मार्च महिन्याच्या प्रारंभी दोन चर्चित चित्रपट प्रदर्शित
झाले. त्यात पहिला, मराठी दिग्दर्शक नागराज मंजुळे यांचा हिंदीपट ‘झुंड’ होता; तर दुसरा विवेक अग्निहोत्री कृत ‘काश्मिर फाइल्स!’ झुंड सवर्ण-अभिजन विरुद्ध मागास जाति-समुदायाच्या अस्तित्वाच्या
प्रश्नाशी झगडत सांस्कृतिक संघर्षावर भाष्य करतो. तर दुसऱ्या सिनेमात अभिजन अर्थात
काश्मिरी ब्राह्मणांच्या विस्थापनाची चर्चा आहे.
‘झुंड’चे सोशल मीडिया रिव्ह्यू अभिजनाच्या सांस्कृतिक वर्चस्ववादावर
भाष्य करणारे होते. त्यामुळे अभिजन अर्थात जोशी, देशपांडे, कुलकर्णी आडनाव असलेली सोशल
मीडिया यूजर ‘झुंड’वर जातिआधारित बहिष्कार घालण्याची घोषणा
करताना दिसली. त्यांचा आरोप होता की, सिनेमात गरज नसताना सवर्णांना शत्रू ठरवलं गेलं
आहे. हा गट उघडपणे झुंड पाहू नका म्हणत दर्शकांना ब्राह्मणांचं उदात्तीकरण करणारा ‘पावनखिंड’सारखा पर्याय देताना दिसला. विरोधी
गट देखील तेवढाच आक्रमक झाला. स्वाभाविक आठवडाभर दलित विरुद्ध ब्राह्मण सांस्कृतिक
संघर्षावर झुंज पेटली. दुसऱ्या शुक्रवारी ‘काश्मिर फाइल्स’ आला, तशी ब्राह्मणांच्या उदात्तीकरणाची चर्चा ब्राह्मणाच्या ‘विक्टिमहूड’वर येऊन ठेपली.
एक सिनेमा झुंडीचं टीम (समूहात)मध्ये कसं रुपांतरण करायचं, याचा संदेश देतो; तर दुसरा चित्रपट समूहाला उन्मादी झुंडीत बदलवण्यासाठीचा खटाटोप करतो. झुंड वर्ग,
जात किंवा धर्माच्या पलीकडे जाऊन समाजाला समजून घेण्याची भाषा करतो; तर काश्मिर फाइल्स दर्शकांना जात-धर्माच्या विद्वेशी चौकटीत
बंदिस्त करू पाहतो.
लेखाचा विषय कश्मीर फाइल्स असल्याने झुंडची चर्चा इथं
फक्त दोन वेगवेगळ्या दृष्टिकोनामधील फरक दर्शवण्यापुरती दिलेली आहे. ‘काश्मिर फाइल्स’ची संपूर्ण समीक्षा सिनेमाच्या एका संवादातून केली जाऊ शकते. तो असा, “झुठी खबर को दिखाना जितना बड़ा गुनाह नही, जितना सच्ची
खबर को छिपाना !”
कुठलाही सिनेमा तयार करताना सर्वप्रथम त्याचा उद्देश व
लक्ष्यगट विचारात घेतला जातो. जसे सलमान खानचे सिनेमे शुद्ध मनोरंजक असतात, त्यात स्व-बुद्धी
वापरण्यास मुभा नसते. तसे रामगोपाल वर्मांचे सिनेमे एक तर हॉररपट आणि दर्शकांचे दोन-अडीच
तास वाया घालवणारे असतात. रोहित शेट्टी व अनीस बज्मी यांचे निखळ मनोरंजन करणारे पण
विचारशुन्यतेने भरलेले असतात.
संबंधित चित्रपटात केंद्रस्थानी कार्यरत बहुतेक घटक भाजपच्या
राजकीय विचारसरणीचे वाहक आहेत. दिग्दर्शक विवेक अग्निहोत्री, अनुपम खेर, पल्लवी जोशी,
मिथून चक्रवर्ती, चिन्मय मांडलेकर इत्यादी कलावंत भाजपचे प्रवक्ते असल्याप्रमाणे सार्वजनिक
आयुष्यात कार्यरत असतात. शिवाय भाजपचे प्रधानसेवक नरेंद्र मोदी व त्यांचं मंत्रिमंडळ
प्रमोशन मोहिमेत उतरल्याने ‘काश्मिर फाइल्स’ सिनेमाचा ‘नेमका’ उद्देशही जनतेसमोर उघड झाला. कदाचित त्यामुळेच इतिहासात असं प्रथम घडलं असेल की,
सिनेमाने दर्शकांमध्ये विचारसरणीच्या आधारावर विभागणी केली.
वाचा : ‘काश्मिर फाइल्स’च्या अनुपम अंकलना पत्र
वाचा : जहांगीर पुरी : गांधी-आंबेडकरांना स्वीकारल्याची शिक्षा!
वाचा : राज ठाकरेंचा भोंगा : शंका निर्माण होण्यापूर्वी सावध व्हा!
भाजपचे सगळेच बडे मंत्री व प्रचारक, संवादक व कथित राजकीय
विश्लेषक सिनेमा पाहण्यासाठी भारतीय जनतेला भावनिक साद घालत होती. भाजप समर्थक मीडियाने
कलावंताना घेऊन अनेक प्राइम-टाइम आयोजित केली. इतकंच नाही तर सिनेमाचं तिकिट दाखवा
व उत्पादन वस्तू/सेवांवर भरघोस सूट मिळवा, अशी योजनादेखील सुरू झाली. आसामच्या
भाजप सरकारने सर्व प्रशासकीय कर्मचाऱ्यांना सिनेमा पाहण्यासाठी अर्ध्या दिवसांची सुटी
दिली. अनेक ठिकाणी भाजप पदाधिकाऱ्यांनी सिनेमाची तिकिटे खरेदी करून समविचारी लेखक,
भाष्यकार, कार्यकर्ते, समर्थकांनी वितरित केली. पुण्यात सामान्य (हिंदू) स्त्री-पुरुषांमध्ये
सिनेमा पाहण्याची विशेष मोहिम चालवली गेली.
देशभरात सिनेमाच्या प्रमोशनसाठी वेगवगेळ्या क्लुप्त्या
आयोजिल्या जात आहेत. काही राज्यांनी करमुक्त घोषित केलं, काही राज्यात तशी मागणी सुरू
आहे. केंद्राने जीएसटी हटविला तर आपोआपच चित्रपट देशभर टॅक्स फ्री होईल, मग राज्यांना
का सांगत होते, हे कळण्यास मार्ग नव्हता. आधी सामाजिक किंवा देशभक्तीपर चित्रपट करमुक्त
केली जात, भाजपच्या शासनात मात्र, विद्वेश माजवणाऱ्या विखारी सिनेमाला करमुक्त करण्याची
भाषा झाली.
सिनेमा ‘मास मीडिया’चं एक प्रभावी माध्यम आहे. त्यातून प्रश्न निर्माणही करता
येतात आणि ते सोडवलेदेखील जाऊ शकतात. सिने निर्मिती, त्यातील दृश्य संकल्पना व संगीत
एक संमोहनशास्त्र आहे. कॅमेरा, दृष्यं व त्या दृश्यात हाताळल्या गेलेल्या साधनांची
(टुल्स) एक विशिष्ट भाषा असते. त्याचं एक तत्त्वज्ञान असतं. सिने विश्लेषक समर नखाते
यांनी प्रस्तृत लेखकाला पत्रकारितेच्या वर्गात शिकवलं आहे, “प्रत्येक चार-पाच सेकंदाचं दृष्य शूट करण्यामागे विशिष्ट
उद्दिष्ट व संदेश असतो. सबजेक्ट व कॅमेरामधलं अंतर, कॅमेरा कुठं व किती सेकंद स्थिर
राहील, शोल्डर शॉट, मीड शॉट, हॅण्डी कॅमेरा, टिल्ट डाऊन व टिल्ट अप या कॅमेऱ्याच्या
प्रत्येक कृतीमागे दिग्दर्शक सिनेरसिकांच्या मनावर काय बिंबवू पाहतो, याचं शास्त्र
दडलेलं असतं.”
