 |
| दिल्लीच्या चाणक्यपुरी येथील विवेकानंद फाउंडेशनमध्ये श्री. अमीर खान मुत्तक़ी यांनी RSS-BJPच्या मान्यवरांशी संवाद साधला. |
ऑगस्ट, २०२१ मध्ये सत्ता स्थापन
केल्यानंतर तालिबान सरकारचा पहिला भारत दौरा ऑक्टोबर, २०२५ला झाला. ७ दिवसीय
दौऱ्याच्या अंतर्गत अफगाणचे परराष्ट्र मंत्री अमीर ख़ान मुत्तक़ी १० ऑक्टोबर
२०१५ला प्रथमच भारतात आले. पहिल्या दिवशी त्यांनी भारताचे परराष्ट्र व्यवहार
मंत्री एस. जयशंकर आणि राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोभाल यांची भेट घेतली.
दुसऱ्या दिवशी ११ ऑक्टोबरला
श्री. मुत्तक़ी यांनी दिल्लीतील हैदराबाद हाऊस येथे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर
यांच्यासोबत उच्चस्तरीय बैठक घेतली. या बैठकीत भारताने काबूलमधील दूतावास पुन्हा
सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. बैठकीनंतर दिल्लीतील अफगाण दूतावासात श्री. मुत्तक़ी
यांनी पत्रकार परिषद घेतली. ३० मिनिटे चाललेल्या या परिषदेत त्यांनी भारत-अफगाण
मैत्रीचे नवे पर्व सुरू झाल्याची भावना व्यक्त केली.
भारताविषयी भूमिका मांडताना मुत्तक़ी यांनी अफगाणिस्तान कोणत्याही गटाला दुसऱ्या एखाद्या देशाविरोधात त्यांचा भूभाग वापरू देणार नाही, असं स्पष्ट केलं. त्यांनी भारताकडून अफगाणमध्ये सुरू असलेल्या विकास कार्याचाही आढावा घेतला. म्हणाले, “अफगाणिस्तान भारताकडे एक जवळचा मित्र म्हणून पाहतो. आम्हाला परस्पर आदर, व्यापार आणि लोका-लोकांमधील नात्यांवर आधारित संबध हवे आहेत. आपले संबंध अधिक मजबूत करण्यासाठी आम्ही सल्लागार विषयक यंत्रणा उभी करण्यासाठी तयार आहोत.”
विशेष म्हणजे, अफगाणिस्तानात तालिबान सत्तेत येऊन ४ वर्षे लोटली, पण अजून भारताने तालिबानच्या सरकारला मान्यता दिलेली नाही. चीन, रशिया, पाकिस्तान, इराण, युएई, कतार, सौदी अरेबिया या सात देशांनीच मान्यता दिली आहे. किंबहुना युनायटेड नेशन्सनेदेखील अजून तालिबानी राजवटीला मान्यता दिलेली नाही. तरीही भारत तालिबान सरकारशी मैत्रीपूर्ण संबंध ठेवण्यास तयार झाला ही बाब खटकणारी नव्हे का? यातील परराष्ट्र कुटनिती जरी बाजुला ठेवली तरी भारतात तालिबानच्या मंत्र्याचं जे जंगी स्वागत व आदारातिथ्य झालं ते पाहता अनेक प्रश्न उपस्थित होतात. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या मते, तालिबान ही राजकीय, दहशतवादी संघटना आहे. त्यामुळे तालिबान-भाजप मैत्रीचे अनेक अन्वयार्थ असू शकतात.
वाचा : तालिबानचे रिस्टोर आणि भारतीय मुस्लिम
वाचा : तालिबान पर भारतीय मुसलमानों को धमकियां !
भाजपचा हेतू
अमेरिकेला अफगाणिस्तानमध्ये २०
वर्षे झुलवून शेवटी तालिबानने पराभूत केलं. १४ ऑगस्ट, २०२१ला बलाढ्य शक्तीला तोंड
लपवून पळून जावं लागलं. दोन दशकाच्या या पराभूत युद्धात अमेरिकेने एकूण अंदाजे $२.३१३ ट्रिलियन रुपये
फुंकून टाकले. बाहेर पडताना अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष जो बायडन म्हणाले होते, “अमेरिकेतील सर्वांत मोठे
युद्ध संपवण्याची वेळ आता आली आहे.” तत्पूर्वी कतर देशात होणाऱ्या
तालिबान-अमेरिकेच्या राजकीय वाटाघाटीत भारताने ना-हरकत नोंदवली होती. परंतु
सत्तांतरानंतर मोदी मीडियाने तालिबानच्या सत्तांतरावर टीका केली. या निमित्ताने
ब्राह्मणी मीडियाने भारतीय मुस्लिमांना झोपडले.
