिस्तानातून न्यायचे असल्यानेच अफगाणिस्तान हा राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाचा ठरला तसाच काहीसा हा प्रकार. त्यातून अफगाणिस्तानात पुढे काय काय घडले त्याच्याशी आपण परिचित आहोत. नेमका हाच प्रकार म्यानमारमध्ये घडविण्याचा पाकिस्तानच बेत असल्याचे काही जणांचे म्हणणे आहे.
चीनचे पाकिस्तानवर अवलंबून असणे हे केवळ भारतकेंद्री न राहता ते बहुकेंद्री व्हावे, अशी पाकिस्तानची कूटनिती आहे. त्यामुळे त्या भागात असंतोषाला खतपाणी घालण्याचा हा पाकिस्तानी प्रयत्न असूही शकतो. त्याचाच दाखल घेत भारतात आलेल्या रोहिंग्या निर्वासितांना परत पाठविण्याची भूमिका केंद्र सरकार घेते आहे.
मात्र, दुसऱ्या बाजूला म्यानमारमधील लष्करी राजवटीने आर्थिक सुधारणांच्या नावाखाली २०११ पासून जी दादागिरी सुरू केली आहे त्यात केवळ रोहिंग्या मुस्लिमच नाही तर इतरही
जमाती भरडल्या गेल्या आहेत. पॉस्को दाएऊसारख्या बहुराष्ट्रीय कृषी कंपन्यांना हजारो कोटी कमावता यावेत यासाठी लष्करी राजवटीने त्यांना मोकळे रान दिले आहे. काचीन राज्यातील शेकडो एकर जमीन सोन्याच्या खाणीसाठी शेतकऱ्यांकडून जबरदस्तीने काढून घेतली गेली. विरोध करणाऱ्यांना गोळ्या घालण्यात आल्या. म्यानमारमधील खनिज संपत्तीवर चीनचा डोळा आहेच.
काचीनमधील जमिनीतून खनिज संपत्ती काढण्याच्या विरोधात तिथे काचीन इंडिपेन्डन्स ऑर्गनायझेशनने सशस्त्र विरोध सुरू केला. अतिरेकी राष्ट्रवाद, धर्मवाद, लष्कर सबळीकरण, विकास आदींच्या नावाखाली विविध ठिकाणच्या जमिनी ताब्यात घेण्यात आल्या. याच्या विरोधातील असंतोष म्यानमारमधील गरीब शेतकरी, शेतमजूर, कामगार यांच्यात धुमसतोच आहे.
म्यानमारमध्ये अधिकृतरित्या १३५ पारंपरिक जमातींना मान्यता देण्यात आली आहे. त्यातून रोहिंग्यांना वगळण्यात आले आहे. रोहिंग्या हे ब्रिटीशांसोबत म्यानमारमध्ये आल्याने ते मूळनिवासी नाहीत, असा तर्क यासाठी देण्यात येतो. त्यामुळे जगातील सर्वात मोठा राष्ट्रविहिन समाज म्हणून रोहिंग्या ओळखले जातात.
चीनला नैसर्गिक वायू पुरवणाऱ्या नळवाहिनीला समांतर अशी आणखी एक नळवाहिनीही चीनने तिथे उभी करायचे घाटले आहे. या नळवाहिनीतून खाडी देशातील तेलाचा चीनला थेट पुरवठा होऊ शकतो. चीन आणि भारत यांच्या दृष्टीने राखिने राज्यातील समुद्र किनारा हा महत्त्वाचा आहे. या किनारपट्टीच्या विकासासाठी चीन व भारतात स्पर्धा आहे. म्यानमारच्या लष्करशहांना हा विकास हवा आहे. या विकासासाठी तेथील स्थानिकांचा विरोध मोडून काढणे हे त्यांच्यासमोरील सर्वात मोठे आव्हान आहे.
अशावेळी ज्यांना नागरिकत्व नाकारलेलं आहे, अशा दोन टक्के रोहिंग्या मुस्लिमांना लक्ष्य करणं सर्वात सोपी गोष्ट होती. त्यामुळे वर्षानुवर्षे वापरत असलेली क्लृप्ती त्यांनी वापरली. अतिरेकी विचारांच्या अरिकान रोहिंग्या साल्व्हेशन आर्मीने म्यानमार सुरक्षा रक्षक छावणीवर केलेल्या हल्ल्याच्या निमित्ताने लष्कराने रोहिंग्या सफाई अभियानच राबवायला सुरुवात केली. हेलिकॉप्टरमधून रोहिंग्या वस्त्यांवर जोरदार गोळीबार व बॉम्ब वर्षाव करण्यात आला. त्यात जे मेले ते सुटले असेच म्हणावे लागेल.
कारण जे पळत सुटले त्या निशस्त्र सामान्य, लोकांवर, बायका-मुलं वृद्धांवर समोरून आलेल्या लष्करी जवानांनी स्वयंचलित बंदुकांमधून अंदाधुंद गोळीबार केला. हजारो लोकांची कत्तल केली. हा संहार इतका भयानक होता, की संपूर्ण राखिंगे प्रांतातील रोहिंग्यांनी भीतीमुळे मोठ्या प्रमाणावर म्यानमार सोडून शेजारील बांगलादेश आणि भारतात यायला सुरुवात केली आहे.