काश्मीर फाइल्स सिनेमात वरील सर्व घटक सुप्त व उघडपणे
कार्यरत झालेले दिसून येतात. चित्रीकरणात अनेक ठिकाणी हॅण्डी कॅमेरा वापरला आहे. म्हणजे
हातात कॅमेरा घेऊन अगदी जवळून पात्राचे नाक, डोळे, भूवया, कपाळावरील आठ्या, ओठ व नजरेच्या
भावमुद्रा टिपलेल्या आहेत. शिवाय अनेक वेळा कॅमेरा एकाच ठिकाणीदेखील स्थिर राहतो. त्यातून
दिग्दर्शकाने प्रेक्षकांना त्या पात्राशी समरस करण्याचा यशस्वी प्रयत्न केलेला दिसून
येतो. परंतु ज्यावेळी उत्तम आशयकल्पनांची कमतरता असते, त्यावेळी नसत्या ठिकाणी गुरफटावे
लागते! काश्मीर फाइल्सच्या बाबतीत यापेक्षा वेगळं काही झाल्याचं
जाणवत नाही.
सिनेमा पाहताना व्हॉट्सएप यूनिव्हर्सिटीच्या भाजपभक्त
गटातील एखादी दीर्घ पोस्ट वाचून त्याचा दृश्य स्वरूपात अनुभवत घेतो आहोत, असा भास होतो.
कारण गेली काही वर्षे कम्युनिस्ट, गांधी, नेहरू, मुस्लिम, देशद्रोह, विरोधक, जेएनयू
आणि काश्मिरच्या बाबतीत जो काही अघोरी व विकृत प्रचार राबविला जात आहे, त्याचं विस्तारित
स्वरूप ‘काश्मिर फाइल्स’मध्ये पाहायला मिळते. त्यामुळेच नव्वदच्या दशकात काश्मीरमध्ये कार्यरत असलेले ‘रॉ’ अधिकारी ए.एस. दुलत यांनी त्याला ‘प्रोपगंडा चित्रपट’ म्हटलं आहे. शिवाय अनेक लेखक, समीक्षक, विचारवंत व भाष्यकारांनी चित्रपटाला भडक,
प्रक्षोभक, अर्धसत्य आणि सांप्रदायिक घोषित केलेलं आहे.
वाचा :आयोध्येत भूमीपूजन झाले आता द्वेशाची भूल उतरेल!
वाचा : मनातील हिंदू-मुस्लिम बायसचे काय करायचे?'
ह्या सिनेमा निर्मितीचं उद्दिष्ट भारतीय समुदायामध्ये
हिंदू विरुद्ध मुस्लिम असा तीव्र संघर्ष उभा करून त्यावर आधारित हिसेंला उत्तेजन देण्याचा
दिसतो. त्यामुळे उपयुक्त सर्व घटकांचा भरणा काश्मिर फाइल्समध्ये आढळतो. सिनेमात केंद्रीय
पात्र पुष्करनाथच्या तोंडी एक संवाद आहे, बहुतेक समीक्षकांचं त्यावर लक्ष गेलेलं नाही.
तो संवाद असा,
“उनके आने से पहले हम सौ परसेंट थे। उन्होंने हमे कन्वर्ट किया।”
उत्तरादाखल, चरित्रनायकाचा नातू कृष्णा म्हणतो, “कितना ही कमाल का इतिहास रहा हैं आप लोगो का, तो कश्मिरी पंडितों ने अपने आप को कन्वर्ट क्यों किया।”
उत्तरादाखल चरित्रनायक म्हणतो, “आतंक से, सुफीयों के तलवारों से!”
‘उनके आने से पहले’ म्हणजे नेमका काळ कुठला स्पष्ट होत नाही. अरब व्यापारी
आणि इस्लाम हे दोन वेगवेगळे घटक आहेत. इस्लाम येण्यापूर्वी भारतात अरब व्यापारी दाखल
झाले होते. दक्षिणेत केरळ तर उत्तरेत कोकण समुद्रमार्गे अनेक दशके हा व्यापार चालत
होता. सहाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात मक्का विजयानंतर अनेक अरबांनी नवधर्माची दीक्षा
घेतली. त्यानंतर अनेक वर्षांनी भारतात इस्लामचे धर्म म्हणून पदार्पण झाल्याचे संदर्भ
आढळतात. इस्लामच्या जन्मानंतर कोकण किनारपट्टीशी अरब व्यापाऱ्यांचा संबंध वाढल्याचा
उल्लेख ताराचंद यांनी ‘इन्फ्लुंएन्स ऑफ इस्लाम ऑन इंडियन कल्चर’ ह्या ग्रंथात केला आहे. त्यांनी लिहिलं आहे की, सातव्या
व आठव्या शकतात अरब व्यापाऱ्यांचे भारतात येण्याचे प्रमाण खूप वाढले. इथं स्थायिक झालेल्या
अरब व्यापाऱ्यांनी स्थानिक स्त्रियांशी लग्ने केली. म्हणजे भारतात इस्लाम आक्रमकांद्वारे
नाही तर तो व्यापाऱ्यांमार्फत जलमार्गाने आलेला आहे. प्रेषितांच्या महानिर्वाणानंतर
त्यांना मानणाऱ्या अनेक अनुयायींनी हिजरत केली. हे हिजरत करणारे सुफी होते. त्यांनी
मानवतेचा संदेश घेऊन भारतात आगमन केले.
अनेक इतिहासकारांनी नोंदवून ठेवलं आहे की, सुफींनी अहिंसक
मार्गाने भारतातील विषमतेवर प्रहार करीत समानतेचा संदेश दिला. त्यामुळे सुफी-संतावर
अशा प्रकारचे लांच्छन केवळ संघ-भाजप विचारसरणीचे वाहकच लावू शकतात. असा प्रचार अज्ञानातून
होत असता तर त्याकडे दुर्लक्ष करता आलं असते. पण हेतूत: केलेल्या कृतीवर बोट ठेवणं गरजेचं होतं. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या बौद्धिकात
बहुसंख्याकांच्या धर्मांतराचं कारण सांगताना ‘तलवार’ हा घटक केंद्रस्थानी ठेवला जातो. ही दिशाभूल हेतूत: केली जाते. कारण सामान्य जनांना धर्मांतराचं पूर्ण सत्य
कळता कामा नये.
वास्तविक, भारतात झालेली बहुतेक धर्मांतरे इथल्या ब्राह्मणी
चातुवर्ण्य व्यवस्थेला कंटाळून झालेली आहेत. शुद्र म्हणून दिलेल्या तुच्छ वागणुकीमुळे
झालेली आहेत. ही धर्मांतरे हिंदू असलेल्या बहुसंख्य जमातीला मंदिरात प्रवेश नाकारल्याने
झालेली आहेत. अर्थातच धर्मांतरे जोर-जबरदस्तीने नव्हे तर स्वच्छेने झालेली आहेत. स्वामी
विवेकानंदांनी लिहून ठेवलं आहे की, “या देशातील धर्मांतरे ख्रिश्चन आणि
मुसलमान यांनी केलेल्या अत्याचारांमुळे नव्हे, तर उच्चवर्णीयांनी केलेल्या अत्याचारांमुळे झाली आहेत. ही धर्मांतरे तलवारीच्या
जोरावर झाली असं समजणं महामूर्खपणाचं आहे. ब्राह्मणी पुरोहित आणि उच्चवर्णीय जमीनदारांच्या
अत्याचारांतून मुक्त होण्यासाठी स्वाधीनतेसाठी आणि आत्मसन्मानासाठी त्यांनी धर्मांतरे
केली आहेत.”
सुफी-संत इथं येण्यापूर्वी भारतीय समाज हा जातिव्यवस्था,
उच्च-निच भेदांनी व पुरोहितांच्या धर्मवर्चस्ववादी जोखडात बंदिस्त झालेला होता. निम्म
जाति-समुदायातील मानवास शुद्र घोषित करून त्याला हीन वागणूक दिली होती. अशावेळी सुफी
संतानी शोषित-पीडितांना माणूस म्हणून जवळ केले. आदर, एकसारखी वागणूक व समान संधी दिली.
जातिभेदात गुरफटलेल्या समाजाला एकात्मतेचा संदेश दिला. त्यांना आपल्या ताटात जेवू घातले.
त्यांच्याशी मानवतेचं नातं जोडलं.
सुफी-संतानी जन कल्याणासाठी सत्कार्य राबवले, आपल्या मृदू
वाणीने पीडितांना जगण्याचं बळ दिलं, माणसाला मानव म्हणून सन्मान दिल्याने प्रभावित
होऊन भारतात मोठ्या संख्येने धर्मांतरे झालेली आहेत. सुफी-संतानी धर्मांतरासाठी तलवारीचा
वापर केला, हा गैरसमजांना जन्म देणारा शुद्ध खोटारडेपणा आहे.
आज भारतात मुस्लिमांसोबत हिंदूदेखील तेवढ्याच भक्तिभावाने
सुफींच्या मजारींना भेट देतात. हजार वर्षे झाली, ही परंपरा आजही अखंडपणे सुरू आहे.
