अडीच पानांचा तलाकविरोधी कायदा

Dec 31, 2017
 
इन्स्टंट तलाक रद्द करताना सुप्रीम कोर्टाने तब्बल 395 पानांचे निकालपत्र दिलं होतं. पण भाजपने यावर कायदा करताना केवळ अडीच पानात आटोपलं आहे. इंटनेटवर अपलोड झालेल्या या अडीच पानाच्या विधेयकांवर खरंच विश्वास बसत नाही. अजूनही पटत नाही तो  हाच कायदा आहे, पण जर हे खरं असेल तर हा सर्वात मोठा विनोद आहे. इतका मोठा कायदा फक्त भाजप सरकारने केवळ अडीच पानात संपवला आहे. अडीच पानांचा कायदा करताना सरकारला कुणाशीही चर्चा करावीशी वाटली नाही का.?
तिहेरी तलाकची पद्धत गुन्ह्याच्या चौकटीत ठरवणारे ‘मुस्लीम वुमन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मॅरेज बील’ (अडीच पानांचे) गुरुवारी लोकसभेत गोंधळात मंजूर झालं. या विधेयकामधील काही तरतुदींवर एमआयएमचे अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी यांनी आक्षेप घेतला. पण विरोधी पक्षातील प्रमुख नेते संसदेतून गायब असल्याने त्याची गैरहजेरी तलाकविरोधी कठोर कायद्याला संमती मानली गेली. यातून काँग्रेसचा ‘सेक्युलर भंपकपणा’ उघड झाला. अशा अवस्थेत असदुद्दीन ओवैसी यांनी एकट्यानेच विरोधाची खिंड लढविली. ओवैसींच्या लोकसभेतील परफॉर्मन्समुळे मुस्लिमांच्या न्याय्य हितासाठी लढणारे ते एकमेव नेते आहेत, हा त्यांचा दावा काही अंशाने सिद्ध झाला.
‘ट्रिपल तलाक’विरोधी महत्वाचे विधेयक लोकसभेत सादर होणार होते, ही पूर्वकल्पना असताना काँग्रेसचे नवनिर्वाचित ‘जाणवेधारी’ अध्यक्ष राहुल गांधी व यापूर्वी काँग्रेसची सर्व धुरा सांभाळणाऱ्या काँग्रेसच्या माजी अध्यक्षा सोनिया गांधी गोवामध्ये सायकलिंगचे खेळत होत्या. असं असताना कथित सेक्युलर पक्षाकडून मल्लिकार्जून खर्गे व सुश्मिता देव यांनी काहीअंशी ठेवणीतली भूमिका मांडली. पण तरतुदींमध्ये ओवैसींनी सुचवलेला सुधारणा प्रस्ताव पूर्णपणे नाकारला. 
दोन्ही संशोधन प्रस्तावावर ओवैसींच्या बाजूने केवळ 2 मतं पडली. मात्र, यापूर्वीच ओवैंसींचा प्रस्ताव लोकसभा सदस्यांनी आवाजी मतदानाने फेटाळून लावला होता. या विधेयकाच्या तरतुदींवर आता पुन्हा भाष्य करण्याची गरज नाही कारण, इलेक्ट्रॉनिक चॅनेल्सनी या चर्चा उगाळून चोथा केला आहे. पण विरोधाच्या भूमिकेवर चर्चा करावी लागणार आहे.
तलाक प्रश्नांवर महिला काम करणाऱ्या मुस्लीम महिला संघटनांची प्रतिक्रीया इथं खूप महत्वाची आहे. भारतीय मुस्लीम महिला आंदोलन (BMMA) या संघटनेनं कायद्याचं स्वागत केलं असलं तरी संशयदेखील व्यक्त केलाय, ‘कायदा महिलांच्या बाजूने आहे, महिलांवरील अत्याचार आता तरी कमी होतील पण इतक्या कठोर कायद्याची मागणी आम्ही कधीही केली नव्हती, यामुळे समेट घडण्याऐवजी कुटुंब उधवस्त होऊ शकतात.’ 
'बेबाक कलेक्टीव्ह' या संघटनेनेदेखील कायद्यावर बोट ठेवलंय 'मुस्लीम पुरुषांना गुन्हेगार ठरविण्यासाठी आम्ही कोर्टात गेलो नव्हतो' महिला संघटनांची ही भूमिका विचारशील आहे. कौटुंबिक हिंसाचार विरोधी कायद्याचा गैरवापर होतोय अशा तक्रारी वाढत असताना हा नवीन कायदा तक्रारीत भर टाकणारा आहे, असंही काही संघटनांचे म्हणने आहे. 
वाचा : संभ्रमित करणारा तलाकबंदी कायदा
‘बेबाक कलेक्टीव्ह’ने एक पत्रक काढून सरकारचा कायदा गुन्हेगारीकरण असल्याचे म्हटलं आहे. हा कायदा अमलात आणला गेला, तर याचा मुस्लीम महिला व मुलांवर विपरित परिणाम होण्याची शक्यता ‘बेबाक कलेक्टीव्ह’ने वर्तवली आहे. 
