जुलैची सुरवात पुरेसा पाऊस पडल्यामुळे समाधानकारक वातावरण असले तरी हा महिना जाता-जाता‘माळीण’च्या नावाने दु:खाच्या असंख्य कळा देऊन गेला. पुणे जिल्ह्यातल्या आंबेगाव तालुक्यातील “माळीण” गावावर दरड कोसळून सुमारे अडीचशे ग्रामस्थ त्या मातीच्या ढिगार्याखाली दाबले गेले .अशी शक्यता वर्तवणारी बातमी 30 जुलैला सकाळी दहाच्या दरम्यान आमच्या प्रेस क्लबच्या व्हॉटस अप ग्रुपवर आली. त्या घटनेचं चिखलाने माखलेले भयाण फोटो त्यादिवशी दिवसभर सोशल मीडियावर फिरत होती.
फोटो बघताच प्रथमदर्शनी घटनेचं गांभिर्य लक्षात आले. दुसर्या दिवशी घटनेचं सविस्तर वृत्तांत वृत्तपत्रात आपण पाहिला. 1961 साली घडलेल्या पानशेत घटनेनंतर बहुदा पुणेकरांसाठी ही पहिली घटना असावी. 12 जुलैला याघटनेला 54 वर्षे पूर्ण झाली आहेत. माळीण मधल्या त्या ढिगार्यातून लोकांना बाहेर काढण्याचे काम युध्दपातळीवर सुरु होते.
बुधवारपर्यंत दहा ते बारा लोकांना जीवंत बाहेर काढण्यात यश आले एकूण 152 मृतदेह या ढिगार्यातून काढण्यात आले. या दुर्घटनेत माळीणमधील एकूण 47 घरे नष्ट झाली आहेत. ढिगारा उपसण्याचे काम तूर्तास काम संपले असले तरी अनेक समस्या तिथं आ वासून उभ्या आहेत.
या घटनेनंतर हे संकट निसर्गनिर्मीत का मानवनिर्मीत? अशी चर्चा सुमारे वर्षभर चालली. वाटलं आता आपले डोळे उघडलेत. आता परिस्थीती बदलेल पण वर्षभरात अशा पर्यावरणीय हानीबद्दल ठोस भूमिका घेणारा निर्णय राज्य व केंद्र सरकारने घेतला नाही. कोयनेच्या घटनेनंतर पुणेकर सावरले म्हणतात. पण हे साफ खोटे आहे. शहराची वाढती निवार्याची गरज जवळपासच्या सगळ्या गावांना गिळंकृत करत आहे.
दर वर्षी पुणे महनगरपालिकेतर्फे अनेक गावं शहरात समावून घेण्याचा प्रस्ताव मांडला जातो. परंतु पर्यावरणाचा विचार मनपा प्रशासन करते का? शिंदेवाडीच्या घटनेला मागील महिन्यात वर्ष पूर्ण झाला, अजूनही त्या घटनेची पुनरावृत्ती टाळण्यास मनपा व आपत्ती व्यवस्थापन प्रशासन यशस्वी ठरले नाही. परिणामी ‘माळीण’सारखी भयानक दुर्घटना घडली.
माळीण येथील दुर्घटना इतकी मोठी आहे की पुढील काही दशके तरी ती स्मरणात राहील आणि तिचा संदर्भ दिला जाईल. महाराष्ट्रातील आपत्तींमध्ये मुंबईत कोसळलेल्या 26 जुलै 2005च्या पावसाला जे स्थान आहे, तेच या दुर्घटनेला आहे. महाराष्ट्रामध्ये वास्तविक पाहता लँड स्लायडिंग वा भुस्खलन हा प्रकार तुलनेने कमी घडतात.
गांव, पाणी, शिवार या संकल्पना आता कालबाह्य होत चाललेल्या आहेत. गावातून कामासाठी शहराकडे स्थलातंर मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. त्यामुळे शहरीकरण झपाट्याने वाढत आहे. त्यामुळे महानगराच्या आजुबाजूला निवासी वस्त्या भरमसाठ वाढल्या आहेत.
