मोदी सरकारने (अख्ख्या सरकारचं हे
व्यक्तिकेंद्रित नामकरण व्यक्तिशः मला अजिबात आवडत नाही, पण
घडा भरवल्याची जबाबदारी निश्चित करण्यासाठीच मी हा शब्दप्रयोग वापरत आहे) ७ जनेवारी २०१९ला देशातील सवर्ण समाजातील आर्थिक मागास घटकांना शिक्षणात आणि नोकरीत १० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी घटनादुरुस्तीच करावी लागत असल्याने, या
अधिवेशनातच लोकसभा आणि राज्यसभा अशा दोन्ही सभागृहात इतर विरोधी पक्षांचाही
पाठिंबा मिळवत ते संमत करून घेतले आणि १२४वी घटनादुरुस्तीही केली.
‘अच्छे
दिन’च्या नावानं आरक्षणाचा हा नवाच गूळ त्यांनी
आपल्या कोपराला लावलाय. तीन महत्त्वाच्या राज्यातील मोदी सरकारच्या पक्षाची झालेली
पीछेहाट, राफेलवरून विरोधी पक्षांनी खाली न बसू दिलेला
धुरळा, ‘भीमा-कोरेगाव आणि अर्बन नक्सल’च्या
नावाने दलित आणि आदिवासी कार्यकर्ते-बुद्धिजीवींवर चालवलेली दडपशाही, दलित
अत्याचारविरोधी कायद्याचेच दात पाडण्याचा प्रयत्न, अल्पसंख्याकांवर खास करून मुस्लिमांवर
झालेले हल्ले अशा अनेक प्रश्नांना बगल देण्यासाठीच एका बाजूला धार्मिक म्हणजे
सबरीमाला, तिहेरी तलाक आणि अयोध्या मंदिराचा वाद
जाणीवपूर्वक पेटवला जात आहे, तर दुसऱ्या बाजूला आरक्षणाच्या मुळ तत्त्वांनाच
हरताळ फासत सामाजिक न्यायाचा नवा फार्स रचला जात आहे. आता घटनादुरुस्ती केली तरी
ती न्यायालयात टिकेल की नाही, जाती आणि धर्माचं सिमेंट वापरूनही दुरावलेला
सवर्ण समाज जवळ येईल की नाही, या प्रश्नांची उत्तरे येत्या काळात, ती
जरी नकारात्मक असली तरी आपल्याला मिळतीलच. या आरक्षणाने मराठा जातीला मिळू शकणारे
आरक्षण आता निश्चितच अडचणीत येणार आणि मुस्लिमांना तर आपली गणितं आता यातच जुळवून
घ्यावी लागणार.
खरे तर विशेष लोकांसाठी विशेष धोरण म्हणून
सामाजिक न्यायाच्या दृष्टितून स्वातंत्र्यपूर्व काळाताच सर्वप्रथम महात्मा
फुल्यांच्या मांडणीत बीजरूपाने आरक्षणाची सुरुवात झाली आणि कोल्हापूरच्या राजर्षी
शाहू महाराजांनी देशात सर्वप्रथम या धोरणाची अंमलबजावणी केली. पुढे बाबासाहेबांनी
त्याला निश्चित आकार आणि त्याची आत्ता असलेली ५० टक्केपर्यंतची मर्यादाही आखून
दिली. पण राज्यकर्त्यावर्गाला निवडणुकीत या धोरणाच्या मत-प्रजननाच्या क्षमतेचा
अंदाज आल्यानंतर त्यांनी या धोरणाला दर निवडणुकीत गाभण करण्याचा सपाटाच लावला. आणि
हीसुद्धा शेवटची वेळ नक्कीच नाही. ज्या पद्धतीने सगळ्याच (फक्त तीन सन्माननीय
अपवाद वगळता) पक्षांचा याला आत्ताही मिळालेला पाठिंबा, त्याचा
हा एक मोठाच पुरावा म्हणता येईल. गंमत म्हणजे,
यात दलित पुढारी नि त्यांच्या
पक्षांचाही समावेश आहे. दलितांच्या भाळी असलेल्या मागासपणाचा ठप्प्यामुळे
त्यांच्यात आलेल्या न्यूनगंडाचं यानिमित्ताने सार्वत्रिकीकरण होणार असून, आपल्याही
पंगतीला आता कालचे सवर्णही बसणार म्हणून त्यांचाही जाहीर पाठिंबा.
