इन्स्टंट तलाक रद्द करताना सुप्रीम कोर्टाने तब्बल ३९५ पानांचे निकालपत्र दिलं होतं. पण भाजपने यावर कायदा करताना केवळ अडीच पानात आटोपलं. इंटनेटवर अपलोड झालेल्या या अडीच पानांच्या विधेयकांवर विश्वास बसत नाही. अजूनही पटत नाही तो हाच कायदा आहे, पण जर हे खरं असेल तर हा सर्वांत मोठा विनोद आहे. हा कादा फक्त तिहेरी तलाकचं गुन्हेगारीकरम करतो, पण प्रश्नांचा गुंता सोडवू शकत नाही. असा कायदा करताना सरकारला मुस्लिम पक्षाशी चर्चा करावीशी वाटली नाही. का?
तिहेरी तलाकची पद्धत गुन्ह्याच्या चौकटीत ठरवणारे ‘मुस्लिम विमन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मॅरेज बील’ (The Muslim Women, Protection of Rights of Marriage, Bill 2017) २८ डिसेंबर २०१७ला लोकसभेत गोंधळात मंजूर झालं.
या विधेयकात विरोधी पक्षाने तब्बल १९ सुधारणा सुचवल्या होत्या. परंतु त्या सर्व भाजपच्या वतीने फेटाळण्यात आल्या. केवळ ३ सुधारणांवर मतदान घेण्यात आलं. त्यानंतर सभापती सुमित्रा महाजन यांनी या सुधारणा फेटाळल्याची घोषणा केली. या विधेयकान्वये तत्काळ तिहेरी तलाक देणाऱ्याला ३ वर्षांच्या कारावासाची तरतूद आहे.
विधेयकावर दीर्घ चर्चा झाली. त्यात विरोधी पक्षाचे अनेक नेते चर्चेत सहभागी झालेले होते. लोकसभेचं काम सुरू होताच गोंधळ सुरू झाला. अशा गोंधळातच केंद्रीय कायदे मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी विधेयक सादर केलं. भूमिका मांडताना श्री. प्रसाद म्हणाले, “देशातल्या महिलांना खूप त्रास सहन करावे लागले आहेत. २२ ऑगस्ट २०१७ साली सुप्रीम कोर्टाने ही प्रथा बेकायदेशीर आणि घटनाबाह्य ठरवली. रामपूरमध्ये एका महिला सकाळी उशिरा उठली, म्हणून तिच्या नवऱ्याने तिला तलाक दिल्याची बातमी आज सकाळीच मी वाचली आहे.”
शरीयतमध्ये हस्तक्षेपाचा सरकारचा इरादा नाही, असं प्रसाद संसदेत म्हणाले. पुढे म्हणतात, “हे विधेयक केवळ तिहेरी तलाक आणि तलाक-ए-बिद्दत याबद्दल आहे. माझं लोकसभेला आवाहन आहे, की या विधेयकाकडे राजकारणाच्या दृष्टीने पाहू नये. दुसरं आवाहन हे आहे की पक्षीय सीमांमध्येही याचा विचार करू नये. तिसरं आवाहन आहे की याला धर्माच्या तराजूत मोजू नका. चौथं आवाहन हे आहे की या विधेयकाला वोट बँकेच्या दृष्टिकोनातून पाहू नका. हे विधेयक आपल्या माता-भगिनींच्या मान-सन्मानाशी संबंधित आहे.”
विरोधकांच्या सूचना फेटाळल्या
विधेयकातील काही तरतुदींवर एमआयएमचे अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी यांनी आक्षेप घेतला. म्हणाले, “तिहेरी तलाक विधेयक हे अल्पसंख्याक समुदायाविरुद्धचे षड्यंत्र आहे. हे समुदायातील महिलांना रस्त्यावर आणण्याचा आणि पुरुषांना तुरुंगात पाठवण्याचा डाव आहे.” भाजपच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकारने मुस्लिम धार्मिक नेत्यांशी सल्लामसलत न करता संसदेत विधेयक मंजूर करण्याचा प्रयत्न केला, असंही ते म्हणाले.
