ऑगस्टमध्ये सोमाली संसदेने एक वादग्रस्त विधेयक मांडले. “सेक्सयुअल इंटरकोर्स रिलेटेड क्राइम बिल” असं याचं नाव. विधेयक म्हणतेय, १८ वर्षाच्या खालील मुलींचा विवाह आता गुन्हा मानला जाणार नाही.
मुलींचे सेक्सयुअल ऑर्गन्स डेवलप झाली की म्हणजे तिला पीरियड्स आले, त्यानंतर पालक तिचे लग्न करु शकतात. लैंगिक हिंसा व गुन्ह्यांच्या संदर्भात मांडण्यात आलेल्या दुरुस्ती विधेयकात ही तरतुद करण्यात आलेली आहे. सामाजिक संघटना व महिला हक्क संघटनांनी या विधेयकाला तीव्र विरोध केला आहे. संयुक्त राष्ट्राने एक सदोष विधेयक म्हणत आपली नाराजी दर्शवली आहे.
विशेष म्हणजे सोमालिया देशाने २०१४ साली एका चार्टरवर सह्या केल्या आहेत, ज्याद्वारे त्याला २०२० पर्यंत बालविवाहाचा रेशो कमी करायचा आहे. या संदर्भात समाजसेवी संघटना, संस्था व सरकार दरबारी प्रयत्न सुरू असताना हे विधेयक आणले गेले आहे.वाचा "
विशेष म्हणजे सोमालिया देशाने २०१४ साली एका चार्टरवर सह्या केल्या आहेत, ज्याद्वारे त्याला २०२० पर्यंत बालविवाहाचा रेशो कमी करायचा आहे. या संदर्भात समाजसेवी संघटना, संस्था व सरकार दरबारी प्रयत्न सुरू असताना हे विधेयक आणले गेले आहे.वाचा "
विधेयकाचं समर्थन करत सरकारी पक्ष म्हणतो, नव्या कायद्यामुळे देशातील महिलांविरोधातले लैंगिक गुन्हे कमी होतील. कमी वयात मुलींचं लग्न केल्यास त्या सुरक्षित राहतील, असा हा युक्तीवाद आहे. सरकारनं या संदर्भात होणाऱ्या वादाला व आंतरराष्ट्रीय दबावाला सामोरं जाण्याची तयारी ठेवली आहे.
लैंगिक गुन्हेगारीसंदर्भात सदरील विधेयक संमत झाल्याने त्याविरोधात जोरदार मोर्चेबांधणी सुरू झाली आहे. महिला संघटना आणि युवकांनी सरकारचा विरोध करत विधेयक मागे घेण्यासाठी मोहीम राबवली आहे.
दि गार्डियनला दिलेल्या प्रतिक्रियेत संसदेच्या मानवाधिकार समितीच्या सदस्या ओमर मालिन म्हणतात, “हे पूर्णपणे अस्वीकार्य आहे. आम्हाला आमच्या मुलांच्या हक्कांचे रक्षण करावे लागेल. आम्ही उपसभापतींना मूळ विधेयकावर परत चर्चा घेण्यास सांगितलं आहे.”
महिला हक्क संघटनांच्या मते स्त्री सुरक्षा संदर्भात एका व्यापक व दूरगामी कायदा पद्धतीवर काम सुरू आहे, अशावेळी घाईघाईत हे विधेयक आणणे व संमत करून घेणं स्त्री हक्कांची थट्टा आहे, अशी प्रतिक्रिया व्यक्त केली जात आहे.
लैंगिक गुन्हेगारीसंदर्भात सदरील विधेयक संमत झाल्याने त्याविरोधात जोरदार मोर्चेबांधणी सुरू झाली आहे. महिला संघटना आणि युवकांनी सरकारचा विरोध करत विधेयक मागे घेण्यासाठी मोहीम राबवली आहे.
दि गार्डियनला दिलेल्या प्रतिक्रियेत संसदेच्या मानवाधिकार समितीच्या सदस्या ओमर मालिन म्हणतात, “हे पूर्णपणे अस्वीकार्य आहे. आम्हाला आमच्या मुलांच्या हक्कांचे रक्षण करावे लागेल. आम्ही उपसभापतींना मूळ विधेयकावर परत चर्चा घेण्यास सांगितलं आहे.”