वाढत्या शहरीकरणामुळे शहर आणि महानगरावर मुलभूत सुविधा पुरवण्याचा भार वाढला. त्यामुळे विकासकांनी शहरातील जवळपास असणार्या गावाकडे आपले लक्ष वळवले आहेत. ही गरज लक्षात घेऊन पर्यावरणाचा समतोल बिघडवणारे निर्णय मोठ्या प्रमाणात विकासक घेत आहेत. गेल्या वर्षभरापासून विकास कामाच्या नावाखाली मोठ्या प्रमाणात जंगलतोड, वृक्षतोड आणि मायनिंग सुरु आहे.
टेकडया फोडून मोठ-मोठे अपार्टमेंट उभे केले जात आहेत. शहराच्या बाहेर फेरफटका मारला तर आपल्या सहज लक्षात येईल की पुण्याचा विस्तार मनपाला हाताशी घेऊन बिल्डरांनी कसा केला आहे. परिणामी शिंदेवाडीसारख्या घटना वाढत आहेत. झाडाची मुळं माती घट्ट पकडून ठेवतात तोड वाढल्यामुळे माती मोकळी झाली, त्यामुळे मुळं नाहीसी झाली परिणामी माती मोकळी झाली. त्यामुळे भूस्खलानाच्या घटना वाढत आहेत. म्हणजेच भूस्खलनाचा हा संपूर्ण प्रकार निसर्गामुळे घडलेला नसून तो मानवनिर्मीत आहे. हे लक्षात घेतले पाहिजे. विकासाच्या नावाखाली आपण पर्यावरणाला धोका उत्पन्न करणारे प्रकल्प उभे करत आहोत. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने लवासा आणि आदर्श सारखे प्रकल्प जमीनदोस्त करुन टाकण्याचे आदेश देऊनही राजरोसपणे इथं विकासकामं सुरु आहेत.
मानवी जीवनात बदल करण्याच्या नादात आपण पर्यावरणाशी वैर धारण करत आहोत. हे आपणास न परवडण्यासारखे आहे. याची किंमत आपण नुकतीच माळीणमध्ये मोजली आहे. नैसर्गिक साधन-संपत्ती नष्ट करून साधलेला विकास योग्य की अयोग्य? उत्तरादाखल आपण विकासाचं प्रतिमान पुढे करतो. मात्र हा विकास कितपत फलदायी ठरतो, हा संशोधनचा विषय आहे.
प्रकल्प उभारताना पर्यावरणाला धोका पोहोचतो हे खरे असले तरी प्रकल्प उभेच न करणे, हा त्यावरचा उपाय नाही. सध्याच्या सुखसोयींचा पायाच मुळी औद्योगिकीकरणावर आधारलेला आहे. पण पर्यावरणाचा विनाश टाळून शाश्वत विकासाची वाट चोखाळली पाहिजे.
हवा, पाणी आणि अन्य प्रश्नांची तीव्रता आपल्या रोजच्या जगण्यात भेडसावत असते. त्याची कारणं आपण शोधत नाही. विकास प्रकल्प राबवायचे म्हटल्यास म्हटल्यास प्रचंड ऊर्जा वापरली जाणार हे निश्चित असतं. मोठ्या प्रमाणात नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा वापर होतो. या सर्वांतून मोठ्या प्रमाणात टाकाऊ रासायनिक कचरा, सांडपाणी, घनकचरा तयार होतो. त्यांची योग्य विल्हेवाट लावणं गरजेचं असतं. अन्यथा हा घनकचरा जीवघेणा ठरतो. औद्योगिकरण या आजच्या विकासाच्या प्रमुख साधनांचा मुख्य उर्जास्रोत खनिज ऊर्जा हा आहे. यात कोळसा, खनिज मुलद्र्व्य, नैसर्गिक वायू आदी भूगर्भात असलेली ऊर्जा असते.