पण विरोधी पक्षातील बहुतांश प्रमुख नेते संसदेतून गायब होते. काँग्रेस व अण्णाद्रमुकने मतदानादरम्यान सभात्याग केला व या खेळात आपण नसल्याचं दर्शवलं. त्यांची गैरहजेरी तलाकविरोधी कठोर कायद्याला संमती मानली गेली. यातून काँग्रेसचा ‘सेक्युलर भंपकपणा’ उघड झाला. अशा अवस्थेत असदुद्दीन ओवैसी यांनी एकट्यानेच विरोधाची खिंड लढविली. ओवैसी म्हणाले, “संसदेला या विषयावर कायदा करण्याचा हक्क नाही. हे विधेयक अत्यंत महत्त्वाच्या अधिकारांचं उल्लंघन करतं. घटनेच्या 15व्या कलमाचं हे विधेयक उल्लंघन करतं. सुप्रीम कोर्टाने याआधीच तलाक-ए-बिद्दत रद्द केला आहे.”
पुढे म्हणतात, “याबाबत आधीच कायदा आहे, घरगुती हिंसाचार प्रतिबंधक कायदाही आहे, IPC आहेच. तुम्ही त्याचप्रकारच्या कृत्यांना वेगळ्या कायद्याखाली आणून गुन्हा ठरवू शकत नाही. या विधेयकात विरोधाभास आहेत. पतीला तुरुंगात पाठवल्यानंतरही सहवासाचा अधिकार आहे. त्याला पत्नीला भत्ता द्यावा लागेल. अशी तरतूद या विधेयकात आहे.” ओवैसींच्या लोकसभेतील परफॉर्मन्समुळे मुस्लिमांच्या न्याय्य हितासाठी लढणारे ते एकमेव नेते आहेत, हा त्यांचा दावा काही अंशाने सिद्ध झाला.
लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जून खर्गे यांनी तरतुदींवर परस्परविरोधावर बोट ठेवले. म्हणतात, “सरकारच्या विधेयकात काही त्रुटी आहेत. इथे उपस्थित असलेले सर्वच महिलांच्या अधिकारांचा पुरस्कार करतात. हे विधेयक संसदेच्या स्थायी समितीकडे पाठवले जावे.”
विरोधक कुठे?
‘ट्रिपल तलाक’विरोधी महत्वाचे विधेयक लोकसभेत सादर होणार होते, ही पूर्वकल्पना असताना काँग्रेसचे नवनिर्वाचित ‘जाणवेधारी’ अध्यक्ष राहुल गांधी व यापूर्वी काँग्रेसची सर्व धुरा सांभाळणाऱ्या काँग्रेसच्या माजी अध्यक्षा सोनिया गांधी गोवामध्ये सायकलिंगचे खेळत होत्या. असं असताना कथित सेक्युलर पक्षाकडून मल्लिकार्जून खर्गे व सुश्मिता देव यांनी काहीअंशी ठेवणीतली भूमिका मांडली. मागे म्हटल्याप्रमाणे ओवैसींनी सुचवलेला सुधारणा प्रस्ताव पूर्णपणे नाकारला गेला.
दोन्ही संशोधन प्रस्तावावर ओवैसींच्या बाजूने केवळ २ मतं पडली. मात्र, यापूर्वीच ओवैंसींचा प्रस्ताव लोकसभा सदस्यांनी आवाजी मतदानाने फेटाळून लावला होता. या विधेयकाच्या तरतुदींवर आता पुन्हा भाष्य करण्याची गरज नाही कारण, इलेक्ट्रॉनिक चॅनेल्सनी या चर्चा उगाळून चोथा केला आहे. पण विरोधाच्या भूमिकेवर चर्चा करावी लागणार आहे.
