गेल्या आठवड्यात भाजप पुन्हा एकदा ब्लॅक प्रॅक्टीसमुळे चर्चेत आलं. मुंबईत शुक्रवारी झालेला स्थापना दिवस असो वा बहूचर्चित ‘फेक न्यूजची पलटी’ कांड; दोन्ही प्रकारात भाजपची नाचक्की झाली. मुंबईच्या बीकेसी महामेळाव्यात थापा मारून लोकांना आणल्याच्या बातम्या कुठल्यातरी न्यूज चॅनलनं दाखवल्या. 31 विषेश रेल्वेनं मुंबईत गेलेल्या तरूणांनी बीकेसीत ‘बिड्या-सिगारेटी फुंकल्या’नंतर पर्यटनाचा आनंद घेतल्याच्या बातम्याही कुठतरी वाचनात आल्या.
या मेळाव्यात थोरल्या पवारांवर मुख्यमंत्र्यांनी शिंतोळे उडवले, यावर आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत. पवार समर्थकांनी या टीकेची तुलना मामुंच्या लायकीशी केली. तर भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहांनी विरोधकांची तुलना साप, विंचूसोबत करून नसतं गाढव अंगावर ओढवून घेतलं. विरोधकांना मान देण्याची कुठलीच प्रथा भाजपमध्ये नाही हे त्यांनी आपल्या द्वेषी विधानातून सिद्ध करून दाखवलं, दोन्ही घटनांनी सोशल मीडियाचा ट्रेंड वाढवता ठेवला. शहांमुळे पुन्हा एकदा भाजप टीकेच्या रडारवर आलं.
या मेळाव्यात थोरल्या पवारांवर मुख्यमंत्र्यांनी शिंतोळे उडवले, यावर आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत. पवार समर्थकांनी या टीकेची तुलना मामुंच्या लायकीशी केली. तर भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहांनी विरोधकांची तुलना साप, विंचूसोबत करून नसतं गाढव अंगावर ओढवून घेतलं. विरोधकांना मान देण्याची कुठलीच प्रथा भाजपमध्ये नाही हे त्यांनी आपल्या द्वेषी विधानातून सिद्ध करून दाखवलं, दोन्ही घटनांनी सोशल मीडियाचा ट्रेंड वाढवता ठेवला. शहांमुळे पुन्हा एकदा भाजप टीकेच्या रडारवर आलं.
मागच्या शुक्रवारी
फेक न्यूज प्रसारित करून द्वेष भावना भडकवल्याच्या आरोपावरून ‘पोस्टकार्ड’ या वेबसाईटचा संपादक महेश हेगडेला
कर्नाटक पोलिसांनी बेड्या ठोकल्या आहेत. ही वेबसाईट काँग्रेस द्वेष पसरवण्यचें काम
करते. गेल्या वर्षी नेहरुंची बदनामी करणारा एक लेख या वेबसाईटवर अपलोड झाला होता. यावरून
बरेच वादळ उठले होते. पोस्टकार्डवर फेक न्यूज प्रसारित करून भावना भडकवल्याचे अनेक
आरोप झाले आहेत.
अटकेनंतर पोस्टकार्डच्या हेगडेची पाठराखण काही भाजप खासदार व मंत्र्यांनी केली. त्याच्या समर्थनार्थ त्यांनी ट्वीटदेखील केले. हे सर्व सुरू असताना अचानक केद्र सरकारने फेक न्यूजवर प्रसारित करणाऱ्या पत्रकारांची अधिस्वीकृती रद्द केली जाईल व त्याच्यावर कारवाई करू असा आदेश काढला. या घोषणेच्या काही मिनिटांतच भाजपच्या तब्बल 13 मंत्र्यांनी अचर्चित वेबसाईटची एक बातमी फेक न्यूज म्हणून शेअर केली. इतकच नव्हे तर फेक न्यूजचा भांडाफोड करणाऱ्या मोहिमेत सामील व्हा असा संदेशही काही मंत्र्यांनी दिला. मुळात जी लिंक फेक न्यूज म्हणून शेअर केली तेच वृत्त खोटं होतं.
