म्यानमारला रोहिंग्या विरुद्ध सुरु असलेल्या हिंसाचारावरुन जगभरात टीकेला सामोरं जावं लागत आहे. अशा परिस्थितीत म्यानमारने कुठलंच कडक पाऊल उचललं नाहीये. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर म्यानमारविरुद्ध दबावतंत्र वापरलं जाऊ शकतं का अशी चर्चा अरब राष्ट्रात सुरु आहे. तर दुसरीकडे संयुक्त राष्ट्र महासंघाने पुन्हा एकदा रोहिंग्या हिंसेविरोधात म्यानमारला खडे बोल सुनावले.
रोहिंग्याविरोधात सुरु असलेला ‘जातीय हिंसाचार’ (Ethnic Cleansing) तात्काळ थांबवावं अशी सूचना संयुक्त राष्ट्राच्या मानवी अधिकार संघटनेनं केली आहे. संयुक्त राष्ट्राने यासंदर्भात भारताच्या भूमिकेवरही प्रश्न उपस्थित केला आहे. अशा परिस्थितीत रोहिंग्या मुस्लीम समुदायाच्या संरक्षणाची जबाबदारी वाढली आहे.
म्यानमारमध्ये अल्पसंख्य समुदायावर होत असलेल्या अत्याचाराला स्टैट कौन्सलर ‘आंग सांग सू की’ जबाबदार असल्याचं सांगण्यात आलं. आंग संग सू की सत्तेत आल्यापासून म्यानमारमध्ये रोहिंग्यांवर अत्याचार वाढले आहेत. जानेवारी 2017 पासून रोहिंग्या मुस्लिमांविरोधात स्थानिक समुदायाकडून वारंवार हल्ले केले जात आहेत. अशा परिस्थितीत शांततेसाठी नोबेल पुरस्कार प्राप्त झालेल्या ‘आंग सांग सू की’ यांची जबाबदारी वाढते. त्यामुऴे या सांप्रदायिक हिंसेवर त्यांनी कठोर पाउले उचलावी अशी मागणी करण्यात येत आहे. मात्र, त्यांनी हल्लेखोरांविरोधात अद्याप काहीच कारवाई केलेली नाही.
अशावेळी त्यांचा नोबेल पुरस्कार परत घ्यावा अशी मागणी जगभरातून केली जात आहे. यासाठी जगभरातून सुमारे 3 लाख सह्यांचे निवेदन नोबेल परिषेदकडे पाठवण्यात आलं होतं. संयुक्त राष्ट्र व जगभरातून होत असलेल्या टीकेनंतर त्यांनी 6 सप्टेंबरला मौन सोडलं. तुर्की राष्ट्रपति रचेप तैय्यप अर्दोगान यांच्या सूचनेवरुन त्यांनी रोहिंग्या मुस्लिमांना सहानूभुती देत सहाय्य करण्याचे आश्वासन दिलं.
बीबीसीने दिलेल्या बातमीनुसार त्यांनी राष्ट्रपती अर्दोगान यांना सांगतलं की ‘त्यांचा देश रखाइन मधील रोहिंग्यांना वाचवण्यासाठी पुरेपूर प्रयत्न करत आहे. देशात राहणाऱ्या सर्व नागरिकांच्या मानवी अधिकाराचं संरक्षण होईल, त्याच्या राजनीतिक आणि सामाजिक अधिकार सुरक्षित करण्यात येतील’ गेल्या कित्येक महिन्यापासून सू की यांच्याकडून हिंसेविरुद्ध पावले उचलण्याची मागणी केली जात होती. हे विधान त्यांनी योग्य वेळी केलं असतं तर काही प्रमाणात हिंसा रोखता येऊ शकली असती. आत्ताही त्यांनी आपल्या अधिकारांचा पूर्णपणे वापर केला असं नाहीये. त्यामुळे इथं पुन्हा संशयाला जागा आहे. जोपर्यंत आर्मी आणि स्थानिक हल्लेखोरांविरोधात त्या कठोर पावले उचलत नाहीत, तोपर्यंत ही परिस्थिती तशीच राहणार आहे. त्यामुळे रोहिंग्या मुस्लिमांना सुरक्षा पुरवून त्यांचं स्थलांतर थाबवावं, अशी मागणी जगभरातून केली जात आहे.
