“मेरा बेटा गया कोई बात नहीं, दूसरे को तकलीफ़ मत होने दो, इस्लाम का पैगाम अमन का पैगाम है. इस्लाम ये कहता है कि खुद तकलीफ उठा लो लेकिन दूसरे को तकलीफ ना होने दो. हमारे आसनसोल में हम लोग अमन चैन से रहना चाहते हैं और मैं इस्लाम का पैगाम देना चाहता हूं, बेटा मरने के बाद भी मुझे
जो इसे सहने की ताक़त मिली है वो अल्लाह की दी हुई है. अपने मुल्क में शांति रहे, दंगा-फसाद ना हो और हमारे किसी भाई को तकलीफ़ ना हो.”
ही वाक्य आहेत पश्चिम बंगालच्या इमाम इम्तदुल्लाह रशीद यांची. पश्चिम बंगालच्या दंगलीत इम्तदुल्लाह यांचा तरूण मुलगा हाफेज सब्कातुल्ला याला दंगलीत हल्लेखोरांनी ठार मारलं. त्यानंतर इम्तदुल्लाह यांनी बीबीसीला दिलेली ही प्रतिक्रिया आहे. इम्तदुल्लाह यांचा हा व्हिडिओ चांगलाच व्हायरल झाला आहे. मुलाच्या मृत्युनंतर इम्तदुल्लाह यांनी दिलेली प्रतिक्रीया अश्वासक व बोलकी आहे.
ही वाक्य आहेत पश्चिम बंगालच्या इमाम इम्तदुल्लाह रशीद यांची. पश्चिम बंगालच्या दंगलीत इम्तदुल्लाह यांचा तरूण मुलगा हाफेज सब्कातुल्ला याला दंगलीत हल्लेखोरांनी ठार मारलं. त्यानंतर इम्तदुल्लाह यांनी बीबीसीला दिलेली ही प्रतिक्रिया आहे. इम्तदुल्लाह यांचा हा व्हिडिओ चांगलाच व्हायरल झाला आहे. मुलाच्या मृत्युनंतर इम्तदुल्लाह यांनी दिलेली प्रतिक्रीया अश्वासक व बोलकी आहे.
वाचा : ‘मारो-काटो’ संस्कृतीचे समर्थन धोकादायक
बीबीसीसारख्या काही माध्यमांनी बिहार आणि पश्चिम बंगाल दंगलीचं निश:पक्षपाती व ग्राउंड रिपोर्टिंग केलं. पण इतर मीडिया हाऊसनं दंगलीआड सांप्रदायिक वातावरण तयार करण्याचं ‘राजकारण’ सुरू ठेवलं. कधी नव्हे ते यावेळी प्रसारमाध्यमांनी दंगलीचे भयान लाईव्ह दृष्ये टीव्ही स्क्रीनवर दाखवले. ही दृष्ये विनासेन्सॉर दाखवून ‘गोदी मीडिया’ वातावरण भडकावण्याचे कंत्राट पूर्ण करण्याचं काम करत होता. भडक बातम्या देऊन आगीत तेल ओतण्याचं काम दंगल काळात मीडियानं यथोचित पार पाडलं.
टीव्हीवरून दंगलीची एकांगी दृष्ये वारंवार दाखवली जात होती. ही दृष्ये पाहून देशभऱातील आर्थिक घुसमट व बेरोजगारीच्या दरीत कोसळलेल्या शोषित तरूणांची मानसिकता दंगली घडविण्यासाठी तयार होणं साहजिकच आहे. गोदी मीडिया व सांप्रदायिक भाजपचा दंगली घडविण्याचा हा घातकी चेहरा ‘कोबरा पोस्ट’नं मार्चमध्ये उघडकीस आणला. दंगलीच्या काळात हे स्टिंग ऑपरेशन प्रसारित होणे निव्वळ योगायोग होता. पण अनेक धक्कादायक खुलासे कोबरा पोस्टच्या स्टिंगमधून बाहरे आले आहेत. या स्टिंगमुळे मीडिया बाजारात ‘फेक’ व ‘पेड न्यूज’ चा जीवघेण्या राक्षसाची सामान्य नागरिकांना ओळख झाली.