‘दी वायर’ने केलेल्या एका विश्लेषणात सांगण्यात आलं आहे की, ‘जर सुप्रीम कोर्टाने ‘तलाक ए बिद्दत’ एका झटक्यात दिला जाणारा तलाक रद्द ठरवला आहे तर तो तलाक ग्राह्य कसा मानला जाईल व त्या पुरूषाला कुठल्या आधारावर? व कशी शिक्षा देता येईल?’ प्रथमदर्शनी एवढ्या गुंतागुंत या कायद्यात असतील तर प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत अनेक अडचणी येण्याची शक्यता आहे.
गुजारा भत्ता या मुख्य प्रश्नांकडे खासदार सुश्मिता देव व सुप्रिया सुळे यांनी लक्ष वेधलं, ‘कायद्याचा अवलंब करताना संपूर्ण कुटुंबाला वेठीस धरणे योग्य नाही. नवरा तुरुंगात गेला तर तो कधी पत्नीला पुन्हा आपलेसे करणार नाही, कोणत्याही महिलेला संसार मोडावयाचा नसतो, त्यामुळे थेट तुरुंगात पाठवण्याऐवजी, कोर्टात जाण्याअगोदर समुपदेशनाचा मार्ग हवा, त्याची तरतूद विधेयकात का नाही? नवरा तुरूंगात गेल्यावर त्या महिलेचे पालनपोषण कोण करणार?’ महिला खासदारांनी एका महत्वाच्या मुद्द्याकडे लक्ष वेधलं आहे.
22 ऑगस्टला सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट आदेश दिले आहेत की, इन्स्टंट तलाक घटनाबाह्य आहे, म्हणजे तो ग्राह्य व मान्य नाही असा त्याचा दुसरा अर्थ आहे. मग हा तलाकच ग्राह्य नाही तर शिक्षा कुठल्या आधारावर देता येईल? कायद्याच्या कचाट्यातून वाचवण्यासाठी तो नवरा म्हणू शकतो, ‘आपला तलाक झालाच नाही!’ अशा अवस्थेत तो पुन्हा पत्नीला छळू शकतो. मग ती बिचारी स्त्री पुन्हा नवऱ्याच्या अत्याचाराला बळी पडणार, कुटुंबाच्या अवहेलना तिला सोसाव्या लागणार. पती व सासरचे अन्य लोकं तिचा वारंवार छळ करणार, परिणामी कायद्याच्या चौकटीतून वाचण्यासाठी हुंडाबळी सारखे गुन्हे घडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अर्थातच दोन्ही पातळीवर शोषणाचे बळी महिलाच ठरणार आहेत.
ट्रिपल तलाक देणारा नवरा तुरूंगत गेल्याने महिलांना न्याय कसा मिळणार? मुळात महिलेला कुटुंबासोबत राहायचे असते, तिला सन्मान व अधिकार हवा असतो, जेंव्हा एखादी महिली तिहेरी तलाकची तक्रार नोंदवते, तेंव्हा तिला आपल्या सासरी राहण्याचा अधिकार हवा असतो, कोर्टात गेल्यावर नवरा तिला पुन्हा स्वीकारणार का? आज कौटुंबिक हिंसाचार प्रकरणात यापेक्षा नवं काय घडतंय. घरातली सून पोलिसात गेली म्हणून तिला वाऱ्यावर सोडणारे अनेकजण समाजात आहेत. नवरादेखील तिला नंतर स्वीकारायला तयार नसतो. अशा अवस्थेत तिचे मुलं असुरक्षित होणार नाही का?
वाचा : ‘इस्लाम खतरे में’लाच रस्त्यावर उतरणार का?
दुसरा एक प्रश्न समजा नवरा जेलमध्ये गेला, तर मॅजिस्ट्रेट त्या महिलेला ‘गुजारा भत्ता’ कसा व किती मिळवून देईल? कारण बहुसंख्येनं मुस्लीम समाज हा मध्यमवर्ग व गरीब आहे. आज एका गरीब मुस्लीम पुरूषाची रोजची मिळकत सरासरी 300 ते 350 रूपये आहे. म्हणजे केवळ दहा हजार महिना या पैशात त्याल महिन्याचे राशन व आई-वडिल, बहिणी, भावाचे भरण-पोषणाची जबाबदारी आहे. या पुरूषाकडून मॅजिस्ट्रेट किती व कसा आणि कुठल्या स्वरुपात ‘गुजारा भत्ता’ वसूल करणार? हीच अवस्था मध्यमवर्गाची आहे. या दोनच वर्गात तलाकची प्रकरणे निर्दशनास आली आहेत, याचे कारण त्यांचा अशिक्षितपणा व अजानता आहे.. श्रीमंत व उच्चभ्रू वर्गात तलाकची प्रकरणात मॅजिस्ट्रेटला मनमानी गुजारा भत्ता उकळण्याची मुभा आहे. पण यातूनही बाहेर पडण्यासाठी अनेक मार्ग पुन्हा आहेतच ना.!
