गेल्या वर्षी एका निर्णयाने लेबनान जागतिक मीडियाच्या चर्चेस्थानी आलं होतं. तो निर्णय म्हणजे महिला पोलिसांना लागू केलेला ड्रेसकोड होता. सार्वजनिक ठिकाणी गस्तीवर असणाऱ्या महिला पोलिसांना शॉर्ट युनिफॉम परिधान करण्याची सक्ती करणारा हा आदेश होता. याविषयी जगभरात उलटसुलट चर्चा घडत राहिली. पण त्यावर फारसे वादळ उठले नाही. परंतु वर्षभरानंतर लेबनान सरकारच्या एका वादग्रस्त निर्णयावर जनक्षोभ उसळून पंतप्रधानांना आपली खुर्ची गमवावी लागली आहे.
१७ ऑक्टोबरला लेबनान सरकारने एक आदेशप काढत सोशल मीडिया कॉलिंगवर टॅक्स लावला. व्हॉट्अप व अन्य मॅसेंजर कॉलिंगवर सरकारने २० टक्के कर आकारण्याची घोषणा केली. इंटरनेट कॉलिंग करणाऱ्या युझरला दिवसाकाठी ०.२० डॉलर म्हणजे भारतीय १४ रुपये, हा टॅक्स भरावा लागणार होता. शिवाय सरकारने पेट्रोल, तंबाकूवरही भरमसाठ कर घोषित केला.
वाचा : इराकचा लोकशाही लढा
वाचा : इजिप्शियन दुसऱ्या क्रांतीकडेकाय झाला परिणाम?
देशात पारंपरिक संचार प्रणालीचा वापर कमी करून जनतेने इंटरनेट कॉलिंगवर भर दिल्याने सरकारच्या उत्पन्न वाढीवर परिणाम झाल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. देश आर्थिक संकटात असून उत्पन्न व महसूल वाढीसाठी हा कर आकारला जातोय, असा सरकारकडून युक्तिवाद करण्यात आला. सरकारचा हा निर्णय संयुक्तिक नव्हता. परिणामी देशभरातून विरोध सुरू झाला. अनेकांनी सरकारी निर्णयाला दडपशाही व नागरी हक्कांचं उल्लंघन म्हटलं. सरकारवर टीका होऊन जनतेत क्रोध उमटल्यानंतर सरकारने तडकाफडकी हा निर्णय मागे घेतला. परंतु सरकारविरोधाच्या या ठिणगीचे ज्वाळा बनून त्याचे मोठ्या भडक्यात रुपांतर होऊन एका बड्या जनाआंदोलनात त्या परावर्तित झाल्या.
बघता-बघता सरकारविरोधी आंदोलनाने राजधानी बेरुतमधील जनजीवन विस्कळीत झालं. हळूहळू अनेक शहरात सरकारविरोधी आंदोलनाचे लोण पसरले. शाळा, कॉलेज, बँका, युनिव्हर्सिट्या, सरकारी कार्यालये आदी अस्थापना बंद पडल्या. सामान्य जनतेने रस्त्यावर उतरून सरकारचा विरोध दर्शवला. सुरुवातीला आंदोलन शांततेत सुरू होतं. परंतु काही ठिकाणी हिंसात्मक घटना घडल्यानंतर आंदोलन आक्रमक झालं. दर्जेदार शैक्षणिक व्यवस्था निर्मिती करण्यास व आर्थिक संकटातून मार्ग काढण्यास सरकार असमर्थ ठरल्याचा आरोप करत जनतेने सरकारच्या राजीनाम्याची मागणी लावून धरली. सबंध १३ दिवस चाललेल्या या संघर्षाचा अंत पंतप्रधान साद अल हरीरी यांच्या राजीनाम्याने झाला.
आंदोलनात तरुणांनी मोठ्या प्रमाणात सहभाग घेतला होता. तब्बल ६० टक्के आंदोलक हे तिशीतले होते.