सू की यांच्या आश्वासनानंतरही म्यानमारमधील हिंसा कमी झालेली नव्हती. सैन्याकडून रखाईन प्रांतात रोहिंग्या मुस्लिमांवर अत्याचार सुरुच होते. यावरुन पुन्हा 11 सप्टेंबरला संयुक्त राष्ट्राच्या मानवी अधिकार संघटनेने म्यानमारला धारेवर धरलं. सुरक्षा कारवाईच्या आड ‘जातीय नरसंहार’ सुरु असून तात्काळ या हिंसेला थांबवावे असे आदेश संयुक्त राष्ट्राने दिले. तर शरणार्थी रोहिंग्या मुस्लिमांना परत पाठवण्याच्या भारताच्या भूमिकेवर देखील संयुक्त राष्ट्राने टीका केली.
म्यानमारमधील हिंसाचारामुळे आश्रयासाठी आलेल्या रोहिंग्यांना परत पाठवण्याच्या भारताच्या प्रयत्नांना संयुक्त राष्ट्राने चुकीचे ठरवले. यूएनच्या मानवाधिकार परिषदेचे प्रमुख झैद राद अल हुसेन म्हणाले की, “जेव्हा रोहिंग्या त्यांच्या देशात हिंसेचे बळी पडत असतील. अशावेळी भारताने त्यांना परत पाठवण्याची भूमिका घेणे चुकीचे आहे. अशा प्रयत्नांची मी निंदा करतो, भारत अशारितीने कोणाला बाहेर काढू शकत नाही. ज्या ठिकाणी त्या लोकांचा छळ केला जातो, त्यांच्या जिवाला धोका आहे. या निर्वासित लोकांना परत पाठवण्यासाठी भारत बळजबरी करू शकत नाही” संयुक्त राष्ट्राच्या या भूमिकेचं जगभरातून स्वागत झालं. पण रोहिंग्या मुस्लिमांचा प्रश्न कायमचा सोडवण्यासाठी कायमस्वरुपी उपाययोजना करावी अशी मागणी आता जोर धरु लागली आहे.
कोण आहेत रोहिंग्या मुस्लीम?
रोहिंग्या हा पश्चिम म्यानमारमधील रखाईन प्रांतातील मुस्लीम समाज आहे. बर्मामध्ये नवव्या शतकात इस्लामचे आगमन झाल्याचे काही इतिहासकार सांगतात, तर काहींच्या मते इस 1400मध्ये मुस्लीम म्यानमारमध्ये आले. जागतिक स्तरांवर रोहिंग्यासाठी काम करणारी ‘आराकन रोहिंग्या नॅशनल ऑरगनायजेशन’च्या मते इ.स. सातव्या शतकात रोहिंग्या म्यानमार बेटावर आले. संघटनेने आपल्या वेबसाईटवर दिलेल्या माहितीनुसार रोहिंग्या समाजाचे मूळ हे अफगाणिस्तानमधील ‘रुहा’ समाजात आहे.
रोहिंग्या नावाच्या उत्पत्तीबद्दल अनेक विचार प्रवाह आहेत. रोहिंग्या इतिहासकार खलिलूर रहमान यांच्या मते अरबी शब्द ‘रहम’ म्हणजे ‘दया’ या शब्दापासून उत्पन्न झाला आहे. इतिहासकार एम. ए. चौधरी यांच्या मते ‘म्रोहाँग’ राजवटीच्या नावावरून ‘रोहिंग्या’ हा शब्द निर्माण झाला. या सर्वांचा सार असा की रोहिंग्या मुस्लीम मुळ बांग्लादेशमधून आलेले नाहीये. हे मात्र खरे आहे की, ब्रिटीश वसाहत काळात काही बांग्लादेशी रोहिंग्या मुस्लिमांना इंग्रजांनी म्यानमारला सागवान कापण्यासाठी 1824 साली म्यानमारला पाठवले. यातील काही रोहिंग्या मुस्लीम 1948 सालापर्यंत म्यानमारलाच होते.