त्याच्या वापरातून सल्फर डॉयआक्साईड, नायट्रोजन, हिलीयम, लेड, कार्बन यांसारखे विषारी वायू बाहेर पडतात. परिणामी पर्यावरणाला आणि मानवी आरोग्याला धोका उद्भवू शकतो. भारतात दरवर्षी सरासरी 50-60 हजार माणसं प्रदूषणामुळे कॅन्सर, दमा आदी रोगांनी मृत्युमुखी पडतात. “टाटा रिसर्च इन्स्टिट्यूट”च्या अंदाजनुसार हाच आकडा 25 लाख इतका आहे.
वाचा : ‘नॉनवर्बल’ कम्यूनिकेशन घडवताना..
हव्या विकासाच्या शाश्वत संकल्पना
महाराष्ट्रात मुंबई, पुणे यांच्याच जोडीला औरंगाबाद, नाशिक, नागपूर, कोल्हापूर यांसारखी अनेक शहरं आणि गावं प्रदूषणाच्या हिट लिस्टवर आली आहेत. प्रदूषणाची समस्या हाताळण्यासाठी खनिज ऊर्जेचा वापर कमी करत नेण्याची आवश्यकता आहे.
वाढत्या शहरीकरणाचा विचार करुन तंत्रज्ञानासोबत विकास ढाच्यात बदल करायला हवा. पृथ्वीच्या पाठीवर एकाच पध्द्तीचा विनाशकारी विकास करायचा का शाश्वत विकासाच्या नव्या वाटेनं जायचं याचा शोध घ्यावा लागेल. सौर ऊर्जा वापरासाठी सहज उपलब्ध होऊ शकते. त्याचा वापर आपणास वाढावायला हवा. रासायनिक खताच्या अती वापरामुळे जमिनीचा पोत घसरला आहे. त्यामुळे आता सेंद्रीय शेतीचे महत्त्व आपोआपच वाढलं आहे.
विकासाच्या शाश्वत संकल्पना राबवून पर्यावरणाचा होणारा विनाश आणि र्हास आपणास कमी करता येऊ शकतो. पाणी, जैविक टाकाऊ माल पुन्हा वापरात आणावा लागेल. हे आपोआप घडणार नाही. अनेक राजकीय संघर्षं, चळवळी, जनमताचा दबाव यांतूनच हे घडू शकेल! विवेकबुद्धी जागृत ठेवून पर्यावरणाची हानी टाळणं सहज शक्य आहे. पुण्यात डोंगरमाथ्याच्या गावासाठी “नविन अॅक्शन प्लॅन” तयार करण्यात येणार असल्याची माहिती नव्या विभागीय आयुक्ताने दिली.
ही योजना कशी अंमलात येणार याबाबत प्रशंचिन्ह असले तरी प्रत्यक्ष कृती किती प्रभावीपणे राबविता यावर सर्वांचे लक्ष असेल. केंद्र सरकारने नुकतीच देशात 100 स्मार्ट शहरे वसवण्याची घोषणा अर्थसंकल्पातून केली आहे ही शहरे तयार करण्याची ही योजना स्वागताहार्य आहे. त्यामुळे मोठ्या शहराचा भार नक्कीच कमी होईल. पण ही योजना तेव्हाच यशस्वी होईल जेव्हा, जेव्हा भारतासारख्या देशात शहरवाढीच्या संकल्पनेचा नव्याने शोध घेतला जाईल. यासाठी पर्यावरणाची हानी करुन विकास साध्य होईल का? हा प्रश्न प्रथमत: आपणास तपासून बघावा लागणार आहे.
कलीम अजीम, पुणे
फोटो बघताच प्रथमदर्शनी घटनेचं गांभिर्य लक्षात आले. दुसर्या दिवशी घटनेचं सविस्तर वृत्तांत वृत्तपत्रात आपण पाहिला. 1961 साली घडलेल्या पानशेत घटनेनंतर बहुदा पुणेकरांसाठी ही पहिली घटना असावी. 12 जुलैला याघटनेला 54 वर्षे पूर्ण झाली आहेत. माळीण मधल्या त्या ढिगार्यातून लोकांना बाहेर काढण्याचे काम युध्दपातळीवर सुरु होते.