बीबीसीसारख्या काही माध्यमांनी बिहार आणि पश्चिम बंगाल दंगलीचं निश:पक्षपाती व ग्राउंड रिपोर्टिंग केलं. पण इतर मीडिया हाऊसनं दंगलीआड सांप्रदायिक वातावरण तयार करण्याचं ‘राजकारण’ सुरू ठेवलं. कधी नव्हे ते यावेळी प्रसारमाध्यमांनी दंगलीचे भयान लाईव्ह दृष्ये टीव्ही स्क्रीनवर दाखवले. ही दृष्ये विनासेन्सॉर दाखवून ‘गोदी मीडिया’ वातावरण भडकावण्याचे कंत्राट पूर्ण करण्याचं काम करत होता. भडक बातम्या देऊन आगीत तेल ओतण्याचं काम दंगल काळात मीडियानं यथोचित पार पाडलं.
टीव्हीवरून दंगलीची एकांगी दृष्ये वारंवार दाखवली जात होती. ही दृष्ये पाहून देशभऱातील आर्थिक घुसमट व बेरोजगारीच्या दरीत कोसळलेल्या शोषित तरूणांची मानसिकता दंगली घडविण्यासाठी तयार होणं साहजिकच आहे. गोदी मीडिया व सांप्रदायिक भाजपचा दंगली घडविण्याचा हा घातकी चेहरा ‘कोबरा पोस्ट’नं मार्चमध्ये उघडकीस आणला. दंगलीच्या काळात हे स्टिंग ऑपरेशन प्रसारित होणे निव्वळ योगायोग होता. पण अनेक धक्कादायक खुलासे कोबरा पोस्टच्या स्टिंगमधून बाहरे आले आहेत. या स्टिंगमुळे मीडिया बाजारात ‘फेक’ व ‘पेड न्यूज’ चा जीवघेण्या राक्षसाची सामान्य नागरिकांना ओळख झाली.
मीडियाला हाताशी
धरून
देशात सांप्रदायिकतेची बीजं
पेरली जात
आहेत. कोबरा
पोस्टचे स्टिंग
पाहिल्यास नेमकं
काय सुरू आहे याचा चांगला
अंदाज येऊ
शकतो. नुकतंच
जेएनयूचा बेपत्ता विद्यार्थी नजीब
अहमदच्या आईनं
इंडिया
टूडे व टाईम्स नाऊ या न्यूज चॅनलवर ‘फेक
न्यूज’ चालवून मुलाची बदनामी
केल्याचा खटला
भरला आहे.
नजीब आयसिसमध्ये सहभागी झाल्याचा खोटा बनाव या न्यूज चॅनलनी रचला होता. मुलाला बदनाम केल्याप्रकरणी 2 कोटीचा दावा नजीबच्या आईनं ठोकलाय. सोमवारी 2 एप्रिलला केंद्र सरकारनं फेक न्यूज देणाऱ्या पत्रकारांवर कारवाईची घोषणा केली होती. पण प्रधानसेवकांनी हस्तक्षेप केल्यानंतर ही घोषणा तात्काळ मागे घेण्यात आली आहे.
नजीब आयसिसमध्ये सहभागी झाल्याचा खोटा बनाव या न्यूज चॅनलनी रचला होता. मुलाला बदनाम केल्याप्रकरणी 2 कोटीचा दावा नजीबच्या आईनं ठोकलाय. सोमवारी 2 एप्रिलला केंद्र सरकारनं फेक न्यूज देणाऱ्या पत्रकारांवर कारवाईची घोषणा केली होती. पण प्रधानसेवकांनी हस्तक्षेप केल्यानंतर ही घोषणा तात्काळ मागे घेण्यात आली आहे.
काही तासात घोषणा मागे घेणं इतकं सहज घडलेलं नाहीये.
याचे सुक्ष्म निरिक्षण केल्यास अनेक गोष्टींचा उलगडा होऊ शकतो. 3 एप्रिलला इंडियन एक्सप्रेसनं एक स्फोटक बातमी दिली होती. या वृत्तात 13 केंद्रीय मंत्र्यांनी एकाच वेबसाईटची
फेक न्यूज शेअर केल्याचा दावा या एक्सप्रेसनं केला होता. या वेबासईटनं चार मोठ्या फेक
न्यूज प्रसारित केल्याचं एक्सप्रेसचं म्हणने आहे.
