फेब्रुवारीच्या ४ तारखेला शरद पवारांनी औरंगाबादच्या ‘हल्लाबोल’ परिषदेत ‘सरकारला शरियत कायद्यात हस्तक्षेप करता येणार नाही’ अशी भूमिका मांडली. एका अर्थानं शरद पवार यांनी महाराष्ट्रातील मुस्लीम समुदायाला अप्रत्यक्षपणे ‘शरियत बचाव’चा आदेश दिला होता. या घोषणेच्या आठवडाभरातनंतर मुस्लीम बहुल मालेगाव शहरात शरियत बचावसाठी भव्य ‘खामोश मोर्चा’ काढण्यात आला. प्रथदर्शनी हा योगायोग वाटतो, पण मालेगाव मोर्चातील प्रमुख नेतृत्वापैकी एक असलेले माजी आमदार एनसीपीचे सक्रीय कार्यकर्ते आहेत. तसेच ते दारूल उलूम देवबंद या संघटनेचे महाराष्ट्रातील महत्वाच्या व्यक्तिपैकी एक आहेत. त्यामुळे सदरहू मोर्चात एनसीपीचा सहभाग काय होता व आहे याची दुवे आपोआप सापडतात. याची अजून सुक्ष्म चिकित्सा व विश्लेषण केल्यास शरद पवारांचे वक्तव्य व मालेगावचा ‘खामोश मोर्चा’ या दोन्ही घटनेत बरेच साधर्म्य आढळते. या साधर्म्याची चर्चा लेखाचा विषय नाही, कधीतरी या विषयावर सविस्तर प्रकाश टाकेनच.मालेगावमध्ये गुरूवारी, शुक्रवारी कराड तर शनिवारी जालना शहरात शरियत कायद्यातील हस्तक्षेपाला विरोध करत मुस्लीम महिला रस्त्यावर उतरल्या होत्या. मोठ्या संख्येनं बुरखाधारी महिलांना एकत्रित करून मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डानं याहीवेळी आपला पुरुषी अजेंडा रेटला. इस्लामच्या नावानं पुन्हा एकदा गर्दी जमवण्यात धर्मवादी यशस्वी झाले होते.
तलाकविरोधी कायद्याआड व्यक्तिगत कायदे मंडळाकडून धार्मिक मुलतत्व व परलौकिकवादाला बळकटी देणं सुरु होतं. बोर्डाच्या या कारस्थानाला मध्यमवर्गीय मुस्लीम महिला बळी पडल्या आहेत. मुस्लीम समाजातील बौद्धिक गटानं तलाकविरोधी विधेयकात सूचना व बदल सुचवले आहेत. पण पर्सनल लॉ बोर्ड सरकारच्या प्रस्तावित विधेयकातील दुरुस्ती व सूचनांना बगल देऊन ‘हा कायदा इस्लामविरोधी’ आहे असा प्रचार राबवतो आहे. कदाचित सरकारने धार्मिक सोय संपुष्टात आणल्याचा राग बोर्ड व्यक्त करत असावा. त्यामुळेच महिलांना पुन्हा एकदा शस्त्र करून पुढे आणले जात आहे.
वाचा : 'ट्रिपल तलाक' रद्द झाला, पण पोटगीचं काय?
डिसेंबरमध्ये ‘मुस्लीम वुमन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मॅरेज बील-२०१७’ लोकसभेत सादर झालं. प्रस्तावित कायद्याअन्वये एका बैठकीत तिहेरी तलाक दिल्यास ३ वर्षाच्या तुरुंगवासाची तरतुद आहे. यासह पीडित महिला कायदेशीर आधारासाठी न्यायालयाचं दार ठोठावू शकते. मुस्लीमविरोधासाठी प्रसिद्ध असलेल्या सामाजिक व राजकीय संघटनांनी या कायद्याचं स्वागत केलं. पण अभ्यासक कायदेतज्ज्ञांनी हा कायदा गुन्हेगारीकरण असल्याचं म्हणत विधेयकात बदल सुचवले. माझेही या कायद्यातील तरतुदींबाबत मतभेद आहेत. यावर इथंच मी एक सविस्तर लेखही लिहला आहे.