बुधवारपर्यंत दहा ते बारा लोकांना जीवंत बाहेर काढण्यात यश आले एकूण 152 मृतदेह या ढिगार्यातून काढण्यात आले. या दुर्घटनेत माळीणमधील एकूण 47 घरे नष्ट झाली आहेत. ढिगारा उपसण्याचे काम तूर्तास काम संपले असले तरी अनेक समस्या तिथं आ वासून उभ्या आहेत.
संकट निसर्गनिर्मित की मानवनिर्मीत?
मागील एक आठवड्यापासून पुण्यात पाऊस आहे. नेहमी रोमॅन्टीक वाटणारा पाऊस माळीणला भयाण वाटत होता. बर्याच जणांना जीवंत काढता आले असते पण सतत सुरु असलेल्या पावसामुळे या कामामध्ये अडथडे येत होते. मागील वर्षी उत्तराखंड मध्ये पूर परिस्थिती निर्माण होऊन या प्रलयामध्ये हजारो भाविक वाहून गेले. चेन्नईमध्ये गेल्या महिन्यातील इमारत-दुर्घटनेत साठहून अधिक बळी गेले असले, तरी त्यापासून आपण धडे शिकणार की नाही हा प्रश्न आहे.या घटनेनंतर हे संकट निसर्गनिर्मीत का मानवनिर्मीत? अशी चर्चा सुमारे वर्षभर चालली. वाटलं आता आपले डोळे उघडलेत. आता परिस्थीती बदलेल पण वर्षभरात अशा पर्यावरणीय हानीबद्दल ठोस भूमिका घेणारा निर्णय राज्य व केंद्र सरकारने घेतला नाही. कोयनेच्या घटनेनंतर पुणेकर सावरले म्हणतात. पण हे साफ खोटे आहे. शहराची वाढती निवार्याची गरज जवळपासच्या सगळ्या गावांना गिळंकृत करत आहे.
दर वर्षी पुणे महनगरपालिकेतर्फे अनेक गावं शहरात समावून घेण्याचा प्रस्ताव मांडला जातो. परंतु पर्यावरणाचा विचार मनपा प्रशासन करते का? शिंदेवाडीच्या घटनेला मागील महिन्यात वर्ष पूर्ण झाला, अजूनही त्या घटनेची पुनरावृत्ती टाळण्यास मनपा व आपत्ती व्यवस्थापन प्रशासन यशस्वी ठरले नाही. परिणामी ‘माळीण’सारखी भयानक दुर्घटना घडली.
माळीण येथील दुर्घटना इतकी मोठी आहे की पुढील काही दशके तरी ती स्मरणात राहील आणि तिचा संदर्भ दिला जाईल. महाराष्ट्रातील आपत्तींमध्ये मुंबईत कोसळलेल्या 26 जुलै 2005च्या पावसाला जे स्थान आहे, तेच या दुर्घटनेला आहे. महाराष्ट्रामध्ये वास्तविक पाहता लँड स्लायडिंग वा भुस्खलन हा प्रकार तुलनेने कमी घडतात.
गांव, पाणी, शिवार या संकल्पना आता कालबाह्य होत चाललेल्या आहेत. गावातून कामासाठी शहराकडे स्थलातंर मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. त्यामुळे शहरीकरण झपाट्याने वाढत आहे. त्यामुळे महानगराच्या आजुबाजूला निवासी वस्त्या भरमसाठ वाढल्या आहेत.