पण असं करत असताना बाबासाहेबांनी या धोरणाला
ज्या मूल्यांवर आणि मर्यादांवर उभे केले त्या मूलभूत तत्त्वांचीच आपण पायमल्ली
करतोय हे त्यांच्या गावीही नाही. हिंदू समाजातील उच्चजातीयांनी ज्या जातींना
त्यांच्या मूलभूत अधिकारांपासून वंचित ठेवून अपरिमित शोषण आणि छळ करून त्यांना
पशूवत पातळीवर जगायला भाग पाडलं त्या अस्पृश्य जातींनाच सर्वप्रथम इंग्रजांनी
आरक्षण दिले. त्या धोरणात अस्पृश्यता या सामाजिक आणि शैक्षणिक निकषावर सरकारी
नोकरी आणि राजकीय प्रतिनिधित्व यांचा समावेश होता. पुढे विचार करणाऱ्या दलित
नेतृत्वाने नेहमीच स्वातंत्र्योत्तर भारतात दलितांना न मागताही मिळणाऱ्या राजकीय
आरक्षणावर प्रश्न उभे केले. पण सरकारी क्षेत्रातील शैक्षणिक आणि नोकऱ्यांतील
आरक्षणाला त्यांनी नेहमीच लावून धरले. पण राजकीय आरक्षणाचा फार्स ओळखणारे हेच
सुजाण दलित नेतृत्व मात्र अलीकडे खासगी क्षेत्रातही आरक्षणाची मागणी करत आहे.
आरक्षणाचा फास आणि फार्सचं असा आहे की, भलेभले त्यातच अडकून पडतात. आतातर हे लोण
सवर्णांपर्यंत येऊन पोहोचलं आहे. नैतिक जबाबदारीने ज्यांनी दलितांपर्यंत हे आरक्षण
नीट पोहोचू दिलं नाही, त्यांच्याकडून सवर्णांमधल्या खऱ्या गरीब
गरजूंपर्यंत ते पोहोचू देतील यावर अजिबात विश्वास ठेवता येणार नाही.
आरक्षणाचे कारण दलितांमधील अंगभूत नाकर्तेपणा
आणि कमी बौद्धिक गुणवत्ता हे नसून अनन्य सामाजिक शोषण-बहिष्करणातून हिंदू समाज
आपल्याच बांधवांना माणूस म्हणून समानतेची वागणूक नाकारतो, हा
हिंदू मानसिकतेचा मानसिक विकृतपणा हे खरे कारण आहे. त्यासाठीच घटनाकारांनी सामाजिक
आणि शैक्षणिक मागासलेपण आणि त्याचा परिपाक म्हणून येणारी आर्थिक गरिबी आणि राजकीय
सत्ताहीनता यावर उपाय म्हणून आरक्षणाची सुरुवात केली. या मूलभूत तत्त्व आणि
मूल्यांना नाकारत आता उफराट्या तर्कावर आरक्षणाला जाणीवपूर्वक संपवण्यात येत आहे.
पहिलं म्हणजे, सामाजिक मागासलेपणाचा निकष गुंडाळून ठेवत आता
आर्थिक मागासलेपणाचा निकष लादला जात आहे. आणि त्याहीपुढे जाऊन आरक्षणाची मर्यादाही
जाणीवपूर्वक उल्लंघली जात आहे. दुसरी चाल ही पहिल्या चालीची अानुषंगिक उत्पत्ती
आहे. जातीआधारित सामाजिक मागासलेपण नाकारून आर्थिक मागासलेपण स्वीकारले की आपसूकच
सगळ्याच जाती या संभाव्य लाभार्थी ठरतात आणि जातीय अस्मितांना धार येऊन जातीय
संघर्ष वाढू लागतात आणि नेमकं हेच इथल्या सत्ताधाऱ्यांना हवे आहे. यात बळी जाईल तो
दलित-आदिवासी आणि सवर्णांमधल्या खऱ्याखुऱ्या गरिबांचा! कोटा पद्धतीने दलितांच्या
विकासाला पुनर्निर्धारित कुंपण मिळाले आणि आठ लाखांच्या मर्यादेमुळे खऱ्या
गरिबांना वाव मिळणार नाही. जागतिकीकरण आणि नवउदारीकरणाला आता कोणताही पर्याय नाही
किंबहुना त्याच प्रारूपातून सगळ्याच देशांचे आणि पर्यायाने जनतेचे भले होणार आहे
अशी स्वप्नं दाखवत आपण नवीन आर्थिक धोरण स्वीकारूनही आता पंचवीस वर्षे पूर्ण
झालीत. पण नावांनाव असमानता वाढतच चालली आहे. ‘ऑक्सफॅम’च्या पाहणीतील निष्कर्षानुसार भारतातील एक
टक्के बड्या भांडवलदारांकडे ७३ टक्क्यांपेक्षा जास्त संपत्ती एकवटली आहे आणि आपण
सगळे ९९ टक्के उरलेले २७ टक्के पुन्हा जाती-धर्माच्या उतरंडीतल्या लायकीनुसार
वाटले गेले आहोत. म्हणजे विकासाचं गरिबांपर्यंत पाझरणं तर सोडाच, पण
या ‘खाउजा’ प्रारूपाने सामान्य जनतेचे पूर्वीपेक्षाही
भयानक शोषण आणि लूट चालवली आहे. त्याचा थेट परिणाम म्हणून संपूर्ण भारतातील
शेती-अर्थव्यवस्था अरिष्टात सापडली आहे. लाखो शेतकरी बांधवांच्या आत्महत्या त्याचा
सर्वात मोठा पुरावा आहे. जातिव्यवस्थेने दलित-आदिवासींवर लादलेले शोषण, गरिबी
आणि बहिष्करणाचे नवउदारमतवादाने सवर्णांमध्येही लोकशाहीकरण केले. गरीब शेतकरी
बांधवाने केलेली आत्महत्या यापेक्षा शोषणाचा आणि बहिष्करणाचा मोठ्ठा पुरावा तो
कोणता?