जर सुफींनी दहशत माजवून धर्मांतरे घडविली असती तर आज त्यांची दर्गाह-मजारे ओस पडली
असती, निर्मनुष्य झाली असती.
आरएसएस व त्याच्या सहयोगी संघटना वगळता कोणीही अगदी सामान्य
हिंदूदेखील म्हणू शकत नाही की, सुफींच्या तलवारीने धर्मांतर घडविले. मुळात सुफींकडे
तलवार नसून भिक्षापात्र हे एकच साधन होतं, ज्यातून शिधा संकलित करून ते आपला उदरनिर्वाह
चालवित. सुफी निशस्त्र होते, बलहिन होते. जुलमी राजकर्त्यांच्या विरोधात त्यांनी भूमिका
घेतली. केवळ मृदू वाणी हेच लोकांना जोडण्याचं एकमेव साधन त्याच्याकडे होतं. व्हाट्सएपला
फिरत आलेल्या एका विकृत संवादाचं सिनेमात भडक सादरीकरण केलं आहे. दिग्दर्शकाने शेवटीदेखील
नाट्यमय पद्धतीने ह्या संवादाची पुनरावृत्ती केली आहे. अशा खोट्या मिथकांची मांडणी
केल्यामुळे सिनेमाबद्दल आक्रोष, संतापाची प्रतिक्रिया येणं स्वाभाविक आहे.
सिनेमात ऐतिहासिक तथ्यांशी प्रतारणा केल्याचा मोठा आरोप
सिनेनिर्मात्यावर आहे. वास्तविक चित्रपट सुरू होण्यापूर्वीच एक मोठा लिखित संदेश झळकतो.
ज्यात लिहिलं आहे. सिनेमा वास्तविक घटनेवर आधारित असला तरी त्यात ‘रचनात्मक स्वातंत्र्य’ वापरलं आहे. परंतु या क्रियटिव्ह फ्रीडमला ‘खरा इतिहास’ म्हणून मांडणी केली जात आहे.
अलीकडे इतिहासावर आधारित काल्पनिक कादंबरी लेखनाला इतिहास
मानायची पद्धत रुढ झाली आहे. त्याचा हा दोष असावा. या दुष्कृत्याबद्दल सिने निर्माता
कबीर खान यांनी ऑगस्ट २०२१ला ‘बॉलीवूड हंगामा’ला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटलं होतं, “ऐतिहासिक सिनेमा निर्मितीत केवळ लोकप्रियतेसाठी वापरल्या
जाणाऱ्या रचनात्मक स्वातंत्र्यावर आळा घातला पाहिजे.” काश्मीर फाइल्स चित्रपटाची टीम वेगवेगळ्या ठिकाणी जाऊन हा ‘खरा इतिहास’ असल्याचं प्रमोशन करीत सुटली आहेत.
तब्बल २५ हजार (एकांगी) कागदपत्रांची तपासणी करून चित्रपट तयार केला, अशी थापही मारली
गेली.
काश्मिरी पंडिताची बाजू
सिनेमा प्रदर्शित झाल्यानंतर सोशल मीडियावर अनेक वीडियो
मॅसेज प्रसारित झाली. ज्यात राजकीय हितासाठी आपल्याबद्दल सिनेमात खोटे कल्पनाविश्व
तयार केल्याचं खुद्द काश्मिरी पंडित सांगत आहेत. शिवाय मध्यवर्ती विषय अतिरंजित व एकांगीपणे
मांडण्यात आल्याचा मोठा आरोप त्यांनी केला.
बीबीसीने १६ मार्च रोजी जम्मूच्या जगती टाउनशिपमध्ये राहणाऱ्या
काही काश्मिरी पंडिताच्या मुलाखतींचा एक वीडियो जारी केला आहे. त्यात सुनील पंडिता
म्हणतात, “यह पिच्चर बनने से ना मेरी घरवापसी हो सकती हैं, ना मेरे देश का कोई समाधान हो सकता हैं। ना मेरे जम्मू-कश्मीर
का कोई समाधान हो सकता हैं। १९९० से लेकर आज तक एक पॉलिटिकल टिश्यू पेपर की तरह हमे
यूज किया गया और आज भी वहीं हो रहा हैं। जो दुरिया थी, जिसको हमने पास-पास लाने का
काम किया था, इससे (सिनेमा) यह दुरिया और बढेगी।”
वीडियोत ५५ वर्षीय राजेश टिकू म्हणतात, “मुझे याद हैं, वह १९ जनवरी की रात थी, मस्जिद से आवाजे
आती रही, ये काफिरो, जालिमों कश्मिर हमारा छोड़ दो। वह थे पाकिस्तानी, जो हमारा हमसाया
हैं, हम इनके बारें मे बुरा नही सोचेंगे, लेकिन वह भी डर गये, उनको भी उन्होंने डराया,
इनको आप ने शरण दिया तो आपकी भी यही हालात होगी।”
शादिलाल पंडिता म्हणतात, “काश्मिरी पंडितो के साथ जुल्म हुआ हैं। हमे मारा, हमे घसिटा, गया। नारे लगते थे
की आप कश्मीर छोड दो। लेकिन इसमे यह भी होना चाहिए था की, कश्मिरी मुसलमान जो हैं,
भारतीय हैं, उनको भी मार गया, वह फिल्म में नही दिखाया गया हैं। मिलिटन्सी के वजह से
जो सिख मारे गये उसको जोडा नहीं गया।”
“हा चित्रपट म्हणजे २०२४ साठीचा इलेक्शन स्टंट वाटतोय. हे (भाजपवाले) जगभरात जातील
आणि म्हणतील की पाहा काश्मिरी पंडितांवर अत्याचार झाले आहेत” असं सांगत पुढे शादीलाल म्हणतात, “आठ साल से बीजेपी की सरकार हैं, उसे जो करना था उसने नही
किया। वह दुसरी सरकारों वह आरोप लगाती थी की, इन्होंने यह नही किया। कहती थी, इन्होंने
कश्मिरी पंडितों का उजाड़ा। इस सरकार ने भी आज तक हमारी सुध नही ली। उन्होंने हर जगह
पर कश्मिर पंडितों के शोषण को बताया। लेकिन एक भी काम हमारा नही किया।”
समांतर मीडियाने काश्मिरी पंडितांचे अनेक इंटरव्यू प्रसारित
केली आहेत. प्रत्येक मुलाखतीत पंडितांनी विस्थापनाचा दोष भाजपला दिला आहे. ‘पनून काश्मिर’चे कन्वीनर डॉ. अग्निशेखर यांनी १५ मार्च रोजी वीडियो निवेदन जारी करून भाजपविरोधात
भूमिका घेतली. ‘मीडिया विजिल’मध्ये प्रकाशित ह्या वीडियोमध्ये काश्मिरी पंडितांच्या पुनर्वसनाबात भाजप देशाची
दिशाभूल करत आहे, असा आरोप त्यांनी केला. त्यांनी म्हटलं, “रोजगार पॅकेज भाजपने नाही तर यूपीए सरकारच्या काळात देण्यात
आलेले आहेत. भाजपने पंडितासाठी काहीच केलेलं नाही.”
कलम ३७० रद्द करून भाजपने देशाची दिशाभूल केली, असा आरोप
करत त्यांनी म्हटलं, “पाच ऑगस्टला भाजप सरकारने कलम ३७० हटवलं, आम्ही त्याचं
स्वागत केलं. पण आजही आम्ही लाखों काश्मिरी ४ ऑगस्टमध्येच जगत आहोत. आमच्यावर त्याचा
काहीच फरक पडलेला नाही, काहीच बदल झाला नाही. तुम्ही कायदा बदलला, संविधान बदलले. राज्याचे
पुनर्गठन केलं. पण काश्मिरी पंडितासाठी काय केलं? हिच वागणूक राहिली तर आम्ही सर्वजण जगासमोर तुमच्याविरोधात बोलू, तुमच्यावर उघड
टीका करू, आतापर्यंत काश्मिरी पंडित तुमचा आदर करत होते, पण आता ते तुम्हाला जगासमोर उघडे करतील.”
अमित शाह १४ मार्च २०२२ रोजी लोकसभेच्या बजेट सत्रात बोलताना
म्हटलं होतं, “४४,००० काश्मिरी विस्थापित कुटुंबांना दरमहा १३,००० रुपयांची मदत मिळते.” परंतु अग्निशेखर याला दिशाभूल करणारी माहिती म्हणतात, “अमित शहा यांनी लोकसभेत काश्मिरी पंडितांबाबत चुकीची आकडेवारी
मांडली आहे. मी जम्मूच्या मदत आयुक्तांशी बोलून खात्री केली. त्यांनी रिलीफ कार्डवर
सुमारे २२ हजार लोकांची संख्या दिली आहे, ज्यांना मदतीची रक्कम मिळते.”