वाढत्या शहरीकरणामुळे शहर आणि महानगरावर मुलभूत सुविधा पुरवण्याचा भार वाढला. त्यामुळे विकासकांनी शहरातील जवळपास असणार्या गावाकडे आपले लक्ष वळवले आहेत. ही गरज लक्षात घेऊन पर्यावरणाचा समतोल बिघडवणारे निर्णय मोठ्या प्रमाणात विकासक घेत आहेत. गेल्या वर्षभरापासून विकास कामाच्या नावाखाली मोठ्या प्रमाणात जंगलतोड, वृक्षतोड आणि मायनिंग सुरु आहे.
टेकडया फोडून मोठ-मोठे अपार्टमेंट उभे केले जात आहेत. शहराच्या बाहेर फेरफटका मारला तर आपल्या सहज लक्षात येईल की पुण्याचा विस्तार मनपाला हाताशी घेऊन बिल्डरांनी कसा केला आहे. परिणामी शिंदेवाडीसारख्या घटना वाढत आहेत. झाडाची मुळं माती घट्ट पकडून ठेवतात तोड वाढल्यामुळे माती मोकळी झाली, त्यामुळे मुळं नाहीसी झाली परिणामी माती मोकळी झाली. त्यामुळे भूस्खलानाच्या घटना वाढत आहेत. म्हणजेच भूस्खलनाचा हा संपूर्ण प्रकार निसर्गामुळे घडलेला नसून तो मानवनिर्मीत आहे. हे लक्षात घेतले पाहिजे. विकासाच्या नावाखाली आपण पर्यावरणाला धोका उत्पन्न करणारे प्रकल्प उभे करत आहोत. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने लवासा आणि आदर्श सारखे प्रकल्प जमीनदोस्त करुन टाकण्याचे आदेश देऊनही राजरोसपणे इथं विकासकामं सुरु आहेत.
विकास कितपत फलदायी
वाढते तापमान, वाढते प्रदूषण आणि बिघडत चाललेला पर्यावरणाचा समतोल यांमुळे पर्यावरणाचे प्रश्न डोळ्यांसमोर आले आहेत. भारतात 74 टक्के जंगलं नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहेत. त्यामुळे पाण्याचे स्रोत आटत आहेत. परिणामी जमिनीची धूप वाढली असून दरवर्षी दुष्काळ, पूर परिस्थिती निर्माण होत आहे. परिणत: मनुष्यहानी व मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसानही सोसावे लागते.मानवी जीवनात बदल करण्याच्या नादात आपण पर्यावरणाशी वैर धारण करत आहोत. हे आपणास न परवडण्यासारखे आहे. याची किंमत आपण नुकतीच माळीणमध्ये मोजली आहे. नैसर्गिक साधन-संपत्ती नष्ट करून साधलेला विकास योग्य की अयोग्य? उत्तरादाखल आपण विकासाचं प्रतिमान पुढे करतो. मात्र हा विकास कितपत फलदायी ठरतो, हा संशोधनचा विषय आहे.
प्रकल्प उभारताना पर्यावरणाला धोका पोहोचतो हे खरे असले तरी प्रकल्प उभेच न करणे, हा त्यावरचा उपाय नाही. सध्याच्या सुखसोयींचा पायाच मुळी औद्योगिकीकरणावर आधारलेला आहे. पण पर्यावरणाचा विनाश टाळून शाश्वत विकासाची वाट चोखाळली पाहिजे.
हवा, पाणी आणि अन्य प्रश्नांची तीव्रता आपल्या रोजच्या जगण्यात भेडसावत असते. त्याची कारणं आपण शोधत नाही. विकास प्रकल्प राबवायचे म्हटल्यास म्हटल्यास प्रचंड ऊर्जा वापरली जाणार हे निश्चित असतं. मोठ्या प्रमाणात नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा वापर होतो. या सर्वांतून मोठ्या प्रमाणात टाकाऊ रासायनिक कचरा, सांडपाणी, घनकचरा तयार होतो. त्यांची योग्य विल्हेवाट लावणं गरजेचं असतं. अन्यथा हा घनकचरा जीवघेणा ठरतो. औद्योगिकरण या आजच्या विकासाच्या प्रमुख साधनांचा मुख्य उर्जास्रोत खनिज ऊर्जा हा आहे. यात कोळसा, खनिज मुलद्र्व्य, नैसर्गिक वायू आदी भूगर्भात असलेली ऊर्जा असते.