यासह अक्षरनामा वेब पोर्टलला 25 डिसेबरला लिहलेल्या एका अन्य लेखात मी या कायद्याचा समाचार घेतला आहे. लोकसभेत विरोधी गटातील काही राजकीय नेत्यांनी या कायद्यात बदल करण्याची विनंती केली. पण मुस्लिमांच्या ‘धार्मिक कल्याणा’चं गुत्तं घेतलेल्या ‘ऑल इंडिया मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डा’ने विधेयकाच्या तरतुदींवर थेट आक्षेप घेतला. यातूनच देशभर महिलांचे मोर्चे काढून सरकारचा निषेध नोंदवला जात आहे. महाराष्ट्रात निघालेल्या हे मोर्चे व्यक्तिगत कायदा मंडळाच्या ढोंगी ‘दूरदृष्टी’तून काढले गेले आहेत, यात कुठलंच दुमत नाही.
यासह अक्षरनामा वेब पोर्टलला 25 डिसेबरला लिहलेल्या एका अन्य लेखात मी या कायद्याचा समाचार घेतला आहे. लोकसभेत विरोधी गटातील काही राजकीय नेत्यांनी या कायद्यात बदल करण्याची विनंती केली. पण मुस्लिमांच्या ‘धार्मिक कल्याणा’चं गुत्तं घेतलेल्या ‘ऑल इंडिया मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डा’ने विधेयकाच्या तरतुदींवर थेट आक्षेप घेतला. यातूनच देशभर महिलांचे मोर्चे काढून सरकारचा निषेध नोंदवला जात आहे. महाराष्ट्रात निघालेल्या हे मोर्चे व्यक्तिगत कायदा मंडळाच्या ढोंगी ‘दूरदृष्टी’तून काढले गेले आहेत, यात कुठलंच दुमत नाही.
प्रत्यक्षदर्शींनी म्हंटल्याप्रमाणे मालेगाव व कराडमधील या दोन्ही
मोर्चात अंदाजे दोन किलोमिटरपर्यंत महिलांची रांग होती. त्यामुळे साहजिकच मोर्चा
विषेश लेखाचा विषय झाला आहे. मुख्य प्रवाहातील प्रसार माध्यमांनी याची दखल घेतली
नसली तरी स्थानिक स्वंयसेवक व मीडियाने या मोर्चांना यू ट्यूबवरून जगभरात पोहचवलं.
जालना, मालेगाव व कराडच्या
मोर्चाचे फोटो आणि व्हिडिओ पाहून थक्क होईल इतकी महिलांची संख्या मोर्चात दिसली.
महिला व मुलींची मोर्चातली संख्या पाहून पहिल्यांदा मलाही भीती वाटली, कारण या तीस वर्षात मी पहिल्यांदा मध्यवर्गीय मुस्लीम महिला इतक्या मोठ्या
संख्येनं रस्त्यावर उतरल्याचं पाहत होतो.
घरातून कधीही बाहेर न पडणाऱ्या मध्यमवर्गीय मुस्लीम महिला मोर्चात
पुरुषी आवाजाच्या सूचनेनुसार एका रांगेत शिस्तबद्ध चालत होत्या. भर उन्हात बुरखे सांभाळत
या महिलांची कलेक्टर ऑफीसपर्यंत पोहचण्याची घाई सुरु होती. नजर फिरवू तिकडे
काळेच-काळे बुरखे दिसत होते. शाळकरी मुलींपासून ते वयस्क महिला या मोर्चात सामील
होत्या. लाऊडस्पीकरमधून धार्मिक संघटनेचे पुढारी ‘रिंग मास्टर’प्रमाणे महिलांना सूचना देत होते.