ही वेबसाईट पंतप्रधान मोदींच्या सततच्या संपर्कात असणाऱ्या व्यक्तीची असल्याचा खुलासा एक्सप्रेसनं केला होता. या वेबसाईटच्या बातम्या शेअर करणाऱ्यांमध्ये माहिती आणि प्रसारण मंत्री स्मृती इराणी, कृषी मंत्री राधामोहन सिंग, मनुष्यबळ विकासमंत्री प्रकाश जावडेकर, परराष्ट्र राज्यमंत्री एम. जे. अकबर, विजय गोयल, राज्यवर्धन सिंग राठौड, बाबुल सुप्रियो इत्यादींचा सामावेश आहे. हे वृत प्रसारित होताच सरकारने आपला निर्णय तडकाफडकी मागे घेतला आहे.
ही वेबसाईट पंतप्रधान मोदींच्या सततच्या संपर्कात असणाऱ्या व्यक्तीची असल्याचा खुलासा एक्सप्रेसनं केला होता. या वेबसाईटच्या बातम्या शेअर करणाऱ्यांमध्ये माहिती आणि प्रसारण मंत्री स्मृती इराणी, कृषी मंत्री राधामोहन सिंग, मनुष्यबळ विकासमंत्री प्रकाश जावडेकर, परराष्ट्र राज्यमंत्री एम. जे. अकबर, विजय गोयल, राज्यवर्धन सिंग राठौड, बाबुल सुप्रियो इत्यादींचा सामावेश आहे. हे वृत प्रसारित होताच सरकारने आपला निर्णय तडकाफडकी मागे घेतला आहे.
मीडिया रिपोर्ट्सच्या
बातम्या पाहिल्या तर अनेक न्यूज वेबसाईट या भाजपपुरस्कृत आहेत, त्यांचं काम काँग्रेस
आमि मुस्लिमविरोधात बातम्या देणे, बातम्यांमधून भाजप व संघ परिवाराचा अजंडा रेटणे व
दिशाभूल करणाऱे स्फोटक प्रसारित करणे हे काम या वेबसाईट करतात, ऑल्ट न्यूजनं अनेकदा
या वेबसाईटची चिरफाड करत त्यंचा बनाव उघडकीस आणला आहे.
अशा अवस्थेत भाजप सरकारने फेक न्यूवर चाप बसवण्याचा निर्णय त्यांच्याच अंगलट आला आहे. त्यामुळे काही तासातच हा निर्णय रद्द करण्यात आला. विषेश म्हणजे शुक्रवारी 30 मार्चला फेक न्यूज पब्लिश करून सांप्रदायिक वातावरण तयार केल्याप्रकरणी कर्नाटक पोलिसांनी ‘पोस्टकार्ड’ वेबासईटचा संपादक महेश हेगडेला बेड्या ठोकल्या आहेत. पोस्टकार्ड ही वेबसाईट भाजपपुरस्कृत फेक बातम्या प्रसारित करण्याचं काम करते. अशा वेबसाईटला संरक्षण देऊन धर्मद्वेषी अजेंडा रेटण्यासाठी भाजपनं हा निर्णय मागे घेतल्याचं स्पष्ट आहे.
अशा अवस्थेत भाजप सरकारने फेक न्यूवर चाप बसवण्याचा निर्णय त्यांच्याच अंगलट आला आहे. त्यामुळे काही तासातच हा निर्णय रद्द करण्यात आला. विषेश म्हणजे शुक्रवारी 30 मार्चला फेक न्यूज पब्लिश करून सांप्रदायिक वातावरण तयार केल्याप्रकरणी कर्नाटक पोलिसांनी ‘पोस्टकार्ड’ वेबासईटचा संपादक महेश हेगडेला बेड्या ठोकल्या आहेत. पोस्टकार्ड ही वेबसाईट भाजपपुरस्कृत फेक बातम्या प्रसारित करण्याचं काम करते. अशा वेबसाईटला संरक्षण देऊन धर्मद्वेषी अजेंडा रेटण्यासाठी भाजपनं हा निर्णय मागे घेतल्याचं स्पष्ट आहे.
वर्णद्वेषी व धर्मद्वेषी हल्ले
फक्त मुस्लिम समुदायावर होत आहेत असं नाही, सोमवारच्या भारत बंदचं उदारण पाहिलं तर
दलित समुदायांवर वर्णभेदी हल्ले झाल्याचे अनेक उदाहरणे पाहायला मिळाली. अॅट्रॉसिटी अॅक्टमध्ये बदल करण्याचा प्रस्ताव सुप्रीम कोर्टानं
दिल्यानंतर भारत बंदची
हाक देण्यात आली
होती. देशभरात दलित संघटनांनी
मोर्चे काढले.