त्याच्या वापरातून सल्फर डॉयआक्साईड, नायट्रोजन, हिलीयम, लेड, कार्बन यांसारखे विषारी वायू बाहेर पडतात. परिणामी पर्यावरणाला आणि मानवी आरोग्याला धोका उद्भवू शकतो. भारतात दरवर्षी सरासरी 50-60 हजार माणसं प्रदूषणामुळे कॅन्सर, दमा आदी रोगांनी मृत्युमुखी पडतात. “टाटा रिसर्च इन्स्टिट्यूट”च्या अंदाजनुसार हाच आकडा 25 लाख इतका आहे.
वाचा : ‘नॉनवर्बल’ कम्यूनिकेशन घडवताना..
हव्या विकासाच्या शाश्वत संकल्पना
महाराष्ट्रात मुंबई, पुणे यांच्याच जोडीला औरंगाबाद, नाशिक, नागपूर, कोल्हापूर यांसारखी अनेक शहरं आणि गावं प्रदूषणाच्या हिट लिस्टवर आली आहेत. प्रदूषणाची समस्या हाताळण्यासाठी खनिज ऊर्जेचा वापर कमी करत नेण्याची आवश्यकता आहे.
वाढत्या शहरीकरणाचा विचार करुन तंत्रज्ञानासोबत विकास ढाच्यात बदल करायला हवा. पृथ्वीच्या पाठीवर एकाच पध्द्तीचा विनाशकारी विकास करायचा का शाश्वत विकासाच्या नव्या वाटेनं जायचं याचा शोध घ्यावा लागेल. सौर ऊर्जा वापरासाठी सहज उपलब्ध होऊ शकते. त्याचा वापर आपणास वाढावायला हवा. रासायनिक खताच्या अती वापरामुळे जमिनीचा पोत घसरला आहे. त्यामुळे आता सेंद्रीय शेतीचे महत्त्व आपोआपच वाढलं आहे.
विकासाच्या शाश्वत संकल्पना राबवून पर्यावरणाचा होणारा विनाश आणि र्हास आपणास कमी करता येऊ शकतो. पाणी, जैविक टाकाऊ माल पुन्हा वापरात आणावा लागेल. हे आपोआप घडणार नाही. अनेक राजकीय संघर्षं, चळवळी, जनमताचा दबाव यांतूनच हे घडू शकेल! विवेकबुद्धी जागृत ठेवून पर्यावरणाची हानी टाळणं सहज शक्य आहे. पुण्यात डोंगरमाथ्याच्या गावासाठी “नविन अॅक्शन प्लॅन” तयार करण्यात येणार असल्याची माहिती नव्या विभागीय आयुक्ताने दिली.
ही योजना कशी अंमलात येणार याबाबत प्रशंचिन्ह असले तरी प्रत्यक्ष कृती किती प्रभावीपणे राबविता यावर सर्वांचे लक्ष असेल. केंद्र सरकारने नुकतीच देशात 100 स्मार्ट शहरे वसवण्याची घोषणा अर्थसंकल्पातून केली आहे ही शहरे तयार करण्याची ही योजना स्वागताहार्य आहे. त्यामुळे मोठ्या शहराचा भार नक्कीच कमी होईल. पण ही योजना तेव्हाच यशस्वी होईल जेव्हा, जेव्हा भारतासारख्या देशात शहरवाढीच्या संकल्पनेचा नव्याने शोध घेतला जाईल. यासाठी पर्यावरणाची हानी करुन विकास साध्य होईल का? हा प्रश्न प्रथमत: आपणास तपासून बघावा लागणार आहे.