तथ्यांशी छेड़छाड
सिनेमात प्रारंभापासून मुस्लिमद्वेशाचं बीजारोपण केलेलं
आहे. स्थानिक मुस्लिमांनी पंडिताविरोधात हिंसक कृत्ये केली, असा सिनेमाचा एकूण रोख
आहे. वारंवार मुस्लिमांना शत्रुस्थानी लेखलं गेलेलं आहे. पंडितांच्या विस्थापनाला स्थानिक
मुस्लिम (आणि दहशतवादी) कसे जबाबदार आहेत, हाच चित्रपटाचा मध्यवर्ती विषय आहे. बलराज
पुरी ‘कश्मीर : टू वर्ड इंसरजेंसी’ पुस्तकात लिहितात, “पंडितांच्या स्थलांतराबद्दल काश्मिरी
मुस्लिमांनी खऱ्या अर्थाने खेदाची भावना व्यक्त केली आणि आम्हाला विस्थापन थांबवण्याची
विनंती केली.”
३० वर्षांपूर्वीचा इतिहासाची कागदं तपासून पाहिली तर असं
दिसतं की, हे विस्थापन केवळ पंडितांचं नाही तर स्थानिक शीख, गैरपंडित व मुस्लिमांचेही
झालेलं आहे. त्यावेळी काश्मीरमधील इंटेलिजन्स ब्युरो स्टेशनचे प्रमुख आणि नंतर ‘काश्मिर: द वाजपेयी इयर्स’ पुस्तक लिहिणारे ए. एस. दुलत यांनी ‘टेलिग्राफ इंडिया’ला दिलेल्या प्रतिक्रियेत त्यावेळी मोठ्या संख्येने स्थानिक
मुस्लिमांनी दिल्लीकडे प्रयाण केल्याचं म्हटलं आहे. म्हणतात, “पंडितांच्या तुलनेत अधिक संख्येने मुस्लिम विस्थापित झाले.” (टेलिग्राफ, २१ मार्च २०२२)
शिवाय ह्या संघर्षात हजारोंच्या संख्येने मुस्लिमही मारले
गेले. पण सिनेमा काश्मिरी मुस्लिमांच्या व्यथांना स्थान देत नाही. उलट मुस्लिमांनी
हिंदूंची हेरगिरी केली, त्यांचं अन्न-पाणी रोखलं असा भ्रामक प्रचार करतो.
अब्दुल माजिद मट्टू यांनी ‘काश्मिर इश्शू : अ हिस्टोरिकल परस्पेक्टिव्ह’ शीर्षकाचं काश्मीरच्या राजकीय स्थित्यंतरावर भाष्य करणारे पुस्तक लिहिलं आहे. १७
ऑगस्ट २०१६ रोजी त्यांनी ‘ग्रेटर काश्मीर’ वृत्तपत्रात ‘Kashmiri Pandits: An incendiary, venomous
narrative’ शीर्षकाचा लेख लिहून पंडिताच्या विस्थापनावर
भाष्य केलं आहे. लिहितात, “एप्रिल १९९०मध्ये, प्रख्यात नागरी स्वातंत्र्य कार्यकर्ते, न्यायमूर्ती व्ही.एम. तारकुंडे यांनी काश्मीरच्या परिस्थितीवर
एक अहवाल सादर केला. त्यात त्यांनी लिहिलं, ‘हिंदूंना स्थानिक मुस्लिमांकडून पूर्ण सहकार्य मिळालं आहे. मुस्लिमांनी सर्वांना
रेशन आणि दैनंदिन वस्तूंचा पुरवठा केला. काश्मिरमध्ये संपूर्ण जातीय सलोखा आहे. ...गैर-मुस्लिमांच्या
मालमत्तेची लूट किंवा जाळपोळीची एकही घटना घडलेली नाही.”
सिनेमात वारंवार संवाद आलेले आहेत की, स्थानिक मुस्लिमांनी
पंडितांच्या महिलांची अब्रू लुटली, त्यांच्यावर अत्याचार केले. परंतु मट्टू या मिथ्य
कथनाला खेदाची बाब म्हणतात. “(जगमोहन काळातील) प्रशासकीय समुदायाच्या एका वर्गाने मुस्लिम बांधवांविरुद्ध अपमानास्पद
प्रचाराची जुनी रीत वापरली. त्यांनीच पंडिताच्या स्थलांतराचं औचित्य म्हणून लूट, जाळपोळ, बलात्काराच्या कथा रचल्या.” पुढे मट्टू यांनी स्थानिक मुस्लिमांच्या वेदना योग्य रीतीने
शब्दबद्ध झाल्या नसल्याबद्दल खंत व्यक्त केली आहे.
काश्मिरींवर दोन पुस्तकरुपाने ९०० पानांचा दस्तऐवज लिहिणारे
अशोक कुमार पांडेय, यांनी १५ मार्च रोजी एक दीर्घ वीडियो जारी करून काश्मिरी मुस्लिमांच्या
व्यथा-कथांवर भाष्य केलं. शिवाय चित्रपटात मांडण्यात आलेला एकांगी दृष्टिकोन, दिशाभूल
करणारी माहिती, मिथ्य कथन आणि अर्धसत्यावर प्रकाश टाकत निर्मात्याचा खोटारडेपणा उघड
केला आहे.
काश्मिरी पंडितावर ‘ऑवर मून हॅज ब्लड क्लॉट्स’ पुस्तक लिहिणारे राहुल पंडिता यांनीदेखील
२०२० सालीच ‘काश्मिरी फाइल्स’ सिनेमात मिथकीय मांडणी करणार असल्याचा दिग्दर्शकावर आरोप केला होता. ज्यावरून विवेक
अग्निहोत्री आणि राहुल पंडितामध्ये खडाजंगीदेखील उडाली होती.
विशेष म्हणजे राहुल पंडितांच्या उपरोक्त पुस्तकावर २०२०
साली विधू विनोद चोपडा यांनी ‘शिकारा’ नावाचा एक उत्तम हिंदी सिनेमा तयार करून प्रदर्शित केला होता. लेखक व दिग्दर्शक
दोन्ही काश्मिर पंडित आहेत. सिनेमात अत्यंत संयत पद्धतीने पंडिताच्या विस्थापनाचा विषय
हाताळला आहे. त्यात कुठल्याही प्रकारचं प्रक्षोभक चित्रण आढळत नाही. परंतु संघ-भाजपने
त्याचं कधीही प्रमोशन केलं नाही किंवा प्रधानसेवकांनी ‘मन की बात’ही केली नाही. असो.
२०२१च्या बजेट सत्रात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी
काश्मिरी पंडितांच्या विस्थापनाला काँग्रेसला जबाबदार ठरवलं. शाह म्हणाले, “काँग्रेस काश्मिरी पंडितांचं संरक्षण करू शकली नाही. त्यामुळेच
ते विस्थापित झाले.” १४ मार्च २०२२ रोजी शाहनी पुन्हा याच वक्तव्याची पुनरावत्ती
केली. पुन्हा एकदा त्यांनी पंडितांच्या स्थलांतराला काँग्रेसला दोषी ठरवलं.
वास्तविक, ज्यावेळी काश्मिरी पंडितांचं विस्थापन झालं,
त्यावेळी केंद्रात भाजपच्या पाठिब्याने व्हीपी सिंग यांचं सरकार कार्यरत होतं. सरकारने
मंडल आयोगाच्या शिफारसी लागू केल्या होत्या. या शिफारशींमुळे ओबीसी समुदातील अनेक जातिंना
शैक्षणिक आरक्षणाचा लाभ मिळणार होता. परंतु भाजपने ओबीसींच्या सवलतींना विरोध करण्याची
भूमिका घेतली. मागास घटकांना मिळणाऱ्या संधीमुळे भाजपच्या गोटात अस्वस्थता पसरली होती.
स्मरण असावं की, त्याच दरम्यान काश्मिरमध्ये पंडितांचं विस्थापन सुरू होतं. परंतु आज
विस्थापनाचं भांडवल करणाऱ्या भाजपला पंडितापेक्षा मंडल आयोगाच्या शिफारशी लागू होऊ
नये, याची चिंता अधिक होती.