अटकेनंतर पोस्टकार्डच्या हेगडेची पाठराखण काही भाजप खासदार व मंत्र्यांनी केली. त्याच्या समर्थनार्थ त्यांनी ट्वीटदेखील केले. हे सर्व सुरू असताना अचानक केद्र सरकारने फेक न्यूजवर प्रसारित करणाऱ्या पत्रकारांची अधिस्वीकृती रद्द केली जाईल व त्याच्यावर कारवाई करू असा आदेश काढला. या घोषणेच्या काही मिनिटांतच भाजपच्या तब्बल 13 मंत्र्यांनी अचर्चित वेबसाईटची एक बातमी फेक न्यूज म्हणून शेअर केली. इतकच नव्हे तर फेक न्यूजचा भांडाफोड करणाऱ्या मोहिमेत सामील व्हा असा संदेशही काही मंत्र्यांनी दिला. मुळात जी लिंक फेक न्यूज म्हणून शेअर केली तेच वृत्त खोटं होतं.
फेक न्यूजचा प्रकार
आपल्याच अंगलट आल्यानं भाजपची गोची झाली होती. त्यामुळे फेक न्यूजच्या कारवाईचा आदेश
काही तासातच मागे घेण्यात आला. प्रथमदर्शनी पाहिलं तर कुठलाच विचार न करता हा आदेश
काढण्यात आला होता, असं दिसते. भाजपच्या कुठल्याही धोरणाचा प्रचार फेक न्यूजशिवाय शक्य
नाहीये, सरकारच्या घोषणाना हितकारी म्हणत प्रचारित करण्याची धुरा अनेक टीव्ही चॅनल
व वेबसाईट्सवर आहे, मग अशात हा आदेश काढणे भाजपच्या हिताचं नव्हतं.
त्यामुळे ‘अंतर्गत’ चर्चा केल्यानंतर हा आदेश मागे घेण्यात आला असावा. पण प्रश्न असा उरतो की भाजपच्या ज्या 13 मंत्र्यांनी फेक न्यूजचा भांडोफोड करण्याच्या मोहिमेत जनतेला सामील होण्याचं आवाहन केलं होतं, त्य मंत्र्यांनी प्रतिक सिन्हाच्या ‘ऑल्ट न्यूज’ची एकही बातमी शेअर केल्याची नोंद कुठेही आढळत नाही.
गेल्या वर्षभरात ऑल्ट न्यूजनं भाजपच्या हजारो फेक न्यूज उघडकीस आणल्या आहेत, या न्यूज भाजपचे मंत्री व पदाधिकाऱ्यांनी एकदाही का शेअर केलेल्या नाहीत. मग अचानकच भाजपचे मंत्री एक फुटकळ लिंक देऊन फेक न्यूज उघड केल्याचा प्रचार का करत होते?
त्यामुळे ‘अंतर्गत’ चर्चा केल्यानंतर हा आदेश मागे घेण्यात आला असावा. पण प्रश्न असा उरतो की भाजपच्या ज्या 13 मंत्र्यांनी फेक न्यूजचा भांडोफोड करण्याच्या मोहिमेत जनतेला सामील होण्याचं आवाहन केलं होतं, त्य मंत्र्यांनी प्रतिक सिन्हाच्या ‘ऑल्ट न्यूज’ची एकही बातमी शेअर केल्याची नोंद कुठेही आढळत नाही.
गेल्या वर्षभरात ऑल्ट न्यूजनं भाजपच्या हजारो फेक न्यूज उघडकीस आणल्या आहेत, या न्यूज भाजपचे मंत्री व पदाधिकाऱ्यांनी एकदाही का शेअर केलेल्या नाहीत. मग अचानकच भाजपचे मंत्री एक फुटकळ लिंक देऊन फेक न्यूज उघड केल्याचा प्रचार का करत होते?