वेब दुनियाने दिलेल्या माहितीनुसार 1785 साली बर्मा मधील बौद्धांनी देशाचा दक्षिणी भागावर आक्रमण केले. इथं राहत असलेल्या रोहिंग्यांच्या वस्त्यावर हल्ले करत स्थानिक मुस्लिमांना पळवून लावले तर काहींची हत्या केली. या घटनेनंतर बौद्ध धर्मीय आणि रोहिंग्या मुस्लिमाविरोधात संघर्ष आणखीन वाढला. रोहिंग्या मुस्लिमांना वाटत होतं की, इंग्रज मदत करतील. य उद्देशाने स्थानिक रोहिंग्या मुस्लिमांनी इंग्रजांसाठी जपानी सैनिकांच्या हेरगिरीचे काम केले. ही गोष्ट ज्यावेळी जापानला माहित झाली, त्याचवेळी जापानने रोहिंग्या मुस्लिमांना त्रास देण्याचे काम सुरु केले.
परिणामी जपानींनी अनेक रोहिंग्यांची हत्या आणि बलात्कार केला. या भितीतून 35 हजार रोहिंग्या मुस्लिमांनी बांग्लादेशाला पळ काढला. 1826 ला हा अराकान प्रदेश पुन्हा इंग्रजांनी मिळवला. ताब्यानंतर स्थानिक बंगालींना अराकानमध्ये जाऊन राहण्याच्या सूचना इंग्रजांनी केल्या. पुन्हा बंगालहून रोहिंग्या मुस्लीम बर्मा अर्थात म्यानमारला परतला.
ब्रिटिश भारतात मोठ्या संख्येने आलेल्या प्रवासीविरोधात स्थानीय बौद्ध आणि रखैन नागरिकात रोहिंग्याविरोधात विद्वेषाची भावना पसरली.1962 साली जनरल नेविन यांच्या सत्तापालट झाला. यानंतर स्थानिक रोहिंग्या मुसिलमांनी अराकान प्रांत स्वतंत्र मुस्लीम देश घोषित करण्याची मागणी केली. मात्र, तत्कालीन बर्मी सैन्य सरकारने रंगूनवर ताबा मिळवत अलगाववादी आणि इतर रोहिंग्यांविरोधात कारवाई सुरु केली. सैन्य सरकारने रोहिंग्यांना नागरिकता देण्यासही नकार दिला. यानंतर रोहिंग्या मुस्लिमांना देशविरहित (स्टेट लैस) बंगाली घोषित केलं.
सैन्य सरकारने 1982 नागरिकता कायद्याच्या आधारे रोहिंग्या नागरिकांचे सर्व अधिकार काढून घेण्यात आले. रोहिंग्या इस्लाममधील सुन्नी संप्रदायाचे अनुयायी आहेत. म्यानमार सरकारने लादलेल्या प्रतिबंधांमुळे हा समाज मुलभूत शिक्षण घेऊ शकलेला नाहीये. म्यानमारच्या सैन्य शासकांनी रोहिंग्यावर अनेक वेळा अत्याचार केला. रोहिंग्या मुस्लिमांना म्यानमार आर्मीने बिगारी मजूर (((इथं शब्द मराठी सूचत नाहीये संदर्भासाठी हिंदी शब्द))) (बंधुआ मजदूर) बनवून कैद केले होते. या अत्याचाराला कंटाळून 1992 साली अडीच लाख रोहिंग्या बांग्लादेशाला स्थलांतरीत झाले होते.
2012 नंतर परिस्थिती पूर्णपणे बिघडली. सैन्याकडून अनेकवेळा रोहिंग्या मुस्लिमांवर अत्याचार झाले. म्यानमार सैन्याकडून रोहिंग्याच्या वस्त्यावर हल्ले सातत्याने हल्ले होत असल्याचा आरोप न्यूयॉर्क टाईम्स, वांश्गिटन पोस्ट, अल जझिरासारखे मीडिया समूह करत असतात. आज जगभरात रोहिंग्या मुस्लिमांची लोकसंख्या 20 लाखावर आहे. म्यानमारमध्ये यांची संख्या सर्वाधिक आहे. 2012च्या आकडेवारीनुसार, म्यानमारमध्ये 8 लाख रोहिंग्या होते, तर 2017 पर्यंत यांची संख्या 10 लाखांपर्यंत आली. भारतामध्ये ह्या समाजाची लोकसंख्या 40 हजार आहे. भारतातील हे रोहिंग्या दिल्ली, काश्मीर, राजस्थान, बिहार अशा भागात राहतात. संयुक्त राष्ट्रांच्या मतानुसार रोहिंग्या समाज हा जगातील सर्वात पीडित समाज आहे. आज मोठ्या संख्येने हा समाज बांग्लादेश, भारत आणि थायलँड सीमा भागात शरणार्थी शिबीरात अमानवीय स्थितीत राहतात.