तत्पूर्वी डिसेंबर १९८९ पासून काश्मिरमध्ये ‘जम्मू काश्मिर लिबरेशन फ्रंट’च्या (जेकेएलएफ) दहशतवाद्यांचा उन्माद सुरू होता. त्यांनी केंद्रीय गृहमंत्री मुफ्ती
मुहंमद सईद यांची कन्या रुबिया सईद यांचं अपहरण केलं होतं. त्यांच्या सुटकेसाठी जेकेएलएफच्या
पाच अतिरेक्यांना मुक्त केलं. दुलत सांगतात की, “पाच जणांची सुटका झाल्यानंतर सर्व काही नियंत्रणाबाहेर गेलं आणि खूप रक्तपात झाला.” (टेलिग्राफ, २१ मार्च २०२२)
सिनेमात दाखविलेल्या एका सत्याप्रमाणे काश्मिरचे प्रशासनिक
अधिकारी वारंवार दिल्लीत संदेश पाठवित होते. परंतु दिल्लीतून (भाजपचे नेत्यांकडून)
त्यांना कोणतेही सहकार्य मिळत नव्हते. इतिहास सांगतो की, अशावेळी काश्मिरच्या मुद्द्यावरून
विरोधी पक्षनेते राजीव गांधींनी संसद भवनला घेराव घातला. त्यानंतर सिंग सरकारने काश्मिरच्या
परिस्थितीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी सीमा सुरक्षा दलाची कूमक पाठवली. तोपर्यंत भाजपवाले
नुसते मंडल आयोगाच्या विरोधाचा राग आळवत होते आणि तमाशा बघत होते.
त्याचा पुरावा २५ सप्टेंबर १९९०च्या ‘हिंदुस्थान’ वृत्तपत्राच्या पहिल्या पानावरून मिळतो.
पत्राची पहिली बातमी आत्मदाह करून मंडल आयोगाचा विरोध केल्याने एका विद्यार्थ्यांचा
मृत्यू, दुसरी बातमी आडवाणींची रथयात्रा सुरू झाल्याची होती. तर तिसरी मोठी बातमी वाजपेयींनी
कोर्टाचा निर्णय येईपर्यंत आरक्षण लागू करू नये, अशी घोषणा केल्याची आहे. पुढच्या महिन्यात
आडवाणींना अटक झाल्याने भाजपने व्ही. पी. सिंग सरकारचं समर्थन काढून घेतलं.
यातले अजून एक वास्तव असं की, काश्मिरचे तत्कालीन मुख्यमंत्री
फारुख अब्दुल्ला यांनी परिस्थिती हाताबाहेर जात असल्याचं लक्षात येताच आपल्या पदाचा
राजीनामा दिला. (त्यांचेदेखील विकृत चित्रण सिनेमात केलेलं आहे. त्यांना दहशतवाद्यांशी
संधान साधणारा नेता म्हणून दिग्दर्शकाने सादर केले. दिग्दर्शकाने खोटी माहिती प्रसारित
करून दिशाभूल केल्याचा आरोप फारुख अब्दुल्ला यांनी केला. तसंच सिनेमाच्या काही दृष्यावर
आक्षेप नोंदवला.) त्यानंतर तिथं राष्ट्रपती राजवट लागू झाली.
वास्तविक काश्मिरी पंडित न्यायाधीश नीलकंठ गंजू यांच्या
हत्येनंतर पंडितांचं विस्थापन सुरू झालं. दुलत म्हणतात, “श्रीमंत लोक दिल्लीकडे निघून गेले. ज्यांना कुठेही जायचं नव्हतं ते जम्मूमध्ये
उभारलेल्या छावण्यांमध्ये राहिले.” (टेलिग्राफ, २१ मार्च २०२२)
केंद्रातून जगमोहन मलहोत्रा नावाचे ग्रहस्थ तिथं राज्यपाल
म्हणून पाठविण्यात आले. त्यांनी यापूर्वी १९८४-१९८९ पर्यंत जम्मू-काश्मिरचे पाच वर्षे
राज्यपालपद भूषवलं होतं. जगमोहन भाजपचे सक्रिय पुढारी होते. नंतर वाजपेयी सरकारमध्ये
मंत्रीही झाले. त्यांच्यावर आरोप आहे की, त्यांनी काश्मिरी पंडितांना सुरक्षा पुरवण्याऐवजी
त्यांच्या विस्थापनाला उत्तेजन दिलं. याचा दुजोरा स्थलांतरित काश्मिरी पंडितांनी ‘अल सफा’ नावाच्या स्थानिक उर्दू वृत्तपत्राच्या
संपादकांना पाठवलेल्या पत्रातून मिळतो.
२२ सप्टेंबर १९९० रोजी पाठवलेल्या ह्या पत्रात सुमारे
२३ काश्मिरी पंडिताच्या सह्या आहेत. पत्रात त्यांनी स्पष्टपणे लिहिलं आहे की, “काश्मिरी पंडित समाजाला जगमोहन तसेच आपल्या समाजातील काही
स्वयंभू नेते व इतर स्वार्थी पुढाऱ्यांनी बळीचा बकरा बनविला आहे. हे नाट्य भाजप, आरएसएस
सारख्या हिंदू जातीयवादी संघटनांनी रंगवले होते.”
भारतीय भांडवलदारांची नजर काश्मिरच्या व्यापारावर आहे,
त्यातून सदरील कारस्थान रचलं जात आहे, असं सांगत पुढे लिहिलं आहे, “जागतिक समुदायाला खऱ्या समस्येपासून अनभिज्ञ ठेवायचं आणि
(भारतीय) व्यापाऱ्यांच्या अभद्र कारस्थानावर पांघरुण घालायची ही कल्पना होती.” पत्रात अनेक मुद्द्यावर विस्ताराने प्रकाश टाकण्यात आलेला
आहे.
तीन पानांचे हे पत्र के. एल. कौल यांच्या पत्राला उत्तर
म्हणून लिहिण्यात आलेलं होतं. कौल यांनी १८ सप्टेंबर १९९० रोजी ‘अल सफा’च्या संपादकाला लिहिलं होतं, मट्टू
यांनी आपल्या उपरोक्त लेखात हे पत्र दिलं आहे, “पंडितांना सांगण्यात आलं आहे की सरकारला काश्मिरमधील एक लाख मुस्लिमांना मारायचं
आहे, जेणेकरून दहशतवाद पूर्णतः संपुष्टात येईल. जम्मूमध्ये गेल्यावर पंडितांना मोफत
रेशन, घरे, नोकऱ्या इत्यादी देण्यात येणार असल्याचंही
सांगण्यात आलं. हत्याकांड संपल्यानंतर त्यांना परत आणलं जाईल, असं त्यांना सांगण्यात
आलं.” (ग्रेटर काश्मिर, १७ ऑगस्ट २०१६).
बलराज पुरी यांनीदेखील आपल्या ‘कश्मीर : टू वर्ड इंसरजेंसी’ पुस्तकात जगमोहन यांच्यावर ठपका ठेवला आहे. हिंदू राष्ट्र उभारणीची कथा पंडितांना
सांगून त्यांना स्थलांतर करण्यास प्रवृत्त केलं, असं पुरी यांनी लिहिलं आहे. (पृष्ठ,
७०-७१)
मट्टू म्हणतात, “मार्च १९९०मध्ये ‘कमिटी फॉर इनिशिएटिव्ह ऑन कश्मीर’च्या वतीने खोऱ्यातील पंडितांच्या स्थलांतराच्या मुद्द्यावर
उत्तर देताना तत्कालीन मुख्य सचिव आर. के. कपूर म्हणाले, “खोरे सोडण्यासाठी पंडितांना वाहने उपलब्ध करून देणं, हे सरकारचं धोरण नसायला पाहिजे
होतं. ते तर सरकारी अधिकारी वैयक्तिक करू शकले असते.”
चित्रपटात पीएम साहेब असा उल्लेख वारंवार येतो, परंतु
त्या पीएम साहेबांचं नाव मात्र उघड होत नाही. शिवाय काश्मिरीयतचा प्रचार राबविणाऱ्या
वाजपेयींवर काश्मिर प्रश्न चिघळता ठेवण्यासाठी दोषारोप ठेवण्यात आला आहे. भाजप समर्थकांकडून
प्रथमच अशा रीताने वाजपेयींवर टीका झालेली दिसते.
चित्रपटात चिन्मय मांडलेकराने बिट्टा नावाच्या एका दहशतवाद्याची
भूमिका साकारली आहे. परंतु पात्राचे शारीरिक व्यंग पाहून ते फुटीरवादी नेते यासीन मलिक
यांचं अधिक वाटतं. रचनात्मक स्वातंत्र्य म्हणून दिग्दर्शकाने दर्शकांना अंधारात ठेवलं
आहे. हेच काल्पनिक स्वातंत्र्य वापरून दाखवलं आहे की, १९९० साली युवा असलेला बिट्टा
२०२० साली त्याच तारुण्यात जेएनयूच्या विद्यार्थी निवडणुकांचं नेतृत्व करतोय. स्मरण
असावं की, टेरर फंडीग केसमध्ये बिट्टा आणि मलिक २०१९ पासून तुरुंगात आहेत.