भाजपनं फेक न्यूज प्रसारित करण्याच्या कारवाईवरुन ‘यू टर्न’ घेतल्यावर अनेकांनी ‘यह तो होना ही था’ अशी प्रतिक्रिया दिलीय. मंगळवारी (3 एप्रिल) इंडियन एक्स्प्रेसनं सरकारचे जबाबदार 13 मंत्री ‘ट्रू पिक्चर’ वेबसाईटची एकच ‘फेक न्यूज’ कशी शेअर करतात, यावर एक बातमी दिली होती, योगायोग म्हणजे हे वृत्त येताच काही तासातच भाजप सरकारने फेक न्यूजवर कारवाई करण्याच्या आपला आदेश मागे घेतला.
एक्स्प्रेसनं वृत्तात म्हटलेली ती फेक न्यूज शेअर करणाऱ्यांमध्ये पुणेकर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर, खुद्द माहिती आणि प्रसारण मंत्री स्मृती इराणी, परराष्ट्र राज्य मंत्री एम जे अकबर, पीयूष गोयल, राधा मोहन सिंह, विजय गोयल, बीरेंद्र सिंह, किरेण रिजीजू, राज्यवर्धन राठौड़, बाबुल सुप्रीयो, पी राधाकृष्णन, अर्जुन राम मेघवाल इत्यादी महत्वाचे मंत्री होते.
एक्स्प्रेसनं वृत्तात म्हटलेली ती फेक न्यूज शेअर करणाऱ्यांमध्ये पुणेकर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर, खुद्द माहिती आणि प्रसारण मंत्री स्मृती इराणी, परराष्ट्र राज्य मंत्री एम जे अकबर, पीयूष गोयल, राधा मोहन सिंह, विजय गोयल, बीरेंद्र सिंह, किरेण रिजीजू, राज्यवर्धन राठौड़, बाबुल सुप्रीयो, पी राधाकृष्णन, अर्जुन राम मेघवाल इत्यादी महत्वाचे मंत्री होते.
ट्रू पिक्चर ही वेबसाईट ‘ब्लूक्राफ्ट फाउंडेशन’ कंपनीकडून चालवली जाते. 2016 मध्ये स्थापन झालेली ही कंपनी राजेश जैन आणि हितेश जैन यांच्या नावावर आहे. राजेश जैन 2014 पासून प्रधानसेवकांचे प्रचार अभियान चालवतात. ब्लूक्राफ्टचे सीईओ अखिलेश मिश्रा हे सरकारी वेबसाइट ‘माय गव्हर्मेंट इन’ (MyGov.IN) चे कंटेंट
डायरेक्टर आहेत. पण कंपनीच्या संचालकांनी ट्रू पिक्चर चालवत असल्याच्या आरोप फेटाळून लावला आहे. या प्रकरणात चिकित्सक विश्लेषण करणारा एक दीर्घ लेख ज्येष्ठ पत्रकार रविशकुमार यानी त्यांच्या ‘कस्बा’ ब्लॉगवर लिहलाय.