महिला हक्क संघटनांच्या मते स्त्री सुरक्षा संदर्भात एका व्यापक व दूरगामी कायदा पद्धतीवर काम सुरू आहे, अशावेळी घाईघाईत हे विधेयक आणणे व संमत करून घेणं स्त्री हक्कांची थट्टा आहे, अशी प्रतिक्रिया व्यक्त केली जात आहे.
सामाजिक रुढी
मीडिया रिपोर्टचा आधार घेतल्यास असं दिसतं की इथं अजूनही प्राचीन टोळी समुदायातली मध्ययुगीन मानसिकतेचं वर्चस्व आहे. मुलीचं लवकर लग्न करणे सोमाली संस्कृतीचा भाग आहे.
सोमाली देशात एक म्हण प्रसिद्ध आहे, “गबाध अमा गॉड हकागा जीरो आमा गुंटी राग,” ज्याचे भाषांतर “मुलीनं एकतर लग्न केलं पाहिजे किंवा कबरीत गेलं पाहिजे.”
रिती, परंपरा व रुढीत अडकलेला समाज अशी बहुतेक अफ्रिकन देशांची ओळख आहे. इथं प्रबोधन व सामाजिक सुधारणांचे वारेदेखील जोरकसपणे वाहतात, पण ट्राइब्स मानसिकतेत त्याचा टिकाव फारसा नाही.
सरकारच्या अधिकृत आकडेवारीनुसार सुमारे ३४ टक्के मुलींचे विवाह १८ वर्षाखाली होतात. तर १५ वर्षापेक्षा कमी वयात लग्न होणाऱ्या मुलींची संख्या १६ टक्के आहे.
लग्नाआधी मुलींच्या संरक्षणासाठी सोमालियन अतिशय संवेदनशील असतात. शाळेत जाताना आणि लैंगिक अत्याचारांपासून त्यांचं संरक्षण करण्यासाठी पालक बहुतेकदा त्यांच्या मुलींशी लग्न करतात.
यूएनचा अहवाल सांगतो की, सोमाली मुलींवर सशस्त्र गट हल्ले करतात. त्यांना लढाऊ मुलांशी लग्न करण्यास भाग पाडले जाते. सक्तीच्या लग्नाच्या भीतीने अनेक शरणार्थी कुटुंबांनी सोमालिया सोडल्याची आकडेवारी प्रकाशित झाली आहे.
वाचा : जर्मनीत तरुणांना संविधानिक संरक्षण
मीडिया रिपोर्टचा आधार घेतल्यास असं दिसतं की इथं अजूनही प्राचीन टोळी समुदायातली मध्ययुगीन मानसिकतेचं वर्चस्व आहे. मुलीचं लवकर लग्न करणे सोमाली संस्कृतीचा भाग आहे.
सोमाली देशात एक म्हण प्रसिद्ध आहे, “गबाध अमा गॉड हकागा जीरो आमा गुंटी राग,” ज्याचे भाषांतर “मुलीनं एकतर लग्न केलं पाहिजे किंवा कबरीत गेलं पाहिजे.”
रिती, परंपरा व रुढीत अडकलेला समाज अशी बहुतेक अफ्रिकन देशांची ओळख आहे. इथं प्रबोधन व सामाजिक सुधारणांचे वारेदेखील जोरकसपणे वाहतात, पण ट्राइब्स मानसिकतेत त्याचा टिकाव फारसा नाही.
सरकारच्या अधिकृत आकडेवारीनुसार सुमारे ३४ टक्के मुलींचे विवाह १८ वर्षाखाली होतात. तर १५ वर्षापेक्षा कमी वयात लग्न होणाऱ्या मुलींची संख्या १६ टक्के आहे.
लग्नाआधी मुलींच्या संरक्षणासाठी सोमालियन अतिशय संवेदनशील असतात. शाळेत जाताना आणि लैंगिक अत्याचारांपासून त्यांचं संरक्षण करण्यासाठी पालक बहुतेकदा त्यांच्या मुलींशी लग्न करतात.