२०२१ पासून अद्याप आमचे
भारतासोबतचे संबंध मोठ्या प्रमाणात विकसित झालेले आहेत. भविष्यातही त्यात प्रगती
होईल, असं श्री मुत्तकी
म्हणाले. त्यांना भारत सरकारने निमंत्रित केलं असल्यामुळे मोदी मीडियाने भरपूर
प्रसिद्धी दिली. विशेष म्हणजे कुठल्याही निगेटिव्ह कॉमेंटपासून त्याने स्वत:ला दूर
ठेवलं. सर्व मीडियाने भरपूर व सकारात्मक
प्रसिद्धी दिली. दुसऱ्या दिवशी श्री. मुत्तकी देवबंद विद्यापीठाच्या दौऱ्यावर
होते. तिथेही मीडिया गेला. या भेटीलाही मीडियाने सकारात्मक पद्धतीने कव्हर केलं.
भारतातील ब्राह्मणी मीडिया किंवा
भाजपचे हितचिंतक जेव्हा असं वागतात तेव्हा आपोआप संशय उत्पन्न होतो. कारण २०२१ला
जेव्हा तालिबान सत्ताधिश झाले, त्यावेळी ब्राह्मणी मीडिया व भाजप नेते तालिबानला
दहशतवादी म्हणत शिवागाळ करत होते. त्या आड (नेहमीप्रमाणे) भारतीय मुसलमानांना
लक्ष्य करत होते. त्यावेळी गोदी मीडिया व भाजप-संघ समर्थकांनी वंशसांस्कृतिक
भारतीय मुसलमानांची यथेच्छ बदनामी केली. चारित्र्यहनन, राक्षसीकरण व अमानवीकरण केलं.
तालिबानची तथाकथित हिंसा भारतीय
मुसलमानांच्या माथी मारून त्यांचं अस्तित्व संकटात आणलं गेलं. आठवडा दोन आठवडे
भारतीय मुसलामांना लक्ष्य केलं जात होतं. समाजवादी पक्षाचे संभलचे खासदार
शफीकुर्रहमान बर्क यांनी तालिबानच्या विजयाचं स्वागत केलं, तर उत्तर प्रदेशमध्ये त्यांच्यावर
राजद्रोहाचा खटला भरण्यात आला. त्यांचा मीडिया ट्रायल करण्यात आला. मुख्यमंत्री
योगी इतके संतापले की, त्यांनी
त्यांच्याविरोधात विधानसभेत भाषणही दिलं. पण याच योगींनी श्री. मुत्तकी यांच्या
देवबंद व आग्र्या भेटी दरम्यान पायघड्या घातल्या. त्यांना प्रोटोकॉल दिला.
२० वर्षांपूर्वी अमेरिका
अफगाणमध्ये घुसली त्यावेळी भाजप व त्यांचे मंत्री-संत्री तालिबानींनी उखडून
टाकण्यासाठी अमेरिकेचं समर्थन करत होती. इथली ब्राह्मणी प्रसिद्धी माध्यमं
तालिबांनींना दहशतवादी म्हणत होती. भारतीय मुसलमानांना शिवीगाळ करत होती. इस्लामला
बदनाम करत होती. इतकंच नव्हे तर भाजपने भारतीय मुस्लिमांना लक्ष्य करून
त्यांच्याविरोधात मोहिमादेखील सुरू केल्या. त्याचे परिणाम म्हणून सासवड, मालेगावला दंगली घडल्या.
पुढे गुजरातला मुसलमानांविरोधात वंशविच्छेदी हिंसा घडविण्यात आली. त्यात दोन
हजारपेक्षा अधिकजण मारले गेले.
४ वर्षांपूर्वी पुन्हा हेच घडलं.
“जो तालिबान का यार, देश
का गद्दार” अशा घोषणा भाजप नेते, मंत्री पुढारी देत होते. भाजपने प्रचंड मोठी द्वेषी मोहिम
सुरू केली. अर्थातच भारतीय मुसलमानांचे येथील बहुसंख्यांक समुदायाशी असलेलं
सहअस्तित्व,
सहजीवन
संपुष्टात आणून त्यांच्याविरोधात संदेह, अविश्वास निर्माण करणे हा या अपप्रचाराचा हेतू होता. तो
पूर्ण झाला. परिणामी लक्ष्यकेंद्री हल्ले व निवडणुका जिंकून झाल्या. आता त्याच
दहशतवादी असणाऱ्या तालिबानशी भाजपने मैत्रीपर्व सुरू केलं.
त्यासाठी भाजपचे मंत्री, पुढारी, प्रवक्ते
भाजप-तालिबानच्या मैत्रीवर भरभरून बोलत आहेत. “तालिबान के सम्मान में, सारे संघी मैदान में”
अशी स्थिती होती. चार वर्षापूर्वी तालिबानला (व भारतीय मुसलमानांना) लक्ष्य करणारा
ब्राह्मणी मीडिया व भाजपचे मंत्री, पुढारी, प्रवक्ते, मोदीभक्त यंदा तालिबानची तोंड भरून स्तृती करताना दिसले.
तालिबानचा बचाव करत होते. तालिबानचा भारताला कसा फायदा होईल, हे सांगताना भक्त मंडळी
थकत नव्हती. एवढच नव्हे तर तालिबान व भाजप सरकारच्या मैत्रीवर टीका करणाऱ्यांवर
तुटून पडत होते.