तलाक प्रश्नांवर महिला काम करणाऱ्या मुस्लिम महिला संघटनांची प्रतिक्रिया इथं खूप महत्त्वाची आहे. भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन (BMMA) या संघटनेनं कायद्याचं स्वागत केलं असलं तरी संशयदेखील व्यक्त केला आहे. संघटना म्हणते, “कायदा महिलांच्या बाजूने आहे, महिलांवरील अत्याचार आता तरी कमी होतील पण इतक्या कठोर कायद्याची मागणी आम्ही कधीही केली नव्हती, यामुळे समेट घडण्याऐवजी कुटुंब उधवस्त होऊ शकतात.”
‘बेबाक कलेक्टीव्ह’ या संघटनेनेदेखील कायद्यावर पुडील शब्दात बोट ठेवलं, “मुस्लिम पुरुषांना गुन्हेगार ठरविण्यासाठी आम्ही कोर्टात गेलो नव्हतो.” महिला संघटनांची ही भूमिका विचारशील आहे. कौटुंबिक हिंसाचार विरोधी कायद्याचा गैरवापर होतोय अशा तक्रारी वाढत असताना हा नवीन कायदा तक्रारीत भर टाकणारा आहे, असंही काही संघटनांचं म्हणणं आहे.
‘बेबाक कलेक्टीव्ह’ने एक पत्रक काढून सरकारचा कायदा गुन्हेगारीकरण असल्याचे म्हटलं आहे. हा कायदा अमलात आणला गेला, तर याचा मुस्लिम महिला व मुलांवर विपरित परिणाम होण्याची शक्यता ‘बेबाक कलेक्टीव्ह’ने वर्तवली आहे.
‘दि वायर’ने केलेल्या एका विश्लेषणात सांगण्यात आलं आहे की, “जर सुप्रीम कोर्टाने ‘तलाक ए बिद्दत’ एका झटक्यात दिला जाणारा तलाक रद्द ठरवला आहे तर तो तलाक ग्राह्य कसा मानला जाईल व त्या पुरूषाला कुठल्या आधारावर? व कशी शिक्षा देता येईल?” प्रथमदर्शनी एवढ्या गुंतागुंत या कायद्यात असतील तर प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत अनेक अडचणी येण्याची शक्यता आहे.
गुजारा भत्ता या मुख्य प्रश्नांकडे खासदार सुश्मिता देव व सुप्रिया सुळे यांनी लक्ष वेधलं, “कायद्याचा अवलंब करताना संपूर्ण कुटुंबाला वेठीस धरणे योग्य नाही. नवरा तुरुंगात गेला तर तो कधी पत्नीला पुन्हा आपलेसे करणार नाही, कोणत्याही महिलेला संसार मोडावयाचा नसतो, त्यामुळे थेट तुरुंगात पाठवण्याऐवजी, कोर्टात जाण्याअगोदर समुपदेशनाचा मार्ग हवा, त्याची तरतूद विधेयकात का नाही? नवरा तुरूंगात गेल्यावर त्या महिलेचे पालनपोषण कोण करणार?” महिला खासदारांनी एका महत्वाच्या मुद्द्याकडे लक्ष वेधलं आहे.
२२ ऑगस्टला सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट आदेश दिले आहेत की, इन्स्टंट तलाक घटनाबाह्य आहे, म्हणजे तो ग्राह्य व मान्य नाही असा त्याचा दुसरा अर्थ आहे. मग हा तलाकच ग्राह्य नाही तर शिक्षा कुठल्या आधारावर देता येईल? कायद्याच्या कचाट्यातून वाचवण्यासाठी तो नवरा म्हणू शकतो, ‘आपला तलाक झालाच नाही!’ अशा अवस्थेत तो पुन्हा पत्नीला छळू शकतो. मग ती बिचारी स्त्री पुन्हा नवऱ्याच्या अत्याचाराला बळी पडणार, कुटुंबाच्या अवहेलना तिला सोसाव्या लागणार. पती व सासरचे अन्य लोकं तिचा वारंवार छळ करणार, परिणामी कायद्याच्या चौकटीतून वाचण्यासाठी हुंडाबळी सारखे गुन्हे घडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अर्थातच दोन्ही पातळीवर शोषणाचे बळी महिलाच ठरणार आहेत.