मोर्चावरून अनेक ठिकाणी बजरंग दल व दलित संघटना समोरा-समोर होत्या. बजरंग दलाच्या गुंडांनी निळे झेंडे हाती असलेल्या दलित कार्यकर्त्यांना मारल्याचे फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल झाले होते. काही फोटोत मोर्चावर हल्ले करण्यात आल्याचं स्पष्ट दिसत होतं.
मोर्चावरून अनेक ठिकाणी बजरंग दल व दलित संघटना समोरा-समोर होत्या. बजरंग दलाच्या गुंडांनी निळे झेंडे हाती असलेल्या दलित कार्यकर्त्यांना मारल्याचे फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल झाले होते. काही फोटोत मोर्चावर हल्ले करण्यात आल्याचं स्पष्ट दिसत होतं.
उत्तर प्रदेशमध्ये भाजपच्या सत्तेला नुकतंच एक वर्षं
पूर्ण झालं आहे. या वर्षभरात ‘अब तक एक हजार’ लोकं एन्काऊंटरच्या नावाखाली भाजप सरकारने संपवले आहेत. ठार केलेल्यांमध्ये बहूतेक
तरूण दलित आहेत. या संदर्भात 2 एप्रिलला ‘दी हिंदू’नं सविस्तर बातमी दिली
आहे. वर्षभरात य़ोगी
सरकारने तब्बल
एक हजार
जणांचे घरे
आणि कुटुंबे उद्धवस्त केल्याचं दी हिंदूनं म्हटलं
आहे. योगी सरकारने मार्च 2017 मध्ये सत्ता
हस्तगत केल्यानंतर एन्काऊंटरमध्ये 49 लोकं
मारले गेले. 370 जखमी झाले
तर 3 हज़ार
पेक्षा जास्त
लोकं अटक
करण्यात आली
आहेत. या ‘उपलब्धी’वर सरकारचे मंत्री
कौतुकानं बोलत
आहेत.
‘राज्यातला क्राईम संपवण्यासाठी आम्ही पाहिजे ते करू’ अशा जाहीर घोषणा सरकार व त्यांचे मंत्री करत आहेत. रिहाई मंचने तर दावा केलाय की सरकार फेक एन्काऊंटर करून दलित आणि मुस्लिम तरूणांना संपवत आहे. तर विरोधी पक्षनेते अखिलेश यादव यांनी भाजप आणि योगी सरकार यूपीत एन्काऊंटरचं गुजरात मॉडल लागू करत आहे असा आरोप केला आहे. बढतीसाठी सामान्य तरुणांना मारलं जातंय असंही अखिलेश यांनी म्हटलं आहे.
‘राज्यातला क्राईम संपवण्यासाठी आम्ही पाहिजे ते करू’ अशा जाहीर घोषणा सरकार व त्यांचे मंत्री करत आहेत. रिहाई मंचने तर दावा केलाय की सरकार फेक एन्काऊंटर करून दलित आणि मुस्लिम तरूणांना संपवत आहे. तर विरोधी पक्षनेते अखिलेश यादव यांनी भाजप आणि योगी सरकार यूपीत एन्काऊंटरचं गुजरात मॉडल लागू करत आहे असा आरोप केला आहे. बढतीसाठी सामान्य तरुणांना मारलं जातंय असंही अखिलेश यांनी म्हटलं आहे.
विषेश म्हणजे
गेल्या वर्षी
उत्तर प्रदेशमध्ये सहारणपूरला दलितांचे हत्याकांड झाली. गौवंश हत्यच्या
नावाखाली अनेक दलित आदिवासींवर हल्ले झाले. गेल्या वर्षभरात मॉब लिचिंग
व गौरक्षकांचा उच्छाद यूपीत
वाढला आहे. राज्यात सांप्रदायिक दंगली, वर्णभेदी हल्ले भाजपकृपेनं सुरु आहेत. नुकतेच राज्य
सरकारने डॉ. आंबेडकरांचे नाव
बदलून वेगळा
विषय चर्चेत
आणला आहे. तर केंद्रानं दलित समाजाच्या संरक्षणासाठी असलेला अट्रॉसिटी कायदा कमकुवत करुन तो संपवण्याचा घाट घातला आहे.