वाचा : तालिबानींचा विरोध करणाऱ्या अफगाणी महिला
वाचा : सलिमा मजारी : अफगाण कलेक्टरमुळे १२५ तालिबानी शरण
दुटप्पीपणांची हद्द
एकीकडे भारतात मुसलमानांशी व्यापारावर बंदी व संपूर्ण बहिष्काराच्या मोहिमा सुरू आहेत. हिंदूनी फक्त हिंदूकडूनच वस्तू खरेदी कराव्यात असा दुष्प्रचार मोठ्या प्रमाणात राबविला जात आहे. दुसरीकडे भाजपने अधिकृतपणे अफगाण तालिबांनशी व्यापाराचे सौदे केले. रेड कार्पेट अंथरुण परकीय मुसलमानांशी व्यापाऱ्यासाठी पायघड्या घातल्या. हजारो कोटींचे व्यापारी करार केले. ही दुटप्पीपणांची हद्द नव्हे का? भाजपला भारतीय मुसलमान नव्हे पण, परकीय मुसलमान नेहमी बरे व फायद्याचे वाटलेले आहेत. हे धोरण त्यांना नफ्यात वाटा व सत्तेत सहभागीत्व मिळवून देतो.
११ ऑक्टोबरला दिल्लीत तालिबान
नेत्यांची पत्रकार परिषद झाली. त्यात हे नेते हिंदोस्तानी भाषेत बोलत होते. म्हणे
या पत्र परिषदेत महिला पत्रकारांना प्रवेश नव्हता. यावरून पुन्हा मोदी मीडिया व
त्यांचे चेले निर्लज्जपणे भारतीय मुसलमानांना जबाबदार धरून व उत्तरे मागत होती. पण
महिलाविरहित पत्र परिषदेला भाजपने परवानगी दिली कशी? हे कोणीही विचारणार नव्हतं. हाच
प्रश्न तिथं बसलेला एकही पत्रकार तालिबान नेत्यांना विचारू शकला नाही. भाजपचा
आय-टी सेलही गप्प होता.
तिसऱ्या दिवशी सकाळी श्री.
मुत्तक़ी यांच्या सन्मानार्थ आरएसएसची आघाडी संघटना मानल्या जाणाऱ्या विवेकानंद
फाउंडेशनने (VIF)
एक बैठक
आयोजित केली. दिल्लीच्या चाणक्यपुरीत
असलेलं हे फाउंडेशन आरएसएसचं थींक टँक मानलं जातं. तिथं श्री. मुत्तकी यांनी
भाजप-संघाच्या मान्यवर नेत्यांना मार्गदर्शन केलं. कल्पना करा की भाजप सरकार एका
(संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या बंदी घातलेल्या दहशतवाद्यांच्या यादीत) घोषित
आंतरराष्ट्रीय अतिरेक्याला राजकीय सन्मान आणि मान्यता देते. भाजप-संघाने संयुक्त
राष्ट्रसंघाने दहशतवादी घोषित केलेल्या एका व्यक्तीचं व्याख्यान ठेवलं, यात काहीही वादग्रस्त
नव्हतं. कारण भाजपने केलेल्या प्रत्येक अनैतिक कृती ही कायदेशीर व ग्राह्य असते.
इतरांनी केलं तर ते व त्यांचा मीडिया तुटून पडतो. पण संघ-भाजपवर कोणीही तुटून पडत
नाही. धर्मिनिरपेक्ष टीकाकारांची दखल घेतली जात नाही.
त्यानंतर श्री. मुत्तक़ी
देवबंदच्या दारुल उलूमला गेले. तिथं जाऊन त्यांनी दारुल उलूमचे प्रमुख व्यवस्थापक
व जमियत उलेमा ए हिंदचे अध्यक्ष श्री. अरशद मदनी यांची भेट घेतली. ही भेट कव्हर
करण्यासाठी जगभरातील पत्रकारांसहित भारतातील मोदी मीडियाही होता. या भेटीचे
व्हिडियो व फोटो दिवसभर वायरल होत राहिले.
हल्ली देवबंद व त्याचे काही
संचालक बीजेपी-आरएसएसच्या प्रचंड मोहात आहेत. देवबंदचे सर्वेसर्वा श्री. अरशद मदनी
यांचे सहसंबंध भाजप-आरएसएसशी घट्टपणे जोडलेले आहेत. त्यांनी सरसंचालक श्रीयुत मोहन
भागवत यांची अनेकदा वैयक्तिक-खासगी सदिच्छा भेट घेतलेली आहे. या संदर्भात त्यांनी
मीडियाला जाहीर प्रतिक्रियाही नोदवलेल्या आहेत. त्यांचे हे सहसंबंध बारतीय मुस्लिम
व मीडियापासून लपून नाहीत. त्यामुळे यावर अधिक भाष्य करण्याची गरज नाही.