नागरिकतेला नकार
गेल्या अनेक वर्षापासून म्यानमारमध्ये रोहिंग्या मुस्लिमांचा छळ सुरु आहे. मुस्लिमांनी दुय्यम नागरिकत्व घेऊन म्यानमारमध्ये राहावं अशी भूमिका स्थानिक सरकारची आहे. रोहिंग्या मुलनिवासी नसून उपरे आहेत, असं तिथल्या बुद्धीष्टांचे म्हणणे आहे. यामुळे रोहिंग्यांना पळवून लावण्यासाठी त्यांच्यावर अमानूष अत्याचार केले जात आहे. वारंवार होणाऱ्या अत्याचाराला कंटाळून जीव वाचवण्यासाठी रोहिंग्या शेजारी राष्ट्राकडे आश्रित म्हणून जात आहेत. म्यानमारच्या अराकन अर्थात रखाइन राज्यात 25 ऑगस्टला रोहिंग्या बंडखोरांनी सैन्य चौकीवर हल्ला केला. यात 25 सैनिक मारले गेले. उत्तरादाखल सैन्याने रोहिंग्याविरोधात मोहीम सुरु केली. सैन्याला स्थानिक बुद्धीष्टांचं सहकार्य मिळत होते. ऑगस्टच्या महिन्यात 3 हजारपेक्षा जास्त कत्तली झाल्याचं वाशिंग्टन पोस्टनं म्हटलंय. आर्मी व स्थानिक बुद्धीष्टांच्या मदतीने हे हत्याकांड घडल्याचा आरोप वाशिंग्टन पोस्टने केलाय.
आंग सांग सू की या सध्या म्यानमारच्या 'स्टेट कौन्सलर' आहेत. 1991 साली त्यांना शांततेचं नोबेल पुरस्कार मिळालं आहे. सू की यांची जगभरात शांततेच्या दूत म्हणून ओळख आहे. त्यांच्या गप्प राहण्याच्या भूमिकेमुळे सांप्रदायिक हिंसेला खतपाणी मिळत असल्याचं बीबीसीने म्हटलंय. गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये नोबल पुरस्कार परिषदेत भाषणात त्या म्हणाल्या होत्या की, ‘शरणार्थी म्हणून देशाबाहेर गेलेल्या मुस्लिमांनी म्यानमारला परत यावं, आम्ही सुरक्षेची हमी देऊ’ अशी भूमिका सू की यांनी मांडली होती.
मार्च 2016मध्ये म्यानमारमध्ये सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या. आंग सांग सू की यांच्या ‘नॅशनल लीग फॉर डेमोक्रसी’ पक्षाने बहूमत मिळवलं. टेक्निकल कारणांमुळे त्या राष्ट्रपती होऊ शकल्या नाही, पण ताकदीचं 'स्टेट कौन्सलर' पद त्यांच्याकडे आहे. असं म्हटलं जातं की, सैन्यापेक्षा जास्त पावर सू की यांच्याकडे आहे पण सैन्याविरोधात गेल्याने त्यांची राजकीय अडचण वाढेल, या शक्यतेतून रोहिंग्या हिंसाचारावर त्या गप्प होत्या. सू की यांनी देशात लोकशाही राज्यव्यवस्था स्थापन व्हावी यासाठी 21 लढा दिला. मात्र, त्या सत्तेत आल्यावर आपला लोकशाहीचा लढा विसरल्या आहेत, असं बीबीसी या बेवसाईटने म्हटलं होतं. तर नोबेल पुरस्कार प्राप्त मलाला युसूफजाईने सू की यांच्यावर गप्प राहण्याच्या भूमिकेवर टीका केली होती.