अर्थात जेएनयूतील विद्यार्थ्यांवर भाजपकडून होत असलेले
देशद्रोहाचे आरोप सिनेमातही काल्पनिकरित्या वापरण्यात आलेले आहेत. तसेच तिथले प्राध्यापक
देशविरोधी कारवायामध्ये लिप्त असल्याचं नाट्यमयरित्या दाखवलं आहे. अर्थात जेएनयू विद्यापीठाला
दिग्दर्शकाने दहशतवादी कृत्याशी जोडलं आहे.
चित्रपटात आणखी एक प्रक्षोभक दृष्य आहे. ज्यात पुष्करनाथच्या
मुलाची हत्या केल्यानंतर बिट्टा त्याच्या विधवा पत्नीला रक्ताने माखलेलं तांदूळ खाऊ
घालतो. हा सीन बी. के. गंजूच्या हत्येपासून प्रेरित असल्याचं म्हटलं गेलं. यातील तपशिलाच्या
चुकांकडे दुर्लक्ष करू या. पण दृश्याच्या वास्तविकतेवर मृताचा भाऊ शिबन कृष्णा गंजू
याने प्रश्न उपस्थित केले. याचा खुलासा २५ मार्च २००२ रोजी ‘दैनिक भास्कर’ला दिलेल्या मुलाखतीत त्याने केला. शिबन सांगतो, “मला अशा कोणत्याही घटनेची माहिती नाही. भाभीने याबाबत काहीही सांगितलं नाही. हे
घडलं असतं तर भाभीने नक्कीच सांगितलं असतं.” (फारुख अब्दुल्ला यांनीही या दृष्यावर आक्षेप नोंदवला आहे.) शिबनने पुढे सांगितलं
की, भावाच्या हत्येची कथा दाखविण्यासाठी दिग्दर्शकाने किंवा
त्याच्या टीमने गंजू कुटुंबाशी कधीही संपर्क केला नाही. असाच आक्षेप दहशतवाद्यांच्या
बळी ठरलेल्या नेव्ही अधिकाऱ्यांच्या आईने घेतला आहे.
सिनेमात अनेक ठिकाणी तपशिलाच्या असंख्य चुका आढळतात. प्रत्यक्षात
घडलेल्या वेगवेगळ्या घटनांना एकाच कथासुत्रात रुपांतरित करून दाखवलं आहे. कलावंत म्हणून
अनुपम खेर यांनी चांगला अभिनय केलेला आहे. परंतु इतर कलाकारांचा अभिनय खूपच सुमार व
आर्टिफिशियल वाटतो. अभिनेते मिथून प्रशासनिक अधिकाऱ्याच्या भूमिकेत आहेत. त्यांचे वाढते
वय पाहता त्यांना दोन-तीनदा अतिरिक्त बढती देऊन त्या पदावर ठेवण्यात आल्याचं दिसते.
अर्थात ते भाजपचे क्रोबा (सदस्य) असल्याने त्यांचं वैचारिक (?) पुनर्वसन करण्यात आलं असावं. पल्लवी जोशी प्राध्यापिकेच्या
भूमिकेत खूपच बटबटीत व भडक वाटतात. पहिल्या दृष्यापासून त्यांच्या डोळ्यात संशय व अविश्वास
ठासून भरण्यात आलेला आहे.
चिन्मय मांडलेकराचे पात्र नैसर्गिक कमी पण स्टिरिओटाइप
अधिक वाटते. नायक दर्शनकुमार व्हॉट्सएप विद्यापीठाच्या माहिती व प्रचार जंजाळात गुरफटलेला
युवक शोभून दिसतो. कन्हैय्याकुमारचं पात्र त्याच्या वाट्याला आलेलं
आहे. शेवटचं भाषण देताना तो विद्यार्थी नव्हे तर भाजपचा टीव्ही प्रवक्ता अधिक वाटतो.
सांप्रदायिक धोरण
काश्मिरी पंडितासोबत अन्याय झाला हे उघड सत्य आहे. त्यांच्या
व्यथांना अनेक पुस्तके, रिपोर्ट, अहवाल, माहितीपटातून पर्याप्त जागादेखील मिळाली आहे.
दहशतवाद्यांकडून झालेला त्यांचा अमानुष छळ आजही चर्चेचा विषय असतो. त्यामुळेच त्यांना
केंद्रीय व स्थानिक सरकारने निवारा, विविध सवलती, आरक्षण दिलेले आहे. आजही अनेक नोंदणीकृत
पंडितांना दरमहा मदतनिधी आणि मोफत रेशन दिलं जातं.
काश्मिरबाहेर देशात विविध ठिकाणी स्थलांतरित होऊन ते सेटल
झाले आहेत. पहिली पिढी मात्र स्वगृही परतण्याची आस घेऊन आहे. त्यातील अनेकजण (३,८००
परत गेले असं भाजपनं संसदेत सांगितलं आहे.) परतलेदेखील. पंरतु पर्याप्त रोजगाराची साधने
नसल्याने अनेकांना परतण्याची इच्छा नाही. नव्या पिढीला खोऱ्याविषयी फारसं आकर्षण नाही.
किंबहुना बहुतेकजण शहरी लाइफस्टाइल सोडून काश्मिरला परत जाऊ इच्छित नाही.
उदाहरण द्यायचं झाल्यास अनुपम खेर मुंबईची सिने इंडस्ट्री
व लॅवीश लाइफस्टाइल सोडून परत खोऱ्यात जाऊन शेती करू शकणार नाही. संघर्षातून मिळवलेलं
सगळं सोडून ते पुन्हा खोऱ्यात कसे जातील? दुसरीकडे केंद्रिय सत्तेनेदेखील काश्मिरींबद्दल
योजलेले सैन्य धोरण व विकास धोरणात दाखवलेली औदासिन्यता बरंच काही सांगून जाते.
दुसरीकडे भांडवलदारांचे काश्मिरमध्ये भू-राजकीय संबंध
दडलेले आहेत. ३७० कलम हटवून भाजपने भांडवलदारांना तिथं आमंत्रित केलं. त्यामुळे बाहरेचे
लोंढे काश्मिरमध्ये वाढणार आहेत. तिथल्या नैसर्गिक संसाधनासोबत स्थानिक संस्कृतीपुढेदेखील
मोठं आव्हान उभं राहू शकतं. शिवाय भाजपलादेखील तेच हवं आहे. बाहेरचे लोक घुसवून काश्मिर
हिंदूबहुल करण्याचा डाव आहे. त्यामुळेच भाजपने देशातील इतर हिंदूना प्रलोभने देऊन काश्मिरमध्ये
वसवण्याचं धोरण आहे. त्यातून ‘बाहरी और काश्मिरी’ असा संघर्ष वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
काश्मिरी पंडितांच्या छळाचं भांडवल करणारा भाजप आठ वर्षांपासून
सत्तेत आहे. पण त्यांनी पंडिताच्या घर वापसीसाठी काही प्रयत्न केलेले नाहीत. १४ मार्च
२०२२ रोजी लोकसभेत काश्मिर स्थितीवर चर्चा झाली. चर्चेत गेल्या ३१ वर्षांत झालेल्या
काश्मिरी पंडितांच्या हत्येचा आकडा खासदार असदुद्दीन ओवैसींनी समोर ठेवला. माहिती अधिकारातून
काढलेली माहिती त्यांनी पटलावर ठेवली, ती संख्या ८९ होती. शिवाय अतिरेक्यांनी १,५००
बिगर पंडित हिंदूंनाही मारले, त्यांच्याबद्दल कोणी अश्रू का ढाळत नाही, असंही ओवैसी म्हणाले.
पंडितांच्या हत्येबाबत वेगवेगळे दावे केले जातात. कोणी
१००, २०० तर, कोणी ७०० म्हणतो. परंतु भाजप सरकारचे गृहमंत्रालय २१९चा आकडा देते. तर
विवेक अग्निहोत्री ४००० देतात आणि भाजपवाले प्रचारात १ लाख म्हणतात. त्याच काळात २०००
पेक्षा अधिक स्थानिक मुस्लिमांना दहशतवाद्यानी मारलं, असं अशोककुमार पांडेय आपल्या
पुस्तकात लिहितात. दुलत यांनीदेखील टेलिग्राफला म्हटलं आहे, “जसं इतरांना लक्ष्य करण्यात आलं तसंच अनेक मुस्लिमांनाही
लक्ष्य केलं गेलं.”