जमियत उलेमा ए हिंद ही संघटना व
दारुल उलूम ही संस्थेवर मदनी काका-पुतण्याचं एकहाती वर्चस्व आहे. श्री. महमूद मदनी
यांचे श्री. अरशद मदनी (काका) पुतणे आहेत. श्री. महमूद मदनी यांनी २०१९ साली
जगभरात जाऊन भाजप-मोदी सरकारसाठी प्रतिमा निर्मिती केली. काश्मिरचं ३७० कलम कसं
असयुक्तिक होतं. ते काढून संघ-भाजप-मोदींनी किती चांगलं काम केलं आहे, या संदर्भात जगाला सांगत
होते. ते भारत सरकारच्या विशेष दौऱ्यावर जगात (मुस्लिम राष्ट्रात) फिरत होते.
श्री. महमूद मदनी विवेकानंद फाउंडेशनचे
सदस्य आहेत असं म्हणतात.
वास्तविक, श्री. मदनी यांनी ही भेट नाकारण्याची गरज होती. कारण तालिबान हे भारतीय मुस्लिमांसाठी वादग्रस्त घटक आहेत. यापूर्वी अनेकदा जमियत उलेमा व देवबंदने तालिबानवर भाष्य करण्याचं टाळलेलं आहे. या बाबतीत प्रत्येक वेळी देवबंदने अत्यंत सामजंस्य भूमिका घेतलेली आहे. पण यंदा मात्र देवबंदने उत्फुर्तपणे तालिबान नेत्यांचं स्वागत केलं. प्रेस रिलीज जारी केलं होतं.
पढ़े : अफ़ग़ान संकट तस्वीरों में
पढ़े : पुलित्झरवाले दानिश सिद्दिकी अपने तस्वीरों के लिए याद आएगे
देवबंद कनेक्शन
२००१ला अमेरिकेने अफगाणिस्तानवर हल्ला केला, त्यावेळी त्याला कशा रितीने प्रत्युत्तर द्यावं का? असा सल्ला तालिबानने देवबंदला विचारला होता. त्यावेळी अनेकांचे डोळे विस्फारले. पण त्या क्षणी देवबंदने कुठलीही प्रतिक्रिया दिली नाही. वास्तविक, अनेक तालिबान नेते विचारसरणीने देवबंदी आहेत. कारण त्यांनी देवबंदी विचारसरणीच्या विद्यापीठातून शिक्षण घेतलेलं आहे. तालिबानचे तत्कालीन सत्ताप्रमुख मुल्ला उमरही देवबंद स्कूलचे विद्यार्थी होते.
वस्तुत: ही या मंडळीचं शिक्षण पाकिस्तानच्या खैबर पख्तुनख्वा भागातील खटक येथील दारुल उलूम हक्कानियाला झालं. हे विद्यापीठ देवबंदी विचारसरणीला मानणारे आहे. सप्टेबर, १९४७ला देवबंद चळवळीतून त्याची स्थापना झाली होती. फाळणीनंतर एक-दोन महिन्यातच हे विद्यापीठ उभं झालं. भारताच्या स्वातंत्र्य चळवळीत देवबंद चळवळीची भूमिका फार महत्त्वाची होती. मॅकालेप्रणित शिक्षणव्यवस्थेला उत्तर म्हणून १८६६ला ‘दार उल उलूम’ म्हणजेच ‘ज्ञान केंद्रा’ची स्थापना झालेली होती. इस्लामी शिक्षणासह इतरही आधुनिक अभ्यासक्रम इथं शिकवले जात असे. सुन्नी इस्लाममधील ही पुनरुज्जीवनवादी चळवळ इस्लामच्या मूळ तत्त्वांकडे परत जाण्याचा पुरस्कार करते.
उत्तर प्रदेश येथील सहारणपूरच्या देवबंद गावात ही संस्था असल्याने पुढे ती देवबंदी चळवळ म्हणून ओळखली जाऊ लागली. अल्पकाळात हे ज्ञानकेंद्र राष्ट्रीय चळवळीचा भाग झाले. हळूहळू त्याचा देशातील विविध भागात विस्तार झाला. त्याच्या शाखा, उत्तर प्रदेशच्या विविध भागात, लाहौर, दिल्ली, मध्य व उत्तर भारतापर्यंत विस्तारल्या. येथून शिक्षण घेऊन बाहरे पडलेले अनेकजण स्वातंत्र्य चळवळीत सहभागी झाले व त्यांनी हौतात्म्य पत्करलं.
फाळणीनंतर भारताचा बराचचा भाग पाकिस्तानमध्ये गेला. तेथील मदरसे स्वतंत्र केंद्र झाली. त्याचप्रमाणे खैबर पख्तूनख्वा येथील हक्कानियादेखील स्वतंत्र केंद्र म्हणून उदयास आलं. १९४७ला या छोटासा मदरसा इस्लामी ज्ञानकेंद्रात रुपांतरित झाला. लवकरच ही शाळा प्रसिद्ध धार्मिक शैक्षणिक संस्थांपैकी एक झाली आणि देवबंद विचारसरणीचे एक महत्त्वाचे शैक्षणिक केंद्र ठरली. शीतयुद्ध काळात पाकिस्तानमधील अशा मदरशांना वेगळे महत्त्व प्राप्त झालं होतं. (ही एक स्वतंत्र व वेगळी कहाणी आहे.) १९७९ साली अफगाणमध्ये कम्युनिस्ट विचारांच्या ‘Communist Party of Afghanistan’ या राजकीय पक्षाची सत्ता होती. त्यात सोवियत युनियनचा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष सहभाग होता.