या स्थितीवर बोट ठेवत राष्ट्रीय जनता दलाचे खासदार जसप्रकाश यादव म्हणाले, “या मुद्द्यावर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डशी चर्चा आणि विचारविनिमय करावा आणि एकमत करण्याचा प्रयत्न करावा. नवरा जेलमध्ये, बायको घरात अशा स्थितीत मुलांचं संगोपन कोण करेल? याबाबत सकारात्मक पावलं उचलली गेली पाहिजेत.”
याच स्थितीवर औवैसी भाष्य करताना म्हणतात, “जेलमध्ये असताना एखादा माणूस भत्ता कसा काय देऊ शकेल? तुम्ही कशा प्रकारचा कायदा बनवत आहात? हे विधेयक पारित झालं तर मुस्लीम महिलांवर अन्याय होईल. लोक आपल्या पत्नीला सोडून देतील.”
ट्रिपल तलाक देणारा नवरा तुरूंगत गेल्याने महिलांना न्याय कसा मिळणार? मुळात महिलेला कुटुंबासोबत राहायचे असते, तिला सन्मान व अधिकार हवा असतो, जेव्हा एखादी महिली तिहेरी तलाकची तक्रार नोंदवते, तेव्हा तिला आपल्या सासरी राहण्याचा अधिकार हवा असतो, कोर्टात गेल्यावर नवरा तिला पुन्हा स्वीकारणार का? आज कौटुंबिक हिंसाचार प्रकरणात यापेक्षा नवं काय घडतंय. घरातली सून पोलिसात गेली म्हणून तिला वाऱ्यावर सोडणारे अनेकजण समाजात आहेत. नवरादेखील तिला नंतर स्वीकारायला तयार नसतो. अशा अवस्थेत तिचे मुलं असुरक्षित होणार नाही का?
दुसरा एक प्रश्न, समजा नवरा जेलमध्ये गेला, तर मॅजिस्ट्रेट त्या महिलेला ‘गुजारा भत्ता’ कसा व किती मिळवून देईल? कारण बहुसंख्येनं मुस्लिम समाज हा मध्यमवर्ग व गरीब आहे. आज एका गरीब मुस्लिम पुरूषाची रोजची मिळकत सरासरी ३०० ते ३५० रूपये आहे. म्हणजे केवळ १० हजार महिना या पैशात त्याला महिन्याचे रेशन व आई-वडिल, बहिणी, भावाचे भरण-पोषणाची जबाबदारी आहे. या पुरुषाकडून मॅजिस्ट्रेट किती व कसा आणि कुठल्या स्वरुपात ‘गुजारा भत्ता’ वसूल करणार?
हिच अवस्था मध्यमवर्गाची आहे. या दोनच वर्गात तलाकची प्रकरणे निर्दशनास आली आहेत, याचे कारण त्यांचा अशिक्षितपणा व अजानता आहे. श्रीमंत व उच्चभ्रू वर्गात तलाकची प्रकरणात मॅजिस्ट्रेटला मनमानी गुजारा भत्ता उकळण्याची मुभा आहे. पण यातूनही बाहेर पडण्यासाठी अनेक मार्ग पुन्हा आहेतच ना!