व्हॉट्स अप कॉलिंगवर टॅक्स आकारणी हेच एक लेबननी जनतेच्या विद्रोहाचं कारण नव्हतं. गेल्या आठ-दहा वर्षांपासून मध्य-पूर्व अरब राष्ट्रात राजकीय अस्थिरता व अनास्थेचं वातावरण आहे. २०१०च्या जस्मिन क्रांती (अरब स्प्रिंग) नंतर इजिप्त, लिबिया, ट्युनिशिया, सुदान आणि यमनमध्ये सत्तांतर होऊन अनेक वर्षांपासून सत्तेला चिकटून असलेल्या सत्ताधिशांना खुर्चीवरून खेचण्यात आलं.
वाचा : रशियन कॉन्स्टिट्यूशन गर्ल
अमेरिकेने इराकवर लादलेल्या युद्धानंतर आयसिसचा उदय झाला. आयसिसच्या भस्मासुराने यमन व सिरियामध्ये गृहयुद्ध छेडलं. या दहशतवादी कृत्यात आत्तापर्यंत लाखो लोकांना आपला जीव गमवावा लागला. आजही या राष्ट्रात अमेरिकापुरस्कृत दहशतवादामुळे निष्पाप लोकांचा बळी जातच आहे.
अमेरिकेने इराकवर लादलेल्या युद्धानंतर आयसिसचा उदय झाला. आयसिसच्या भस्मासुराने यमन व सिरियामध्ये गृहयुद्ध छेडलं. या दहशतवादी कृत्यात आत्तापर्यंत लाखो लोकांना आपला जीव गमवावा लागला. आजही या राष्ट्रात अमेरिकापुरस्कृत दहशतवादामुळे निष्पाप लोकांचा बळी जातच आहे.
२०१०च्या झालेल्या अरब स्प्रिंगनंतर अनेक देशात लोकशाही सरकारच्या स्थापनेचा लढा सुरू झाला. जिथे लोकशाही सत्तेची सुरुवात झालली होती. तिथे उलथापालथी होऊन सत्तांतर घडले. पुन्हा काही ठिकाणी सैनिकी आणि हुकूमशहांची सत्ता आली. ९ वर्षानंतर सुदान, अल्जेरिया, इराक, अफगाणिस्थान, इजिप्तमध्ये भ्रष्ट्र सत्ताधिशांना कंटाळून पुन्हा एकदा लोकशाही सरकारच्या प्रस्थापनेसाठी जनांआंदोलने सुरू झाली आहेत. विषेश म्हणजे बहुतेक प्रकरणात स्थानिक सरकारचा अनियंत्रित भ्रष्टाचार हा मुद्दा प्रामुख्याने अधोरेखित झालेला आहे.
लेबनान त्याच अस्वस्थ वातावरणाचा एक भाग आहे. गेल्या वर्षी याच महिन्यात पंतप्रधान साद अल हरीरी यांनी सौदी दौऱ्यावर असताना अचानक आपल्या पदाचा राजीनामा दिला होता. परंतु तो मंजूर झाला नव्हता. तिथून लेबनानमध्ये राजकीय अस्थिरतेला सुरुवात झाल्याचं अनेकांचं म्हणणे आहे. लेबनानी पंतप्रधान सौदीच्या शाह सलमान यांच्या इशाऱ्यावर काम करतात, असा बहुसंख्य लेबननी लोकांचा आरोप आहे. शिवाय ते शिया वर्चस्ववादी हिजबुल्लाह या कथित दहशतवादी गटाचा बंदोबस्त करण्यास असमर्थ ठरले आहेत, असेही सांगितलं जातं.
हिजबुल्लाहमुळे देशाची शांतता धोक्यात आल्याचं स्थानिक जनतेचं म्हणणे आहे. इराणच्या समर्थनाखाली हिजबुल्लाह गटाने लेबनानमध्ये अस्थिरतेचं वातावरण तयार केलं असून देश संकटात असताना राज्यकर्त्यांनी त्याचे रक्षण करण्याऐवजी अनियंत्रित भ्रष्ट्राचार करत असल्याचा ठपका ठेवला आहे. एका वादग्रस्त निर्णयाच्या निमित्ताने देशात सत्तांतर घडलं. परंतु नव्या सत्ता स्थापनेनंतर देशातले मूलभूत प्रश्न सुटतील, अशी शक्यता खूप कमी आहे.