नेहमीप्रमाणे अभिजन वर्ग या मोर्चापासून अलिप्त होता.
वाचा : अडीच पानांचा तलाकविरोधी कायदा
वाचा : अडीच पानांचा तलाकविरोधी कायदा
अप्पर क्लास धर्माच्या
बाबतील थोडासा सुधारणावादी असतो, त्यामुळे त्यांना अशा
धार्मिक मोर्चात सहजासहजी खेचता येत नाही. धर्माचे तंतोतंत पालन करणे, तो जपणे त्याचा इतरांच्या हल्ल्यापासून बचाव करणे याची सर्व धुरा भारतीय
मध्यमवर्ग व गरिब शोषितांच्या खांद्यावर आहे. हीच मानसिकता तलाक बंदीच्या
कायद्याविरोधात दिसली.
काहींनी या खामोश मोर्चातील गर्दीची तुलना मराठा क्रांती मोर्चाशी
केली आहे. २०१६ साली कोपर्डीच्या घटनेनंतर 'त्या' मृत मुलीबद्दल सहवेदना व्यक्त करण्यासाठी मुस्लीम
मराठा समाजासोबत रस्त्यावर उतरला होते. नंतर याच वर्गानं क्रांती मोर्चातून
प्रेरणा घेत 'मुस्लीम आरक्षणा'साठी
भव्य मोर्चे महाराष्ट्रभर काढले. ही संधी साधत ‘जमियत ए
उलेमा हिंद’नं ७ ऑक्टोबर २०१६ ला एकाच दिवशी राज्यभर ‘शरिय़त बचाव’ मोर्चे काढले. या मोर्चात आरक्षणाची
मागणी दुय्यम होती, तर शरियत कायद्यात हस्तक्षेप नको ही
मागणी प्रामुख्याने रेटण्यात आली. कारण तत्पूर्वी तिहेरी तलाक बंदी करण्यासंबधी
कायदा करण्याची चर्चा सुरु होती.
गेल्या काही वर्षात आरक्षण, शिक्षण, रोजगार, सामाजिक
सुरक्षेची मागणी करत देशभरात मुस्लीम समाज रस्त्यावर उतरत आहे. देशात मुस्लीम
आरक्षणासाठी सभा-संमेलनं घेतली जात आहेत. दहशतवादाचे आरोप, पाकिस्तान,
धर्मद्वेषी हल्ले, शेतकऱ्यांचे प्रश्न,
आर्थिक धोरणांविरोधात हिंदुंसोबत मुस्लीमही रस्त्यावर आहे. देशभरात
सरकारच्या धर्मवादी शक्तींचा निषेध केला जात आहे. अशावेळी पर्सनल लॉ बोर्डानं
माणुसकी धोक्यात आली म्हणत रस्त्यावर आला नाही, किंवा बुरखाधारी
महिला संघटित केल्या नाहीत. देशात गेल्या तीन वर्षात दलित, आदिवासी
आणि मुस्लिमांवर धर्मद्वेषी हल्ले वाढले आहेत, धर्माच्या
नावाने माणुसकी धोक्यात आणली गेली आहे.
धर्मवादी हल्ल्यात अनेक मुस्लीम तरुण मुलांना हिंदूवाद्यांच्या
हल्ल्यात प्राण गमवावे लागले. अनेक माता-पित्यांचा वृद्धत्वाचा आधार निखळून पडला.
अनेक माता आपली आसवे कोरडी करत दुख गिळत आहेत. या महिलांच्या अश्रूंची हाक मुस्लीम
पर्सनल लॉ बोर्डापर्यत पोहचली नाही का? कुणीही या
आया-बहिणींचे दुख: कुरवाळण्यासाठी त्यांच्या घरी गेल्याचं ऐकिवात नाही. पण याच
महिलांना धर्म धोक्यात आला म्हणत पर्सनल लॉ बोर्डाने रस्त्यावर आणले.