तिहेरी तलाक रद्दीकरणाआड भाजपची मुस्लिमद्वेषी खेळीचा कट आता सर्वांना माहिती झाला आहे. एकीकडे मॉब लिचिंग घडवून मुस्लिमांना जीवे मारणे, लव्ह जिहादाचे आरोप करून महिलांना बेअब्रू करणे, तिच्या प्रेमभावनेची विटंबना करणे, बीफ बंदीच्या नावाने दलित, आदिवासी व मुस्लिमांवर हल्ले करणे, हल्लेखोरांना दुर्लक्षित करणे. असे प्रकार सरकार दरबारी सर्रास सुरू असताना भाजप मुस्लिम महिलांना न्याय देण्याच्या भूमिकेत उतरली आहे.
या संदर्भात कायदेमंत्री श्री. प्रसाद कायद्याविषयी भूमिका मांडताना म्हटलं, “हा विषय महिलांच्या सन्मानाशी संबंधित आहे. सुप्रीम कोर्टाने ही पद्धत घटनाबाह्य ठरवल्यानंतर देशात परिस्थिती बदलेल अशी आशा होती. पण या वर्षी देशात ३०० तलाक अशा पद्धतीने झाले आहेत. त्यातले १०० सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर झाले आहेत.”
जीवघेणी हल्ले करून, दंगली घडवून एकीकडे महिलांना निराधार करणे व दुसरीकडे तलाक रद्द करून महिलांना न्याय देण्याचे दावे करणे, हा भाजपचा दुटप्पीपणा आहे. भाजपची ही धर्मवादी खेळी आहे. भाजपला मुस्लिम महिलाविषयी कदापि कणव नाही, फक्त विधेयकासंदर्भात जनमत तयार करण्यासाठी कायदामंत्री बोलत आहेत.
दिव्य मराठीने संपादकीय लिहून भाजपच्या हेतूंवर संशय उत्पन्न केला आहे. पत्र म्हणते, “भाजपला मुस्लिम पुरुष नव्हे तर मुस्लिम महिलांचे आपणच कैवारी असून काँग्रेससह अन्य विरोधी पक्ष फक्त मुस्लिम पुरुषांसाठी लढताहेत हे दाखवून द्यायचे आहे.” पत्र पुढे म्हणते, “हिंदू समाजात घटस्फोटाची प्रकरणे घडल्यानंतर हिंदू पुरुषांना तुरुंगात जावे लागत नाही, मग मुस्लिम पुरुषांना तुरुंगवासात धाडण्याचे प्रयोजन का? ..एकुणात घटस्फोटावरून दोन धर्मांच्या पुरुषांमध्ये सरकार भेदभाव करत असेल तर जातपात, धर्म, लिंगभेद नष्ट करणारे, स्त्री-पुरुष समान आहेत असे सांगणारे सर्वोच्च न्यायालयाचे आजपर्यंतचे अनेक निर्णय आहेत; त्या निर्णयांबद्दल काय म्हणावे लागेल?”
वाचा : बुरखा बंदीविरोधात आंदोलन
भाजपला खरंच मुस्लिम महिलांना न्याय द्यायचा असेल तर मुस्लिम महिला व मुलींना शिक्षणासाठी पुढाकार का घेत नाही? त्यांच्या सुरक्षेची हमी भाजप का देत नाही? त्यांना रोजगार देण्याकडे सरकारचा कल का नाही? शिक्षण व रोजगार देऊन मुस्लिम महिलेचे सक्षमीकरण भाजप का करत नाही? अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे सामान्य जनता सरकारला मागत आहेत. शिक्षण व रोजगार दिल्याने तिहेरी तलाक, हलाला, बहुपत्नित्व सर्व प्रथा आपोआपच रद्दबातल होतील. अर्थात सरकारला हे करायचे नाही, यातून मुस्लिमद्वेषी अजेंडा भाजपला राबवायचा आहे. त्यामुळेच कुठल्याही कायदेपंडिताशी, संघटनांशी व अभ्यासकाची चर्चा न करता धर्मद्वेषी कायदा मुस्लिम समुदायावर लादला आहे.