यूएनचा अहवाल सांगतो की, सोमाली मुलींवर सशस्त्र गट हल्ले करतात. त्यांना लढाऊ मुलांशी लग्न करण्यास भाग पाडले जाते. सक्तीच्या लग्नाच्या भीतीने अनेक शरणार्थी कुटुंबांनी सोमालिया सोडल्याची आकडेवारी प्रकाशित झाली आहे.
वाचा : जर्मनीत तरुणांना संविधानिक संरक्षण
वाढते प्रश्न
गेल्या दशकात अनेक अफ्रिकन देशात दारिद्र्यतेचा सरासरी रेशो वाढला आहे. गरीबी, सशस्त्र हिंसाचार, विस्थापन, राजकीय असुरक्षितता आणि नैसर्गिक आपत्ती इत्यादीमुळे मानवतेच्या गरजा वाढल्या आहेत. एप्रिल २०१८ पर्यंत येथे २.१ दशलक्ष विस्थापित आले आहेत.
युनिसेफच्या आकडेवारीनुसार २.७ दशलक्ष अफ्रिकन लोकांना अन्नाचा तुटवडा भासत आहे. उपासमार, भुकबळी व कुपोषणाचे प्रमाण लक्षणीयरित्या वाढले आहे. अशावेळी या संकटात आणखी भर म्हणून सोमाली सरकारच्या नव्या कायद्याकडे पाहिले जात आहे.
गार्डियनच्या मते सत्ताधारी पक्षातील सर्व खासदारांनी विधेयकाला एकमतानं मंजुरी दिली, परंतु होणाऱ्या तीव्र विरोधानंतर नमतं घेतलं आहे. त्यांच्या मते, त्यांनी काही तरतुदींवर खोलवर विचार केला नव्हता, आता त्याची समिक्षा करावी लागेल.
संबंधित विधेयक मंजूर झाले त्यावेळी सोमालियात काळजीवाहू सरकार होते. जुलै महिन्यात पंतप्रधान हसन अली खैरे यांच्याविरोधात अविश्वास ठराव संमत झाला. त्यानंतर त्यांनी राजीनामा दिला. गेल्या आठवड्यात विश्वास प्रस्ताव जिंकत मुहंमद हुसैन रोबल पंतप्रधान म्हणून निवडले गेले. त्यांच्यावर विधेयक मागे घ्यावं असा दबाव आहे. काळजीवाहू सरकार असताना वादग्रस्त तरतुदी असलेलं विधेयक संमत करणे नियमबाह्य आहे, अशी भूमिका विरोधी पक्ष व समाजसेवी संघटना घेत आहेत.
दुसरीकडे आगामी सार्वत्रिक निवणुका लक्षात घेता सत्तापक्ष वोट बैंक पॉलिसी खेळत आहे, असा आरोप होतोय. फेब्रुवारीत होणाऱ्या निवडणुका लक्षात घेऊन राजकारण तापलं आहे.
राजकारण न करता समाजहितासाठी विधेयक मागं घ्यावं, अशी भूमिका नागरी संघटना व बुद्धिजीवी गट घेत आहेत. त्यांच्या मते राजकारणापलीकडे जाऊन सरकारनं याचा विचार करणे हितावह आहे. नव्या विधेयकामुळे सामाजिक आरोग्य बिघडेल, बालमृत्यु व मातामृत्यु दर वाढेल आणि त्याचा सर्व मानवी समुहावर परिणाम होईल, अशी मांडणी होत आहे.
वाचा : अबी अहमद इथियोपियाचे मंडेला
गेल्या दशकात अनेक अफ्रिकन देशात दारिद्र्यतेचा सरासरी रेशो वाढला आहे. गरीबी, सशस्त्र हिंसाचार, विस्थापन, राजकीय असुरक्षितता आणि नैसर्गिक आपत्ती इत्यादीमुळे मानवतेच्या गरजा वाढल्या आहेत. एप्रिल २०१८ पर्यंत येथे २.१ दशलक्ष विस्थापित आले आहेत.