या महिलांना कल्पनाही नसावी की बोर्डाने त्यांच्याच मानवी अधिकारांची गळचेपी करण्यासाठी त्यांनाच आधार केला जात आहे. या अशिक्षित महिलांचा न्यायाचा हक्क हिरावून घेण्यासाठी पर्सनल लॉ बोर्डाने महिलांनाच त्यांच्याविरोधात उभं केलं आहे. खामोश मोर्चात सहभागी असलेल्या ९५ टक्के महिलांना हे माहीत नसेल की आपण या मोर्चात का आलो आहोत. या महिला स्वत:हून आलेल्या नव्हत्या. घरातील पुरूष मंडळीचा आदेश त्यांना भर उन्हात रस्त्यावर येण्यास कारणीभूत होता.
या महिलांना कल्पनाही नसावी की बोर्डाने त्यांच्याच मानवी अधिकारांची गळचेपी करण्यासाठी त्यांनाच आधार केला जात आहे. या अशिक्षित महिलांचा न्यायाचा हक्क हिरावून घेण्यासाठी पर्सनल लॉ बोर्डाने महिलांनाच त्यांच्याविरोधात उभं केलं आहे. खामोश मोर्चात सहभागी असलेल्या ९५ टक्के महिलांना हे माहीत नसेल की आपण या मोर्चात का आलो आहोत. या महिला स्वत:हून आलेल्या नव्हत्या. घरातील पुरूष मंडळीचा आदेश त्यांना भर उन्हात रस्त्यावर येण्यास कारणीभूत होता.
१९८६ साली मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्ड ‘इस्लाम
खतरे हैं’ म्हणत अशाच प्रकारे रस्त्यावर उतरला होता. एका ६२
वर्षीय वृद्ध महिलेला १२७ रुपये प्रतिमहिना 'गुजारा भत्ता'
मिळू नये म्हणून यावेळी बोर्डाने मुस्लीम महिलांना रस्त्यावर
येण्याचे आदेश काढले होते. या एका आंदोलनाने भारतातील मुस्लीम राजकारण कमालीचं
बदललं. या आंदोलनामुळे भारतीय मुस्लीम समाजाचे कधीही भरून न येणारे नुकसान झाले
आहे. आता पुन्हा एकदा मुस्लिमातील धार्मिक संघटनांनी महिलाच्या खांद्यावर बंदूका
ठेवत आपली पुरुषी शिकार टिपायची प्रयत्न चालवला आहे.
२००६ साली देशातील मुस्लिमांची विदारक परिस्थिती मांडणारा सच्चर अहवाल सादर झाला. यात मुस्लिमांची सामाजिक आर्थिक आणि राजकीय स्थितीवर भाष्य करण्यात
आले आहे. भारतीय मुस्लिमांची स्थिती दलितांपेक्षा वाईट आहे, असे
निरिक्षण या अहवालात मांडले आहे. ही परिस्थिती दूर करण्यासाठी मुस्लिमांना शैक्षाणिक
सवलती व आरक्षण द्यावे अशी शिफारस सच्चर आयोगाने केली. या समितीला १२ वर्षे उलटून
गेली. अजूनही सरकारने या शिफारशी लागू केल्या नाहीत. या शिफारशी लागू करण्याासाठी
मुस्लीम पर्नसल लॉ बोर्ड एकदाही का रस्त्यावर उतरला नाही? मुस्लीम
आरक्षणाची मागणी करणाऱ्या अनेक संघटना देशात उभ्या राहू पाहत आहेत, त्यांना पाठींबा देण्याचं सामाजिक कर्तव्य बोर्ड कधी पार पाडणार?