वास्तविक परिस्थिती देशासमोर येण्यासाठी तपास आयोग स्थापन
करण्याची गरज आहे. परंतु केंद्र सरकारने भावनिक राजकारण करण्यापलीकडे काही केलेलं नाही.
ओवैसींनी स्वतंत्र तपास आयोग स्थापन करावा, अशी मागणी लोकसभेत केली. जम्मू-काश्मिरचे
माजी मुख्यमंत्री फारुख अब्दुल्ला यांनीदेखील चौकशी समिती स्थापन करण्याची मागणी केली.
२२ मार्च २०२२ रोजी ‘इंडिया टुडे’ला चित्रपट वादावर प्रतिक्रिया देत त्यांनी म्हटले, “१९९०च्या दशकात केवळ काश्मिरी पंडितांचेच नव्हे तर काश्मीरमधील
शीख आणि मुस्लिमांचं काय झालं, याची चौकशी करण्यासाठी आयोग स्थापन
केला पाहिजे. त्यावेळी माझे आमदार, मंत्री आणि कार्यकर्त्यांना त्या लोकांच्या
शरीराचे तुकडे झाडाच्या बुंध्यावरून उचलावे लागले होते, अशी गंभीर परिस्थिती होती.” पुढे त्यांनी म्हटलं, “या चौकशीत जर फारूख अब्दुल्ला जबाबदार असेल तर मी देशात
कुठेही फाशी घ्यायला तयार आहे. पण जे लोक जबाबदार नाहीत त्यांना कोणत्याही पुराव्यांशिवाय
दोष देऊ नका.”
वेगवेगळे अहवाल सांगतात की, दहशतवादी हल्ले आणि सुरक्षा
रक्षकांसोबत झालेल्या चकमकीत गेल्या ३० वर्षांत लाखभर काश्मिरी नागरिक मारले गेले.
पण ह्या निष्पाप नागरिकांबद्दल सरकारकडे संवदेना नाहीत. फक्त २१९ पंडिताच्या मृत्युबद्दल
भाजप-संघ आकांडतांडव करतो. त्याचवेळी ‘नेल्ली हत्याकांड’ असो वा ‘गुजरात दंगली’तील मृत्यूना खोटं ठरवतो.
काश्मिरी पंडित अमाप सवलती लाटून केंद्रीय प्रशासनामध्ये
विविध ठिकाणी सेटल झालेले आहेत. स्थानिक काश्मिरी मुस्लिम मात्र अजूनही छळ सोसत आहेत.
बकालपणा, उपेक्षा, बेरोजगारी व आर्थिक दारिद्य स्वीकारून न केलेल्या गुन्हाची शिक्षा
भोगत आहेत. मट्टू पंडितांच्या ह्या स्वार्थी वृत्तीवर बोट ठेवतात. संबंधित लेखात त्यांनी
म्हटलं आहे, “मागे वळून पाहिल्यास असं दिसून येतं की या समाजाचा दृष्टिकोन
नेहमीच संधिसाधू आणि अदूरदर्शी राहिला आहे. ते नेहमीच ‘शासक वर्गा’च्या सोबत राहिले आहेत. काश्मिरच्या इतिहासाच्या सध्याच्या
टप्प्यात त्यांनी या समस्येकडे आपला सांप्रदायिक दृष्टिकोन पुन्हा एकदा दाखवून दिला
आहे.”
ते पुढे लिहितात, “मुस्लिमविरोधी धोरणांसाठी कुप्रसिद्ध असलेल्या भाजपशी जुळवून घेणे त्यांच्यासाठी
वाजवी नव्हते. त्यांनी खोर्यातील मुस्लिम नरसंहाराचा अवलंब करणाऱ्या जगमोहनला पाठिंबा
दिला आणि आज त्यांनी भारतीय मुस्लिमांच्या राजकीय आणि सांस्कृतिक विनाशावर विश्वास
ठेवणाऱ्या आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद आणि इतर उजव्या विचारसरणीच्या हिंदू
गटांच्या मागे आपला संपूर्ण पाठिंबा दिला आहे.”
हिसेंला उत्तेजन
संबंधित सिनेमात ‘जिनोसाइड’ शब्द वारंवार उच्चारण्यात येतो. साहजिक या कृतीचा उद्देश
दर्शकांच्या हिंसेला उत्तेजन देण्याचा होता. अनेक वेळा कॅमेरा काही विशिष्ट घटनांकडे
दर्शकांचं लक्ष वेधतो. काही दृष्य दर्शकांना हिप्नोटाइज करतात. प्रारंभीपासूनच सिनेमा
संमोहनाचं शास्त्र म्हणून काम करतो.
त्यातील दृश्य हिंसा, घृणा, विद्वेष, तुच्छता आणि तिरस्काराला जन्माला घालतात.
वरवर पाहता हा विषय जेवढा सहज वाटतो तसा नाही. हिंसेला
उत्तेजन देण्यासाठी एक नियोजनबद्ध कृती कार्यक्रमाची व तसा मानस घडवण्याची सुप्त तयारी
करण्यात आलेली दिसते. शेवटची दहा-एक
मिनिटाची दृष्यं खूपच प्रक्षोभक, विकृत व हिंसक असल्याने विचलित करतात. आरा मशिनवर
एका स्त्रीला उघडपणे चिरण्यात आलेल्या दृष्यांना सेन्सॉर बोर्डाने परवानगी कशी दिली,
असा प्रश्न पडतो. एक-एक करत २४ लोकांना अतिरेकी बंदुकीने शूट करतात हे दृष्यं पडद्यावर
बघणे असह्य आहे. (वास्तविक अशा दोन घटना घडलेल्या आहेत एक १९९८ साली वंधामा गावात तर
दुसरी २००३ साली नादीमार्ग येथे.) कुठलाही मनुष्य ही किळसवाणी दृष्य पाहू शकत नाही.
परंतु निर्मात्याने विशिष्ट हेतू पूर्ण करण्यासाठी ही दृष्य कोंबली आहेत.
शेवटी लहान मुलाला
अतिरेकी मारतात. हा सीन पडद्यावर काही काळ स्थिर (स्टील) ठेवला आहे. सदरील दृश्य हिंसक
भावनांना वाट करून देऊ शकतो. हे चित्रण काश्मिरीच नव्हे तर एकूण मुस्लिमाविरोधात चीड, घृणा निर्माण करते. विद्वेश, राग, सूडभावनेला
प्रवृत्त करतो. सिनेमा बहुसंख्य समाजात अस्मिता व अस्तित्वाचे संकट उभे करतो. मृत्यू
व धर्मांतराची अनामिक भीती संबंधित वर्ग घटकांत रुजवण्यास सिनेमाने यश मिळवलं आहे.
हेच कारण आहे की, सिनेमा संपल्यानंतर अनेक ठिकाणी चित्रपटगृहात
वादावादी झाली. असे अनेक वीडियो सोशल मीडियावर व्हायरल झाले. प्रत्येक वीडियोमध्ये
दिसतं की, सर्वच ठिकाणी मुस्लिमविरोधी घोषणाबाजी होत आहे. मुस्लिमांना चिरडून टाकण्याची,
पृथ्वीतलावरून नष्ट करण्याची, त्यांचा वंशविच्छेद घडविण्याची, मुस्लिम मुलींचं अपहरण
करण्याची भाषा बोलली जात आहे.
एका वीडियोत एक तरुण उपस्थितांना संबोधित करत म्हणतो,
“इथं उपस्थित प्रत्येकांनी एका-एका मुस्लिम तरुणीशी लग्न
करून तिचं धर्मांतर करावं. अशा रीतीने लवकरच आपण मुस्लिमांचं संख्याबळ कमी करू शकू.” दुसऱ्या एका वीडियोत एक माजी सैन्य अधिकारी मुस्लिमांविरोधात
हिसेंची भाषा करत उपस्थितांना वांशिक युद्ध छेडण्यास प्रवृत्त करतो.
सिनेमा एकीकडे अज्ञानी दर्शकांना विचारशून्य करतो, तर
त्याचवेळी त्यांच्या आक्रोशयुक्त विस्फोट व आंतरिक क्रोधाला बळकटी प्रदान करतो. एरवी
अहिंसक असणाऱ्या व्यक्तीलाही हा सिनेमा हिंस्र व रानटी होण्यास प्रवृत्त करू शकतो.