युनिसेफच्या आकडेवारीनुसार २.७ दशलक्ष अफ्रिकन लोकांना अन्नाचा तुटवडा भासत आहे. उपासमार, भुकबळी व कुपोषणाचे प्रमाण लक्षणीयरित्या वाढले आहे. अशावेळी या संकटात आणखी भर म्हणून सोमाली सरकारच्या नव्या कायद्याकडे पाहिले जात आहे.
गार्डियनच्या मते सत्ताधारी पक्षातील सर्व खासदारांनी विधेयकाला एकमतानं मंजुरी दिली, परंतु होणाऱ्या तीव्र विरोधानंतर नमतं घेतलं आहे. त्यांच्या मते, त्यांनी काही तरतुदींवर खोलवर विचार केला नव्हता, आता त्याची समिक्षा करावी लागेल.
संबंधित विधेयक मंजूर झाले त्यावेळी सोमालियात काळजीवाहू सरकार होते. जुलै महिन्यात पंतप्रधान हसन अली खैरे यांच्याविरोधात अविश्वास ठराव संमत झाला. त्यानंतर त्यांनी राजीनामा दिला. गेल्या आठवड्यात विश्वास प्रस्ताव जिंकत मुहंमद हुसैन रोबल पंतप्रधान म्हणून निवडले गेले. त्यांच्यावर विधेयक मागे घ्यावं असा दबाव आहे. काळजीवाहू सरकार असताना वादग्रस्त तरतुदी असलेलं विधेयक संमत करणे नियमबाह्य आहे, अशी भूमिका विरोधी पक्ष व समाजसेवी संघटना घेत आहेत.
दुसरीकडे आगामी सार्वत्रिक निवणुका लक्षात घेता सत्तापक्ष वोट बैंक पॉलिसी खेळत आहे, असा आरोप होतोय. फेब्रुवारीत होणाऱ्या निवडणुका लक्षात घेऊन राजकारण तापलं आहे.
राजकारण न करता समाजहितासाठी विधेयक मागं घ्यावं, अशी भूमिका नागरी संघटना व बुद्धिजीवी गट घेत आहेत. त्यांच्या मते राजकारणापलीकडे जाऊन सरकारनं याचा विचार करणे हितावह आहे. नव्या विधेयकामुळे सामाजिक आरोग्य बिघडेल, बालमृत्यु व मातामृत्यु दर वाढेल आणि त्याचा सर्व मानवी समुहावर परिणाम होईल, अशी मांडणी होत आहे.
वाचा : अबी अहमद इथियोपियाचे मंडेला
महिलांविरोधात होणारे लैंगिक गुन्हे कमी करण्यासाठी लग्नाचे वय कमी करणे हे उपाय असू शकत नाही. शिवाय सोमाली देश महिलांच्या सुंता होतात. म्हणजे लैंगिकता नियंत्रित करणे व सुरक्षेसाठी अल्पवयीन मुलींच्या जननेद्रियांना टाके मारणे, अशी विकृत व अघोरी प्रथा पाळली जाते. तरीही लैंगिक गुन्ह्याचं प्रमाण कमी होत नाही.
कठोर कायद्यामुळे गुन्हे कमी होतील, अशी कुठली शाश्वती नसते. तंत्रज्ञानावर आधारित बदलांमुळे नागरी समाजात परिवर्तन घडून आलेलं आहे. परिणामी मानवी वर्तन व्यवहारामध्येदेखील बदल घडले आहेत. अशावेळी कायदे मानवी वर्तनावर अंकुश ठेवू शकत नाही. त्यामुळे समाजाचा वर्तन व्यवहार व मानसिकता बदलण्यासाठी प्रबोधन मोहीम चालवणे हाच उपाय असू शकतो.
कठोर कायद्यामुळे गुन्हे कमी होतील, अशी कुठली शाश्वती नसते. तंत्रज्ञानावर आधारित बदलांमुळे नागरी समाजात परिवर्तन घडून आलेलं आहे. परिणामी मानवी वर्तन व्यवहारामध्येदेखील बदल घडले आहेत. अशावेळी कायदे मानवी वर्तनावर अंकुश ठेवू शकत नाही. त्यामुळे समाजाचा वर्तन व्यवहार व मानसिकता बदलण्यासाठी प्रबोधन मोहीम चालवणे हाच उपाय असू शकतो.
