शॉर्टड्रेस आणि मोर'पंची' व्हाया जंगलराज

Jun 4, 2017

गेला आठवडा ‘सोशल कट्टा’ विविध विषयावरुन गाजला. या विकली चर्चेत गाय आपलं सुपर ट्रेंड कायम ठेवण्यास यशस्वी ठरली. राष्ट्रीय पक्ष्यानं यातला ‘मोर’ टीआरपी खेचला. तरीही गायीचा सुपर ट्रेंड काही घसरला नाही.. आठवड्याच्या सुरुवातीला सोशल मीडिया जर्मनीची वारी करुन आला.

प्रधानसेवक मोदींच्या भेटीला शॉर्ट ड्रेस का घालून गेली यावरुन ट्रोलर्सनी प्रियांका चोप्राला घेरलं.. गाव-तांड्यावरुन ते चौक-बागेतून व्हाया सिलिकॉन व्हॅलीवाले देखील प्रियांकावर तुटून पडले. अखेर राजस्थान हायकोर्टाचे जस्टिस महेशचंद्र शर्मा (मोर सेक्स करत नाही, तो ब्रह्मचारी असतो, त्यामुळे त्याला राष्ट्रीय पक्षी म्हटले जाते, असा अकलेचा तारा त्यांनी तोडला होता) प्रियांकाच्या मदतीला आले.. आणि चोप्राबाईनं सुटकेचा श्वास घेतला.

वाचा : शरफुद्दीन मारला गेला, कारण तो ‘खान’ होता?

वाचा : अफराजुलची हत्या - हिंस्रपणाचा कळस
निरर्थक वाद
जस्टिस शर्मा यांना मोरांच्या अश्रू विधानांवर ‘सोशल कट्टा’ मेगा ट्रेंडचा किताब देऊन गौरवणार आहे.. असं विश्वसनीय सुत्रांकडून समजतंय. त्यांचा थोचित सन्मान करण्य़ासाठी झुक्याभाऊंकडे प्रवेशिका पाठवल्याचंही विश्वासातल्या स्ट्रिजर्सनी लेखकाला सांगितलं आहे..
येत्या काही दिवसात जगातला ‘अद्भूत शोध’ लावल्याप्रकरणी ‘सोशल कट्टा’ स्टेटस आणि कमेंटरुपी सत्कार करतोच आहे. पण याहीपलीकडे जस्टिस शर्मा यांना राष्ट्रवादी सरकारकडून रिटायरमेंटचं मेगा बक्षीस मिळणार असल्याचं सोशल मीडियाची सूत्र सांगत आहे.. त्यामुळे येत्या काळात सरकारच्या महत्वाच्या पदावर ते अधिन झाल्यावर श..शट्ट...ट्ट.. करण्याची काहीच गरज नाही, असो..
शॉर्ट ड्रेस ‘मोर’पंची सुरू असताना देशात बलात्काराच्या तीन धक्कादायक घटना घडल्या.. याचंही प्रतिबंब 'सोशल मीडिया'वर पहायला मिळालं.
वाचा : दे(द्वे)शभक्तीला चपराक

वाचा : ‘मारो-काटो’ संस्कृतीचे समर्थन धोकादायक
लैंगिक अत्याचारापेक्षा गाय महत्वाची

विकासाच्या ‘लिटमस टेस्ट’ राज्यातील या घटनांवर सोशल मीडिया अश्रू ढाळत गृहविभागावर जोरकसपणे टीका करत होता. या घटना काहीशा अशा, मंगळवारी बिजनौरमध्ये एका रोजेदार महिलेवर रेल्वेतच रेल्वेगार्डकडून अतिप्रसंग करण्यात आला.

दूसरी घटना मन सुन्न करणारी होती बिहारच्या मधुबनी जिल्ह्यात एका 12 वर्षीय चिमुकलीची अत्याचार करुन अमानुष हत्या करण्यात आली होती. तिचा मृतदेह अॅसिड टाकून जाळण्यात आला. तिसऱ्या घटनेत युपीतील जालौनमध्ये एका सहा वर्षाच्या मुलींवर दोघांनी अत्याचार करुन बैशुद्धावस्थेत टाकून मृत समजून फरार झाले.

मथुरा हायवेवरील 4 महिलांवर बंदुकीचा धाक दाखवून बलात्कार केल्याची घटना ताजी असताना या धक्कादायक प्रकार घडला आहे.. हे सर्व सुरू असताना युपीचे सीएम गंगाघाटावर नवा आदेश काढत होते. म्हणे ‘इथून पुढे गंगा नदीचा अपमान केल्यास तो राष्ट्रद्रोह ठरु शकतो’ यावरुन हे लक्षात येतं की, मानवी जीवापेक्षा सुमार गोष्टींवर चर्चा आणि आदेशात सरकार गुंग असल्याचं दिसतंय.