सरकारचा तिहेरी तलाकबंदी प्रस्तावित कायदा महिलांच्या बाजूने व
पुरूषांच्याविरोधात आहे. या विधेयकात सुधारणांना जागा असली तरी हा कायदा काही
प्रमाणात महिलांना दिलासा व न्याय देणारा आहे, मग त्या महिलाच या कायद्याचा विरोध का करत असाव्यात? या महिलांना कायद्यातील तरतुदी व मसुदा माहीत आहे का? नक्कीच नाही. मग पर्सनल लॉ बोर्डाने या कायद्याचे सामूहिक वाचन महिलांपुढे
केलं आहे का?
गाव-तालुका पातळीवरील महिलांसाठी कायद्यातील तरतुदींवर भाष्य करणाऱ्या कार्यशाळा, परिसंवाद घेतले आहेत का? कायद्याबद्दल संपूर्ण इतिवृत्त अबोध, निरक्षर आणि कमी समज असेलेल्या मध्यवर्गीय व आर्थिक दुर्बल घटकांतील महिलांनावाचून दाखवलं आहे का? या सर्वांनंतर मुस्लीम महिलांनी या कायद्याला विरोेध केला असता तर परिस्थिती वेगळी असती. सरकारचा प्रस्तावित कायदा महिलांना समजून सांगण्याबाबत पर्सनल लॉ बोर्डाकडून काहीच घडले नाही. मग कुठल्या अधिकाराने बोर्ड महिलांना संघटित करत आहे? असा प्रश्न मला पडला आहे.
गाव-तालुका पातळीवरील महिलांसाठी कायद्यातील तरतुदींवर भाष्य करणाऱ्या कार्यशाळा, परिसंवाद घेतले आहेत का? कायद्याबद्दल संपूर्ण इतिवृत्त अबोध, निरक्षर आणि कमी समज असेलेल्या मध्यवर्गीय व आर्थिक दुर्बल घटकांतील महिलांनावाचून दाखवलं आहे का? या सर्वांनंतर मुस्लीम महिलांनी या कायद्याला विरोेध केला असता तर परिस्थिती वेगळी असती. सरकारचा प्रस्तावित कायदा महिलांना समजून सांगण्याबाबत पर्सनल लॉ बोर्डाकडून काहीच घडले नाही. मग कुठल्या अधिकाराने बोर्ड महिलांना संघटित करत आहे? असा प्रश्न मला पडला आहे.
मुस्लीम महिला धार्मिक बाबतीत अज्ञान व बंधनात असतात. त्यांची
सामाजिक व राजकीय समजही जुजबी स्वरुपाची असते. मुस्लीम सामाजातील राजकीय
उलाढालीसंदर्भात त्या उदासिन किंवा तटस्थ असतात त्यामुळे राजकीय
निर्णयाबद्दल त्यांना काहीच देणंघेणं नसतं. अशावेळी घरातील कर्ती म्हणवणारी पुरुष
मंडळी त्यांना बळजबरी संघटीत करतात. या मोर्चातही हेच झालं आहे. अज्ञानातून
मुस्लीम महिलांनी पर्सनल लॉ बोर्डाच्या भूमिकेचं समर्थन केलं आहे. त्यांची ती राजकीय
भूमिका नाही. दुसरा एक महत्वाच्या मुद्दा म्हणजे सुन्नी मुस्लीम समुदायात चार
विचारधारा आहेत. या चारही विचासरणीत शरियत वेगवेगळं आहे. याचा अर्थ असा होतो की
शरियत अपरिवर्तनीय आहे हा दावा चुकीचा आहे.
भारतातील मुसलमानांचा तथाकथित शरियत कायदा हा कुरआनबरहुकूम नाही, तर ब्रिटिशांनी संहितीकरण (कोडिफिकेशन) केलेला 1937
चा शरियत कायदा आणि 1939 चा विवाह कायदा आहे. म्हणजे शरियतच्या नावाने तो
ब्रिटिशांनी केलेला कायदा आहे.
वाचा : ‘धर्मनिरपेक्षतेचे कुली आम्हीच का व्हावे?’