शिवाय समाजात कलह माजविण्यासाठीदेखील कारणीभूत ठरू शकतो. सिनेमा पाहून अनेक राजकीय
नेते पत्रकार परिषदा घेत आहेत, प्रक्षोभक विधाने करीत आहे. सरसंघचालक मोहन भागवत यांनीही
वैरभाव निर्माण करणारे विधान केलं. (प्रमोशनसाठी सिनेमा टीमने त्यांची भेट घेतली त्यानंतर
त्यांनी भूमिका मांडली.) शिवप्रतिष्ठानचे मनोहर भिडे यांनी इस्लाम आणि भारतीय मुस्लिमांविरोधात
प्रक्षोभक भाषा वापरली. अशा स्फोटक वक्तव्यामुळे सांप्रदायिक घटकांना इंधन मिळू शकते.
चित्रपट वेदना, आक्रोश, आक्रंदन व भेदकता मांडण्यात यशस्वी
झालेला आहे. परंतु तेवढाच तो स्फोटक व तीव्र गतीने हिंसेला प्रवृत्त करणारादेखील झाला
आहे. मानसशास्त्राचा अभ्यास सांगतो की, देश, धर्म, भाषा, वंश
या हिंसाचारामागच्या प्रमुख प्रेरणा असतात. संबंधित घटक मानवी मनात अत्यंत उदात्त भावनाही
निर्माण करू शकतो तसेच तिरस्कारदेखील प्रसवू शकतो. हिटलरच्या सत्तेत ह्याच घटकाने ज्यू
धर्मियांचं निर्वंशीकरण करण्याला बळ दिलं. (त्यानेदेखील आपली क्रूरता लपविण्यासाठी
अनेक प्रचारी सिनमे तयार केले होते. आजही त्याचे नात्झी समर्थक सिनेमे बनवून हिटलरच्या
‘व्हिक्टिमहूड’ची चर्चा करीत असतात. परंतु त्याने हिटलरचा क्रूर इतिहास मात्र बदलू शकत नाही.)
ठरवून किंबहुना भारतात केंद्रीय सत्तेने इस्लाम व मुस्लिमविरोधी प्रचार राबवूनच राजकीय
सत्ता मिळवली आहे. त्यांनी ह्या विद्वेशी प्रचारात लाखोंच्या संख्येने आपल्या समर्थक
गटांना उतरवलं आहे. संबंधित सिनेमा हा त्याच मोहिमेचा एक भाग आहे. भविष्यातही असे सिनेमे
काढले जातील व मोदींच्या राजकीय हिंदुत्वाचं पोषण केलं जाईल.
सारांशरुपाने असं म्हणावं लागतं की, मुसलमानाविरोधात हिंसेला उत्तेजन
देण्यासाठी, बहुसंख्य समूहाला उन्मादी झुंडीत रुपांतरीत करण्यासाठी सिनेमा निर्मिला
आहे का? सिनेमात आयएएस अधिकारी असलेल्या मिथून चक्रवर्तीच्या
तोंडी एक वाक्य आहे. त्या एका वाक्यात सिनेमा निकाली काढता येऊ शकतो.
“यह एक सिविलायजेशन का वॉर हैं। भारत की हजारों साल पुरानी सभ्यता के खिलाफ जिहाद
हैं...” होय, खरंच बहुसांस्कृतिक भारतीय सभ्यतेविरोधात ‘अर्धवट फाइल्स’ घेऊन निर्माता, कलावंतांनी पुकारलेलं हे धर्मयुद्ध आहे. हा चित्रपट म्हणजे मुस्लिम
समुदायाविरोधात उघडपणे बहुसंख्याकांना भडकावण्याचं एक धारदार शस्त्र आहे. मोदींच्या राजकारणात हिंसा आणि विद्वेष हिंदुवादी राजकारणाचं
मूलतत्त्व मानलं गेलं. त्या मूलतत्त्वांना हा सिनेमा बळकटी प्रदान करतो.
सिनेमात दाखवलेल्या एकांगी, अर्धवट व अनैतिहासिक माहितीवरून काश्मिरी पंडितांच्या समस्येविषयी मते तयार करणे इतिहासावर अन्याय करण्यासारखे होईल. त्यामुळे वास्तव जाणून घेण्यासाठी या विषयावरील पुस्तके वाचायला हवीत. संबंधित विषयावर शेकडो वस्तुनिष्ठ ग्रंथ उपलब्ध आहेत. लाखों रिपोर्ट, अहवाल, माहितीपट प्रकाशित झालेली आहेत. घटनेचं यथायोग्य विश्लेषण करणारे, वास्तवाला भिडणारे, विविध बाजू आणि गुंतागुंत सांगणारे अनेक संदर्भ उपलब्ध आहेत. ते वाचून, समजून घेऊन सिनेमात मांडलेल्या प्रसंग व घटनांची शाहनिशा करता येऊ शकते.
(संबंधित लेख २१ मार्च व २३
मार्च २०२२ रोजी दोन भागात ‘कर्तव्य साधना’मध्ये प्रकाशित झालेला आहे.)
कलीम अजीम, पुणे
मेल-kalimazim2@gmail.com
ट्रेडिंग$type=blogging$m=0$cate=0$sn=0$rm=0$c=4$va=0
-
जर्मनीच्या अॅडाल्फ हिटलरच्या मृत्युनंतर जगभरात फॅसिस्ट प्रवृत्ती मोठया प्रमाणात फोफावल्या. ठिकठिकाणी या शक्तींनी लोकशाही व्यवस्थेला हादरे द... -
“जो तीराव फुले और सावित्रीमाई फुले के साथ काम फातिमा कर चुकी हैं। जब जोतीराव को पत्नी सावित्री के साथ उनके पिताजी ने घर से निकाला तब फातिमा ...
-
उस्मानाबाद येथे ९३वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन पार पडत आहे. या संमेलनाचे अध्यक्ष फादर फ्रान्सिस दिब्रिटो आहेत. तर उद्घाटन म्हणून रान... -
अ खेर ४० वर्षानंतर इराणमधील फुटबॉल स्टेडिअमवरील महिला प्रवेशबंदी उठवली गेली. इराणी महिलांनी खेळ मैदानात प्रवेश करून इतिहास रचला. विविध वे... -
मध्यपूर्वेतील इस्लामिक राष्ट्रात गेल्या 10 वर्षांपासून लोकशाही राज्यासाठी सत्तासंघर्ष सुरू आहे. सत्तापालट व पुन्हा हुकूमशहाकडून सत्... -
फिल्मी लेखन की दुनिया में साहिर लुधियानवी और सलीम-जावेद के उभरने के पहले कथाकार, संवाद-लेखक और गीतकारों को आमतौर पर मुंशीजी के नाम से संबोधि... -
इ थियोपियाचे पंतप्रधान अबी अहमद यांना शांततेसाठी ‘नोबेल सन्मान’ जाहीर झाला आहे. शेजारी राष्ट्र इरिट्रियासोबत शत्रुत्व संपवून मैत्रीपर्व सुरू...
/fa-fire/ पॉप्युलर$type=one
-
को णत्याही देशाच्या इतिहासलेखनास प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष रीतीने उपयोगी पडणाऱ्या साधनांना इतिहाससाधने म्हणतात. या साधनांचे वर्गीकर... -
“जो तीराव फुले और सावित्रीमाई फुले के साथ काम फातिमा कर चुकी हैं। जब जोतीराव को पत्नी सावित्री के साथ उनके पिताजी ने घर से निकाला तब फातिमा ...
-
इ थे माणूस नाही तर जात जन्माला येत असते . इथे जातीत जन्माला आलेला माणूस जातीतच जगत असतो . तो आपल्या जातीचीच बंधने पाळत... -
2018 साली ‘ युनिसेफ ’ व ‘ चरखा ’ संस्थेने बाल संगोपन या विषयावर रिपोर्ताजसाठी अभ्यासवृत्ती जाहीर केली होती. या योजनेत त्यांनी माझ... -
राजा ढाले यांच्या लेखनीतून : घड्याळाच्या काट्यावर चालणाऱ्या अजस्त्र पण सुस्त मुंबईत काही घटना, घडामोडी घडताहेत. खरं म्हणजे मुंबईची घडी-मोड ह...
अपनी बात
- कलीम अजीम
- कहने को बहुत हैं, इसलिए बेजुबान नही रह रह सकता. लिखता हूँ क्योंकि वह मेरे अस्तित्व का सवाल बना हैं. अपनी बात मैं खुद नही रखुंगा तो कौन रखेगा? मायग्रेशन और युवाओ के सवाल मुझे अंदर से कचोटते हैं, इसलिए उन्हें बेजुबान होने से रोकता हूँ. मुस्लिमों कि समस्या मेरे मुझे अपना आईना लगती हैं, जिसे मैं रोज टुकडे बनते देखता हूँ. Contact : kalimazim2@gmail.com