भारताची भूमिका
रोहिंग्या मुस्लिमांच्या बचावासाठी जगभरात चिंता व्यक्त केली जात आहे. असं असताना भारतात शरणार्थी म्हणून राहिलेल्या या आश्रितांना पुन्हा मायदेशी पाठवण्याची मोहीम भाजप सरकार आखत आहे. मानवतेच्या आधारे पाकिस्तानी अल्पसंख्याक हिंदूना भारताने संरक्षण दिलं, पण ही बाजू रोहिंग्या मुस्लिमांसाठी नजरेआड झाली. कारण मुस्लीम हा शिरच्छेदासाठीच जन्म घेत असतो, असा समज अलिकडे संघप्रणित भारतात तयार झालाय..
याच आधारे भारतातून 40 हजार रोहिंग्या मुस्लिमांना म्यानमारमध्ये पाठवण्याची तयारी सुरु आहे. ‘रोहिंग्या मुस्लीम भारतात दहशतवादी कारवाया करु शकतात’ अशी मांडणी सरकारच्या भक्त समुदायाकडून कथित राष्ट्रवादी डिस्कशन पॅनलवर केली गेली. संयुक्त राष्ट्र महासंघाने या निर्वासितांना ओळखपत्र दिले आहे. उपासमार सहन करत, जीव मुठीत घेऊन आश्रित म्हणून आलेले दहशतवादी कसे असू शकतात? हा प्रश्न मानवतावादी विचारत आहेत.
भारताने मायदेशी परत पाठवू अशी मागणी करत भारतातील निर्वासित रोहिंग्यांनी सप्टेंबरमध्ये निदर्शनं केली होती. 'मरण्यासाठी आम्हाला म्यानमारला पाठवू नका' अशी विनंती असणारे फलक घेऊन रोहिंग्या जमले होते. भारताने श्रीलंकन तमिळी, पाकिस्तान-बांग्लादेशी हिंदू, तिबेटीयन आणि अफ़ग़ानिस्तानी शिखांना शरण दिलीय. मात्र मुस्लिमांना शरण देण्याबाबत भारताने भूमिका का बदलली, असा प्रश्न शरणार्थी विचारत होते. दोन वर्षापूर्वी भारताने मानवीय आधारावर बांग्लादेश आणि पाकिस्तानी हिंदूना दीर्घकालिक वीज़ा देण्याची घोषणा केली होती. दुसरीकडे भारतात आश्रयासाठी आलेल्या रोहिंग्या मुस्लिमांना बाहेर काढण्याची भाषा केली जात आहे. अशा परिस्थितीत म्यानमारमधील मुस्लीम कुठे जातील. अभ्यासकांच्या मते जर भारत या शरणार्थिंना देशातून काढत असेल तर तो आंतरराष्ट्रीय संधीचं उल्लंघन असेल.
भाजप सरकारने रोहिंग्या मुस्लीम शरणार्थींना परत पाठवण्याचा ठराव ऑगस्टमध्ये संसदेत मांडला आहे. यावर सुप्रीम कोर्टाने नाराजी व्यक्त करत केंद्र सरकारला उत्तर मागितले. भारतात जम्मू, दिल्ली आणि इतर राज्यात असलेल्या शरणार्थींनी म्यानमारला पाठवू नये अशी विनंती याचिका सुप्रीम कोर्टात केली. 5 ते 7 सप्टेंबरला भारताचे पंतप्रधान दंगलग्रस्त म्यानमार दौऱ्यावर होते.
आकडेवारीच्या भाषेत बोलायचे झालं तर 1 सप्टेंबरपर्यंत सुमारे दीड हजारपेक्षा जास्त रोहिंग्या मुस्लिमांना ‘बुद्धप्रेमींनी’ ठार मारलं आहे. ‘दी ट्रीब्यून’ वृत्तपत्राने मृतांची आकडेवारी जारी करत मोदींच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केले होते. भारताचे कथित ‘लोकप्रीय’ पीएम म्यनमारला जाऊन या हिंसेविरुद्ध ‘ब्र’ काढत नाहीत, याचा राग नेटीझन्सकडूनही 'सोशल मीडिया'तून व्यक्त करण्यात आला.