हा पक्ष आधुनिक विचारांचा होता. देशात उदामतवादी राजकीय धोरणे लागू होती. धार्मिक परंपरावादाला त्यात स्थान नव्हतं. परिणामी स्थानिक लोक या सत्ताधिशांवर नाराज होते. धार्मिक शिक्षण देशात मिळत नसल्याने गरजवंत त्यासाठी पाकिस्तानला जात. तेथील अनेक मदरशांमधून मोठ्या संख्येने अफगाणी विद्यार्थी शिक्षण घेत होते.
१९७९-८०च्या दशकात अमेरिकेने सोवियत युनियनचा प्रभाव कमी करण्यासाठी जगभरात विशेष मोहिमा सुरू केल्या होत्या. त्याचाच भाग म्हणून १९८०-८५च्या जवळपास अफगाणमधील कम्युनिस्ट सत्ता उखडून टाकण्यासाठी अमेरिकेने CIA यंत्रणेमार्फत प्रचंड पैसा पुरवला. पाकिस्तानमधील मदरशांमधून अफगाणी बंडखोर तयार व्हावे व त्यांनी कम्युनिस्ट सत्तेविरोधात सशस्त्र बंड करावं, या हेतूसाठी तेथील विद्यार्थ्यांना (पश्तू भाषेत तालिबान) पैसा व शस्त्र पुरवले. त्यातून १९९० साली या विद्यार्थ्यांनी अफगाणच्या कम्युनिस्ट सत्तेविरोधात बंड केले व तेथील सत्ता ताब्यात घेतली. सत्तेची सूत्रे सांभाळणारे बहुतांश नेते आणि अनेक वरिष्ठ तालिबानी कमांडर तथा नेत्यांनी या दारुल उलूम हक्कानिया येथून शिक्षण घेतलं आहे. तत्कालीन तालिबानचे सत्ताप्रमुख मुल्ला उमर हेदेखील याच हक्कानिया मदरशाचे विद्यार्थी होते. भारत दौऱ्यावर आलेले अमीर खान मुत्तक़ी देखील याच मदरशांचे विद्यार्थी होत. अशा रितीने तालिबान नेते देवबंद विचारसरणीशी शैक्षणिक व ऋणाबुंधाच्या नात्याने बांधलेले आहेत.
अफगाणिस्तानचे नवीन राज्यकर्ते स्वतःला देवबंदी म्हणवतात. ‘वॉशिंग्टन पोस्ट’च्या मते, सोवियत युनियनने अफगाणमधून माघार घेतल्यानंतरही या मदरशाने तालिबान नेत्यांशी आपले संबंध कायम ठेवले. ११ ऑक्टोबरला दिल्लीत झालेल्या पत्रकार परिषदेत पत्रकारांनी श्री. मुत्तक़ी यांना तुम्ही देवबंदला का जात आहोत? त्यावर त्यांनी दिलेलं उत्तर असं :
“देवबंद इस्लामी उलूम का बहुत बड़ा तारिख़ी मरकज हैं. देवबंद के अकाबरीन व उलमा और अफगाणिस्तान के उलमा के दरमियान बहुत देरेना (जुने) तालुक्कात हैं. यहीं मसलक (विचारसरमी) वाले लोग व उलेमा अफगाणिस्तान में भी हैं. देवबंद को हम एक इल्मी और एक रुहानी मकरज (केंद्र) समझते हैं. हम यह चाहते हैं की, वहां पर असातेजा (शिक्षक) और तुलबा (विद्यार्थी) से मुलाकात हो जाए और जो देरेना तालुक्कात हैं, वह ताजा हो जाए और आना-जाना शुरू हो जाए. जैसा हमारे तुलबा यहां पर इंजिनिअरिंग के लिए आते हैं, सायन्स के लिए आते हैं और उलूम के लिए आते है, वैसे ही दिनी उलूम के लिए भी आते हैं. इस सिलसिले में इन्शाअल्लाह कल देवबंद जाना हैं.”
या संदर्भात श्री अरशद मदनी यांनी मीडियाला प्रतिक्रिया देताना म्हटलं होतं, “१९१५ के अंदर दारुल उलूम के सदर शेखुल हिंद ने अपने शागिर्द को, जो दारुल उलूम से फाज़िल थे उन्हें अफगानिस्तान भेजा था. ताकि एक निर्वासित सरकार बनाई जा सके. वह वहां जाकर हुकूमत में मौजूद काज़ी अब्दुल रज्जाक से मिले जो दारुल उलूम से पढ़े हुए थे. उन्होंने उनकी मुलाकात अमीर हबीबुल्लाह से मिलवाया. इसके बाद जाकर देश की पहली निर्वासित सरकार बनी.”