आपण स्वीकारलेल्या या नव्या भांडवली
आर्थिक धोरणातच या सगळ्याची पाळेमुळे आहेत. सत्ताधारी वर्ग जो जागतिक नव भांडवली
वर्गाचा बटीक बनला आहे, तो मात्र या धोरणाचे समर्थनच करणार. त्याच्या
दुष्परिणामांपासून जनतेचे लक्ष वळवण्यासाठी,
आपले वर्गचारित्र्य आणि नाकर्तेपणा
झाकण्यासाठी आरक्षणाच्या निमित्ताने सामाजिक न्यायाचे फिडेल ते वाजवणारच, मग
त्यासाठी घटनेचीच आहुती का द्यावी लागेना!!
राहुल कोसम्बी, औरंगाबाद
Labels:
राजनीतिSHARE:
ट्रेडिंग$type=blogging$m=0$cate=0$sn=0$rm=0$c=4$va=0
-
जर्मनीच्या अॅडाल्फ हिटलरच्या मृत्युनंतर जगभरात फॅसिस्ट प्रवृत्ती मोठया प्रमाणात फोफावल्या. ठिकठिकाणी या शक्तींनी लोकशाही व्यवस्थेला हादरे द... -
“जो तीराव फुले और सावित्रीमाई फुले के साथ काम फातिमा कर चुकी हैं। जब जोतीराव को पत्नी सावित्री के साथ उनके पिताजी ने घर से निकाला तब फातिमा ...
-
उस्मानाबाद येथे ९३वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन पार पडत आहे. या संमेलनाचे अध्यक्ष फादर फ्रान्सिस दिब्रिटो आहेत. तर उद्घाटन म्हणून रान... -
अ खेर ४० वर्षानंतर इराणमधील फुटबॉल स्टेडिअमवरील महिला प्रवेशबंदी उठवली गेली. इराणी महिलांनी खेळ मैदानात प्रवेश करून इतिहास रचला. विविध वे... -
मध्यपूर्वेतील इस्लामिक राष्ट्रात गेल्या 10 वर्षांपासून लोकशाही राज्यासाठी सत्तासंघर्ष सुरू आहे. सत्तापालट व पुन्हा हुकूमशहाकडून सत्... -
फिल्मी लेखन की दुनिया में साहिर लुधियानवी और सलीम-जावेद के उभरने के पहले कथाकार, संवाद-लेखक और गीतकारों को आमतौर पर मुंशीजी के नाम से संबोधि... -
इ थियोपियाचे पंतप्रधान अबी अहमद यांना शांततेसाठी ‘नोबेल सन्मान’ जाहीर झाला आहे. शेजारी राष्ट्र इरिट्रियासोबत शत्रुत्व संपवून मैत्रीपर्व सुरू...
/fa-fire/ पॉप्युलर$type=one
-
को णत्याही देशाच्या इतिहासलेखनास प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष रीतीने उपयोगी पडणाऱ्या साधनांना इतिहाससाधने म्हणतात. या साधनांचे वर्गीकर... -
“जो तीराव फुले और सावित्रीमाई फुले के साथ काम फातिमा कर चुकी हैं। जब जोतीराव को पत्नी सावित्री के साथ उनके पिताजी ने घर से निकाला तब फातिमा ...
-
इ थे माणूस नाही तर जात जन्माला येत असते . इथे जातीत जन्माला आलेला माणूस जातीतच जगत असतो . तो आपल्या जातीचीच बंधने पाळत... -
2018 साली ‘ युनिसेफ ’ व ‘ चरखा ’ संस्थेने बाल संगोपन या विषयावर रिपोर्ताजसाठी अभ्यासवृत्ती जाहीर केली होती. या योजनेत त्यांनी माझ... -
फा तिमा इतिहास को वह पात्र हैं, जो जोतीराव फुले के सत्यशोधक आंदोलन से जुड़ा हैं। कहा जाता हैं की, फातिमा शेख सावित्रीमाई फुले की सहयोगी थी।...
अपनी बात
- कलीम अजीम
- कहने को बहुत हैं, इसलिए बेजुबान नही रह रह सकता. लिखता हूँ क्योंकि वह मेरे अस्तित्व का सवाल बना हैं. अपनी बात मैं खुद नही रखुंगा तो कौन रखेगा? मायग्रेशन और युवाओ के सवाल मुझे अंदर से कचोटते हैं, इसलिए उन्हें बेजुबान होने से रोकता हूँ. मुस्लिमों कि समस्या मेरे मुझे अपना आईना लगती हैं, जिसे मैं रोज टुकडे बनते देखता हूँ. Contact : kalimazim2@gmail.com