भारत म्यानमारसोबत ‘अक्ट ईस्ट’ नीतीनुसार राजकीय संबध प्रस्थापित करु पाहतोय. चीनविरोधात सहयोग प्राप्त करण्यासाठी म्यानमारचं सहकार्य मिळावे या हेतूने हा दौरा होता. यामुळे भारताने हिसेंवर ठोस भूमिका घेणे महत्वाचं होतं. दुसरं म्हणजे अप्रत्यक्षपणे परराष्ट्र खातं चालवत परदेश दौरे करणाऱ्या पीएमच्या छबीला गप्प राहणे साजेसं नाही. त्यामुळे या टीकेकडे गांभिर्याने पाहावं लागेल. प्रधानसेवकांनी रोहिंग्या हिंसेवर एक चकार शब्द न काढावा हा मुद्दा कथित ‘विश्वनायक’ होऊ पाहणाऱ्या भारताच्या प्रधानसेवकांना शोभत नाही.
दबावतंत्र वापरण्याची मागणी
रोहिंग्या मुस्लीमविरोधात सुरु असलेला हिंसाचार म्यानमार सरकार रोखू शकला नाही. अखेर बांग्लादेश, तुर्की आणि सौदी अरेबिया या देशांनी निर्वासितांना सहकार्य केलं. बांग्लादेशाने 3 लाख रोहिंग्यांना शरण दिली तर तुर्की आणि सौदी अरेबियाने बांग्लादेशाला आर्थिक सहकार्य केलं. बांग्लादेश सीमा भाग व रखाईन प्रातांत सुमारे 30 हजार शरणार्थीं अन्न पाण्यशिवाय अडकले असल्याचं वृत्त सीएनएनने 12 सप्टेबरला दिलं. याची दखल घेत अनेक इस्लामी राष्ट्रांनी बांग्लादेशला आर्थिक मदत देऊ केली.
संयुक्त राष्ट्रानेही या भागात अन्नासह मुलभूल वस्तूंचा मोठ्या प्रमाणात पुरवठा केला. सप्टेंबर महिन्यात भारतासह जगभरात या सांप्रदायिक हिंसाचाराचा तीव्र निषेध केला गेला. इस्लामिक राष्ट्रात 'मोठ्या संख्येनं म्यानमार आर्मी व सरकारविरोधात आंदोलने करण्यात आली. म्यानमारमधील मानवी अधिकारांचं उल्लंघन थांबवण्यासाठी सर्व राष्ट्रांनी एकत्र येण्याचं आवाहन करण्यात आलं.
आंतरराष्ट्रीय मीडिया रिपोर्टच्या अहवालानुसार रोहिंग्या मुस्लिमांची हत्येचा बदला घेण्यासाठी इंटरनॅशनल पातळीवर जिहादी संघटना सक्रीय झाल्याचे सांगण्यात येतंय. ही बाब रोहिंग्या मुस्लीम व म्यानमारसाठी फारच धोकादायक आहे. त्यामुळे संयुक्त राष्ट्राने म्यानमारविरोधात कडक कारवाईची मागणी करण्यात येऊ लागली आहे.
भारत व बांग्लादेशाने रोहिंग्यांना शरण दिली, पण हा तात्पुरती सोय झाली. इथं रोहिंग्या मुस्लिमांचा प्रश्न पुन्हा डोके वर काढू शकतो. त्यामुळे कायमस्वरुपी उपाययोजना करण्याची गरज आहे. संयुक्त राष्ट्र व इतर बलाढ्य देशांनी म्यानमारला बहिष्कृत करावं अशी मागणी रोहिंग्या मुस्लीम संघटना करत आहेत. ऑईल एकाधिकारशाही असलेली इस्लामिक राष्ट्रांनी कतरसारखे म्यानमारवर आर्थिक निर्बंध लादावेत, अशी चर्चा सुरु आहे. मुळात म्यानमारमधील रोहिंग्या मुस्लिमांच्या सुरक्षेचा प्रश्न महत्वाचा आहे. त्यामुळे भविष्यात पुन्हा हिंसाचार उफाळू नये, यासाठी जगभरातून प्रयत्न होण्याची गरज आहे.