(सदरील लेख १ ऑक्टोबर २०२०च्या लोकमतच्या अंकात प्रसिद्ध झालेला आहे)
जाता जाता
Labels:
जगभरSHARE:
ट्रेडिंग$type=blogging$m=0$cate=0$sn=0$rm=0$c=4$va=0
-
जर्मनीच्या अॅडाल्फ हिटलरच्या मृत्युनंतर जगभरात फॅसिस्ट प्रवृत्ती मोठया प्रमाणात फोफावल्या. ठिकठिकाणी या शक्तींनी लोकशाही व्यवस्थेला हादरे द... -
“जो तीराव फुले और सावित्रीमाई फुले के साथ काम फातिमा कर चुकी हैं। जब जोतीराव को पत्नी सावित्री के साथ उनके पिताजी ने घर से निकाला तब फातिमा ...
-
उस्मानाबाद येथे ९३वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन पार पडत आहे. या संमेलनाचे अध्यक्ष फादर फ्रान्सिस दिब्रिटो आहेत. तर उद्घाटन म्हणून रान... -
अ खेर ४० वर्षानंतर इराणमधील फुटबॉल स्टेडिअमवरील महिला प्रवेशबंदी उठवली गेली. इराणी महिलांनी खेळ मैदानात प्रवेश करून इतिहास रचला. विविध वे... -
मध्यपूर्वेतील इस्लामिक राष्ट्रात गेल्या 10 वर्षांपासून लोकशाही राज्यासाठी सत्तासंघर्ष सुरू आहे. सत्तापालट व पुन्हा हुकूमशहाकडून सत्... -
फिल्मी लेखन की दुनिया में साहिर लुधियानवी और सलीम-जावेद के उभरने के पहले कथाकार, संवाद-लेखक और गीतकारों को आमतौर पर मुंशीजी के नाम से संबोधि... -
इ थियोपियाचे पंतप्रधान अबी अहमद यांना शांततेसाठी ‘नोबेल सन्मान’ जाहीर झाला आहे. शेजारी राष्ट्र इरिट्रियासोबत शत्रुत्व संपवून मैत्रीपर्व सुरू...
/fa-fire/ पॉप्युलर$type=one
-
को णत्याही देशाच्या इतिहासलेखनास प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष रीतीने उपयोगी पडणाऱ्या साधनांना इतिहाससाधने म्हणतात. या साधनांचे वर्गीकर... -
“जो तीराव फुले और सावित्रीमाई फुले के साथ काम फातिमा कर चुकी हैं। जब जोतीराव को पत्नी सावित्री के साथ उनके पिताजी ने घर से निकाला तब फातिमा ...
-
इ थे माणूस नाही तर जात जन्माला येत असते . इथे जातीत जन्माला आलेला माणूस जातीतच जगत असतो . तो आपल्या जातीचीच बंधने पाळत... -
2018 साली ‘ युनिसेफ ’ व ‘ चरखा ’ संस्थेने बाल संगोपन या विषयावर रिपोर्ताजसाठी अभ्यासवृत्ती जाहीर केली होती. या योजनेत त्यांनी माझ... -
राजा ढाले यांच्या लेखनीतून : घड्याळाच्या काट्यावर चालणाऱ्या अजस्त्र पण सुस्त मुंबईत काही घटना, घडामोडी घडताहेत. खरं म्हणजे मुंबईची घडी-मोड ह...
अपनी बात
- कलीम अजीम
- कहने को बहुत हैं, इसलिए बेजुबान नही रह रह सकता. लिखता हूँ क्योंकि वह मेरे अस्तित्व का सवाल बना हैं. अपनी बात मैं खुद नही रखुंगा तो कौन रखेगा? मायग्रेशन और युवाओ के सवाल मुझे अंदर से कचोटते हैं, इसलिए उन्हें बेजुबान होने से रोकता हूँ. मुस्लिमों कि समस्या मेरे मुझे अपना आईना लगती हैं, जिसे मैं रोज टुकडे बनते देखता हूँ. Contact : kalimazim2@gmail.com