तिहेरी तलाक रद्दीकरणाआड भाजपची मुस्लीमद्वेषी खेळीचा कट आता सर्वांना माहिती झाला आहे. एकिकडे मॉब लिचिंग घडवून मुस्लिमांना जीवे मारणे, लव्ह जिहादाचे आरोप करून महिलांना बेअब्रू करणे, तिच्या प्रेमभावनेची विटंबना करणे, बीफ बंदीच्या नावने दलित, आदिवासी व मुस्लिमांवर हल्ले करणे, हल्लेखोरांना दुर्लक्षित करणे. असे प्रकार सरकार दरबारी सर्रास सुरू असताना भाजप मुस्लीम महिलांना न्याय देण्याच्या भूमिकेत उतरली आहे. हल्ले करून, दंगली घडवून एकिकडे महिलांना निराधार करणे व दुसरीकडे तलाक रद्द करून महिलांना न्याय देण्याचे दावेकरणे, हा भाजपचा दुटप्पीपणा आहे. भाजपची ही धर्मवादी खेळी आहे.
भाजपला खरंच मुस्लीम महिलांना न्याय द्यायचा असेल तर मुस्लीम महिला व मुलींना शिक्षणासाठी पुढाकार का घेत नाही? त्यांच्या सुरक्षेची हमी भाजप का देत नाही? त्यांना रोजगार देण्याकडे सरकारचा कल का नाही? शिक्षण व रोजगार देऊन मुस्लीम महिलेचे सक्षमीकरण भाजप का करत नाही? अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे सामान्य जनता सरकारला मागत आहेत. शिक्षण व रोजगार दिल्याने तिहेरी तलाक, हलाला, बहूपत्नित्व सर्व प्रथा आपोआपच रद्दबातल होतील. अर्थात सरकारला हे करायचे नाही, यातून मुस्लीमद्वेषी अजेंडा भाजपला राबवायचा आहे. त्यामुळेच कुठल्याही कायदेपंडिताशी, संघटनांशी व अभ्यासकाची चर्चा न करता धर्मद्वेषी कायदा मुस्लीम समुदायावर लादला आहे.
इन्स्टंट तलाक रद्द करताना सुप्रीम कोर्टाने तब्बल 395 पानांचे निकालपत्र दिलं होतं. पण भाजपने यावर कायदा करताना केवळ अडीच पानात आटोपलं आहे. इंटनेटवर अपलोड झालेल्या या अडीच पानाचया विधेयकांवर खरंच विस्वास बसत नाही की हा तोच कायदा आहे, पण जर हे खरं असेल तर हा सर्वात मोठा विनोद आहे. इतका मोठा कायदा फक्त भाजप सरकारने केवळ अडीच पानात संपवला आहे. 
अडीच पानांचा कायदा करताना सरकारला कुणाशीही चर्चा करावीशी वाटली नाही का.? सरकार पातळीवर भूमिका व धोरणं ठरवताना एक्सपर्टशी सल्ला-मसलत केली जाते. महिनो-महिने याचे ड्राप्ट तयार केले जातात. अभ्यासक, विचारवंत व कायदेपंडितांना तो दाखवला जातो. पण तिहेरी तलाकविरोधात कायदा करताना सरकारने हे कुठलेच सोपस्कार पार पाडलेले नाहीयेत. याचा अर्थ केवळ कोर्टाने सांगितलं म्हणून गाईगडबडीत कायदा करून टाकला व यावर राजकीय शेती कसता येईल हे दीर्घकालीन धोरण ठरविले गेले 
‘मुस्लीम वुमन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मॅरेज बील’हे अडीच पानांचे विधेयक काँग्रेसच्या मवाळ धोरणामुळे राज्यसभेतही मंजूर होईल. पण राज्यसभेत मुस्लीम खासदारंची संख्या मोठी आहे, ते काय भूमिका घेतील याकडे लक्ष आहे. पण लग्न टिकवणे हा सरकारचा एकमेव अजेंडा असला पाहिजे, असं न होता लग्न व कुटंब उधवस्त करणे या प्रमुख भूमिकेतून हा जगात कुठेच अस्तित्वात नसलेल्या कायदा भाजपने लादला आहे. 
खरंच सरकार महिलांना न्याय देण्याच्या भूमिकेत असेल तर ‘गुजरातच्या भाभी’पासून नेक काम भाजपने सुरू करावे, त्या 19 लाख निराधार, विधवा, घटस्फोटित व परित्यक्त्या हिंदू महिलांचा प्रश्न सरकारने सोडवावा. या निराधार महिलांना कायदेशीर सहकार्य व मानसिक स्थैर्य याशिवाय पेंशन, आरोग्य सुविधा, बँक खाते, राहण्यासाठी निवारे द्यावेत. हे सर्व नाही दिले तरी चालेल पण किमान पातळीवर त्यांना सन्मान देऊन जगण्याचा आधिकार त्यांना मिळवून द्यावा.