राजेश जैन यांनी 'मन की बात: ए सोशल रिवॉल्यूशन ऑन रेडियो' शिर्षकाचं एक पुस्तक लिहलं आहे, हे पुस्तक प्रधानसेवकांच्या रेडियोवरील ‘मन की बात’ या एकतर्फी संवादी कार्यक्रमाची ट्रान्सस्क्रीप्ट करून लिहले गेले आहे. ‘मीडिया विजिल’ या वेब पोर्टलनं या पुस्तकासंदर्भात लेखकाची प्रतिक्रीया दिली आहे. यात राजेश जैन दावा करतात की प्रधानसेवकांनी मला बळच या पुस्तकाचं लेखक बनवलं आहे. एनडीटीव्हीनं यासंबधी भाजप नेते अरुण शौरीची प्रतिक्रिया दिलीय, यात शौरी म्हणतात, 'लेखकाला मी ओळखतो, त्याला मोदींनी उगाच लेखक घोषित केलंय'
राजेश जैन यांनी 'मन की बात: ए सोशल रिवॉल्यूशन ऑन रेडियो' शिर्षकाचं एक पुस्तक लिहलं आहे, हे पुस्तक प्रधानसेवकांच्या रेडियोवरील ‘मन की बात’ या एकतर्फी संवादी कार्यक्रमाची ट्रान्सस्क्रीप्ट करून लिहले गेले आहे. ‘मीडिया विजिल’ या वेब पोर्टलनं या पुस्तकासंदर्भात लेखकाची प्रतिक्रीया दिली आहे. यात राजेश जैन दावा करतात की प्रधानसेवकांनी मला बळच या पुस्तकाचं लेखक बनवलं आहे. एनडीटीव्हीनं यासंबधी भाजप नेते अरुण शौरीची प्रतिक्रिया दिलीय, यात शौरी म्हणतात, 'लेखकाला मी ओळखतो, त्याला मोदींनी उगाच लेखक घोषित केलंय'
अर्थातच फेक न्यूजवरून
कारवाईचा बनाव करत सरकारविरोधी पत्रकारांची मान्यता काढून घेण्याचा डाव होता. गेल्या
चार वर्षांत, एनडीटीव्ही, दी वायर, स्क्रॉल, ऑल्ट न्यूज, दी प्रिंटसारख्या समांतर मीडिया
संस्थानी सरकारच्या प्रत्येक धोरणांची चिरफाड करत प्रसार माध्यमांनी भाजपची अब्रूचे
लक्तरे फाडली आहेत. नोटबदली, आर्थिक विकासात घट, जस्टीस लोया, सांप्रदायिक हिंसा, हिंदुत्वच्या
नावाखाली भीतीचं वातावरण तयार करणे असे अन्य विषय घेऊन समातंर मीडियाने भाजप सरकारची
पोलखोल केली आहे.
या वृत्तांमुळे सरकार अनेकवेळा अडचणीत आले आहे. सरकारला अडचणीत आणणाऱ्या काही अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला बाधा पोहचवणे व नीतीमान पत्रकारांची नाकेबंदी करायचा डाव या घोषणेमागे होता. अशा पत्रकारांची मान्यता (एक्रिडिटेशन) रद्द करून शासकीय सवलतीपासून वंचित ठेवण्याचं कुटील राजकारण होतं, पण सुदैवाने सरकारनेच हा निर्णय रद्द केल्यानं तो डाव फसला. पण सरकारविरोधी पत्रकारांना हटवणे, त्यांना नोकरीवरून काढून टाकणे, त्यांच्याविरोधात फोजदारी खटले भरणे, चौकशा लावणे अन्य प्रकार अजूनही सुरू आहेत.
दुसरीकडे सरकार समर्थक पत्रकारांना पदोन्नती देणे, सरकारी संस्था व विद्यापीठांवर नियुक्ती देण्याचे काम यथोचितपणे सुरू आहे. ज्येष्ठ पत्रकार उर्मिलेश यांनी या संदर्भात बीबीसीवर एक लेख लिहला आहे, यात त्यांनी सराकारधार्जिण्या पत्रकार व मीडियाला 'भजन मंडळी' व 'मृदंग मंडळी’ म्हटले आहे. तर खासदार कुमार केतकर म्हणाले, 'भाजपवाले फेक न्यूज'चे कारखाने चालवतात. त्यांचे 1 हजार गट आहेत. काही गट अमेरिकेतूनही काम करतात. पत्रकारांवर कारवाई करण्याआधी त्यांनी ते कारखाने बंद करावेत.
या वृत्तांमुळे सरकार अनेकवेळा अडचणीत आले आहे. सरकारला अडचणीत आणणाऱ्या काही अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला बाधा पोहचवणे व नीतीमान पत्रकारांची नाकेबंदी करायचा डाव या घोषणेमागे होता. अशा पत्रकारांची मान्यता (एक्रिडिटेशन) रद्द करून शासकीय सवलतीपासून वंचित ठेवण्याचं कुटील राजकारण होतं, पण सुदैवाने सरकारनेच हा निर्णय रद्द केल्यानं तो डाव फसला. पण सरकारविरोधी पत्रकारांना हटवणे, त्यांना नोकरीवरून काढून टाकणे, त्यांच्याविरोधात फोजदारी खटले भरणे, चौकशा लावणे अन्य प्रकार अजूनही सुरू आहेत.