मौलाना अरशद मदनी पुढे म्हणतात,
“तालिबान से हमारा ताल्लुक इल्मी और तालीमी भी है, इसके साथ-साथ आज़ादी की जंग के लिए जो हमारा किरदार था, उससे उन्होंने फायदा उठाया. जिस तरह हमारे लोगों ने ब्रिटेन सरकार को हराया है. ठीक उसी तरह तालिबान ने रूस और अमेरिका को धूल चटाने का काम किया है. यही वजह है वह आज देवबंद में आ रहे हैं. वह अपने मादरे इल्मी को देखने आए हैं और वह अपने पुर्खों की उस जगह को देखने आए हैं, जहां से उन्होंने तालीम हासिल की. वह हदीस के सबक में बैठेंगे और फिर हमारे असातजा से बात करेंगे.”
दारुल उलूमची भेट गेतल्यानंतर श्री. मुत्तकी यांनी मीडियाला प्रतिक्रिया दिली. म्हणाले, “बहुत अच्छा सफ़र है. दारुल उलूम ही नहीं बल्कि पूरे इलाक़े के लोग यहां आए हैं. मैं उनका शुक्रगुज़ार हूं कि उन्होंने मेरा इतना अच्छा इस्तक़बाल (स्वागत) किया, मेहमाननवाज़ी की. देवबंद के उलेमा, इलाके़ के लोगों के प्रति मैं शुक्रगुज़ार हूं. भारत और अफ़ग़ानिस्तान के रिश्ते मुझे बहुत उज्ज्वल नज़र आ रहे हैं.”
#WATCH | Saharanpur, UP | On the visit of Afghan Foreign Minister Amir Khan Muttaqi to Darul Uloom Deoband, Jamiat Ulema-e-Hind, Maulana Arshad Madani says, "We did not talk about that (ban on education for women in Afghanistan)... There is no difference in our religious… pic.twitter.com/1WRSSVbOGq
— ANI (@ANI) October 11, 2025
भेटीनंतर त्यांनी मीडियाला म्हटलं, “अफगाणिस्तान से दारुल उलूम देवबंद के, मुसलमानों के, जमियत उलेमा के बहुत पुराने ताल्लुकात हैं. सिर्फ पढ़ने-पढ़ाने के नहीं, वहां के सेकडों नहीं बल्कि हजारो लोग पढ़कर यहां से गये हैं, यह हमारे जिंदगी का एक पहलू हैं. दुसरा पहलू यह हैं के हमारे अकाबीर ने भारत के आज़ादी के लड़ाई में जो कुर्बानी दी हैं, जो माल्टा के जेल के अंदर रहे हैं, उन्होंने माल्टा जाने से पहले सन १९१४ में यहां से खत भेजकर मौलाना ओबेदुल्लाह सिंधी को अफगाणिस्तान के सरजमीं को चुना था, वहां भारत जलावतन (निर्वासित) हुकूमत की बनाने के लिए, चुनांचे वह गये. उन्होंने सन १९१५ के अंदर वहां हुकूमत बनाई.”
मौलाना अरशद मदनी पुढे म्हणतात,
“अमीर हबीबुल्ला व अमीर नसरुल्लाह वहां गए ते, उन लोगों ने उनकी पुरी मदद की, जिसमें राजा महेंद्रप्रताप को उन्होंने प्रमुख बनाया मौलाना बरकतुल्लाह को पंतप्रधान बनाया. और मौलाना ओबेदुल्लाह सिंधी को गृहमंत्री बनाया. यह भारत की ऐसा इतिहास है सिवाय ङमारे पूर्वा के अलावा किसी में यह दमखम नही था कि वह दुनिया के अंदर आज़ादी के लिए जिलावतन हुकूमत बना सकता हैं.”
ब्रिटिश सत्ताकाळात अफगाणच्या माल्टा येथील तुरुंगात हुसैन अहमद मदनी (अरशद मदनी यांचे पूर्वज) होते. त्यांनी अफगाणिस्तान येथे १९१३-१९२० या काळात स्वतंत्र भारताचे पहिले हंगामी सरकार स्थापन केलं होतं. त्यांनी तेथून रेशीम रुमालावर काही पत्रे भारतात पाठवली होती. ही पत्रे इंग्रजांच्या हाती लागली. त्यातून भारतातील ब्रिटिश राजवट संपवण्यासाठी एक गुप्त चळवळीचा उलगडा झाला. या चळवळीच्या नेत्यांना ब्रिटिशांनी पकडले आणि मौलाना महमूद व मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी हसन सारख्या काहींना माल्टाला निर्वासित करण्यात आलं होतं.
श्री. मदनी यांनी विषयांतर केलं. हा इतिहास असला तरी त्यांनी या प्रासंगिक भेटीवर भाष्य करायची गरज होती. मुळात त्यांनी देवबंदला ही भेट नाकारली असतं तर बरं झालं असतं. ते नकार देऊ शकले असते. त्यांनी भारत सरकारचा प्रस्ताव नाकारला असता. त्याचप्रमाणे ते तालिबान सरकारलाही नकार देऊ शकले असते. किंबहुना भेट घ्यायचीच होती, तर दिल्लीत घेतली असती तर काही बिघडलं असतं. दिल्लीत ही भेट सरकारी निवासस्थानी किंवा राषट्रपती हाऊसलादेखील ही भेट झाली असती.