यावरून देशभरात रणकंदन माजलं आहे. या दोन्ही घटना (फेक) एन्काऊंटरशी जोडून पाहिल्यास अनेक गोष्टी क्लीक होऊ शकतात. सोमवारी 2 एप्रिलला दलित संघटनांकडून अॅट्रॉसिटी अॅक्टमध्ये बदल करण्याचा प्रस्ताव सुप्रीम कोर्टानं दिल्यानंतर भारत बंदची हाक देण्यात आली होती. अट्रॉसिटी कायद्याबाबत पुनर्विचार करावा अशी मागणी दलित संघटना व नेते करत आहेत.
या मागणीसाठी देशभरात मोर्चे काढण्यात आले. मोर्चाना हिंसक वळण लागल्यानं सहा जणांचा मृत्यू झाला. काही ठिकाणी बजरंग दल व दलित कार्यकर्त्यांमध्ये हाणामारी झाली. राजस्थानमध्ये भारत बंद दरम्यान झालेल्या हिसेंचे पर्यवसान दंगलीत झाले. मंगळवारी 3 एप्रिलला राजस्थानमध्ये तब्बल एक हजार जणांना अटक करण्यात आली आहे. राज्यभरात निमलष्करी दलाच्या कंपन्या तैनात करण्यात आल्या आहेत. काही शहरात कर्फ्यू लावण्यात आला होता.
यावरून देशभरात रणकंदन माजलं आहे. या दोन्ही घटना (फेक) एन्काऊंटरशी जोडून पाहिल्यास अनेक गोष्टी क्लीक होऊ शकतात. सोमवारी 2 एप्रिलला दलित संघटनांकडून अॅट्रॉसिटी अॅक्टमध्ये बदल करण्याचा प्रस्ताव सुप्रीम कोर्टानं दिल्यानंतर भारत बंदची हाक देण्यात आली होती. अट्रॉसिटी कायद्याबाबत पुनर्विचार करावा अशी मागणी दलित संघटना व नेते करत आहेत.
या मागणीसाठी देशभरात मोर्चे काढण्यात आले. मोर्चाना हिंसक वळण लागल्यानं सहा जणांचा मृत्यू झाला. काही ठिकाणी बजरंग दल व दलित कार्यकर्त्यांमध्ये हाणामारी झाली. राजस्थानमध्ये भारत बंद दरम्यान झालेल्या हिसेंचे पर्यवसान दंगलीत झाले. मंगळवारी 3 एप्रिलला राजस्थानमध्ये तब्बल एक हजार जणांना अटक करण्यात आली आहे. राज्यभरात निमलष्करी दलाच्या कंपन्या तैनात करण्यात आल्या आहेत. काही शहरात कर्फ्यू लावण्यात आला होता.
थोडक्यात काय भाजप
सरकारनं गेल्या चार वर्षात धर्म आणि जातिच्या नावावर जे मतांचं पीक घेतलं आहे, त्याची
परतफेड होण्याची वेळ आली आहे, सुरुवातीच्या काळात फक्त मुस्लिम समुदाय भाजपच्या द्वेषी
राजकारमात भरडला जात होता, आता मागास व दलित हिंदूंनादेखील साप्रदायिकतेचे चटके बसत
आहेत. त्यामुळे त्या-त्या प्रदेशात तो-तो पीडित समुदाय भाजपविरोधात रस्त्यावर उतरत
आहे.
दुसरीकडे भाजपपुरस्कृ धर्मवादी संघटनांनी सांप्रदायिक वातावरण तयार करण्याची पूर्ण तयारी केली आहे. त्यामुळे एक सजग नागरिक म्हणून आता आपली जबाबदारी आणखीन वाढली आहे. फक्त पश्चिम बंगालच्या इम्तदुल्लाह यांनी दंगेखोराविरोधात भूमिका घेणे इथपर्यंत थांबता कामा नये, आपणही मोठ्या संख्येनं दंगलखोविरोधात रस्त्यावर उतरण्याची गरज आहे.