जाता जाता हेदेखील वाचा
मोरक्कोत गर्भपातबंदी शिथिलतेची मागणी
जाता जाता हेदेखील वाचा
मोरक्कोत गर्भपातबंदी शिथिलतेची मागणी
Labels:
जगभरSHARE:
ट्रेडिंग$type=blogging$m=0$cate=0$sn=0$rm=0$c=4$va=0
-
जर्मनीच्या अॅडाल्फ हिटलरच्या मृत्युनंतर जगभरात फॅसिस्ट प्रवृत्ती मोठया प्रमाणात फोफावल्या. ठिकठिकाणी या शक्तींनी लोकशाही व्यवस्थेला हादरे द... -
“ फा तिमा शेख जोतीराव फुले और सावित्रीमाई फुले के साथ काम कर चुकी हैं। जब जोतीराव-सावित्रीमाई को उनके पिताजी ने घर से निकाला तब फातिमा और उन...
-
उस्मानाबाद येथे ९३वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन पार पडत आहे. या संमेलनाचे अध्यक्ष फादर फ्रान्सिस दिब्रिटो आहेत. तर उद्घाटन म्हणून रान... -
अ खेर ४० वर्षानंतर इराणमधील फुटबॉल स्टेडिअमवरील महिला प्रवेशबंदी उठवली गेली. इराणी महिलांनी खेळ मैदानात प्रवेश करून इतिहास रचला. विविध वे... -
मध्यपूर्वेतील इस्लामिक राष्ट्रात गेल्या 10 वर्षांपासून लोकशाही राज्यासाठी सत्तासंघर्ष सुरू आहे. सत्तापालट व पुन्हा हुकूमशहाकडून सत्... -
फिल्मी लेखन की दुनिया में साहिर लुधियानवी और सलीम-जावेद के उभरने के पहले कथाकार, संवाद-लेखक और गीतकारों को आमतौर पर मुंशीजी के नाम से संबोधि... -
इ थियोपियाचे पंतप्रधान अबी अहमद यांना शांततेसाठी ‘नोबेल सन्मान’ जाहीर झाला आहे. शेजारी राष्ट्र इरिट्रियासोबत शत्रुत्व संपवून मैत्रीपर्व सुरू...
/fa-fire/ पॉप्युलर$type=one
-
“ फा तिमा शेख जोतीराव फुले और सावित्रीमाई फुले के साथ काम कर चुकी हैं। जब जोतीराव-सावित्रीमाई को उनके पिताजी ने घर से निकाला तब फातिमा और उन...
-
को णत्याही देशाच्या इतिहासलेखनास प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष रीतीने उपयोगी पडणाऱ्या साधनांना इतिहाससाधने म्हणतात. या साधनांचे वर्गीकर... -
2018 साली ‘ युनिसेफ ’ व ‘ चरखा ’ संस्थेने बाल संगोपन या विषयावर रिपोर्ताजसाठी अभ्यासवृत्ती जाहीर केली होती. या योजनेत त्यांनी माझ... -
इ थे माणूस नाही तर जात जन्माला येत असते . इथे जातीत जन्माला आलेला माणूस जातीतच जगत असतो . तो आपल्या जातीचीच बंधने पाळत... -
बी ते 9 जनवरी को गूगल ने फ़ातिमा शेख पर डूडल बनाकर उन्हें 191 वें जन्मदिन की बधाइयां पेश की। जिसके बाद देशभर में बधाइयों का सिलसिला चला। ...
अपनी बात
- कलीम अजीम
- कहने को बहुत हैं, इसलिए बेजुबान नही रह रह सकता. लिखता हूँ क्योंकि वह मेरे अस्तित्व का सवाल बना हैं. अपनी बात मैं खुद नही रखुंगा तो कौन रखेगा? मायग्रेशन और युवाओ के सवाल मुझे अंदर से कचोटते हैं, इसलिए उन्हें बेजुबान होने से रोकता हूँ. मुस्लिमों कि समस्या मेरे मुझे अपना आईना लगती हैं, जिसे मैं रोज टुकडे बनते देखता हूँ. Contact : kalimazim2@gmail.com