तत्काळ तलाक रद्द करताना सुप्रीम कोर्टाने तब्बल ३९५ पानांचे निकालपत्र दिलं होतं. पण भाजपने यावर कायदा करताना केवळ अडीच पानात आटोपलं आहे. अडीच पानांचा कायदा करताना सरकारला मुस्लिम पक्षाशी चर्चा करावीशी वाटली नाही. का?
वास्तविक, मुस्लिम महिलांविषयी सातत्याने चर्चा केली जात आहे. पण इतर धर्मातील महिला काय सुरक्षित हेत. त्यांना घटस्फोटाचे संकट नाही. त्यांच्यासाठी सरकार का विचार करत ानही. मुलात एकच कायदा आणून सर्व जाति-धर्मातील महिलांना सुरक्षा प्रदान केली असती तर त्याचा लाभ बहुसंख्य स्त्रियांना झाला असता.
यावर ओवैसी म्हणतात, “देशात २० लाख अशा महिला आहेत ज्यांना त्यांच्या पतीने सोडून दिलं आहे आणि त्या मुसलमान नाहीत. त्या महिलांसाठी कायदा बनवणं आवश्यक आहे. यात गुजरातमधल्या आमच्या वहिनींचाही समावेश आहे. त्यांना न्याय मिळवून द्यायला हवा. पण सरकार ते करत नाही.” वास्तविक सरकारने कायदा आणला नाही तर त्याचे गुन्हेगारीकरण केलं आहे. दिव्य मराठीने आपल्या संपादकीयत म्हटलं आहे, “सध्याचा हिंदू घटस्फोटाचा कायदा हा दिवाणी स्वरूपाचा असताना मुस्लिम समाजासाठी घटस्फोटाचा कायदा फौजदारी गुन्हा ठरवण्यामागचा सरकारचा हेतू काय?”
सरकारी पातळीवर भूमिका व धोरणं ठरवताना एक्सपर्टशी सल्ला-मसलत केली जाते. महिनो-महिने याचे ड्राप्ट तयार केले जातात. अभ्यासक, विचारवंत व कायदेपंडितांना तो दाखवला जातो. पण तिहेरी तलाकविरोधात कायदा करताना सरकारने हे कुठलेच सोपस्कार पार पाडलेले नाहीये. याचा अर्थ केवळ कोर्टाने सांगितलं म्हणून गाईगडबडीत कायदा करून टाकला व यावर राजकीय शेती कसता येईल हे दीर्घकालीन धोरण ठरविले गेले
‘मुस्लिम विमन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मॅरेज बील’हे अडीच पानांचे विधेयक काँग्रेसच्या गैरहजर धोरणामुळे राज्यसभेतही मंजूर होईल. पण राज्यसभेत मुस्लिम खासदारंची संख्या मोठी आहे, ते काय भूमिका घेतील याकडे लक्ष आहे. पण लग्न टिकवणे हा सरकारचा एकमेव अजेंडा असला पाहिजे, असं न होता लग्न व कुटंब उद्धवस्त करणे या प्रमुख भूमिकेतून हा जगात कुठेच अस्तित्वात नसलेल्या कायदा भाजपने लादला आहे.
भाजप सरकार महिलांना न्याय देण्याच्या भूमिकेत असेल तर ‘गुजरातच्या भाभी’पासून नेक काम भाजपने सुरू करावे, त्या १९ लाख निराधार, विधवा, घटस्फोटित व परित्यक्त्या हिंदू महिलांचा प्रश्न सरकारने सोडवावा. या निराधार महिलांना कायदेशीर सहकार्य व मानसिक स्थैर्य याशिवाय पेंशन, आरोग्य सुविधा, बँक खाते, राहण्यासाठी निवारे द्यावेत. हे सर्व नाही दिले तरी चालेल पण किमान पातळीवर त्यांना सन्मान देऊन जगण्याचा आधिकार त्यांना मिळवून द्यावा.