प्रदेशात वाढत्या अत्याचारावर गायीसारखंच देशातल्या मुलींना वाचवण्यासाठी सरकार काय करणार? असा प्रश्न आपच्या आमदार अलका लांबा यांनी सरकारला विचारला आहे.. यावरुन सरकार महिलांच्या लैंगिक अत्याचारापेक्षा गाय महत्वाची वाटते.

यंदाच्या सरकारचा कोणताही विषय धर्माधारित राजकारणाच्या पलीकडे जातच नाहीये. हा आदेशदेखील सरकारचीच खिल्ली उडवणारा आहे.. गंगा शुद्धिकरणावर कोट्यवधींचा खर्च प्रेताचा अंत्यविधी आणि त्यास लागणारं साहित्य गंगेत टाकण्यासापासून रोखू शकलं नाही.. आणि पुन्हा हा नवा आदेश सरकारनं काढलाय.

नवं सरकार आल्यापासून अद्भूत निर्णय आणि आदेशाच्या कामाला लागलं आहे.. मात्र, राज्यातल्या गुन्हेगारीवर सध्याचं सरकार वचक बसवू शकलं नाही..

योगी नव्हे तर जंगलराज

सुरुवातीला गौसेवा वरुन मारहाण प्रसंगी हत्या पुरतं राज्यातलं गुन्हे विश्व मर्यादित होतं.. पण गुंडाची टोळी आता माय-बहिणीच्या अब्रूशी खेळत असल्याचं अलीकडच्या काही घटनांवरुन स्पष्ट झालंय. युपीत गायीसंर्दभात विकासराज सुरू असताना इतर गोष्टीकडे सरकारचं दुर्लक्ष होताना दिसत आहे..

युपीतील स्थानिक वेबसाईट ‘दैनिक आज’ ने राज्यातील दोन महिन्याच्या गुन्हेगारीचा आढावा मे महिन्यात प्रकाशित केलाय.. राज्यात 603 रेप, 666 लुटमारी, 606 हत्या, 204 खंडणीच्या घटना आणि 47 मोठ्या चोरीच्या घटना घडल्या आहेत. ही आकडेवारी केवळ 17 मे पर्यंतची आहे.. या घटनांना मेनस्ट्रीम मीडियानं किती प्रसिद्धी दिली हा प्रश्न गौण असला तरी सोशल मीडियाचे ‘सिटीजन जर्नालिस्ट’ लाईक-कमेंटच्या पलीकडे जाऊन खबळजनक घटनांना प्रकाशझोतात आणत होते. यातून ‘जंगलराज नेमका कुणाचा सुरू आहे’ असा प्रश्नखील सरकारला विचारत होती.. हा झाला ‘सोशल कट्टा’वरील एक गट..

शॉर्ट ड्रेसवरून ट्रोलिंग

तर दूसरा गट प्रियांकाच्य़ा ड्रेसवर तोकड्या मानसिकतेचं दर्शन घडवत जस्टिस शर्मा यांच्या अवैज्ञानिक विधानावर आपली एनर्जी खर्च करत होता..

मंगळवारी बर्लिनमध्ये प्रियांका चोप्रानं पंतप्रधान मोदींची भेट घेतली. या भेटीचे काही फोटो तिनं फेसबुकवरुन शेअर करताच टोळधारी बिघडले. या फोटोंमुळे तिला संस्कारांची आणि शिष्टाचारांची शिकवण देण्यास ट्रोलर्सनी सुरुवात केली. भारताच्या पीएमसमोर शॉर्ट ड्रेस घालून ती कशी बसू शकते? असा प्रश्न ट्रोलर्स उपस्थित करत होते.

त्याचबरोबर शिष्टाचाराचे धडे तिला देत होते. मुलींच्या ड्रेसवर नेहमीच घसरणारे भारतीय इथंही ‘डर्टी सॉयकोलॉजी’चं दर्शन घडवत होते. काही संकुचित मानसिकताधारी अतिशय खालच्या पातळीवर जाऊन प्रियांकाची खिल्ली उडवत होते.. मात्र, प्रश्न विचारणाऱ्यांना थेटपणे कोणतंही उत्तर न देता प्रियांकाने आपल्या कृतीतून त्यांच्या टीकेचा समाचार घेतला.

तिची आई आणि तिनं शॉर्ट ड्रेस घालून बसल्याचा फोटो प्रियांकानं इंस्टाग्रामवर शेअर केला. यातून जन्मदात्या आईसमोरच अशा पद्धतीनं बसून टीकाकारांची तोंडं प्रियांकानं गप्प केली. हे वादळ शांत व्हायच्या आतच राजस्थान हायकोर्टाचे जस्टिस महेशचंद्र शर्मा यांनी ‘मोर हा पक्षी सेक्स करु शकत नाही, त्यामुळे त्याऐवजी गायीला राष्ट्रीय पशू घोषित करा’ असा सल्ला देत नव्या वादाला जन्म दिला.