वाचा : ‘धर्मनिरपेक्षतेचे कुली आम्हीच का व्हावे?’
इस्लामी कायद्याचे तज्ज्ञ ताहीर महमूद यांनी ‘मुस्लिम पर्सनल लॉ, विकास पब्लिशर्स, 1977, ‘पर्सनल लॉज क्रायसिस’, ताहीर
महमूद, मेट्रोपॉलिटन बुक्स, दिल्ली,
1986, या दोन पुस्तकातून दाखवून दिले आहे की,
ब्रिटिश न्यायालये मुस्लिमांच्या व्यक्तिगत कायद्यासंबंधी खटले
चालविताना, मोगल राजवटीत तयार केलेल्या इस्लामी कायद्याच्या
संहिता ‘हिदाया’ आणि ‘फतवा-ए-आलमगीर’ यांचा वापर करीत असत. या दोन्ही
संहितांमधील इस्लामी कायदे तेराव्या शतकापासून ते सतराव्या शतकापर्यंतच्या काळात
तज्ज्ञ धर्मगुरूंनी वेळोवेळी जी तत्त्वे विकसित केली, शरियतचे
अर्थ लावले, त्यांचे संकलन आहे.
ताहीर महमूद यांनी म्हटले आहे की, ब्रिटिश न्यायाधीशांनी ‘हिदायत’ तरतुदींचा अर्थ लावताना त्यांचेही (डिस्ट्रॉरशन) वेडेवाकडे अर्थ लावलेली उदाहरणे आहेत. ब्रिटिशांनी 1937, 1939 चे कायदे करीत असताना वापरलेला आधार जसा ‘हिदाया’ आणि त्यांचा अन्वयार्थ आहे, तसेच भारतातील सरंजामदार, जमीनदार, अशरफ वर्ग आणि त्यांचे प्रतिनिधित्व करणारे मौलवी, ब्रिटिशांनी नेमलेले काझी यांच्या सल्ला-मसलतीनुसार केलेले ते कायदे आहेत. (फकरुद्दीन बेन्नूर, परिवर्तनाचा वाटसरु, 16 ऑगस्ट 2016)
ताहीर महमूद यांनी म्हटले आहे की, ब्रिटिश न्यायाधीशांनी ‘हिदायत’ तरतुदींचा अर्थ लावताना त्यांचेही (डिस्ट्रॉरशन) वेडेवाकडे अर्थ लावलेली उदाहरणे आहेत. ब्रिटिशांनी 1937, 1939 चे कायदे करीत असताना वापरलेला आधार जसा ‘हिदाया’ आणि त्यांचा अन्वयार्थ आहे, तसेच भारतातील सरंजामदार, जमीनदार, अशरफ वर्ग आणि त्यांचे प्रतिनिधित्व करणारे मौलवी, ब्रिटिशांनी नेमलेले काझी यांच्या सल्ला-मसलतीनुसार केलेले ते कायदे आहेत. (फकरुद्दीन बेन्नूर, परिवर्तनाचा वाटसरु, 16 ऑगस्ट 2016)
तलाकचा एकतर्फी घेतलेला निर्णय, दारूच्या नशेत दिलेला तलाक अशा कोणत्याही तरतुदीचा कुरआनमध्ये उल्लेख
नाही; तर मग भारतातला जो प्रचलित मुस्लिम तलाकचा कायदा आहे, तो कुरआनची शरियत कसा? तो चिरंतन आणि न बदलणारा कसा? त्यामुळे शरियातच्या नावाने सरकारच्या कायद्याला विरोध करण्यापूर्वी
प्रस्तावित कायदा काय आहे व त्याच्या तरतुदी काय आहेत याचा अभ्यास करावा. त्याच
बदल व सूचना सुचवाव्यात.. शक्य झाल्यास इतर अशिक्षित व वाचता न येणाऱ्या महिलांना
या कायद्याची माहिती द्यावी.