Labels:

SHARE:

Twitter Facebook Google Pinterest

वाचनीय
Name

अनुवाद,2,इतिहास,45,इस्लाम,38,किताब,20,जगभर,129,पत्रव्यवहार,4,राजनीति,285,व्यक्ती,13,संकलन,62,समाज,239,साहित्य,74,सिनेमा,22,हिंदी,53,
ltr
item
नजरिया: अडीच पानांचा तलाकविरोधी कायदा
अडीच पानांचा तलाकविरोधी कायदा
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiLCcyL3t6jLmM1ESj5TsV_3YTknuPnA1TvH2fVGsYfcrtWOhxJ3ZY8SV8TQMP6V7Lt0ZjJ_mAZ9SbIGrW9TCHKU0ri558Vgy9ezrH7lwXLPguMf7A-F5izaylH9LoMotIOtaJSr6FJ0geu/s640/_99399749_a9e09118-2e25-4d94-bdcb-aa924851729c.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiLCcyL3t6jLmM1ESj5TsV_3YTknuPnA1TvH2fVGsYfcrtWOhxJ3ZY8SV8TQMP6V7Lt0ZjJ_mAZ9SbIGrW9TCHKU0ri558Vgy9ezrH7lwXLPguMf7A-F5izaylH9LoMotIOtaJSr6FJ0geu/s72-c/_99399749_a9e09118-2e25-4d94-bdcb-aa924851729c.jpg
नजरिया
https://kalimajeem.blogspot.com/2017/12/blog-post_31.html
https://kalimajeem.blogspot.com/
https://kalimajeem.blogspot.com/
https://kalimajeem.blogspot.com/2017/12/blog-post_31.html
true
3890844573815864529
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content