वाचा : ‘मारो-काटो’ संस्कृतीचे समर्थन धोकादायक

वाचा : उन्मादी जमावाचा पैटर्न कुठला?

'मोर'पंची

गोशाळेसंदर्भात दाखल एका याचिकेवर सुनावणी करताना त्यांनी हा ‘मोला’चा सल्ला सरकारला देऊ केला.. विषेश म्हणजे त्याच दिवशी ते रिटायर होणार होते. मात्र, या बाळबोध विधानामुळे प्रसारमाध्यमांनी त्यांना प्राईम टाईममध्ये चर्चा करुन पुन्हा कामावर ठेवलं..

रिटायरमेंट नंतरचा लाँग प्लान म्हणून महेशचंद्र शर्मा यांनी हे विधान केल्याची चर्चा ‘सोशल कट्टा’ करत आहे. काही जणांनी थेट मोरांच्या प्रणयाची फोटो टाकून काही वेळ सोशल मीडियाच्या स्कीनवर ए सर्टीफिकेट चिटकवलं होतं.

जस्टीस शर्माच्या या विधानावर देशभरातून शब्दात टीका सुरु झाली.. या विधानाची अनेकांनी खिल्ली उडवली, पत्रकार राणा अयूब म्हणाल्या “जग आज भारतीय न्याय व्यवस्थेवर हसत असेल, या बेताल चिअरलिडर्सना हे माहितीय का देश कुठे जात आहे.”

“मोर सेक्स करत नाहीत तर पिल्ले काय प्ले स्टोरमधून डाऊनलोड करतात” असे मजेदार ट्वीट करत 'मोर'पंची विधानावर कटाक्ष सुरु होते.

सोशल चर्चेचा सूर तासागणिक बदलतो. अर्थातच 'ब्रेकिंग न्यूज'वर आधारित चर्चा बदलत जाते. दोन वर्षानंतर का होईना बीफ बंदीविरोधात दक्षिणपंथी आक्रमक झाले आहेत. दक्षिण भारतात द्रविडनाडूचा मुद्दा गाजत असताना बीफ बंदीविरोधात द्रविडींनी निदर्शनं सुरु केली आहेत..

केरळच्या मुख्यमंत्र्यांनी थेट केंद्र सरकारला आव्हान दिलंय. यात अजून फोडणी दिली ती मद्रास हायकोर्टानं.. भाकड जनावर विक्री बंदीसंदर्भातला केंद्र सरकारचा निर्णय मद्रास हायकोर्टानं स्थगित केला. यावर चार आठवड्यात उत्तर द्यावं अशा सूचनाही कोर्टानं केल्या.

वाचा : ‘मारो-काटो’ संस्कृतीचे समर्थन धोकादायक

वाचा : प्रज्ञा सिंह उमेदवारीचा घातक पायंडा
दक्षिणेत खाद्य संस्कृती वर हल्ला सहन केला जाणार नाही असा सूर निघतोय. एकीकडे बीफ बंदीमुळे शेतकरी हवालदिल झाला आहे. असं असताना शेतकरी आता कर्जमाफीची मागणी करतोय. महाराष्ट्रात १ जून पासून शेतकरी संपावर आहे.. विविध मागण्या घेऊन पोशिंदा रस्ता जाम करतोय.. सरकारनं वेळीच या मागण्याकडे लक्ष न दिल्यास कर्जमाफीच्या मुद्द्यावर हे सरकार पडू शकते.. शेतकऱ्यांसह विरोधकांनी मुठ आवळल्याशिवाय हे शक्य होणार नाही..

कलीम अजीम

पुणे

नजरिया

शॉर्टड्रेस आणि मोर'पंची' व्हाया जंगलराज

Labels:

वाचनीय

ट्रेडिंग$type=blogging$m=0$cate=0$sn=0$rm=0$c=4$va=0

Facebook

Twitter

/fa-clock-o/ रिसेंट$type=list

चर्चित

RANDOM$type=blogging$m=0$cate=0$sn=0$rm=0$c=4$va=0

/fa-fire/ पॉप्युलर$type=one

अपनी बात

शॉर्टड्रेस आणि मोर'पंची' व्हाया जंगलराज

Labels:

SHARE:

वाचनीय

ट्रेडिंग$type=blogging$m=0$cate=0$sn=0$rm=0$c=4$va=0

Facebook

Twitter

/fa-clock-o/ रिसेंट$type=list

चर्चित

RANDOM$type=blogging$m=0$cate=0$sn=0$rm=0$c=4$va=0

/fa-fire/ पॉप्युलर$type=one

अपनी बात