दुसरीकडे सरकार समर्थक पत्रकारांना पदोन्नती देणे, सरकारी संस्था व विद्यापीठांवर नियुक्ती देण्याचे काम यथोचितपणे सुरू आहे. ज्येष्ठ पत्रकार उर्मिलेश यांनी या संदर्भात बीबीसीवर एक लेख लिहला आहे, यात त्यांनी सराकारधार्जिण्या पत्रकार व मीडियाला 'भजन मंडळी' व 'मृदंग मंडळी’ म्हटले आहे. तर खासदार कुमार केतकर म्हणाले, 'भाजपवाले फेक न्यूज'चे कारखाने चालवतात. त्यांचे 1 हजार गट आहेत. काही गट अमेरिकेतूनही काम करतात. पत्रकारांवर कारवाई करण्याआधी त्यांनी ते कारखाने बंद करावेत.
फेक न्यूज आणि भाजप हे समीकरण परस्परपुरक असल्याचे अनेक पुरावे गेल्या चार वर्षांत आपणास पाहायला मिळाले. भाजपच्या सत्ताकाळातील अनेक फसलेले निर्णय व घोषणा मीडियाकृपेनं ग्लोरिफाय करण्यात आल्या. हे फेक न्यूजशिवाय कदापी शक्य नव्हते. अनेकवेळा काही धोरणांना हितकारी म्हणत प्रपोगंडा करण्यात येतो. अशावेळी जनतेला सोयीच्या बातम्यांत गुंतवण्याचा भुलभुलैय्या प्रचार यंत्रणेकडून राबविण्यात येतो. अशा वृत्तांमुळे मतदार जनता विकासाच्या मृगजळात पुरती
अडकली जाते. पण नेमकं घडतं काही उलटंच; कुठेच
काही नसतं पण प्रचार तगडा असल्याने त्या घटना उघडकीस येत नाहीत.
गेल्या काही वर्षांत
काही मीडिया संस्था सरकारची कृपादृष्टी व्हावी या हेतूनं ‘फ़ेक’ न्यूज़ आणि ‘हेट’ न्यूज़च्या
व्यवसायात उतरले आहेत. गेल्या आठवड्याची ‘कोबरा पोस्ट’ या मीडिया संस्थेची स्टिंग ऑपरेशन सगळं काही सांगून जाते. देशात कुठलीही घटना
घडली की प्रथमदर्शनी तिला सांप्रदायिक रंग देण्याचं काम मीडिया करत असतो.
बातमी धडकताच ती स्वीकारणे याशिवाय दुसरा पर्याय व बातमीची चिकित्सा करणे, त्याची पडताळणी करण्याची उसंत जनतेकडे नसते. त्यामुळे हेट व फेक न्यूज देणाऱ्या संस्थाचे फावते. पण वेळ टळून गेल्यास नुकसान सामाजिक पाहता शोक करावा लागतोच. अशावेळी फेक न्यूज ओळखून त्याला रोखण्याची जबाबदारी आपण सर्वांची आहे. सरकारी यंत्रमाच फेक न्यूज पसरवत असल्याने आता ही जबाबदारी आणखीन वाढली आहे.
बातमी धडकताच ती स्वीकारणे याशिवाय दुसरा पर्याय व बातमीची चिकित्सा करणे, त्याची पडताळणी करण्याची उसंत जनतेकडे नसते. त्यामुळे हेट व फेक न्यूज देणाऱ्या संस्थाचे फावते. पण वेळ टळून गेल्यास नुकसान सामाजिक पाहता शोक करावा लागतोच. अशावेळी फेक न्यूज ओळखून त्याला रोखण्याची जबाबदारी आपण सर्वांची आहे. सरकारी यंत्रमाच फेक न्यूज पसरवत असल्याने आता ही जबाबदारी आणखीन वाढली आहे.