कलीम अज़ीम, पुणे
मेल : kalimazim2@gmail.com
ट्रेडिंग$type=blogging$m=0$cate=0$sn=0$rm=0$c=4$va=0
-
जर्मनीच्या अॅडाल्फ हिटलरच्या मृत्युनंतर जगभरात फॅसिस्ट प्रवृत्ती मोठया प्रमाणात फोफावल्या. ठिकठिकाणी या शक्तींनी लोकशाही व्यवस्थेला हादरे द... -
“जो तीराव फुले और सावित्रीमाई फुले के साथ काम फातिमा कर चुकी हैं। जब जोतीराव को पत्नी सावित्री के साथ उनके पिताजी ने घर से निकाला तब फातिमा ...
-
उस्मानाबाद येथे ९३वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन पार पडत आहे. या संमेलनाचे अध्यक्ष फादर फ्रान्सिस दिब्रिटो आहेत. तर उद्घाटन म्हणून रान... -
अ खेर ४० वर्षानंतर इराणमधील फुटबॉल स्टेडिअमवरील महिला प्रवेशबंदी उठवली गेली. इराणी महिलांनी खेळ मैदानात प्रवेश करून इतिहास रचला. विविध वे... -
मध्यपूर्वेतील इस्लामिक राष्ट्रात गेल्या 10 वर्षांपासून लोकशाही राज्यासाठी सत्तासंघर्ष सुरू आहे. सत्तापालट व पुन्हा हुकूमशहाकडून सत्... -
फिल्मी लेखन की दुनिया में साहिर लुधियानवी और सलीम-जावेद के उभरने के पहले कथाकार, संवाद-लेखक और गीतकारों को आमतौर पर मुंशीजी के नाम से संबोधि... -
इ थियोपियाचे पंतप्रधान अबी अहमद यांना शांततेसाठी ‘नोबेल सन्मान’ जाहीर झाला आहे. शेजारी राष्ट्र इरिट्रियासोबत शत्रुत्व संपवून मैत्रीपर्व सुरू...
/fa-fire/ पॉप्युलर$type=one
-
को णत्याही देशाच्या इतिहासलेखनास प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष रीतीने उपयोगी पडणाऱ्या साधनांना इतिहाससाधने म्हणतात. या साधनांचे वर्गीकर... -
“जो तीराव फुले और सावित्रीमाई फुले के साथ काम फातिमा कर चुकी हैं। जब जोतीराव को पत्नी सावित्री के साथ उनके पिताजी ने घर से निकाला तब फातिमा ...
-
इ थे माणूस नाही तर जात जन्माला येत असते . इथे जातीत जन्माला आलेला माणूस जातीतच जगत असतो . तो आपल्या जातीचीच बंधने पाळत... -
2018 साली ‘ युनिसेफ ’ व ‘ चरखा ’ संस्थेने बाल संगोपन या विषयावर रिपोर्ताजसाठी अभ्यासवृत्ती जाहीर केली होती. या योजनेत त्यांनी माझ... -
राजा ढाले यांच्या लेखनीतून : घड्याळाच्या काट्यावर चालणाऱ्या अजस्त्र पण सुस्त मुंबईत काही घटना, घडामोडी घडताहेत. खरं म्हणजे मुंबईची घडी-मोड ह...
अपनी बात
- कलीम अजीम
- कहने को बहुत हैं, इसलिए बेजुबान नही रह रह सकता. लिखता हूँ क्योंकि वह मेरे अस्तित्व का सवाल बना हैं. अपनी बात मैं खुद नही रखुंगा तो कौन रखेगा? मायग्रेशन और युवाओ के सवाल मुझे अंदर से कचोटते हैं, इसलिए उन्हें बेजुबान होने से रोकता हूँ. मुस्लिमों कि समस्या मेरे मुझे अपना आईना लगती हैं, जिसे मैं रोज टुकडे बनते देखता हूँ. Contact : kalimazim2@gmail.com