(अपडेट 30 डिसेंबर 2017, हा लेख पुरोगामी जनगर्जना दिवाळी अंकात प्रकाशित झालेला आहे)
कलीम अजीम, पुणे
Labels:
राजनीतिSHARE:
ट्रेडिंग$type=blogging$m=0$cate=0$sn=0$rm=0$c=4$va=0
-
जर्मनीच्या अॅडाल्फ हिटलरच्या मृत्युनंतर जगभरात फॅसिस्ट प्रवृत्ती मोठया प्रमाणात फोफावल्या. ठिकठिकाणी या शक्तींनी लोकशाही व्यवस्थेला हादरे द... -
“जो तीराव फुले और सावित्रीमाई फुले के साथ काम फातिमा कर चुकी हैं। जब जोतीराव को पत्नी सावित्री के साथ उनके पिताजी ने घर से निकाला तब फातिमा ...
-
उस्मानाबाद येथे ९३वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन पार पडत आहे. या संमेलनाचे अध्यक्ष फादर फ्रान्सिस दिब्रिटो आहेत. तर उद्घाटन म्हणून रान... -
अ खेर ४० वर्षानंतर इराणमधील फुटबॉल स्टेडिअमवरील महिला प्रवेशबंदी उठवली गेली. इराणी महिलांनी खेळ मैदानात प्रवेश करून इतिहास रचला. विविध वे... -
मध्यपूर्वेतील इस्लामिक राष्ट्रात गेल्या 10 वर्षांपासून लोकशाही राज्यासाठी सत्तासंघर्ष सुरू आहे. सत्तापालट व पुन्हा हुकूमशहाकडून सत्... -
फिल्मी लेखन की दुनिया में साहिर लुधियानवी और सलीम-जावेद के उभरने के पहले कथाकार, संवाद-लेखक और गीतकारों को आमतौर पर मुंशीजी के नाम से संबोधि... -
इ थियोपियाचे पंतप्रधान अबी अहमद यांना शांततेसाठी ‘नोबेल सन्मान’ जाहीर झाला आहे. शेजारी राष्ट्र इरिट्रियासोबत शत्रुत्व संपवून मैत्रीपर्व सुरू...
/fa-fire/ पॉप्युलर$type=one
-
को णत्याही देशाच्या इतिहासलेखनास प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष रीतीने उपयोगी पडणाऱ्या साधनांना इतिहाससाधने म्हणतात. या साधनांचे वर्गीकर... -
“जो तीराव फुले और सावित्रीमाई फुले के साथ काम फातिमा कर चुकी हैं। जब जोतीराव को पत्नी सावित्री के साथ उनके पिताजी ने घर से निकाला तब फातिमा ...
-
इ थे माणूस नाही तर जात जन्माला येत असते . इथे जातीत जन्माला आलेला माणूस जातीतच जगत असतो . तो आपल्या जातीचीच बंधने पाळत... -
2018 साली ‘ युनिसेफ ’ व ‘ चरखा ’ संस्थेने बाल संगोपन या विषयावर रिपोर्ताजसाठी अभ्यासवृत्ती जाहीर केली होती. या योजनेत त्यांनी माझ... -
राजा ढाले यांच्या लेखनीतून : घड्याळाच्या काट्यावर चालणाऱ्या अजस्त्र पण सुस्त मुंबईत काही घटना, घडामोडी घडताहेत. खरं म्हणजे मुंबईची घडी-मोड ह...
अपनी बात
- कलीम अजीम
- कहने को बहुत हैं, इसलिए बेजुबान नही रह रह सकता. लिखता हूँ क्योंकि वह मेरे अस्तित्व का सवाल बना हैं. अपनी बात मैं खुद नही रखुंगा तो कौन रखेगा? मायग्रेशन और युवाओ के सवाल मुझे अंदर से कचोटते हैं, इसलिए उन्हें बेजुबान होने से रोकता हूँ. मुस्लिमों कि समस्या मेरे मुझे अपना आईना लगती हैं, जिसे मैं रोज टुकडे बनते देखता हूँ. Contact : kalimazim2@gmail.com