हा लोंढा मोठ्या प्रमाणावर बांगला देशात जाऊ लागल्याने बांगलादेशावर त्याचा दबाव वाढला आहे. भारतात अनेक तज्ज्ञ या लोंढ्याबाबत भारताने कठोर भूमिका घ्यावी, असे म्हणत आहेत. मात्र कठोर म्हणजे नक्की काय याचे विवेचन हे तज्ज्ञ देत नाहीत. स्वतःच्याच देशात नागरिकत्व नाकारलेल्या आणि लष्कराद्वारे प्रचंड नरसंहार करून हुसकावून लावलेल्या लोकांना आपल्या लष्कराने सीमेवर गोळ्या घालायच्या की, म्यानमारवर राजकीय दबाव टाकून हा नरसंहार थांबवायला सांगायचे?
जगण्याच्या संघर्षात प्राणीही आपला ठावठिकाणा सोडून प्रवास करतात. लाखो लोकांचे जथेच्या जथे कच्च्या बच्चांसह जगण्याच्या शोधात बेघर होऊन भटकत असतील तर कठोर कशाला म्हणायचे हा खरा प्रश्न आहे. जो सिरिया सोडून युरोपात घुसणाऱ्या निर्वासितांच्याबाबतही युरोपीय देशांसमोर उभा राहिला आहे.
अलान कुर्दी या तीन वर्षाच्या निष्पाप मुलाचा भूमध्य समुद्राच्या किनाऱ्यावर निपचित पडलेल्या मृतदेहाच्या छायाचित्रातून जगभरात तयार झालेली निर्वासितांच्या दुःखाबाबतच्या हळहळीची रोहिंग्यांच्या कहाण्यांमुळे पुन्हा एकदा जागतिक पातळीवर केवळ चर्चा होणार की यातून काही ठोस उपाय निघणार हे मात्र अनुत्तरितच आहे!
(ज्येष्ठ पत्रकार समर खडस यांचा हा लेख १७ सप्टेंबर २०१७ला महाराष्ट्र टाइम्समध्ये प्रकाशित झालेला आहे)
Labels:
जगभरSHARE:
ट्रेडिंग$type=blogging$m=0$cate=0$sn=0$rm=0$c=4$va=0
-
जर्मनीच्या अॅडाल्फ हिटलरच्या मृत्युनंतर जगभरात फॅसिस्ट प्रवृत्ती मोठया प्रमाणात फोफावल्या. ठिकठिकाणी या शक्तींनी लोकशाही व्यवस्थेला हादरे द... -
“जो तीराव फुले और सावित्रीमाई फुले के साथ काम फातिमा कर चुकी हैं। जब जोतीराव को पत्नी सावित्री के साथ उनके पिताजी ने घर से निकाला तब फातिमा ...
-
उस्मानाबाद येथे ९३वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन पार पडत आहे. या संमेलनाचे अध्यक्ष फादर फ्रान्सिस दिब्रिटो आहेत. तर उद्घाटन म्हणून रान... -
अ खेर ४० वर्षानंतर इराणमधील फुटबॉल स्टेडिअमवरील महिला प्रवेशबंदी उठवली गेली. इराणी महिलांनी खेळ मैदानात प्रवेश करून इतिहास रचला. विविध वे... -
मध्यपूर्वेतील इस्लामिक राष्ट्रात गेल्या 10 वर्षांपासून लोकशाही राज्यासाठी सत्तासंघर्ष सुरू आहे. सत्तापालट व पुन्हा हुकूमशहाकडून सत्... -
फिल्मी लेखन की दुनिया में साहिर लुधियानवी और सलीम-जावेद के उभरने के पहले कथाकार, संवाद-लेखक और गीतकारों को आमतौर पर मुंशीजी के नाम से संबोधि... -
इ थियोपियाचे पंतप्रधान अबी अहमद यांना शांततेसाठी ‘नोबेल सन्मान’ जाहीर झाला आहे. शेजारी राष्ट्र इरिट्रियासोबत शत्रुत्व संपवून मैत्रीपर्व सुरू...
/fa-fire/ पॉप्युलर$type=one
-
को णत्याही देशाच्या इतिहासलेखनास प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष रीतीने उपयोगी पडणाऱ्या साधनांना इतिहाससाधने म्हणतात. या साधनांचे वर्गीकर... -
“जो तीराव फुले और सावित्रीमाई फुले के साथ काम फातिमा कर चुकी हैं। जब जोतीराव को पत्नी सावित्री के साथ उनके पिताजी ने घर से निकाला तब फातिमा ...
-
इ थे माणूस नाही तर जात जन्माला येत असते . इथे जातीत जन्माला आलेला माणूस जातीतच जगत असतो . तो आपल्या जातीचीच बंधने पाळत... -
2018 साली ‘ युनिसेफ ’ व ‘ चरखा ’ संस्थेने बाल संगोपन या विषयावर रिपोर्ताजसाठी अभ्यासवृत्ती जाहीर केली होती. या योजनेत त्यांनी माझ... -
राजा ढाले यांच्या लेखनीतून : घड्याळाच्या काट्यावर चालणाऱ्या अजस्त्र पण सुस्त मुंबईत काही घटना, घडामोडी घडताहेत. खरं म्हणजे मुंबईची घडी-मोड ह...
अपनी बात
- कलीम अजीम
- कहने को बहुत हैं, इसलिए बेजुबान नही रह रह सकता. लिखता हूँ क्योंकि वह मेरे अस्तित्व का सवाल बना हैं. अपनी बात मैं खुद नही रखुंगा तो कौन रखेगा? मायग्रेशन और युवाओ के सवाल मुझे अंदर से कचोटते हैं, इसलिए उन्हें बेजुबान होने से रोकता हूँ. मुस्लिमों कि समस्या मेरे मुझे अपना आईना लगती हैं, जिसे मैं रोज टुकडे बनते देखता हूँ. Contact : kalimazim2@gmail.com