कलीम अजीम, पुणे

वाचनीय
ट्रेडिंग$type=blogging$m=0$cate=0$sn=0$rm=0$c=4$va=0
-
जर्मनीच्या अॅडाल्फ हिटलरच्या मृत्युनंतर जगभरात फॅसिस्ट प्रवृत्ती मोठया प्रमाणात फोफावल्या. ठिकठिकाणी या शक्तींनी लोकशाही व्यवस्थेला हादरे द...
-
“जो तीराव फुले और सावित्रीमाई फुले के साथ काम फातिमा कर चुकी हैं। जब जोतीराव को पत्नी सावित्री के साथ उनके पिताजी ने घर से निकाला तब फातिमा ...
-
उस्मानाबाद येथे ९३वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन पार पडत आहे. या संमेलनाचे अध्यक्ष फादर फ्रान्सिस दिब्रिटो आहेत. तर उद्घाटन म्हणून रान...
-
अ खेर ४० वर्षानंतर इराणमधील फुटबॉल स्टेडिअमवरील महिला प्रवेशबंदी उठवली गेली. इराणी महिलांनी खेळ मैदानात प्रवेश करून इतिहास रचला. विविध वे...
-
मध्यपूर्वेतील इस्लामिक राष्ट्रात गेल्या 10 वर्षांपासून लोकशाही राज्यासाठी सत्तासंघर्ष सुरू आहे. सत्तापालट व पुन्हा हुकूमशहाकडून सत्...
-
फिल्मी लेखन की दुनिया में साहिर लुधियानवी और सलीम-जावेद के उभरने के पहले कथाकार, संवाद-लेखक और गीतकारों को आमतौर पर मुंशीजी के नाम से संबोधि...
-
इ थियोपियाचे पंतप्रधान अबी अहमद यांना शांततेसाठी ‘नोबेल सन्मान’ जाहीर झाला आहे. शेजारी राष्ट्र इरिट्रियासोबत शत्रुत्व संपवून मैत्रीपर्व सुरू...
/fa-clock-o/ रिसेंट$type=list
चर्चित
RANDOM$type=blogging$m=0$cate=0$sn=0$rm=0$c=4$va=0
/fa-fire/ पॉप्युलर$type=one
-
को णत्याही देशाच्या इतिहासलेखनास प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष रीतीने उपयोगी पडणाऱ्या साधनांना इतिहाससाधने म्हणतात. या साधनांचे वर्गीकर...
-
“जो तीराव फुले और सावित्रीमाई फुले के साथ काम फातिमा कर चुकी हैं। जब जोतीराव को पत्नी सावित्री के साथ उनके पिताजी ने घर से निकाला तब फातिमा ...
-
इ थे माणूस नाही तर जात जन्माला येत असते . इथे जातीत जन्माला आलेला माणूस जातीतच जगत असतो . तो आपल्या जातीचीच बंधने पाळत...
-
2018 साली ‘ युनिसेफ ’ व ‘ चरखा ’ संस्थेने बाल संगोपन या विषयावर रिपोर्ताजसाठी अभ्यासवृत्ती जाहीर केली होती. या योजनेत त्यांनी माझ...
-
राजा ढाले यांच्या लेखनीतून : घड्याळाच्या काट्यावर चालणाऱ्या अजस्त्र पण सुस्त मुंबईत काही घटना, घडामोडी घडताहेत. खरं म्हणजे मुंबईची घडी-मोड ह...
अपनी बात

- कलीम अजीम
- कहने को बहुत हैं, इसलिए बेजुबान नही रह रह सकता. लिखता हूँ क्योंकि वह मेरे अस्तित्व का सवाल बना हैं. अपनी बात मैं खुद नही रखुंगा तो कौन रखेगा? मायग्रेशन और युवाओ के सवाल मुझे अंदर से कचोटते हैं, इसलिए उन्हें बेजुबान होने से रोकता हूँ. मुस्लिमों कि समस्या मेरे मुझे अपना आईना लगती हैं, जिसे मैं रोज टुकडे बनते देखता हूँ. Contact : kalimazim2@gmail.com