त्याचप्रमाणे परराष्ट्र मंत्री एस. जयसंकर यांच्या सरकारी कार्यलयातही ही भेट झाली असती. दिल्लीहून देवबंदला जाऊन ही भेट घेण्याचं कारण काय?
वाचा : अस्वस्थ इजिप्त सोडून होस्नी मुबारक झाले भूतकाळ
वाचा : वीमेन ड्राइव मूवमेंटच्या लुजैनचे तुरुंगातील 1000 दिवस
भविष्यातील भिती
स्वाभाविक, श्री. मुत्तकी व श्री.
अरशद मदनी यांच्यामध्ये घडलेली ही भेट व त्याचे व्हिडियो-फोटो भविष्यात भारतीय
मुसलमानांच्या विरोधात अमानवीकरणाच्या प्रक्रियेसाठी वापरले जातील. त्यावेळी
म्हटलं जाईल,
“बघा
तालिबानी भारतात आले, त्यावेळी
त्यांनी देवबंदची भेट घेतली.” संघ शाखा, शिबिरे तथा व्हाट्सअप विद्यापीठातून संघ-भाजप नेते
देवबंदला कथित दहशतवाद्यांचं प्रशिक्षण केंद्र म्हणतात. अशा केंद्राला श्री.
मुत्तकी यांनी भेट दिली म्हणजे हे तथाकथित केंद्र ‘तसंच’ असल्याचा पुरावा आहे, असं म्हटलं जाईल.
शाखा, शिबिर, कानगोष्टी, खासगी गप्पांमधून या
भेटीचं विकृत सादरीकरण होईल. अर्धसत्य व बुद्धिभेद पसरवलं जाईल. अशा तमाम
गप्पाष्टकांमधून भारतीय मुसलमानांचं प्रतिमा हनन केलं जाईल.
वास्तविक, ही भेट भारत (भाजप)
सरकारने घडवलेली आहे. कारण श्री. मुत्तकी भाजप सरकारच्या अधिकृत निमंत्रणावरून इथं
आलेले आहेत. त्यामुळे त्यांचा हा कार्यक्रम भाजप सरकारच्या इच्छेप्रमाणे नियोजित
केला आहे. पण ही चर्चा त्यावेळी दडवून ठेवली जाईल. त्यावेळी ब्राह्मणी मीडिया मदनी-तालिबानला घेऊन
भारतीय मुसलमानांना धारेवर धरेल.
श्री. मुत्तकी यांच्या या
भेटप्रसंगातून भविष्यात मोदी-गोदी मीडिया कुठला अनर्थ घडवेल? याची चिंता वाटते.
भविष्यात एखादा कोणी रिपब्लिक चॅनेलवाला या फोटोवरून भारतीय मुसलमानांना स्टुडियोत
बसवून त्याची खरडपट्टी काढेल. भविष्यात या घटनेवरून भारतीय मुसलमानांचे राक्षसीकरण, चारित्र्यहनन, बदनामी, मीडिया ट्रायल केला
जाईल. अशा वेळी श्री. मदनी महाशय किंवा भविष्यात वारसा हक्काने देवबंदचं व्यवस्थापन
पाहणाऱ्या श्री. मदनी कुटुंबीयांना काहीच त्रास होणार नाही. त्रास होईल तो
सर्वसामान्य मुस्लिम, कष्टकरी, श्रमिक व राजकारणाशी
काडीचाही सबंध नसलेला मुस्लिमास.
या द्वेष मोहिमेचा सर्वाधिक फटका
उदार दृष्टिकोन ठेवणारे मुस्लिम तरुण, अभ्यासक, विचारवंत तथा बुद्धिजीवी वर्गास बसेल. कारण संघ-भाजपच्या
विद्वेषी मोहिमेने सर्वाधिक बाधक होतात ती हीच मंडळी! त्यावेळी देवबंदचे संचालक
किंवा श्रीयुत ज्येष्ठ-कनिष्ठ मदनी यांना कोणीही प्रश्न करणार नाही. भविष्यात कधी
मीडिया ट्रायल झालाच तर या संदर्भात श्री. मदनी व त्यांचे कुटुंबीय कधीही पुढे
येणार नाहीत.
या सर्वांचे परिणाम सर्वसामान्य
कष्टकरी मुसलमानांना भोगावे लागतील. धर्मनिरपेक्ष, उदारमतवादी भाष्यकार, अभ्यासकांना भोगावा
लागेल. तसंही संघ-भाजप राबवित असलेल्या कुठल्याही विद्वेषी मोहिमेचा फटका अभिजन, वर्गघटक किंवा
नेतृत्वाला कधीच बसत नाही. त्याचप्रमाणे धर्ममार्तंडही या उद्धवस्तीकरणाच्या
प्रक्रियेत येत नाहीत. त्याचे पीडित हे नेहमीच सर्वसामान्य कष्टकरी-श्रमिक मुस्लिम
असतात.