जाता जाता
Labels:
राजनीतिSHARE:
ट्रेडिंग$type=blogging$m=0$cate=0$sn=0$rm=0$c=4$va=0
-
जर्मनीच्या अॅडाल्फ हिटलरच्या मृत्युनंतर जगभरात फॅसिस्ट प्रवृत्ती मोठया प्रमाणात फोफावल्या. ठिकठिकाणी या शक्तींनी लोकशाही व्यवस्थेला हादरे द... -
“जो तीराव फुले और सावित्रीमाई फुले के साथ काम फातिमा कर चुकी हैं। जब जोतीराव को पत्नी सावित्री के साथ उनके पिताजी ने घर से निकाला तब फातिमा ...
-
उस्मानाबाद येथे ९३वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन पार पडत आहे. या संमेलनाचे अध्यक्ष फादर फ्रान्सिस दिब्रिटो आहेत. तर उद्घाटन म्हणून रान... -
अ खेर ४० वर्षानंतर इराणमधील फुटबॉल स्टेडिअमवरील महिला प्रवेशबंदी उठवली गेली. इराणी महिलांनी खेळ मैदानात प्रवेश करून इतिहास रचला. विविध वे... -
मध्यपूर्वेतील इस्लामिक राष्ट्रात गेल्या 10 वर्षांपासून लोकशाही राज्यासाठी सत्तासंघर्ष सुरू आहे. सत्तापालट व पुन्हा हुकूमशहाकडून सत्... -
फिल्मी लेखन की दुनिया में साहिर लुधियानवी और सलीम-जावेद के उभरने के पहले कथाकार, संवाद-लेखक और गीतकारों को आमतौर पर मुंशीजी के नाम से संबोधि... -
इ थियोपियाचे पंतप्रधान अबी अहमद यांना शांततेसाठी ‘नोबेल सन्मान’ जाहीर झाला आहे. शेजारी राष्ट्र इरिट्रियासोबत शत्रुत्व संपवून मैत्रीपर्व सुरू...
/fa-fire/ पॉप्युलर$type=one
-
को णत्याही देशाच्या इतिहासलेखनास प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष रीतीने उपयोगी पडणाऱ्या साधनांना इतिहाससाधने म्हणतात. या साधनांचे वर्गीकर... -
“जो तीराव फुले और सावित्रीमाई फुले के साथ काम फातिमा कर चुकी हैं। जब जोतीराव को पत्नी सावित्री के साथ उनके पिताजी ने घर से निकाला तब फातिमा ...
-
इ थे माणूस नाही तर जात जन्माला येत असते . इथे जातीत जन्माला आलेला माणूस जातीतच जगत असतो . तो आपल्या जातीचीच बंधने पाळत... -
2018 साली ‘ युनिसेफ ’ व ‘ चरखा ’ संस्थेने बाल संगोपन या विषयावर रिपोर्ताजसाठी अभ्यासवृत्ती जाहीर केली होती. या योजनेत त्यांनी माझ... -
फा तिमा इतिहास को वह पात्र हैं, जो जोतीराव फुले के सत्यशोधक आंदोलन से जुड़ा हैं। कहा जाता हैं की, फातिमा शेख सावित्रीमाई फुले की सहयोगी थी।...
अपनी बात
- कलीम अजीम
- कहने को बहुत हैं, इसलिए बेजुबान नही रह रह सकता. लिखता हूँ क्योंकि वह मेरे अस्तित्व का सवाल बना हैं. अपनी बात मैं खुद नही रखुंगा तो कौन रखेगा? मायग्रेशन और युवाओ के सवाल मुझे अंदर से कचोटते हैं, इसलिए उन्हें बेजुबान होने से रोकता हूँ. मुस्लिमों कि समस्या मेरे मुझे अपना आईना लगती हैं, जिसे मैं रोज टुकडे बनते देखता हूँ. Contact : kalimazim2@gmail.com