दुसरीकडे भाजपपुरस्कृ धर्मवादी संघटनांनी सांप्रदायिक वातावरण तयार करण्याची पूर्ण तयारी केली आहे. त्यामुळे एक सजग नागरिक म्हणून आता आपली जबाबदारी आणखीन वाढली आहे. फक्त पश्चिम बंगालच्या इम्तदुल्लाह यांनी दंगेखोराविरोधात भूमिका घेणे इथपर्यंत थांबता कामा नये, आपणही मोठ्या संख्येनं दंगलखोविरोधात रस्त्यावर उतरण्याची गरज आहे.
कलीम अजीम
Twitter@kalimajeem
Labels:
राजनीतिSHARE:
ट्रेडिंग$type=blogging$m=0$cate=0$sn=0$rm=0$c=4$va=0
-
जर्मनीच्या अॅडाल्फ हिटलरच्या मृत्युनंतर जगभरात फॅसिस्ट प्रवृत्ती मोठया प्रमाणात फोफावल्या. ठिकठिकाणी या शक्तींनी लोकशाही व्यवस्थेला हादरे द... -
“जो तीराव फुले और सावित्रीमाई फुले के साथ काम फातिमा कर चुकी हैं। जब जोतीराव को पत्नी सावित्री के साथ उनके पिताजी ने घर से निकाला तब फातिमा ...
-
उस्मानाबाद येथे ९३वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन पार पडत आहे. या संमेलनाचे अध्यक्ष फादर फ्रान्सिस दिब्रिटो आहेत. तर उद्घाटन म्हणून रान... -
अ खेर ४० वर्षानंतर इराणमधील फुटबॉल स्टेडिअमवरील महिला प्रवेशबंदी उठवली गेली. इराणी महिलांनी खेळ मैदानात प्रवेश करून इतिहास रचला. विविध वे... -
मध्यपूर्वेतील इस्लामिक राष्ट्रात गेल्या 10 वर्षांपासून लोकशाही राज्यासाठी सत्तासंघर्ष सुरू आहे. सत्तापालट व पुन्हा हुकूमशहाकडून सत्... -
फिल्मी लेखन की दुनिया में साहिर लुधियानवी और सलीम-जावेद के उभरने के पहले कथाकार, संवाद-लेखक और गीतकारों को आमतौर पर मुंशीजी के नाम से संबोधि... -
इ थियोपियाचे पंतप्रधान अबी अहमद यांना शांततेसाठी ‘नोबेल सन्मान’ जाहीर झाला आहे. शेजारी राष्ट्र इरिट्रियासोबत शत्रुत्व संपवून मैत्रीपर्व सुरू...
/fa-fire/ पॉप्युलर$type=one
-
को णत्याही देशाच्या इतिहासलेखनास प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष रीतीने उपयोगी पडणाऱ्या साधनांना इतिहाससाधने म्हणतात. या साधनांचे वर्गीकर... -
“जो तीराव फुले और सावित्रीमाई फुले के साथ काम फातिमा कर चुकी हैं। जब जोतीराव को पत्नी सावित्री के साथ उनके पिताजी ने घर से निकाला तब फातिमा ...
-
इ थे माणूस नाही तर जात जन्माला येत असते . इथे जातीत जन्माला आलेला माणूस जातीतच जगत असतो . तो आपल्या जातीचीच बंधने पाळत... -
2018 साली ‘ युनिसेफ ’ व ‘ चरखा ’ संस्थेने बाल संगोपन या विषयावर रिपोर्ताजसाठी अभ्यासवृत्ती जाहीर केली होती. या योजनेत त्यांनी माझ... -
राजा ढाले यांच्या लेखनीतून : घड्याळाच्या काट्यावर चालणाऱ्या अजस्त्र पण सुस्त मुंबईत काही घटना, घडामोडी घडताहेत. खरं म्हणजे मुंबईची घडी-मोड ह...
अपनी बात
- कलीम अजीम
- कहने को बहुत हैं, इसलिए बेजुबान नही रह रह सकता. लिखता हूँ क्योंकि वह मेरे अस्तित्व का सवाल बना हैं. अपनी बात मैं खुद नही रखुंगा तो कौन रखेगा? मायग्रेशन और युवाओ के सवाल मुझे अंदर से कचोटते हैं, इसलिए उन्हें बेजुबान होने से रोकता हूँ. मुस्लिमों कि समस्या मेरे मुझे अपना आईना लगती हैं, जिसे मैं रोज टुकडे बनते देखता हूँ. Contact : kalimazim2@gmail.com