ऐतिहासिक नोंद म्हणून ही घटना
नोंदवाशी वाटते.. म्हणून हा प्रपंच..
बाकी ठीकंय.. चालू द्या..
जाता जाता: वर आम्ही शंका व्यक्त
केली की, भविष्यात देवबंद-मुत्तक़ी यांच्या या बेटीचा ब्राह्मणी व मोदी मीडिया कसा
अर्थ वाले? त्याचं उदाहरण लवरकच
दिसून आलं. ११ ऑक्टोबर २०२५च्या रात्री ‘सुदर्शन न्यूज’ने प्राइमटाइम केला. त्याची जाहिरात करताना त्याचा संपादक
म्हणतो, “जहाँ से निकली तालिबान
की वैचारिक जड़ें, उसी
दारुल उलूम में जा रहा अफगानिस्तान का विदेश मंत्री.”
कलीम अज़ीम, पुणे
११ ऑक्टोबर २०२५
मेल : kalimazim2@gmail.com
ट्रेडिंग$type=blogging$m=0$cate=0$sn=0$rm=0$c=4$va=0
-
जर्मनीच्या अॅडाल्फ हिटलरच्या मृत्युनंतर जगभरात फॅसिस्ट प्रवृत्ती मोठया प्रमाणात फोफावल्या. ठिकठिकाणी या शक्तींनी लोकशाही व्यवस्थेला हादरे द... -
“जो तीराव फुले और सावित्रीमाई फुले के साथ काम फातिमा कर चुकी हैं। जब जोतीराव को पत्नी सावित्री के साथ उनके पिताजी ने घर से निकाला तब फातिमा ...
-
उस्मानाबाद येथे ९३वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन पार पडत आहे. या संमेलनाचे अध्यक्ष फादर फ्रान्सिस दिब्रिटो आहेत. तर उद्घाटन म्हणून रान... -
अ खेर ४० वर्षानंतर इराणमधील फुटबॉल स्टेडिअमवरील महिला प्रवेशबंदी उठवली गेली. इराणी महिलांनी खेळ मैदानात प्रवेश करून इतिहास रचला. विविध वे... -
मध्यपूर्वेतील इस्लामिक राष्ट्रात गेल्या 10 वर्षांपासून लोकशाही राज्यासाठी सत्तासंघर्ष सुरू आहे. सत्तापालट व पुन्हा हुकूमशहाकडून सत्... -
फिल्मी लेखन की दुनिया में साहिर लुधियानवी और सलीम-जावेद के उभरने के पहले कथाकार, संवाद-लेखक और गीतकारों को आमतौर पर मुंशीजी के नाम से संबोधि... -
इ थियोपियाचे पंतप्रधान अबी अहमद यांना शांततेसाठी ‘नोबेल सन्मान’ जाहीर झाला आहे. शेजारी राष्ट्र इरिट्रियासोबत शत्रुत्व संपवून मैत्रीपर्व सुरू...
/fa-fire/ पॉप्युलर$type=one
-
को णत्याही देशाच्या इतिहासलेखनास प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष रीतीने उपयोगी पडणाऱ्या साधनांना इतिहाससाधने म्हणतात. या साधनांचे वर्गीकर... -
“जो तीराव फुले और सावित्रीमाई फुले के साथ काम फातिमा कर चुकी हैं। जब जोतीराव को पत्नी सावित्री के साथ उनके पिताजी ने घर से निकाला तब फातिमा ...
-
इ थे माणूस नाही तर जात जन्माला येत असते . इथे जातीत जन्माला आलेला माणूस जातीतच जगत असतो . तो आपल्या जातीचीच बंधने पाळत... -
2018 साली ‘ युनिसेफ ’ व ‘ चरखा ’ संस्थेने बाल संगोपन या विषयावर रिपोर्ताजसाठी अभ्यासवृत्ती जाहीर केली होती. या योजनेत त्यांनी माझ... -
राजा ढाले यांच्या लेखनीतून : घड्याळाच्या काट्यावर चालणाऱ्या अजस्त्र पण सुस्त मुंबईत काही घटना, घडामोडी घडताहेत. खरं म्हणजे मुंबईची घडी-मोड ह...
अपनी बात
- कलीम अजीम
- कहने को बहुत हैं, इसलिए बेजुबान नही रह रह सकता. लिखता हूँ क्योंकि वह मेरे अस्तित्व का सवाल बना हैं. अपनी बात मैं खुद नही रखुंगा तो कौन रखेगा? मायग्रेशन और युवाओ के सवाल मुझे अंदर से कचोटते हैं, इसलिए उन्हें बेजुबान होने से रोकता हूँ. मुस्लिमों कि समस्या मेरे मुझे अपना आईना लगती हैं, जिसे मैं रोज टुकडे बनते देखता हूँ. Contact : kalimazim2@gmail.com