कलीम अजीम, पुणे
Labels:
राजनीतिSHARE:
ट्रेडिंग$type=blogging$m=0$cate=0$sn=0$rm=0$c=4$va=0
-
जर्मनीच्या अॅडाल्फ हिटलरच्या मृत्युनंतर जगभरात फॅसिस्ट प्रवृत्ती मोठया प्रमाणात फोफावल्या. ठिकठिकाणी या शक्तींनी लोकशाही व्यवस्थेला हादरे द... -
“जो तीराव फुले और सावित्रीमाई फुले के साथ काम फातिमा कर चुकी हैं। जब जोतीराव को पत्नी सावित्री के साथ उनके पिताजी ने घर से निकाला तब फातिमा ...
-
उस्मानाबाद येथे ९३वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन पार पडत आहे. या संमेलनाचे अध्यक्ष फादर फ्रान्सिस दिब्रिटो आहेत. तर उद्घाटन म्हणून रान... -
अ खेर ४० वर्षानंतर इराणमधील फुटबॉल स्टेडिअमवरील महिला प्रवेशबंदी उठवली गेली. इराणी महिलांनी खेळ मैदानात प्रवेश करून इतिहास रचला. विविध वे... -
मध्यपूर्वेतील इस्लामिक राष्ट्रात गेल्या 10 वर्षांपासून लोकशाही राज्यासाठी सत्तासंघर्ष सुरू आहे. सत्तापालट व पुन्हा हुकूमशहाकडून सत्... -
फिल्मी लेखन की दुनिया में साहिर लुधियानवी और सलीम-जावेद के उभरने के पहले कथाकार, संवाद-लेखक और गीतकारों को आमतौर पर मुंशीजी के नाम से संबोधि... -
इ थियोपियाचे पंतप्रधान अबी अहमद यांना शांततेसाठी ‘नोबेल सन्मान’ जाहीर झाला आहे. शेजारी राष्ट्र इरिट्रियासोबत शत्रुत्व संपवून मैत्रीपर्व सुरू...
/fa-fire/ पॉप्युलर$type=one
-
को णत्याही देशाच्या इतिहासलेखनास प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष रीतीने उपयोगी पडणाऱ्या साधनांना इतिहाससाधने म्हणतात. या साधनांचे वर्गीकर... -
“जो तीराव फुले और सावित्रीमाई फुले के साथ काम फातिमा कर चुकी हैं। जब जोतीराव को पत्नी सावित्री के साथ उनके पिताजी ने घर से निकाला तब फातिमा ...
-
इ थे माणूस नाही तर जात जन्माला येत असते . इथे जातीत जन्माला आलेला माणूस जातीतच जगत असतो . तो आपल्या जातीचीच बंधने पाळत... -
2018 साली ‘ युनिसेफ ’ व ‘ चरखा ’ संस्थेने बाल संगोपन या विषयावर रिपोर्ताजसाठी अभ्यासवृत्ती जाहीर केली होती. या योजनेत त्यांनी माझ... -
राजा ढाले यांच्या लेखनीतून : घड्याळाच्या काट्यावर चालणाऱ्या अजस्त्र पण सुस्त मुंबईत काही घटना, घडामोडी घडताहेत. खरं म्हणजे मुंबईची घडी-मोड ह...
अपनी बात
- कलीम अजीम
- कहने को बहुत हैं, इसलिए बेजुबान नही रह रह सकता. लिखता हूँ क्योंकि वह मेरे अस्तित्व का सवाल बना हैं. अपनी बात मैं खुद नही रखुंगा तो कौन रखेगा? मायग्रेशन और युवाओ के सवाल मुझे अंदर से कचोटते हैं, इसलिए उन्हें बेजुबान होने से रोकता हूँ. मुस्लिमों कि समस्या मेरे मुझे अपना आईना लगती हैं, जिसे मैं रोज टुकडे बनते देखता हूँ. Contact : kalimazim2@gmail.com